मुंबई प्रतिनिधी : आंतरराष्ट्रीय पर्यटनाच्या क्षेत्रात भारतीय बाजारपेठेचे वाढते महत्त्व लक्षात घेऊन ‘टूरिझम मलेशिया’ने भारतीय पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी आपला विस्तार अधिक वेगाने सुरू केला आहे. ‘व्हिजिट मलेशिया २०२६’ मोहिमेचा कालावधी आता २०२७ पर्यंत वाढवण्यात आला असून, याअंतर्गत १२ ते २० ऑगस्ट २०२६ दरम्यान चेन्नई, मुंबई आणि नवी दिल्ली या भारतातील प्रमुख शहरांमध्ये ‘सेल्स मिशन सिरिज २’ चे भव्य आयोजन करण्यात आले आहे. या मोहिमेद्वारे भारतीय पर्यटकांना केवळ पारंपरिक क्वालालंपूर आणि जेंटिंग हायlands पुरते मर्यादित न ठेवता, मलेशियातील इतर निसर्गरम्य, ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक ठिकाणांची सफर घडवण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. टूरिझम मलेशियाचे महासंचालक श्री मोहम्मद अमिरुल रिझाल अब्दुल रहीम यांच्या नेतृत्वाखाली आणि ‘बॅटिक एअर’च्या सहकार्याने हा उपक्रम राबवला जात आहे. या व्यापार मोहिमेत ट्रॅव्हल ऑपरेटर्स, हॉटेल व्यावसायिक आणि विमान कंपन्यांच्या प्रतिनिधींसह ४७ मलेशियन पर्यटन भागधारकांनी सहभाग घेतला आहे. भारत आणि मलेशियादरम्यान सध्या दरआठवड्याला १९० पेक्षा जास्त थेट उड्डाणे सुरू असून, त्याद्वारे दरआठवड्याला ३७ हजारांहून अधिक प्रवाशांची वाहतूक क्षमता उपलब्ध आहे. या उपक्रमाबाबत माहिती देताना टूरिझम मलेशियाचे महासंचालक श्री मोहम्मद अमिरुल रिझाल अब्दुल रहीम म्हणाले, “भारत ही टूरिझम मलेशियासाठी सर्वात महत्त्वाची आणि वेगाने वाढणारी बाजारपेठ आहे. आंतरराष्ट्रीय प्रवासाचे बदलते वातावरण पाहता भारतीय पर्यटकांसाठी मलेशिया ही पहिली पसंती राहावी, यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत. क्वालालंपूरव्यतिरिक्त सारावाक, लंगकावी, पेनांग, जोहोर आणि सबाह यांसारख्या ठिकाणांमध्ये प्रचंड क्षमता आहे. निसर्ग, साहसी पर्यटन, बेट सफारी, सांस्कृतिक वारसा, खरेदी तसेच ‘डेस्टिनेशन वेडिंग’ आणि व्यावसायिक परिषदांसाठी ही ठिकाणे उत्तम पर्याय ठरत आहेत.” डिसेंबर २०२३ मध्ये भारतीय नागरिकांसाठी व्हिसा-मुक्त प्रवेश सुरू केल्यानंतर २०२५ मध्ये तब्बल १५ लाखांहून अधिक भारतीय पर्यटकांनी मलेशियाला भेट दिली आहे. त्यामुळे सिंगापूर, थायलंड, इंडोनेशिया आणि चीनच्या बरोबरीने भारत मलेशियाच्या आघाडीच्या पाच आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांमध्ये सामील झाला आहे. हीच सकारात्मक गती २०२६ आणि २०२७ मध्येही कायम ठेवण्यासाठी विशेष आणि स्पर्धात्मक ट्रॅव्हल पॅकेजेस सादर केली जात आहेत.

मुंबई प्रतिनिधी:लोअर परळ येथील सेंचुरी मिल ची जमीन  में. पेडर रिॲलिटी लिमिटेड यांना 30 वर्षांसाठी आणि पुढील 30 वर्षांच्या संभाव्य मुदतवाढीसह भाडेतत्त्वावर देण्याच्या प्रस्तावाला काँग्रेसचे BMC गटनेते अशरफ आझमी यांनी तीव्र विरोध केला आहे. या जमिनीवरील हक्क मिळवण्यासाठी BMC ने अनेक दशके कायदेशीर लढा दिला. सर्वोच्च न्यायालयात मालकी हक्काचा प्रमुख वाद BMCच्या बाजूने निकाली निघाल्यानंतर, ही जमीन खासगी विकासकाला दीर्घकाळासाठी देण्याऐवजी गिरणी कामगार, विद्यमान रहिवासी आणि मुंबईच्या जनतेच्या हितासाठी वापरली पाहिजे, अशी काँग्रेसची मागणी आहे. “BMC ने या जमिनीसाठी दशके लढा दिला; मग पुढील 30 ते 60 वर्षांचा विकासाचा फायदा खासगी विकासकाला का?” Century Millची जमीन ही गिरणी जमीन आहे. त्यामुळे DCPRमधील गिरणी जमिनीशी संबंधित सार्वजनिक उद्देश आणि तरतुदींचा पूर्ण विचार करणे आवश्यक आहे. सार्वजनिक जबाबदाऱ्या असताना जमीन गिरणी जमीन म्हणून आणि खासगी विकासाचे अधिकार देताना उच्च-मूल्य व्यावसायिक जमीन म्हणून BMCने दुहेरी भूमिका घेऊ नये. विद्यमान रहिवाशांचे त्याच जमिनीवर पुनर्वसन झाले पाहिजे Century Millच्या जमिनीवर सध्या राहणाऱ्या पात्र रहिवाशांना खासगी विकासकाच्या विक्रीसाठी त्याच जमिनीवरून हटवले जाऊ नये. कायद्याने आणि तांत्रिकदृष्ट्या शक्य असल्यास त्यांचे पुनर्वसन त्याच भूखंडावर केले पाहिजे. प्रश्न फक्त 405 चौ.फुट घर देण्याचा नाही; प्रश्न हा आहे की गिरणी कामगार कुटुंबांना त्यांच्या विद्यमान जमिनीपासून दूर केले जाणार का? गिरणी कामगार आणि मराठी कामगार वर्गाला मुंबईत स्थान मिळाले पाहिजे मुंबईच्या उभारणीत गिरणी कामगारांचा, विशेषतः पारंपरिक मराठी कामगार वर्गाचा, मोठा वाटा आहे. आज हे कुटुंब मुंबईच्या बाहेरील भागांकडे ढकलले जात असताना, Century Millची ही मोक्याची जमीन खासगी विकासासाठी देण्यापूर्वी येथे अधिक पात्र गिरणी कामगारांचे घरकुल आणि पात्र PAP/सार्वजनिक पुनर्वसन किती प्रमाणात करता येईल, याचा BMCने अभ्यास करावा. “BMC हजारो कोटी रुपये पुनर्वसन आणि PAP प्रकल्पांवर खर्च करत असेल, तर मोक्याची गिरणी जमीन खासगी विकासकाला देण्याऐवजी याच जमिनीवर किती गिरणी कामगार आणि पात्र पुनर्वसन लाभार्थ्यांना घर देता येईल, याचा आधी विचार का केला जात नाही?” असा सवाल आझमी यांनी केला. ₹1,351 कोटी की सुमारे ₹7,000 कोटींची विकास क्षमता? Regulation 33(9) अंतर्गत प्रस्तावित विकासामुळे या जमिनीला मोठी विकास क्षमता मिळते. सुमारे 6.17 एकर जमीन, म्हणजे अंदाजे 2.69 लाख चौ.फुट भूखंड. 4.00 FSIचा प्राथमिक अंदाज घेतल्यास, वैधानिक वजावटीपूर्वी सुमारे 10.75 लाख चौ.फुट BUA क्षमता दिसते. Lower Parel परिसरातील अंदाजे ₹65,000 प्रति चौ.