मुंबई प्रतिनिधी साधी पाठदुखी समजून दुर्लक्ष केलेली वेदना एखाद्याचे संपूर्ण आयुष्य बदलून टाकू शकते, याचा धक्कादायक अनुभव हिंगोलीतील ३२ वर्षीय शिवराज महादेव जवने यांनी घेतला. तब्बल सहा वर्षे पाठदुखी, शरीरातील कडकपणा, चालताना होणारा त्रास आणि झोपण्यापासून ते समोर पाहण्यापर्यंतच्या अडचणींशी झुंज देणाऱ्या शिवराज यांचा मणका हळूहळू इतका पुढे वाकला की त्यांना सरळ उभे राहणेही अशक्य झाले होते. शिवराज हे लहानपणापासून निरोगी आणि उत्साही होते. संगणकशास्त्रातील पदवी घेतल्यानंतर त्यांनी हिंगोलीतील एका बँकेत नोकरीही सुरू केली होती. मात्र, २०२० मध्ये त्यांच्या पाठीत सतत दुखू लागले. सुरुवातीला त्यांनी ही नेहमीची पाठदुखी समजून त्याकडे दुर्लक्ष केले आणि काम सुरूच ठेवले. मात्र, वेदना कमी होण्याऐवजी वाढत गेल्या आणि त्यासोबतच शरीरात कडकपणा निर्माण होऊ लागला. २०२१ मध्ये तपासणीनंतर त्यांना अँकायलोझिंग स्पॉन्डिलायटिस या दुर्मीळ दाहक आजाराचे निदान झाले. याच काळात कोरोनाच्या संकटामुळे सर्वांचे लक्ष महामारीकडे असताना शिवराज मात्र असह्य पाठदुखीने त्रस्त होते. कालांतराने त्यांच्या मणक्याची हालचाल कमी होत गेली आणि पाठ पुढच्या बाजूला वाकत गेली. बसणे, झोपणे, चालणे, वाकणे आणि समोर पाहणे यांसारख्या दैनंदिन गोष्टीही त्यांच्यासाठी मोठे आव्हान बनल्या. वेदना एवढ्या तीव्र झाल्या की २०२२ मध्ये त्यांना नोकरी सोडावी लागली. त्याच वयातील तरुण शिक्षण, नोकरी, प्रवास आणि भविष्याची स्वप्ने पूर्ण करण्यात व्यस्त असताना शिवराज यांचा दिवस उभे राहणे आणि काही अंतर चालणे यासाठीच संघर्ष करण्यात जात होता. मणका सतत पुढे वाकल्यामुळे शरीराचा भार एका बाजूवर अधिक पडत गेला आणि त्याचा परिणाम त्यांच्या कंबरेसोबतच कंबरेच्या सांध्यावरही झाला. वाढत्या विकृतीमुळे २०२५ मध्ये छत्रपती संभाजीनगर येथील एका रुग्णालयात त्यांच्या कंबरेच्या सांध्यावर हिप रिप्लेसमेंट शस्त्रक्रिया करण्यात आली. मात्र, मणक्याची समस्या कायम होती. याच काळात त्यांना सरळ उभे राहण्यास मदत करणाऱ्या उपचारांबाबत माहिती मिळाली आणि त्यांनी मुंबईतील सर जे.जे. समूह रुग्णालयातील मुख्य स्पाईन सर्जन, असोसिएट प्रोफेसर तथा ऑर्थोपेडिक अँड स्पाईन युनिटचे प्रमुख डॉ. धिरज सोनावणे यांच्याशी संपर्क साधण्याचा निर्णय घेतला. शिवराज यांना १५ जुलै २०२६ रोजी सर जे.जे. समूह रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. एचएलए-बी२७ चाचणीसह संपूर्ण मणक्याचा एक्स-रे आणि अन्य तपासण्या करण्यात आल्या. या तपासण्यांमध्ये अँकायलोझिंग स्पॉन्डिलायटिसमुळे त्यांच्या मणक्यात अत्यंत गंभीर विकृती निर्माण झाल्याचे स्पष्ट झाले. मणका पुढच्या बाजूला कमानीसारखा वाकल्याने त्यांच्या शरीराची ठेवण, चालण्याची क्षमता, संतुलन आणि दैनंदिन हालचालींवर मोठा परिणाम झाला होता. डॉ. धिरज सोनावणे यांनी