मुंबई प्रतिनिधी छत्रपती राजश्री शाहू महाराज यांची जयंती ते कोल्हापूर संस्थांचे महान समाज सुधारक लोक कल्याणकारी राजा आणि बहुजन समाजासाठी त्यांच्या उद्धारासाठी जातिभेद आणि अस्पृश्यता निर्मूलनासाठी यांनी आपलं संपूर्ण आयुष्य खर्च केले बहुजन समाजासाठी ५०% आरक्षण त्यांनी केलं जातिभेद निर्मूलन शिक्षण प्रसार शेती आणि उद्योग क्षेत्रामध्ये क्रांती व्यापार कला व क्रीडा क्षेत्रामध्ये राजाश्रय इत्यादी महान कार्यामुळे त्यांची जयंती निमित्त आजचा दिवस सामाजिक न्याय दिन म्हणून साजरा केला जातो मुंबईतील तेरावी खेतवाडी येथे त्यांचे निधन झाले. त्या जागी त्यांच्या स्मृतीसाठी शिल्प उभे केले आहे. त्या जागी आज आदरांजली देण्यात आली. सदर प्रसंगी दक्षिण मुंबई जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष रविकांत बावकर काँग्रेस ज्येष्ठ नेते अरुण वाशिर्डे आणिg अभिमन्यू नागरे आणि राहुल सिंह तसेच ब्लॉक अध्यक्ष भावेश परमार, संकेत ठीक, प्रज्ञा जाधव, नरेश मोरे, शामराव मोहिते, विशाल सोनवणे आणि राजू गायकवाड उपस्थित होते
प्रभादेवी येथील तरुणीच्या मूर्ती कार्यशाळेवर महापालिकेने कारवाई केली असता नगरसेवक निशिकांत शिंदे आले धावून
मुंबई प्रतिनिधी प्रभादेवी येथील मूर्तिकार पूजा मोहिते यांच्या मूर्ती कार्य शाळेवर महानगरपालिकेने कारवाई केली. त्यानंतर या तरुणीचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला. या व्हिडिओमध्ये तिच्या गणपतीच्या मूर्ती कार्यशाळेवर महापालिकेने केलेल्या कारवाईमुळे ती व्यथित झाल्याचे दिसून आले.ही बाब समजताच स्थानिक नगरसेवक निशिकांत शिंदे यांनी तात्काळ दखल घेत संबंधित तरुणीच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहत तिला न्याय मिळवून दिला. तसेच साहेब महापालिका आयुक्त स्वप्न मॅडमची भेट घेऊन या तरुणीची व्यथा त्यांना सांगितली. त्यानंतर महानगरपालिकेने देखील अशा मूर्ती कार्यशाळेवर कोणतेही कार्यवाही करणार नसल्याचे सांगितले. त्यामुळे या तरुणीला मोठ्या प्रमाणात दुधाचा मिळाला आणि तिने शिवसेनेचे नगरसेवक निशिकांत शिंदे यांचे मनापासून आभार मानले.
वाढवण बंदर: शिवरायांची सागरी दूरदृष्टी आणि मच्छीमारांचे हित – सुवर्णमध्याचा मार्ग
रविंद्र पांचाळ *छत्रपती शिवाजी महाराज* हे भारताचे पहिले आरमार निर्माते. “ज्याचे आरमार त्याचा समुद्र” हा त्यांचा मंत्र आजच्या जागतिक स्पर्धेतही तितकाच लागू आहे. *वाढवण बंदर* हे महाराष्ट्राला सागरी महासत्ता बनवणारे, 18 मीटर नैसर्गिक खोलीचे देशातील सर्वात मोठे ग्रीनफिल्ड बंदर ठरणार आहे. पण त्याचवेळी *पिढ्यानपिढ्या समुद्रावर जगणाऱ्या पारंपरिक मच्छीमार बांधवांच्या* चिंताही तितक्याच महत्वाच्या आहेत. *’वाढवण बंदर बचाव कृती समिती’ तसेच ‘नॅशनल फिशवर्कर्स फोरम’ यांच्यासह राज्यातील इतर मच्छीमार संघटनांनीही* हा मुद्दा सक्रियपणे व सातत्याने मांडलेला आहे. त्यांची भीती रास्त आहे – परदेशी जहाजांमुळे पारंपरिक मासेमारी बंद पडेल, भावी पिढी देशोधडीला लागेल. *1. ‘गोल्डन बेल्ट’ – मासेमारीचे गर्भगृह वाचवणे ही प्राथमिकता* *CMFRI च्या अहवालानुसार* डहाणू-वाढवण