दिपक कैतके  महाराष्ट्राच्या राजकीय पटलावर वेळोवेळी अनेक वादळांची निर्मिती होत असते; परंतु मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे-पाटील यांनी २२ ऑक्टोबर रोजी सार्वजनिक केलेल्या कथित ५०० कोटींच्या ऑडिओ क्लिपने उडवलेली खळबळ केवळ आर्थिक आरोपांपुरती मर्यादित नसून सत्तेतील अंतर्गत समीकरणांवर थेट घाव घालणारी आहे. खासदार श्रीकांत शिंदे यांच्या माध्यमातून जरांगे यांच्यापर्यंत कोट्यवधी रुपयांची रसद पोहोचल्याचा दावा या संभाषणात ऐकू येत असल्याचे वृत्त असले, तरी कोणत्याही अधिकृत फॉरेन्सिक तपासणीशिवाय या कथित संभाषणातील आरोपांना सिद्ध तथ्य मानणे घाईचे आणि उथळ विश्लेषणाचे ठरेल. तथापि, ऑडिओची सत्यता तांत्रिक आणि कायदेशीर पातळीवर सिद्ध होण्याआधीच या क्लिपने सत्ताधारी महायुतीच्या अंतर्गत विश्वासाच्या ठिकऱ्या उडवून दिल्या आहेत, हे राजकीय वास्तव नाकारता येत नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणावर व्यक्त केलेली भूमिका भाजपची सावध रणनीती स्पष्ट करते. अडीच वर्षांनंतर नेमकी हीच वेळ साधून हे संभाषण बाहेर आणण्यामागचा हेतू काय, कोणाला लक्ष्य केले जात आहे आणि यामागे कोणती राजकीय समीकरणे रचली जात आहेत, असा सवाल उपस्थित करून त्यांनी या प्रकरणाची केवळ तांत्रिक नव्हे, तर राजकीय पार्श्वभूमीही तपासण्याचे संकेत दिले आहेत. दुसरीकडे, शिवसेना शिंदे गटाने यावर फॉरेन्सिक व सायबर तपासणीची मागणी करत आक्रमक पवित्रा घेतला. मराठा आंदोलन चिरडण्याचा किंवा समाजांमध्ये तेढ निर्माण करण्याचा हा पूर्वनियोजित कट होता का, असा प्रश्न मंत्री उदय सामंत यांनी उपस्थित केला, तर रामदास कदम यांनी थेट भाजपमधील काही घटकांवर एकनाथ शिंदे यांना राजकीयदृष्ट्या संपवण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचा गंभीर आरोप केला. प्रवीण दरेकर आणि प्रसाद लाड यांच्याकडून कदम यांच्या विधानांवर तत्काळ आलेला तीव्र पलटवार पाहता, ५०० कोटींच्या कथित व्यवहारापेक्षा भाजप आणि शिवसेनेमधील दीर्घकाळ धुमसत असलेला अंतर्गत अविश्वासच या निमित्ताने उघड्यावर आला आहे. सत्ताधारी गोटात उडालेल्या या गोंधळाचा फायदा उठवण्यात विरोधकांनीही कोणतीही कसर सोडलेली नाही. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी या प्रकरणाला अधिक व्यापक परिप्रेक्ष्यात पाहत, हा केवळ पैशांचा विषय नसून आंदोलनाच्या पाठीमागे नेमके काय षड्यंत्र रचले जात होते आणि पत्रकारांवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न झाला का, असा रोकडा सवाल उपस्थित केला. ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी ५०० कोटींचा व्यवहार नेमका कोणाकडून, कोणाला आणि कशासाठी झाला, यावर बोट ठेवत सत्तेतील व्यवस्थेला धारेवर धरले, तर काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी सत्ताधाऱ्यांच्या नैतिकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. या संपूर्ण गदारोळात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळ यांनी या कथित क्लिपवर अविश्वास दाखवून वेगळी भूमिका घेतली, तर भाजपच्या वतीने ही क्लिप कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या (AI) मदतीने तयार केलेली ‘डीपफेक’ असू शकते, अशी शक्यता वर्तवत तांत्रिक चाचणीची गरज अधोरेखित करण्यात आली. या संपूर्ण प्रकरणाच्या केंद्रस्थानी असलेले खासदार श्रीकांत शिंदे यांचे आतापर्यंतचे मौन विविध राजकीय चर्चांना खतपाणी घालत असले, तरी विश्लेषणात्मक आणि कायदेशीर दृष्टिकोनातून पाहता मौन म्हणजे आरोपांची कबुली नव्हे. कायदेशीर सल्ला, पक्षाची अधिकृत व्यूहरचना किंवा तपास यंत्रणांच्या निष्कर्षांची प्रतीक्षा यामुळे हे मौन पाळले जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. खुद्द एकनाथ शिंदे यांनी कोणत्याही गैरव्यवहाराचे पुरावे सादर करण्याचे थेट आव्हान देऊन आपल्या नेतृत्वाची बाजू मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे. सद्यस्थितीत या प्रकरणातून कोणाचा राजकीय घात करण्याचा प्रयत्न झाला आणि या षड्यंत्राचा मुख्य सूत्रधार कोण, याचा अंतिम निवाडा करणे घाईचे ठरेल. मात्र या वादळाने तीन गोष्टी स्पष्ट केल्या आहेत: जरांगे यांच्या आंदोलनाची विश्वासार्हता, शिंदेसेनेचे अस्तित्वासाठी चाललेले अंतर्गत युद्ध आणि भाजपची मित्रपक्षांना सोबत घेऊन चालताना होणारी राजकीय कसरत. पत्रकारितेचे आणि संपादकीय विश्लेषणाचे प्राथमिक तत्त्व हेच सांगते की, अंतिम निष्कर्ष सनसनाटी राजकीय आरोपांवर नव्हे, तर संभाषणातील व्यक्तींची अचूक ओळख, रेकॉर्डिंगची मूळ तारीख आणि तांत्रिक संदर्भ तपासणाऱ्या फॉरेन्सिक अहवालावरच आधारलेले असावेत. जोपर्यंत या तपासणीतून सत्य बाहेर येत नाही, तोपर्यंत सूत्रधाराचा शोध हा राजकीय तर्कवितर्कांच्या पलीकडे जाऊ शकत नाही.

