बीएलओ, एसआयआर ड्युटीविरोधात शिक्षकांचा एल्गार: राज्यभर आंदोलनाची तयारी; मुंबईत आज निर्णायक बैठक

मुंबई प्रतिनिधी: राज्यातील शाळा १५ जूनपासून सुरू होत असताना शिक्षकांवर वाढत्या अशैक्षणिक कामांच्या ओझ्याविरोधात शिक्षक भारती संघटनेने जोरदार भूमिका घेतली आहे. “आम्हाला बीएलओ आणि एसआयआर ड्युटी लागू नाही. आम्हाला विद्यार्थ्यांना शिकवू द्या,” अशी ठाम मागणी करत संघटनेने राज्यभरातील मुख्याध्यापक, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना एकत्र येण्याचे आवाहन केले आहे.

शिक्षक भारतीच्या मते, शाळा सुरू होण्याच्या तोंडावर शिक्षकांपुढे अनेक महत्त्वपूर्ण शैक्षणिक जबाबदाऱ्या आहेत. नवीन विद्यार्थ्यांचा प्रवेशोत्सव साजरा करणे, प्रवेशासाठी घरभेटी देणे, नवीन अभ्यासक्रमानुसार शैक्षणिक व सहशालेय उपक्रमांचे नियोजन करणे, विविध विषय समित्या व सांस्कृतिक समित्यांची स्थापना करणे, पालक सभांचे आयोजन करणे आणि विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी आवश्यक नियोजन करणे ही शिक्षकांची प्राथमिक जबाबदारी आहे.

संघटनेने स्पष्ट केले की, मराठी व प्रादेशिक माध्यमांच्या तसेच अनुदानित शाळांच्या अस्तित्वासमोर अनेक आव्हाने उभी आहेत. अशा परिस्थितीत विद्यार्थ्यांची संख्या वाढवणे, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देणे आणि शाळांचे अस्तित्व टिकवणे यासाठी शिक्षकांचे संपूर्ण लक्ष शैक्षणिक कार्यात केंद्रित असणे आवश्यक आहे. मात्र, बीएलओ (Booth Level Officer) आणि एसआयआर (Special Intensive Revision) यांसारख्या निवडणूक व मतदार यादीसंबंधित कामांमध्ये शिक्षकांना गुंतविल्यामुळे शिक्षण प्रक्रियेवर विपरीत परिणाम होत असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे.

शिक्षक भारतीचे कार्याध्यक्ष सुभाष मोरे यांनी सांगितले की, “शिक्षकांची नियुक्ती विद्यार्थ्यांना शिक्षण देण्यासाठी झाली आहे. निवडणूक आणि प्रशासकीय स्वरूपाच्या कामांमध्ये शिक्षकांना अडकविणे म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हक्कांवर गदा आणण्यासारखे आहे. सरकारने शिक्षकांना अशैक्षणिक कामांतून मुक्त करून त्यांना पूर्णवेळ शिक्षणासाठी उपलब्ध करून द्यावे.”

या पार्श्वभूमीवर शिक्षक भारती संघटनेच्या वतीने मंगळवारी, ९ जून रोजी सकाळी ११.३० वाजता लोअर परेल येथील ग्लोब मिल म्युनिसिपल स्कूलमध्ये महत्त्वपूर्ण बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. या बैठकीत शिक्षकांवरील अशैक्षणिक कामांचा वाढता भार, बीएलओ/एसआयआर ड्युटीचा प्रश्न, शिक्षकांचा सन्मान आणि पुढील आंदोलनाची दिशा याबाबत चर्चा होणार असून महत्त्वाचे निर्णय घेतले जाण्याची शक्यता आहे.

संघटनेने राज्यातील सर्व मुख्याध्यापक, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना या लढ्यात सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे. “आपण एकत्र आलो तर पालक आणि समाजदेखील आपल्या न्याय्य मागण्यांच्या बाजूने उभा राहील,” असा विश्वास संघटनेने व्यक्त केला आहे.

शिक्षकांवरील अशैक्षणिक कामांचा वाढता बोजा आणि त्याचा शिक्षण व्यवस्थेवर होणारा परिणाम हा राज्यभर चर्चेचा विषय बनला असून, शिक्षक भारती संघटनेच्या या भूमिकेकडे आता शिक्षण विभाग आणि राज्य सरकार कोणत्या दृष्टीने पाहते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.