मुंबई प्रतिनिधीस्टार हेल्थ कडून डॉक्टर सल्लासेवा आणि घरगुती आरोग्यसेवांची उपलब्धता अधिक मजबूत केली आहे.पॉलिसीधारक 7676 905 905 या क्रमांकावर कॉल करून होम हेल्थकेअर (घरबसल्या आरोग्यसेवा) आणि नियोजितपणे रुग्णालयात दाखल होण्यासाठी सहाय्य मिळवू शकतात; तर बिगर पॉलिसीधारक स्टार हेल्थ कस्टमर अॅपद्वारे मोफत 24/7 ऑनलाईन ओपीडी सेवा वापरू शकतात.मुंबई शहरासाठी महत्वाचे मुद्दे• मुंबई एमएमआर मध्ये आर्थिक वर्ष 25-26 दरम्यान ताप आणि संसर्गजन्य आजारांसाठी होम हेल्थकेअर वापरात तिप्पट वाढीची नोंद• ऑनलाईन ओपीडी सेवेला मोठ्या प्रमाणावर प्रतिसाद मिळत असून अधिकाधिक ग्राहक पहिला वैद्यकीय सल्ला म्हणून ही सेवा निवडत आहेत. • पॉलिसीधारक 7676 905 905 वर टॉक टू स्टार सेवेला कॉल करू शकतात; होम हेल्थकेअरसाठी 1 आणि नियोजित रुग्णालयात दाखल होण्यासाठी 2 दाबा. • बिगर-पॉलिसीधारक स्टार हेल्थ कस्टमर अॅपद्वारे मोफत 24/7 ऑनलाईन ओपीडी सेवा वापरू शकतात मुंबई शहर, 3rd July, 2026: मुंबईत पावसाळा सुरू होत असताना डेंग्यू, मलेरिया, ताप आणि इतर संसर्गजन्य आजारांमध्ये नेहमीप्रमाणे वाढ होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन भारतातील आघाडीच्या स्वतंत्र आरोग्य विमा कंपन्यांपैकी एक असलेल्या स्टार हेल्थ अँड अलाईड इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड (NSE: STARHEALTH; BSE: 543412) ने मुंबई महानगर प्रदेशात आपला मान्सून आरोग्यसेवा पोहोच उपक्रम अधिक व्यापक केला आहे. “स्टार हेल्थच्या आर्थिक वर्ष 25-26 मुंबई आकडेवारीनुसार ताप आणि संसर्गजन्य आजारांसाठी होम हेल्थकेअर वापरात तिपटीने वाढ झाली आहे.” यासोबतच, कंपनीने अलीकडेच सुरू केलेल्या ऑनलाईन ओपीडी सेवेला देशभरातून उल्लेखनीय प्रतिसाद मिळत असून वाढत्या संख्येने ग्राहक पहिल्या वैद्यकीय सल्ल्यासाठी ही सेवा निवडत आहेत. पॉलिसीधारकांना टॉक टू स्टार आणि होम हेल्थकेअर सहाय्याशी जोडणे, तसेच सर्वसामान्य नागरिकांना स्टार हेल्थ कस्टमर अॅपद्वारे मोफत 24/7 ऑनलाईन ओपीडी सल्लामसलत सेवा उपलब्ध करून देत या आरोग्यसेवा पोहोच उपक्रमाचा भर लवकर निदान आणि उपचार मिळण्यावर आहे. पॉलिसीधारकांसाठी 7676 905 905 या क्रमांकावरील टॉक टू स्टार सेवा मार्गदर्शित प्रवेश केंद्र म्हणून उपलब्ध आहे : होम हेल्थकेअरसाठी 1 आणि नियोजित रुग्णालयात दाखल होण्यासाठी 2 दाबायचे आहे. या उपक्रमाबाबत भाष्य करताना स्टार हेल्थ इन्शुरन्सच्या मुंबई ऑनलाईन आणि गोवा विभागाचे व्यवसाय प्रमुख श्री. धीरज गोयल म्हणाले, “मुंबईतील मान्सूनमध्ये ताप, डेंग्यू, मलेरिया आणि संसर्गजन्य आजारांमध्ये वाढ होणे अपेक्षितच असते, परंतु अनेक कुटुंबे लक्षणे गंभीर होईपर्यंत प्रतीक्षा करतात. यंदाच्या पावसाळ्यात मात्र आमचा प्रयत्न पहिली पायरी अधिक सोपी करण्याचा आहे. पॉलिसीधारक 7676 905 905 या क्रमांकावर टॉक टू स्टार सेवेला कॉल करून होम हेल्थकेअर किंवा नियोजित रुग्णालयात दाखल होण्यासाठी मार्गदर्शन, सहाय्य मिळवू शकतात. तर सर्वसामान्य नागरिक स्टार हेल्थ अॅपद्वारे मोफत 24/7 ऑनलाईन ओपीडी सल्लासेवेचा लाभ घेऊ शकतात. या हंगामात वेळेवर घेतलेला वैद्यकीय सल्ला महत्त्वपूर्ण फरक घडवू शकतो.” कमी खर्च आणि पावसाळ्यासाठी सज्ज सेवा : होम हेल्थकेअरचे महत्त्वनॅशनल स्टॅटिस्टिकल ऑफिस National Statistical Office (NSO) च्या घरगुती आरोग्य खर्चावरील 80 व्या फेरीतील सर्वेक्षणाच्या 2026 मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या आकडेवारीनुसार आजारपण आणि रुग्णालयात दाखल होण्यामुळे कुटुंबांवर मोठा आर्थिक भार पडतो असे ठळकपणे नमूद करण्यात आले आहे. महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागात खाजगी रुग्णालयात दाखल होण्याचा सरासरी खर्च 44,580 रु. असून शहरी भागात तो 67,831 रु. इतका आहे. यातील जवळपास 90% खर्च व्यक्ती आणि कुटुंबांना स्वतःच्या खिशातून करावा लागतो. (स्रोत: https://www.mospi.gov.in/uploads/publications_reports/publications_reports1776676412084_2b4f2b5c-2f1c-446b-8fa3-ec8f125b2b66_Final_Report_no_596_Health_(2).pdf) स्टार हेल्थच्या मान्सून सहाय्य प्रोटोकॉलद्वारे ही दरी भरून काढण्यासाठी दोन स्पष्ट मार्ग उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत : पॉलिसीधारकांसाठी टॉक टू स्टार आणि सर्वसाधारण नागरिकांसाठी स्टार हेल्थ कस्टमर अॅपद्वारे मोफत ऑनलाईन ओपीडी या सेवांमुळे लक्षणे गंभीर होण्यापूर्वी किंवा रुग्णालयात जाण्याची गरज निर्माण होण्यापूर्वीच कुटुंबांना वैद्यकीय सल्ला घेण्याचा अधिक सोपा आणि सुलभ पर्याय मिळतो. पावसाळ्यासाठी तीन महत्त्वाच्या सेवा या उपक्रमांत एकत्र आणण्यात आल्या आहेत: – पॉलिसीधारकांसाठी अमर्यादित टेलिकन्सल्टेशन: पॉलिसी कालावधीत पॉलिसीधारकांना अमर्यादित टेलिकन्सल्टेशनची सुविधा उपलब्ध असून ताप किंवा संसर्गाची पहिली लक्षणे दिसताच वेळेवर वैद्यकीय सल्ला घेण्यास प्रोत्साहन मिळते.