जगातील महासत्तांच्या संघर्षांचा सर्वाधिक फटका जर कोणत्या क्षेत्राला बसत असेल, तर ते ऊर्जा क्षेत्र होय. युद्ध, निर्बंध, सामुद्रधुनींमधील नाकेबंदी, महासत्तांचे आर्थिक दबाव आणि तेलाच्या राजकारणावर आधारित परराष्ट्र धोरण — या सगळ्यांचा शेवटी परिणाम सामान्य नागरिकाच्या खिशावर होतो. भारत आज अशाच एका वळणावर उभा आहे. पर्शियन आखातातील वाढते तणावपूर्ण वातावरण, होर्मुझ सामुद्रधुनीभोवती निर्माण झालेली अस्थिरता आणि रशियन तेलावरील पाश्चात्त्य निर्बंधांचा वाढता दबाव यामुळे भारतासमोर पुन्हा एकदा ऊर्जा सुरक्षेचे गंभीर आव्हान उभे ठाकले आहे. पेट्रोल-डिझेलच्या संभाव्य दरवाढीची चर्चा ही त्याची केवळ बाह्य लक्षणे आहेत; प्रत्यक्षात हा प्रश्न भारताच्या आर्थिक स्थैर्याचा, महागाई नियंत्रणाचा आणि दीर्घकालीन ऊर्जा धोरणाचा आहे. युक्रेन-रशिया युद्धानंतर जागतिक तेलबाजारात मोठी उलथापालथ झाली. अमेरिका आणि युरोपीय देशांनी रशियावर आर्थिक निर्बंध लादले; रशियन तेल आयातीवर मर्यादा आणण्याचा प्रयत्न केला. मात्र भारताने त्या काळात एक व्यवहार्य आणि राष्ट्रीय हिताला प्राधान्य देणारी भूमिका घेतली. स्वस्त दरात उपलब्ध होणारे रशियन कच्चे तेल मोठ्या प्रमाणावर खरेदी करून भारताने केवळ आपल्या ऊर्जा गरजा भागवल्या नाहीत, तर देशांतर्गत महागाईही काही प्रमाणात नियंत्रणात ठेवली. जागतिक बाजारात तेलाच्या किमती वाढत असतानाही भारतातील इंधनवाढ तुलनेने नियंत्रित राहण्यामागे रशियन तेल हा एक महत्त्वाचा आधार होता. याच काळात भारतातील तेलशुद्धीकरण कंपन्यांनी मोठा नफा कमावला. रशियाकडून सवलतीच्या दरात तेल विकत घेऊन त्याचे शुद्धीकरण करून इतर बाजारपेठांमध्ये विक्री करण्याचा फायदा भारतीय कंपन्यांना झाला. काही काळातच रशिया भारताचा सर्वात मोठा तेलपुरवठादार बनला. भारताच्या एकूण कच्च्या तेलाच्या आयातीत रशियन तेलाचा वाटा जवळपास निम्म्यापर्यंत पोहोचल्याची नोंद विविध आंतरराष्ट्रीय अहवालांमध्ये झाली. हे केवळ व्यापार नव्हते; ती भारतासाठी आर्थिक संरक्षणाची ढाल होती. मात्र, आंतरराष्ट्रीय राजकारणात कायमस्वरूपी मित्र नसतात; कायमस्वरूपी असतात ती हितसंबंधांची समीकरणे. अमेरिकेने सुरुवातीला काही प्रमाणात शिथिलता दाखवत भारतासारख्या देशांना रशियन तेल खरेदीसाठी अप्रत्यक्ष मुभा दिली. त्यामागे जागतिक ऊर्जा बाजार पूर्णपणे कोलमडू नये, हा उद्देश होता. परंतु कालांतराने अमेरिकन राजकारणात आणि युरोपीय देशांमध्ये या भूमिकेविरोधात दबाव वाढत गेला. पाश्चात्त्य देश रशियाला आर्थिकदृष्ट्या एकाकी पाडण्याचा प्रयत्न करत असताना भारत आणि चीन मोठ्या प्रमाणावर तेल खरेदी करून मॉस्कोला आर्थिक बळ देत आहेत, अशी टीका होऊ लागली. दरम्यान, मध्यपूर्वेत इस्रायल-इराण संघर्षाचे सावट अधिक गडद झाले. पर्शियन आखातातील तणावामुळे होर्मुझ सामुद्रधुनीचे सामरिक महत्त्व पुन्हा चर्चेत आले. जगातील सुमारे पाचव्या भागाइतका तेलपुरवठा या अरुंद समुद्री मार्गातून होतो. सौदी अरेबिया, इराक, कुवेत, संयुक्त अरब अमिरात यांसारख्या प्रमुख तेलउत्पादक देशांचे टँकर्स याच मार्गाने जातात. त्यामुळे या परिसरातील कोणतीही लष्करी चकमक किंवा नाकेबंदी जागतिक तेलबाजार हादरवू शकते. आज नेमकी तीच परिस्थिती निर्माण होताना दिसत आहे. जहाजवाहतुकीचा खर्च वाढत आहे; विमा प्रीमियम महागले आहेत; पुरवठा साखळी अस्थिर झाली आहे. जागतिक कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये झपाट्याने वाढ होत आहे. काही महिन्यांपूर्वी सुमारे ७० ते ७५ डॉलर प्रति बॅरल असलेले तेल १०० डॉलरच्या पुढे जाण्याची भीती व्यक्त होत आहे. अशा परिस्थितीत भारतासारख्या आयात-आधारित अर्थव्यवस्थेसाठी संकट अधिक गंभीर ठरते. भारत आपल्या गरजेपैकी ८५ टक्क्यांहून अधिक कच्चे तेल आयात करतो. त्यामुळे तेलाच्या जागतिक किमतीतील प्रत्येक चढउतार भारताच्या अर्थव्यवस्थेला थेट हादरा देतो. तेल महागले की पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढतात; वाहतूक खर्च वाढतो; अन्नधान्य महागते; उद्योगांचे उत्पादनखर्च वाढतात; विमानभाडे वाढते; शेतीवरील खर्च वाढतो; आणि शेवटी महागाईचा सर्वसामान्य नागरिकांवर मोठा भार पडतो. भारतात महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी रिझर्व्ह बँक व्याजदर धोरण वापरते; परंतु तेलमहागाई ही अशी बाब आहे, जिच्यावर देशांतर्गत आर्थिक संस्थांचे नियंत्रण अत्यंत मर्यादित असते. यामुळेच ऊर्जा सुरक्षा हा केवळ व्यापाराचा विषय राहत नाही; तो राष्ट्रीय सुरक्षेचाही विषय बनतो. भारताने गेल्या दोन दशकांत आर्थिक वाढीचा वेग वाढवला; उद्योग, वाहतूक आणि शहरीकरण विस्तारले. त्यासोबत ऊर्जा गरजाही प्रचंड वाढल्या. भविष्यात भारत जगातील सर्वाधिक ऊर्जा वापरणाऱ्या देशांपैकी एक असेल, असे अंदाज आहेत. परंतु त्याच वेळी भारताचे आयात-निर्भरतेचे प्रमाण चिंताजनकरीत्या जास्त आहे. रशियन तेलामुळे काही काळ भारताला दिलासा मिळाला असला, तरी त्याने एक नवीन अवलंबित्वही निर्माण केले. स्वस्त तेलाच्या आकर्षणामुळे भारताची रशियन पुरवठ्यावर वाढती निर्भरता भविष्यातील जोखमीचे कारण बनू शकते, याची जाणीव आता अधिक तीव्रतेने होत आहे. जर अमेरिकेचा दबाव आणखी वाढला, निर्बंध कठोर झाले किंवा जागतिक बँकिंग प्रणालीमार्फत व्यवहारांवर मर्यादा आणल्या गेल्या, तर भारतीय कंपन्यांसाठी रशियन तेल खरेदी करणे अधिक कठीण होऊ शकते. अर्थात, भारतासमोर पर्याय पूर्णपणे बंद नाहीत. मध्यपूर्वेतील देश अजूनही भारताचे महत्त्वाचे भागीदार आहेत. सौदी अरेबिया, यूएई, इराक यांच्याशी भारताचे आर्थिक आणि सामरिक संबंध मजबूत आहेत. परंतु समस्या अशी की, सध्या तोच प्रदेश अस्थिरतेच्या भोवऱ्यात अडकलेला आहे. त्यामुळे पुरवठा आणि किमती दोन्ही बाबतीत अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. दुसरा पर्याय म्हणजे अमेरिकेकडून तेल आणि एलएनजी आयात वाढवणे; परंतु ते तुलनेने अधिक महाग ठरू शकते. या संकटाने भारताच्या ऊर्जा धोरणातील काही मूलभूत प्रश्न पुन्हा समोर आणले आहेत. भारताने दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षेसाठी पुरेसे सामरिक तेलसाठे उभारले आहेत का? पर्यायी ऊर्जा स्रोतांकडे