मुंबई–ठाणे–नवी मुंबई–अलिबाग–विरार ते कोकण : जलमार्गातून महाराष्ट्राच्या विकासाची नवी दिशा<br>

✍️ *दिनेश शिंदे*
बी. कॉम., आयईएमबीए ( युबीआय-युरोप)
*राष्ट्रीय सह समन्वयक व*
*प्रसार माध्यम समन्वयक*
*शिवसेना पक्ष*

मुंबईची ओळख समुद्राशिवाय पूर्ण होऊ शकत नाही. समुद्राने या शहराला व्यापार दिला, उद्योग दिले, जगाशी जोडले आणि महाराष्ट्राच्या आर्थिक विकासाला वेग दिला. मुंबईच्या उत्तरेला पालघर, पूर्वेला ठाणे–नवी मुंबई आणि दक्षिणेला रायगडमार्गे रत्नागिरी–सिंधुदुर्गपर्यंत पसरलेला कोकण हा निसर्ग, समुद्र, बंदरे, मत्स्यव्यवसाय, पर्यटन आणि मानवी श्रम यांची समृद्ध भूमी आहे.

परंतु एक मूलभूत प्रश्न आजही आपल्यासमोर आहे;

*इतका मोठा समुद्र आपल्या दारात असताना, आपल्या वाहतुकीचा आणि विकासाचा भार आपण केवळ रस्ते आणि रेल्वेवरच का ठेवायचा?*

हा प्रश्न आता केवळ वाहतुकीचा राहिलेला नाही. तो पर्यावरण, व्यापार, रोजगार, पर्यटन, सागरी सुरक्षा, आपत्ती व्यवस्थापन आणि महाराष्ट्राच्या भविष्यातील अर्थव्यवस्थेचा प्रश्न बनला आहे.

म्हणूनच मुंबई महानगर प्रदेशाला; मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, रायगड, अलिबाग, पालघर–विरार आणि पुढील कोकणाशी 👉 आधुनिक, सुरक्षित, पर्यावरणपूरक आणि बहुउद्देशीय जलवाहतूक व्यवस्थेने जोडण्याचा व्यापक विचार करण्याची हीच योग्य वेळ आहे.

*जलमार्ग हा पर्याय नाही; तो भविष्यातील पूरक महामार्ग आहे*

*MMR* मध्ये वाढणारी लोकसंख्या, वाहनांची वाढ, औद्योगिकीकरण आणि नागरीकरण यामुळे रस्ते वाहतुकीवर मोठा ताण निर्माण झाला आहे. प्रवासाचा वेळ, इंधनाचा खर्च, वाहतूक कोंडी आणि प्रदूषण यांचा भार नागरिक आणि अर्थव्यवस्था दोघांनाही सहन करावा लागत आहे.

याच वेळी समुद्र, खाड्या आणि किनारी जलमार्ग आपल्यासमोर आहेत.

जलद प्रवासी फेरी, Ro-Pax, Ro-Ro आणि किनारी मालवाहतूक यांचा नियोजनबद्ध वापर करून रस्ते आणि रेल्वेला सक्षम पूरक व्यवस्था निर्माण करता येऊ शकते.

मुंबईतील प्रमुख जेट्टींपासून ठाणे–नवी मुंबई परिसर, मांडवा–अलिबाग–रेवस–धरमतर, रायगडचा किनारा, पालघर–विरारचा सागरी पट्टा आणि पुढे रत्नागिरी–सिंधुदुर्गपर्यंत एकात्मिक *Coastal Mobility Network* उभारण्याची संकल्पना विचारात घेता येईल.

ही कल्पना एका दिवसात पूर्ण होणारी नाही. प्रत्येक मार्गाची खोली, भरती–ओहोटी, हवामान, समुद्रस्थिती, प्रवासी मागणी, पर्यावरणीय संवेदनशीलता आणि आर्थिक व्यवहार्यता यांचा अभ्यास करून टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी करावी लागेल.

पण सुरुवात मात्र आजच करता येईल.

*मुंबईपासून कोकणापर्यंत : एक सागरी विकाससाखळी*

मुंबई आणि कोकण यांच्यातील अंतर केवळ भौगोलिक नाही; ते आर्थिक संधींचे अंतर आहे.