– पॉलिसीधारकांसाठी टॉक टू स्टार मार्गदर्शन सहाय्य: पॉलिसीधारक 7676 905 905 वर कॉल करून मार्गदर्शन सहाय्य मिळवू शकतात. होम हेल्थकेअरसाठी 1 आणि नियोजित रुग्णालयात दाखल होण्यासाठी 2 दाबा. या सेवेमुळे उपचार प्रक्रियेचे पर्याय, कॅशलेस प्रक्रिया, नेटवर्क रुग्णालयांचे पर्याय आणि आवश्यक कागदपत्रांबाबत मार्गदर्शन मिळते.– कॅशलेस होम हेल्थकेअर: वैद्यकीय देखरेखीखाली घरी उपचार शक्य असलेल्या पात्र पॉलिसीधारकांसाठी डॉक्टरांनी सुचवलेल्या घरगुती उपचारांचा खर्च स्टार हेल्थ तर्फे केला जातो. यात व्यावसायिक परिचारिका सेवा, नियमित रक्त तपासण्या व मॉनिटरिंग, IV फ्लुइड्स आणि इंजेक्शन्स रुग्णाच्या घरी देण्याची सुविधा समाविष्ट असू शकते. सर्वसामान्य नागरिकांसाठी मोफत ऑनलाईन ओपीडी: विशेषतः पावसाळ्यात आढळणाऱ्या सामान्य लक्षणांसाठी बिगर पॉलिसीधारक आणि सर्वसामान्य नागरिकांसाठी स्टार हेल्थ कस्टमर अॅपद्वारे मोफत 24/7 ऑनलाईन ओपीडी सल्लासेवेचा लाभ घेता येऊ शकतो. सेवा वापरण्याची पद्धत :1. स्मार्टफोनवर स्टार हेल्थ कस्टमर अॅप लिंक डाउनलोड करा.2. नाव, ई-मेल आयडी आणि जन्मतारीख यांसारखी मूलभूत माहिती देऊन नोंदणी करा आणि उपलब्ध आरोग्य विषयक लाभ मिळवा 3. अॅपमधील मेन्यू उघडून Telemedicine पर्याय निवडा. 4. संबंधित तज्ज्ञ डॉक्टरांसोबत मोफत ऑनलाइन सल्लासेवा बुक करा. या उपक्रमाचा भाग म्हणून स्टार हेल्थने विशेषतः शाळेत जाणारी मुले आणि ज्येष्ठ नागरिक असलेल्या कुटुंबांना ‘मान्सून-फर्स्ट हेल्थ प्रोटोकॉल’ पाळण्याचे आवाहन केले आहे : सतत येणारा ताप दुर्लक्षित करू नका, वेळेवर वैद्यकीय सल्ला घ्या आणि योग्य प्रवेशमार्ग निवडा. पॉलिसीधारक 7676 905 905 वर टॉक टू स्टार सेवेला कॉल करू शकतात, तर पॉलिसी नसलेले ग्राहक स्टार हेल्थ कस्टमर अॅपद्वारे मोफत 24/7 ऑनलाईन ओपीडी सल्लामसलत बुक करू शकता. या पावसाळ्यात मुंबईतील कुटुंबांसाठी मुख्य संदेश स्पष्ट आहे : सतत येणारा ताप दुर्लक्षित करू नये आणि पॉलिसीधारकांसाठी फोनद्वारे किंवा सर्वसामान्य नागरिकांसाठी मोफत 24/7 ऑनलाईन ओपीडी द्वारे वेळेवर डॉक्टरांचा सल्ला मिळाल्यास लक्षणे गंभीर होण्यापूर्वीच योग्य पावले उचलता येऊ शकतात.
भायखळा रेल्वे स्थानकावरील बंद लिफ्टमुळे प्रवाशी हैराण
केतन खेडेकर भायखळा रेल्वे स्थानक हे दक्षिण मुंबईतील महत्वाचे स्थानक म्हणून ओळखले जाते. परंतु या स्थानकाला बर्याच समस्यांनी वेढले आहे. या स्थानकावर दररोज मोठ्या प्रमाणात प्रवाशांची प्रचंड गर्दी असते. गेल्या अनेक दिवसांपासून स्थानकातील प्लॅटफॉर्म क्रमांक १ आणि 2 वरील दादर दिशेकडील लिफ्ट बंद आहे. त्यामुळे रेल्वे प्रवाशांचे मोठ्या प्रमाणात गैरसोय होत असून रेल्वे प्रवासी हैराण झाले आहेत. सकाळ आणि संध्याकाळी गर्दीच्या वेळेस लोकलमध्ये चढण्यासाठी वयोवृद्ध नागरिकांना फार मोठ्या प्रमाणात त्रास सहन करावा लागत आहे. त्याचप्रमाणे लिफ्ट बंद असल्यामुळे पादचारी पलावर मोठ्या प्रमाणात ताण निर्माण होऊन मोठ्या प्रमाणात चेंगराचेंगरी होत आहे. ही समस्या रुचीत झाल्यामुळे रेल्वे प्रवासी प्रचंड आहेरण झाले आहेत. त्यामुळे लवकरात लवकर येथील दोन्ही लिफ्ट दुरुस्त करावी अशी मागणी रेल्वे प्रवासी करत आहे.मी रोज याच लिफ्टने प्लॅटफॉर्म क्रमांक एक वरील प्लॅटफॉर्म क्रमांक दोन वरून प्रवास करतो. परंतु गेल्या अनेक आठवड्यापासून या ठिकाणी हे लिफ्ट दोन्ही बाजूची बंद असल्याने मला फार नाक त्रास करावा लागत असल्याची माहिती चाकरमानी दिलीप माने यांनी दिली.या लिफ्टच्या छप्पर मधून मोठ्या प्रमाणात पाणी खाली येत असल्याने शॉक सर्किट होऊन रेल्वे प्रवाशांना कोणतेही इजा होऊ नये यासाठी ही बंद ठेवली आहे. या लीपची दुरुस्ती मोठ्या प्रमाणात सुरू असून येत्या दोन दिवसातच या लिफ्टचे काम संपूर्णपणे दुरुस्त होऊन ही लिफ्ट पुन्हा प्रवाशांच्या सेवेत उपलब्ध होईल अशी माहिती भायखळा रेल्वे स्थानकाचे स्टेशन मॅनेजर गणेश स्वेन यांनी दिली.