ते मुरुड-उरण हा 110 किमीचा पट्टा हा *अरबी समुद्रातील प्रमुख प्रजनन क्षेत्र (Major Spawning Ground)* आहे. येथे पापलेट, हलवा, घोळ, दाढा, कोळंबी यांसारख्या माशांच्या अंडी घालण्याच्या व पिल्ले वाढण्याच्या नैसर्गिक ‘नर्सरी’ आहेत. वैतरणा-सूर्या नद्यांचे गोडे पाणी, कांदळवनांचा पट्टा व 20-30 मीटर खोलीवरील वाळू-चिखलाचे मिश्रण यामुळे हा *’गोल्डन बेल्ट’* तयार झाला आहे. *वाढवणचा धोका:* बंदराच्या ड्रेजिंग, पाईलिंग व ब्रेकवॉटरमुळे प्रवाह बदलून, पाणी गढूळ होऊन व ध्वनी-प्रदूषणाने हे प्रजनन क्षेत्र 60% पर्यंत उद्ध्वस्त होऊ शकते, असा *NIOT चा प्रारंभिक अंदाज* आहे. *जेएनपीटी प्रकल्पग्रस्तांचे आजही पूर्ण पुनर्वसन झालेले नाही*, ही वस्तुस्थिती मच्छीमार संघटनांचा अविश्वास वाढवते. *2. सुवर्णमध्य: शिवनीती + आधुनिक तंत्रज्ञान = तोडगा शक्य* शिवरायांनी जलदुर्ग बांधताना कोळ्यांना सोबत घेतले. आज *ISRO, NIOT, IIT मुंबई, CMFRI* यांचे तंत्रज्ञान वापरून ‘विकास आणि परंपरा’ यांचा समन्वय साधता येतो. ‘नॅशनल फिशवर्कर्स फोरम’सह सर्व संघटनांनी मांडलेली ‘विनाशकारी विकासाला विरोध’ ही भूमिका तंत्रज्ञानाने बदलता येते. *अ) प्रजनन क्षेत्र वाचवण्यासाठी तांत्रिक उपाययोजना:* प्रजनन क्षेत्राचे रक्षण करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर यशस्वी ठरलेले तांत्रिक उपाय वाढवणसाठी वापरणे पूर्णपणे शक्य आहे. सर्वात प्रथम, *ड्रेजिंगमुळे निर्माण होणारा गाळ* समुद्रात पसरू नये म्हणून ‘सिल्ट कर्टन्स’ म्हणजेच तरंगत्या पडद्यांचा वापर करावा. सिंगापूरच्या तुआस मेगा पोर्टमध्ये हा प्रयोग यशस्वी झाला आहे. त्यासोबतच ‘रिअल-टाइम टर्बिडिटी मॉनिटरिंग’ सेन्सर बसवून पाणी गढूळ झाल्याची पातळी वाढताच काम तात्काळ थांबवण्याची यंत्रणा उभी करावी. दुसरे म्हणजे, *पाईलिंगच्या वेळी होणारा प्रचंड ध्वनी व कंपन* माशांच्या प्रजननावर घातक परिणाम करतो. यासाठी ‘बबल कर्टन्स’ तंत्रज्ञान वापरावे, ज्यामध्ये पाण्यात हवेचे फुगे सोडून ध्वनी 90% पर्यंत कमी केला जातो. जर्मनीने नॉर्थ सी विंड फार्ममध्ये हे यशस्वीपणे वापरले आहे. याशिवाय, *सप्टेंबर ते डिसेंबर हा ‘Peak Spawning Season’* असल्याने या काळात पाईलिंगवर पूर्ण बंदी घालावी, ही ‘वाढवण बंदर बचाव कृती समिती’ची मागणी तांत्रिकदृष्ट्या योग्य आहे. तिसरे, बंदराच्या ब्रेकवॉटरमुळे *सागरी प्रवाह बदलून किनारधूप* होण्याचा धोका असतो. यावर उपाय म्हणून IIT मुंबईकडून ‘हायड्रोडायनॅमिक मॉडेलिंग’ करून ब्रेकवॉटरची रचना अशी करावी की नैसर्गिक प्रवाह अबाधित राहील. नेदरलँडच्या रॉटरडॅम मासव्हलाक्ते-2 प्रकल्पात ‘सँड बायपास सिस्टिम’ बसवून हा प्रश्न सोडवला आहे. चौथे, *कांदळवनांचा नाश* भरून काढण्यासाठी ‘1:5 कॉम्पेन्सेटरी प्लांटेशन’ धोरण राबवावे. म्हणजे एक हेक्टर कांदळवन तोडले तर पाच हेक्टर नवीन लागवड BNHS च्या देखरेखीखाली करावी. त्याचबरोबर समुद्रात ‘आर्टिफिशियल रीफ्स’ म्हणजेच काँक्रीटचे रिकामे ब्लॉक टाकून नवीन मत्स्य-अधिवास तयार करावेत. जपानने ओसाका बे एअरपोर्ट उभारताना हा प्रयोग करून मत्स्यउत्पादन वाढवले