पुणे प्रतिनिधी : हडपसर–काळेपडळ परिसरातील विषारी दारूकांडात अनेक निष्पाप नागरिकांचा बळी गेल्यानंतर प्रशासन आणि पोलीस यंत्रणेवर संतापाची लाट उसळली आहे. या प्रकरणात केवळ संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांवर कारवाई करून प्रशासन आपली जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न करत असल्याची तीव्र भावना नागरिकांमध्ये व्यक्त होत आहे.
नागरिकांचा सवाल आहे की, जर या दुर्घटनेसाठी फक्त संबंधित पोलीस अधिकारीच जबाबदार असतील, तर इतर भागांमध्ये सुरू असलेल्या अवैध दारू निर्मिती आणि विक्रीच्या अड्ड्यांचे काय? राज्यभरात आणि शहरातील विविध भागांत अवैध धंद्यांविषयी वारंवार बातम्या प्रसिद्ध होत असतात. स्थानिक नागरिक, सामाजिक संघटना आणि प्रसारमाध्यमे वेळोवेळी याबाबत इशारे देत असतानाही त्याकडे गांभीर्याने का पाहिले जात नाही, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
विशेष म्हणजे, हडपसरपेक्षा काळेपडळ हद्दीत विषारी दारूमुळे अधिक बळी गेल्याची चर्चा स्थानिक पातळीवर सुरू आहे. अशा परिस्थितीत कारवाईचा केंद्रबिंदू फक्त एका पोलीस ठाण्यापुरता किंवा काही अधिकाऱ्यांपुरता मर्यादित का ठेवला जात आहे, याबाबतही नागरिकांनी शंका उपस्थित केली आहे. अवैध दारूचे उत्पादन, वाहतूक आणि विक्री ही साखळी स्वरूपात चालणारी यंत्रणा असून, त्यात अनेक स्तरांवरील दुर्लक्ष, संगनमत किंवा निष्क्रियता कारणीभूत असू शकते, असे मत व्यक्त केले जात आहे.
नागरिकांच्या मते, विषारी दारूकांड ही केवळ कायदा-सुव्यवस्थेची बाब नसून प्रशासनाच्या देखरेखीतील गंभीर अपयशाचे उदाहरण आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची निष्पक्ष आणि सखोल चौकशी करून केवळ कनिष्ठ अधिकाऱ्यांवर कारवाई न करता संपूर्ण जबाबदारीची साखळी उघड करावी. तसेच राज्यातील आणि शहरातील सर्व अवैध दारू अड्ड्यांवर तातडीने व्यापक मोहीम राबवून कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.
“दुर्घटना घडल्यानंतर कारवाई करण्याऐवजी अशा अवैध धंद्यांना आधीच आळा घालण्यात प्रशासन का अपयशी ठरते?” हा प्रश्न आता जनतेसमोर उभा राहिला आहे. विषारी दारूमुळे झालेल्या मृत्यूंची जबाबदारी निश्चित करताना संपूर्ण यंत्रणेची भूमिका तपासून दोषींवर कठोर कारवाई झाली, तरच अशा घटना भविष्यात रोखता येतील, अशी भावना नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे.





