मुंबई प्रतिनिधी इथे शिकून अनेक पिढ्या मोठ्या झाल्या.या शाळेत आज होता शाळेत नव्याने येणाऱ्या चिमुकल्यांचा अनोखा “प्रवेशोत्सव”इथे प्रवेश घेतलेल्या प्रत्येक चिमुकल्या पावलांचे कुंकूमतीलकाने पाय भिजवून त्याचे ठसे घेतले गेले. कायम स्मृती ठेवावा असा क्षण!एक अभिमानास्पद परंपरा!!!आज हा सोहळा याची देही याची डोळा साक्षीभूत करण्यासाठी चौक मधील अनेक नामांकित मान्यवर आवर्जून उपस्थित होते. सरपंच होते. पोलीस अधिकारी होते ज्येष्ठ नागरिक होते व्यापारी होते सर्वसामान्य नागरिकही आले होते.हा सर्व सोहळा यशस्वी झाला तो मुख्याध्यापक महेंद्र नाईक आरती नाईक आणि सहकारी प्रियांका टेकाळे, आफरीन पठाण यांच्या मेहनती मुळे या सर्वांचे योगदान अविस्मरणीय आहे.या कार्यक्रमासाठीचौक पोलीस ठाण्याचे पोलीस उपनिरीक्षक विशाल पवार आणि सहकारी,सरपंच रितू ठोंबरे जिल्हा परिषद शाळेचे प्रभारी मुख्याध्यापक महेंद्र नाईक जनकल्याण बँकेचे अध्यक्ष राजेंद्र ठाकरे,कीर्ती ठाकरे,सुप्रसिद्ध समाजसेवक डॉ. मिलिंद भगत,नेताजी पालकर व्यापारी संघांचे हर्षल हनुमंते,ज्येष्ठ नागरिक संघ अध्यक्षा अलका विरभद्रे , यशवंत सकपाळ, मंडळ अधिकारी माणिक सानप, ग्राम पंचायत सदस्य सुभाष पवार,रंजना साखरे, राजेंद्र चौधरी, सरिता चौधरी,अनिल मोरे, प्रदीप वीरभद्रे, अंजली घोडके,सुदेश महागाव,उपसरपंच,पूजाताई हातमोडेआणि पत्रकार शेखर छत्रे यांची प्रमुख उपस्थिती लाभली.

रवी पांचाळ महाराष्ट्रात 1 जूनपासून पावसाळी मासेमारी बंदी सुरू झाली असून ती 15 ऑगस्टपर्यंत लागू राहणार आहे. माशांच्या प्रजननासाठी अत्यंत महत्वाचा असलेला हा 76 दिवसांचा कालावधी संपल्यानंतरही मच्छिमारांसमोर नवं संकट उभं राहण्याची भीती शास्त्रज्ञांनी व्यक्त केली आहे. अटलांटिक महासागरात तयार झालेलं “शीत क्षेत्र” आणि त्यामुळे कमजोर होणारी समुद्री जलप्रवाह यंत्रणा – AMOC – याचा थेट फटका महाराष्ट्राच्या 720 किमी किनारपट्टीवरील लाखो मच्छिमारांना बसू शकतो. *बंदी का आहे? पण पुढे काय?*राज्य सरकार दरवर्षी 1 जून ते 15 ऑगस्ट या काळात यांत्रिक नौकांना मासेमारीस मनाई करते. हा माशांचा प्रजनन काळ असतो. या काळात मासे अंडी घालतात आणि पिल्ले वाढतात. बंदीमुळे मत्स्य साठा टिकून राहतो. मात्र, आता हवामान बदलामुळे या बंदीनंतर समुद्रात गेल्यावरही पूर्वीसारखी मासळी मिळेलच याची शाश्वती राहिलेली नाही. *नेमकं काय घडतंय अटलांटिकमध्ये?* जगभरचे महासागर गरम होत असताना ग्रीनलँड आणि आइसलँडच्या दक्षिणेला मात्र एक मोठा भाग थंड होतोय. शास्त्रज्ञ याला “शीत क्षेत्र” किंवा “वार्मिंग होल” म्हणतात. 1900 पासून या भागाचं तापमान सुमारे 1 डिग्री सेल्सियसने कमी झालंय. जर्मनीच्या पॉट्सडॅम विद्यापीठाचे प्रा. स्टीफन रहमस्टोर्फ यांच्या नव्या संशोधनानुसार, हे थंड होणं म्हणजे अटलांटिक मेरिडियनल ओव्हरटर्निंग सर्क्युलेशन – AMOC – कमजोर होण्याचा संकेत आहे. AMOC म्हणजे समुद्रातील एक महाकाय कन्व्हेयर बेल्ट. तो उष्णकटिबंधातून गरम पाणी उत्तरेला नेतो आणि थंड, पोषक तत्वांनी भरलेलं पाणी खोलवरून दक्षिणेकडे आणतो. “आमच्या अभ्यासात असं दिसलं की थंड होणं फक्त पृष्ठभागावर नाही, तर खोल समुद्रातही आहे. याचा अर्थ वारे किंवा ढग कारण नाहीत, तर AMOC मधील बदलच जबाबदार आहे,” असं प्रा. रहमस्टोर्फ सांगतात. काही अभ्यासांनुसार AMOC सध्या गेल्या 1000 वर्षांतील सर्वात कमजोर स्थितीत आहे. *पावसाळी बंदी संपल्यावरही महाराष्ट्राच्या मच्छिमारांना 4 मोठे धोके* AMOC महाराष्ट्रापासून हजारो किमी दूर आहे, पण समुद्र आणि हवामान एकमेकांना जोडलेले आहेत. त्यामुळे 15 ऑगस्टनंतर बोटी समुद्रात सोडल्यावर हे परिणाम दिसू शकतात: *1. मान्सूनचा बिघडलेला खेळ = खाडीतील कोळंबी धोक्यात* AMOC आणि भारतीय मान्सूनचा थेट संबंध आहे. AMOC कमजोर झाल्यास मान्सून 10-30% पर्यंत कमी होऊ शकतो. – *परिणाम*: रायगड, रत्नागिरीच्या खाड्या-खाजणात गोड पाणी कमी येईल. कोळंबी, तिसऱ्या, निवटी यांची पिल्ले याच खाड्यांमध्ये वाढतात. पाणी कमी झाल्यास बंदीनंतरही त्यांचं उत्पादन 50% पर्यंत घटू शकतं. *2. अपवेलिंग बंद = सार्डिन-बांगडा गायब* मान्सूनच्या वाऱ्यांमुळे ऑगस्ट-ऑक्टोबरमध्ये रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग किनाऱ्यावर खोलवरचं पोषक पाणी वर येतं. यालाच “अपवेलिंग” म्हणतात. यामुळेच बंदी संपताच तारली, बांगडा, पेडवी मोठ्या प्रमाणात मिळते. – *परिणाम*: मान्सून कमजोर झाला तर अपवेलिंग होणार नाही. 