आहे. शेवटी, *पारंपरिक मासेमारी क्षेत्र कमी होऊ नये* म्हणून बंदराच्या दोन्ही बाजूला 7 किमीचा ‘डेडिकेटेड फिशिंग कॉरिडॉर’ म्हणजेच ‘नो शिपिंग झोन’ घोषित करावा. या क्षेत्राची सीमा GPS बुआ ने निश्चित करून सर्व मच्छीमारांना ‘व्हेसल ट्रॅकिंग सिस्टिम’ मोफत उपलब्ध करून द्यावी. नॉर्वेमध्ये ऑफशोअर ऑईल रिगजवळ हा मॉडेल यशस्वी आहे. *ब) धोरणात्मक हमी:* 1. *’जेएनपीटीची पुनरावृत्ती नको’*: वाढवणचे काम सुरू करण्यापूर्वी *जेएनपीटी प्रकल्पग्रस्तांचे 100% पुनर्वसन* पूर्ण करण्याचा GR. ही राज्यातील सर्व मच्छीमार संघटनांची एकमुखी मागणी आहे.2. *’वाढवण मत्स्य-समृद्धी कोष’*: बंदर उत्पन्नातील 3% रक्कम *मच्छीमार मालकीच्या* डीप-सी बोटी, कोल्ड स्टोरेजसाठी.3. *’थर्ड पार्टी ऑडिट’*: *NEERI, BNHS व CMFRI* यांच्या समितीमार्फत दर 6 महिन्यांनी सार्वजनिक अहवाल. *3. निष्कर्ष: संघर्षाचा नाही, विज्ञानाचा मार्ग* ‘वाढवण बंदर बचाव कृती समिती’, ‘नॅशनल फिशवर्कर्स फोरम’ व इतर सर्व संघटनांचा विरोध विकासाला नाही, तर *विनाशाला* आहे. सरकारला रोजगार हवे आहेत. दोन्ही बरोबर आहेत. *उपाय फक्त तंत्रज्ञान व प्रामाणिक इच्छाशक्तीमध्ये* आहे. *’विकास हवा, पण तो रयतेच्या डोळ्यातील अश्रू पुसणारा हवा’* – हीच खरी शिवनीती. सरकार व राज्यातील सर्व मच्छीमार संघटनांनी एकत्र बसून *’तंत्रज्ञानाधारित वाढवण करार’* करावा. हाच सुवर्णमध्य भारताला महासत्ता व महाराष्ट्राला समृद्ध बनवेल.
विकासाच्या नावाखाली… हरवत चाललेला हिरवा गंध,
जागतिक वर्षावन दिवसानिमित्त एक चिंतन
— चाँद शेख आज २२ जून, जागतिक वर्षावन दिवस. यंदाची थीम आहे ‘The Forest Within You’ — म्हणजेच ‘तुमच्यातील जंगल’. अर्थात ही थीम सांगते की, जंगले केवळ बाहेरच्या पर्यावरणाचा भाग नाहीत, तर ती आपल्या अस्तित्वाचा, श्वासाचा, मनाचा आणि संस्कृतीचा अविभाज्य घटक आहेत. पण प्रश्न म्हणजे — आपण खरोखरच या ‘आतल्या जंगला’ जपत आहोत का? संत तुकाराम महाराजांनी या नात्याला “वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी वनचरे। पक्षी ही सुस्वरे आळविती।।” या अभंगातून अधोरेखित केले आहे. वृक्ष, वेली, वनचरे आणि पक्षी ही आपली सोयरी (नातलग) आहेत — ही भावना त्यातून व्यक्त होते; त्यांचे अस्तित्व म्हणजे आपलेच अस्तित्व. गेली काही दशके आपण ‘विकास’ या शब्दाचा जो अर्थ केला आहे, तो बहुधा अंध, गर्विष्ठ आणि विध्वंसक आहे. काँक्रीटच्या जंगलांना आपण प्रगती म्हणतो, तर नैसर्गिक जंगलांना अडथळा मानतो. पण वस्तुस्थिती अशी की, जंगले ही या पृथ्वीची फुप्फुसे आहेत. ऑक्सिजन देतात, पाणी साठवतात, हवामान नियंत्रित करतात, लाखो प्रजातींना आधार देतात. आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे — जंगले माणसाच्या मानसिक आरोग्याशी, आध्यात्मिक शांतीशी जोडलेली आहेत. विकासाची ही ‘हिरवीगार’ तोड आपण पहातोय — रस्ते, धरणे, औद्योगिक वसाहती, आयटी पार्क्स, शॉपिंग मॉल्स या सगळ्यांच्या नावाखाली आपण अमेझॉन, बोर्नियो, सुंदरबन, पश्चिम घाट… या अमूल्य वनराईचा नाश करत आहोत. जगभरात दर मिनिटाला फुटबॉल मैदानाच्या ४० पट जंगल नष्ट