डॉ अशोक बालगुडे मान्सून हा भारतीय जीवनाचा केवळ एक ऋतू नाही; तो देशाच्या अर्थकारणाचा, शेतीव्यवस्थेचा, सामाजिक स्थैर्याचा आणि सांस्कृतिक भावविश्वाचा मूलाधार आहे. पहिल्या पावसाच्या सरी कोसळल्या की भारतीय मन आनंदाने भरून येते. शेतकऱ्याच्या डोळ्यांत आशेचा प्रकाश निर्माण होतो, शहरातील उकाड्याने त्रस्त झालेल्यांना दिलासा मिळतो आणि संपूर्ण देश नव्या चैतन्याने भारावून जातो. मात्र गेल्या काही दशकांत मान्सूनचे स्वरूप झपाट्याने बदलत चालल्याचे दिसते आहे. कधी अतिवृष्टी, कधी दुष्काळ, कधी पावसाचा दीर्घ खंड तर कधी काही तासांत विक्रमी वर्षाव — या टोकाच्या घटनांनी भारतीय समाजासमोर नवे प्रश्न उभे केले आहेत. म्हणूनच आज मान्सूनकडे केवळ आनंदाच्या नजरेने पाहणे पुरेसे राहिलेले नाही; तर तो आर्थिक नियोजन, पर्यावरणीय संतुलन आणि हवामान बदलाच्या संदर्भात समजून घेणे अधिक आवश्यक बनले आहे. महाराष्ट्राच्या सामूहिक स्मृतीत १९७२ चा दुष्काळ आजही एक जिवंत जखम म्हणून उपस्थित आहे. त्या वर्षी पावसाने राज्यातील अनेक भागांत अक्षरशः पाठ फिरवली होती. मराठवाडा, विदर्भ आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील अनेक गावे भीषण पाणीटंचाईला सामोरी गेली. शेतजमिनी ओसाड पडल्या, विहिरी आटल्या, जनावरांसाठी चारा उरला नाही आणि लाखो लोकांना रोजगाराच्या शोधात शहरांकडे स्थलांतर करावे लागले. अनेक भागांत ‘चारा छावण्या’ सुरू करण्यात आल्या. ग्रामीण समाजाचे संपूर्ण अर्थकारण विस्कळीत झाले. त्या दुष्काळाने महाराष्ट्राला पाण्याचे आणि जलव्यवस्थापनाचे महत्त्व शिकवले. रोजगार हमी योजनेसारख्या संकल्पनांना चालना मिळाली. जलसंधारण, सिंचन आणि दुष्काळनियोजन या विषयांकडे शासन आणि समाज अधिक गांभीर्याने पाहू लागले. पण त्याच वेळी महाराष्ट्रातील पर्जन्यवाटपातील प्रचंड विषमता अधोरेखित झाली. कोकणात मुसळधार पाऊस पडत असताना मराठवाडा कोरडा राहू शकतो, हे वास्तव त्या काळात अधिक ठळकपणे समोर आले. भारतीय मान्सूनचे स्वरूपच मुळात अत्यंत गुंतागुंतीचे आहे. भारतीय भूभाग उन्हाळ्यात तापल्याने निर्माण होणारा कमी दाब, हिंदी महासागरातून येणारे आर्द्र वारे, बंगालच्या उपसागरातील कमी दाबाचे पट्टे, एल निनो आणि ला निन्या यांसारख्या जागतिक हवामान प्रक्रिया — या सर्व घटकांच्या परस्परसंबंधातून मान्सून तयार होतो. त्यामुळे तो दरवर्षी सारखा राहील, अशी अपेक्षा ठेवणे चुकीचे ठरते. भारतीय हवामान विभागाकडे आज अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, उपग्रह आणि संगणकीय मॉडेल्स असली तरी मान्सूनचे अचूक स्वरूप सांगणे अजूनही आव्हानात्मकच मानले जाते. कारण मान्सून हा केवळ किती पाऊस पडेल याचा प्रश्न नसून तो कुठे, किती काळ आणि किती तीव्रतेने पडेल याचाही प्रश्न आहे. भारतात मान्सून वेळेआधी आला की साधारणपणे आशावादी वातावरण निर्माण होते. शेतकऱ्यांना पेरण्यांची घाई लागते. धरणे लवकर भरतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जाते. मात्र अनुभव वेगळेच धडे देतात. २०१३ मध्ये मान्सून केरळमध्ये नेहमीपेक्षा लवकर दाखल झाला होता. सुरुवातीला चांगल्या पावसाचे संकेत मिळत होते. पण त्याच वर्षी उत्तराखंडमध्ये अभूतपूर्व अतिवृष्टी झाली. केदारनाथ परिसरात ढगफुटी, भूस्खलन आणि पुरामुळे हजारो लोक मृत्युमुखी पडले. संपूर्ण प्रदेश उद्ध्वस्त झाला. त्या दुर्घटनेने एक महत्त्वाची