*डहाणू प्रतिनिधी :* लायन्स इंटरनॅशनल डिस्ट्रिक्ट 3231-A1 अंतर्गत लायन्स क्लब ऑफ मुंबई सॅफ्रॉन आणि लायन्स क्लब ऑफ मुंबई एलिट यांच्या संयुक्त विद्यमाने तसेच समता संस्कार सेवा फाउंडेशन, जोहार नवरात्र उत्सव मंडळ आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ऐना यांच्या सहकार्याने रानकोळ बोडणपाडा येथे भव्य मोफत नेत्र तपासणी आणि मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते.विठ्ठल सुतार मैदान, बोडणपाडा, वाणगाव-चारोटी मुख्य रस्ता येथे सकाळी ९ वाजल्यापासून या शिबिराला सुरुवात झाली,या शिबिराचे प्रमुख आकर्षण म्हणजे *१०० गरजू रुग्णांवर मोफत मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया* करण्यात येणार आहे. याशिवाय नागरिकांची मोफत नेत्र तपासणी, मधुमेह तपासणी, रक्तदाब तपासणी करण्यात आली. तसेच गरजूंना अत्यंत कमी किमतीत चष्मे आणि श्रवणयंत्रांचे वाटप करण्यात आले.या प्रकल्पासाठी माजी एमसीसी (MCC) डॉ. ख्वाजा मुदस्सिर हे प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. तसेच, आयपीएलएम (IPLM) अध्यक्ष लायन अक्षय लाडगे,गावच्या सरपंच सौ. वनिता सिकिन कर्मोडा आणि उपसरपंच श्री. मूलचंद बोलाडा हे सन्माननीय अतिथी म्हणून उपस्थित होते. यावेळी डीसी स्पोर्ट्स (DC Sports) लायन मोहन वायदंडे, माजी अध्यक्ष लायन उमेश कोंडवस्कर आणि लायन विनोद वायदंडे हे देखील उपस्थित होते. सफ्रॉन क्लबचे अध्यक्ष लायन जितेंद्र सकपाळ यांनी सर्व मान्यवरांचे आणि ग्रामस्थांचे मनापासून स्वागत केले. प्रकल्पाचे समन्वयक आणि जीएलटी (GLT) समन्वयक लायन विजय रायमाने यांनी कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन केले. क्लबचे सचिव लायन संजू ससमल यांनी आभार प्रदर्शन केले. हा ‘मेघा’ (MEGHA) प्रकल्प ‘समता संस्कार फाउंडेशन’ आणि ‘जोहार नवरात्र उत्सव मंडळ, सिकिन कर्मोडा’ यांच्या सहकार्याने राबवण्यात आला.यावेळी परिसरातील शेकडो नागरिकांनी, ज्येष्ठ नागरिकांनी आणि महिलांनी या शिबिराचा लाभ घेतला. नेत्र तपासणी करून मोतीबिंदू निदान झालेल्या रुग्णांची पुढील मोफत शस्त्रक्रियेसाठी नोंदणी करण्यात आली.हा उपक्रम यशस्वी करण्यासाठी लायन्स क्लब ऑफ मुंबई सॅफ्रॉनच्या टीम सॅफ्रॉनचे विशेष परिश्रम लाभले,समता संस्कारसेवा फाउंडेशन च्या संस्थापक अध्यक्षा पिंकी पाटील, रंजिता जैन,जोहार नवरात्र उत्सव मंडळ रणकोळ चे सचिव श्री.सिकिन करमोडा , उपाध्यक्ष प्रवीण गडग कार्याध्यक्ष श्री नितीन करमोडा खजिनदार मंगेश सुतार व मंडळातील सर्व सदस्य तसेच प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे कर्मचारी, ग्रुप ग्रामपंचायत आणि स्थानिक मंडळांनीही या उपक्रमाचे कौतुक केले.

मुंबई प्रतिनिधी राज्यातील शासकीय इमारतींच्या बांधकाम व नूतनीकरणाची कामे दर्जेदार, नियोजनबद्ध आणि निर्धारित कालमर्यादेत पूर्ण करण्यासोबतच रस्ते विकासकामांना गती देण्याच्या दृष्टीने सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी आज मुंबईतील विविध विकासकामांचा आढावा घेतला. यावेळी एअर इंडिया इमारतीचे नूतनीकरण, मंत्रालय परिसरातील नवीन प्रशासकीय इमारतीचे बांधकाम, मनोरा आमदार निवासाच्या पुनर्बांधणीचे काम तसेच उमरखेड-महागाव विधानसभा मतदारसंघातील रस्ते विकासकामांच्या सद्यस्थितीचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. कामांचा दर्जा, प्रगती आणि पुढील नियोजनाचा आढावा घेऊन संबंधित अधिकाऱ्यांना आवश्यक निर्देश देण्यात आले.मुंबईतील नरिमन पॉईंट येथील राज्य शासनाच्या ताब्यातील एअर इंडिया इमारतीच्या नूतनीकरणासंदर्भात सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या वतीने आयोजित बैठकीत स्थापत्य व विद्युत कामांची सद्यस्थिती, प्रशासकीय कार्यवाही आणि पुढील नियोजनाचा आढावा घेण्यात आला. राज्य शासनाने या इमारतीचा ताबा घेतल्यानंतर इमारतीच्या नूतनीकरणासाठी आवश्यक प्रशासकीय कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे. इमारतीतील स्थापत्य व विद्युत कामांसाठी प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झाली असून, संबंधित कामांचे अंदाजपत्रक तयार करून तांत्रिक मान्यतेसाठी सादर करण्यात आले आहे. इमारतीच्या वास्तुविशारद आणि विद्युत सल्लागार नियुक्तीसंदर्भातील कार्यवाहीचाही यावेळी आढावा घेण्यात आला. इमारतीवरील जुना एअर इंडियाचा लोगो काढण्याचे काम पूर्ण झाले असून, नवीन लोगोच्या डिझाइनचे काम सर जे. जे. कला संचालनालयामार्फत सुरू आहे. विद्युत कामांसाठी सल्लागार नियुक्त करण्यात आला असून, संबंधित कामांच्या निविदा प्रक्रियेची सद्यस्थितीही जाणून घेण्यात आली. इमारतीच्या नूतनीकरणाशी संबंधित प्रशासकीय प्रक्रिया नियोजनबद्ध पद्धतीने पूर्ण करून पुढील कामांना गती द्यावी. स्थापत्य व विद्युत कामांच्या गुणवत्तेवर विशेष लक्ष देत आवश्यक समन्वय साधावा आणि कामांच्या प्रत्येक टप्प्याचा नियमित आढावा घ्यावा, अशा सूचना मंत्री श्री. भोसले यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या. *नवीन