15 ऑगस्टनंतर समुद्रात गेलेल्या पर्ससीन नेटवाल्या मच्छिमारांना रिकाम्या हाताने परतावे लागू शकते. *3. अरबी समुद्र तापला = बोंबील गुजरातला पळाला* AMOC कमजोर होत असताना हिंदी महासागर मात्र झपाट्याने गरम होतोय. मुंबई-पालघर भागातील पाणी आधीच 1-2°C ने गरम झालंय. – *परिणाम*: बोंबील, पापलेट सारखे मासे उष्णता सहन करू शकत नाहीत. ते थंड पाण्याच्या शोधात उत्तरेकडे गुजरातकडे सरकत आहेत. बंदी संपल्यानंतरही मुंबईचा प्रसिद्ध बोंबील मिळणे कठीण होऊ शकते. *4. वादळे आणि डेड झोन वाढणार* गरम समुद्रामुळे अरबी समुद्रात सायक्लोन वाढले आहेत. त्यामुळे बंदी संपली तरी सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्येही बोटी बंद ठेवाव्या लागू शकतात. शिवाय, खोल समुद्रात ऑक्सिजन कमी होऊन “डेड झोन” तयार होत आहेत. – *परिणाम*: ढोमा, रावस, घोळ सारखे तळातील मासे मिळणे कठीण होईल. ट्रॉलिंगचा खर्च वाढेल, पण उत्पन्न घटेल. *मच्छिमारांनी काय करावे?*युनिव्हर्सिटी कॉलेज लंडनचे प्रा. डेव्हिड थॉर्नली सांगतात, “डेटा अजूनही मर्यादित आहे. हा अंतिम निष्कर्ष नाही.” पण धोका लक्षात घेऊन या बंदीच्या काळातच तयारी करावी, असे CMFRI चे तज्ज्ञ सांगतात.1.  *PFZ माहिती घ्या*: INCOIS संस्थेच्या “Potential Fishing Zone” सल्ल्याची माहिती घ्या. 15 ऑगस्टनंतर कुठे मासे मिळतील याचा अंदाज येईल.2.  *पर्यायी व्यवसाय*: पिंजऱ्यातील मत्स्यशेती – Cage Culture, पर्यटन यासारख्या पर्यायांचा विचार करा.3.  *विमा काढा*: वादळ, अपघात यापासून संरक्षणासाठी नौका आणि जाळ्यांचा विमा काढून ठेवा. *सरकारची भूमिका काय असावी? – आता फक्त बंदी पुरेशी नाही*पावसाळी बंदी ही मत्स्य संपदा वाचवण्यासाठीचा पारंपरिक उपाय आहे. पण AMOC कमजोर होण्यासारखे जागतिक हवामान बदल लक्षात घेता, आता सरकारला पुढची पावले उचलावी लागतील, अशी मागणी तज्ज्ञ करत आहेत. 1.  *क्लायमेट ॲक्शन प्लॅन*: राज्य मत्स्य विभागाने CMFRI आणि INCOIS सोबत मिळून “हवामान बदल अनुकूलन योजना” तातडीने तयार करावी. कोणत्या भागात कोणते मासे कमी होतील याचा मॅप तयार करून मच्छिमारांना आगाऊ माहिती द्यावी.2.  *सबसिडीचा पुनर्विचार*: फक्त डिझेल सबसिडी न देता, पिंजऱ्यातील मत्स्यशेती, खोल समुद्रातील नौका, सॅटेलाईट आधारित मासेमारी उपकरणे यासाठी थेट अनुदान द्यावे.3.  *बंदीच्या काळात प्रशिक्षण*: 1 जून ते 15 ऑगस्ट या बंदीच्या काळातच मच्छिमारांना PFZ वापरणे, पर्यायी व्यवसाय, सुरक्षा याचे मोफत प्रशिक्षण शिबिरे प्रत्येक बंदरावर घ्यावीत.4.  *नुकसान भरपाई निधी*: हवामान बदलामुळे होणाऱ्या नुकसानीसाठी “मत्स्य आपत्ती निधी” तयार करून, वादळात किंवा कमी मासेमारी झाल्यास थेट मदत द्यावी. केवळ बंदी लादून सरकारची जबाबदारी संपत नाही. “समुद्राचा अभ्यास करा, समुद्राला जपा, तरच समुद्र तुम्हाला जगवेल,”

दिनेश शिंदे, प्रसार माध्यम समन्वयक शिवसेनामहाराष्ट्र हा संत, समाजसुधारक आणि कष्टकरी शेतकऱ्यांचा प्रदेश आहे. राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा पाया आजही शेतीवर उभा आहे. ऊस, कापूस, सोयाबीन, कांदा, डाळी, फळबागा आणि भाजीपाला उत्पादनात महाराष्ट्राने देशात वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. तरीही शेती क्षेत्र अनेक दशकांपासून विविध संकटांचा सामना करत आहे. या संकटांचा अभ्यास करताना दोषारोपांपेक्षा वस्तुस्थिती, कारणमीमांसा आणि उपाययोजना यांचा विचार करणे अधिक महत्त्वाचे आहे. *महाराष्ट्रातील शेतीची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी* महाराष्ट्रातील मोठा भूभाग हा कोरडवाहू आहे. विदर्भ, मराठवाडा, खानदेश आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील अनेक भाग पावसावर अवलंबून आहेत. राज्यातील सुमारे निम्म्याहून अधिक शेती क्षेत्र अजूनही मान्सूनवर अवलंबून असल्याने दुष्काळ, अवकाळी पाऊस किंवा अतिवृष्टी यांचा थेट परिणाम शेतीवर होतो. हरित क्रांतीनंतर देशात अन्नधान्य उत्पादन वाढले. सुधारित बियाणे, रासायनिक खते, सिंचन व्यवस्था आणि यंत्रीकरणामुळे उत्पादनक्षमतेत वाढ झाली. मात्र महाराष्ट्रातील सर्व भागांना त्याचा समान लाभ मिळाला नाही. *शेतकरी वर्गाची भूतकाळातील प्रमुख संकटे* *१.  