बाब अधोरेखित केली — मान्सूनचे लवकर आगमन म्हणजे संतुलित आणि सुरक्षित पाऊस असे नसते. २०२० मध्येही मान्सूनने वेगाने प्रगती केली. महाराष्ट्रात जूनपासूनच चांगला पाऊस झाला. खरीप पिकांना त्याचा फायदा झाला. धरणसाठे वाढले. पण त्याच वेळी कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रात अनेकदा पूरसदृश परिस्थिती निर्माण झाली. कोल्हापूर, सांगली, रत्नागिरी, रायगड या भागांना अतिवृष्टीचा मोठा फटका बसला. म्हणजेच मान्सूनचा प्रश्न केवळ ‘चांगला’ किंवा ‘वाईट’ इतकाच मर्यादित नाही; तर तो संतुलित आहे की नाही, हा अधिक महत्त्वाचा मुद्दा ठरतो. २०१९ आणि काही प्रमाणात २०२१ मध्ये मान्सूनचे आगमन आणि वितरण तुलनेने नियमित राहिले. खरीप पेरण्या वेळेत झाल्या. धरणांतील पाणीसाठे सुधारले. ग्रामीण बाजारपेठेत मागणी वाढली. अन्नधान्य उत्पादनात वाढ झाल्याने महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यास मदत झाली. भारताची अर्थव्यवस्था आज उद्योग आणि सेवा क्षेत्राकडे झुकली असली तरी ग्रामीण बाजारपेठ अजूनही मान्सूनवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे. चांगला मान्सून म्हणजे केवळ शेतकऱ्याचा आनंद नव्हे; तर तो ग्रामीण रोजगार, अन्नसुरक्षा, जलसाठे, वीज निर्मिती आणि अर्थव्यवस्थेतील स्थैर्याशी संबंधित असतो. याउलट कमकुवत मान्सूनचा परिणाम संपूर्ण देशाला भोगावा लागतो. २००२ आणि २००९ ही वर्षे त्याची उदाहरणे म्हणून कायम स्मरणात राहतील. विशेषतः २००९ मध्ये एल निनोच्या प्रभावामुळे देशात पावसात मोठी तूट निर्माण झाली. शेती उत्पादन घटले, अन्नधान्य महागले, ग्रामीण अर्थव्यवस्था मंदावली आणि पाणीटंचाई तीव्र झाली. महाराष्ट्रातील मराठवाडा आणि विदर्भ या भागांनी अशा अनेक कमकुवत मान्सूनचे चटके सोसले आहेत. बीड, लातूर, उस्मानाबाद, जालना, परभणी यांसारख्या जिल्ह्यांत पाण्याचा प्रश्न वारंवार गंभीर बनतो. २०१६ मध्ये लातूरला रेल्वेने पाणीपुरवठा करावा लागला होता, ही घटना आधुनिक भारतातील जलसंकटाचे प्रतीक ठरली. दुष्काळाचा परिणाम केवळ शेतीपुरता मर्यादित राहत नाही. ग्रामीण भागातील स्थलांतर वाढते, कर्जबाजारीपणा तीव्र होतो, सामाजिक अस्थिरता निर्माण होते. अनेक कुटुंबांचे आर्थिक गणित कोलमडते. काही भागांत आत्महत्यांचे प्रमाण वाढल्याचेही दिसून आले. त्यामुळे मान्सून हा प्रत्यक्षात सामाजिक न्याय आणि ग्रामीण विकासाशीही जोडलेला प्रश्न आहे. महाराष्ट्रातील मान्सूनचे सर्वांत वैशिष्ट्यपूर्ण चित्र म्हणजे असमानता. एका बाजूला कोकणात विक्रमी पाऊस पडतो, तर दुसऱ्या बाजूला मराठवाड्यात टँकरची प्रतीक्षा सुरू असते. मुंबईसारख्या महानगरात काही तासांच्या पावसाने पूरस्थिती निर्माण होते. रेल्वे थांबतात, रस्ते पाण्याखाली जातात, जनजीवन विस्कळीत होते. २००५ मधील मुंबई महापुराने शहरी नियोजनातील त्रुटी आणि हवामानातील टोकाच्या घटनांचा संगम किती धोकादायक ठरू शकतो, हे दाखवून दिले. दुसरीकडे ग्रामीण महाराष्ट्रात भूजलपातळी सातत्याने खाली जात आहे. धरणे भरतात; पण भूजल पुनर्भरण मात्र अपेक्षित प्रमाणात होत नाही. पावसाचे प्रचंड पाणी वाहून समुद्रात जाते आणि काही महिन्यांतच पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न उभा राहतो. या समस्येच्या मुळाशी केवळ निसर्ग नाही; तर विकासाचे मॉडेलही आहे. महाराष्ट्रात ऊसासारख्या पाणीखाऊ पिकांची मोठ्या