वाढवण बंदर: शिवरायांची सागरी दूरदृष्टी आणि मच्छीमारांचे हित – सुवर्णमध्याचा मार्ग

रविंद्र पांचाळ
*छत्रपती शिवाजी महाराज* हे भारताचे पहिले आरमार निर्माते. “ज्याचे आरमार त्याचा समुद्र” हा त्यांचा मंत्र आजच्या जागतिक स्पर्धेतही तितकाच लागू आहे. *वाढवण बंदर* हे महाराष्ट्राला सागरी महासत्ता बनवणारे, 18 मीटर नैसर्गिक खोलीचे देशातील सर्वात मोठे ग्रीनफिल्ड बंदर ठरणार आहे. पण त्याचवेळी *पिढ्यानपिढ्या समुद्रावर जगणाऱ्या पारंपरिक मच्छीमार बांधवांच्या* चिंताही तितक्याच महत्वाच्या आहेत.

*’वाढवण बंदर बचाव कृती समिती’ तसेच ‘नॅशनल फिशवर्कर्स फोरम’ यांच्यासह राज्यातील इतर मच्छीमार संघटनांनीही* हा मुद्दा सक्रियपणे व सातत्याने मांडलेला आहे. त्यांची भीती रास्त आहे – परदेशी जहाजांमुळे पारंपरिक मासेमारी बंद पडेल, भावी पिढी देशोधडीला लागेल.

*1. ‘गोल्डन बेल्ट’ – मासेमारीचे गर्भगृह वाचवणे ही प्राथमिकता* 
*CMFRI च्या अहवालानुसार* डहाणू-वाढवण ते मुरुड-उरण हा 110 किमीचा पट्टा हा *अरबी समुद्रातील प्रमुख प्रजनन क्षेत्र (Major Spawning Ground)* आहे. येथे पापलेट, हलवा, घोळ, दाढा, कोळंबी यांसारख्या माशांच्या अंडी घालण्याच्या व पिल्ले वाढण्याच्या नैसर्गिक ‘नर्सरी’ आहेत. वैतरणा-सूर्या नद्यांचे गोडे पाणी, कांदळवनांचा पट्टा व 20-30 मीटर खोलीवरील वाळू-चिखलाचे मिश्रण यामुळे हा *’गोल्डन बेल्ट’* तयार झाला आहे.

*वाढवणचा धोका:* बंदराच्या ड्रेजिंग, पाईलिंग व ब्रेकवॉटरमुळे प्रवाह बदलून, पाणी गढूळ होऊन व ध्वनी-प्रदूषणाने हे प्रजनन क्षेत्र 60% पर्यंत उद्ध्वस्त होऊ शकते, असा *NIOT चा प्रारंभिक अंदाज* आहे. *जेएनपीटी प्रकल्पग्रस्तांचे आजही पूर्ण पुनर्वसन झालेले नाही*, ही वस्तुस्थिती मच्छीमार संघटनांचा अविश्वास वाढवते.

*2. सुवर्णमध्य: शिवनीती + आधुनिक तंत्रज्ञान = तोडगा शक्य* 
शिवरायांनी जलदुर्ग बांधताना कोळ्यांना सोबत घेतले. आज *ISRO, NIOT, IIT मुंबई, CMFRI* यांचे तंत्रज्ञान वापरून ‘विकास आणि परंपरा’ यांचा समन्वय साधता येतो. ‘नॅशनल फिशवर्कर्स फोरम’सह सर्व संघटनांनी मांडलेली ‘विनाशकारी विकासाला विरोध’ ही भूमिका तंत्रज्ञानाने बदलता येते.

*अ) प्रजनन क्षेत्र वाचवण्यासाठी तांत्रिक उपाययोजना:* 
प्रजनन क्षेत्राचे रक्षण करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर यशस्वी ठरलेले तांत्रिक उपाय वाढवणसाठी वापरणे पूर्णपणे शक्य आहे. सर्वात प्रथम, *ड्रेजिंगमुळे निर्माण होणारा गाळ* समुद्रात पसरू नये म्हणून ‘सिल्ट कर्टन्स’ म्हणजेच तरंगत्या पडद्यांचा वापर करावा. सिंगापूरच्या तुआस मेगा पोर्टमध्ये हा प्रयोग यशस्वी झाला आहे. त्यासोबतच ‘रिअल-टाइम टर्बिडिटी मॉनिटरिंग’ सेन्सर बसवून पाणी गढूळ झाल्याची पातळी वाढताच काम तात्काळ थांबवण्याची यंत्रणा उभी करावी.