वळण्याचा वेग पुरेसा आहे का? सार्वजनिक वाहतुकीत आणि औद्योगिक क्षेत्रात तेलावरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी आवश्यक धोरणात्मक बदल झाले आहेत का? हे प्रश्न आता अधिक गंभीर झाले आहेत. भारताने काही सकारात्मक पावले उचलली आहेत. सामरिक पेट्रोलियम साठे उभारण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. सौरऊर्जा, हरित हायड्रोजन, इलेक्ट्रिक वाहने आणि जैवइंधन यावर भर दिला जात आहे. जगातील सर्वात मोठ्या अक्षय ऊर्जा कार्यक्रमांपैकी एक भारतात राबवला जात आहे. परंतु वास्तव असे आहे की, पुढील अनेक दशकांपर्यंत भारताची अर्थव्यवस्था तेलाशिवाय चालू शकणार नाही. उद्योग, वाहतूक, संरक्षण आणि शेती — या सर्व क्षेत्रांसाठी तेल अद्याप अपरिहार्य आहे. याच पार्श्वभूमीवर सरकारसमोरील आर्थिक आणि राजकीय गणित अधिक गुंतागुंतीचे बनते. पेट्रोल-डिझेलवरील कर कमी केले, तर सरकारी महसूल घटेल. केंद्र आणि राज्य सरकारांसाठी इंधनावरील कर हा मोठा उत्पन्नस्रोत आहे. जर करकपात केली नाही, तर महागाईचा राग नागरिकांमध्ये वाढू शकतो. तेल कंपन्यांना नुकसान सहन करण्यास भाग पाडले, तर त्यांच्या आर्थिक क्षमतेवर परिणाम होईल. त्यामुळे सरकार कोणताही निर्णय घेत असले, तरी त्याची किंमत मोजावीच लागणार आहे. यामध्ये आणखी एक राजकीय पैलू आहे. भारतात इंधनदर हा नेहमीच राजकीय संवेदनशील मुद्दा राहिला आहे. पेट्रोल-डिझेलच्या दरवाढीमुळे विरोधकांना सरकारवर टीका करण्याची संधी मिळते. महागाई ही निवडणुकांवर परिणाम करणारी बाब ठरते. त्यामुळे सरकार शक्य तितक्या काळ दरवाढ रोखण्याचा प्रयत्न करते. परंतु जागतिक तेलबाजारातील दीर्घकालीन वाढ शेवटी ग्राहकांपर्यंत पोहोचल्याशिवाय राहत नाही. पूर्वीच्या तेलसंकटांच्या काळात भारताने इंधन बचतीसाठी विविध उपाय केले होते. सरकारी कार्यालयांमध्ये वापर मर्यादित करणे, वाहनवापरावर नियंत्रण, सार्वजनिक वाहतुकीला प्रोत्साहन अशा उपाययोजना करण्यात आल्या होत्या. आजही परिस्थिती गंभीर झाली, तर अशाच उपायांचा विचार पुन्हा करावा लागू शकतो. मात्र आधुनिक अर्थव्यवस्थेत अशा मर्यादा लादणे अधिक कठीण झाले आहे. या संकटाचा एक सकारात्मक पैलूही आहे. ऊर्जा क्षेत्रातील असुरक्षितता भारताला आत्मपरीक्षणाची संधी देते. जगभरात आता “ऊर्जा संक्रमण” ही संकल्पना वेगाने पुढे येत आहे. तेल आणि कोळशावर आधारित अर्थव्यवस्थेतून अक्षय ऊर्जेकडे संक्रमण अपरिहार्य मानले जात आहे. हवामान बदलाच्या पार्श्वभूमीवरही ही गरज वाढत आहे. भारतासाठी ही केवळ पर्यावरणीय नव्हे, तर आर्थिक आणि सामरिक गरज आहे. जर भारताने सौरऊर्जा, हरित हायड्रोजन, इलेक्ट्रिक वाहने
तेलसंकटाच्या छायेत भारताची ऊर्जा कोंडी
राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये वाढती अस्वस्थता : सुनेत्रा पवारांसमोर एकजुटीचे मोठे आव्हान
डॉ अशोक बालगुडे महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळात सध्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात सुरू असलेल्या घडामोडींनी मोठी खळबळ उडवली आहे. अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील गटात वाढत चाललेली नाराजी, वरिष्ठ नेत्यांमधील विसंवाद आणि संघटनात्मक स्तरावर निर्माण झालेली अनिश्चितता यामुळे पक्षाच्या भवितव्याबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर आता थेट शरद पवार यांनी हस्तक्षेप करून दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस गटांमध्ये समन्वय साधावा, अशी मागणी काही आमदारांकडून होत असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगू लागली आहे. या घडामोडींमध्ये उपमुख्यमंत्री आणि पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा सुनेत्रा पवार यांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे. पक्षातील वाढती नाराजी थांबवण्यासाठी त्यांनी कोअर कमिटीची तातडीची बैठक बोलावल्याची माहिती समोर येत आहे. पक्षातील अनेक निर्णय सध्या पार्थ पवार आणि सुनेत्रा पवार यांच्या माध्यमातून घेतले जात असल्याचे सांगितले जाते. मात्र, या कार्यपद्धतीबाबत काही आमदार आणि पदाधिकाऱ्यांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाल्याची चर्चा आहे. आगामी बैठकीत या नाराजीची कारणे, संवादातील तुटलेपणा आणि संघटनात्मक अडचणी यावर सविस्तर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. या संपूर्ण वादाच्या केंद्रस्थानी निवडणूक आयोगाकडे पाठवण्यात आलेली काही पत्रे असल्याचे सांगितले जाते. २६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी सुनेत्रा पवार यांची राष्ट्रीय अध्यक्षा म्हणून निवड झाल्यानंतर प्रफुल पटेल यांची राष्ट्रीय कार्याध्यक्षपदी आणि सुनील तटकरे यांची प्रदेशाध्यक्षपदी नियुक्ती जाहीर करण्यात आली होती. मात्र, त्यानंतर निवडणूक आयोगाला पाठवण्यात आलेल्या पत्रव्यवहारात या दोन्ही वरिष्ठ नेत्यांच्या पदांचा उल्लेख नसल्याने पक्षात संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले. १० मार्च आणि २९ एप्रिल रोजी पाठवलेल्या पत्रांमध्येही हीच बाब कायम राहिल्याने अनेक तर्कवितर्कांना उधाण आले आहे. पक्षांतर्गत सूत्रांच्या माहितीनुसार, निवडणूक आयोगाशी संबंधित बहुतांश पत्रव्यवहार पार्थ पवार हाताळत आहेत. त्यामुळे निर्णय प्रक्रियेत काही मोजक्या व्यक्तींचा प्रभाव वाढत असल्याची भावना अनेक आमदारांमध्ये आहे. “सही सुनेत्रा पवार यांची आणि शाई पार्थ पवारांची,” अशी उपरोधिक चर्चा सध्या राजकीय वर्तुळात ऐकायला मिळते. अनुभवी नेते बाजूला पडत असल्याची भावना निर्माण झाल्यास त्याचा थेट परिणाम पक्षाच्या संघटनात्मक ताकदीवर होऊ शकतो, अशी भीतीही व्यक्त केली जात आहे. दरम्यान, भाजपकडून राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील नव्या प्रवेशांबाबत फारसा उत्साह नसल्याचे संकेत आधीच मिळाले आहेत. त्यामुळे राजकीय पर्याय मर्यादित होत चालल्याने काही आमदार अधिकच अस्वस्थ झाले आहेत. परिणामी, पक्षाचे संस्थापक शरद पवार यांनी स्वतः पुढाकार घेऊन दोन्ही गटांमध्ये संवाद घडवून आणावा, अशी अपेक्षा आता उघडपणे व्यक्त होत आहे. राजकीय दृष्टिकोनातून पाहता, राष्ट्रवादी काँग्रेससमोरील हे केवळ नेतृत्वाचे संकट नाही; तर संघटनात्मक विश्वास टिकवण्याचे मोठे आव्हान आहे. पक्षातील अनुभवी नेतृत्व, तरुण पिढीचा वाढता प्रभाव आणि सत्तेतील समतोल या तिन्ही गोष्टींमध्ये समन्वय साधण्यात नेतृत्व कितपत यशस्वी ठरते, यावर आगामी राजकारणाची दिशा अवलंबून राहणार आहे. आजच्या घडीला राष्ट्रवादी काँग्रेसला सर्वाधिक गरज आहे ती संवाद, संयम आणि संघटनात्मक स्पष्टतेची. अन्यथा अंतर्गत संघर्षाचे पडसाद केवळ पक्षापुरते मर्यादित न राहता महाराष्ट्राच्या सत्तासमीकरणांवरही उमटू शकतात. आगामी काही दिवसांत होणाऱ्या बैठका आणि वरिष्ठ नेत्यांची भूमिका याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