मुंबईकडे मोठी बाजारपेठ, उद्योग, वित्तव्यवस्था आणि ग्राहक आहेत.

*कोकणाकडे आंबा, काजू, नारळ, मासे, समुद्री खाद्यपदार्थ, पर्यटन, किल्ले, समुद्रकिनारे, ग्रामीण अर्थव्यवस्था आणि कुशल मनुष्यबळ आहे.*

या दोन्ही क्षमतांना जलमार्गाने जोडल्यास *“शहर आणि किनारा”* यांच्यातील आर्थिक दरी कमी होऊ शकते.

मुंबईची बाजारपेठ कोकणातील उत्पादनांना मिळेल आणि कोकणातील पर्यटन व स्थानिक अर्थव्यवस्थेला मुंबईतील ग्राहक व पर्यटक मिळतील.

हीच जलवाहतुकीची खरी आर्थिक ताकद आहे.

*बंदरांचा नव्याने विचार करावा लागेल*

बंदर म्हणजे केवळ जहाज थांबविण्याची जागा नाही.

आधुनिक बंदर हे *Smart Maritime Mobility Hub* असले पाहिजे.

👉 प्रवाशांसाठी डिजिटल तिकीट, रिअल-टाइम जहाज माहिती, GPS/AIS आधारित निरीक्षण, हवामान सूचना, बस–रेल्वे जोडणी, पार्किंग, मालवाहतूक सुविधा, कोल्ड-चेन, वैद्यकीय सुविधा, अग्निसुरक्षा आणि आपत्कालीन बचाव व्यवस्था या सर्वांचा एकत्रित विचार करावा लागेल.

महाराष्ट्रातील मोठी बंदरे, लहान बंदरे, जेट्टी, मत्स्यबंदरे आणि संभाव्य जलवाहतूक केंद्रे यांना एकमेकांशी जोडून मल्टी-मोडल सागरी नेटवर्क विकसित करण्याची गरज आहे.

*सुरक्षितता : जलवाहतुकीचा पाया*

जलवाहतूक वाढविताना सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्न आहे 👉 *सुरक्षा.*

प्रत्येक नौका आवश्यक सुरक्षा मानकांनुसार कार्यरत असावी. जीवनरक्षक साधने, अग्निशमन यंत्रणा, आपत्कालीन संप्रेषण, वैद्यकीय मदत आणि प्रशिक्षित कर्मचारी यांची उपलब्धता अत्यावश्यक आहे.

GPS, AIS, डिजिटल कम्युनिकेशन, हवामान निरीक्षण आणि रिअल-टाइम मॉनिटरिंगचा वापर करून जहाजांची हालचाल सुरक्षितपणे नियंत्रित करता येईल.

भारतीय तटरक्षक दल, भारतीय नौदल, राज्य सागरी पोलीस, बंदर प्रशासन आणि आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा यांच्यात समन्वय वाढविणे आवश्यक आहे.

सागरी विकासाचा वेग कितीही असो, सुरक्षिततेची पातळी त्याहून अधिक असली पाहिजे.

*आपत्तीच्या काळात जलमार्ग ठरू शकतो जीवनवाहिनी*

👉 मुंबई आणि कोकण किनारपट्टी अतिवृष्टी, पूर, चक्रीवादळ, भरती आणि इतर नैसर्गिक संकटांना सामोरे जाते.

अशा वेळी रस्ते किंवा रेल्वे संपर्क बाधित झाल्यास जलमार्गाचा वापर नागरिकांचे स्थलांतर, औषधे, अन्नधान्य, वैद्यकीय पथके आणि बचाव साहित्य पोहोचविण्यासाठी करता येऊ शकतो.

यासाठी राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण, जिल्हा प्रशासन, तटरक्षक दल, नौदल, सागरी पोलीस आणि स्थानिक संस्थांनी नियमित संयुक्त सराव करणे आवश्यक आहे.

आजची प्रवासी फेरी उद्याच्या आपत्तीच्या काळात जीवन वाचवणारी नौका ठरू शकते.