फुट दराचा संदर्भ घेतल्यास, एकूण विकास/विक्री मूल्याचा प्राथमिक अंदाज सुमारे ₹7,000 कोटी होतो. हा हमखास नफा असल्याचा दावा नाही; मात्र विकासाच्या आर्थिक क्षमतेचे प्रमाण स्पष्ट करणारा हा प्राथमिक अंदाज आहे. मग प्रश्न असा आहे: जर विकासाची क्षमता सुमारे ₹7,000 कोटींच्या स्थूल मूल्यापर्यंत जाऊ शकत असेल, तर BMC 30 वर्षांसाठी, संभाव्य 60 वर्षांच्या मुदतवाढीसह, फक्त ₹1,351 कोटींच्या मोबदल्यात ही जमीन का देत आहे? BMC स्वतः विकास का करू शकत नाही? BMCने स्वतःच्या नियंत्रणाखाली विकास करण्याच्या पर्यायाचा सखोल विचार करावा. त्यामध्ये: * विद्यमान Century Mill रहिवाशांचे पुनर्वसन;* गिरणी कामगारांसाठी अतिरिक्त घरे;* पात्र PAP/सार्वजनिक पुनर्वसन;* सार्वजनिक मोकळी जागा व सुविधा;* व्यावसायिक/मिश्र वापराचा विकास; यांचा समावेश करता येईल. अशा पद्धतीने BMC जमीन, भविष्यातील मूल्यवाढ आणि दीर्घकालीन उत्पन्नाचा मोठा हिस्सा स्वतःकडे ठेवू शकते. ₹3 लाख अधिकृत भांडवल आणि NCLTचा धोका सार्वजनिक कंपनी नोंदीनुसार Peddar Realty Limitedचे अधिकृत भागभांडवल सुमारे ₹3 लाख आणि भरलेले भागभांडवल सुमारे ₹1.5 लाख आहे. यावरून कंपनी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नाही असे थेट म्हणता येणार नाही; मात्र ₹1,351 कोटींच्या व्यवहारासाठी संपूर्ण आर्थिक क्षमता तपासणे आवश्यक आहे. तसेच, जर सुमारे ₹300 कोटी सुरुवातीला आणि सुमारे ₹1,000 कोटी नंतर मिळणार असतील, तर BMCच्या मोबदल्याचा मोठा हिस्सा भविष्यातील देयकांवर अवलंबून राहतो. “BMCने आज कोट्यवधींच्या सार्वजनिक जमिनीवरील नियंत्रण खासगी विकासकाला देऊन उद्या NCLTमध्ये आपले पैसे व जमीन वाचवण्यासाठी लढण्याची वेळ स्वतःवर आणू नये.” काँग्रेसची मागणी — प्रस्ताव सध्या स्थगित करावा काँग्रेसची मागणी आहे की हा प्रस्ताव सध्याच्या स्वरूपात मंजूर करू नये, जोपर्यंत: * विद्यमान Century Mill रहिवाशांचे त्याच जमिनीवर पुनर्वसन;* अतिरिक्त गिरणी कामगार व पात्र PAP पुनर्वसनाची क्षमता;* सार्वजनिक मोकळी जागा व सुविधा;* ₹1,351 कोटींच्या मूल्यांकनाची स्वतंत्र तपासणी;* BMCच्या स्वतःच्या विकासाचा पर्याय;* विकासकाची आर्थिक क्षमता;* विलंबित मोबदल्याची पूर्ण सुरक्षा;* NCLT/दिवाळखोरीपासून BMCचे संरक्षण;* आणि BMCचे दीर्घकालीन मालकी व पुनःप्रवेश हक्क यांची खात्री होत नाही. “BMC ही मुंबईच्या जनतेसाठी काम करणारी संस्था आहे; खासगी विकासकाच्या फायद्यासाठी काम करणारी संस्था नाही. जनतेच्या पैशातून आणि अनेक दशकांच्या कायदेशीर लढ्यातून जपलेली सार्वजनिक जमीन शेवटी मुंबईची जनता, गिरणी कामगार आणि भविष्यातील पिढ्यांच्या हितासाठीच वापरली पाहिजे.”अशी माहिती महापालिका काँग्रेस गटनेते अशरफ आझमीयांनी दिली.

शब्दांकन: ✍️ *दिनेश शिंदे*बी. कॉम., आयईएमबीए (युबीआय-युरोप)*राष्ट्रीय सह समन्वयक व**प्रसार माध्यम समन्वयक**शिवसेना पक्ष* मुंबईला आपण अनेक नावांनी ओळखतो; मायानगरी, आर्थिक राजधानी, स्वप्नांची नगरी, भारताचे प्रवेशद्वार. पण या मुंबईची एक ओळख आज विस्मृतीत जात आहे; *कामगारांची मुंबई*. एकेकाळी परळ, लालबाग, चिंचपोकळी, वरळी, नायगाव, दादर, करी रोड, भायखळा या परिसरांत गिरण्यांच्या भोंग्याने दिवस सुरू व्हायचा. हजारो कामगार शिफ्टला जायचे. चाळी जाग्या व्हायच्या. खानावळी, भजनी मंडळे, व्यायामशाळा, वाचनालये, नाट्यसंस्था, गणेशोत्सव मंडळे, कबड्डीची मैदाने आणि कामगार संघटना; या सगळ्यांनी मिळून एक वेगळीच सामाजिक संस्कृती निर्माण केली होती. मुंबईतील पहिली कापड गिरणी 1854 मध्ये सुरू झाली. पुढील काळात गिरण्यांनी शहराच्या औद्योगिक आणि सामाजिक विकासाला मोठी चालना दिली. गिरणगाव हा केवळ कारखान्यांचा प्रदेश नव्हता; तो कामगारांच्या श्रमातून उभा राहिलेला *सामाजिक विश्व* होता. पण कालांतराने गिरण्या थांबल्या, भोंगे शांत झाले आणि त्याच जमिनीवर मॉल, उंच इमारती, कार्यालये, रेस्टॉरंट्स आणि आलिशान निवासी संकुले उभी राहिली. मिल च्या मुंबईचे रूपांतर मॉलमध्ये झाले; पण त्याहून मोठे रूपांतर मुंबईच्या समाजरचनेत झाले. १. *1982 चा संप : एका युगाचा निर्णायक टप्पा* 1982-83 मधील मुंबईतील महान गिरणी संप हा भारतीय कामगार इतिहासातील अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा होता. डॉ. दत्ता सामंत यांच्या नेतृत्वाखाली सुमारे 2.47 लाख गिरणी कामगार या आंदोलनात सहभागी झाले आणि संप सुमारे 18 महिने चालला. कामगारांच्या मागण्यांमध्ये वेतन, सेवा-सुरक्षा, कामाच्या अटी आणि प्रतिनिधित्वाचे प्रश्न होते. कामगारांच्या दृष्टीने हा संघर्ष प्रतिष्ठेचा आणि हक्कांचा होता. परंतु संपाचा शेवट कामगारांच्या अपेक्षेप्रमाणे झाला नाही. अनेक कामगार पुन्हा कामावर रुजू झाले नाहीत. काही अभ्यासांनुसार जवळपास एक लाख कामगार परत गिरण्यांमध्ये आलेच नाहीत; इतर काही स्रोत मोठ्या प्रमाणावर रोजगार गमावल्याचे दाखवतात. *येथे इतिहासाचा एक मोठा धडा आहे* कामगार चळवळ मजबूत असली तरी बदलत्या तंत्रज्ञानाची, उद्योगाच्या अर्थशास्त्राची आणि व्यवस्थापनाच्या रणनीतीची जाणीव नसेल तर केवळ संघर्ष पुरेसा ठरत नाही. त्याचप्रमाणे, उद्योगपती, सरकार आणि कामगार संघटना; या तिन्ही घटकांनी दूरदृष्टी गमावली तर त्याची किंमत शेवटी समाजाला मोजावी लागते. १. *गिरणी बंद झाली म्हणजे फक्त नोकरी गेली नाही* गिरणी बंद झाली तेव्हा फक्त कामगाराची नोकरी गेली नाही. त्याच्यासोबत; • त्याच्या घराचे नियमित उत्पन्न गेले, • मुलांच्या शिक्षणावर परिणाम झाला, • कुटुंबाची सामाजिक सुरक्षितता कमी झाली, • स्थानिक छोट्या दुकानदारांचा व्यवसाय कमी झाला, • खानावळी, चहाच्या टपऱ्या, वाहतूक, दुरुस्तीची दुकाने यांचे ग्राहक कमी झाले, • कामगारांच्या सामाजिक संघटना कमकुवत झाल्या, • आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे एक संपूर्ण समुदायाचा आर्थिक पाया हादरला. टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेसच्या Mill-Mumbai प्रकल्पानुसार, गिरण्यांच्या बंद होण्यामुळे 1.5 लाखांहून अधिक कामगार आणि त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या अनेक कुटुंबांच्या उपजीविकेवर परिणाम झाला; गिरणीची जमीन नंतर मॉल, गेटेड हाउसिंग आणि कॉर्पोरेट जागांमध्ये रूपांतरित झाली. म्हणूनच गिरणगावाचा प्रश्न हा केवळ *“औद्योगिक पुनर्विकास”* नव्हता. तो *मानवी पुनर्वसनाचा* प्रश्न होता. १. *मिल टू मॉल: रोजगाराच्या स्वरूपातील आमूलाग्र परिवर्तन* पूर्वी मुंबईत रोजगाराचा मोठा आधार होता; 👉 उत्पादन. कापड तयार करणारा *कामगार* शहराच्या अर्थव्यवस्थेचा केंद्रबिंदू होता. नंतर रोजगाराची दिशा बदलली: *उत्पादन → सेवा → वित्त → रिअल इस्टेट → किरकोळ व्यापार → हॉस्पिटॅलिटी → IT → कॉर्पोरेट सेवा*. आज त्याच जमिनीवर कार्यालयात बसलेला कर्मचारी, मॉलमधील विक्रेता, सुरक्षा रक्षक, हाउसकीपिंग कर्मचारी, डिलिव्हरी कर्मचारी किंवा रेस्टॉरंटमधील कर्मचारी काम करताना दिसतो. *म्हणजे रोजगार संपला नाही; रोजगाराचे स्वरूप बदलले.