नीट पेपर लिक प्रकरणाबाबत भेंडी बाजार येथे झाली जनजागृती मोहीम
मुंबई प्रतिनिधी :मुंबादेवी विधानसभा युवक काँग्रेसतर्फे NEET पेपर लीक प्रकरणाविरोधात विद्यार्थ्यांचा आवाज बुलंद करण्यासाठी तसेच परीक्षा व्यवस्थेत पारदर्शकता आणि न्यायाची मागणी करण्यासाठी भेंडी बाजार येथे जनजागृती अभियान आयोजित करण्यात आले. या अभियानास विद्यार्थ्यांचा तसेच काँग्रेस कार्यकर्त्यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. देशात NEET परीक्षेचे पेपर लीक होण्यासारखे गंभीर प्रकार घडत असून, हा शिक्षण व्यवस्थेला लागलेला मोठा कलंक असल्याची भावना यावेळी व्यक्त करण्यात आली. शिक्षण क्षेत्रात अशा प्रकारच्या घटना वारंवार घडत असतानाही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजप सरकार यावर मौन बाळगत असल्याची टीका करण्यात आली. हा विद्यार्थ्यांचा तसेच संपूर्ण शैक्षणिक व्यवस्थेचा पराभव असल्याचे मतही उपस्थित मान्यवरांनी व्यक्त केले. युवक काँग्रेसच्या वतीने विद्यार्थ्यांमध्ये जनजागृती करण्यात येत असून, पुढील काळातही अशाच प्रकारचे अभियान सुरू ठेवण्यात येईल, अशी माहिती मुंबादेवी तालुका युवक काँग्रेस अध्यक्ष जुनैद कुरेशी यांनी कार्यक्रमात बोलताना दिली. यावेळी माजी नगरसेवक जावेदभाई जुनेजा, दक्षिण मुंबई जिल्हा काँग्रेस अल्पसंख्याक विभागाचे अध्यक्ष भाई सय्यद फुरकान अहमद, माजी जिल्हा युवक काँग्रेस अध्यक्ष भाई अदनान पारेख, जिल्हा सरचिटणीस अदनान कुरेशी यांच्यासह अनेक मान्यवर तसेच युवक काँग्रेसचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
नीट पेपरफुटी प्रकरणी मुंबई युवक काँग्रेस अध्यक्षा झीनत शबरीन यांनी मुंबई मेट्रोमध्ये प्रवाशांशी संवाद साधत जनजागृती केली मुंबई प्रतिनिधी मुंबई युवक काँग्रेसच्या अध्यक्षा झीनत शबरीन यांच्या नेतृत्वाखाली आज मुंबई युवक काँग्रेसच्या पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांनी मुंबई मेट्रोमधून प्रवास करत नीट (NEET) पेपरफुटी प्रकरणाविरोधात व्यापक जनजागृती मोहीम राबवली. विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळ करणाऱ्या पेपरफुटी रॅकेटविरोधात संताप व्यक्त करत भाजप सरकारच्या भूमिकेचा निषेध करण्यात आला. मुंबई मेट्रोमध्ये प्रवास करणाऱ्या हजारो प्रवाशांपर्यंत पोहोचत युवक काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी नीट पेपरफुटी संदर्भातील सविस्तर माहिती असलेली पत्रके वाटली. या पत्रकांमध्ये देशभरात उघड झालेल्या विविध पेपरफुटी प्रकरणांची माहिती, अटक करण्यात आलेल्या आरोपींची पार्श्वभूमी, तसेच पेपरफुटी रॅकेट आणि सत्ताधारी भाजपाशी संबंधित व्यक्तींमधील संबंध यांचा उल्लेख करण्यात आला होता. “पेपरफुटी ही केवळ परीक्षा व्यवस्थेतील चूक नसून ही संघटित भ्रष्ट व्यवस्थेची देण आहे,” असा आरोप यावेळी युवक काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी केला. या मोहिमेदरम्यान कार्यकर्त्यांनी प्रवाशांशी संवाद साधत लाखो विद्यार्थ्यांच्या मेहनतीवर पाणी फेरणाऱ्या या घोटाळ्यामुळे देशातील तरुणांमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाल्याचे सांगितले. “विद्यार्थी रात्रंदिवस अभ्यास करून परीक्षा देतात, मात्र सत्ताधाऱ्यांच्या संरक्षणाखाली पेपर विकले जात असतील तर सामान्य विद्यार्थ्यांनी न्याय कुठे मागायचा?” असा सवाल युवक काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी उपस्थित केला. युवक काँग्रेसच्या अध्यक्षा झीनत शबरीन म्हणाल्या की, “नीटसारख्या राष्ट्रीय स्तरावरील महत्त्वाच्या परीक्षेची पेपरफुटी होणे ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. लाखो विद्यार्थ्यांचे करिअर, पालकांची स्वप्ने आणि विद्यार्थ्यांची अनेक वर्षांची मेहनत एका भ्रष्ट रॅकेटमुळे उद्ध्वस्त होत आहे. देशातील तरुणाईला न्याय देण्यात भाजप सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे. पेपरफुटीतील अनेक आरोपी भाजपाशी संबंधित असल्याची माहिती समोर येत आहे. पुण्यात ज्या संस्थांमध्ये काही आरोपी कार्यरत होते त्या संस्थांचेदेखील भाजपाशी संबंध असल्याची चर्चा आहे. पेपरफुटी प्रकरणातील आरोपींना राजकीय संरक्षण मिळत असल्यामुळेच अशा घटना सातत्याने घडत आहेत.” चार विद्यार्थ्यांनी आतापर्यंत NEET परीक्षा रद्द झाल्यामुळे आत्महत्या केल्या आहेत या सरकारी हत्या आहेत. याला जबाबदार शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी अद्याप राजीनामा दिला नाही. त्या पुढे म्हणाल्या की, “देशातील प्रत्येक स्पर्धा परीक्षेभोवती भ्रष्टाचाराचे जाळे निर्माण झाले आहे. बेरोजगारीने आधीच त्रस्त असलेल्या तरुणांच्या भविष्याशी हा क्रूर खेळ सुरू आहे. सरकार विद्यार्थ्यांना सुरक्षा देण्यात अपयशी ठरत आहे. युवक काँग्रेस या अन्यायाविरोधात रस्त्यावर उतरून संघर्ष करत राहील. दोषींवर कठोर कारवाई, पेपरफुटी प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी आणि विद्यार्थ्यांना न्याय मिळेपर्यंत आमचे आंदोलन सुरू राहील.” युवक काँग्रेसच्या या जनजागृती मोहिमेला मेट्रो प्रवाशांनीही प्रतिसाद देत विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांवर आवाज उठवण्याची गरज असल्याचे मत व्यक्त केले. या जनजागृती मोहिमेत युवक काँग्रेसचे अनेक पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि तरुण मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.
