“पीएमओपर्यंत धाव, तरीही मूलभूत सुविधांचा वनवास!”उंड्री-वडाची वाडी-पिसोळीतील नागरिकांचा संताप;

पुणे प्रतिनिधी – पुणे महापालिकेत तब्बल दहा-बारा वर्षांपूर्वी समावेश झाल्यानंतरही उंड्री, वडाची वाडी आणि पिसोळी परिसरातील नागरिकांना आजही पिण्याचे पाणी, दर्जेदार रस्ते, उद्याने आणि मूलभूत नागरी सुविधा मिळालेल्या नाहीत. उलट महापालिकेकडून आकारला जाणारा वाढीव मालमत्ता कर नागरिकांच्या रोषाचे कारण ठरत असून, या प्रश्नांवर आता थेट पंतप्रधान कार्यालयापर्यंत पाठपुरावा केला जात असल्याचे समोर आले आहे. या पार्श्वभूमीवर परिसरातील ज्येष्ठ नागरिक आणि माजी केंद्रीय अधिकारी दिलीप शहा यांनी राज्याच्या मंत्री माधुरी मिसाळ यांना पत्र पाठवून हस्तक्षेपाची मागणी केली आहे. “महापालिकेत समावेश होऊनही नागरिक मूलभूत सुविधांपासून वंचित आहेत. पाणी, रस्ते, उद्याने, अतिक्रमण आणि अन्य प्रश्न गंभीर बनले आहेत,” असे या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

समाविष्ट गावातील ज्येष्ठ नागरिक डॉ. आर. सी. शहादादपुरी हेही वैयक्तिक संपर्कांचा वापर करून पंतप्रधान कार्यालयाकडे पाठपुरावा करत असल्याचे पत्रात म्हटले आहे. स्थानिक लोकप्रतिनिधी प्रयत्न करत असले, तरी प्रत्यक्षात परिस्थितीत अपेक्षित सुधारणा झालेली नसल्याची भावना नागरिकांनी व्यक्त केली आहे. विशेष म्हणजे, “पीएमसीचा कर मात्र वेळेवर; पण सुविधा शून्य” अशी भावना आता स्थानिकांमध्ये तीव्र होत आहे. नागरिकांनी मालमत्ता कराला “अन्यायकारक जिझिया कर” अशी उपमा देत नाराजी व्यक्त केली आहे. परिसरात स्वच्छ पिण्याचे पाणी, चांगले रस्ते, उद्याने, अतिक्रमण निर्मूलन आणि स्वच्छता या मूलभूत मागण्यांसाठी रहिवाशांना वारंवार पाठपुरावा करावा लागत असल्याचे सांगितले जात आहे.

महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या गावांच्या विकासाचा प्रश्न गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने चर्चेत आहे. समावेशानंतर कररचना बदलली; मात्र सुविधा आणि पायाभूत विकास अपेक्षित गतीने झाला नसल्याची तक्रार अनेक भागांतून होत आहे. उंड्री-पिसोळी परिसरातील नागरिकांनीही आता संघटितपणे आवाज उठवण्यास सुरुवात केली असून, “कर महानगरपालिकेचे आणि सुविधा ग्रामपंचायतीच्याही नाहीत,” अशी उपरोधिक प्रतिक्रिया परिसरातून व्यक्त होत आहे.