*पर्यावरण : विकासाचा अडथळा नव्हे, मार्गदर्शक*

जलवाहतूक वाढविणे म्हणजे पर्यावरणाकडे दुर्लक्ष करणे नव्हे.

मुंबईची खाडी, ठाणे खाडी आणि कोकणातील खाड्या व किनारी प्रदेश हे जैवविविधतेचे महत्त्वाचे क्षेत्र आहेत. मॅन्ग्रोव्ह, मासे, डॉल्फिन, समुद्री कासवे, पक्षी आणि विविध जलचर या परिसंस्थांवर अवलंबून आहेत.

म्हणूनच जलमार्गांचे नियोजन वैज्ञानिक पर्यावरणीय अभ्यासावर आधारित असले पाहिजे.

संवेदनशील क्षेत्रांमध्ये जहाजांचा वेग, मार्ग, वेळ आणि वाहतुकीची वारंवारता यांचे नियमन करता येईल.

मॅन्ग्रोव्हचे संरक्षण, जैवविविधतेचे निरीक्षण आणि जलचरांवर होणाऱ्या परिणामांचा नियमित अभ्यास हा प्रकल्पाचा भाग असला पाहिजे.

विकास थांबविणे हा पर्याय नाही; पर्यावरण वाचवत विकास करणे हीच खरी प्रगती आहे.

*स्वच्छ समुद्र : जलवाहतुकीची अनिवार्य अट*

जलवाहतूक वाढली आणि त्याचबरोबर समुद्रात प्लास्टिक, तेल, कचरा किंवा सांडपाणी वाढले तर विकासाचा संपूर्ण उद्देशच अपयशी ठरेल.

म्हणून प्रत्येक टर्मिनलवर कचरा व्यवस्थापन, तेलगळती नियंत्रण, जहाजांमधील कचऱ्याची विल्हेवाट आणि आपत्कालीन पर्यावरणीय प्रतिसाद व्यवस्था असावी.

*“Zero Waste to Sea”* हे दीर्घकालीन उद्दिष्ट ठेवता येईल.

स्वच्छ समुद्र म्हणजे मच्छीमारांचे उत्पन्न, पर्यटनाचे भविष्य आणि किनारी समाजाचे आरोग्य सुरक्षित ठेवणे.

*मच्छीमार समाजाला भागीदार करणे अनिवार्य*

कोकणाच्या समुद्राची खरी माहिती अनेकदा त्या समुद्रावर पिढ्यान्‌पिढ्या जगणाऱ्या मच्छीमारांकडे असते.

म्हणून जलमार्गांचे नियोजन कार्यालयीन नकाशांपुरते मर्यादित न राहता मच्छीमार समाजाच्या अनुभवाशी जोडले पाहिजे.

मच्छीमारी क्षेत्रे, प्रजनन क्षेत्रे, स्थानिक जलप्रवाह आणि संवेदनशील सागरी भागांचा विचार करून मार्ग निश्चित करणे आवश्यक आहे.

याचबरोबर आधुनिक जेट्टी, कोल्ड-चेन, मत्स्य बाजारपेठ, हवामान सूचना आणि सुरक्षा सुविधा दिल्यास मच्छीमार समाजाला या विकासाचा थेट फायदा मिळेल.

विकासात ज्यांचा समुद्राशी सर्वाधिक संबंध आहे, त्यांचा आवाज सर्वांत आधी ऐकला गेला पाहिजे.

*व्यापार आणि Coastal Shipping : कोकणासाठी नवी आर्थिक संधी*

जलवाहतूक प्रवाशांपुरती मर्यादित ठेवणे ही मोठी संधी गमावण्यासारखे ठरेल.

योग्य मालासाठी किनारी मालवाहतूक वाढविल्यास मुंबई आणि नवी मुंबईच्या बाजारपेठेशी कोकणातील कृषी व मत्स्य उत्पादनांची जोडणी अधिक सक्षम होऊ शकते.

आंबा, काजू, नारळ, मासे, समुद्री खाद्यपदार्थ आणि इतर स्थानिक उत्पादनांसाठी शीतसाखळी आणि जलद वाहतूक व्यवस्था उभारता येईल.

