धोकादायक पागडी  इमारतींच्या पुनर्विकासाला मिळणार गती,आमदार प्रसाद लाड यांच्या पाठपुराव्याला मोठे यश; 

मुंबई प्रतिनिधी : मुंबईतील धोकादायक उपकरप्राप्त (पागडी) इमारतींमध्ये वास्तव्यास असलेल्या लाखो नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न महाराष्ट्र विधान परिषदेत प्रभावीपणे उपस्थित करणारे भाजप आमदार प्रसाद लाड यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला मोठे यश मिळाले आहे. राज्य विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांनी ‘महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास (सुधारणा) विधेयक, २०२६’ मंजूर केल्यामुळे म्हाडाला सक्षम प्राधिकरणाचा दर्जा मिळणार असून, रखडलेल्या पुनर्विकास प्रक्रियेला मोठी गती मिळणार आहे.

यापूर्वी विधान परिषदेत लक्षवेधी सूचनेद्वारे आमदार प्रसाद लाड यांनी मुंबईतील मोडकळीस आलेल्या पागडी (सेस उपकरप्राप्त) इमारतींमध्ये राहणाऱ्या हजारो कुटुंबांच्या जीवित सुरक्षेचा अत्यंत गंभीर प्रश्न उपस्थित केला होता. मुंबई उच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या न्यायिक समितीच्या अहवालानुसार अनेक उपकरप्राप्त इमारती अत्यंत धोकादायक अवस्थेत असून, सुमारे चार लाख भाडेकरू जीव मुठीत धरून या इमारतींमध्ये राहत असल्याकडे त्यांनी शासनाचे लक्ष वेधले होते.

घरमालक, विकासक आणि रहिवासी यांच्यातील वाद, प्रशासकीय दिरंगाई, भ्रष्टाचार तसेच विविध न्यायालयीन अडचणींमुळे पुनर्विकासाची प्रक्रिया अनेक वर्षे रखडल्याचे त्यांनी सभागृहात निदर्शनास आणून दिले होते. तसेच म्हाडाने महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास अधिनियमातील कलम ७९-अ अंतर्गत बजावलेल्या ९३५ नोटिसांपैकी किती प्रकरणांमध्ये प्रत्यक्ष पुनर्विकास सुरू झाला आहे, तसेच पुनर्विकासात अडथळा निर्माण करणाऱ्यांवर शासन कोणती कारवाई करणार, याबाबतही त्यांनी सरकारकडे स्पष्टीकरण मागितले होते.

दरम्यान, राज्य सरकारने मंजूर केलेल्या सुधारणा विधेयकामुळे दक्षिण मुंबईतील सुमारे १३,८०० उपकरप्राप्त (पागडी) इमारतींच्या पुनर्विकासाला गती मिळणार असून, सुमारे २० लाख रहिवाशांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. म्हाडाला सक्षम प्राधिकरणाचा दर्जा मिळाल्याने न्यायालयात सरकारची भूमिका अधिक भक्कमपणे मांडता येणार असून, रखडलेले पुनर्विकास प्रकल्प मार्गी लागण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

आमदार प्रसाद लाड म्हणाले, “मुंबईतील धोकादायक पागडी इमारतींमध्ये राहणाऱ्या लाखो नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न मी सातत्याने विधान परिषदेत मांडला. या प्रश्नाची गंभीर दखल घेत मुख्यमंत्री मा. देवेंद्र फडणवीसजी, उपमुख्यमंत्री मा. एकनाथ शिंदेजी,  तसेच गृहनिर्माण मंत्री मा. शंभूराज देसाई यांनी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत विधेयक मंजूर केले, त्याबद्दल मी त्यांचे मनःपूर्वक आभार व्यक्त करतो. या निर्णयामुळे रखडलेल्या पुनर्विकासाला मोठी गती मिळेल आणि लाखो मुंबईकरांना सुरक्षित व सन्मानजनक निवासाचा मार्ग मोकळा होईल.”