प्रशासकीय इमारतीचे काम निर्धारित वेळेत पूर्ण करण्याचे निर्देश* मंत्रालय परिसरातील गार्डन गेटजवळ उभारण्यात येत असलेल्या नवीन प्रशासकीय इमारतीच्या बांधकामाची पाहणी करून मंत्री श्री. भोसले यांनी कामाच्या प्रगतीचा आढावा घेतला. या इमारतीमध्ये विविध शासकीय कार्यालये, मुख्यमंत्री यांच्यासाठी प्रवेश लॉबी, उपाहारगृह, व्हीआयपी कक्ष, स्वागत कक्ष, मुख्यमंत्री सहायता निधी कक्ष, विकसित महाराष्ट्र कक्ष तसेच विविध विभागांसाठी कार्यालयीन जागा उपलब्ध होणार आहेत. इमारतीच्या संरचनात्मक कामांचा महत्त्वाचा टप्पा पूर्ण झाला असून, बाह्य दर्शनी भागाचे काम पूर्ण झाले आहे. एसीपी क्लॅडिंग, स्पायडर ग्लेझिंग आणि इतर बाह्य सजावटीची कामे प्रगतिपथावर आहेत. फ्लोअरिंगचे काम बहुतांश पूर्ण झाले असून, उर्वरित मजल्यांवरील पार्टीशन, विद्युत व्यवस्था आणि इतर संबंधित कामे सुरू आहेत. कामाच्या सद्यस्थितीचा आढावा घेताना उर्वरित कामे निर्धारित कालमर्यादेत पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळ व यंत्रसामग्रीमध्ये वाढ करावी, कामाचा वेग वाढवावा आणि विविध कामांमध्ये योग्य समन्वय राखावा, असे निर्देश मंत्री श्री. भोसले यांनी संबंधित अधिकारी व कंत्राटदारांना दिले. शासकीय कार्यालयांसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देताना बांधकामाचा दर्जा, सुरक्षितता आणि कामांची गुणवत्ता यांना प्राधान्य द्यावे. कामात अनावश्यक विलंब होणार नाही, याची दक्षता घेऊन नियमितपणे प्रगतीचा आढावा घ्यावा, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. *मनोरा आमदार निवासाच्या कामांचा आढावा* मुंबईतील मनोरा आमदार निवासाच्या पुनर्बांधणीच्या कामाची पाहणी करून मंत्री श्री. भोसले यांनी बांधकामाच्या सद्यस्थितीचा सविस्तर आढावा घेतला. यावेळी फ्लॅटची गुणवत्ता, फ्लोअरिंग तसेच सुरू असलेल्या विविध कामांची तपासणी करण्यात आली. मनोरा आमदार निवासाच्या पुनर्बांधणी प्रकल्पामध्ये आधुनिक सुविधांनी युक्त आणि पर्यावरणपूरक इमारती उभारण्याचे नियोजन आहे. या प्रकल्पामध्ये दोन्ही टॉवर आणि इतर इमारत क्षेत्रातील बांधकामाचा समावेश आहे. प्रकल्पाला ग्रीन बिल्डिंग मानांकन मिळवून देण्याच्या दृष्टीनेही आवश्यक तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. सद्यस्थितीत टॉवर एच्या पायाभूत बांधकामाचे काम पूर्ण झाले असून, बहुतांश मजल्यांवरील स्लॅबचे काम पूर्ण झाले आहे. टॉवर बीच्या बांधकामानेही महत्त्वाचा टप्पा गाठला असून, उर्वरित स्लॅबचे काम प्रगतिपथावर आहे. दोन्ही टॉवरमधील अंतर्गत बांधकाम, फ्लोअरिंग, प्लंबिंग, विद्युत व्यवस्था, वातानुकूलन यंत्रणा आणि अग्निसुरक्षेशी संबंधित कामे सुरू आहेत. इतर इमारत क्षेत्रातील बांधकाम व अंतर्गत कामेही प्रगतिपथावर आहेत. मनोरा आमदार निवासाच्या बांधकामाचा दर्जा उच्च राखून सर्व कामे नियोजनानुसार पूर्ण करावीत. फ्लोअरिंग, अंतर्गत सजावट, विद्युत व्यवस्था आणि इतर आवश्यक सुविधांची कामे निर्धारित मानकांनुसार पूर्ण करून प्रकल्पाच्या प्रगतीला गती द्यावी. तसेच सुरू असलेल्या कामांचा नियमित आढावा घेऊन उर्वरित कामे वेळेत पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना कराव्यात, अशा सूचना मंत्री श्री. भोसले यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या. *उमरखेड-महागाव मतदारसंघातील रस्ते विकासकामांचा आढावा* उमरखेड-महागाव विधानसभा मतदारसंघातील रस्ते विकासकामांच्या अनुषंगाने आमदार श्री. किसन वानखेडे यांच्यासमवेत बैठक घेऊन विविध रस्त्यांच्या सुधारणा व रुंदीकरणाच्या कामांबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. यवतमाळ जिल्ह्यातील पुसद व उमरखेड तालुक्यांमधील उमरखेड–ढाणकी–कारली राज्य मार्ग तसेच विदुळ–चालगणी–साखरा–खारूस–देवसरी ते जिल्हा हद्द या प्रमुख जिल्हा मार्गावरील विकासकामांचा यावेळी आढावा घेण्यात आला. या रस्त्यांवरील वाढती वाहतूक, रस्ते सुरक्षेची आवश्यकता आणि भविष्यातील विकासाच्या गरजा लक्षात घेऊन रस्त्यांचे उन्नतीकरण व रुंदीकरण, सिमेंट काँक्रीट रस्त्यांची उभारणी, पक्क्या नाल्यांची निर्मिती, बस थांबे व बस-बेची उभारणी, तसेच आवश्यक ठिकाणी मोठ्या व लहान पुलांची आणि मोऱ्यांची पुनर्बांधणी यांसारख्या अतिरिक्त कामांबाबत चर्चा करण्यात आली. सध्या मंजूर असलेल्या कामांच्या व्याप्तीत आवश्यकतेनुसार बदल करून अतिरिक्त कामांचा समावेश एचएएम-३ अंतर्गत करण्याच्या दृष्टीने नियोजन करावे, अशा सूचना मंत्री श्री. भोसले यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या. आमदार श्री. किसन वानखेडे यांच्याशी चर्चा करून मतदारसंघातील रस्त्यांच्या गरजेनुसार पुढील कार्यवाही करण्यावरही यावेळी भर देण्यात आला. ग्रामीण भागातील रस्ते अधिक दर्जेदार, सुरक्षित आणि वाहतुकीसाठी सुकर करण्यासोबतच नागरिकांच्या दळणवळणाच्या सुविधा अधिक सक्षम करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना कराव्यात, असे निर्देशही