नीट पेपरफुटी प्रकरणी युवक काँग्रेस अध्यक्षा झीनत शबरीन यांनी मुंबई मेट्रोमध्ये प्रवाशांशी संवाद साधून जनजागृती केली
मुंबई प्रतिनिधी मुंबई युवक काँग्रेसच्या अध्यक्षा झीनत शबरीन यांच्या नेतृत्वाखाली आज मुंबई युवक काँग्रेसच्या पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांनी मुंबई मेट्रोमधून प्रवास करत नीट (NEET) पेपरफुटी प्रकरणाविरोधात व्यापक जनजागृती मोहीम राबवली. विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळ करणाऱ्या पेपरफुटी रॅकेटविरोधात संताप व्यक्त करत भाजप सरकारच्या भूमिकेचा निषेध करण्यात आला. मुंबई मेट्रोमध्ये प्रवास करणाऱ्या हजारो प्रवाशांपर्यंत पोहोचत युवक काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी नीट पेपरफुटी संदर्भातील सविस्तर माहिती असलेली पत्रके वाटली. या पत्रकांमध्ये देशभरात उघड झालेल्या विविध पेपरफुटी प्रकरणांची माहिती, अटक करण्यात आलेल्या आरोपींची पार्श्वभूमी, तसेच पेपरफुटी रॅकेट आणि सत्ताधारी भाजपाशी संबंधित व्यक्तींमधील संबंध यांचा उल्लेख करण्यात आला होता. “पेपरफुटी ही केवळ परीक्षा व्यवस्थेतील चूक नसून ही संघटित भ्रष्ट व्यवस्थेची देण आहे,” असा आरोप यावेळी युवक काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी केला. या मोहिमेदरम्यान कार्यकर्त्यांनी प्रवाशांशी संवाद साधत लाखो विद्यार्थ्यांच्या मेहनतीवर पाणी फेरणाऱ्या या घोटाळ्यामुळे देशातील तरुणांमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाल्याचे सांगितले. “विद्यार्थी रात्रंदिवस अभ्यास करून परीक्षा देतात, मात्र सत्ताधाऱ्यांच्या संरक्षणाखाली पेपर विकले जात असतील तर सामान्य विद्यार्थ्यांनी न्याय कुठे मागायचा?” असा सवाल युवक काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी उपस्थित केला. युवक काँग्रेसच्या अध्यक्षा झीनत शबरीन म्हणाल्या की, “नीटसारख्या राष्ट्रीय स्तरावरील महत्त्वाच्या परीक्षेची पेपरफुटी होणे ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. लाखो विद्यार्थ्यांचे करिअर, पालकांची स्वप्ने आणि विद्यार्थ्यांची अनेक वर्षांची मेहनत एका भ्रष्ट रॅकेटमुळे उद्ध्वस्त होत आहे. देशातील तरुणाईला न्याय देण्यात भाजप सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे. पेपरफुटीतील अनेक आरोपी भाजपाशी संबंधित असल्याची माहिती समोर येत आहे. पुण्यात ज्या संस्थांमध्ये काही आरोपी कार्यरत होते त्या संस्थांचेदेखील भाजपाशी संबंध असल्याची चर्चा आहे. पेपरफुटी प्रकरणातील आरोपींना राजकीय संरक्षण मिळत असल्यामुळेच अशा घटना सातत्याने घडत आहेत.” चार विद्यार्थ्यांनी आतापर्यंत NEET परीक्षा रद्द झाल्यामुळे आत्महत्या केल्या आहेत या सरकारी हत्या आहेत. याला जबाबदार शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी अद्याप राजीनामा दिला नाही. त्या पुढे म्हणाल्या की, “देशातील प्रत्येक स्पर्धा परीक्षेभोवती भ्रष्टाचाराचे जाळे निर्माण झाले आहे. बेरोजगारीने आधीच त्रस्त असलेल्या तरुणांच्या भविष्याशी हा क्रूर खेळ सुरू आहे. सरकार विद्यार्थ्यांना सुरक्षा देण्यात अपयशी ठरत आहे. युवक काँग्रेस या अन्यायाविरोधात रस्त्यावर उतरून संघर्ष करत राहील. दोषींवर कठोर कारवाई, पेपरफुटी प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी आणि विद्यार्थ्यांना न्याय मिळेपर्यंत आमचे आंदोलन सुरू राहील.” युवक काँग्रेसच्या या जनजागृती मोहिमेला मेट्रो प्रवाशांनीही प्रतिसाद देत विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांवर आवाज उठवण्याची गरज असल्याचे मत व्यक्त केले. या जनजागृती मोहिमेत युवक काँग्रेसचे अनेक पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि तरुण मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.
पुण्याच्या विकासाला दुहेरी गती, महंमदवाडी जलयोजना,
मुंढव्यात दुमजली उड्डाणपुलाला मुख्यमंत्री फडणवीस यांचा हिरवा कंदील
पुणे प्रतिनिधी : पूर्व पुण्यातील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासोबतच नागरिकांना नियमित आणि समतोल पाणीपुरवठा मिळावा यासाठी राज्य सरकारने मोठा पाऊल उचलले आहे. मुंढवा येथील महात्मा फुले चौकातील दुमजली उड्डाणपूल व मेट्रो प्रकल्पाचे भूमिपूजन तसेच महंमदवाडी समान पाणीपुरवठा योजनेअंतर्गत नऊ पाणीसाठवण टाक्यांचे लोकार्पण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रावहिनी अजितदादा पवार यांच्या हस्ते शनिवारी करण्यात आले.याप्रसंगी केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ, मंत्री चंद्रकांत पाटील, आमदार योगेश टिळेकर, चेतन तुपे, महापौर मंजुषा नागपुरे, सभागृहनेते गणेश बिडकर पालिका आयुक्त नवल किशोर राम, नगरसेवक निवृत्ती बांदल, अतुल तरवडे, श्वेता घुले, प्राची आल्हाट, माजी महापौर राजलक्ष्मी भोसले, वैशाली बनकर आदी मान्यवर उपस्थित होते. मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, “पुणे शहर झपाट्याने विस्तारत आहे. वाढती लोकसंख्या आणि वाहतूक कोंडी लक्षात घेऊन सरकारने पायाभूत सुविधांवर विशेष भर दिला आहे. मुंढवा येथील दुमजली उड्डाणपुलामुळे नागरिकांचा किमान २० मिनिटांचा प्रवास वेळ वाचेल आणि पूर्व पुण्यातील वाहतूक सुरळीत होण्यास मोठी मदत मिळेल. महंमदवाडी समान पाणीपुरवठा योजनेमुळे प्रभाग क्रमांक ४१ आणि १९ मधील नागरिकांना नियमित, समतोल आणि दाबाने पाणी मिळणार आहे. पुण्याच्या विकासाला दुहेरी गती देण्याचे काम राज्य सरकार करत आहे,” असे त्यांनी सांगितले. उपमुख्यमंत्री सुनेत्रावहिनी अजितदादा पवार म्हणाल्या, “पुण्याचा विकास करताना केवळ मोठे प्रकल्प उभारणे पुरेसे नाही, तर त्या कामांची गुणवत्ता आणि दर्जाही सर्वोत्तम असला पाहिजे, यावर आमचा भर आहे. दादांच्या मार्गदर्शनाखाली पुण्यातील प्रत्येक विकासकाम पारदर्शक आणि दर्जेदार पद्धतीने पूर्ण करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. नागरिकांच्या दैनंदिन समस्या वेळेत सोडविण्यासाठी प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यात समन्वय ठेवला जात आहे. पाणी, रस्ते आणि वाहतूक या मूलभूत सुविधांमध्ये कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही,” असे त्यांनी स्पष्ट केले. आमदार योगेश टिळेकर यांनी मुंढवा परिसरातील वाढत्या वाहतूक समस्येची माहिती देत दुमजली उड्डाणपूल आणि मेट्रो प्रकल्पामुळे पूर्व पुण्याच्या विकासाला मोठी चालना मिळणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी येवले वाडी ते कात्रज आणि एनआयबीएम रोड कोंढवा, वानवडी स्वारगेट अशी मेट्रो मार्गिका साठी मंजुरी देण्यात आली आहे . महंमदवाडी जलयोजनेमुळे नागरिकांची अनेक वर्षांची पाण्याची समस्या मार्गी लागणार असल्याचेही प्रास्ताविकातत्यांनी सांगितले.