* पण या बदलाची एक *गंभीर बाजू* आहे. 👉 – गिरणीतील कायमस्वरूपी कामगाराला मिळणारी संघटित नोकरी, कामगार हक्क आणि सामाजिक सुरक्षा यांच्या तुलनेत *नव्या सेवा, अर्थव्यवस्थेतील अनेक रोजगार अधिक अस्थिर, कंत्राटी किंवा अनौपचारिक झाले.* म्हणून आज आपण प्रश्न असा विचारायला हवाय की ; *मुंबई श्रीमंत झाली का? हो.**पण त्या श्रीमंतीत कामगाराचा वाटा आणि सुरक्षितता तितकीच वाढली का?* हा प्रश्न आजही महत्त्वाचा आहे. – ⁠*गिरणीच्या जमिनीपासून रिअल इस्टेटपर्यंत* गिरण्या बंद झाल्यानंतर जमिनीचा प्रश्न निर्णायक बनला. 1991 मध्ये Development Control Regulation 58 अंतर्गत गिरणीच्या काही जमिनींच्या विक्रीला परवानगी मिळाली. मूळ उद्देश गिरण्यांचे पुनरुज्जीवन, आधुनिकीकरण आणि कामगारांची देणी भागविण्यासाठी निधी उभारणे हा होता; मात्र पुढील काळात या व्यवस्थेचा मोठ्या प्रमाणावर रिअल इस्टेट विकासासाठी वापर झाला. 2001 मधील बदलांमुळे बिगर-औद्योगिक वापराला आणखी मोठी संधी मिळाली. *आणि मग मुंबईच्या मध्यभागी एक विलक्षण दृश्य उभे राहिले* जिथे एकेकाळी हजारो हात कापड तयार करायचे, तिथे आता हजारो लोक ग्राहक म्हणून येऊ लागले. – *कामगाराची जागा ग्राहकाने घेतली.* – *कारखान्याची जागा ब्रँडने घेतली.* – *चाळींच्या शेजारी टॉवर उभे राहिले.* – *कामगार संस्कृतीच्या जागी ग्राहक संस्कृती आली.* याला आपण *प्रगती* म्हणू शकतो; पण त्याला *सामाजिक किंमत* नव्हती, असे म्हणता येणार नाही. १. *अंडरवर्ल्डचा प्रश्न : दोष एका घटनेवर टाकू नये* मुंबईच्या गिरणगावातील सामाजिक बदलाचा उल्लेख करताना अंडरवर्ल्डचा विषय टाळता येत नाही. परंतु “गिरणी संप झाला आणि अंडरवर्ल्ड वाढले” हे समीकरण चुकीचे आणि अपुरे आहे. मुंबईत संघटित गुन्हेगारीची मुळे त्याआधीच होती. मात्र औद्योगिक रोजगाराची घट, मोठ्या संख्येने बेरोजगार तरुण, अनौपचारिक अर्थव्यवस्थेचा विस्तार, राजकीय-सामाजिक संघर्ष, स्थानिक संरक्षणाची गरज आणि पैशाच्या नव्या प्रवाहांनी गुन्हेगारी नेटवर्कसाठी अनुकूल परिस्थिती निर्माण केली. कामगार संघटनांचे सामर्थ्य कमी झाले आणि अनेक जुन्या सामाजिक संस्था कमकुवत झाल्या. काही अभ्यासकांच्या मते, 1982-83 च्या संपाच्या अपयशानंतर मुंबईच्या कामगारवर्गाचा शहराच्या सामाजिक-राजकीय जीवनावरचा दावा मोठ्या प्रमाणात कमकुवत झाला. *यातून आपल्याला एक गंभीर धडा मिळतो:* जिथे संघटित, सन्मानजनक रोजगार आणि मजबूत सामाजिक संस्था कमी होतात, तिथे तरुणांना सकारात्मक दिशा देण्याची जबाबदारी अधिक वाढते. ही जबाबदारी अपयशी झाली तर रिकामी जागा कोणीतरी भरतो; कधी गुन्हेगारी, कधी व्यसन, कधी हिंसक राजकारण, तर कधी आभासी जग. १. *तरुणांचे व्यसन : फक्त पोलिसांचा विषय नाही* आज युवकांच्या व्यसनाबद्दल बोलताना आपण अनेकदा *“तरुण बिघडले”* असे म्हणतो. पण प्रश्न अधिक खोल आहे. – *तरुणाला अर्थपूर्ण रोजगार आहे का?*– *खेळाची मैदाने आहेत का?*– *सांस्कृतिक व्यासपीठ आहे का?*– *समाजाशी जोडलेपण आहे का?*– *मानसिक आधार आहे का?*– *त्याच्या कौशल्याला बाजारपेठ आहे का?* गिरणगावात पूर्वी कामगारांच्या जीवनात काम आणि समुदाय यांचा मजबूत संबंध होता. काम संपल्यानंतर माणूस घरी, चाळीत, मंडळात, व्यायामशाळेत किंवा मित्रांच्या समूहात जात असे. औद्योगिक जग कोसळल्यानंतर या सामुदायिक संरचनाही बदलल्या. म्हणून व्यसनाविरुद्धची खरी लढाई केवळ “व्यसनी व्यक्तीला पकडणे” ही नसून; व्यसनाला पर्याय निर्माण करणे ही आहे. खेळ, संगीत, नाटक, वाचन, कौशल्य प्रशिक्षण, उद्योजकता, रोजगार, समुपदेशन आणि सामाजिक सहभाग; ही खरी प्रतिबंधक औषधे आहेत. – *दक्षिण मुंबईचा सामाजिक चेहरामोहरा बदलला* परळ, वरळी, लालबाग, चिंचपोकळी आणि आसपासचा परिसर आज पूर्वीपेक्षा आर्थिकदृष्ट्या अधिक मौल्यवान आहे. पण त्या वाढत्या जमिनीच्या किंमतीसोबत स्थानिक कामगारवर्गाचे शहरातील स्थान कमी झाले. *चाळींचे रूपांतर झाले*. *काही कुटुंबे दूरच्या उपनगरात गेली.* काहींच्या पुढच्या पिढ्यांनी शहराच्या मध्यभागातील कामगार जीवन सोडून वेगळे व्यवसाय स्वीकारले. एका अभ्यासात गिरणगावातील जुन्या सामाजिक आणि सांस्कृतिक जागा कमी झाल्याचे आणि कामगारांची पूर्वीसारखी सार्वजनिक दृश्यता लोपल्याचे नमूद केले आहे. *हा बदल केवळ इमारतींचा नव्हता*. *तो सामाजिक भूगोलाचा बदल होता*. – *“मराठी माणूस कमी झाला” ; पण हा प्रश्न आकडेवारीनेच पाहायला