यावेळी देण्यात आले. गुणवत्तापूर्ण कामे आणि वेळेचे काटेकोर नियोजन यावर भर मुंबईतील शासकीय इमारतींचे बांधकाम व नूतनीकरण आणि राज्यातील रस्ते विकासकामे ही नागरिकांना अधिक सक्षम पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाची आहेत. त्यामुळे प्रत्येक प्रकल्पाचे नियोजन, कामांचा दर्जा आणि प्रत्यक्ष प्रगती यांचा नियमित आढावा घेऊन कामे निर्धारित वेळेत पूर्ण करण्यावर भर देण्यात येत आहे. संबंधित यंत्रणांनी परस्पर समन्वय राखून कामातील अडचणी तातडीने दूर कराव्यात आणि दर्जेदार पायाभूत सुविधांची निर्मिती करावी, अशा सूचना मंत्री श्री. भोसले यांनी यावेळी दिल्या. एअर इंडिया इमारत व नवीन प्रशासकीय इमारतीच्या कामांच्या आढावा बैठकीस सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मुख्य सचिव श्री. मिलिंद म्हैसकर, सचिव (रस्ते) श्री. शरद राजभोज, सचिव (बांधकाम) श्री. आबासाहेब नागरगोजे, मुंबईच्या मुख्य अभियंता श्रीमती प्रज्ञा वाळके तसेच संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. उमरखेड-महागाव मतदारसंघातील रस्ते विकासकामांच्या बैठकीस सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव (रस्ते) श्री. शरद राजभोज, महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळाचे (MSIDC) मुख्य अभियंता श्री. रणजी हांडे, मुख्य अभियंता श्री. विशाल जवंजाळ, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे उपसचिव श्री. शैलेंद्र बोरसे तसेच संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

दिनेश शिंदे बी. कॉम., आयईएमबीए (युबीआय-युरोप)राष्ट्रीय सह समन्वयक व मिडिया समन्वयक – शिवसेना “लोकशाहीत प्रश्न विचारणे हा नागरिकांचा अधिकार आहे; पण त्या प्रश्नांची उत्तरे मिळवताना विवेक, संयम आणि जबाबदारी यांचीही साथ आवश्यक असते.” महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे पुण्यातील आंदोलन हे केवळ काही विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांचे प्रकरण नाही. ते राज्यातील स्पर्धा परीक्षा व्यवस्था, प्रशासकीय पारदर्शकता, तरुणांच्या भविष्याविषयीची अनिश्चितता आणि शासनावरील विश्वास या सगळ्यांशी संबंधित आहे. त्यामुळे या आंदोलनाकडे केवळ हक्क की हट्ट या दोन टोकांच्या चौकटीतून पाहणे पुरेसे ठरणार नाही. त्यामागील कारणे, सरकारची घटनात्मक मर्यादा, आंदोलनाची पद्धत आणि त्यातून प्रत्यक्षात काय साध्य झाले, यांचा एकत्रित विचार करणे आवश्यक आहे. ऑक्टोबर २०२६ मधील पुण्यातील आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर हा प्रश्न अधिक महत्त्वाचा ठरतो. परीक्षांमधील कथित अनियमितता, भरतीतील विलंब, रिक्त पदे आणि आयोगाच्या कामकाजाविषयी निर्माण झालेल्या शंका यांमुळे विद्यार्थ्यांनी आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला. ११ दिवस चाललेल्या आंदोलनानंतर शासनाने चौकशी, भरती आणि परीक्षा प्रक्रियेतील सुधारणांसंदर्भात काही आश्वासने दिली आणि आंदोलन मागे घेण्यात आले. १. आंदोलन हा हक्क होता की हट्ट? भारतीय लोकशाही व्यवस्थेत शांततापूर्ण आंदोलन हा नागरिकांच्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा आणि एकत्र येण्याच्या स्वातंत्र्याचा महत्त्वाचा भाग आहे. भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद १९ अंतर्गत नागरिकांना भाषण व अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य आणि शांततेने, शस्त्रांशिवाय एकत्र येण्याचे स्वातंत्र्य प्राप्त आहे. अर्थात, या स्वातंत्र्यांवर कायद्याने घालण्यात आलेले वाजवी निर्बंधही लागू होतात.MPSC विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत विचार केला, तर एका परीक्षेसाठी अनेक वर्षे अभ्यास करणारा विद्यार्थी केवळ प्रश्नपत्रिका सोडवत नसतो; तो आपल्या कुटुंबाच्या अपेक्षा, आर्थिक परिस्थिती, वयाची मर्यादा आणि भविष्याची स्वप्ने यांचाही भार वाहत असतो. अशा परिस्थितीत परीक्षेतील कथित गैरप्रकारांमुळे किंवा भरती प्रक्रियेतील अनिश्चिततेमुळे त्याचा व्यवस्थेवरील विश्वास डळमळीत होत असेल, तर त्याने उत्तर मागणे स्वाभाविक आहे. ७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयानेही विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाच्या अधिकाराची दखल घेतली. विद्यार्थ्यांना परीक्षा प्रक्रियेत गैरप्रकार झाल्याचा संशय असल्यास त्यांना आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले; त्याचवेळी रस्ते अडवू नयेत आणि विद्यार्थ्यांनी आपल्या अभ्यासाकडे परत वळावे, असेही आवाहन केले. यातून एक मूलभूत तत्त्व स्पष्ट होते; मागणी योग्य आहे की नाही, याइतकेच ती मांडण्याची पद्धतही महत्त्वाची असते. ▪️आंदोलनाचा उद्देश व्यवस्थेतील त्रुटी दूर करणे, जबाबदारी निश्चित करणे आणि न्याय मिळवणे हा असेल, तर ते लोकशाहीतील हक्काचे प्रकटीकरण ठरते. परंतु प्रत्येक मागणी तातडीने मान्य झालीच पाहिजे, प्रत्येक निर्णय आपल्या अपेक्षेप्रमाणेच झाला पाहिजे