सोमवारी ६ जुलैला आझाद मैदानात कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांचे धरणे आंदोलन
मुंबई प्रतिनिधी कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांची ऑनलाईन संचमान्यता करीत असताना नियमबाह्य आणि विद्यार्थी तसेच शिक्षकांचे नुकसान करणारे निकष लागू केले जात असल्याने राज्यातील कनिष्ठ महाविद्यालय शिक्षक सोमवारी दि ६ जुलै २०२६ रोजी आझाद मैदान येथे अकरा वाजल्यापासून धरणे आंदोलन करणार आहेत. यासंदर्भात मान शिक्षण मंत्री श्री दादासाहेब भुसे यांनी विधिमंडळामध्ये केलेल्या निवेदनामध्ये शिक्षकांवर कोणताही परिणाम होणार नाही हे महासंघाला पटलेले नाही. या सुधारित निकषांमुळे राज्यात सात ते साडेसात हजार शिक्षक संख्या कमी होणार असून मान शिक्षण मंत्री महोदयांची शासकीय अधिकाऱ्यांनी दिशाभूल केली असल्याचे महासंघाचे समन्वयक प्राध्यापक मुकुंद आंधळकर यांनी सांगितले आहे. गेली ५० वर्षे प्रचलित पद्धतीनेच संच मान्यता होत असून हे नव्याने लागू केले निकष नियमानुसार नसल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. मान शिक्षण मंत्री श्री दादासाहेब भुसे यांनी पदभार घेतल्यापासून महासंघाशी एकदाही चर्चा केली नसल्यामुळे व सुधारित संच मान्यता संदर्भात वारंवार केल्या जाणाऱ्या आंदोलनांकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे राज्यातील कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांमध्ये प्रचंड असंतोष आहे. महासंघाने यासंदर्भात वारंवार शासनाकडे निवेदने दिली आहेत, भेटी घेतल्या आहेत, चर्चा केली आहे आणि तरीही सुधारणा होत नसल्यामुळे महासंघाने आयुक्त व शिक्षण संचालक कार्यालयावर दि. ११ मे २६ रोजी मोर्चा काढला, तसेच दि.१ जून २०२६ रोजी सुधारित ऑनलाईन संचमान्यता निकषांच्या मसुद्याची राज्याची ठिकठिकाणी होळी केली. प्रॅक्टिकल मध्ये वीस विद्यार्थी असावेत व 45 मिनिटांच्या तासिका असाव्यात असे पत्र शासनाला देण्यात येईल असे संचालकांकडून महासंघाला सांगण्यात आले होते तथापि त्याबाबत कोणताही अनुकूल निर्णय न झाल्यामुळे त्यानंतर २३, २४, २५ जून रोजी राज्यात सर्वत्र शिक्षण उपसंचालक कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले. परंतु या सर्व आंदोलनाकडे माननीय शिक्षण मंत्री महोदयांनी दुर्लक्ष केले आणि विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा व वैयक्तिक मार्गदर्शनाचा कालावधी कमी करीत शिक्षक संख्या कमी करण्याचे आपले धोरण पुढे चालू ठेवले. याचा विद्यार्थ्यांच्या अध्ययनावर विपरीत परिणाम होणार आहे याचे भान त्यांनी राखणे आवश्यक आहे. आता कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक मुंबईमध्ये त्यांच्या कार्यालयासमोर आझाद मैदान येथे सोमवार दि ६ जुलै २०२६ रोजी धरणे आंदोलन करणार आहेत. शिक्षकांची मागणी आहे की, या ऑनलाइन संच मान्यतेतील नियमबाह्य तसेच घातक सुधारित निकष रद्द करावेत व प्रचलित निकषानेच संच मान्यता देण्यात याव्यात. मागण्या पुढील प्रमाणे-१) शासन नियमानुसार पूर्णवेळ शिक्षकाला आठवड्याला १७ घड्याळी तासच कार्यभार असावा व अर्धवेळसाठी ८.३० तासच असावा.२) शासनदेश असल्यामुळे आदिवासी डोंगराळ भागात २०/३० विद्यार्थ्यांना एक तुकडी मंजूर करावी .३) शासनादेश असल्यामुळे एखाद्या तुकडीत १५ मुली असतील तर ती तुकडी ग्राह्य धरावी.४) शासनादेश असल्यामुळे एखाद्या तुकडीत ४०/३० विद्यार्थी असतील तर त्यांना ५०००/१०००० आर्थिक दंड लावून तुकडी मंजूर केली जावी.५) वेगवेगळ्या सत्रात चालणाऱ्या तसेच वेगवेगळ्या शाखांतील विद्यार्थी स्वतंत्रपणे धरूनच त्यानुसार तुकडी व कार्यभार मंजूर करावा.६) वेगळा अभ्यासक्रम असणाऱ्या (एकाच) विषयातील विद्यार्थी एकत्रित न करता स्वतंत्र धरूनच तुकडी व कार्यभार मंजूर करावा.७) वरिष्ठ महाविद्यालयांना जोडलेल्या कनिष्ठ महाविद्यालयातील तासिकेचा कालावधी ४० मिनिटांचा न करता ४५ मिनिटांचाच धरावा.८) विज्ञान विषयासाठीच्या प्रॅक्टिकल बॅचमधील विद्यार्थी संख्या ३० न करता २०च संख्या कायम ठेवावी. ९) विज्ञान विषयासाठी स्वाध्याय ऐवजी प्रात्यक्षिक घेण्याची मुभा कायम ठेवावी.१०) दोन विषयात पूर्ण पात्रता धारण करणाऱ्या शिक्षकांना त्या दोन्ही विषयाचा मिळून पूर्ण कार्यभार होत असल्यास अशा शिक्षकाना मिळणारी पूर्णवेळ मान्यता कायम ठेवावी, ११) शारीरिक शिक्षण विषय शिक्षकाचा पूर्णवेळ तसेच अर्धवेळ असलेला कार्यभार काढून इतरांना देण्यात येऊ नये. १२) पर्यावरण शिक्षण विषयाच्या तासिकांचे वाटप प्रचलित पद्धतीनेच चालू ठेवावे. १३) कनिष्ठ महाविद्यालयात शासनानेच ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेद्वारे विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिलेले असल्यामुळे ते सर्व विद्यार्थी संच मान्यतेसाठी ग्राह्य धरण्यात द्यावेत. अशा प्रकारचे नियमबाह्य आणि विद्यार्थी तसेच शिक्षकांसाठी घातक ठरणारे कोणतेही निकष ऑनलाइन संच मान्यतेसाठी लादण्यात येऊ नयेत. अन्यथा महासंघाला आणखी तीव्र आंदोलन करावे लागेल व त्याची पूर्ण जबाबदारी शासनावर असेल.प्रा मुकुंद आंधळकर समन्वयक, महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघ.