प्रमाणावर लागवड झाली. सहकारी साखर कारखान्यांनी ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना दिली, हे खरे; पण मर्यादित जलस्रोत असलेल्या भागांतही उसाची शेती वाढल्याने जलताण तीव्र झाला. भूजलाचा अतिवापर, सिंचनातील असमतोल आणि स्थानिक गरजांकडे दुर्लक्ष यामुळे परिस्थिती अधिक गंभीर बनली. हवामान बदलाच्या पार्श्वभूमीवर आता पिकपद्धतीचा पुनर्विचार अपरिहार्य ठरत आहे. गेल्या काही दशकांत हवामान बदलाचे परिणाम अधिक स्पष्टपणे जाणवू लागले आहेत. अल्पावधीत अतिवृष्टीच्या घटना वाढणे, पावसाचे दिवस कमी होणे, दीर्घ कोरडे कालखंड वाढणे आणि चक्रीवादळांची तीव्रता वाढणे — या प्रवृत्ती आता अधिक स्पष्ट होत आहेत. याचा अर्थ असा की पूर्वी चार महिन्यांत संतुलितपणे पडणारा पाऊस आता काही दिवसांत कोसळू शकतो. परिणामी पूर आणि दुष्काळ ही दोन्ही संकटे एकाच वेळी तीव्र होऊ शकतात. शहरांची परिस्थितीही तितकीच चिंताजनक आहे. काँक्रीटीकरणामुळे पावसाचे पाणी जमिनीत मुरत नाही. नाले आणि नैसर्गिक जलमार्ग अडवले जातात. अनियोजित नागरीकरणामुळे मुसळधार पावसाचे रूपांतर लगेच पुरात होते. त्यामुळे भविष्यात शहरी जलनियोजन हा अत्यंत महत्त्वाचा विषय ठरणार आहे. तथापि, परिस्थिती पूर्णतः निराशाजनक नाही. महाराष्ट्रात राळेगणसिद्धी, हिवरे बाजार यांसारख्या गावांनी जलसंधारणाच्या माध्यमातून वेगळा आदर्श उभा केला. शेततळी, बंधारे, वृक्षलागवड, पाणलोट विकास आणि सामूहिक सहभाग यांच्या साहाय्याने अनेक गावांनी दुष्काळाशी यशस्वी सामना केला. याचा अर्थ असा की मान्सूनवर नियंत्रण शक्य नसले तरी पाण्याचे व्यवस्थापन अधिक शहाणपणाने करता येऊ शकते. भारतीय संस्कृतीत मान्सूनचे स्थान अतिशय भावनिक आहे. साहित्य, संगीत, चित्रपट, लोककला आणि शेती या सर्व क्षेत्रांत पावसाचे प्रतिबिंब दिसते. पहिला पाऊस म्हणजे नवजीवन, नवचैतन्य आणि आशेचे प्रतीक मानले जाते. पण बदलत्या हवामानाच्या युगात या स्वागतामागे सावधपणाची नवी जाणीवही उभी राहत आहे. आज भारतासमोर

भारतीय वैद्यकीय शिक्षणाचा प्रवेशद्वार असलेली National Eligibility cum Entrance Test ही परीक्षा आज केवळ शैक्षणिक मूल्यांकनाची पद्धत राहिलेली नाही. ती आता एका अशा व्यवस्थेचे केंद्र बनली आहे, जिथे “मेरिट” हा शब्द उच्चारला जातो, पण त्यावरचा विश्वास हळूहळू सार्वजनिक मनातून गळून पडत आहे. प्रश्नपत्रिका फुटल्याच्या, विक्री झाल्याच्या किंवा परीक्षेच्या सुरक्षिततेवर संशय निर्माण करणाऱ्या घटनांनी ही परीक्षा अपवादात्मक राहिलेली नाही; ती आता एक पुनरावृत्ती होणारी सामाजिक शक्यता बनली आहे. म्हणूनच प्रश्न असा नाही की पेपरफुटी झाली का. प्रश्न असा आहे की ही पेपरफुटी आता व्यवस्थेचा “अपवाद” आहे का “लक्षण”?स्वातंत्र्योत्तर भारताने मेरिटोक्रसीला केवळ प्रशासनिक साधन म्हणून नव्हे तर सामाजिक न्यायाच्या भाषेचा भाग म्हणून स्वीकारले. जन्म, जात, संपत्ती किंवा प्रदेश यापलीकडे जाऊन केवळ क्षमतेच्या आधारे संधी मिळेल, हा विश्वास निर्माण झाला. Union Public Service Commission सारख्या संस्थांनी या कल्पनेला संरचना दिली. पण ही संरचना जितकी मजबूत वाटत होती, तितकी ती वास्तवात असमानतेच्या अनेक अदृश्य थरांवर उभी होती.मेरिट: एक संकल्पना की सामाजिक मिथक?