पाण्याची कमतरता* महाराष्ट्रातील कृषी संकटाचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे अपुरे सिंचन. विशेषतः विदर्भ आणि मराठवाड्यात अनेक भाग आजही पावसावर अवलंबून आहेत. अनेक अभ्यासांमध्ये सिंचनाच्या अभावाला शेतकरी संकटाचे प्रमुख कारण मानले गेले आहे.  *१. कर्जबाजारीपणा* उत्पादन खर्च वाढत गेला पण उत्पन्न त्याच प्रमाणात वाढले नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना बँका, पतसंस्था किंवा खासगी सावकारांकडून कर्ज घ्यावे लागले. पीक नष्ट झाल्यास कर्जफेडीचा ताण वाढला. *१. बाजारपेठेतील अस्थिरता* कांदा, कापूस, सोयाबीन, तूर यांसारख्या पिकांच्या किंमतींमध्ये मोठी चढउतार होत राहिली. शेतकरी उत्पादन घेतो तेव्हा भाव पडतात आणि ग्राहक खरेदी करतो तेव्हा भाव वाढतात, ही विसंगती दीर्घकाळ टिकून आहे. *१. तुकड्या-तुकड्यांची जमीन* लोकसंख्या वाढ आणि वारसा वाटपामुळे शेतीचे क्षेत्र कमी होत गेले. दोन ते चार एकर क्षेत्रावर आधुनिक आणि नफ्याची शेती करणे कठीण बनले. *१. आत्महत्यांचे संकट* महाराष्ट्रात विशेषतः विदर्भ आणि मराठवाड्यात शेतकरी आत्महत्यांचा प्रश्न गंभीर राहिला आहे. कर्ज, पिकांचे नुकसान, हवामानातील अनिश्चितता आणि बाजारभावातील अस्थिरता ही प्रमुख कारणे मानली जातात.  *शेतीचे आधुनिकीकरण : फायदे आणि मर्यादा* *आधुनिकीकरणामुळे झालेले फायदे* • ट्रॅक्टर, हार्वेस्टर आणि यांत्रिकीकरणामुळे श्रम व वेळ वाचला. • ठिबक आणि तुषार सिंचनामुळे पाण्याची बचत झाली. • सुधारित बियाण्यांमुळे उत्पादन वाढले. • बागायती आणि निर्यातक्षम शेतीला चालना मिळाली. • हवामान अंदाज आणि मोबाईल तंत्रज्ञानामुळे माहिती सहज उपलब्ध झाली. *मर्यादा* • यंत्रसामग्री महाग असल्याने लहान शेतकऱ्यांना अडचण. • तंत्रज्ञानाचे असमान वितरण. • उत्पादन वाढले पण नफा नेहमीच वाढला नाही. • यंत्रीकरणामुळे खर्च कमी झाला तरी बाजारभावातील समस्या कायम राहिल्या. *खतांचा शेती उत्पादनावर परिणाम* – *सकारात्मक परिणाम* : रासायनिक खतांमुळे हरित क्रांती शक्य झाली. • नत्र (N), स्फुरद (P), पालाश (K) यांमुळे उत्पादनात मोठी वाढ झाली. • पिकांची वाढ जलद झाली. • अन्नधान्य उत्पादनात स्वयंपूर्णता प्राप्त झाली. कृषी संशोधनानुसार संतुलित खत व्यवस्थापन उत्पादन आणि मृदा सुपीकता दोन्ही वाढवते.  *दुष्परिणाम*अतिरेकी आणि असंतुलित खत वापरामुळे गंभीर समस्या निर्माण झाल्या आहेत. • जमिनीची सुपीकता कमी होणे • सूक्ष्म अन्नद्रव्यांची कमतरता • सेंद्रिय कर्बाचे प्रमाण घटणे • उत्पादन खर्च वाढणे • भूजल प्रदूषण • दीर्घकालीन उत्पादनक्षमता घटणे ICAR च्या ताज्या कार्यक्रमांमध्ये माती परीक्षण, संतुलित खत वापर आणि सेंद्रिय खतांचा समन्वय यावर भर देण्यात आला आहे.  *वर्तमानातील प्रमुख समस्या* १. हवामान बदल आजचा सर्वात मोठा धोका म्हणजे हवामान बदल. • अवकाळी पाऊस • अतिवृष्टी • दुष्काळ • गारपीट • उष्णतेच्या लाटा या घटनांमुळे उत्पादनात अनिश्चितता वाढली आहे. १. उत्पादन खर्च वाढ • बियाणे • खते • कीटकनाशके • मजुरी • वीज या सर्व खर्चात सातत्याने वाढ झाली आहे. १. बाजारातील दलाल व्यवस्था शेतकऱ्याला ग्राहकाने दिलेल्या अंतिम किमतीचा कमी हिस्सा मिळतो. अनेकदा प्रक्रिया उद्योग आणि पुरवठा साखळीतील असमतोल याला कारणीभूत ठरतो. १. पिकांचे एकसुरीकरण अनेक भागांत एकाच पिकावर अवलंबून राहिल्यामुळे जोखीम वाढते. *आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेचा परिणाम* जागतिकीकरणामुळे भारतीय शेती जागतिक बाजाराशी जोडली गेली आहे. *फायदे* • निर्यात वाढ • फळे, द्राक्षे, डाळिंब, आंबा यांना जागतिक बाजार • आधुनिक तंत्रज्ञानाची उपलब्धता *तोटे* • जागतिक किंमत घसरणीचा परिणाम • आयात-निर्यात धोरणातील बदल • जागतिक मंदीचा फटका आज महाराष्ट्रातील शेतकरी केवळ स्थानिक बाजाराशी नाही तर जागतिक बाजाराशी स्पर्धा करत आहे. *भविष्यातील सकारात्मक उपाययोजना* १. जलव्यवस्थापन क्रांती • प्रत्येक गावात जलसंधारण • शेततळी • ठिबक सिंचन • पर्जन्य जलसंचय पाणी व्यवस्थापन हे कृषी समृद्धीचे केंद्रबिंदू आहे.  १. माती परीक्षणावर आधारित शेती • Soil Health Card • संतुलित खत वापर • सेंद्रिय आणि जैविक खतांचा समन्वय ICAR नेही याच दिशेने भर दिला आहे.  १. कृषी प्रक्रिया उद्योग • फूड प्रोसेसिंग • कोल्ड स्टोरेज • वेअरहाउस • निर्यात केंद्रे यामुळे शेतकऱ्याला कच्च्या मालाऐवजी मूल्यवर्धित उत्पादनाचा फायदा मिळेल. १. पीक विविधीकरण • धान्याबरोबर फळबाग • दुग्धव्यवसाय • मत्स्यपालन • कुक्कुटपालन उत्पन्नाचे अनेक स्रोत निर्माण करणे आवश्यक आहे. १. तंत्रज्ञान आधारित शेती • ड्रोन • AI आधारित हवामान अंदाज • स्मार्ट सिंचन • अचूक शेती (Precision Farming) तज्ञांच्या मते भविष्यातील शेती तंत्रज्ञानाधारित असणे अपरिहार्य आहे.  १. शेतकरी उत्पादक कंपन्या (FPO) लहान शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन खरेदी-विक्री, प्रक्रिया आणि निर्यात केल्यास खर्च कमी व नफा जास्त होऊ शकतो. *वास्तविक महाराष्ट्रातील शेतीचे संकट हे कुठल्या एका व्यक्तीचे, पक्षाचे किंवा कोणत्या सरकारचे अपयश म्हणून पाहणे योग्य ठरणार नाही. भौगोलिक मर्यादा, पाण्याची टंचाई, बाजारव्यवस्था, हवामान बदल, वाढते उत्पादन खर्च आणि धोरणात्मक त्रुटी या सर्व घटकांनी मिळून ही परिस्थिती निर्माण केली आहे.* *तरीही महाराष्ट्राच्या शेतीत अपार क्षमता आहे. आधुनिक तंत्रज्ञान, वैज्ञानिक जलव्यवस्थापन, संतुलित खत वापर, प्रक्रिया उद्योग, पीक विविधीकरण आणि शेतकरी संघटनांचे बळकटीकरण यांद्वारे पुढील दशकात महाराष्ट्रातील शेती अधिक शाश्वत, नफ्याची आणि आत्मनिर्भर बनू शकते.* *शेतकरी हा केवळ अन्नदाता नाही तर राष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेचा आधारस्तंभ आहे. शेती वाचली तरच ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होईल आणि ग्रामीण भारताचा विकास खऱ्या अर्थाने साध्य होईल असे सद्यस्थितीत दिसून यायला लागलेय असे वाटतेय.*

मुंबई प्रतिनिधी अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघाच्या (ABRSM) नेतृत्वाखाली शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) संदर्भात देशभरातील लाखो शिक्षकांच्या सेवासुरक्षेच्या प्रश्नावर दिनांक 18 जून 2026 रोजी देशातील सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत पंतप्रधानांना निवेदनात दिली जाणार आहेत. महाराष्ट्रात दिनांक 18 रोजी विधान परिषदेच्या निवडणुका असल्याने दिनांक 19 जून रोजी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद प्राथमिक विभागाच्या सर्व जिल्हा शाखांच्या वतीने मा पंतप्रधान यांना निवेदन देऊन ऑगस्ट 2010 पूर्वी नियुक्त शिक्षकांना शिक्षक पात्रता परीक्षेतून वगळण्यासाठी केंद्र सरकारने विशेष विधेयक पारित करून शिक्षकांच्या सेवा सुरक्षा संरक्षित ठेवण्यासाठी व केंद्र सरकारचे या संवेदनशील प्रश्नांवर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी तीव्र धरणे प्रदर्शन करण्यात येणार असल्याची माहिती  प्रांताध्यक्ष मधुकर उन्हाळे यांनी मुंबई मराठी पत्रकार संघ येथे आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत दिली . ते पुढे म्हणाले राज्यातील टीईटी अन्यायग्रस्त तसेच टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण अशा सर्व शिक्षकांनी विद्यार्थी पालकांनी समाजातील विविध संस्था संघटना यांनी महासंघाच्या या आंदोलनात सहभागी होण्याचे आवाहन महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद प्राथमिक विभागाच्या वतीने करण्यात आले आहे राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षण परिषद (NCTE) यांनी दि. 