दैनिक शिवनेर वर्तमानपत्र
अँडमानमध्ये जोरदार मनसून: निसर्गाची सत्ता आणि मानवी दृष्टिकोन
-डॉ. अशोक बालगुडे
अँडमान बेटांवर यंदाचा मानसून जणू काही निसर्गाची हुकूमशाही सिद्ध करीत आहे. समुद्रकिनाऱ्यावरील लाटांची उंची मानवी नियंत्रणाच्या पलिकडे आहे, जंगलभर पावसाने भरलेली हिरवळ आणि हवामानातील अचानक बदल हे दृश्य आपल्याला सतत स्मरण करून देतात की निसर्गाची सत्ता किती प्रचंड आहे. स्थानिक लोक, मच्छीमार, व्यापारी आणि पर्यटक यांना याचा थेट अनुभव होत आहे. पावसाच्या सततच्या धारेने व्यापार, पर्यटन, शाळा, शासकीय कार्यालये आणि स्थानिक जीवनाची साधी कामे या सगळ्यांवर प्रभाव टाकला आहे. तरीही या पावसाच्या प्रत्येक थेंबामागे जीवनाचे सखोल अर्थ आणि निसर्गाची सर्जनशीलता दडलेली आहे.अँडमानमधील यंदाचा मानसून सरासरीपेक्षा अधिक तीव्र आहे. हवामानतज्ज्ञ सांगतात की पावसाचे प्रमाण गेल्या काही वर्षांपेक्षा सरासरीपेक्षा पंधरा ते वीस टक्के अधिक आहे. सतत पावसामुळे समुद्राची लाटे उंचावल्या आहेत आणि किनाऱ्यावर धुक्याचे थर आढळतात, ज्यामुळे स्थानिक प्रशासनाला शाळा बंद करण्यापासून ते वाहतूक व्यवस्था नियंत्रणात ठेवण्यापर्यंत अनेक आव्हानांना सामोरे जावे लागले आहे. पावसाचे प्रत्येक थेंब जंगलातील जीवसृष्टीला पूरवणारी कृपा आहे, ज्यामुळे बेटावरची जैवविविधता टिकून राहते.भारतीय उपखंडातील मानसून हा दक्षिण-पश्चिम दिशेने वाहणाऱ्या हवामानाच्या दाबातील फरकामुळे चालतो, आणि अँडमानमधील बेटांवर समुद्राचा थेट प्रभाव असल्यामुळे हा परिणाम अधिक संवेदनशील होतो. हवामानशास्त्रज्ञांचे निरीक्षण असे आहे की समुद्रातील उष्णता वाढल्यामुळे हवेमध्ये पाण्याची शोषण क्षमता जास्त होते, ज्यामुळे पावसाची तीव्रता वाढते. जागतिक तापमानवाढ आणि समुद्रपातळी वाढ झाल्यामुळे पावसाचे प्रमाण व कालावधी अनियमित झाले आहेत. अँडमानमधील पाऊस हा जागतिक हवामान प्रणालीशी थेट निगडित आहे आणि त्याचा परिणाम स्थानिक जीवनावर स्पष्टपणे दिसतो.अँडमानमधील मनसूनाचे निरीक्षण ब्रिटिश काळापासून सुरू झाले आहे. १८५० पासून हवामानशास्त्रज्ञांनी नोंदवलेल्या आकडेवारीनुसार, पावसाचे प्रमाण वार्षिक ३००० ते ३५०० मिमी दरम्यान राहिले आहे. काही दशकांपूर्वी सरासरी प्रमाण स्थिर होते, परंतु गेल्या काही वर्षांत अनियमितता वाढली आहे. काही वर्षांत तीव्र पाऊस पडतो, तर काही वर्षांत पावसाचे प्रमाण अपेक्षेपेक्षा खूप कमी असते. स्थानिक लोककथा सांगतात की मानसून फक्त पावसाचे स्वरूप नाही; तो आपल्या जीवनाचा, आर्थिक समृद्धीचा आणि संस्कृतीचा भाग आहे. ब्रिटिश व्यापारी आणि मच्छीमारांच्या नोंदीत दिसून येते की अँडमानमध्ये पावसामुळे समुद्री व्यापार प्रभावित झाला, पण स्थानिक जीवनशैली अनुकूल राहिली.जागतिक दृष्टिकोनातून पाहता, अँडमानमधील हवामानाचा तुलनात्मक अभ्यास सुमात्रा, श्रीलंका, फिलिपिन्स यासारख्या उष्णकटिबंधीय बेटांशी केल्यास लक्षात येते की या प्रदेशांमध्ये वार्षिक पावसाचे प्रमाण अँडमानसारखेच आहे, परंतु समुद्रातील प्रवाह, हवामान चक्र आणि जागतिक घटक वेगळे असल्याने फरक पडतो. जागतिक तापमानवाढामुळे बेटांवर येणाऱ्या पावसाचे स्वरूप अधिक अनियमित आणि तीव्र झाले आहे. उष्णकटिबंधीय बेटांमध्ये पावसाचा कालावधी लांबतो आणि अचानक जोरदार पावसामुळे स्थानिक जीवनावर अस्थिरता निर्माण होते.मनसून फक्त हवामानाच्या बदलाचे उदाहरण नाही, तो अँडमानच्या स्थानिक जीवनावर थेट परिणाम करणारा घटक आहे. पावसामुळे पर्यटन व्यवसाय प्रभावित झाला आहे, हॉटेल्स, रिसॉर्ट्स, प्रवासी ट्रिप्स यावर दबाव आला आहे. मच्छीमारीला उच्च लाटा आणि हवामानातील अचानक बदल मोठ्या प्रमाणावर प्रभावित करत आहेत. शेतीही अनियमित पावसामुळे नुकसान झेलत आहे. स्थानिक प्रशासनाने पाणी नियंत्रण, किनाऱ्याचे निरीक्षण, आणि नागरिकांसाठी सुरक्षा उपाय राबवले आहेत, परंतु निसर्गाच्या सामर्थ्यापुढे मानवी उपाय मर्यादित आहेत.अँडमानमधील मनसून आपल्याला दाखवतो की निसर्ग स्थायी आहे आणि मनुष्य फक्त पाहुणा आहे. पावसाच्या प्रत्येक थेंबामागे जीवनाचा गहन अर्थ दडलेला आहे. भविष्यातील हवामानाच्या अनिश्चिततेस सामोरे जाण्यासाठी जागरूकता, संवेदनशीलता आणि निसर्गाशी जुळवून घेण्याची तयारी आवश्यक आहे. जलस्रोत, समुद्री जीवन आणि हवामान संवेदनशीलतेचे संरक्षण यासाठी स्थानिक प्रयत्न प्रभावी ठरू शकतात.अँडमानमधील पावसाचे निरीक्षण वाचकाला विचार करायला भाग पाडते. आपण निसर्गाशी कितपत जुळवून घेतो? जागतिक हवामान बदलामध्ये स्थानिक प्रयत्न कितपत कार्यक्षम आहेत? हा मानसून आपल्याला फक्त थेंब, लाटा किंवा हवामानाच्या आकडेवारीपुरता सीमित नाही; तो आपल्या जीवनशैली, सामाजिक संरचना आणि आर्थिक व्यवहाराशी निगडित आहे. निसर्गाच्या या शक्तीला जपण्यासाठी आपल्याला दीर्घकालीन दृष्टीकोन ठेवावा लागेल.