यातून,
*उत्पादक → बंदर → जलमार्ग → बाजारपेठ*
ही कार्यक्षम साखळी उभी राहू शकते. याचा फायदा शेतकरी, मच्छीमार, व्यापारी, वाहतूकदार आणि ग्राहक अशा सर्वांना होऊ शकतो.

*पर्यटनाचा नवा सागरी महामार्ग*

मुंबईत येणाऱ्या पर्यटकांना समुद्रमार्गे कोकणाशी जोडले तर महाराष्ट्राच्या पर्यटनाला नवी ओळख मिळू शकते.

अलिबागचे समुद्रकिनारे, रायगडचे किल्ले, रत्नागिरीचे किनारे, सिंधुदुर्गचा सागरी वारसा, स्थानिक खाद्यसंस्कृती आणि ग्रामीण पर्यटन यांना जलवाहतुकीच्या माध्यमातून एकत्रित पर्यटन साखळीत आणता येईल.

यातून स्थानिक होम-स्टे, हॉटेल, रेस्टॉरंट, मार्गदर्शक, हस्तकला, वाहतूक आणि स्थानिक उत्पादनांना रोजगार व बाजारपेठ मिळेल.

परंतु पर्यटन वाढविताना पर्यावरणीय क्षमता आणि स्थानिक जीवनशैलीचे संरक्षण अनिवार्य असले पाहिजे.

*हरित जलवाहतूक : उद्याची गरज*

जलवाहतुकीचा विस्तार हा पर्यावरणपूरक तंत्रज्ञानाकडे जाण्याची संधीही आहे.

टप्प्याटप्प्याने विद्युत, हायब्रिड आणि ऊर्जा-कार्यक्षम नौकांचा वापर वाढविता येईल.

बंदरांवर सौरऊर्जा, ऊर्जा-कार्यक्षम प्रकाशयोजना, पावसाचे पाणी संकलन आणि सांडपाणी प्रक्रिया यांचा वापर करता येईल.

अशा प्रकारे *Green Maritime Mobility* ही महाराष्ट्राच्या सागरी धोरणाची प्रमुख दिशा बनू शकते.

*युवकांसाठी रोजगाराचे नवे क्षेत्र*

जलवाहतूक आणि बंदरविकासामुळे केवळ नौकानयन क्षेत्रातच नव्हे तर अनेक आधुनिक क्षेत्रांत रोजगार निर्माण होतील.

*Marine Engineering, Navigation, Port Management, Logistics, Tourism, Hospitality, Safety, Boat Maintenance, IT, Digital Services आणि Emergency Response यांसारख्या क्षेत्रांत प्रशिक्षित युवकांची आवश्यकता भासेल.*

कोकणातील युवकांना स्थानिक पातळीवरच कौशल्य प्रशिक्षण आणि रोजगार मिळाल्यास स्थलांतराचा दबाव कमी करण्यास मदत होऊ शकते.

यासाठी *Maritime Skill Development Centres* उभारणे ही दूरदृष्टीची गुंतवणूक ठरेल.

*“One Coast – One Network”*

महाराष्ट्राच्या किनारपट्टीकडे तुकड्या-तुकड्यांतून पाहण्याची वेळ आता संपली पाहिजे.

मुंबईचा समुद्र, ठाण्याच्या खाड्या, नवी मुंबईचे किनारी क्षेत्र, रायगड, पालघर आणि पुढील कोकण हा एकच मोठा सागरी प्रदेश आहे.

म्हणून महाराष्ट्राने व्यापक संकल्पना स्वीकारण्याची गरज आहे;

*One Coast – One Network – One Integrated Maritime Vision*

या एका संकल्पनेखाली;

*प्रवासी वाहतूक + मालवाहतूक + पर्यटन + मत्स्यव्यवसाय + पर्यावरण संरक्षण + सागरी सुरक्षा + आपत्ती व्यवस्थापन*
यांना जोडता येईल.

*अंमलबजावणी कशी करावी?*

या प्रकल्पाची सुरुवात मोठ्या घोषणेने नव्हे, तर ठोस अभ्यासाने झाली पाहिजे.

१. *व्यवहार्यता अभ्यास* *(Feasibility Study)*

प्रत्येक संभाव्य जलमार्गाचा तांत्रिक, आर्थिक, पर्यावरणीय आणि सुरक्षा अभ्यास.