होत असल्याची आकडेवारी डोळे उघडून दाखवते. आपल्या महाराष्ट्रातील विदर्भातील वनक्षेत्राचीही हीच कहाणी कोळसा उत्खनन, रस्ते विस्तार, अतिक्रमणं यामुळे हजारो हेक्टर जंगल संपुष्टात येत आहे. आणि याचा परिणाम? गेल्या वर्षी जून-जुलैमध्ये विदर्भात जी अतिवृष्टी, पूर, नंतर दुष्काळ याचा अनुभव आपण घेतलाच, हे सगळे निसर्गाच्या संतुलनाशी जोडलेले आहे. या विसंवादाच्या मुळाशी आपण तुकारामांनी सांगितलेली ‘सोयरिकता’ विसरलो आहोत. आपण आपल्याच नातलगांची जंगले तोडतो आहोत, म्हणूनच निसर्गाचा प्रतिसाद कुठे महापूर तर कुठे दुष्काळ इतका कठोर होतो आहे. जंगलतोडीमुळे वाढणारी उष्णता, बदलता हंगाम, अवकाळी पाऊस, कमी होते पाण्याची पातळी, मातीची धूप, जैवविविधतेचे प्रचंड नुकसान. नुकताच आला ‘हीटवेव्ह’चा कहर सांगतोय — हवामान बदल आपल्या दारी उभा आहे, आणि त्याची पहिली बळी ठरते ती निसर्गाची सर्वात महत्त्वाची साथी — वर्षावने. ‘आतले जंगल’ शिल्लक आहे का? ‘द फॉरेस्ट विदिन यू’ ही संकल्पना फक्त रूपक नाही. मानवी मन हे जंगलासारखेच असते — शांत, गहिरे, संवेदनशील, विविधतेने नटलेले, वैविध्यपूर्ण. पण जसं बाह्य जंगल नष्ट होतं, तशी आपली आंतरिक शांती, धैर्य, संवेदना, प्रेम आणि करुणा सुद्धा कोरडी पडते. तुकारामांचा अभंग सांगतो की, जोपर्यंत आपण पक्ष्यांचे ‘सुस्वरे आळवणे’ (गोड आवाज) ऐकू शकत नाही, तोपर्यंत आपली आंतरिक वृक्षवल्लीही कोरडी पडते. ज्या समाजात झाडे तोडली जातात, तिथे नाती सुद्धा तुटतात. कारण हिरवळीशिवाय जगणं फक्त जगणं राहतं, जीवन नाही. जपायचं तर आतापासून या चिंतनाचा उद्देश भय निर्माण करणे नसून, जागृती निर्माण करणे आहे. विकासाला नकार नाही — पण तो शाश्वत, पर्यावरणपूरक, स्थानिक अधिकारांचा आदर करणारा हवा. लागवडीपेक्षा जपणूक अधिक महत्त्वाची. एक झाड वाढायला १० वर्षे, पण तोडायला १० मिनिटे. हे अंतर कमी करण्याची जबाबदारी फक्त सरकारची किंवा पर्यावरणवाद्यांची नाही — ती प्रत्येकाची आहे. तुकारामांचा हा अभंग आपल्याला आठवण करून देतो की, निसर्गाशी ‘व्यवहार’ नव्हे, तर ‘नाते’ हवे. जेव्हा आपण पक्ष्यांच्या किलबिलाटात त्यांचे ‘आळवणे’ (संवाद) ऐकू, तेव्हाच खरी जागृती होईल. प्रत्येकाने आपल्या कुंडीत एक झाड लावावे, एक पाण्याचा थेंब वाचवावा, प्लास्टिक टाळावे, जंगलतोडीच्या विरोधात आवाज उठवावा — हेच खरे ‘जंगल जपण्याचे’ कृतीशील चिंतन. समारोप… आपल्या पूर्वजांनी निसर्गाला देव मानला, कारण तोच जीवनदाता आहे. आपण त्याला ‘संसाधन’ मानले आणि संपवायला निघालो. पण हे समजून घ्या — जोपर्यंत जंगले हसत नाहीत, तोपर्यंत माणूस खरोखर सुखी राहूच शकत नाही. कारण जंगले, वनचरे व पक्षी ही आपली सोयरी आहेत, हे संत तुकारामांचे सांगणे आज अधिक प्रासंगिक झाले आहे. या ‘जागतिक वर्षावन दिवसा’निमित्त एक शपथ घेऊया — जंगले वाचवू, पाणी वाचवू, आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे ‘आपल्यातील जंगल’ जपू. कारण आपली सुटका फक्त झाडांमध्येच आहे, काँक्रीटमध्ये नाही. *हिरवा गंध कायम राहो!* 🌳 — चाँद शेख
प्रतिज्ञापत्रं वरील आक्षेपामुळे
नगरसेविका कृष्णा विश्वासराव चर्चेत