वरळी येथे 5 जुलै शिवसेनेचे भव्य रक्तदान शिबिर
मुंबई प्रतिनिधी शिवसेना वरळी विधानसभा आणि नगरसेविका वनिता नरवणकर यांच्या संयुक्त विद्यमाने रविवार दिनांक 5 जुलै, 2029 रोजी सकाळी 9 ते 2 या वेळेत सनवेल गरवारे बँक्वेट हॉल, लाला कॉलेज, हाजीअली, मुंबई येथे भव्य रक्तदान शिबिराचे आयोजन करण्यात आले आहे. या रक्तदान शिबिरामध्ये रक्तदान करणाऱ्या रक्तदात्यास एक सन्मानचिन्ह आणि आकर्षक भेटवस्तु देण्यात येणार आहे. या रक्तदान शिबिराला राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपसभापती सचिन अहिर हे उपस्थित राहणार आहेत. तरी सर्व विभागातील नागरिकांनी या रक्तदान शिबिरामध्ये मोठ्या संख्येने सहभागि व्हावे. असे जाहीर आवाहन वरळी विधानसभेचे विभागप्रमुख दत्ता नरवणकर, समन्वयक प्रशांत गवस यांनी केले आहे.
महाड शहरामध्ये “कृषि दिंडी” मोठ्या उत्साहात संपन्न
मुंबई प्रतिनिधी महाडमध्ये 1 जुलै 2026 ला हरित क्रांतीचे जनक माजी मुख्यमंत्री स्व. वसंतराव नाईक यांच्या जयंतीनिमित्त साजरा होणाऱ्या कृषि दिनाचे औचित्य साधून डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोली संलग्न कृषी महाविद्यालय, महाड च्या वतीने शहरात भव्य कृषि दिंडीचे आयोजन करण्यात आले. “जपुया माती, पिकवूया मोती” या घोषणांनी महाड शहर दणाणून गेले.सकाळी 7:30 वाजता ग्रामदैवत श्री विरेश्वर महाराज मंदिर येथून शेकडो विद्यार्थी, शिक्षक, शेतकरी व नागरिकांच्या उपस्थितीत दिंडीचा शुभारंभ झाला. निसर्ग संवर्धन, सेंद्रिय शेती, जलसंधारणाचे संदेश देणारे फलक व घोषणा देत ही दिंडी बाजारपेठ, बस स्थानक चौक, माता जिजाऊ उद्यान मार्गे छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात पोहोचली. येथे छत्रपती शिवाजी महाराज व वसंतराव नाईक यांच्या प्रतिमेस माल्यार्पण करून विद्यार्थ्यांनी ‘शेतकऱ्यांच्या समस्या’, ‘माती परीक्षण’ व ‘पाणी परीक्षण’ या विषयांवर प्रबोधनात्मक पथनाट्य सादर केले.यावेळी प्रमुख पाहुणे तहसीलदार महेश शितोळे म्हणाले, “कृषी दिन म्हणजे केवळ उत्सव नाही, तर शेतकऱ्यांच्या कष्टाचा, घामाचा गौरव दिन आहे. महाडसारख्या क्रांतीभूमीतून शेतीच्या नव्या क्रांतीची सुरुवात होणे अभिमानास्पद आहे. कृषी महाविद्यालयाचा हा उपक्रम रायगड जिल्ह्यासाठी दिशादर्शक ठरेल.”1 जुलै पासून रोटरी इंटरनॅशनल व लायन्स क्लब्स इंटरनॅशनल या सेवाभावी आंतरराष्ट्रीय संस्थांचे नवीन वर्ष सुरू होत असल्याने, वर्षभर समाजोपयोगी उपक्रम राबविल्याबद्दल मान्यवरांचा सन्मानचिन्ह व वृक्ष रोप देऊन गौरव करण्यात आला.त्यानंतर दिंडी श्रीराम मंदिर मार्गे ऐतिहासिक चवदार तळ्यावर पोहोचली. येथे भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मारकास अभिवादन करून सहभागी नागरिकांना मोफत वृक्ष रोपांचे वाटप करण्यात आले व कार्यक्रमाचा समारोप झाला.*यावेळी,प्रमुख उपस्थितीमध्येरोटरी अध्यक्ष सुधीर मांडवकर, रोटरी माजी अध्यक्ष जॉन्सन डिसोजा, रोटरी नवनियुक्त अध्यक्ष चेतन पलांडे रोटरी संतोष नगरकर, महाड, मंडळ कृषी अधिकारी , लांडगे सर, वनक्षेत्रपाल भोसले सर, नगरसेवक प्रमोद महाडिक, कृषी महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. वैभव गिम्हवणेकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी उद्धव कोकाटे, प्रा .जगन्नाथ मोरे, अन्न तंत्रज्ञान महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. विशाल बिरवटकर, कृषी जैवतंत्रज्ञान महाविद्यालयाच्या प्राचार्या सौ. सविता यादव, रायगड कॉलेज ऑफ फार्मसीचे प्राचार्य डॉ. राहुल डुंबरे, कृषी मित्र राजेंद्र जैतपाल, प्राध्यापकांमध्ये NSS समन्वयक डॉ. रायकर, प्रियंका तडकसे, प्रा. हेडाव, मयुरी मोरे इत्यादी उपस्थित होते तसेच कार्यक्रमाचे अध्यक्ष विजय चिमणकर आदी मान्यवर उपस्थित होते.सूत्रसंचालन निलेश पवार यांनी केले. पावसाची रिपरिप सुरू असतानाही विद्यार्थी, शिक्षक आणि महाडकर नागरिक मोठ्या संख्येने या दिंडीत उत्स्फूर्तपणे सहभागी झाले होते. *दरवर्षी कृषी महाविद्यालयातर्फे हा उपक्रम राबविला जातो*
सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या सावळागोंधळामुळे मंत्री अडचणीत; पद्मश्री परत करण्याचा ज्येष्ठ लोककलावंत रघुवीर खेडकर यांचा इशारा…..!