मानसूनाचा अनुभव ही फक्त एक हवामानाची घटना नाही, तर जागतिक हवामान बदल, ऐतिहासिक पॅटर्न, आणि मानवी संवेदनशीलतेचा प्रतिबिंब आहे. बेटांवरील लोक, त्यांचे व्यवसाय, शाळा, बाजारपेठा, मच्छीमारी, आणि पर्यटन हा सगळा अनुभव यंदाच्या पावसाने बदलला आहे. ह्या बदलात आपण कितपत सज्ज आहोत, कितपत जागरूक आहोत हे पाहणे आवश्यक आहे.अँडमानमधील निसर्ग आपल्याला आठवण करून देतो की जीवनाचा गाभा स्थिर आहे, पण मानवी कृती हा त्या स्थिरतेचा भाग असू शकतो. पावसाच्या जोराने निर्माण झालेल्या परिस्थितीतून आपल्याला शिकण्याची संधी आहे, आणि त्याचबरोबर निसर्गाच्या शक्तीशी जुळवून घेण्याची आवश्यकता स्पष्ट होते. हवामान बदलाच्या या अनिश्चिततेत, जागतिक दृष्टिकोनातून स्थानिक प्रयत्न महत्त्वाचे ठरतात.या वर्षी अँडमानमध्ये झालेल्या जोरदार पावसामुळे मानवी जीवनाच्या प्रत्येक पैलूवर विचार करावा लागतो. पावसामुळे किनारे धूसर झाले, हवामानाच्या अचानक बदलांमुळे मच्छीमारी आणि पर्यटन व्यवसाय प्रभावित झाले, परंतु निसर्गाच्या संतुलनात हा पाऊस आवश्यक आहे. यामुळे आपल्याला लक्षात येते की मनुष्य जरी निसर्गावर प्रभाव टाकू शकतो, तरी निसर्गाच्या अविरत प्रक्रियेस सामोरे जाण्यासाठी आपली सज्जता किती आहे हे पाहणे गरजेचे आहे.अँडमानमधील पावसाचे निरीक्षण आपल्या सामाजिक, आर्थिक आणि पर्यावरणीय जबाबदाऱ्यांशी निगडित आहे. आपले जलस्रोत, समुद्री जीवन, शेती, पर्यटन आणि स्थानिक व्यवसाय यावर पावसाचा थेट परिणाम होतो. यामुळे प्रत्येक नागरिकाला जागरूक होण्याची आवश्यकता आहे. निसर्गाच्या या शक्तीला जपण्यासाठी दीर्घकालीन दृष्टीकोन आवश्यक आहे.अँडमानमधील मानसून आपल्याला सांगतो की निसर्ग स्थायी आहे, आणि मानव फक्त पाहुणा आहे. पावसाच्या प्रत्येक थेंबामागे जीवनाचा गहन अर्थ दडलेला आहे. भविष्यातील हवामानाच्या अनिश्चिततेस सामोरे जाण्यासाठी आपल्याला जागरूक, संवेदनशील आणि निसर्गाशी जुळवून घेण्याची तयारी ठेवावी लागेल. जलस्रोतांचे संवर्धन, समुद्री जीवनाचे रक्षण, शेती आणि पर्यटन व्यवसायांचे संतुलन यासाठी स्थानिक प्रयत्न केवळ महत्त्वाचे नाहीत, तर आवश्यक आहेत.निसर्गाची सत्ता इतकी प्रचंड आहे की ती केवळ निरीक्षण करून समजून घेणे पुरेसे नाही; त्यासोबत आपल्याला जागतिक हवामान बदलांच्या संदर्भातही विचार करावा लागतो. अँडमानमधील यंदाचा जोरदार मानसून हा त्याचे अप्रत्यक्ष उदाहरण आहे. उष्णकटिबंधीय बेटांवरील पावसाचा अनुभव जरी स्थानिक असेल, तरी त्यामागे जागतिक हवामान प्रणाली, समुद्राची उष्णता, हवामान चक्रातील बदल आणि जागतिक तापमानवाढ यांचा परिणाम असतो. प्रत्येक थेंब हे एक संकेत आहे, जणू काही निसर्ग आपल्याशी संवाद साधत आहे – “तुमचे जीवन माझ्याशी निगडित आहे, आणि तुम्हाला माझ्या शक्तीचा आदर करावा लागेल.”मानसूनामुळे स्थानिक जीवनावर होणारा प्रभाव प्रत्यक्ष दिसतो. पर्यटन व्यवसाय थोडक्यात ठप्प होतो, मच्छीमारीमध्ये अडथळे येतात, किनारे धूसर होतात, शाळा आणि कार्यालये काही दिवस बंद राहतात. यामुळे निसर्ग आणि मानव यांच्यातील नातं स्पष्टपणे दिसते – आपण निसर्गाच्या नियमांना सामोरे जाऊनच जीवन जगतो. या अनुभवातून शिकण्यासारखे आहे की मानवाच्या उपाययोजनांमध्ये मर्यादा आहेत, आणि दीर्घकालीन उपाय निसर्गाशी जुळवून घेऊनच शक्य आहेत.इतिहासातील उदाहरणे पाहिली तर अँडमानमध्ये मनसूनाचा प्रभाव नेहमीच स्थानिक जीवनावर होता. ब्रिटिश काळातील व्यापाराच्या नोंदीत पावसामुळे जहाजांच्या मार्गात अडथळा येणे, मच्छीमारांची कमतरता, तसेच पावसामुळे काही कालखंडात शेतीचे नुकसान या गोष्टींचा उल्लेख आहे. तरीही स्थानिक लोकांनी निसर्गाशी जुळवून घेऊन आपले जीवन चालू ठेवले. हा अनुभव सांगतो की पावसाची तीव्रता आणि स्वरूप बदलत असले तरी, मानवाची संवेदनशीलता, जुळवून घेण्याची क्षमता आणि सामाजिक सहकार्य यामुळे जीवन टिकवता येते.जागतिक तुलना केली तर सुमात्रा, श्रीलंका, फिलिपिन्ससारख्या उष्णकटिबंधीय बेटांवरही पावसाचे प्रमाण अँडमानसारखेच आहे, पण हवामान बदलामुळे अनिश्चितता जास्त आहे. समुद्रातील प्रवाह, हवामान चक्रातील बदल, ग्लोबल वॉर्मिंगचा परिणाम, आणि स्थानिक जैवविविधता यामुळे प्रत्येक बेटावर
काँक्रीटचा विकास की श्वासाचा अंत? पुणे स्वतःच्या हरित फुफ्फुसांवरच घाव घालतंय
पुणे हे शहर कधी काळी केवळ नकाशावरचं ठिकाण नव्हतं, तर एक जिवंत अनुभव होतं. सकाळच्या वेळी डोंगरांच्या रांगांतून खाली उतरणारा गार वारा, झाडांच्या फांद्यांतून गाळून येणारा कोवळा सूर्यप्रकाश, जुन्या वाड्यांच्या सावलीत शांतपणे जगणारे रस्ते, आणि नदीकाठच्या परिसरात पसरलेली नैसर्गिक शांतता—या सगळ्यांनी मिळून पुण्याला एक वेगळी ओळख दिली होती. “नैसर्गिक वातानुकूलित शहर” ही संकल्पना कोणतीही अतिशयोक्ती नव्हती, तर ती रोज अनुभवता येणारी वास्तविकता होती. पण आज त्याच शहराचा श्वास बदलला आहे. उन्हाळ्यात ४२ ते ४३ अंशांपर्यंत पोहोचणारे तापमान, रात्रीही टिकून राहणारी उष्णता, सतत वाढणारा धूर, धूळ आणि गुदमरलेली हवा—हे आता अपवाद राहिलेले नाहीत. ते नव्या शहरी वास्तवाचे स्थायी घटक बनले आहेत. शहराचा श्वासच जणू हळूहळू कमी होत चालला आहे. या