केतन खेडेकर: बेस्ट समितीच्याअध्यक्षा आणि शिवसेना नगरसेविका तृष्णा चंद्रकांत विश्वासराव यांच्या निवडणूक प्रतिज्ञापत्रासंदर्भात काही मुद्दे उपस्थित करत बांधिलकी सामाजिक संघटनेने संबंधित प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. मुंबई येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत संघटनेचे अध्यक्ष प्रमोद सावंत, कमलाकर शिंदे आणि रुपेश पुरळकर यांनी विश्वासराव यांच्या निवडणूक प्रतिज्ञापत्राबाबत काही आक्षेप नोंदविले. संघटनेच्या प्रतिनिधींनी दावा केला की, निवडणूक नामांकन प्रक्रियेदरम्यान सादर करण्यात आलेल्या प्रतिज्ञापत्राच्या काही बाबींबाबत शंका निर्माण होत असून त्याची सखोल पडताळणी होणे आवश्यक आहे. प्रतिज्ञापत्रातील काही तांत्रिक बाबी तसेच मालमत्तेच्या घोषणेशी संबंधित मुद्द्यांवर त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले.
प्रवेशापासून वंचित असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी प्रवेशपूर्व ऑनलाईन नोंदणीची लिंक सुरू करा, शिवसेना सचिव वैभव थोरात यांची मागणी
केतन खेडेकर प्रवेशापासून वंचित असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी प्रवेश पूर्व ऑनलाईन नोंदणीची लिंक पोलीस सुरू करावी अशी मागणी शिवसेनेचे सचिव वैभव थोरात यांनी केली आहे.राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षाकडून घेण्यात येणाऱ्या विविध व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश प्रक्रियेचे निकाल आता जाहीर होऊ लागले आहेत. या परीक्षांमध्ये अपेक्षित गुण न मिळालेले विद्यार्थी हे मुंबई विद्यापीठाशी संलग्न विविध महाविद्यालयांमध्ये प्रवेशासाठी प्रयत्न करत आहेत. तसेच ज्या विद्यार्थ्यांना उत्तम गुण मिळाले आहेत. ते अभियांत्रिकी, नर्सिंग, एमबीए, एमएमस, बीएमए या अभ्यासक्रमांना सीईटीमार्फत प्रवेश घेण्याला प्राधान्य देतात. त्यामुळे अनेक विद्यार्थी प्रवेश रद्द करतात. त्यामुळे अनेक महाविद्यालयांमध्ये जागा रिक्त राहत आहेत. मुंबई विद्यापीठाने प्रवेश पूर्व ऑनलाईन नोंदणीसाठीची लिंक ही ११ जून रोजी बंद केली आहे. त्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांना पदवी अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेण्यासाठी नोंदणी करणे शक्य होत नाही. मुंबई व आसपासच्या परिसरातील अनेक महाविद्यालयांकडे शेकडो विद्यार्थ्यांकडून मागील काही दिवसांमध्ये विचारणा झाली आहे. मात्र प्रवेश पूर्व ऑनलाईन नोंदणी लिंक बंद असल्याने महाविद्यालयांकडून हतबलता व्यक्त करण्यात येत आहे. एकीकडे नवीन प्रवेश बंद तर दुसरीकडे प्रवेश कमी झाल्याने जागा रिक्त राहत आहेत. याचा परिणाम विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यावर होऊन त्यांचे शैक्षणिक वर्ष वाया जाण्याची शक्यता आहे.तरी मुंबई विद्यापीठाने या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्याचा गांभीर्याने विचार करून लगेच लिंक खुली करून विद्यार्थ्यांना शेवटची संधी देण्यात यावी अशी मागणी शिवसेनेचे सचिव वैभव थोरात यांनी मुंबई विद्यापीठाला निवेदन देऊन केली.