✍️ *दिनेश शिंदे*बी. कॉम., आयईएमबीए ( युबीआय-युरोप)– राष्ट्रीय सह समन्वयक व– प्रसार माध्यम समन्वयक    *शिवसेना पक्ष* मुंबई ही स्वप्नांची नगरी आहे. देशाच्या कानाकोपऱ्यातून रोजगार, व्यवसाय आणि चांगल्या आयुष्याच्या आशेने लाखो नागरिक या शहराकडे येतात. परंतु वाढत्या लोकसंख्येबरोबर घरांचा प्रश्नही तितकाच गंभीर झाला आहे. महागडी जमीन, वाढते घरभाडे आणि मर्यादित उत्पन्न यामुळे अनेक कुटुंबांना अनधिकृत झोपडपट्ट्यांमध्ये राहण्याशिवाय पर्याय उरला नाही. स्वतः झोपडपट्टीत राहणे ही अनेकांची निवड नसून परिस्थितीची अपरिहार्यता आहे, हेच अधिकृत SRA यंत्रणाही मान्य करते. मात्र या वास्तवाकडे केवळ सहानुभूतीच्या किंवा केवळ अतिक्रमणाच्या दृष्टिकोनातून पाहून प्रश्न सुटणार नाही. मुंबईला झोपडपट्टीमुक्त करायचे असेल, तर माणूस विस्थापित न करता त्याचे पुनर्वसन, शहराचे नियोजन आणि परवडणारी घरे, या तिन्हींचा समतोल साधावा लागेल. *अतिक्रमणाचा प्रश्न गंभीर; पण माणूस केंद्रस्थानी असला पाहिजे* मुंबईतील अनेक भागांत वर्षानुवर्षे अनियोजित झोपड्या, अरुंद गल्ल्या, अपुरा प्रकाश, अपुरी स्वच्छता, कचऱ्याची समस्या, वाहतुकीची कोंडी आणि सार्वजनिक सुविधांवरील ताण दिसून येतो. काही ठिकाणी सरकारी किंवा सार्वजनिक जमिनीवरील अनधिकृत बांधकामे वाढत गेल्याने शहराच्या नियोजनालाच आव्हान निर्माण झाले आहे. या परिस्थितीवर कठोर आणि कायदेशीर उपाय आवश्यक आहेत. अनधिकृत बांधकामाला प्रोत्साहन मिळता कामा नये; पण गरिबीला गुन्हा समजून माणसाला बेघर करणे हा विकासाचा मार्गही असू शकत नाही. म्हणूनच भविष्यातील धोरणाचे सूत्र स्पष्ट असावे; अतिक्रमणावर कायद्याची अंमलबजावणी, तर पात्र रहिवाशांसाठी सन्मानजनक पुनर्वसन. *बकालपणापासून नियोजनबद्ध विकासाकडे* झोपडपट्टीचा पुनर्विकास म्हणजे केवळ पत्र्याच्या झोपड्या पाडून उंच इमारती उभ्या करणे नव्हे. *खरा पुनर्विकास म्हणजे सुरक्षित घरासोबत पाणी, मलनिस्सारण, रस्ते, सार्वजनिक शौचालये, शाळा, आरोग्यसेवा, उद्याने, खेळाची मैदाने, सार्वजनिक वाहतूक आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे.* आज मुंबईसमोर एक मोठी संधी आहे. ज्या जमिनीवर अनियोजित वस्ती उभी आहे, त्याच जमिनीचे नियोजनबद्ध पद्धतीने पुनर्रचना करून स्वच्छ, हिरवीगार, सुरक्षित आणि आधुनिक वस्ती निर्माण करता येऊ शकते. SRAच्या विद्यमान व्यवस्थेत जमीन ही विकासासाठी संसाधन म्हणून वापरून, प्रोत्साहनात्मक FSI च्या माध्यमातून पुनर्वसनाच्या घरांना अर्थसहाय्य देण्याची संकल्पना आहे. म्हणजेच योग्य नियोजन, पारदर्शकता आणि प्रभावी अंमलबजावणी केली तर पुनर्वसन आणि शहरविकास हे परस्परविरोधी नसून एकमेकांना पूरक ठरू शकतात. *MHADAच्या Affordable Housing ला केंद्रस्थानी आणण्याची गरज* मुंबईतील झोपडपट्टी प्रश्नाचे कायमस्वरूपी उत्तर केवळ SRAमध्ये नाही. नवीन झोपडपट्ट्या निर्माण होऊ नयेत यासाठी मोठ्या प्रमाणावर परवडणारी घरे उपलब्ध करणे अत्यावश्यक आहे. याठिकाणी MHADA ची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची ठरते. MHADA च्या माध्यमातून विविध गटांसाठी घरांच्या योजना, पुनर्विकास आणि प्रधानमंत्री आवास योजनेशी संबंधित प्रकल्प राबवले जात आहेत. भविष्यात Affordable Housing ही केवळ घोषवाक्य न राहता मुंबईच्या नगररचनेचा मूलभूत भाग झाली पाहिजे. कमी आणि मध्यम उत्पन्न गटातील कुटुंबांसाठी त्यांच्या आर्थिक क्षमतेनुसार घरे उपलब्ध झाली, तर झोपडपट्टीत घर घेण्याची किंवा अनधिकृत बांधकाम करण्याची गरज कमी होईल. घरांच्या किंमती, कर्जाची उपलब्धता, मासिक हप्ता, रोजगाराच्या ठिकाणापासून घराचे अंतर आणि सार्वजनिक वाहतूक, या सर्वांचा विचार करून गृहनिर्माण धोरण आखले पाहिजे. *भविष्यातील मुंबई कशी असावी?* आपल्याला अशी मुंबई घडवायची आहे जिथे: • अनधिकृत झोपड्यांचा विस्तार थांबेल. • पात्र झोपडपट्टीवासीयांना पारदर्शक आणि सन्मानजनक पुनर्वसन मिळेल. • MHADAमार्फत मोठ्या प्रमाणावर परवडणारी घरे उपलब्ध होतील. • SRA प्रकल्प वेळेत पूर्ण होतील. • पुनर्वसन इमारतींसोबत शाळा, आरोग्य, उद्याने आणि नागरी सुविधा असतील. • सरकारी व सार्वजनिक जमिनींचे संरक्षण होईल. • बांधकाम परवानग्या आणि लाभार्थी यादीची प्रक्रिया डिजिटल व पारदर्शक होईल. • दलालशाही आणि बोगस लाभार्थींना आळा बसेल. • नवीन अनधिकृत वस्ती निर्माण होऊ नये यासाठी कठोर प्रतिबंधात्मक यंत्रणा उभी राहील. • नागरिकांना त्यांच्या कामाच्या परिसरापासून अतिशय दूर ढकलले जाणार नाही. SRA च्या संकेतस्थळावर सध्या विविध पुनर्वसन योजनांच्या मंजुरी, LOI आणि संबंधित प्रक्रिया सार्वजनिकपणे प्रसिद्ध होत आहेत. तसेच पुनर्वसन सदनिकांच्या वाटपासाठी पडताळणी आणि लॉटरीसंदर्भातील प्रक्रिया देखील अधिसूचित करण्यात आल्या आहेत. ही पारदर्शकता आणखी मजबूत करणे ही काळाची गरज आहे. *झोपडपट्टीमुक्त मुंबई म्हणजे गरीबमुक्त मुंबई नव्हे* या विषयावर चर्चा करताना एक अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे; *झोपडपट्टी हटवणे आणि गरीब माणूस हटवणे* यात जमीन-अस्मानाचा फरक आहे. मुंबईच्या अर्थव्यवस्थेत काम करणारे असंख्य कामगार, घरकाम करणारे कर्मचारी, छोटे व्यावसायिक, चालक, कारागीर, बांधकाम कामगार आणि सेवा क्षेत्रातील कर्मचारी शहराचा अविभाज्य भाग आहेत. त्यांना शहराबाहेर ढकलून मुंबई सुंदर करण्याचा प्रयत्न झाला, तर मुंबईच्या अर्थव्यवस्थेलाच त्याची किंमत मोजावी लागेल. म्हणूनच विकासाचा मंत्र असा असावा 👇  “झोपड्या हटवा, पण माणसांना नाही;अतिक्रमण हटवा, पण रोजगाराची संधी नाही;बकालपणा हटवा, पण नागरिकांचा सन्मान नाही.” *राजकारणापलीकडचा शहरविकास* मुंबईचा गृहनिर्माण प्रश्न हा कोणत्याही एका सरकारचा किंवा एका संस्थेचा प्रश्न नाही. MHADA, SRA, महानगरपालिका, राज्य सरकार, केंद्राच्या गृहनिर्माण योजना, स्थानिक संस्था, विकासक आणि नागरिक या सर्वांनी समन्वयाने काम करणे गरजेचे आहे. पुनर्विकासाच्या प्रत्येक प्रकल्पात टाइमलाइन, खर्च, लाभार्थी यादी, बांधकामाची प्रगती आणि जबाबदार संस्था यांची माहिती नागरिकांना सहज उपलब्ध झाली पाहिजे. तंत्रज्ञान, GIS आणि उपग्रह प्रतिमांचा वापर करून नव्या अतिक्रमणांवर सुरुवातीपासून लक्ष ठेवता येऊ शकते. SRA ने मुंबई महानगर क्षेत्रासाठी उपग्रह प्रतिमा मिळविण्यासाठी एजन्सी नियुक्त करण्याची निविदाही प्रसिद्ध केली आहे, त्यामुळे तंत्रज्ञानाधारित देखरेखीला भविष्यात अधिक व्यापक स्वरूप देण्याची शक्यता आहे असे वाटतेय.