किंवा कायदेशीर प्रक्रियेला वेळ देणे म्हणजे अन्याय, अशी भूमिका घेतली गेली, तर हक्काच्या आग्रहाचे रूप हट्टात बदलण्याची शक्यता असते. मात्र, आंदोलन दीर्घकाळ चालले म्हणून ते आपोआप हट्ट ठरत नाही. शासनाची आश्वासने किती विश्वासार्ह आहेत, त्यांची अंमलबजावणी होते आहे का ? आणि विद्यार्थ्यांच्या शंका दूर झाल्या आहेत का ? यावरही त्याचे मूल्यमापन अवलंबून असते. २. सरकारची भूमिका : आश्वासन, मर्यादा आणि उत्तरदायित्व : लोकशाहीत सरकारची भूमिका केवळ कायदा व सुव्यवस्था राखण्यापुरती मर्यादित नसते. परीक्षा निष्पक्ष होणे, भरती वेळेत पार पडणे आणि पात्र उमेदवारांना समान संधी मिळणे यासाठी विश्वासार्ह व्यवस्था उभी करणे, हीदेखील शासनाची जबाबदारी आहे. या आंदोलनादरम्यान सरकारने विद्यार्थ्यांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा केली. MPSC सचिव महेंद्र हरपाळकर यांची बदली करण्यात आली, भरतीबाबत आश्वासने देण्यात आली आणि आयोगाच्या कामकाजातील कथित अनियमिततांची चौकशी करण्याची प्रक्रिया पुढे नेण्यात आली. ☑️ तथापि, विद्यार्थ्यांची प्रमुख मागणी आयोगाचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांच्या राजीनाम्याशी संबंधित होती. सरकारने अध्यक्षांच्या घटनात्मक पदाचा आणि त्यांना पदावरून दूर करण्याच्या कायदेशीर प्रक्रियेचा मुद्दा मांडला. त्यामुळे सरकारच्या अधिकारमर्यादा आणि विद्यार्थ्यांच्या अपेक्षा यांच्यात संघर्ष निर्माण झाला. या ठिकाणी दोन बाबी वेगळ्या ठेवणे गरजेचे आहे. 👉🏾 पहिली म्हणजे, कायदेशीर मर्यादा असणे आणि जबाबदारीपासून दूर राहणे या दोन भिन्न गोष्टी आहेत. सरकारला एखाद्या पदाधिकाऱ्याला थेट हटवता येत नसेल, तरीही चौकशी, पुरावे गोळा करणे, प्रक्रियेतील त्रुटी दूर करणे आणि कायदेशीर मार्गाने उत्तरदायित्व निश्चित करणे यासाठी ते प्रयत्न करू शकते. 👉🏾 दुसरी म्हणजे, घोषणा करणे आणि प्रत्यक्ष परिणाम घडवणे यात मोठे अंतर असते. विद्यार्थ्यांना वारंवार आश्वासने देऊनही त्यांना आंदोलन सुरू ठेवावेसे वाटत असेल, तर त्या आश्वासनांवरील विश्वासाचा प्रश्न शासनाने गांभीर्याने घेतला पाहिजे. सरकारच्या भूमिकेचे मूल्यमापन केवळ आंदोलन किती लवकर संपले यावर न करता, परीक्षा व्यवस्था किती पारदर्शक झाली आणि विद्यार्थ्यांना न्याय्य संधी किती प्रभावीपणे मिळाली, यावर झाले पाहिजे. ३. आंदोलनातून नेमके काय फलित मिळाले? १३ ऑक्टोबर २०२६ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार, आंदोलन मागे घेताना सरकारने अनेक महत्त्वाच्या बाबींवर सहमती दर्शवली. १. कथित अनियमिततांची चौकशी : निवृत्त न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीमार्फत कथित परीक्षा गैरप्रकारांची चौकशी करण्याचे आश्वासन देण्यात आले. समितीला अहवाल सादर करण्यासाठी ६० दिवसांची मुदत देण्यात आली. २. आयोगाच्या अध्यक्षांबाबत निर्णय : आयोगाचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांनी चौकशी पूर्ण होईपर्यंत रजेवर जाण्याचे जाहीर केले. विद्यार्थ्यांच्या प्रमुख मागण्यांपैकी एका मागणीशी संबंधित ही महत्त्वाची घडामोड होती; मात्र रजेवर जाणे म्हणजे राजीनामा देणे नव्हे. ३. भरतीच्या संधी वाढवण्याचे आश्वासन: २०२७ च्या गट-क परीक्षेद्वारे भरावयाच्या पदांची संख्या दुप्पट करण्याचे आणि पुढील तीन वर्षांत सुमारे ७० हजार रिक्त पदे भरण्याचे आश्वासन देण्यात आले. ४. परीक्षा प्रक्रियेत सुधारणा : ऑफलाइन परीक्षा, आयोगाच्या सदस्यसंख्येत वाढ, भरती प्रक्रियेतील सुधारणा आणि आंदोलनादरम्यान दाखल झालेली प्रकरणे मागे घेण्याबाबतही आश्वासने देण्यात आली. या फलिताचे दोन स्तरांवर मूल्यमापन करता येते. ✅ तात्कालिक फलित: आंदोलनामुळे परीक्षा प्रक्रियेतील प्रश्नांना सार्वजनिक महत्त्व प्राप्त झाले. चौकशी, भरती आणि प्रशासकीय उत्तरदायित्वासंबंधी ठोस आश्वासने चर्चेच्या केंद्रस्थानी आली. ✅ दीर्घकालीन फलित: चौकशी अहवालात काय निष्पन्न होते, दोषी आढळणाऱ्यांवर कारवाई होते का, घोषित पदभरती वेळेत पूर्ण होते का आणि पुढील परीक्षा पारदर्शकपणे होतात का, हे अद्याप निर्णायक ठरणारे मुद्दे आहेत. त्यामुळे आंदोलनाला पूर्ण यशस्वी किंवा पूर्ण निष्फळ ठरवण्यापेक्षा, त्यातून निर्माण झालेल्या संधींचे प्रत्यक्ष परिणामांमध्ये रूपांतर होते का, हा अधिक महत्त्वाचा प्रश्न आहे. ४. विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनातील मर्यादांचाही विचार हवाय : विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांना न्याय देताना आंदोलनाच्या पद्धतीतील अडचणींकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. पुण्यातील आंदोलनामुळे काही ठिकाणी वाहतुकीवर परिणाम झाला आणि पोलिसांकडून आंदोलनाच्या ठिकाणासंबंधी निर्बंध घालण्यात आले. रस्ते अडवल्याने सामान्य नागरिक, रुग्णालयात जाणारे रुग्ण, विद्यार्थी आणि कामावर जाणारे कर्मचारी यांना त्रास होऊ शकतो. एखाद्या व्यवस्थेविरोधातील आंदोलनाचा भार असंबंधित नागरिकांवर पडू नये, ही