मुंबई प्रतिनिधी सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांमधील समन्वयाचा अभाव आणि ढिसाळ नियोजनामुळे राज्याचे सांस्कृतिक कार्य मंत्री चांगलेच अडचणीत आले आहेत. पुण्यात नुकत्याच पार पडलेल्या ‘समरसता लोककला संमेलना’कडे मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांसह प्रमुख मंत्र्यांनी पाठ फिरवल्याने ज्येष्ठ लोककलावंत पद्मश्री रघुवीर खेडकर यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. “एका महिन्याच्या आत राज्यस्तरीय लोककला संमेलन आयोजित केले नाही, तर मी माझा पद्मश्री पुरस्कार परत करेन,” असा थेट इशाराच खेडकर यांनी आपल्या अध्यक्षीय भाषणातून राज्य सरकारला दिला आहे, ज्यामुळे सांस्कृतिक वर्तुळात प्रचंड खळबळ उडाली आहे. प्रमुख मंत्र्यांची संमेलनाकडे पाठदिनांक २८ जून २०२६ रोजी पुण्यातील बालगंधर्व रंगमंदिर येथे सांस्कृतिक कार्य विभाग, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय आणि समरसता साहित्य परिषद यांच्या संयुक्त विद्यमाने “समरसता लोककला संमेलन २०२६” चे आयोजन करण्यात आले होते. या संमेलनाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, श्रीमती सुनेत्रा पवार, केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, आयोजक व सांस्कृतिक कार्यमंत्री आशिष शेलार यांच्यासह पुणे जिल्ह्यातील अनेक खासदार आणि आमदार उपस्थित राहणार होते. मात्र, निमंत्रण पत्रिकेवर नावे असूनही या सर्वच मान्यवरांनी संमेलनाकडे पाठ फिरवल्याने उपस्थित लोककलावंतांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला. गेल्या दोन दिवसांपासून अनेक कलावंतांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून शासनाविरोधात तिखट प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. अधिकाऱ्यांमधील समन्वयाचा अभाव आणि गैरव्यवस्थापनया संपूर्ण संमेलनात सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांमधील नियोजनातील त्रुटी, संवादाचा अभाव आणि व्यवस्थापनातील विस्कळीतपणा प्रकर्षाने समोर आला. कोणती व्ही.आय.पी. मंडळी येणार किंवा नाही, याची कोणतीही अधिकृत माहिती अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केली नाही. अधिकाऱ्यांच्या या मनमानी आणि ढिसाळ कारभारामुळे अखेर राज्याचे सांस्कृतिक कार्य मंत्री आशिष शेलार यांना लोककलावंतांच्या प्रचंड नाराजीला सामोरे जावे लागले आहे. स्थानिक कलावंतांना डावलले; पत्रकार परिषदेलाही फाटाएका बाजूला राज्यस्तरीय संमेलनाचा गाजावाजा होत असताना, दुसरीकडे पुणे जिल्ह्यातील अनेक नामांकित लोककलावंतांना आणि अभ्यासकांना साधे निमंत्रणही देण्यात आले नाही. त्यामुळे स्थानिक कलावंतांनी सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाच्या अधिकाऱ्यांकडे आपली नाराजी व्यक्त केली. मुळात कोणत्याही राज्यस्तरीय संमेलनाची व्याप्ती मोठी असते. संमेलनाध्यक्ष कोण, राज्यभरातून किती कलावंत येणार, याची माहिती आयोजकांकडून पत्रकार परिषद घेऊन जाहीर करणे अपेक्षित असते. परंतु, या संमेलनाच्या बाबतीत असा कोणताही शिष्टाचार सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाकडून पाळला गेला नाही. अधिकाऱ्यांच्या या ‘सावळागोंधळा’ कारभारामुळे निर्माण झालेला हा वाद आता मुख्यमंत्र्यांच्या दारात पोहोचण्याची शक्यता आहे.मात्र सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या बेजबाबदार कारभारामुळे सांस्कृतिक कार्य मंत्री आशिष शेलार मात्र चांगलेच अडचणीत आले आहे.
अनुसूचित जाती आरक्षण उपवर्गीकरण निर्णयाविरोधात एकवटला जनसमुदाय
मुंबई प्रतिनिधी : अनूसूचित जाती (एस.सी.)आरक्षण उपवर्गीकरण झाले तर जाती-जातीमध्ये तेढ निर्माण होईल.सरकार भांडणे लावण्याचे काम करीत आहे.जो पर्यंत आरक्षण उपवर्गीकरण प्रक्रिया रद्द होत नाही तोपर्यंत हा लढा सुरु राहिल,असा निर्धार मुंबई येथे सर्व समुदायांकडून करण्यात आला.अनुसूचित जाती (एससी) आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाच्या विरोधात रिपब्लिकन सेना, राष्ट्रीय चर्मकार महासंघ, भीम आर्मी, चर्मकार विकास संघ, भारिप बहुजन समाज संघटना, आगरी समाज संघटना आणि विविध अनुसूचित जाती संघटना तर्फे भरपावसात धडक महामोर्चा काढण्यात आला.मेट्रो सिनेमा येथून सुरू झालेला या मोर्चाने विशाल रूप घेऊन महापालिका येथे कुछ केली.या महामोर्चाचे रुपांतर सभेत झाले.