मेरिट ही संकल्पना नेहमीच एकसमान अर्थाने अस्तित्वात नव्हती. ती ज्या समाजात जन्मली, त्या समाजातही संसाधनांचे वितरण समान नव्हते. ब्रिटिश काळातील Indian Civil Services परीक्षांमध्ये “मेरिट” ही संकल्पना होती, पण ती प्रवेशासाठी समान दार नव्हती. भाषा, आर्थिक क्षमता आणि सामाजिक भांडवल यामुळे मेरिट ही कल्पना नेहमीच काही मोजक्या लोकांच्या फायद्याची ठरली.स्वातंत्र्यानंतरही ही संरचना पूर्णपणे बदलली नाही. फक्त तिचे स्वरूप बदलले. शाळा, कोचिंग, प्रवेश परीक्षा आणि स्पर्धा यामध्ये एक नवीन आर्थिक प्रणाली तयार झाली. शिक्षण हे सामाजिक उन्नतीचे साधन राहिले नाही; ते एक “उद्योग” बनले. या उद्योगाचे केंद्र म्हणून Kota उदयास आले. येथे लाखो विद्यार्थी फक्त अभ्यास करत नाहीत; ते एका आर्थिक आणि मानसिक यंत्रणेचा भाग बनतात. या यंत्रणेत यश म्हणजे गुण नाही; यश म्हणजे रँक. आणि रँक म्हणजे भविष्यातील आर्थिक सुरक्षितता.NEET: केंद्रीकरण की एकल बिंदूवरचा धोका?NEET आणण्यामागचा उद्देश एकसमानता आणि पारदर्शकता हा होता. विविध राज्यांतील वैद्यकीय प्रवेशातील विसंगती दूर करून एक राष्ट्रीय मानक तयार करणे हा हेतू होता. परंतु केंद्रीकरणाने समस्या कमी झाली नाही; ती अधिक तीव्र झाली. कारण जिथे एकच प्रवेशद्वार असते, तिथे त्या दरवाज्याचे नियंत्रण ही सर्वात मोठी शक्ती बनते. आणि जिथे शक्ती केंद्रित होते, तिथे भ्रष्टाचाराचा धोका नेहमी वाढतो.जागतिक इतिहास: मेरिट प्रणालीची सार्वत्रिक अस्थिरतामेरिट ही कल्पना कोणत्याही देशाची खासियत नाही; ती एक जागतिक प्रयोग आहे. प्राचीन चीनमधील imperial examination system ही जगातील पहिली मोठी मेरिट-आधारित प्रशासन प्रणाली होती. परंतु त्या व्यवस्थेतही कालांतराने भ्रष्टाचार, प्रभाव आणि प्रश्नपत्रिका गळती ही समस्या निर्माण झाली. म्हणजे मेरिट ही कल्पना जितकी जुनी, तितकीच ती अस्थिर आहे.आधुनिक चीनमध्ये gaokao परीक्षा अत्यंत कठोर आहे. तरीही ती मानसिक ताण, शैक्षणिक असमानता आणि सामाजिक दबाव यासाठी सतत चर्चेत राहते. दक्षिण कोरियातील “suneung” परीक्षा इतकी निर्णायक आहे की त्या दिवशी देशाचे जीवन थांबते. परंतु त्याच समाजात विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्याचा प्रश्न गंभीर आहे.अमेरिकेत standardized testing—SAT, ACT, MCAT—यावरही अनेक घोटाळे झाले आहेत. प्रश्नपत्रिका विक्रीपासून प्रवेश प्रक्रियेत आर्थिक प्रभावापर्यंत अनेक प्रकरणे उघड झाली आहेत. युरोपमध्येही पूर्ण पारदर्शकता नाही; फक्त स्वरूप वेगळे आहे. याचा अर्थ स्पष्ट आहे—मेरिट ही कल्पना सार्वत्रिक आहे, पण तिची अंमलबजावणी नेहमीच अपूर्ण राहते.भारताचा संदर्भ: एक दबावग्रस्त प्रणालीभारतातील परीक्षा प्रणालीची सर्वात मोठी समस्या तिचा “single-point dependency” आहे. लाखो विद्यार्थ्यांचे भविष्य एका परीक्षेवर अवलंबून असते. अशा प्रणालीत दबाव, भीती आणि शॉर्टकटची मानसिकता वाढणे नैसर्गिक आहे. या पार्श्वभूमीवर Central Bureau of Investigation सारख्या संस्थांना हस्तक्षेप करावा लागणे हे केवळ गुन्हेगारी तपास नाही; ते प्रणालीगत अपयशाचे संकेत आहेत.पेपरफुटी म्हणजे केवळ एक गुन्हा नाही. ती एक “economic opportunity structure” आहे. जिथे प्रश्नपत्रिका म्हणजे एक चलन बनते, आणि प्रवेश म्हणजे एक बाजार.पेपरफुटी: घटना की संरचना?जर पेपरफुटी एखादी अपवादात्मक घटना असती, तर ती क्वचित घडली असती. पण जेव्हा ती पुनरावृत्ती होते, तेव्हा ती “घटना” राहत नाही; ती “व्यवस्था” बनते.