लोकशाहीतील जबाबदारी आहे. याशिवाय, आंदोलनासाठी खर्च होणारा वेळ विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासावरही परिणाम करू शकतो. स्पर्धा परीक्षांमध्ये वेळ, सातत्य आणि मानसिक स्थैर्य महत्त्वाचे असते. अनेक वर्षे तयारी केलेल्या विद्यार्थ्यांनी आपल्या भविष्यासाठी आवाज उठवणे आवश्यक असले, तरी त्याच संघर्षामुळे अभ्यासाचे नुकसान होऊ नये, ही काळजीही तितकीच आवश्यक आहे. आंदोलनातील वेगवेगळ्या गटांच्या परीक्षा पद्धतीविषयक मागण्यांमध्येही मतभेद होते, असे वृत्तांत नमूद करतात. त्यामुळे सर्व विद्यार्थ्यांच्या अपेक्षा एकसारख्या होत्या, असे गृहीत धरता येत नाही. याचा अर्थ विद्यार्थ्यांचा आवाज दुर्लक्षित करावा असा नाही. उलट, मागण्या स्पष्ट ठेवणे, प्रतिनिधींच्या माध्यमातून चर्चा करणे, आंदोलन शांततापूर्ण ठेवणे आणि लेखी आश्वासनांच्या अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवणे, या मार्गांनी आंदोलन अधिक परिणामकारक होऊ शकते. ५. पुढचा मार्ग 👉🏾 सरकार आणि विद्यार्थी दोघांची कसोटी : या प्रकरणातून सरकार आणि विद्यार्थी या दोन्ही

मुंबई प्रतिनिधी : स्थानिय लोकाधिकार सेना महासंघाचा प्रथम वर्धापन दिन सोहळा नुकताच मुंबईतील मरीन लाइन्स येथील बिर्ला मातोश्री सभागृहात जल्लोषात पार पडला. बेरोजगार भूमिपुत्रांना रोजगाराच्या संधींमध्ये प्राधान्य मिळावे, स्थानिक युवकांना कौशल्याधारित प्रशिक्षण उपलब्ध व्हावे आणि असुरक्षित व असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना न्याय्य हक्क व संरक्षण मिळावे, या उद्देशाने महासंघाच्या वतीने रोजगार, कामगार हक्क आणि उद्योग समन्वयाशी संबंधित विविध विषयांवर भर देण्यात आला. महासंघाच्या संकल्पनेनुसार कौशल्य विकास केंद्रांची स्थापना, उद्योगांच्या गरजांनुसार प्रशिक्षण, स्थानिक युवकांसाठी रोजगारनिर्मिती आणि उद्योजकतेला प्रोत्साहन या माध्यमातून सक्षम व समृद्ध महाराष्ट्र घडविण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला. कामगारांच्या प्रश्नांवरही महासंघाने आपली भूमिका स्पष्ट केली. कंत्राटी कामगारांची नियुक्ती करताना आवश्यक परवाने व कायदेशीर तरतुदींचे पालन, समान कामासाठी समान वेतन व लागू लाभ, निश्चित मुदतीवरील कर्मचाऱ्यांचे हक्क तसेच आरोग्यविमा आणि सामाजिक सुरक्षा यांसारख्या विषयांकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली.प्रथम वर्धापन दिनाच्या निमित्ताने स्थानिक भूमिपुत्रांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे, औद्योगिक क्षेत्रात स्थानिक कौशल्याला प्राधान्य मिळवून देणे, कंत्राटी व असंघटित कामगारांचे हक्क जपणे आणि युवकांना स्वावलंबनाकडे नेणे या उद्दिष्टांसाठी महासंघाचे कार्य अधिक व्यापक करण्याचा संकल्प व्यक्त करण्यात आला. “बेरोजगार भूमिपुत्रांना नोकरीचा अधिकार आणि असुरक्षित व असंघटित नोकरदारांना संरक्षण” हा संदेश जनमानसापर्यंत पोहोचविण्यासाठी महासंघ यापुढेही विविध उपक्रम राबविणार असल्‍याचे महासंघाचे अध्‍यक्ष गजानन कीर्तिकर यांनी आपल्‍या प्रस्‍तावनेत सांगितले. गजानन कीर्तिकर यांच्या अनुभवातून आणि संकल्पनेतुन व प्रसिद्धी प्रमुख आशिष देसाई यांच्या कल्पकतेतुन साकरलेले स्थानिय लोकाधिकार सेना महासंघाचे धोरण व कार्यपद्धतीवर आधारित पुस्तिकेचे अनावरण व वितरण करण्यात आले. यात विशेष सहकार्य क़ायदा माहिती संकलन अॅड. सुहास सावंत यांचे होते. कार्यक्रमा दरम्यान नवनिर्वाचीत लोकाधिकार सेनेच्‍या अध्यक्ष म्हणून श्रीमती गोमती पाचभाई (अध्यक्ष -चंद्रपुर व गडचिरोली) आणि श्री राजाभाऊ रामद्वार (अध्‍यक्ष – नागपूर व वर्धा) यांचा सत्कार करण्यात आला. यावेळी अशोक हांडे दिग्दर्शित ‘मराठी बाणा’ या मनोरंजनात्मक कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. या सोहळ्यासाठी प्रमुख अतिथी म्हणून महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री तथा शिवसेनेचे मुख्य नेते एकनाथजी शिंदे व विशेष अतिथी म्हणून शिवसेना नेते आनंदाराव अडसूळ, महाराष्ट्राचे उद्योग व मराठी भाषा मंत्री ना. उदय सामंत, महाराष्ट्राचे रोजगार हमी व फलोत्पादन मंत्री ना. भरतशेठ गोगावले, माजी खासदार व शिवसेना सरचिटणीस राहुल शेवाळे, शिवसेना सचिव संजय मोरे उपस्थित होते. तसेच स्थानिय लोकाधिकार सेना महासंघाचे अध्यक्ष शिवसेना नेते व माजी खासदार गजानन कीर्तिकर, महासंघाचे कार्याध्यक्ष तथा खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे आणि सरचिटणीस अरुण मोरे यांच्या नेतृत्वाखाली हा सोहळा संपन्न झाला. हा सोहळा यशस्वी करण्यासाठी महासंघाचे पदाधिकारी खजिनदार संतोष बामणे, उपाध्‍यक्ष शिवप्रसाद भामरे, देवा कदम, राजेंद्र मडगावकर, रवी विचारे, दीपक काळिंगण, संदीपकुमार कदम, चिटणीस सुप्रिया करंडे, विजय परब, सचिन कदम, निलेश बुरणकर, करण ठाकूर, मंगेश धामणकर, आशिष देसाई यांनी मेहनत घेतली तसेच गजानन कीर्तिकर यांचे सहायक संदीप कानसे, मनीषा राणे यांचा कार्यक्रमाच्या आयोजनात विशेष सहभाग होता.