मुसळधार पावसातही राज्यातून मोठ्या प्रमाणात कार्यकर्ते यात सहभागी झाले होते महामोर्चाचे नेतृत्व रिपब्लिकन सेनेचे सरसेनानी आनंदराज आंबेडकर यांनी केले.या सभेत विविध सामाजिक संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी उपवर्गीकरणाच्या प्रस्तावाला तीव्र विरोध दर्शवत सरकारवर निशाणा साधला.सभेला आनंदराज आंबेडकर, माजी आमदार बबनराव घोलप, जोगेंद्र कवाडे, आरपीआयचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र गवई, माजी समाजकल्याण मंत्री राजकुमार बडोले,भिमराव आंबेडकर , महाराष्ट्र अनुसूचित जाती आरक्षण व उपवर्गीकरण समितीचे सुरेश माने, राहुल डंबाळे, ढोर-कक्कया समाजाचे नामदेव सदाशिव, भीमराज सेनेचे राजाभाऊ थाटे, नागपूरचे आमदार संजय मेश्राम, राष्ट्रीय चर्मकार महासंघाचे पदाधिकारी, भीम आर्मीचे कार्यकर्ते यासह विविध सामाजिक संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते. आरक्षण उपवर्गीकरणाविरोधात महामोर्चा मेट्रो सिनेमा ते विधानभवन पर्यंत काढण्यात येणार होता.पण; पोलीसांनी विधानभवनाकडे मोर्चाला परवानगी नाकारली.त्यामुळे मेट्रो सिनेमा ते मुंबई महापालिकेपर्यंत महामोर्चा काढला “जाती-जातींमध्ये भांडणे लावणे बंद करा”, बदर समितीचा अहवाल रद्द करा”, “उपवर्गीकरण करून आरक्षण संपवण्याचा डाव हाणून पाडू”, “आत्ता आमचे एकच ध्यान, वाचू बाबासाहेबांचे संविधान”, “निळ्या वादळाचा एकच निर्धार, आरक्षणातील फुटीरतेला आमचा नकार” अशा घोषणा यावेळी देण्यात आल्या.सरकारविरोधात भर पावसात घोषणांनी हा परिसर दणाणून गेला होता. यावेळी आनंदराज आंबेडकर यांनी,१ ऑगस्ट २०२४ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय राज्यांसाठी बंधनकारक नसून ऐच्छिक आहे.त्यामुळे सरकारवर उपवर्गीकरण लागू करण्याची कोणतीही सक्ती नाही. अनुसूचित जातींमध्ये सामाजिक ऐक्य अबाधित ठेवणे आवश्यक असून मागास घटकांच्या विकासासाठी स्वतंत्र विकास योजना, शिक्षण, वसतिगृहे, घरे आणि विशेष घटक योजना राबवाव्यात.मात्र; आरक्षणाचे विभाजन करून समाजात फूट पाडू नये.उपवर्गीकरणाच्या विरोधासाठी राज्यभर उपवर्गीकरण विरोधी संघर्ष समिती स्थापन करण्यात आली.प्रत्येक जिल्ह्यात आंदोलन उभारले जाईल.सरकारने हा निर्णय मागे घेतला नाही तर संघर्ष अधिक तीव्र करु,असा इशारा आंबेडकर यांनी यावेळी दिला. सरकार राजकीय अजेंडा राबवून अनुसूचित जाती समाजात फूट पाडण्याचा प्रयत्न करत आहे,असा आरोप अनेक वक्त्यांनी या सभेवेळी केला.बेरोजगारी, शिक्षण, शिष्यवृत्ती, विकास आणि रोजगार यांसारख्या मूलभूत प्रश्नांकडून लक्ष विचलित करण्यासाठी उपवर्गीकरणाचा मुद्दा पुढे आणला जात आहे.सरकारने मागासवर्गीय समाजासाठी विशेष आर्थिक पॅकेज, रोजगार निर्मिती आणि शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी मागण्या अनेकांनी यावेळी केल्या. ,डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी अनुसूचित जातींना एकत्र आणले.मात्र; सरकार उपवर्गीकरणाच्या माध्यमातून समाजात फूट पाडत आहे.सरकारला वर्गीकरण करायचे असेल तर ते खुल्या प्रवर्गातही करून दाखवावे. १३ टक्के आरक्षणाचे तुकडे होऊ देणार नाही.समाज एकसंघ राहिला तर कोणीही त्याला कमकुवत करू शकत नाही.याचबरोबर उपवर्गीकरणाच्या विरोधात राज्यातील २७ आमदारांनी मुख्यमंत्री यांना निवेदन दिले असून अनंत बदर समितीचा अहवाल स्वीकारार्ह नसल्याची भूमिका घेतली आहे. समाजाच्या संमतीशिवाय असा निर्णय घेतला जाऊ नये अशी माहिती आमदार ज्योती गायकवाड यांनी दिली. याच दरम्यान नंतर आनंदराज आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखालील सात ते आठ सदस्यांच्या शिष्टमंडळाने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची नंदनवन निवासस्थानावर भेट घेतली.तेथील चर्चेनंतर शिष्टमंडळ सभास्थळी परतले.त्यावेळी आनंदराज आंबेडकर यांनी उपमुख्यमंत्र्यांशी सकारात्मक चर्चा झाली आहे. त्यांनी आंदोलनकर्त्यांच्या भावना समजून घेतल्या आहेत.आपण अर्धी लढाई जिंकली आहे.मात्र; अंतिम निर्णय होईपर्यंत संघर्ष सुरू राहील.उपवर्गीकरण रद्द झाल्याशिवाय आम्ही शांत बसणार नाही.प्रत्येक जिल्ह्यात आंदोलन उभारले जाईल आणि गरज पडल्यास राज्यव्यापी संघर्ष छेडला जाईल.असे सांगत संघटित संघर्ष सुरू ठेवा असे आवाहन केले .उपवर्गीकरण रद्द होईपर्यंत हा लढा सुरूच राहणार अशी माहिती दिली.
महाराष्ट्रातील धार्मिक व सार्वजनिक न्यासांच्या हजारो कोटी रुपयांच्या मालमत्ता सुरक्षित आहेत का?