“दररोज वाढती भाव, जनतेच्या डोळ्यांत पाणी…” या ओळी आजच्या समाजजीवनातील अस्वस्थतेचे प्रतिबिंब आहेत. महागाई हा केवळ अर्थशास्त्राचा विषय नाही; ती सामान्य माणसाच्या जगण्याच्या संघर्षाशी निगडित असलेली ज्वलंत सामाजिक वस्तुस्थिती आहे. घरातील चुलीपासून ते देशाच्या अर्थकारणापर्यंत महागाईची धग पोहोचली आहे. विकासाच्या गगनचुंबी घोषणा होत असताना भाजीपाला, धान्य, इंधन, शिक्षण आणि आरोग्य यांचे वाढते खर्च सामान्य नागरिकाचे कंबरडे मोडत आहेत. प्रश्न फक्त किमती वाढण्याचा नाही; प्रश्न आहे श्रमाचे अवमूल्यन होण्याचा आणि जीवन अधिक असुरक्षित बनण्याचा. इतिहास सांगतो— जेव्हा भाकरी महाग होते, तेव्हा लोकशाहीत असंतोषाचे वादळ निर्माण होण्यास वेळ लागत नाही. मानवी इतिहासात अन्न आणि सत्तेचे नाते अत्यंत जवळचे राहिले आहे. भुकेल्या जनतेसमोर कोणतीही राजसत्ता टिकून राहू शकत नाही. फ्रेंच राज्यक्रांतीपासून रशियन क्रांतीपर्यंत अनेक ऐतिहासिक उलथापालथींमागे आर्थिक असमानता आणि अन्नटंचाई हे महत्त्वाचे घटक होते. अठराव्या शतकातील फ्रान्समध्ये सामान्य नागरिक भाकरीसाठी रांगेत उभे असताना राजदरबारात विलास सुरू होता. लोकांच्या मनातील संताप वाढत गेला आणि अखेरीस राजेशाहीचा अंत झाला. भारतातील इतिहासही या वास्तवापासून वेगळा नाही. ब्रिटिश राजवटीत भारतातील संपत्तीची लूट झाली. शेतीप्रधान देश असूनही लाखो लोक दुष्काळाने मृत्युमुखी पडले. १९४३ च्या बंगालच्या दुष्काळात लाखो लोक उपासमारीने मरण पावले. हा दुष्काळ केवळ नैसर्गिक नव्हता; तो ब्रिटिश प्रशासनाच्या आर्थिक धोरणांचा परिणाम होता. त्यामुळे स्वातंत्र्यलढ्यात आर्थिक न्याय हा प्रश्न मध्यवर्ती ठरला. महात्मा गांधींनी ग्रामस्वावलंबनाचा विचार मांडला. महात्मा फुले यांनी शेतकऱ्यांच्या शोषणावर प्रहार केला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी आर्थिक विषमतेविरुद्ध आवाज उठवला. संत तुकोबारायांनी “भुकेल्याला अन्न” हाच खरा धर्म असल्याचे सांगितले. या सर्व विचारधारांचा गाभा एकच होता— सामान्य माणसाचे सन्मानाने जगणे.स्वातंत्र्यानंतर भारताने मोठ्या आशेने आर्थिक विकासाचा प्रवास सुरू केला. हरितक्रांतीमुळे अन्नधान्य उत्पादन वाढले. औद्योगिकीकरण झाले. शहरीकरण वाढले. पण त्याचबरोबर महागाईचा प्रश्नही कायम राहिला. १९७० च्या दशकातील जागतिक तेलसंकटाने भारतासह संपूर्ण जगाला हादरा दिला. पेट्रोलियम पदार्थांचे दर वाढल्याने वाहतूक खर्च वाढला आणि त्याचा परिणाम सर्व वस्तूंच्या किमतींवर झाला. आजची परिस्थिती अधिक गुंतागुंतीची आहे. कोविड महामारीनंतर जगभरातील अर्थव्यवस्था डळमळल्या. उद्योग बंद झाले, रोजगार कमी झाले आणि पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली. जग महामारीतून सावरत असतानाच रशिया-युक्रेन युद्ध सुरू झाले. त्याचा परिणाम इंधन, गहू, खत आणि इतर वस्तूंच्या जागतिक पुरवठ्यावर झाला. परिणामी जगभर महागाई वाढली. भारतामध्येही त्याचे परिणाम तीव्रतेने जाणवू लागले. पेट्रोल-डिझेलच्या वाढत्या किमतींमुळे वाहतूक खर्च वाढला. त्याचा परिणाम भाजीपाला, धान्य आणि दैनंदिन वस्तूंवर झाला. गॅस सिलिंडरचे दर वाढले. घरगुती बजेट कोलमडू लागले. मध्यमवर्गीय कुटुंबांना खर्चाचे गणित जुळवणे कठीण जाऊ लागले. महागाईचा सर्वाधिक फटका गरीब आणि मध्यमवर्गाला बसतो. श्रीमंत वर्गाकडे संकट झेलण्याची क्षमता असते; परंतु कष्टकरी वर्गासाठी दरवाढ म्हणजे थेट जगण्याचा प्रश्न असतो. रोजंदारीवर काम करणाऱ्या कामगाराला, छोट्या शेतकऱ्याला, निवृत्त कर्मचाऱ्याला आणि मर्यादित पगारावर जगणाऱ्या नोकरदाराला महागाईची झळ अधिक बसते. विशेष म्हणजे, शेतीमाल उत्पादक शेतकरी आणि ग्राहक या दोघांच्याही अडचणी वाढत आहेत. शेतकऱ्याला योग्य भाव मिळत नाही, तर ग्राहकाला महाग वस्तू विकत घ्याव्या लागतात. यामध्ये मध्यस्थ आणि साठेबाज मात्र नफा कमावतात. ही विसंगती भारतीय बाजारव्यवस्थेतील मोठे अपयश आहे.