सांगितले की, अँकायलोझिंग स्पॉन्डिलायटिस हा शरीराच्या रोगप्रतिकारक यंत्रणेशी संबंधित दीर्घकालीन दाहक आजार आहे. या आजारात मणक्याच्या सांध्यांभोवती आणि लिगामेंट्समध्ये दाह निर्माण होतो. कालांतराने नवीन हाड तयार होऊन मणक्याचे सांधे एकमेकांना जखडले जातात आणि मणका हळूहळू कठीण व ताठर बनतो. त्यामुळे त्याची नैसर्गिक लवचिकता कमी होत जाते. या आजाराचे प्रमाण अंदाजे दोन लाख व्यक्तींमागे एक इतके असल्याचे सांगितले जाते, तर त्यातून निर्माण होणारी गंभीर किफोसिस विकृती आणखी दुर्मीळ असून सुमारे ४० लाख व्यक्तींमागे एका रुग्णात आढळते. शिवराज यांच्या प्रकरणात मणका पूर्णपणे कडक झाल्याने आणि पुढे वाकल्याने शस्त्रक्रियाही अत्यंत आव्हानात्मक होती. १७ जुलै रोजी त्यांच्या मणक्याची करेक्टिव्ह ऑस्टिओटॉमी करण्याचे नियोजन करण्यात आले. शस्त्रक्रियेपूर्वी रुग्णाला ऑपरेशन टेबलवर झोपवणे हेच मोठे आव्हान होते. वाकलेल्या मणक्यामुळे त्यांच्या शरीराखाली मोठी यू-आकाराची पोकळी तयार होत होती. त्यामुळे विशेष पद्धतीने ऑपरेशन टेबलचा कोन बदलण्यात आला आणि डोके, डोळे, पोट तसेच वाकलेल्या मणक्यावर अतिरिक्त दबाव पडणार नाही, याची काळजी घेण्यात आली. डॉ. सोनावणे यांच्या नेतृत्वाखाली डॉ. सुतेज, डॉ. दीपक शिसोदिया आणि डॉ. अर्जुन सेठी यांच्या टीमने, तसेच भूलतज्ज्ञ डॉ. प्रेरणा शिंगारे आणि विभागप्रमुख प्रा. उषा बडोले यांच्या सहकार्याने ही गुंतागुंतीची प्रक्रिया पार पाडली. सुमारे ४५ अंशांचा अचूक कोन लक्षात घेऊन कमरेच्या मणक्यातील हाडाचा पाचरीच्या आकाराचा भाग काढण्यात आला आणि त्यानंतर मणका हळूहळू सरळ करण्यात आला. विशेष रॉड्स आणि स्क्रूच्या साहाय्याने मणक्याला स्थिर करण्यात आले. तब्बल ७ ते ८ तास चाललेल्या या गुंतागुंतीच्या शस्त्रक्रियेनंतर सहा वर्षांपासून पुढे वाकलेल्या शिवराज यांचा मणका पुन्हा सरळ करण्यात डॉक्टरांना यश आले. शस्त्रक्रियेनंतर त्यांना सरळ उभे राहता, समोर पाहता आणि चालता येऊ लागले. पुढील उपचारांत फिजिओथेरपी, पुनर्वसन आणि हळूहळू हालचाल वाढविण्याचा सल्ला देण्यात आला. शिवराज यांना २३ जुलै रोजी रुग्णालयातून डिस्चार्ज देण्यात आला असून, त्यांना जड वस्तू उचलणे व जास्त वाकणे टाळण्यासह नियमित व्यायाम आणि फॉलोअप घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

✍️ *दिनेश शिंदे*बी. कॉम., आयईएमबीए ( युबीआय-युरोप) *राष्ट्रीय सह समन्वयक व**प्रसार माध्यम समन्वयक**शिवसेना पक्ष* मुंबईची ओळख समुद्राशिवाय पूर्ण होऊ शकत नाही. समुद्राने या शहराला व्यापार दिला, उद्योग दिले, जगाशी जोडले आणि महाराष्ट्राच्या आर्थिक विकासाला वेग दिला. मुंबईच्या उत्तरेला पालघर, पूर्वेला ठाणे–नवी मुंबई आणि दक्षिणेला रायगडमार्गे रत्नागिरी–सिंधुदुर्गपर्यंत पसरलेला कोकण हा निसर्ग, समुद्र, बंदरे, मत्स्यव्यवसाय, पर्यटन आणि मानवी श्रम यांची समृद्ध भूमी आहे. परंतु एक मूलभूत प्रश्न आजही आपल्यासमोर आहे; *इतका मोठा समुद्र आपल्या दारात असताना, आपल्या वाहतुकीचा आणि विकासाचा भार आपण केवळ रस्ते आणि रेल्वेवरच का ठेवायचा?