मुंबई प्रतिनिधी मुंबई काँग्रेस अध्यक्षा, खासदार  वर्षा गायकवाड यांच्या नेतृत्वाखाली आणि नगरसेवक मोहम्मद इब्राहिम कुरेशी यांच्या मार्गदर्शनाखाली पाथरनगर एस. आर. ए. इमारत, भारतनगर, वांद्रे पूर्व येथे नागरी सुविधांशी संबंधित महत्त्वाची कामे केली जात आहेत.गेल्या अनेक वर्षांपासून पाथरनगर एस. आर. ए. इमारतीच्या रस्त्याची योग्य प्रकारे दुरुस्ती करण्यात आलेली नाही. रस्त्यांवर मोठे खड्डे पडल्याने पादचाऱ्यांना चालणे कठीण झाले होते. पावसाळ्यात या खड्ड्यांमध्ये घाण पाणी साचत होते, ज्यामुळे परिसरात वाढणाऱ्या अस्वच्छतेसह डासांचा धोकाही वाढत होता आणि रहिवाशांना आरोग्य आणि दैनंदिन समस्यांना सामोरे जावे लागत होते.रहिवाशांची ही गंभीर समस्या लक्षात घेऊन, नगरसेवक मोहम्मद इब्राहिम कुरेशी यांनी सतत मेहनत, संबंधित विभागांचा पाठपुरावा आणि प्रयत्नांसह रस्त्याचे काम सुरू केले आहे.सोबतच संपूर्ण पाथरनगर एस. आर. ए. इमारत संकुलात चेंबरची साफसफाई आणि दुरुस्ती, ड्रेनेज सिस्टम सुधारणे आणि जमा झालेला कचरा साफ करण्याचे कामही केले जात आहे. रहिवाशांना बऱ्याच काळापासून पिण्याचे पाणी आणि कचऱ्याच्या तीव्र टंचाईचा सामना करावा लागत होता. आता या समस्याआम्ही प्राधान्याने सोडवल्या जात आहेत.या सर्व कामांमुळे पाथरनगर एस. आर. ए. इमारतीतील रहिवाशांना मोठा दिलासा मिळेल, परिसराची स्वच्छता सुधारेल, पाणी साचण्याची आणि घाण होण्याची समस्या कमी होईल आणि प्रवासाची सोयही होईल.पाथरनगर एस. आर. ए. इमारतीतील सर्व रहिवाशांनी नगरसेवक मोहम्मद इब्राहिम कुरेशी यांचे मनापासून आभार मानले.जनतेचे प्रश्न सोडवणे ही आमची जबाबदारी आहे.  तसेच विकास आणि स्वच्छता ही आमची प्राथमिकता आहे. आम्ही लोकांसाठी काम करत आहे आणि यापुढेही लोकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी नेहमीच अग्रेसर राहू अशी माहिती नगरसेवक मोहम्मद इब्राहिम कुरेशी यांनी दिली.

केतन खेडेकर आशिया खंडातील सर्वात मोठी महापालिका म्हणून जिच्याकडे पाहिले जाते. त्या मुंबई महानगरपालिकेमध्ये भाजप आणि शिवसेनेची सत्ता बसून आठ महिने झाले आहेत. तर स्वीकृत नगरसेवकांनी पदभार स्वीकारून 6 महिने होऊन गेले. परंतु अजूनही स्वीकृत नगरसेवकांना नगरसेवक निधी आणि विकास निधी मिळाला नसल्याने या स्वीकृत नगरसेवकांना लोकांचे कामे करणे आणि त्यांना निधी देणे फार अवघड झाले आहे. त्यामुळे आम्हाला लवकरात लवकर निधी द्यावा अशी मागणी स्वीकृत नगरसेवक करत आहेत. आम्हाला स्वीकृत नगरसेवक होऊन सहा महिन्यापेक्षा जास्त काळ झाला. आमच्या जनसंपर्क कार्यालयात दररोज अनेक माणसे विकासाची कामे घेऊन येत असतात. आम्ही जनतेची कामे करण्यासाठीच आलो आहोत आणि आम्हाला जनतेची कामेच करायची आहेत परंतु आमच्याकडे अजून निधी नसल्याने आम्हाला कामे करणे अवघड होत आहे. याबाबत आम्ही आमच्या पक्षाचे गटनेते अमेय घोले तसेच महापौर रितू तावडे, उपमहापौर संजय घाडी आणि महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांना पत्र देणार आहोत. तसेच शिवसेना मुख्य नेते आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेऊन त्यांना हा विषय समजून सांगणार आहोत. आम्हाला खात्री आहे की ते नक्कीच आम्हाला निधी उपलब्ध करून देतील अशी माहिती शिवसेनेचे स्वीकृत युवा नगरसेवक राज प्रकाश सुर्वे यांनी दिली.