– *विद्यमान जेट्टींचे आधुनिकीकरण*

सुरक्षितता, डिजिटल सुविधा आणि मल्टी-मोडल कनेक्टिव्हिटी.

– *प्रवासी सेवा*

व्यवहार्य मार्गांवर आधुनिक फेरी आणि Ro-Pax सेवा.

– *Coastal Shipping*

योग्य मालवाहतुकीसाठी स्वतंत्र सागरी कॉरिडॉर.

– *Green Maritime Network*

स्वच्छ इंधन, इलेक्ट्रिक/हायब्रिड नौका आणि हरित बंदरे.

-*Maritime Emergency Network*

आपत्तीच्या काळात जलमार्गांचा अधिकृत पर्यायी संपर्क म्हणून वापर.

– *Integrated Coordination*

राज्य आणि केंद्रातील संबंधित यंत्रणांसाठी एकात्मिक समन्वय यंत्रणा

ही केवळ वाहतूक योजना नाही; ही महाराष्ट्राच्या भविष्यातील अर्थव्यवस्थेची योजना आहे

*MMR जलमार्ग सेवा* म्हणजे केवळ मुंबईहून अलिबागला जाण्यासाठी फेरी सुरू करणे नव्हे.

ही संकल्पना यशस्वी झाली तर;

*वाहतूक कोंडी कमी होईल,*
*प्रवासाचा वेळ वाचेल,*
*किनारी व्यापार वाढेल,*
*कोकणातील उत्पादनांना बाजारपेठ मिळेल,*
*पर्यटनाला चालना मिळेल,*
*नवे रोजगार निर्माण होतील,*
*आपत्ती व्यवस्थापन मजबूत होईल,*
*मच्छीमारांना नव्या सुविधा मिळतील,*
*आणि पर्यावरणपूरक वाहतुकीला नवी दिशा मिळेल.*

म्हणजेच एका जलमार्गातून अनेक विकासमार्ग खुले होऊ शकतात.

“*महाराष्ट्राच्या सागरी भवितव्याची हाक*”

– महाराष्ट्राकडे समुद्र आहे.
– महाराष्ट्राकडे बंदरे आहेत.
– महाराष्ट्राकडे मुंबईसारखी जागतिक आर्थिक राजधानी आहे.
– महाराष्ट्राकडे कोकणासारखी नैसर्गिक आणि मानवी संपत्ती आहे.
– महाराष्ट्राकडे तंत्रज्ञान, मनुष्यबळ आणि प्रशासकीय क्षमता आहे.

आता आवश्यक आहे ती या सर्व शक्तींना एका व्यापक सागरी दृष्टीने जोडण्याची.

मुंबई–ठाणे–नवी मुंबई–अलिबाग–विरार ते कोकण जलवाहतूक हा केवळ वाहतूक प्रकल्प म्हणून न पाहता *महाराष्ट्राच्या “Blue Economy” च्या विकासाचा आधारस्तंभ* म्हणून पाहण्याची गरज आहे.

समुद्राकडे पाठ करून विकास करता येईल; पण समुद्राकडे पाहून विकास केला तर त्याची व्याप्ती कितीतरी मोठी होऊ शकते.

म्हणूनच आजची हाक स्पष्ट आहे,

*समुद्राकडे वळूया.*

*जलमार्ग विकसित करूया.*
*कोकणाला मुंबईशी जोडूया.*
*पर्यावरण जपूया.*
*मच्छीमारांना सोबत घेऊया.*
*सागरी सुरक्षा मजबूत करूया.*
*आणि महाराष्ट्राच्या Blue Economy ला नवी दिशा देऊया.*

*“रस्त्यांवरील ताण कमी करूया, समुद्राशी नाते जोडूया;*

*स्वच्छ, सुरक्षित, समृद्ध आणि सक्षम कोकणासाठी महाराष्ट्राची नवी सागरी वाटचाल सुरू करूया!”**

*कारण महाराष्ट्राच्या विकासाचा पुढचा महामार्ग कदाचित रस्त्यावर नाही; तो “समुद्रावर” आहे.*