* हा प्रश्न आता केवळ वाहतुकीचा राहिलेला नाही. तो पर्यावरण, व्यापार, रोजगार, पर्यटन, सागरी सुरक्षा, आपत्ती व्यवस्थापन आणि महाराष्ट्राच्या भविष्यातील अर्थव्यवस्थेचा प्रश्न बनला आहे. म्हणूनच मुंबई महानगर प्रदेशाला; मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, रायगड, अलिबाग, पालघर–विरार आणि पुढील कोकणाशी 👉 आधुनिक, सुरक्षित, पर्यावरणपूरक आणि बहुउद्देशीय जलवाहतूक व्यवस्थेने जोडण्याचा व्यापक विचार करण्याची हीच योग्य वेळ आहे. *जलमार्ग हा पर्याय नाही; तो भविष्यातील पूरक महामार्ग आहे* *MMR* मध्ये वाढणारी लोकसंख्या, वाहनांची वाढ, औद्योगिकीकरण आणि नागरीकरण यामुळे रस्ते वाहतुकीवर मोठा ताण निर्माण झाला आहे. प्रवासाचा वेळ, इंधनाचा खर्च, वाहतूक कोंडी आणि प्रदूषण यांचा भार नागरिक आणि अर्थव्यवस्था दोघांनाही सहन करावा लागत आहे. याच वेळी समुद्र, खाड्या आणि किनारी जलमार्ग आपल्यासमोर आहेत. जलद प्रवासी फेरी, Ro-Pax, Ro-Ro आणि किनारी मालवाहतूक यांचा नियोजनबद्ध वापर करून रस्ते आणि रेल्वेला सक्षम पूरक व्यवस्था निर्माण करता येऊ शकते. मुंबईतील प्रमुख जेट्टींपासून ठाणे–नवी मुंबई परिसर, मांडवा–अलिबाग–रेवस–धरमतर, रायगडचा किनारा, पालघर–विरारचा सागरी पट्टा आणि पुढे रत्नागिरी–सिंधुदुर्गपर्यंत एकात्मिक *Coastal Mobility Network* उभारण्याची संकल्पना विचारात घेता येईल. ही कल्पना एका दिवसात पूर्ण होणारी नाही. प्रत्येक मार्गाची खोली, भरती–ओहोटी, हवामान, समुद्रस्थिती, प्रवासी मागणी, पर्यावरणीय संवेदनशीलता आणि आर्थिक व्यवहार्यता यांचा अभ्यास करून टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी करावी लागेल. पण सुरुवात मात्र आजच करता येईल. *मुंबईपासून कोकणापर्यंत : एक सागरी विकाससाखळी* मुंबई आणि कोकण यांच्यातील अंतर केवळ भौगोलिक नाही; ते आर्थिक संधींचे अंतर आहे. मुंबईकडे मोठी बाजारपेठ, उद्योग, वित्तव्यवस्था आणि ग्राहक आहेत. *कोकणाकडे आंबा, काजू, नारळ, मासे, समुद्री खाद्यपदार्थ, पर्यटन, किल्ले, समुद्रकिनारे, ग्रामीण अर्थव्यवस्था आणि कुशल मनुष्यबळ आहे.* या दोन्ही क्षमतांना जलमार्गाने जोडल्यास *“शहर आणि किनारा”* यांच्यातील आर्थिक दरी कमी होऊ शकते. मुंबईची बाजारपेठ कोकणातील उत्पादनांना मिळेल आणि कोकणातील पर्यटन व स्थानिक अर्थव्यवस्थेला मुंबईतील ग्राहक व पर्यटक मिळतील. हीच जलवाहतुकीची खरी आर्थिक ताकद आहे. *बंदरांचा नव्याने विचार करावा लागेल* बंदर म्हणजे केवळ जहाज थांबविण्याची जागा नाही. आधुनिक बंदर हे *Smart Maritime Mobility Hub* असले पाहिजे. 