मुंबई प्रतिनिधी अखिल भारतीय मराठी पत्रकार परिषदेच्यावतीने देण्यात येणाऱ्या विविध पुरस्कारांचे वितरण शनिवार दिनांक 17 ऑक्टोबर 2026 रोजी यशवंतराव चव्हाण सेंटर मधील रंगस्वर सभागृहात  शिवसेना पक्षप्रमुख श्री. उध्दव ठाकरे यांच्या हस्ते आणि परिषदेचे मुख्य विश्वस्त एस.एम. देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली करण्यात येणार असल्याची माहिती परिषदेचे अध्यक्ष शिवराज काटकर यांनी  एका प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिली आहे.. यावेळी जेष्ठ पत्रकार हेमंत देसाई यांना बाळशास्त्री जांभेकर जीवनगौरव पुरस्काराने सन्मानित करण्यात येणार आहे..पत्रकारांची मातृसंस्था असलेल्या अखिल भारतीय मराठी परिषदेच्यावतीने  पत्रकारितेत भरीव योगदान देणाऱ्या पत्रकारांचा विविध पुरस्कार देऊन दरवर्षी सन्मान केला जातो..यावर्षी बाळशास्त्री जांभेकर जीवनगौरव पुरस्कार ज्येष्ठ पत्रकार हेमंत देसाई यांना जाहीर झाला आहे.. 25 हजार रुपये रोख, मानपत्र, स्मृतिचिन्ह असे या पुरस्काराचे स्वरूप आहे..ज्येष्ठ पत्रकार प्रशांत कदम यांना आचार्य अत्रे स्मृती पत्रकारिता पुरस्कार देण्यात येणार आहे.. सावित्रीबाई फुले पत्रकारिता पुरस्कार जान्हवी मुळे यांना दिला जाणार आहे.. हिंदी पत्रकारितेचे भिष्माचार्य बाबुराव पराडकर यांच्या नावाने यावर्षी पासून पुरस्कार सुरू करण्यात आला आहे.. तो वरिष्ठ पत्रकार अनुराग त्रिपाठी यांना दिला जाणार आहे..विविध मान्यवरांनी परिषदेकडे ठेवलेल्या रक्कमेतून खालील पुरस्कार दिले जातात..दत्ताजीराव तटकरे स्मृती पत्रकारिता पुरस्कार इटीव्हीचे मराठीचे संपादक सचिन परब यांना दिला जातोय.. स्वातंत्र्यसेनानी मनोहरपंत चिवटे आरोग्य पत्रकारिता पुरस्कार ज्येष्ठ पत्रकार संतोष आंधळे यांना, स्वातंत्र्यसैनिक माणिकराव देशमुख देवडीकर कृषी पत्रकारिता पुरस्कार कोल्हापूर सकाळचे सुनील पाटील यांना, ज्येष्ठ पत्रकार भगवंतराव इंगळे स्मृती पत्रकारिता पुरस्कार  नागपूरचे ज्येष्ठ पत्रकार अविनाश महालक्ष्मे यांना तर नागोजीराव उर्फ आण्णासाहेब दुधगावकर स्मृती पत्रकारिता पुरस्कार ज्येष्ठ पत्रकार अभय देशपांडे यांना दिला जातोय.. ज्येष्ठ पत्रकार प्रमोद भागवत स्मृती शोध पत्रकारिता पुरस्कार गडचिरोलीचे न्यूज 18 लोकमतचे पत्रकार महेश तिवारी यांना आणि संतोष पवार स्मृती पत्रकारिता पुरस्कार सातारा येथील ग्रामोध्दारचे संपादक बापुसाहेब जाधव यांना दिला जाणार आहे..17 ऑक्टोबर 2026 रोजी सायंकाळी 6 वाजता होणाऱ्या या पुरस्कार वितरण सोहळ्यास सर्वांनी मोठय़ा संख्येनं उपस्थित राहावं असं आवाहन  अध्यक्ष शिवराज काटकर, विश्वस्त शरद पाबळे, विश्वस्त किरण नाईक, मुंबई शाखेचे अध्यक्ष राजा आदाटे, मुंबई अधिस्वीकृती समितीचे अध्यक्ष दीपक कैतके, डिजिटल मिडिया परिषदेचे अनिल वाघमारे,, मुंबईचे अध्यक्ष मनोज भोईर परिषदेचे माजी अध्यक्ष मिलिंद अष्टीवकर, माजी सरचिटणीस सुरेश नाईकवाडे, मन्सूरभाई शेख, महिला आघाडी प्रमुख शोभा जयपूरकर आदिंनी केले आहे..

मुंबई दि. १४ (प्रतिनिधी) देशभरात सुरू असलेल्या ‘सेवा संकल्प अभियान’ अंतर्गत आणि नवरात्रीच्या पवित्र पर्वाचे औचित्य साधून आज, १४ ऑक्टोबर रोजी मालाड पश्चिम येथील स्वतंत्रता उद्यान (लिबर्टी गार्डन) बी. जे. पटेल मार्ग येथे ९ पुष्प वृक्षांची लागवड करण्यात आली. माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १७ सप्टेंबर ते १७ ऑक्टोबर या कालावधीत जाहीर केलेल्या ‘सेवा संकल्प अभियाना’अंतर्गत हा विशेष वृक्षारोपण कार्यक्रम पार पडला. स्थानिक नगरसेवक तथा स्थायी समिती सदस्य तेजिंदरसिंग तिवाना यांच्या हस्ते आणि माजी नगरसेविका जया तिवाना यांच्या प्रमुख उपस्थितीत हा वृक्षारोपण सोहळा संपन्न झाला. या उपक्रमात मुंबईच्या पर्यावरण संतुलनाला पूरक ठरणाऱ्या आणि विविध पक्षांच्या आवडीच्या पुष्प वृक्षांची रोपे लावण्यात आली. यामध्ये महाराष्ट्राचा राज्यवृक्ष म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या, तसेच पक्षांच्या आवडत्या अशा ‘ताम्हण’ या वृक्षासह बकुळ, सोनचाफा, उंडल, बाहावा, टबेबिया आणि समुद्रफळ (बेरिंगटोनिया) अशा एकूण ९ फुलझाडांच्या रोपांचा समावेश आहे. याप्रसंगी बोलताना तेजिंदरसिंग तिवाना म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या प्रेरणेतून सुरू असलेल्या सेवा संकल्प अभियानाअंतर्गत मालाड पश्चिम भागात विविध लोककल्याणकारी व सामाजिक उपक्रम राबवले जात आहेत. ‘मदत का ठिकाना तेजिंदर तिवाना’ या माध्यमातून नागरिकांच्या सेवेसाठी विविध कार्यक्रम अखंडपणे सुरू असून, पर्यावरणाचे संवर्धन करणे ही आपल्या सर्वांची नैतिक जबाबदारी असल्याचे त्यांनी नमूद केले. या वृक्षारोपणामुळे लिबर्टी गार्डन परिसरातील हरित पट्टा वाढण्यास मदत होणार असून स्थानिक नागरिक व पर्यावरणप्रेमींनी या उपक्रमाचे स्वागत केले आहे. पी पश्चिम विभागाचे सहाय्यक आयुक्त कुंदन वळवी यांच्या सूचनेनुसार आयोजित या कार्यक्रमास ‘पी/पश्चिम’ विभागाचे सहाय्यक उद्यान अधीक्षक योगेंद्रसिंग कच्छावा, कनिष्ठ वृक्ष अधिकारी प्रमोद इंगळे आणि भाजपा पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांसह स्थानिक नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