बदलामागे हवामान बदल हा जागतिक घटक आहेच, पण पुण्यासारख्या शहरांमध्ये त्याचा परिणाम स्थानिक नियोजनाच्या अपयशाशी अधिक जोडलेला आहे. गेल्या काही दशकांत पुण्याने वेगाने विस्तार घेतला. आयटी उद्योगाचा उदय, हिंजवडीसारखे टेक हब, कोरेगाव पार्क आणि खराडीतील रिअल इस्टेट बूम, कात्रज–सिंहगड परिसरातील वाढ, नव्या महामार्गांचे जाळे, मेट्रोचे काम, उड्डाणपूल, आणि वाहनसंख्येतील प्रचंड वाढ—या सगळ्यांनी शहराला आधुनिक चेहरा दिला. पण या आधुनिकतेच्या मागे एक शांत, सातत्यपूर्ण आणि अनेकदा दुर्लक्षित प्रक्रिया चालू होती—झाडांची कपात. विकासाच्या प्रत्येक टप्प्यावर झाडं “अडथळा” ठरली आणि हळूहळू ती शहराच्या नकाशावरून आणि वास्तवातूनही अदृश्य होत गेली. गेल्या चार वर्षांत पुणे महापालिकेने आठ हजारांहून अधिक झाडं तोडण्यास परवानगी दिली. ही आकडेवारी केवळ प्रशासनाची नोंद नाही, तर शहराच्या हरित संरचनेवर झालेल्या सलग आघातांची साखळी आहे. झाडं तोडली जाताना प्रत्येकवेळी “विकास” हा शब्द वापरला जातो. पण त्या विकासाची पर्यावरणीय किंमत मोजण्याची पद्धतच अस्तित्वात नाही. त्याहून गंभीर म्हणजे पुनर्रोपण. किती झाडं लावली गेली, किती जगली, किती नष्ट झाली—याचा कोणताही स्वतंत्र, पारदर्शक आणि वैज्ञानिक हिशेब उपलब्ध नाही. म्हणजेच नुकसान अधिकृत आहे, पण भरपाई अदृश्य आहे. ही असमतोल व्यवस्था केवळ प्रशासकीय नाही, तर संपूर्ण विकासदृष्टीतील दोष आहे. झाडं म्हणजे शहराची जैविक पायाभूत व्यवस्था आहेत. ती कार्बन शोषतात, हवा शुद्ध करतात, तापमान नियंत्रित करतात, जमिनीत पाणी मुरवतात, ध्वनी प्रदूषण कमी करतात आणि सूक्ष्म हवामान निर्माण करतात. मोठं झाड म्हणजे केवळ एक घटक नाही; ते दशकांचा पर्यावरणीय इतिहास असतं. त्याच्या सावलीत असंख्य जीवसृष्टी वाढते, त्याच्या मुळांमुळे जमीन स्थिर राहते आणि त्याच्या अस्तित्वामुळे आसपासचं तापमान अनेक अंशांनी कमी राहतं. पण आधुनिक शहरी विकासात झाडं “अडथळा” म्हणून पाहिली जातात. रस्ते रुंद करायचे असतील तर झाडं अडथळा, इमारती उभ्या करायच्या असतील तर टेकड्या अडथळा, आणि नदीकाठ “रिकामी जमीन” म्हणून पाहिले जातात. ही दृष्टी विकासाला एकरेषीय बनवते—जास्त काँक्रीट म्हणजे जास्त प्रगती. पण ही समज अपूर्ण आणि धोकादायक आहे. जगभरातील शहरांनी ही चूक ओळखली आहे. सिंगापूरने शहराला “City in a Garden” बनवलं, जिथे इमारती आणि झाडं एकत्र वाढतात. पॅरिसने वाहनकेंद्रित धोरण बदलून सायकल आणि हरित क्षेत्रांना प्राधान्य दिलं. मेलबर्नने “Urban Forest Strategy” अंतर्गत शहरातील वृक्षआच्छादन वाढवण्याचं दीर्घकालीन लक्ष्य ठेवलं. कोपनहेगन आणि अॅमस्टरडॅमने कार-केंद्रित विकास कमी करून सार्वजनिक वाहतूक आणि सायकल संस्कृतीला केंद्रस्थानी ठेवलं. न्यूयॉर्कने सेंट्रल पार्कसारख्या हरित रचना औद्योगिक शहरात श्वास घेण्यासाठी निर्माण केल्या. या सर्व शहरांनी एक मूलभूत सत्य स्वीकारलं—झाडं ही सजावट नाहीत, ती पायाभूत सुविधा आहेत. पुण्यात मात्र अजूनही झाडं विकासाच्या मार्गातील अडथळा म्हणून पाहिली जातात. या विचारसरणीचा परिणाम आता स्पष्ट दिसू लागला आहे. शहरात “Urban Heat Island” प्रभाव तीव्र झाला आहे. काँक्रीट आणि डांबर दिवसभर उष्णता शोषून घेतात आणि रात्री ती सोडतात. झाडं नसल्यामुळे ही उष्णता शोषली जात नाही. त्यामुळे रात्रीही शहर थंडावत नाही. हिंजवडी, वाकड, खराडी, हडपसर, शिवाजीनगर, कोथरूड—या सर्व भागांमध्ये उष्णतेचा ताण वाढला आहे. कात्रज आणि सिंहगड परिसरात जे नैसर्गिक तापमानातील फरक होते, ते आता कमी होत चालले आहेत. एकेकाळी रात्री गारवा देणारं पुणं आता सतत उष्णतेच्या कवेत अडकलेलं शहर बनत आहे. या बदलाचा थेट परिणाम नागरिकांच्या जीवनावर होत आहे. एसी आता चैनीची वस्तू राहिलेली नाही. ती मूलभूत गरज बनली आहे. वीज वापर वाढतो आहे, आरोग्याच्या समस्या वाढत आहेत, झोपेच्या गुणवत्तेवर परिणाम होत आहे, आणि विशेषतः मध्यमवर्गीय व गरीब नागरिकांवर आर्थिक भार वाढतो आहे. नैसर्गिक थंडावा हरवल्यावर कृत्रिम थंडावा विकत घ्यावा लागतो, आणि त्याची किंमत केवळ पैशात नाही तर आरोग्य, ऊर्जा आणि पर्यावरणात मोजावी लागते. हा बदल केवळ हवामानाचा नाही; तो सामाजिक असमतोलाचाही आहे. या परिस्थितीला आणखी गंभीर बनवणारा मुद्दा म्हणजे उत्तरदायित्वाचा अभाव. प्रत्येक झाड कापताना परवानगीची प्रक्रिया पूर्ण होते, पण त्या झाडाचं पुढे काय झालं याचा मागोवा घेतला जात नाही. पुनर्रोपण ही प्रक्रिया अनेकदा कागदावर पूर्ण झालेली असते, प्रत्यक्षात नाही. झाड कुठे लावलं गेलं, कोणत्या प्रजातीचं होतं, ते किती काळ जगलं, त्याची देखभाल कोण करतं—या प्रश्नांची उत्तरं सार्वजनिक नाहीत. त्यामुळे संपूर्ण व्यवस्था एकतर्फी झाली आहे. नुकसान अधिकृत आहे, पण भरपाई अनिश्चित आहे. या समस्येच्या मुळाशी फक्त प्रशासन नाही, तर संपूर्ण विकास विचारसरणी आहे. औद्योगिक क्रांतीनंतर जगभर शहरं वेग, उत्पादन आणि विस्ताराच्या स्पर्धेत अडकली. लंडन, न्यूयॉर्क, शिकागो