👉 प्रवाशांसाठी डिजिटल तिकीट, रिअल-टाइम जहाज माहिती, GPS/AIS आधारित निरीक्षण, हवामान सूचना, बस–रेल्वे जोडणी, पार्किंग, मालवाहतूक सुविधा, कोल्ड-चेन, वैद्यकीय सुविधा, अग्निसुरक्षा आणि आपत्कालीन बचाव व्यवस्था या सर्वांचा एकत्रित विचार करावा लागेल. महाराष्ट्रातील मोठी बंदरे, लहान बंदरे, जेट्टी, मत्स्यबंदरे आणि संभाव्य जलवाहतूक केंद्रे यांना एकमेकांशी जोडून मल्टी-मोडल सागरी नेटवर्क विकसित करण्याची गरज आहे. *सुरक्षितता : जलवाहतुकीचा पाया* जलवाहतूक वाढविताना सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्न आहे 👉 *सुरक्षा.* प्रत्येक नौका आवश्यक सुरक्षा मानकांनुसार कार्यरत असावी. जीवनरक्षक साधने, अग्निशमन यंत्रणा, आपत्कालीन संप्रेषण, वैद्यकीय मदत आणि प्रशिक्षित कर्मचारी यांची उपलब्धता अत्यावश्यक आहे. GPS, AIS, डिजिटल कम्युनिकेशन, हवामान निरीक्षण आणि रिअल-टाइम मॉनिटरिंगचा वापर करून जहाजांची हालचाल सुरक्षितपणे नियंत्रित करता येईल. भारतीय तटरक्षक दल, भारतीय नौदल, राज्य सागरी पोलीस, बंदर प्रशासन आणि आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा यांच्यात समन्वय वाढविणे आवश्यक आहे. सागरी विकासाचा वेग कितीही असो, सुरक्षिततेची पातळी त्याहून अधिक असली पाहिजे. *आपत्तीच्या काळात जलमार्ग ठरू शकतो जीवनवाहिनी* 👉 मुंबई आणि कोकण किनारपट्टी अतिवृष्टी, पूर, चक्रीवादळ, भरती आणि इतर नैसर्गिक संकटांना सामोरे जाते. अशा वेळी रस्ते किंवा रेल्वे संपर्क बाधित झाल्यास जलमार्गाचा वापर नागरिकांचे स्थलांतर, औषधे, अन्नधान्य, वैद्यकीय पथके आणि बचाव साहित्य पोहोचविण्यासाठी करता येऊ शकतो. यासाठी राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण, जिल्हा प्रशासन, तटरक्षक दल, नौदल, सागरी पोलीस आणि स्थानिक संस्थांनी नियमित संयुक्त सराव करणे आवश्यक आहे. आजची प्रवासी फेरी उद्याच्या आपत्तीच्या काळात जीवन वाचवणारी नौका ठरू शकते. *पर्यावरण : विकासाचा अडथळा नव्हे, मार्गदर्शक* जलवाहतूक वाढविणे म्हणजे पर्यावरणाकडे दुर्लक्ष करणे नव्हे. मुंबईची खाडी, ठाणे खाडी आणि कोकणातील खाड्या व किनारी प्रदेश हे जैवविविधतेचे महत्त्वाचे क्षेत्र आहेत. मॅन्ग्रोव्ह, मासे, डॉल्फिन, समुद्री कासवे, पक्षी आणि विविध जलचर या परिसंस्थांवर अवलंबून आहेत. म्हणूनच जलमार्गांचे नियोजन वैज्ञानिक पर्यावरणीय अभ्यासावर आधारित असले पाहिजे. संवेदनशील क्षेत्रांमध्ये जहाजांचा वेग, मार्ग, वेळ आणि वाहतुकीची वारंवारता यांचे नियमन करता येईल. मॅन्ग्रोव्हचे संरक्षण, जैवविविधतेचे निरीक्षण आणि जलचरांवर होणाऱ्या परिणामांचा नियमित अभ्यास हा प्रकल्पाचा भाग असला पाहिजे. विकास थांबविणे हा पर्याय नाही; पर्यावरण वाचवत विकास करणे हीच खरी प्रगती आहे. *स्वच्छ समुद्र : जलवाहतुकीची अनिवार्य अट* जलवाहतूक वाढली आणि त्याचबरोबर समुद्रात प्लास्टिक, तेल, कचरा किंवा सांडपाणी वाढले तर विकासाचा संपूर्ण