मुंबई प्रतिनिधी साधी पाठदुखी समजून दुर्लक्ष केलेली वेदना एखाद्याचे संपूर्ण आयुष्य बदलून टाकू शकते, याचा धक्कादायक अनुभव हिंगोलीतील ३२ वर्षीय शिवराज महादेव जवने यांनी घेतला. तब्बल सहा वर्षे पाठदुखी, शरीरातील कडकपणा, चालताना होणारा त्रास आणि झोपण्यापासून ते समोर पाहण्यापर्यंतच्या अडचणींशी झुंज देणाऱ्या शिवराज यांचा मणका हळूहळू इतका पुढे वाकला की त्यांना सरळ उभे राहणेही अशक्य झाले होते. शिवराज हे लहानपणापासून निरोगी आणि उत्साही होते. संगणकशास्त्रातील पदवी घेतल्यानंतर त्यांनी हिंगोलीतील एका बँकेत नोकरीही सुरू केली होती. मात्र, २०२० मध्ये त्यांच्या पाठीत सतत दुखू लागले. सुरुवातीला त्यांनी ही नेहमीची पाठदुखी समजून त्याकडे दुर्लक्ष केले आणि काम सुरूच ठेवले. मात्र, वेदना कमी होण्याऐवजी वाढत गेल्या आणि त्यासोबतच शरीरात कडकपणा निर्माण होऊ लागला. २०२१ मध्ये तपासणीनंतर त्यांना अँकायलोझिंग स्पॉन्डिलायटिस या दुर्मीळ दाहक आजाराचे निदान झाले. याच काळात कोरोनाच्या संकटामुळे सर्वांचे लक्ष महामारीकडे असताना शिवराज मात्र असह्य पाठदुखीने त्रस्त होते. कालांतराने त्यांच्या मणक्याची हालचाल कमी होत गेली आणि पाठ पुढच्या बाजूला वाकत गेली. बसणे, झोपणे, चालणे, वाकणे आणि समोर पाहणे यांसारख्या दैनंदिन गोष्टीही त्यांच्यासाठी मोठे आव्हान बनल्या. वेदना एवढ्या तीव्र झाल्या की २०२२ मध्ये त्यांना नोकरी सोडावी लागली. त्याच वयातील तरुण शिक्षण, नोकरी, प्रवास आणि भविष्याची स्वप्ने पूर्ण करण्यात व्यस्त असताना शिवराज यांचा दिवस उभे राहणे आणि काही अंतर चालणे यासाठीच संघर्ष करण्यात जात होता. मणका सतत पुढे वाकल्यामुळे शरीराचा भार एका बाजूवर अधिक पडत गेला आणि त्याचा परिणाम त्यांच्या कंबरेसोबतच कंबरेच्या सांध्यावरही झाला. वाढत्या विकृतीमुळे २०२५ मध्ये छत्रपती संभाजीनगर येथील एका रुग्णालयात त्यांच्या कंबरेच्या सांध्यावर हिप रिप्लेसमेंट शस्त्रक्रिया करण्यात आली. मात्र, मणक्याची समस्या कायम होती. याच काळात त्यांना सरळ उभे राहण्यास मदत करणाऱ्या उपचारांबाबत माहिती मिळाली आणि त्यांनी मुंबईतील सर जे.जे. समूह रुग्णालयातील मुख्य स्पाईन सर्जन, असोसिएट प्रोफेसर तथा ऑर्थोपेडिक अँड स्पाईन युनिटचे प्रमुख डॉ. धिरज सोनावणे यांच्याशी संपर्क साधण्याचा निर्णय घेतला. शिवराज यांना १५ जुलै २०२६ रोजी सर जे.जे. समूह रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. एचएलए-बी२७ चाचणीसह संपूर्ण मणक्याचा एक्स-रे आणि अन्य तपासण्या करण्यात आल्या. या तपासण्यांमध्ये अँकायलोझिंग स्पॉन्डिलायटिसमुळे त्यांच्या मणक्यात अत्यंत गंभीर विकृती निर्माण झाल्याचे स्पष्ट झाले. मणका पुढच्या बाजूला कमानीसारखा वाकल्याने त्यांच्या शरीराची ठेवण, चालण्याची क्षमता, संतुलन आणि दैनंदिन हालचालींवर मोठा परिणाम झाला होता. डॉ. धिरज सोनावणे यांनी सांगितले की, अँकायलोझिंग स्पॉन्डिलायटिस हा शरीराच्या रोगप्रतिकारक यंत्रणेशी संबंधित दीर्घकालीन दाहक आजार आहे. या आजारात मणक्याच्या सांध्यांभोवती आणि लिगामेंट्समध्ये दाह निर्माण होतो. कालांतराने नवीन हाड तयार होऊन मणक्याचे सांधे एकमेकांना जखडले जातात आणि मणका हळूहळू कठीण व ताठर बनतो. त्यामुळे त्याची नैसर्गिक लवचिकता कमी होत जाते. या आजाराचे प्रमाण अंदाजे दोन लाख व्यक्तींमागे एक इतके असल्याचे सांगितले जाते, तर त्यातून निर्माण होणारी गंभीर किफोसिस विकृती आणखी दुर्मीळ असून सुमारे ४० लाख व्यक्तींमागे एका रुग्णात आढळते. शिवराज यांच्या प्रकरणात मणका पूर्णपणे कडक झाल्याने आणि पुढे वाकल्याने शस्त्रक्रियाही अत्यंत आव्हानात्मक होती. १७ जुलै रोजी त्यांच्या मणक्याची करेक्टिव्ह ऑस्टिओटॉमी करण्याचे नियोजन करण्यात आले. शस्त्रक्रियेपूर्वी रुग्णाला ऑपरेशन टेबलवर झोपवणे हेच मोठे आव्हान होते. वाकलेल्या मणक्यामुळे त्यांच्या शरीराखाली मोठी यू-आकाराची पोकळी तयार होत होती. त्यामुळे विशेष पद्धतीने ऑपरेशन टेबलचा कोन बदलण्यात आला आणि डोके, डोळे, पोट तसेच वाकलेल्या मणक्यावर अतिरिक्त दबाव पडणार नाही, याची काळजी घेण्यात आली. डॉ. सोनावणे यांच्या नेतृत्वाखाली डॉ. सुतेज, डॉ. दीपक शिसोदिया आणि डॉ. अर्जुन सेठी यांच्या टीमने, तसेच भूलतज्ज्ञ डॉ. प्रेरणा शिंगारे आणि विभागप्रमुख प्रा. उषा बडोले यांच्या सहकार्याने ही गुंतागुंतीची प्रक्रिया पार पाडली. सुमारे ४५ अंशांचा अचूक कोन लक्षात घेऊन कमरेच्या मणक्यातील हाडाचा पाचरीच्या आकाराचा भाग काढण्यात आला आणि त्यानंतर मणका हळूहळू सरळ करण्यात आला. विशेष रॉड्स आणि स्क्रूच्या साहाय्याने मणक्याला स्थिर करण्यात आले. तब्बल ७ ते ८ तास चाललेल्या या गुंतागुंतीच्या शस्त्रक्रियेनंतर सहा वर्षांपासून पुढे वाकलेल्या शिवराज यांचा मणका पुन्हा सरळ करण्यात डॉक्टरांना यश आले. शस्त्रक्रियेनंतर त्यांना सरळ उभे राहता, समोर पाहता आणि चालता येऊ लागले. पुढील उपचारांत फिजिओथेरपी, पुनर्वसन आणि हळूहळू हालचाल वाढविण्याचा सल्ला देण्यात आला. शिवराज यांना २३ जुलै रोजी रुग्णालयातून डिस्चार्ज देण्यात आला असून, त्यांना जड वस्तू उचलणे व जास्त वाकणे टाळण्यासह नियमित व्यायाम आणि फॉलोअप घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