23 ऑगस्ट 2010 रोजी शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) ही शिक्षकांसाठी किमान पात्रता म्हणून अधिसूचित केली होती. त्यापूर्वी देशातील विविध राज्यांमध्ये तक्तालीन नियम, पात्रता निकष व निवड प्रक्रियेनुसार लाखो शिक्षकांच्या नियुक्त्या कायदेशीर व वैध पद्धतीने झालेल्या आहेत. या शिक्षकांनी अनेक वर्षांपासून शिक्षण क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण योगदान दिले असून त्यांच्या सेवासुरक्षेचा प्रश्न आज अत्यंत गंभीर बनला आहे. मा. सर्वोच्च न्यायालयाने एक सप्टेंबर 2025 दिलेल्या निर्णयानुसार व दि. 29 में 2026 रोजी पुनर्विचार याचिकांवरील निर्णयामध्ये पूर्वीचा निर्णय कायम ठेवला आहे. न्यायालयाच्या निर्णयाचा आम्ही सदैव आदर राखत असून या निर्णयामुळे देशभरातील अंदाजे 20 लाखांहून अधिक शिक्षक आणि महाराष्ट्रातील सुमारे दीड ते दोन लाख शिक्षकांमध्ये चिंता व असुरक्षिततेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या सर्व शिक्षकांवर अवलंबून असलेले त्यांचे कुटुंब विद्यार्थी यांची सर्वात मोठी हानी होणार आहे महासंघाचे मत आहे की, 2010 पूर्वी नियुक्त झालेल्या शिक्षकांच्या नियुक्त्या त्या वेळच्या कायदेशीर नियमांनुसार झालेल्या असल्याने त्यांच्यावर नंतर लागू करण्यात आलेली TET पात्रता अट पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करणे न्याय, समानता आणि विधिक निश्चिततेच्या तत्त्वांशी सुसंगत नाही. अनेक दशकांपासून सेवा देणाऱ्या शिक्षकांचा अनुभव, कार्यकुशलता आणि योगदान यांना योग्य न्याय मिळणे आवश्यक आहे. या पार्श्वभूमीवर अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महा संघाच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद प्राथमिक विभागाच्या राज्यातील सर्व जिल्हा शाखांमधून  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत निवेदन सादर करण्यात येणार असून केंद्र सरकार व केंद्रीय शिक्षण मंत्री यांनी ताक्ताळ हस्तक्षेप करून 23 ऑगस्ट 2010 पूर्वी नियुक्त केलेल्या शिक्षकांना TET च्या अनिवार्यतेतून कायमस्वरूपी सूट द्यावी, अशी प्रमुख मागणी या पत्रकार परिषदेत करण्यात आली आहे तसेच महाराष्ट्र शासनाने राज्यात फेब्रुवारी 2013 पासून शिक्षक पात्रता परीक्षा बंधनकारक केलेली असल्याने 2013 पूर्वी नियुक्त झालेल्या सर्व शिक्षकांना TET मधून कायमस्वरूपी वगळण्याचा निर्णय घ्यावा, अशीही मागणी राज्य शासनाकडे करण्यात आली आहे. दि. 23 ऑगस्ट 2010 पूर्वी नियुक्त झालेल्या सर्व शिक्षकांना TET ची अनिवार्यता कायमस्वरूपी माफ करण्यात यावी. तसेच अशा शिक्षकांच्या सेवा, वरिष्ठता, पदोन्नती व इतर सर्व सेवा लाभांचे संपूर्ण संरक्षण करण्यात यावे.त्याचप्रमाणे आवश्यकता भासल्यास संसदेत विशेष कायदा अथवा विधायी दुरुस्ती करून या शिक्षकांना कायमस्वरूपी दिलासा देण्यात यावा.तसेच सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांना स्पष्ट निर्देश देऊन शिक्षकांमधील संभ्रम व असुरक्षिततेची भावना दूर करण्यात यावी.तसेच  महाराष्ट्र शासनाने फेब्रुवारी 2013 पूर्वी नियुक्त झालेल्या सर्व शिक्षकांना TET मधून कायमस्वरूपी वगळावे. महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद (प्राथमिक विभाग) राज्यातील सर्व शिक्षकांना या आंदोलनात सहभागी होण्याचे आवाहन करीत असून शिक्षकांच्या सेवासुरक्षेसाठी संविधानिक पद्धतीने ही लढाईनिर्णायकपणे लढली जाईल, असा विश्वास व्यक्त या पत्रकार परिषदेत अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघाचे महाराष्ट्र राज्य प्रांत कार्यवाह पुरुषोत्तम काळे यांनी केला. या पत्रकार परिषदेत प्रशिक्षण प्रकोष्ट प्रमुख डॉ शेखर चंद्रात्रे, प्रांताध्यक्ष मधुकर उन्हाळे, प्रांत सहकार्यवाह किशोर पिसे नितीन पवार प्रांत महिला आघाडी सहप्रमुख सुरेखा ताजवे, कोकण विभागीय अध्यक्ष गणेश पोतदार ठाणे जिल्हाध्यक्ष अंकुश माळी उमेश लोणे सुनील पतंगराव दीपक पडवळ उपस्थित होते.