यांसारखी शहरं प्रदूषणाने गुदमरली होती. १९व्या शतकात लंडनमध्ये “Great Smog” सारखी परिस्थिती निर्माण झाली होती, जिथे सूर्यप्रकाशही दिसत नव्हता. न्यूयॉर्कमध्ये सेंट्रल पार्कची निर्मिती ही केवळ सौंदर्यात्मक नव्हती; ती पर्यावरणीय गरज होती. युरोपातील शहरांनी औद्योगिक चुकांमधून शिकून हरित धोरणं स्वीकारली. या इतिहासाने एक गोष्ट स्पष्ट केली—निसर्गाशिवाय शहर टिकत नाही. भारतीय संदर्भातही हे स्पष्ट आहे. मुंबईत दरवर्षी पूरस्थिती गंभीर होत जाते, कारण नैसर्गिक जलवाहिन्या आणि मँग्रोव्ह नष्ट होत आहेत. दिल्लीमध्ये वायूप्रदूषण जगातील सर्वात वाईट पातळीवर पोहोचतं, कारण वाहनं, धूळ आणि हरित क्षेत्रांचा अभाव. बेंगळुरूमध्येही एकेकाळी “Garden City” म्हणून ओळख असलेलं शहर वेगाने काँक्रीट शहर बनत आहे. पुणे या सगळ्यांच्या मधोमध उभं आहे—ना पूर्ण औद्योगिक, ना पूर्ण नियोजित; पण वेगाने पर्यावरणीय तणावाकडे झुकणारं. इतिहास अजून खोल इशारे देतो. सिंधू संस्कृतीत जलव्यवस्थेतील बदल आणि हवामानातील बदल यांचा परिणाम दिसतो. मेसोपोटेमियात क्षारीकरणामुळे शेती उद्ध्वस्त झाली. रोमन साम्राज्यात जंगलतोडीने जमिनीची धूप वाढवली. मायन संस्कृतीत दुष्काळ आणि संसाधनांच्या अति वापराने समाज कोसळला. इतिहास सांगतो—निसर्गाशी संघर्ष करणारी कोणतीही संस्कृती दीर्घकाळ टिकत नाही. आज हवामान बदल हे जागतिक संकट आहे, पण शहरांमध्ये त्याचा परिणाम अधिक तीव्र आहे. “heat trap” ही संकल्पना आता वास्तव आहे. झाडं कमी झाली की जमिनीत पाणी मुरत नाही, उष्णता वाढते, पावसाचं स्वरूप बदलतं आणि हवामानाचा तोल बिघडतो. पुण्यात हे सर्व घटक आता एकत्र दिसत आहेत—उष्णता वाढ, अनियमित पाऊस, पाणीटंचाई आणि आरोग्य संकट. या सगळ्यात सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न निवडीचा आहे. आपण कोणतं पुणं निवडणार? अधिक रस्ते, अधिक वाहतूक, अधिक काँक्रीट आणि अधिक उष्णता असलेलं शहर की अधिक झाडं, अधिक सावली, अधिक पाणी शोषण क्षमता आणि अधिक राहण्यायोग्य शहर? हा प्रश्न केवळ प्रशासनाचा नाही, तर समाजाचा आहे. कारण विकासाची मागणी नागरिकांकडूनच निर्माण होते आणि त्याची किंमतही नागरिकांनाच मोजावी लागते. जर ही दिशा बदलली नाही, तर पुढील दशकांत परिस्थिती अधिक गंभीर होईल. उष्णतेच्या लाटा तीव्र होतील, पाण्याची टंचाई वाढेल,
मुंबई विद्यापिठाच्या रजिस्ट्रारकडून विद्यार्थ्याला धक्काबुक्की, लेखी अहवाल देण्यास विद्यापीठाचा नकार
मुंबई प्रतिनिधी मुंबई विद्यापीठातील विधी विभागाच्या एल एल एम सेमीस्टर 4 परीक्षेतील गैरप्रकाराबद्दल जाब विचारणाऱ्या विधी विद्यार्थ्याला मुंबई विद्यापीठाच्या रजिस्ट्रार कडून धक्काबुक्की झाल्याचा प्रकार समोर आला आहे. याविषयी अॅड शशिकांत जगताप यांनी पत्रकार परिषद घेऊन विधी विभागातील गैरप्रकार उघड केला. अॅड. शशिकांत जगताप हे मुंबई विद्यापीठाच्या विधी विभागातील एल एल एम च्या सेमीस्टर 4 चे विद्यार्थी आहेत. डिसेंब 2025 मध्ये विधी विभागाकडून एल एल एम सेमिस्टर 4 ची अंतिम परीक्षा घेण्यात आली. ही परीक्षा डिझर्टेशन, इंटर डिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट आणि तोंडी परीक्षा स्वरुपात असते. अंतिम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांना डिझर्टेशन, इंटर डिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट सादर करणे आवश्यक असते. तोंडी परीक्षेच्या वेळी शशिकांत जगताप यांना फक्त त्यांचे नाव विचारले. त्यांना डिझर्टेशन, इंटर डिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट बाबत कोणत्याही प्रश्न विचारले नाही. यावेळी परीक्षक नायर मॅडम यांनी शशिकांत जगताप यांना शुभेच्छा देत जाण्यास सांगितले यावेळी शशिकांत जगताप यांनी माझ्याकडून काही चूक झाली आहे का असे विचारले असता नायर मॅडम यांनी डिसिप्लिनरी प्रोजेक्टचे स्पायरल बायडिंग केले असल्याचे कारण पुढे केले आणि काहीही बोलण्यास नकार दिला, असे अॅड. शशिकांत जगताप यांनी सांगितले. एल एल एम सेमीस्टर 4 परीक्षेचा यावर्षी जानेवारीमध्ये निकाल लागला तेव्हा शशिकांत जगताप यांना नापास करण्यात आले होते. सरकारी नोकरीत असलेल्या आणि कधीही लेक्चरमध्ये गैरहजर असलेल्या विद्यार्थ्यांनी डिझर्टेशन आणि इंटर डिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट विधी विभागाला सादर केले नाहीत, किंवा तोंडी परीक्षा दिली नाही, अशा विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण करण्यात आले होते, असा आरोप अॅड. शशिकांत जगताप यांनी केला.प्राध्यापक अलका पाटील यांनी सुरुवातीपासूनच त्यांच्या सोयीनुसार लेक्चर घेतले होते. विद्यार्थ्यांना लेक्चर बाबत निरोप दिला जायचा. प्राचार्य अलका पाटील यांनी याबाबत एकदा विचारणा केली होती तेव्हापासून त्यांचा माझ्यावर राग होता आणि हा राग त्यांनी मला अंतिम परीक्षेत नापास करून काढला अशी माहिती एडवोकेट शशिकांत शिंदे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