प्रवेशापासून वंचित असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी प्रवेशपूर्व ऑनलाईन नोंदणीची लिंक सुरू करा, शिवसेना सचिव वैभव थोरात यांची मागणी
केतन खेडेकर प्रवेशापासून वंचित असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी प्रवेश पूर्व ऑनलाईन नोंदणीची लिंक पोलीस सुरू करावी अशी मागणी शिवसेनेचे सचिव वैभव थोरात यांनी केली आहे.राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षाकडून घेण्यात येणाऱ्या विविध व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश प्रक्रियेचे निकाल आता जाहीर होऊ लागले आहेत. या परीक्षांमध्ये अपेक्षित गुण न मिळालेले विद्यार्थी हे मुंबई विद्यापीठाशी संलग्न विविध महाविद्यालयांमध्ये प्रवेशासाठी प्रयत्न करत आहेत. तसेच ज्या विद्यार्थ्यांना उत्तम गुण मिळाले आहेत. ते अभियांत्रिकी, नर्सिंग, एमबीए, एमएमस, बीएमए या अभ्यासक्रमांना सीईटीमार्फत प्रवेश घेण्याला प्राधान्य देतात. त्यामुळे अनेक विद्यार्थी प्रवेश रद्द करतात. त्यामुळे अनेक महाविद्यालयांमध्ये जागा रिक्त राहत आहेत. मुंबई विद्यापीठाने प्रवेश पूर्व ऑनलाईन नोंदणीसाठीची लिंक ही ११ जून रोजी बंद केली आहे. त्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांना पदवी अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेण्यासाठी नोंदणी करणे शक्य होत नाही. मुंबई व आसपासच्या परिसरातील अनेक महाविद्यालयांकडे शेकडो विद्यार्थ्यांकडून मागील काही दिवसांमध्ये विचारणा झाली आहे. मात्र प्रवेश पूर्व ऑनलाईन नोंदणी लिंक बंद असल्याने महाविद्यालयांकडून हतबलता व्यक्त करण्यात येत आहे. एकीकडे नवीन प्रवेश बंद तर दुसरीकडे प्रवेश कमी झाल्याने जागा रिक्त राहत आहेत. याचा परिणाम विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यावर होऊन त्यांचे शैक्षणिक वर्ष वाया जाण्याची शक्यता आहे.तरी मुंबई विद्यापीठाने या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्याचा गांभीर्याने विचार करून लगेच लिंक खुली करून विद्यार्थ्यांना शेवटची संधी देण्यात यावी अशी मागणी शिवसेनेचे सचिव वैभव थोरात यांनी मुंबई विद्यापीठाला निवेदन देऊन केली.
बेस्टचा सर्व सेवा १८ जून पासून बंद होणार
मुंबई प्रतिनिधी बेस्ट प्रवासी आणि कामगारांच्या हिताकडे दुर्लक्ष करून कंत्राटदारांच्या फायद्याचे निर्णय घेतले जात असल्याचा आरोप करत, अशा धोरणांना पाठिंबा देणाऱ्या सरकारी अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींच्या विरोधात सर्व कामगार संघटना एकत्रितपणे १८ जून पासून तीव्र आंदोलन छेडणार असल्याचा इशारा बेस्ट संयुक्त कामगार कृती समितीने दिला. मुंबई मराठी पत्रकार संघ येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत हा इशारा दिला. ऍड.उदयकुमार आंबोणकर, गजानन नागे,पवन गायकवाड, कॉ. विजय कुलकर्णी, कॉ. बशीर अहमद, कॉ. हरीश गायकवाड, नितीन पाटील, गौरीशंकर खोत, विलास पवार व इतर संघटनांचे नेते यावेळी समितीच्या झेंड्याखाली राजकारण सोडून कामगारांच्या व प्रवाशांच्या हितासाठी एकत्र आले आहेत. बेस्टचा क अर्थसंकल्प महापालिकेच्या अ अर्थसंकल्पात विलीन करा, निवृत्त कामगारांची कायदेशीर देणी एकरकमी द्या, २०१६ ते २०२६ चा वेतन करार ७ व्या वेतन आयोगाप्रमाणे थकबाकीसह द्या, बेस्टचे परिवहन व विज विभागाचे कंत्राटीकरण रद्द करून वेटलिज कामगारांना बस सह बेस्ट मध्ये सामावून घ्या, बेस्टच्या स्वः मालकीच्या ५००० बस आणा, आवश्यक कामगार भरती करा, जेष्ठ कर्मचाऱ्यांना सेवाजेष्ठतेने पदोन्नत्या द्या, बेस्ट उपक्रमाच्या मालमत्ता लाँग लिज अथवा अन्य मार्गाने विकू नका, पी.पी.पी. मॉडेल ऐवजी सेल्फ डेव्हलपमेंट स्विकारा अशा विविध मागण्या बेस्ट उपक्रमातील विविध कामगार संघटनांनी एकत्रीत येत बेस्ट संयुक्त कामगार कृती समितीची स्थापना करून बेस्ट व महानगरपालिका प्रशासन आणि राज्य शासना समोर मांडल्या आहेत. मात्र अद्याप काहीच कार्यवाही झाली नाही अशी माहिती बेस्ट संयुक्त कामगार कृती समितीच्या वतीने या पत्रकार परिषदेत देण्यात आली.