केदारेश्वर मंदिर ट्रस्ट
मुंबई प्रतिनिधी शतकाहून अधिक इतिहास असलेल्या श्री केदारेश्वर महादेव मंदिर ट्रस्ट, वरळी, मुंबई यांनी त्यांच्या मालकीच्या अत्यंत मौल्यवान जमिनीबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित केले असून न्याय मिळविण्यासाठी भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्याचा निर्णय घेतला आहे. ट्रस्टच्या म्हणण्यानुसार, वादग्रस्त जमीन ही ट्रस्टच्या अनुसूची-१ (Schedule-I) मध्ये नोंदलेली असून विविध महसुली अभिलेखांमध्येही सदर मालमत्ता ट्रस्टच्या नावावर असल्याचे नमूद आहे. ट्रस्टच्या अंदाजानुसार, या मालमत्तेचे सध्याचे बाजारमूल्य सुमारे ₹१००० कोटींच्या आसपास असू शकते. ट्रस्टने संयुक्त धर्मादाय आयुक्तांसमोर मालकी हक्क, ताबा, ऐतिहासिक दस्तऐवज, मूल्यांकन अहवाल, जीपीएस नोंदी, छायाचित्रे, व्हिडिओग्राफी, प्रत्यक्ष ताब्याचे पुरावे, फलक (बोर्ड) तसेच इतर अनेक कागदपत्रे सादर केली आहेत. मात्र, ट्रस्टचा आरोप आहे की सादर करण्यात आलेल्या महत्त्वपूर्ण पुराव्यांचा अपेक्षित विचार करण्यात आलेला नाही. विशेष बाब म्हणजे महाराष्ट्र सार्वजनिक न्यास अधिनियमाच्या कलम ४१(ई) अंतर्गत सुनावणी सुरू असताना बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) यांनी हस्तांतरण अर्ज दाखल केला आणि अत्यंत कमी कालावधीत सदर प्रकरणाचे हस्तांतरण करण्यात आले. ट्रस्टच्या मते, या संपूर्ण प्रक्रियेची स्वतंत्र चौकशी होणे आवश्यक आहे. ट्रस्टने असा प्रश्न उपस्थित केला आहे की राज्य शासनाच्या स्तरावर चौकशीचे निर्देश देण्यात आले असतानाही अनेक मूलभूत प्रश्नांची स्पष्ट उत्तरे देण्यात आली नाहीत. तसेच माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत (RTI) मागविण्यात आलेल्या अनेक महत्त्वाच्या माहितीसंदर्भात अपूर्ण, संदिग्ध किंवा असमाधानकारक उत्तरे देण्यात आली, असा ट्रस्टचा दावा आहे. ट्रस्टच्या मते, जर सर्व कार्यवाही पूर्णपणे कायदेशीर व पारदर्शक असेल, तर संबंधित फाईल नोंदी, निर्णय प्रक्रिया, जमिनीचे अभिलेख, सर्वेक्षण नोंदी आणि इतर महत्त्वाची कागदपत्रे सार्वजनिक करण्यास अडचण का निर्माण झाली? ट्रस्टने हेही नमूद केले आहे की संबंधित खासगी विकासकांवर यापूर्वी केंद्रीय यंत्रणांकडून कारवाई झाल्याची माहिती सार्वजनिक क्षेत्रात उपलब्ध आहे. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणातील सर्व संबंधित घटकांच्या भूमिकेची निष्पक्ष चौकशी होणे अधिक आवश्यक ठरते. ट्रस्टचा दावा आहे की बॉम्बे उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती; मात्र विषयाचे गांभीर्य, मालमत्तेचे प्रचंड मूल्य आणि उपलब्ध दस्तऐवज विचारात घेता न्यायालयीन स्तरावर सखोल परीक्षण होणे आवश्यक असल्याचे ट्रस्टचे मत आहे. याच कारणास्तव आता ट्रस्ट सर्वोच्च न्यायालयात विशेष परवानगी याचिका (SLP) दाखल करण्याची तयारी करत आहे. ट्रस्टच्या प्रमुख मागण्या • संपूर्ण प्रकरणाची स्वतंत्र, निष्पक्ष आणि उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात यावी.• सर्व जमीन अभिलेख, फाईल नोंदी व प्रशासकीय निर्णय सार्वजनिक करण्यात यावेत.• संबंधित अधिकारी, संस्था व इतर घटकांच्या भूमिकेची चौकशी करण्यात यावी.• धार्मिक व सार्वजनिक न्यासांच्या मालमत्तांच्या संरक्षणासाठी कठोर धोरण तयार करण्यात यावे.• आवश्यक असल्यास सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली विशेष चौकशी समिती (SIT) नेमण्यात यावी. श्री केदारेश्वर महादेव मंदिर ट्रस्टने महाराष्ट्राचे माननीय मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, धर्मादाय आयुक्त, लोकायुक्त, केंद्रीय तपास यंत्रणा, लोकप्रतिनिधी आणि प्रसारमाध्यमांना आवाहन केले आहे की या विषयाकडे केवळ जमीन वाद म्हणून न पाहता सार्वजनिक न्यासांच्या मालमत्तांच्या संरक्षणाशी संबंधित गंभीर जनहिताचा विषय म्हणून पाहावे. “आम्ही कोणाविरुद्ध वैयक्तिक लढा देत नाही; आम्ही सत्य, पारदर्शकता, न्याय आणि सार्वजनिक न्यासांच्या हक्कांच्या संरक्षणासाठी संघर्ष करत आहोत.” “जर कागदपत्रे आमच्या विरोधात असतील तर ती जनतेसमोर आणावीत; आणि जर ती आमच्या बाजूने असतील, तर न्याय मिळण्यास विलंब का?
फिफा वर्ल्ड कपचा फिव्हर जगात जोमात, मुंबईत फुटबॉलसाठी मैदानेच नाहीत