✍️ *दिनेश शिंदे*बी. कॉम., आयईएमबीए ( युबीआय-युरोप) *राष्ट्रीय सह समन्वयक व**प्रसार माध्यम समन्वयक**शिवसेना पक्ष* मुंबईची ओळख समुद्राशिवाय पूर्ण होऊ शकत नाही. समुद्राने या शहराला व्यापार दिला, उद्योग दिले, जगाशी जोडले आणि महाराष्ट्राच्या आर्थिक विकासाला वेग दिला. मुंबईच्या उत्तरेला पालघर, पूर्वेला ठाणे–नवी मुंबई आणि दक्षिणेला रायगडमार्गे रत्नागिरी–सिंधुदुर्गपर्यंत पसरलेला कोकण हा निसर्ग, समुद्र, बंदरे, मत्स्यव्यवसाय, पर्यटन आणि मानवी श्रम यांची समृद्ध भूमी आहे. परंतु एक मूलभूत प्रश्न आजही आपल्यासमोर आहे; *इतका मोठा समुद्र आपल्या दारात असताना, आपल्या वाहतुकीचा आणि विकासाचा भार आपण केवळ रस्ते आणि रेल्वेवरच का ठेवायचा?* हा प्रश्न आता केवळ वाहतुकीचा राहिलेला नाही. तो पर्यावरण, व्यापार, रोजगार, पर्यटन, सागरी सुरक्षा, आपत्ती व्यवस्थापन आणि महाराष्ट्राच्या भविष्यातील अर्थव्यवस्थेचा प्रश्न बनला आहे. म्हणूनच मुंबई महानगर प्रदेशाला; मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, रायगड, अलिबाग, पालघर–विरार आणि पुढील कोकणाशी 👉 आधुनिक, सुरक्षित, पर्यावरणपूरक आणि बहुउद्देशीय जलवाहतूक व्यवस्थेने जोडण्याचा व्यापक विचार करण्याची हीच योग्य वेळ आहे. *जलमार्ग हा पर्याय नाही; तो भविष्यातील पूरक महामार्ग आहे* *MMR* मध्ये वाढणारी लोकसंख्या, वाहनांची वाढ, औद्योगिकीकरण आणि नागरीकरण यामुळे रस्ते वाहतुकीवर मोठा ताण निर्माण झाला आहे. प्रवासाचा वेळ, इंधनाचा खर्च, वाहतूक कोंडी आणि प्रदूषण यांचा भार नागरिक आणि अर्थव्यवस्था दोघांनाही सहन करावा लागत आहे. याच वेळी समुद्र, खाड्या आणि किनारी जलमार्ग आपल्यासमोर आहेत. जलद प्रवासी फेरी, Ro-Pax, Ro-Ro आणि किनारी मालवाहतूक यांचा नियोजनबद्ध वापर करून रस्ते आणि रेल्वेला सक्षम पूरक व्यवस्था निर्माण करता येऊ शकते. मुंबईतील प्रमुख जेट्टींपासून ठाणे–नवी मुंबई परिसर, मांडवा–अलिबाग–रेवस–धरमतर, रायगडचा किनारा, पालघर–विरारचा सागरी पट्टा आणि पुढे रत्नागिरी–सिंधुदुर्गपर्यंत एकात्मिक *Coastal Mobility Network* उभारण्याची संकल्पना विचारात घेता येईल. ही कल्पना एका दिवसात पूर्ण होणारी नाही. प्रत्येक मार्गाची खोली, भरती–ओहोटी, हवामान, समुद्रस्थिती, प्रवासी मागणी, पर्यावरणीय संवेदनशीलता आणि आर्थिक व्यवहार्यता यांचा अभ्यास करून टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी करावी लागेल. पण सुरुवात मात्र आजच करता येईल. *मुंबईपासून कोकणापर्यंत : एक सागरी विकाससाखळी* मुंबई आणि कोकण यांच्यातील अंतर केवळ भौगोलिक नाही; ते आर्थिक संधींचे अंतर आहे. मुंबईकडे मोठी बाजारपेठ, उद्योग, वित्तव्यवस्था आणि ग्राहक आहेत. *कोकणाकडे आंबा, काजू, नारळ, मासे, समुद्री खाद्यपदार्थ, पर्यटन, किल्ले, समुद्रकिनारे, ग्रामीण अर्थव्यवस्था आणि कुशल मनुष्यबळ आहे.* या दोन्ही क्षमतांना जलमार्गाने जोडल्यास *“शहर आणि किनारा”* यांच्यातील आर्थिक दरी कमी होऊ शकते. मुंबईची बाजारपेठ कोकणातील उत्पादनांना मिळेल आणि कोकणातील पर्यटन व स्थानिक अर्थव्यवस्थेला मुंबईतील ग्राहक व पर्यटक मिळतील. हीच जलवाहतुकीची खरी आर्थिक ताकद आहे. *बंदरांचा नव्याने विचार करावा लागेल* बंदर म्हणजे केवळ जहाज थांबविण्याची जागा नाही. आधुनिक बंदर हे *Smart Maritime Mobility Hub* असले पाहिजे. 👉 प्रवाशांसाठी डिजिटल तिकीट, रिअल-टाइम जहाज माहिती, GPS/AIS आधारित निरीक्षण, हवामान सूचना, बस–रेल्वे जोडणी, पार्किंग, मालवाहतूक सुविधा, कोल्ड-चेन, वैद्यकीय सुविधा, अग्निसुरक्षा आणि आपत्कालीन बचाव व्यवस्था या सर्वांचा एकत्रित विचार करावा लागेल. महाराष्ट्रातील मोठी बंदरे, लहान बंदरे, जेट्टी, मत्स्यबंदरे आणि संभाव्य जलवाहतूक केंद्रे यांना एकमेकांशी जोडून मल्टी-मोडल सागरी नेटवर्क विकसित करण्याची गरज आहे. *सुरक्षितता : जलवाहतुकीचा पाया* जलवाहतूक वाढविताना सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्न आहे 👉 *सुरक्षा.* प्रत्येक नौका आवश्यक सुरक्षा मानकांनुसार कार्यरत असावी. जीवनरक्षक साधने, अग्निशमन यंत्रणा, आपत्कालीन संप्रेषण, वैद्यकीय मदत आणि प्रशिक्षित कर्मचारी यांची उपलब्धता अत्यावश्यक आहे. GPS, AIS, डिजिटल कम्युनिकेशन, हवामान निरीक्षण आणि रिअल-टाइम मॉनिटरिंगचा वापर करून जहाजांची हालचाल सुरक्षितपणे नियंत्रित करता येईल. भारतीय तटरक्षक दल, भारतीय नौदल, राज्य सागरी पोलीस, बंदर प्रशासन आणि आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा यांच्यात समन्वय वाढविणे आवश्यक आहे. सागरी विकासाचा वेग कितीही असो, सुरक्षिततेची पातळी त्याहून अधिक असली पाहिजे. *आपत्तीच्या काळात जलमार्ग ठरू शकतो जीवनवाहिनी* 👉 मुंबई आणि कोकण किनारपट्टी अतिवृष्टी, पूर, चक्रीवादळ, भरती आणि इतर नैसर्गिक संकटांना सामोरे जाते. अशा वेळी रस्ते किंवा रेल्वे संपर्क बाधित झाल्यास जलमार्गाचा वापर नागरिकांचे स्थलांतर, औषधे, अन्नधान्य, वैद्यकीय पथके आणि बचाव साहित्य पोहोचविण्यासाठी करता येऊ शकतो. यासाठी राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण, जिल्हा प्रशासन, तटरक्षक दल, नौदल, सागरी पोलीस आणि स्थानिक संस्थांनी नियमित संयुक्त सराव करणे आवश्यक आहे. आजची प्रवासी फेरी उद्याच्या आपत्तीच्या काळात जीवन वाचवणारी नौका ठरू शकते. *पर्यावरण : विकासाचा अडथळा नव्हे, मार्गदर्शक* जलवाहतूक वाढविणे म्हणजे पर्यावरणाकडे दुर्लक्ष करणे नव्हे. मुंबईची खाडी, ठाणे खाडी आणि कोकणातील खाड्या व किनारी प्रदेश हे जैवविविधतेचे महत्त्वाचे क्षेत्र आहेत. मॅन्ग्रोव्ह, मासे, डॉल्फिन, समुद्री कासवे, पक्षी आणि विविध जलचर या परिसंस्थांवर अवलंबून आहेत. म्हणूनच जलमार्गांचे नियोजन वैज्ञानिक पर्यावरणीय अभ्यासावर आधारित असले पाहिजे. संवेदनशील क्षेत्रांमध्ये जहाजांचा वेग, मार्ग, वेळ आणि वाहतुकीची वारंवारता यांचे नियमन करता येईल. मॅन्ग्रोव्हचे संरक्षण, जैवविविधतेचे निरीक्षण आणि जलचरांवर होणाऱ्या परिणामांचा नियमित अभ्यास हा प्रकल्पाचा भाग असला पाहिजे. विकास थांबविणे हा पर्याय नाही; पर्यावरण वाचवत विकास करणे हीच खरी प्रगती आहे. *स्वच्छ समुद्र : जलवाहतुकीची अनिवार्य अट* जलवाहतूक वाढली आणि त्याचबरोबर समुद्रात प्लास्टिक, तेल, कचरा किंवा सांडपाणी वाढले तर विकासाचा संपूर्ण उद्देशच अपयशी ठरेल. म्हणून प्रत्येक टर्मिनलवर कचरा व्यवस्थापन, तेलगळती नियंत्रण, जहाजांमधील