परळ येथे रुग्णवाहिकेसाठी स्वतंत्र मार्ग करा
माजी नगरसेवक अनिल कोकिळ यांची मागणी
मुंबई प्रतिनिधी लालबाग पुलावरून येणाऱ्या रुग्णवाहिकेला फार पुढे जाऊन टर्न मारावा लागत आहे त्यामुळे रुग्णांचा बराचसा वेळ यामुळे फुकट जात असून त्वरित उपचार मिळण्यास विलंब होत आहे. ही दखल घेऊन शिवसेनेचे माजी नगरसेवक अनिल कोकिळ यांनी रुग्णवाहिकेसाठी स्वतंत्र मार्ग करा अशी मागणी वाहतूक विभागाकडे केली.लालबाग पुलावरून येणारी ॲम्बुलन्स तसेच भारतमाता परिसरातून येणाऱ्या ॲम्बुलन्स मधून येणारे रुग्ण यांना केईएम रुग्णालयाला जाण्यासाठी टाटा हॉस्पिटल-शेतकरी पेट्रोल पंप येथून वळसा घालून यावे लागते आणि गौरीशंकरच्या सिग्नलला प्रचंड वाहतूक कोंडी झालेली असते. त्यामुळे ॲम्बुलन्स आणि रुग्णांना आणि त्यांच्या नातेवाईकांना खूप त्रास होत आहे, याची घेऊन दखल घेऊन माजी प्रभाग समिती अध्यक्ष शबबन कनावजे आणि सहकाऱ्यांसमवेत उपायुक्त परिमंडळ 2 श्री सकपाळे साहेब यांची भेट घेऊन संपूर्ण वस्तुस्थिती समजावून सांगून त्यांना निवेदन देण्यात आले. त्यानुसार सेंट्रल रेल्वे मैदाना समोरून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर रोडवर एक सिग्नलची व्यवस्था करून केईम रुग्णालयात जाणाऱ्या रुग्णांसाठी आणि वाहनांसाठी एक लेन उपलब्ध करून द्यावी, असे निवेदन देऊन विनंती करण्यात आली. त्यास त्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला असून लवकरच या ठिकाणी स्वतंत्र मार्ग रुग्णवाहिकेसाठी उपलब्ध करून देण्यात येईल अशी माहिती माजी नगरसेवक अनिल कोकिळ यांनी दिली.