लेखक: रवींद्र मधुकर पांचाळ* आज जगभरात फिफा वर्ल्ड कपचा फिव्हर जोमात आहे. *केरळ, बंगाल, गोवा, मणिपूर, ओडिसा* तर सोडाच, पण *उत्तर प्रदेश आणि बिहार* सारखी राज्ये जिथे कधीकाळी फुटबॉल माहितही नव्हता, तिथेही आज सरकार फुटबॉल जपत आहे. *महाराष्ट्रात मात्र कोल्हापूर एकमेव अपवाद आहे.* *छत्रपती शाहू महाराज स्टेडियमच्या माध्यमातून तिथे फुटबॉल खऱ्या अर्थाने जोपासला जात आहे.* *महाराष्ट्रात सर्वाधिक प्रेक्षकवर्ग फुटबॉलसाठी कोल्हापूरलाच लाभतो.* याचे श्रेय तेथील *राजकीय नेत्यांना आणि राजेशाही घराण्यातील सध्याच्या नेतृत्वाला* द्यावे लागेल. पण *महाराष्ट्राची राजधानी मुंबईत मात्र फुटबॉलसाठी एकही ‘ओपन टू ऑल’ मैदान उपलब्ध नाही.* मुंबईत *99% मैदाने क्रिकेटसाठी आरक्षित* आहेत. *‘टर्फ’च्या नावाखाली लूट सुरू आहे.* एका संपूर्ण फुटबॉल मैदानाचे 8 तुकडे करून *तासाला ₹3,000, म्हणजेच तासाला ₹24,000 ची वसुली* केली जाते. झोपडपट्टीतला मुलगा रोज ₹200-₹300 भरून कुठून खेळणार? *माजी मंत्री सुनील केदार* यांनी *हायकोर्ट समोरील ओव्हल मैदानातील दोन क्रिकेट विकेट काढून फुटबॉलसाठी मैदान आरक्षित* करण्याचा निर्णय घेतला होता. पण तो रद्द झाला. याच पार्श्वभूमीवर *माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व माननीय क्रीडामंत्री यांचे मनापासून आभार मानावे लागतील की त्यांनी एक विजन डोळ्यासमोर ठेवून ‘प्रोजेक्ट महादेवा’सारखा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम राबवण्याची तयारी दाखवली.* *क्रीडा विभाग, महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन (मित्र), सिडको व WIFA* यांच्या संयुक्त विद्यमाने हा उपक्रम सुरू झाला. *वानखेडेवर मेस्सीने 40 मुलांसोबत फुटबॉल खेळला.* नेरुळला *419 खेळाडूंची निवड चाचणी* झाली, त्यातील *20 मुले व 20 मुलींची* निवड झाली. पण हा विरोधाभास पहा: *419 पैकी फक्त 40 मुलांना मेस्सीसोबत संधी, बाकी लाखो मुलांना रोज खेळायला मैदानच नाही.* *‘प्रोजेक्ट महादेवा’चे विजन पूर्णत्वास न्यायचे असेल तर सरकारने तातडीने पावले उचलावीत:* 1. *टर्फ माफियांकडून मैदाने ताब्यात घ्या.*2. *ओव्हल मैदानाबाबतचा सुनील केदार यांचा निर्णय लागू करा.*3. *प्रत्येक वॉर्डात शक्य नसेल तर किमान एका तालुक्यात/विधानसभा क्षेत्रात एक मैदान फुटबॉलसाठी मोफत आरक्षित करा.*4. *कोल्हापूरच्या धर्तीवर संपूर्ण महाराष्ट्रात फुटबॉलला प्रोत्साहन द्या* व *क्रिकेटप्रमाणेच शासकीय नोकरीत आरक्षण द्या.* उत्तर प्रदेश-बिहार पुढे जात आहेत, *कोल्हापूरने मार्ग दाखवला आहे.* *मुख्यमंत्र्यांनी दाखवलेल्या विजनला मैदानांची जोड मिळाली तर ‘प्रोजेक्ट महादेवा’ खऱ्या अर्थाने यशस्वी होईल.* प्रतिभेची कमतरता नाही, कमतरता आहे फक्त मैदानाची.
फिफा वर्ल्ड कपचा फिव्हर जगात जोमात, मुंबईत फुटबॉलसाठी मैदानेच नाहीत
रवींद्र मधुकर पांचाळ आज जगभरात फिफा वर्ल्ड कपचा फिव्हर जोमात आहे. *केरळ, बंगाल, गोवा, मणिपूर, ओडिसा* तर सोडाच, पण *उत्तर प्रदेश आणि बिहार* सारखी राज्ये जिथे कधीकाळी फुटबॉल माहितही नव्हता, तिथेही आज सरकार फुटबॉल जपत आहे. *महाराष्ट्रात मात्र कोल्हापूर एकमेव अपवाद आहे.* *छत्रपती शाहू महाराज स्टेडियमच्या माध्यमातून तिथे फुटबॉल खऱ्या अर्थाने जोपासला जात आहे.* *महाराष्ट्रात सर्वाधिक प्रेक्षकवर्ग फुटबॉलसाठी कोल्हापूरलाच लाभतो.* याचे श्रेय तेथील *राजकीय नेत्यांना आणि राजेशाही घराण्यातील सध्याच्या नेतृत्वाला* द्यावे लागेल. पण *महाराष्ट्राची राजधानी मुंबईत मात्र फुटबॉलसाठी एकही ‘ओपन टू ऑल’ मैदान उपलब्ध नाही.* मुंबईत *99% मैदाने क्रिकेटसाठी आरक्षित* आहेत. *‘टर्फ’च्या नावाखाली लूट सुरू आहे.* एका संपूर्ण फुटबॉल मैदानाचे 8 तुकडे करून *तासाला ₹3,000, म्हणजेच तासाला ₹24,000 ची वसुली* केली जाते. झोपडपट्टीतला मुलगा रोज ₹200-₹300 भरून कुठून खेळणार? *माजी मंत्री सुनील केदार* यांनी *हायकोर्ट समोरील ओव्हल मैदानातील दोन क्रिकेट विकेट काढून फुटबॉलसाठी मैदान आरक्षित* करण्याचा निर्णय घेतला होता. पण तो रद्द झाला. याच पार्श्वभूमीवर *माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व माननीय क्रीडामंत्री यांचे मनापासून आभार मानावे लागतील की त्यांनी एक विजन डोळ्यासमोर ठेवून ‘प्रोजेक्ट महादेवा’सारखा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम राबवण्याची तयारी दाखवली.* *क्रीडा विभाग, महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन (मित्र), सिडको व WIFA* यांच्या संयुक्त विद्यमाने हा उपक्रम सुरू झाला. *वानखेडेवर मेस्सीने 40 मुलांसोबत फुटबॉल खेळला.* नेरुळला *419 खेळाडूंची निवड चाचणी* झाली, त्यातील *20 मुले व 20 मुलींची* निवड झाली. पण हा विरोधाभास पहा: *419 पैकी फक्त 40 मुलांना मेस्सीसोबत संधी, बाकी लाखो मुलांना रोज खेळायला मैदानच नाही.* *‘प्रोजेक्ट महादेवा’चे विजन पूर्णत्वास न्यायचे असेल तर सरकारने तातडीने पावले उचलावीत:* 1. *टर्फ माफियांकडून मैदाने ताब्यात घ्या.*2. *ओव्हल मैदानाबाबतचा सुनील केदार यांचा निर्णय लागू करा.*3. *प्रत्येक वॉर्डात शक्य नसेल तर किमान एका तालुक्यात/विधानसभा क्षेत्रात एक मैदान फुटबॉलसाठी मोफत आरक्षित करा.*4. *कोल्हापूरच्या धर्तीवर संपूर्ण महाराष्ट्रात फुटबॉलला प्रोत्साहन द्या* व *क्रिकेटप्रमाणेच शासकीय नोकरीत आरक्षण द्या.* उत्तर प्रदेश-बिहार पुढे जात आहेत, *कोल्हापूरने मार्ग दाखवला आहे.* *मुख्यमंत्र्यांनी दाखवलेल्या विजनला मैदानांची जोड मिळाली तर ‘प्रोजेक्ट महादेवा’ खऱ्या अर्थाने यशस्वी होईल.* प्रतिभेची कमतरता नाही, कमतरता आहे फक्त मैदानाची.