मुंबई प्रतिनिधी भायखळा, घोडपदेव येथील न्यू हिंद म्हाडा कॉलनी येथील कलेक्टरवरील जमिनीच्या प्रॉपर्टी कार्डवर अजूनही कलेक्टरचे नाव असल्याने महाराष्ट्र शासनाच्या दुय्यम निबंधक कार्यालयात सदनिका हस्तांतर करण्यासाठी हेलफाटे मारावे लागत आहे. त्यामुळे येथील म्हाडाचे रहिवासी त्रस्त झाले आहेत. या न्यू हिंद मिल कॉलनीमधील सदनिका धारक म्हाडाचे स्टँप ड्युटी, रजिस्ट्रेशन चार्जेस आणि ट्रान्सफर फी भरून देखील त्यांना त्यांची सदनिका नावावर होत नाही.  म्हाडाने या घोडपदेव येथील न्यू हिंद गिरणीवर पुनर्विकास करून गिरणी कामगारांना घरे बांधून दिली. परंतु ही जागा कलेक्टर लँड असून शासनाने  99 वर्षाच्या लिजवर दिली होती. ही लिज  2018 साली संपुष्टात आली असून याची मालकी म्हाडाकडे हस्तांतरित झाली. परंतु भाड्याने अजूनही प्रॉपर्टी कार्ड वर आपले नाव लावले नाही. त्या प्रॉपर्टी कार्डवर अजूनही कलेक्टरची लँड असा स्पष्ट उल्लेख असल्याने महाराष्ट्र शासनाच्या दुय्यम निबंधक विभागाने कलेक्टरची एनओसी आणावी  तरच ही जागा आपल्या नावे करता येईल असा महाराष्ट्र शासनाचा जीआर असल्याने म्हाडाच्या रहिवाशांची फार मोठी पंचायत झाली आहे. कलेक्टरची एनओसी घेण्यासाठी दीड लाख रुपयांचे चलन भरावे लागत असल्याने म्हाडाच्या रहिवाशांना नाहक भुर्दंड सोसावा लागत आहे. घोडपदेव येथील म्हाडाचे रहिवासी आपली सदनिका नावावर करण्यासाठी शासनाची स्टॅम्प ड्युटी, रजिस्ट्रेशन फी आणि सोसायटीचे हस्तांतरित शुल्क आधीच भारतात. त्यातच आता ही कलेक्टरची एनओसी घेण्यासाठी दीड लाख रुपयाचा नाहकचा खर्च वाढल्यामुळे म्हाडा सदनिका धारक अक्षरशा हतबल होऊन निराश झाले आहेत.म्हाडा प्रशासन आणि जिल्हाधिकारी प्रशासन हे दोन्ही महाराष्ट्र राज्याच्या अधिपत्याखाली असणारे विभाग आहेत. परंतु म्हणाला प्रॉपर्टी कार्ड वर आपले नाव टाकण्याचा जराही वेळ मिळाला नाही किंबहुना त्यांनी त्याची जराही तसदी घेतली नाही. ही फार दुर्दैवी बाब असून याचा भुर्दंड नाहक म्हाडाच्या रहिवाशांना भरावा लागत आहे. ही दोन्ही खाती महाराष्ट्र शासनाकडे असून या दोघांमध्ये समन्वयाचा अभाव आहे. आम्ही राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे याबाबत निवेदन दिले असून दोन्ही विभागांमध्ये समन्वय घडवून आणून ही घोडचूक शासनाने थोडी दुरुस्त करावी.  राज्य शासनाने गृहनिर्माण विभागाने आणि महसूल विभागाने कलेक्टरची  एनओसी घेण्याचा निर्देश रद्द करावा. कलेक्टर एनओसी आणण्याचा हा खर्चिक आणि अन्यायकारक निर्णय शासनाने त्वरित रद्द करावा अन्यथा सर्व रहिवाशांच्या वतीने मंत्रालयासमोर तीव्र आंदोलन करण्यात येईल असा जाहीर इशारा म्हाडाचे मुंबईतील सर्व रहिवाशी आणि रयत सेवा प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष मुकेश पेंडसे यांनी दिला आहे.