मुंबई प्रतिनिधी : आयसीआयसीआय बँकेचा वार्षिक ‘फेस्टिव्ह बोनान्झा’ पुन्हा एकदा सादर झाला असून ऑनलाइन शॉपिंग, मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रवास, फर्निचर आणि होम डेकोर, फॅशन, क्विक कॉमर्स आणि अन्य क्षेत्रांतील आघाडीच्या ब्रँड्सवर आकर्षक ऑफर्स देण्यात आल्या आहेत. आयसीआयसीआय बँकेच्या क्रेडिट/डेबिट कार्ड्स, इंटरनेट बँकिंग, कार्डलेस ईएमआय आणि नो-कॉस्ट ईएमआय पर्यायांचा वापर करून ग्राहक विशेष डील्स, सवलती आणि कॅशबॅकचा लाभ घेऊ शकतात. बँकेने फ्लिपकार्टसोबत त्यांच्या बिग बिलियन डेज सेलसाठी भागीदारी केली आहे. हा सेल 8 ऑक्टोबर 2026 पासून सुरू होणार असून, त्यामध्ये ग्राहकांना विविध उत्पादनांवर 10% सवलत मिळू शकते. बँक नवीन आयफोन ड्युओ^, आयफोन 18 प्रो आणि प्रो मॅक्सवर 7,000 रु. पर्यंत इन्स्टंट कॅशबॅक, तसेच काही ॲपल उत्पादनांवर 15,000 रु. पर्यंत कॅशबॅक देत आहे. आयसीआयसीआय बँकेचे क्रेडिट कार्डधारक ॲपलच्या ‘आयफोन फॉर लाइफ’ कार्यक्रमाचाही विशेष लाभ घेऊ शकतात. या कार्यक्रमांतर्गत निवडक आयफोन मॉडेल्ससाठी 24 महिन्यांच्या व्याजमुक्त हप्त्यांमध्ये, 2,497 रु. पासून सुरू होणाऱ्या रकमेतून, पेमेंट करता येते. तसेच, ग्राहक पुढील आयफोनमध्ये अपग्रेड करताना त्यांच्या विद्यमान आयफोनसाठी खात्रीशीर बायबॅक पर्यायाचाही लाभ घेऊ शकतात. बँकेने गुगल पिक्सेल, एलजी, सोनी, सॅमसंग, हायर, एचपी, डेल, क्रोमा, रिलायन्स डिजिटल, विजय सेल्स, एअर इंडिया, मेकमायट्रिप, गोआयबिबो, यात्रा, अजिओ, टाटा क्लिक, ब्लिंकिट, अर्बन लॅडर आणि पेपरफ्राय यांसारख्या अन्य आघाडीच्या ब्रँड्ससोबतही भागीदारी केली आहे. ऑफर्सबाबत बोलताना, आयसीआयसीआय बँकेच्या प्रवक्त्यांनी सांगितले, “सणासुदीचा काळ हा आनंद आणि एकत्र येण्याचा असतो आणि आम्हाला तो आणखी खास बनवायचा आहे. यंदाच्या ‘फेस्टिव्ह बोनान्झा’च्या माध्यमातून आम्ही आघाडीच्या ब्रँड्ससोबत भागीदारी केली आहे. त्यामुळे आमच्या ग्राहकांचा शॉपिंगचा अनुभव अधिक फायदेशीर, सोयीस्कर आणि संस्मरणीय होईल अशा आकर्षक ऑफर्स आम्ही उपलब्ध करून देत आहोत. आयसीआयसीआय बँकेची क्रेडिट आणि डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड ईएमआय आणि इंटरनेट बँकिंगचा वापर करून आमचे ग्राहक या ऑफर्सचा लाभ घेऊ शकतात.”

मुंबई प्रतिनिधी सुप्रसिद्ध हृदयरोगतज्ञ डॉ. जी. पी. रत्नपारखी यांच्या गुरुकृपा हार्ट फाउंडेशनतर्फे आयोजित “कार्डिओ-कॉन” परिषद अतिशय उत्साहात आणि यशस्वीपणे द ललित हॉटेल अंधेरी येथे पार पडली.या परिषदेचे उद्घाटन मुंबई भाजप अध्यक्ष  अमित साटम यांच्या शुभहस्ते झाले. या प्रसंगी “विशेष अतिथी” म्हणून केंद्र सरकारचे सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदासजी आठवले उपस्थित होते. या परिषदेला सुमारे १,४०० हून अधिक डॉक्टर्स आणि प्रतिनिधींनी हजेरी लावली. १६ जागतिक कीर्तीच्या तज्ज्ञ डॉक्टरांनी विविध महत्त्वाच्या विषयांवर मार्गदर्शन केले.गुरुकृपा हार्ट फाउंडेशनचे अध्यक्ष व प्रख्यात हृदयरोग तज्ज्ञ डॉ. गजानन रत्नपारखी यांनी सर्व मान्यवरांचे शाल, पुष्पगुच्छ, स्मृतीचिन्ह , चांदीची समई आणि श्री गणेशाची मूर्ती देऊन आदरातिथ्यपूर्वक स्वागत केले.या कार्यक्रमात हृदय कसे उत्तम ठेवावे कोणता व्यायाम करावा याबाबत सखोल मागदर्शन करण्यात आले.या कार्यक्रमात स्थानिक आमदार मुरजी पटेल,प्रख्यात ऑस्कर पुरस्कार विजेते गायक सुखविंदर सिंग,ज्येष्ठ बॉलिवूड अभिनेते श्री. अन्नू कपूर, आणि पद्मभूषण प्रा. डॉ. ए. बी. मेहता व पद्मश्री प्रा. डॉ. सी. व्यंकट एस. राम (दोघेही नामांकित हृदयरोग तज्ज्ञ) यांनी आपल्या विशेष उपस्थितीने या सोहळ्याची शोभा वाढवली. इतर प्रमुख पाहुण्यांमध्ये नगरसेवक श्री. प्रकाश मुसळे , रोहित शर्मा चे प्रशिक्षक श्री दिनेश लाड यांच्यासह वैद्यकीय क्षेत्रातील अनेक दिग्गज मान्यवरांची उपस्थिती लाभली होती