आजच्या काळात अर्थव्यवस्थेतील विषमता वाढताना दिसते. काही उद्योगसमूहांच्या संपत्तीत प्रचंड वाढ होत असताना सामान्य नागरिक आर्थिक असुरक्षिततेचा सामना करीत आहे. बेरोजगारी, कंत्राटी नोकऱ्या आणि अस्थिर उत्पन्न यामुळे तरुणाईमध्ये अस्वस्थता वाढत आहे. शिक्षण आणि आरोग्य या मूलभूत गरजाही महाग होत आहेत. उच्चशिक्षणासाठी लाखो रुपये खर्च करावे लागतात. खासगी आरोग्यसेवा सामान्य माणसाच्या आवाक्याबाहेर जात आहे. त्यामुळे अनेक कुटुंबे कर्जबाजारी होत आहेत. घर चालवताना बचत करणे कठीण बनले आहे. महागाईचा परिणाम केवळ अर्थकारणावर होत नाही; ती सामाजिक नातेसंबंधांवरही परिणाम करते. आर्थिक ताण वाढला की घरगुती तणाव वाढतात. मानसिक आरोग्य बिघडते. असुरक्षिततेची भावना वाढते. समाजात निराशा आणि संताप वाढू लागतो. राजकीय पातळीवर महागाई हा अत्यंत संवेदनशील मुद्दा आहे. विरोधी पक्ष सत्ताधाऱ्यांवर टीका करतात; तर सत्ताधारी जागतिक परिस्थितीचे कारण पुढे करतात. परंतु सामान्य नागरिकाला राजकीय वादांपेक्षा घरातील खर्च महत्त्वाचा वाटतो. त्याला आश्वासनांपेक्षा दिलासा हवा असतो. भारतीय लोकशाहीत मतदार भावनिक मुद्द्यांनी प्रभावित होतो, हे खरे; पण अखेरीस घरातील चुलीचे वास्तवच मतदानावर परिणाम करते. इतिहासात अनेक सरकारांना महागाईमुळे जनतेच्या नाराजीला सामोरे जावे लागले आहे. आज भारत स्वतःला जगातील मोठी अर्थव्यवस्था म्हणून सादर करीत आहे. पायाभूत सुविधा, डिजिटल व्यवहार, अंतराळ संशोधन आणि तंत्रज्ञान यामध्ये भारताने मोठी प्रगती केली आहे. परंतु विकासाचा लाभ सर्वसामान्यांपर्यंत कितपत पोहोचतो, हा अधिक महत्त्वाचा प्रश्न आहे. उंच इमारती, द्रुतगती महामार्ग आणि मोठे उद्योग हे विकासाचे प्रतीक असू शकतात; पण सामान्य नागरिकाच्या ताटात परवडणारे अन्न नसेल, तर तो विकास अपुरा ठरतो. विकासाचा खरा अर्थ म्हणजे नागरिकांचे जीवन अधिक सुरक्षित, सन्मानजनक आणि परवडणारे होणे. महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केवळ तात्पुरती उपाययोजना पुरेशी ठरणार नाही. शासनाने दीर्घकालीन आर्थिक धोरण आखणे आवश्यक आहे. शेती, रोजगारनिर्मिती, सार्वजनिक आरोग्य आणि शिक्षण यामध्ये गुंतवणूक वाढवावी लागेल. बाजारपेठेतील साठेबाजी आणि भ्रष्टाचारावर कठोर कारवाई करावी लागेल. हवामान बदलामुळे भविष्यात अन्नसुरक्षेचा प्रश्न अधिक गंभीर होऊ शकतो. दुष्काळ, पूर आणि अनियमित पावसामुळे शेती उत्पादनावर परिणाम होत आहे. त्यामुळे कृषी क्षेत्राला आधुनिक तंत्रज्ञान, जलव्यवस्थापन आणि शाश्वत धोरणांची गरज आहे.कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि स्वयंचलनामुळे रोजगाराचे स्वरूप बदलत आहे. अनेक पारंपरिक नोकऱ्या धोक्यात येत आहेत. त्यामुळे कौशल्यविकास आणि स्थानिक उद्योगांना प्रोत्साहन देणे आवश्यक ठरेल. जगातील अनेक देश नागरिकांच्या सामाजिक सुरक्षेला प्राधान्य देत आहेत. आरोग्य, शिक्षण आणि मूलभूत गरजांची जबाबदारी शासन स्वीकारत आहे. भारतातही अशा व्यापक सामाजिक सुरक्षेची गरज वाढत आहे. लोकशाही केवळ निवडणुकांवर टिकत नाही; ती जनतेच्या विश्वासावर टिकते. जेव्हा नागरिकांना वाटते की शासन त्यांच्या वेदना समजून घेत आहे, तेव्हा लोकशाही मजबूत होते. परंतु जेव्हा महागाई वाढते आणि आश्वासनांची पुनरावृत्ती होते, तेव्हा व्यवस्थेवरील विश्वास कमी होतो. आज आवश्यक आहे संवेदनशील नेतृत्व आणि जबाबदार अर्थकारण. आर्थिक वाढीचे आकडे महत्त्वाचे असतात; पण त्याहून महत्त्वाचे असते सामान्य नागरिकाचे जीवनमान. राष्ट्राची खरी ताकद शेअर बाजाराच्या निर्देशांकात नसते; ती नागरिकांच्या समाधानात असते.संत तुकोबारायांच्या वाणीत सांगायचे तर—“भाकरीच्या प्रश्नाला, नको शब्दांचा साजरिकाम्या ताटामधुनी, उठतो जनतेचा आवाज।तुका म्हणे राज्यकर्त्या, जाण जनतेची वेदनाभुकेल्या डोळ्यांमधली, दिसते काळाची चेतना॥”महागाईचा प्रश्न हा केवळ अर्थशास्त्राचा विषय नाही; तो सामाजिक न्याय, मानवी प्रतिष्ठा आणि लोकशाहीच्या भवितव्याशी निगडित आहे. शासन बदलतील, घोषणा बदलतील, धोरणे बदलतील; पण सामान्य माणसाच्या ताटातील भाकरी सुरक्षित नसेल, तर विकासाचे सर्व दावे अपुरे ठरतील. कारण शेवटी राष्ट्र महान तेव्हाच बनते, जेव्हा त्याच्या सर्वसामान्य नागरिकाला सन्मानाने जगता येते.