मुंबई प्रतिनिधी एचडीएफसी म्युच्युअल फंडातर्फे आज ‘नारी निवेश यात्रा’ या देशव्यापी गुंतवणूकदार शिक्षण आणि जनजागृती उपक्रमाची सुरुवात करण्यात आली. अशा प्रकारचा हा पहिलाच उपक्रम असून माहितीपूर्ण गुंतवणूक आणि दीर्घकालीन आर्थिक नियोजनाच्या माध्यमातून महिलांना त्यांच्या आर्थिक भवितव्याची सूत्रे स्वतःच्या हाती घेण्यासाठी प्रोत्साहित करण्याच्या उद्देशाने तो राबविण्यात येत आहे. या उपक्रमाचा शुभारंभ मुंबईतील वांद्रे येथील चेतना महाविद्यालयातून करण्यात आला. घरगुती आर्थिक निर्णयप्रक्रिया आणि संपत्ती निर्मितीमध्ये महिलांची वाढती आणि महत्त्वपूर्ण भूमिका लक्षात घेऊन, ‘नारी निवेश यात्रा’चा उद्देश देशभरातील विविध समुदायांपर्यंत गुंतवणूकदार शिक्षण थेट पोहोचविणे हा आहे. यासाठी सहा महिन्यांचा व्यापक जनसंपर्क कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे. या उपक्रमाअंतर्गत दोन जनजागृती वाहने भारताच्या दोन वेगवेगळ्या दिशांनी प्रवास करणार असून अनेक शहरे आणि गावांना भेट देतील. प्रत्येक ठिकाणी एचडीएफसी म्युच्युअल फंडातर्फे विविध ठिकाणी सामुदायिक सहभाग उपक्रम आयोजित केले जातील. यामध्ये नुक्कड नाटक (पथनाट्ये) तसेच परस्परसंवादी गुंतवणूकदार जागरूकता सत्रांचा समावेश असेल. या माध्यमातून महत्त्वाच्या आर्थिक संकल्पना सोप्या पद्धतीने समजावून सांगितल्या जातील आणि गुंतवणुकीविषयी संवादाला चालना दिली जाईल. या यात्रेचा एक महत्त्वाचा केंद्रबिंदू म्हणजे तळागाळातील महिलांशी थेट संवाद साधणे. या मोहिमेदरम्यान एचडीएफसी म्युच्युअल फंड देशभरातील महिला स्वयं-सहाय्यता गटांबरोबर 60 विशेष सत्रांचे आयोजन करणार आहे. या सत्रांमधून आर्थिक नियोजन, उद्दिष्टाधारित गुंतवणूक, दीर्घकालीन संपत्ती निर्मिती तसेच शिस्तबद्ध गुंतवणूक सवयी विकसित करण्याचे महत्त्व यांसारख्या विषयांवर चर्चा करण्यासाठी व्यासपीठ उपलब्ध करून दिले जाईल. या उपक्रमाच्या सादरीकरणाबाबत भाष्य करताना एचडीएफसी अॅसेट मॅनेजमेंट कंपनी लिमिटेडचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. नवनीत मुनोत म्हणाले, “भारतामध्ये महिलांना अनेकदा कुटुंबातील सर्वात शिस्तबद्ध बचतदार म्हणून ओळखले जाते. मात्र, वैयक्तिक आर्थिक नियोजनाविषयी योग्य संवाद न झाल्यामुळे अनेक महिलांपर्यंत सुसूत्र गुंतवणुकीची संकल्पना पोहोचलेली नाही. ‘नारी निवेश यात्रा’ ही अशाच संवादाभोवती उभारलेली आहे. पथनाट्ये, सामुदायिक सत्रे आणि स्वयं-सहाय्यता गटांशी थेट संवाद यांच्या माध्यमातून आम्हाला हा संवाद थेट महिलांपर्यंत पोहोचवायचा आहे. गुंतवणूक ही काही गुंतागुंतीची किंवा दूरवरची नसून प्रत्येकाला अगदी सहजपणे करता येईल.

मुंबई प्रतिनिधी पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीने लागू केलेल्या ‘युजर चार्जेस’च्या निर्णयाला महाराष्ट्र शासनाने तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. दि पूना मर्चंट्स चेंबर आणि महाराष्ट्र राज्य व्यापारी कृती समितीने या शुल्कवाढीला तीव्र विरोध दर्शवल्यानंतर पणन मंत्री जयकुमार रावल यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. बैठकीत व्यापारी संघटना आणि बाजार समितीच्या प्रतिनिधींची बाजू सविस्तरपणे ऐकून घेतल्यानंतर पणन मंत्र्यांनी पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या युजर चार्जेसच्या निर्णयाला तत्काळ स्थगिती देण्याचे निर्देश दिले. तसेच या विषयावर सर्वमान्य तोडगा काढण्यासाठी विशेष समिती स्थापन करण्याची घोषणा करण्यात आली. सदर समितीने पुढील १५ दिवसांत आपला अहवाल व शिफारसी शासनाकडे सादर कराव्यात, असे निर्देश मंत्र्यांनी दिले. पुण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीत पणन संचालक, पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती व सचिव तसेच दि पूना मर्चंट्स चेंबरचे चार प्रतिनिधी यांचा समावेश असेल. समिती लवकरच बैठक घेऊन आपला अहवाल शासनाकडे सादर करणार आहे. बैठकीत राज्यातील इतर कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांशी संबंधित प्रलंबित प्रश्नांवरही चर्चा करण्यात आली. मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीशी संबंधित विषयांसाठी