कचऱ्याची विल्हेवाट आणि आपत्कालीन पर्यावरणीय प्रतिसाद व्यवस्था असावी. *“Zero Waste to Sea”* हे दीर्घकालीन उद्दिष्ट ठेवता येईल. स्वच्छ समुद्र म्हणजे मच्छीमारांचे उत्पन्न, पर्यटनाचे भविष्य आणि किनारी समाजाचे आरोग्य सुरक्षित ठेवणे. *मच्छीमार समाजाला भागीदार करणे अनिवार्य* कोकणाच्या समुद्राची खरी माहिती अनेकदा त्या समुद्रावर पिढ्यान्‌पिढ्या जगणाऱ्या मच्छीमारांकडे असते. म्हणून जलमार्गांचे नियोजन कार्यालयीन नकाशांपुरते मर्यादित न राहता मच्छीमार समाजाच्या अनुभवाशी जोडले पाहिजे. मच्छीमारी क्षेत्रे, प्रजनन क्षेत्रे, स्थानिक जलप्रवाह आणि संवेदनशील सागरी भागांचा विचार करून मार्ग निश्चित करणे आवश्यक आहे. याचबरोबर आधुनिक जेट्टी, कोल्ड-चेन, मत्स्य बाजारपेठ, हवामान सूचना आणि सुरक्षा सुविधा दिल्यास मच्छीमार समाजाला या विकासाचा थेट फायदा मिळेल. विकासात ज्यांचा समुद्राशी सर्वाधिक संबंध आहे, त्यांचा आवाज सर्वांत आधी ऐकला गेला पाहिजे. *व्यापार आणि Coastal Shipping : कोकणासाठी नवी आर्थिक संधी* जलवाहतूक प्रवाशांपुरती मर्यादित ठेवणे ही मोठी संधी गमावण्यासारखे ठरेल. योग्य मालासाठी किनारी मालवाहतूक वाढविल्यास मुंबई आणि नवी मुंबईच्या बाजारपेठेशी कोकणातील कृषी व मत्स्य उत्पादनांची जोडणी अधिक सक्षम होऊ शकते. आंबा, काजू, नारळ, मासे, समुद्री खाद्यपदार्थ आणि इतर स्थानिक उत्पादनांसाठी शीतसाखळी आणि जलद वाहतूक व्यवस्था उभारता येईल. यातून, *उत्पादक → बंदर → जलमार्ग → बाजारपेठ*ही कार्यक्षम साखळी उभी राहू शकते. याचा फायदा शेतकरी, मच्छीमार, व्यापारी, वाहतूकदार आणि ग्राहक अशा सर्वांना होऊ शकतो. *पर्यटनाचा नवा सागरी महामार्ग* मुंबईत येणाऱ्या पर्यटकांना समुद्रमार्गे कोकणाशी जोडले तर महाराष्ट्राच्या पर्यटनाला नवी ओळख मिळू शकते. अलिबागचे समुद्रकिनारे, रायगडचे किल्ले, रत्नागिरीचे किनारे, सिंधुदुर्गचा सागरी वारसा, स्थानिक खाद्यसंस्कृती आणि ग्रामीण पर्यटन यांना जलवाहतुकीच्या माध्यमातून एकत्रित पर्यटन साखळीत आणता येईल. यातून स्थानिक होम-स्टे, हॉटेल, रेस्टॉरंट, मार्गदर्शक, हस्तकला, वाहतूक आणि स्थानिक उत्पादनांना रोजगार व बाजारपेठ मिळेल. परंतु पर्यटन वाढविताना पर्यावरणीय क्षमता आणि स्थानिक जीवनशैलीचे संरक्षण अनिवार्य असले पाहिजे. *हरित जलवाहतूक : उद्याची गरज* जलवाहतुकीचा विस्तार हा पर्यावरणपूरक तंत्रज्ञानाकडे जाण्याची संधीही आहे. टप्प्याटप्प्याने विद्युत, हायब्रिड आणि ऊर्जा-कार्यक्षम नौकांचा वापर वाढविता येईल. बंदरांवर सौरऊर्जा, ऊर्जा-कार्यक्षम प्रकाशयोजना, पावसाचे पाणी संकलन आणि सांडपाणी प्रक्रिया यांचा वापर करता येईल. अशा प्रकारे *Green Maritime Mobility* ही महाराष्ट्राच्या

केतन खेडेकर सहा महिने होऊन गेले तरी अजित दादा यांना न्याय मिळत नाही यासाठी काँग्रेसचे युवक पदाधिकारी यांनी  राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या कार्यालयासमोर फुटपाथवर बसून जोरदार निदर्शने केली. या निदर्शनामध्ये त्यांनी त्य राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी अजितदादा पक्ष भाजपा सेना महायुती सत्तेमध्ये सामील असून देखील त्यांना न्याय मिळत नाही तसेच अहवाल ही बाहेर येत नाही. म्हणजे यामध्ये काहीतरी काळा निळा आहे असा  आरोप युवक काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांनी यावेळी केला. हा सगळा गदारोळ सुरू असताना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सरचिटणीस सुरज चव्हाण हे राष्ट्रवादी प्रदेश कार्यालयाबाहेर आले आणि त्यांनी या युवक काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांना सांगितले की तुम्ही न्याय मागायला आलात की स्टंटबाजी करायला आला आहात. हे योग्य नाही आम्ही राज्य शासनाशी अजितदादांचा घात आहे की अपघात आहे याचा अहवाल बाहेर यावा यासाठी योग्यपने शासमसोबत  पाठपुरावा करत आहोत. लवकरच हा अहवाल बाहेर येईल तेव्हा सगळ सत्य जनतेसमोर येईल. आम्ही काँग्रेस कार्यालयात शांतपणे जाऊन गांधी मार्गाने  पत्रकार परिषदेत विरोध केला. आम्ही कोणतीही हुल्लडबाजी केली नाही अशी माहिती चव्हाण यांनी दिली.

मुंबई प्रतिनिधी मुंबई महानगरपालिकेचे वार्षिक बजेट हजारो कोटी रुपयांचे असतानाही पालिकेच्या रुग्णालयांमधील नर्सिंग कर्मचाऱ्यांना आजही मूलभूत सुविधांपासून वंचित राहावे लागत असल्याचा मुद्दा शिवसेना गटनेते आणि स्थायी समिती सदस्य अमेय घोले यांनी स्थायी समितीच्या बैठकीत उपस्थित केला. विशेषतः पालिकेच्या केईएम रुग्णालयात नर्सेससाठी पुरेशा आणि सुसज्ज चेंजिंग रूम उपलब्ध नसल्याने त्यांना दररोज गैरसोयीचा सामना करावा लागत असल्याचे त्यांनी सांगितले. रुग्णसेवेत दिवस-रात्र कार्यरत असलेल्या नर्सिंग कर्मचाऱ्यांना ड्युटीपूर्वी आणि ड्युटीनंतर गणवेश बदलण्यासाठी सुरक्षित, स्वच्छ आणि स्वतंत्र जागा आवश्यक असते. मात्र, केईएम रुग्णालयासह काही पालिका रुग्णालयांमध्ये चेंजिंग रूमची संख्या अपुरी असून उपलब्ध सुविधांची अवस्थाही समाधानकारक नसल्याचा आरोप करण्यात आला. त्यामुळे नर्सेसच्या गोपनीयता, सुरक्षितता आणि सन्मानाचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. एका बाजूला महापालिका आरोग्य सुविधांवर मोठ्या प्रमाणात खर्च करत असल्याचा दावा करत असताना, दुसऱ्या बाजूला रुग्णसेवेचा कणा असलेल्या नर्सिंग कर्मचाऱ्यांनाच मूलभूत सुविधा उपलब्ध नसल्याने प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्व पालिका रुग्णालयांमध्ये नर्सिंग कर्मचाऱ्यांसाठी स्वतंत्र, प्रशस्त आणि सुसज्ज चेंजिंग रूमची तातडीने उभारणी करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. याबाबत महापालिका प्रशासन काय निर्णय घेते, याकडे आता नर्सिंग कर्मचारी आणि नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.