मुंबई प्रतिनिधी गिरगाव, जावबावाडी येथील सूर्यकांत वगळ प्रस्तुतिगृह्यामध्ये विविध समस्या निर्माण झाल्या होत्या. याबाबत स्थानिक नागरिकांनी सूचना केल्यावर मुंबईचे उपमहापौर संजय घाडी यांनी आज या रुग्णालयाची पाहणी केली. या पाहणी दौऱ्या दरम्यान त्यांना स्थानिक नागरिकांनी या प्रसितिगृहामध्ये विविध सोयी सुविधांचा अभाव असून या प्रसूतीगृहाची मोठ्या प्रमाणात दुरुस्ती होणे फार गरजेचे आहे. तसेच रुग्णालयामध्ये नर्सिंग स्टाफ देखील कमी असल्याने या ठिकाणी रुग्णांना सोयी सुविधा पुरवणे फार अवघड होत आहे. त्यामुळे स्थानिक नागरिकांनी आणि रुग्णांनी या प्रसूतीगृहाची त्वरित दुरुस्ती करावी अशी सूचना उपमहापौर संजय घाडी यांना केली. सूर्यकांत वगळ हे महापालिकेचे प्रसूतीगृह असून हे फार जुने प्रसूतीगृह आहे. या रुग्णालयात मोठ्या प्रमाणात सोयी सुविधांचा अभाव असल्याचे आणि नर्सिंग स्टाफ देखील कमी असल्याचे या पाहणी दौऱ्यामध्ये आढळले. त्यानुसार मी महापालिका प्रशासनाला आदेश दिला असून लवकरच या प्रशुतीगृहाची अद्यावत दुरुस्ती होईल तसेच येथील नर्सिंग स्टाफ देखील वाढवण्यात येतील. त्यामुळे हे रुग्णालय पुन्हा रुग्णांच्या सेवेसाठी सर्व सोयी सुविधायुक्त तयार होईल अशी माहिती मुंबईचे उपमहापौर संजय घाडी यांनी या पाहणी दौऱ्या दरम्यान दिली. या दौऱ्यामध्ये शिवसेनेचे लोकसभा सहसंपर्कप्रमुख दिलीप नाईक, कुलाबा विधानसभा प्रमुख यशवंत कोळेकर, सी विभागाच्या सहाय्यक आयुक्त श्रीमती अलका ससाने, वैद्यकीय अधिकारी, रुग्णालयाचे डॉक्टर अभिजीत वर्पे, माजी नगरसेवक व शिवसेना उपनेते दिलीप नाईक, प्रसूतीगृहाचे कर्मचारी, शिवसेनेचे पदाधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

मुंबई प्रतिनिधी     मुंबईतील गोरेगाव येथील चित्रनगरीसह राज्यातील चित्रपट व करमणूक क्षेत्रातील कंत्राटी फिल्म कामगार आणि ज्युनिअर कलाकारांच्या विविध प्रश्नांबाबत आज विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक पार पडली.कंत्राटी कामगार व ज्युनिअर कलाकारांच्या कामाचे तास निश्चित करावेत,सकस भोजनाची व्यवस्था, वेतन थेट निर्मात्यांकडून देणे, चित्रीकरण स्थळी स्वच्छता राखणे, महिला कलाकारांसाठी स्वतंत्र कपडे बदलण्याची सुविधा तसेच रात्रीच्या चित्रीकरणानंतर सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था उपलब्ध करून देणे या प्रमुख मागण्यांवर  चर्चा करण्यात आली. गेल्या हिवाळी अधिवेशन २०२५ दरम्यान  औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे चित्रपट व करमणूक क्षेत्रातील कंत्राटी फिल्म कामगार व ज्युनिअर कलाकारांवर होत असलेल्या अन्यायाचा मुद्दा उपस्थित केला होता. यावर प्रशासनाने कार्यवाही न केल्याने आमदार सुनील प्रभू यांनी नाराजी व्यक्त केली.       शासनाच्या  मानक कार्यप्रणालीची अंमलबजावणी करण्याबाबत चित्रनगरी प्रशासनाने संबंधित निर्मिती संस्थांना यापूर्वी सूचना देऊनही अपेक्षित कार्यवाही झालेली नसल्याबाबत यावेळी चिंता व्यक्त करण्यात आली.कंत्राटी फिल्म कामगार आणि ज्युनियर कलाकारांच्या प्रश्नांवर तातडीने कार्यवाही करण्यासाठी संयुक्त समितीची बैठक घेण्याच्या सूचना यावेळी उपाध्यक्षांनी दिल्या. तसेच, करण्यात आलेल्या उपाययोजनांचा सविस्तर अंमलबजावणी अहवाल एका महिन्याच्या आत सादर करण्याचे निर्देश विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे यांनी दिले आहेत.राज्यातील सुमारे ५ लाख कंत्राटी फिल्म कामगार व ज्युनिअर कलाकारांच्या हितासाठी संबंधित विभागांनी समन्वयाने कार्य करून ठोस उपाययोजना कराव्यात, असे निर्देशही विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे यांनी दिले.    या बैठकीत आमदार सुनील प्रभू,फिल्म सिटी च्या व्यवस्थापकीय संचालक  स्वाती म्हसे पाटील, फिल्मसिटी चे  सह व्यवस्थापकीय संचालक प्रशांत साजनीकर, सांस्कृतिक कार्य विभागाचे उप सचिव महेश वाव्हळ तसेच विविध कामगार संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