स्वतंत्र समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या समितीत पणन संचालक, मुंबई बाजार समितीचे सहसचिव आणि सहा व्यापारी प्रतिनिधी यांचा समावेश असेल. याशिवाय मुंबई आणि पुणे वगळता राज्यातील इतर बाजार समित्यांच्या प्रश्नांवर अभ्यास करून शिफारसी करण्यासाठी आणखी एक विशेष समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. या समितीत पणन संचालकांसह महाराष्ट्र राज्य व्यापारी कृती समितीने सुचविलेले सात सदस्य आणि बाजार समिती विषयातील तज्ज्ञ सदस्यांचा समावेश असेल. बैठकीला पणन संचालक शरद झरे, पुणे बाजार समितीचे सभापती प्रकाश जगताप, सचिव राजाराम धोंडकर, व्यापारी कृती समितीचे समन्वयक राजेंद्र बाठिया, दि पूना मर्चंट्स चेंबरचे उपाध्यक्ष अजित बोरा, माजी अध्यक्ष रायकुमार नहार, CAMIT चे अध्यक्ष मोहन गुरनानी, चेअरमन दीपेन अग्रवाल, GROMA चे अध्यक्ष भीमजी भानुशाली, उपाध्यक्ष अमृत जैन, FAM चे अध्यक्ष जितेंद्र शहा तसेच विविध व्यापारी संघटनांचे प्रतिनिधी आणि संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी FAM चे अध्यक्ष जितेंद्र शहा यांनी सांगितले की, पुणे बाजार समितीच्या युजर चार्जेस निर्णयाला स्थगिती मिळाल्याने राज्यातील व्यापाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. त्यांनी पणन मंत्री जयकुमार रावल यांचे आभार मानत सांगितले की, व्यापाऱ्यांच्या अडचणी संवाद आणि समन्वयातून सोडविण्याचा सरकारचा दृष्टिकोन स्वागतार्ह आहे. श्री. शहा पुढे म्हणाले की, राज्यातील बाजार समित्यांशी संबंधित विविध प्रलंबित प्रश्नांवर सकारात्मक आणि कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समित्या महत्त्वाची भूमिका बजावतील. फेडरेशन ऑफ असोसिएशन्स ऑफ महाराष्ट्र (FAM) आणि महाराष्ट्र राज्य व्यापारी कृती समिती राज्यातील व्यापाऱ्यांच्या हितासाठी सातत्याने कार्यरत राहतील आणि व्यापारी वर्गाच्या न्याय्य मागण्यांसाठी शासनाशी संवाद सुरू ठेवतील. पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या युजर चार्जेस निर्णयाला स्थगिती मिळाल्याने व्यापाऱ्यांना सध्या मोठा दिलासा मिळाला असून, आता सर्वांचे लक्ष समित्यांच्या अहवालाकडे आणि शासनाच्या पुढील निर्णयाकडे लागले आहे.

केतन खेडेकर – ॲसिड हल्ल्यातून बचावलेल्या महिलांच्या प्रतिनिधींनी उपमुख्यमंत्री श्रीमती सुनेत्रा अजितदादा पवार यांची जनता दरबारात भेट घेतली. दरम्यान यावेळी जनतेने विश्वास देणारी त्यांच्या कार्याची झलक अनुभवली. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या प्रदेश कार्यालयात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा आणि उपमुख्यमंत्री श्रीमती सुनेत्रा अजित पवार यांचा जनता दरबार आजही प्रचंड गर्दीत पार पडला. आलेल्या प्रत्येक नागरिकांच्या समस्या समजून घेत त्यावर तात्काळ कार्यवाही करण्याचे आदेश देत आणि काहींच्या समस्या ऐकून त्यावर काय उपाययोजना करता येईल याबद्दल संवाद साधत मार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला. अनेक शिष्टमंडळ, अनेक वैयक्तिक समस्या तर काहींच्या विकासकामांच्या समस्या घेऊन आलेले लोक या जनता दरबारात पहायला मिळाले. छांव फाऊंडेशनचे संस्थापक आलोक दीक्षित, ॲड. पूजा मोती तसेच ॲसिड हिंसाचारातून संघर्ष करत नव्याने आयुष्य उभारणाऱ्या महिलांनी ॲसिड विक्रीवर कठोर नियंत्रण, प्रभावी देखरेख आणि कडक नियम करण्याबाबतचे निवेदन यावेळी श्रीमती सुनेत्रा पवार यांना दिले. आयुष्यात कठोर संघर्ष करणाऱ्या महिलांच्या वेदना आणि अपेक्षा एका संवेदनशील महिला नेतृत्वापर्यंत पोचवण्याचा प्रयत्न या शिष्टमंडळाने केला. उपमुख्यमंत्री सुनेत्रावहिनी पवार यांनी आलेल्या प्रतिनिधींचे आत्मियतेने म्हणणे ऐकून घेत त्यांच्या प्रश्नांबाबत सकारात्मक भूमिका व्यक्त केली.ॲसिड हल्ल्यातून बचावलेल्या महिलांचा संघर्ष हा केवळ वैयक्तिक नाही, तर संपूर्ण समाजाला अधिक संवेदनशील आणि जबाबदार बनविणारा आहे. त्यांच्या सन्मानपूर्ण पुनर्वसनासाठी, सक्षमीकरणासाठी आणि सुरक्षित समाजाच्या निर्मितीसाठी महायुती सरकार कटिबद्ध असून आवश्यक ती सकारात्मक पावले उचलली जातील असा विश्वास सुनेत्रावहिनी पवार यांनी छांव संस्थेला दिला.