आमदार सत्यजित तांबे यांच्या पुढाकाराने MUST संघटनेची उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या प्रधान सचिवांसोबत महत्वपूर्ण बैठक
मुंबई प्रतिनिधी : महाराष्ट्रातील विद्यापीठे व महाविद्यालयांमधील अध्यापकांच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांच्या संदर्भात आमदार सत्यजित तांबे यांच्या पुढाकाराने महाराष्ट्र युनियन ऑफ सेक्युलर टीचर्स (MUST) संघटनेच्या शिष्टमंडळाने , डॉ विजय पवार -अध्यक्ष व डॉ निर्मला पवार-, महासचिव यांच्या नेतृत्वात आज उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव श्री. बी. वेणूगोपाल रेड्डी (भा. प्र. से.) प्रधान सचिब (आणि अतिरिक्त मुख्य आयुक्त) उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग यांची मंत्रालयात भेट घेऊन सविस्तर चर्चा केली. या बैठकीत अध्यापकांच्या सेवासंबंधी अत्यंत महत्त्वाचे असे दोन ज्वलंत प्रश्न प्रामुख्याने मांडण्यात आले. १) दि. ११ जुलै २००९ पूर्वी एम.फिल. पदवी प्राप्त शिक्षकांच्या NET/SET सूट प्रकरणांबाबत प्रलंबित प्रस्ताव शासनामार्फत UGC कडे पाठविणे MUST संघटनेने निदर्शनास आणून दिले की, महाराष्ट्रातील विविध विद्यापीठे व महाविद्यालयांतील दि. ११ जुलै २००९ पूर्वी एम.फिल. पदवी प्राप्त केलेल्या अनेक शिक्षकांच्या NET/SET सूट प्रकरणांबाबतचे प्रस्ताव अद्याप शासन स्तरावर प्रलंबित आहेत. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (UGC) यासंदर्भात आवश्यक मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या असून संबंधित प्रस्ताव शासनामार्फत आयोगाकडे पाठविणे आवश्यक आहे. प्रस्ताव प्रलंबित राहिल्यामुळे संबंधित शिक्षकांना नियुक्ती, पदोन्नती, सेवाज्येष्ठता, करिअर अॅडव्हान्समेंट स्कीम (CAS) तसेच इतर सेवा लाभांपासून वंचित राहावे लागत आहे. त्यामुळे शासनाने तातडीने सर्व प्रलंबित प्रस्ताव UGC कडे पाठवून संबंधित शिक्षकांना न्याय द्यावा, अशी जोरदार मागणी संघटनेने केली. २) शासन निर्णय दिनांक २७ जून २०१३ मधील मुद्दा क्र. १५ ची प्रभावी अंमलबजावणी करून पात्र अध्यापकांना CAS अंतर्गत पदोन्नती लाभ देणे संघटनेने शासन निर्णय दिनांक २७ जून २०१३ मधील मुद्दा क्र. १५ च्या अंमलबजावणीबाबतही सविस्तर चर्चा केली. सदर शासन निर्णयानुसार दि. २३.१०.१९९२ ते दि. ०३.०४.२००० या कालावधीत नियुक्त झालेल्या बिगर NET/SET अध्यापकांच्या सेवेला सर्व प्रयोजनार्थ मान्यता देण्यात आलेली आहे. मात्र, शासनाच्या स्पष्ट निर्णयानंतरही अनेक विद्यापीठे, सहसंचालक कार्यालये व महाविद्यालये संबंधित अध्यापकांना करिअर ऍडव्हान्समेंट स्कीम (CAS) अंतर्गत पदोन्नती, वेतनश्रेणी सुधारणा व इतर सेवा लाभ देताना अडचणी निर्माण करीत असल्याची बाब संघटनेने प्रधान सचिव यांच्या निदर्शनास आणून दिली. यासंदर्भात MUST संघटनेने पुढील मागण्या केल्या : • शासन निर्णयातील मुद्दा क्र. १५ ची राज्यभर एकसमान व प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात यावी.• पात्र अध्यापकांना CAS अंतर्गत पदोन्नतीचे सर्व लाभ देण्याबाबत स्पष्ट शासन परिपत्रक काढण्यात यावे.• प्रलंबित CAS प्रस्तावांना तात्काळ मंजुरी देण्याचे निर्देश देण्यात यावेत.• पात्र अध्यापकांना सहयोगी प्राध्यापक (Associate Professor) व पुढील पदोन्नतीचे लाभ विनाविलंब प्रदान करण्यात यावेत.• CAS प्रस्ताव मंजूर करताना NET/SET/Ph.D./M.Phil. नसल्याचा मुद्दा उपस्थित करून प्रस्ताव नाकारले जाणार नाहीत, याबाबत स्पष्ट आदेश जारी करण्यात यावेत. बैठकीदरम्यान प्रधान सचिवांनी संघटनेने मांडलेल्या सर्व मागण्या सकारात्मकपणे ऐकून घेतल्या व संबंधित विषयांचा सविस्तर आढावा घेऊन आवश्यक ती कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले. MUST संघटनेने राज्यातील पात्र अध्यापकांना न्याय मिळावा, त्यांच्या सेवेला संरक्षण मिळावे आणि शासन निर्णयांची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी यासाठी सातत्याने पाठपुरावा सुरू ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त केला. MUST संघटनेच्या शिष्टमंडळामध्ये डॉ विजय पवार -अध्यक्ष व डॉ निर्मला पवार-, महासचिव यांच्या समवेत डॉ. बाळकृष्ण डी. आंभोरे, सौ. वीणा शिंदे, डॉ. शर्वरी कुलकर्णी, डॉ. पराग कुरुळकर, डॉ. जयश्री पाटील, डॉ. रावसाहेब पाटील, डॉ. राजेंद्र वाटकर, डॉ. जगताप एच. के., प्रा. बळीराम चव्हाण आणि डॉ. शत्रुघ्न लोहकरे यांचा समावेश होता.