दुसरे म्हणजे, *पाईलिंगच्या वेळी होणारा प्रचंड ध्वनी व कंपन* माशांच्या प्रजननावर घातक परिणाम करतो. यासाठी ‘बबल कर्टन्स’ तंत्रज्ञान वापरावे, ज्यामध्ये पाण्यात हवेचे फुगे सोडून ध्वनी 90% पर्यंत कमी केला जातो. जर्मनीने नॉर्थ सी विंड फार्ममध्ये हे यशस्वीपणे वापरले आहे. याशिवाय, *सप्टेंबर ते डिसेंबर हा ‘Peak Spawning Season’* असल्याने या काळात पाईलिंगवर पूर्ण बंदी घालावी, ही ‘वाढवण बंदर बचाव कृती समिती’ची मागणी तांत्रिकदृष्ट्या योग्य आहे.

तिसरे, बंदराच्या ब्रेकवॉटरमुळे *सागरी प्रवाह बदलून किनारधूप* होण्याचा धोका असतो. यावर उपाय म्हणून IIT मुंबईकडून ‘हायड्रोडायनॅमिक मॉडेलिंग’ करून ब्रेकवॉटरची रचना अशी करावी की नैसर्गिक प्रवाह अबाधित राहील. नेदरलँडच्या रॉटरडॅम मासव्हलाक्ते-2 प्रकल्पात ‘सँड बायपास सिस्टिम’ बसवून हा प्रश्न सोडवला आहे.

चौथे, *कांदळवनांचा नाश* भरून काढण्यासाठी ‘1:5 कॉम्पेन्सेटरी प्लांटेशन’ धोरण राबवावे. म्हणजे एक हेक्टर कांदळवन तोडले तर पाच हेक्टर नवीन लागवड BNHS च्या देखरेखीखाली करावी. त्याचबरोबर समुद्रात ‘आर्टिफिशियल रीफ्स’ म्हणजेच काँक्रीटचे रिकामे ब्लॉक टाकून नवीन मत्स्य-अधिवास तयार करावेत. जपानने ओसाका बे एअरपोर्ट उभारताना हा प्रयोग करून मत्स्यउत्पादन वाढवले आहे.

शेवटी, *पारंपरिक मासेमारी क्षेत्र कमी होऊ नये* म्हणून बंदराच्या दोन्ही बाजूला 7 किमीचा ‘डेडिकेटेड फिशिंग कॉरिडॉर’ म्हणजेच ‘नो शिपिंग झोन’ घोषित करावा. या क्षेत्राची सीमा GPS बुआ ने निश्चित करून सर्व मच्छीमारांना ‘व्हेसल ट्रॅकिंग सिस्टिम’ मोफत उपलब्ध करून द्यावी. नॉर्वेमध्ये ऑफशोअर ऑईल रिगजवळ हा मॉडेल यशस्वी आहे.

*ब) धोरणात्मक हमी:* 
1.  *’जेएनपीटीची पुनरावृत्ती नको’*: वाढवणचे काम सुरू करण्यापूर्वी *जेएनपीटी प्रकल्पग्रस्तांचे 100% पुनर्वसन* पूर्ण करण्याचा GR. ही राज्यातील सर्व मच्छीमार संघटनांची एकमुखी मागणी आहे.
2.  *’वाढवण मत्स्य-समृद्धी कोष’*: बंदर उत्पन्नातील 3% रक्कम *मच्छीमार मालकीच्या* डीप-सी बोटी, कोल्ड स्टोरेजसाठी.
3.  *’थर्ड पार्टी ऑडिट’*: *NEERI, BNHS व CMFRI* यांच्या समितीमार्फत दर 6 महिन्यांनी सार्वजनिक अहवाल.

*3. निष्कर्ष: संघर्षाचा नाही, विज्ञानाचा मार्ग* 
‘वाढवण बंदर बचाव कृती समिती’, ‘नॅशनल फिशवर्कर्स फोरम’ व इतर सर्व संघटनांचा विरोध विकासाला नाही, तर *विनाशाला* आहे. सरकारला रोजगार हवे आहेत. दोन्ही बरोबर आहेत. *उपाय फक्त तंत्रज्ञान व प्रामाणिक इच्छाशक्तीमध्ये* आहे.

*’विकास हवा, पण तो रयतेच्या डोळ्यातील अश्रू पुसणारा हवा’* – हीच खरी शिवनीती. सरकार व राज्यातील सर्व मच्छीमार संघटनांनी एकत्र बसून *’तंत्रज्ञानाधारित वाढवण करार’* करावा. हाच सुवर्णमध्य भारताला महासत्ता व महाराष्ट्राला समृद्ध बनवेल.