NEET: मेरिटचा मृत्यू की व्यवस्थेने स्वीकारलेले स्वतःचे अपयश?<br>-डॉ. अशोक बालगुडे

भारतीय वैद्यकीय शिक्षणाचा प्रवेशद्वार असलेली National Eligibility cum Entrance Test ही परीक्षा आज केवळ शैक्षणिक मूल्यांकनाची पद्धत राहिलेली नाही. ती आता एका अशा व्यवस्थेचे केंद्र बनली आहे, जिथे “मेरिट” हा शब्द उच्चारला जातो, पण त्यावरचा विश्वास हळूहळू सार्वजनिक मनातून गळून पडत आहे. प्रश्नपत्रिका फुटल्याच्या, विक्री झाल्याच्या किंवा परीक्षेच्या सुरक्षिततेवर संशय निर्माण करणाऱ्या घटनांनी ही परीक्षा अपवादात्मक राहिलेली नाही; ती आता एक पुनरावृत्ती होणारी सामाजिक शक्यता बनली आहे. म्हणूनच प्रश्न असा नाही की पेपरफुटी झाली का. प्रश्न असा आहे की ही पेपरफुटी आता व्यवस्थेचा “अपवाद” आहे का “लक्षण”?
स्वातंत्र्योत्तर भारताने मेरिटोक्रसीला केवळ प्रशासनिक साधन म्हणून नव्हे तर सामाजिक न्यायाच्या भाषेचा भाग म्हणून स्वीकारले. जन्म, जात, संपत्ती किंवा प्रदेश यापलीकडे जाऊन केवळ क्षमतेच्या आधारे संधी मिळेल, हा विश्वास निर्माण झाला. Union Public Service Commission सारख्या संस्थांनी या कल्पनेला संरचना दिली. पण ही संरचना जितकी मजबूत वाटत होती, तितकी ती वास्तवात असमानतेच्या अनेक अदृश्य थरांवर उभी होती.
मेरिट: एक संकल्पना की सामाजिक मिथक?
मेरिट ही संकल्पना नेहमीच एकसमान अर्थाने अस्तित्वात नव्हती. ती ज्या समाजात जन्मली, त्या समाजातही संसाधनांचे वितरण समान नव्हते. ब्रिटिश काळातील Indian Civil Services परीक्षांमध्ये “मेरिट” ही संकल्पना होती, पण ती प्रवेशासाठी समान दार नव्हती. भाषा, आर्थिक क्षमता आणि सामाजिक भांडवल यामुळे मेरिट ही कल्पना नेहमीच काही मोजक्या लोकांच्या फायद्याची ठरली.
स्वातंत्र्यानंतरही ही संरचना पूर्णपणे बदलली नाही. फक्त तिचे स्वरूप बदलले. शाळा, कोचिंग, प्रवेश परीक्षा आणि स्पर्धा यामध्ये एक नवीन आर्थिक प्रणाली तयार झाली. शिक्षण हे सामाजिक उन्नतीचे साधन राहिले नाही; ते एक “उद्योग” बनले. या उद्योगाचे केंद्र म्हणून Kota उदयास आले. येथे लाखो विद्यार्थी फक्त अभ्यास करत नाहीत; ते एका आर्थिक आणि मानसिक यंत्रणेचा भाग बनतात. या यंत्रणेत यश म्हणजे गुण नाही; यश म्हणजे रँक. आणि रँक म्हणजे भविष्यातील आर्थिक सुरक्षितता.
NEET: केंद्रीकरण की एकल बिंदूवरचा धोका?
NEET आणण्यामागचा उद्देश एकसमानता आणि पारदर्शकता हा होता. विविध राज्यांतील वैद्यकीय प्रवेशातील विसंगती दूर करून एक राष्ट्रीय मानक तयार करणे हा हेतू होता. परंतु केंद्रीकरणाने समस्या कमी झाली नाही; ती अधिक तीव्र झाली. कारण जिथे एकच प्रवेशद्वार असते, तिथे त्या दरवाज्याचे नियंत्रण ही सर्वात मोठी शक्ती बनते. आणि जिथे शक्ती केंद्रित होते, तिथे भ्रष्टाचाराचा धोका नेहमी वाढतो.
जागतिक इतिहास: मेरिट प्रणालीची सार्वत्रिक अस्थिरता
मेरिट ही कल्पना कोणत्याही देशाची खासियत नाही; ती एक जागतिक प्रयोग आहे. प्राचीन चीनमधील imperial examination system ही जगातील पहिली मोठी मेरिट-आधारित प्रशासन प्रणाली होती. परंतु त्या व्यवस्थेतही कालांतराने भ्रष्टाचार, प्रभाव आणि प्रश्नपत्रिका गळती ही समस्या निर्माण झाली. म्हणजे मेरिट ही कल्पना जितकी जुनी, तितकीच ती अस्थिर आहे.
आधुनिक चीनमध्ये gaokao परीक्षा अत्यंत कठोर आहे. तरीही ती मानसिक ताण, शैक्षणिक असमानता आणि सामाजिक दबाव यासाठी सतत चर्चेत राहते. दक्षिण कोरियातील “suneung” परीक्षा इतकी निर्णायक आहे की त्या दिवशी देशाचे जीवन थांबते. परंतु त्याच समाजात विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्याचा प्रश्न गंभीर आहे.
अमेरिकेत standardized testing—SAT, ACT, MCAT—यावरही अनेक घोटाळे झाले आहेत. प्रश्नपत्रिका विक्रीपासून प्रवेश प्रक्रियेत आर्थिक प्रभावापर्यंत अनेक प्रकरणे उघड झाली आहेत. युरोपमध्येही पूर्ण पारदर्शकता नाही; फक्त स्वरूप वेगळे आहे. याचा अर्थ स्पष्ट आहे—मेरिट ही कल्पना सार्वत्रिक आहे, पण तिची अंमलबजावणी नेहमीच अपूर्ण राहते.
भारताचा संदर्भ: एक दबावग्रस्त प्रणाली
भारतातील परीक्षा प्रणालीची सर्वात मोठी समस्या तिचा “single-point dependency” आहे. लाखो विद्यार्थ्यांचे भविष्य एका परीक्षेवर अवलंबून असते. अशा प्रणालीत दबाव, भीती आणि शॉर्टकटची मानसिकता वाढणे नैसर्गिक आहे. या पार्श्वभूमीवर Central Bureau of Investigation सारख्या संस्थांना हस्तक्षेप करावा लागणे हे केवळ गुन्हेगारी तपास नाही; ते प्रणालीगत अपयशाचे संकेत आहेत.
पेपरफुटी म्हणजे केवळ एक गुन्हा नाही. ती एक “economic opportunity structure” आहे. जिथे प्रश्नपत्रिका म्हणजे एक चलन बनते, आणि प्रवेश म्हणजे एक बाजार.
पेपरफुटी: घटना की संरचना?
जर पेपरफुटी एखादी अपवादात्मक घटना असती, तर ती क्वचित घडली असती. पण जेव्हा ती पुनरावृत्ती होते, तेव्हा ती “घटना” राहत नाही; ती “व्यवस्था” बनते.