। केतन खेडेकर मुंबई : अमेरिका- इस्त्रायल विरुद्ध इराण युद्ध सुरू असल्याने सोने आणि चांदीच्या भावात प्रचंड वाढ झाली आहे. या युद्धामुळे सोने एक लाख 50 हजार रुपयेच्या वर तोळा झाले असून, चांदी                 रुपये किलो झाली आहे. सध्या लग्नसराईचे दिवस असून मोठ्या प्रमाणामध्ये सोने-चांदीच्या दरांमध्ये वाढ झाल्यामुळे लग्नसराईचे बजेट मात्र कोलमडले आहे. तर काहींनी आधीच सोनाराकडे दागिने बनवायला टाकले होते, परंतु या युद्धामुळे भाव प्रचंड वाढल्याने त्यांची आता मोठी पंचाईत झाल्याचे पाहायला मिळत आहे. त्यातच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वर्षभर सोने खरेदी करू नका असे आवाहन केल्यामुळे जवेरी बाजारामध्ये मोठ्या प्रमाणात मंदी आली आहे. तर  दुकानांमध्ये ग्राहक नसल्याने या झवेरी बाजारांमधील दुकानातील दुकानदार आणि सुवर्णकार उपासमारीच्या विळख्यात अडकायला सुरुवात झाली आहे. यातील अनेक कारागीर आणि सुवर्णकार हे बंगाल आणि कलकत्ता येथील असल्यामुळे त्यांच्यावर मोठ्या प्रमाणात नामुष्की उडवली असून त्यांचा वाढता कल हा आपल्या गावी जाण्याकडे  दिसत आहे. माझ्या मुलीचे लग्न अगदी पाच दिवसावर  आले आहे, परंतु सोन्याचा भाव आज दीड लाख प्रति तोळाच्या वर गेल्याने सोने खरेदी करण्यासाठी फार मोठी अडचण येत आहे. लग्नात सोन्याचे महत्त्व असल्याने त्यासाठी आम्ही इथूनतिथून कर्ज काढून आज सोने खरेदि केले. त्यातच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वर्षभर सोने खरेदी करू नये असे सांगितल्यामुळे आमच्या घरची काही मंडळी सोने खरेदीच्या विरोधात आहे तर काही मंडळी सोने खरेदी करण्यासाठी आग्रही आहे. त्यामुळे आमची देखील मोठी पंचायत झाली आहे. पण या युद्धामुळे आम्हाल वाढीव दराने सोने खरेदी करावं लागले, याची खंत असल्याची माहिती दिशा मानकामे यांनी दिली. इराण युद्धामुळे वाढलेल सोन्याचा भाव आणखी वाढून दोन लाख होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. या वाढलेल्या भावामुठं अनेक व्यापाऱ्यांनी चिंता व्यक् केली आहे. तर देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वर्षभर सोने खरेदी करू नका असे आवाहन केल्यामुळे सोन्याची आयात आता कमी झाली आहे. त्यामुळे आठ हजार ते दहा हजार कोटीच्या सोन्याची खरेदी विक्री थांबली. त्यामुळं झवेरी बाजारात सोनेही कमी प्रमाणात उपलब्ध होत असल्यानं आणि भाव वाढल्याने विक्रीही हर्व तेवढी होत नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि देश हितासाठी वर्षभर सोने खरेदी करू नका असे आवाहन केल्यामुळे आम्ही लोकांना गरज असेल तर सोने खरेदी करा. सोन्यामध्ये इन्व्हेस्टमेंट साठी सोने खरेदी करू नका असे आवर्जून सांगतो. कारण देशी त्याला पहिले प्राधान्य असून बाकी सगळ्या गोष्टी नंतर करता येतील अशी माहिती झवेरी बाजार व्यापारी असोसिएशनच् अध्यक्ष कुमार जैन यांर्न दिली.

शिवाजी पार्क जिमखान्याचे श्री. माधवराव गोठोस्कर सर यांना जीवनगौरव पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. शिवाजी पार्क जिमखानाच्या  पदाधिकाऱ्यांनी पुण्यातील त्यांच्या घरी भेट दिली. आणि पुरस्कार माधवरावांना प्रदान केला. त्याप्रसंगी उपस्थित असलेले दीपक मुरकर (अध्यक्ष), संजीव खानोलकर (मानद महासचिव), सुनील रामचंद्रन (सहायक महासचिव) आणि अजय पाटणकर (समिती सदस्य).