उद्देशच अपयशी ठरेल. म्हणून प्रत्येक टर्मिनलवर कचरा व्यवस्थापन, तेलगळती नियंत्रण, जहाजांमधील कचऱ्याची विल्हेवाट आणि आपत्कालीन पर्यावरणीय प्रतिसाद व्यवस्था असावी. *“Zero Waste to Sea”* हे दीर्घकालीन उद्दिष्ट ठेवता येईल. स्वच्छ समुद्र म्हणजे मच्छीमारांचे उत्पन्न, पर्यटनाचे भविष्य आणि किनारी समाजाचे आरोग्य सुरक्षित ठेवणे. *मच्छीमार समाजाला भागीदार करणे अनिवार्य* कोकणाच्या समुद्राची खरी माहिती अनेकदा त्या समुद्रावर पिढ्यान्‌पिढ्या जगणाऱ्या मच्छीमारांकडे असते. म्हणून जलमार्गांचे नियोजन कार्यालयीन नकाशांपुरते मर्यादित न राहता मच्छीमार समाजाच्या अनुभवाशी जोडले पाहिजे. मच्छीमारी क्षेत्रे, प्रजनन क्षेत्रे, स्थानिक जलप्रवाह आणि संवेदनशील सागरी भागांचा विचार करून मार्ग निश्चित करणे आवश्यक आहे. याचबरोबर आधुनिक जेट्टी, कोल्ड-चेन, मत्स्य बाजारपेठ, हवामान सूचना आणि सुरक्षा सुविधा दिल्यास मच्छीमार समाजाला या विकासाचा थेट फायदा मिळेल. विकासात ज्यांचा समुद्राशी सर्वाधिक संबंध आहे, त्यांचा आवाज सर्वांत आधी ऐकला गेला पाहिजे. *व्यापार आणि Coastal Shipping : कोकणासाठी नवी आर्थिक संधी* जलवाहतूक प्रवाशांपुरती मर्यादित ठेवणे ही मोठी संधी गमावण्यासारखे ठरेल. योग्य मालासाठी किनारी मालवाहतूक वाढविल्यास मुंबई आणि नवी मुंबईच्या बाजारपेठेशी कोकणातील कृषी व मत्स्य उत्पादनांची जोडणी अधिक सक्षम होऊ शकते. आंबा, काजू, नारळ, मासे, समुद्री खाद्यपदार्थ आणि इतर स्थानिक उत्पादनांसाठी शीतसाखळी आणि जलद वाहतूक व्यवस्था उभारता येईल. यातून, *उत्पादक → बंदर → जलमार्ग → बाजारपेठ*ही कार्यक्षम साखळी उभी राहू शकते. याचा फायदा शेतकरी, मच्छीमार, व्यापारी, वाहतूकदार आणि ग्राहक अशा सर्वांना होऊ शकतो. *पर्यटनाचा नवा सागरी महामार्ग* मुंबईत येणाऱ्या पर्यटकांना समुद्रमार्गे कोकणाशी जोडले तर महाराष्ट्राच्या पर्यटनाला नवी ओळख मिळू शकते. अलिबागचे समुद्रकिनारे, रायगडचे किल्ले, रत्नागिरीचे किनारे, सिंधुदुर्गचा सागरी वारसा, स्थानिक खाद्यसंस्कृती आणि ग्रामीण पर्यटन यांना जलवाहतुकीच्या माध्यमातून एकत्रित पर्यटन साखळीत आणता येईल. यातून स्थानिक होम-स्टे, हॉटेल, रेस्टॉरंट, मार्गदर्शक, हस्तकला, वाहतूक आणि स्थानिक उत्पादनांना रोजगार व बाजारपेठ मिळेल. परंतु पर्यटन वाढविताना पर्यावरणीय क्षमता आणि स्थानिक जीवनशैलीचे संरक्षण अनिवार्य असले पाहिजे. *हरित जलवाहतूक : उद्याची गरज* जलवाहतुकीचा विस्तार हा पर्यावरणपूरक तंत्रज्ञानाकडे जाण्याची संधीही आहे. टप्प्याटप्प्याने विद्युत, हायब्रिड आणि ऊर्जा-कार्यक्षम नौकांचा वापर वाढविता येईल. बंदरांवर सौरऊर्जा, ऊर्जा-कार्यक्षम प्रकाशयोजना, पावसाचे पाणी संकलन आणि सांडपाणी प्रक्रिया यांचा वापर करता येईल. अशा प्रकारे *Green Maritime Mobility* ही महाराष्ट्राच्या

केतन खेडेकर सहा महिने होऊन गेले तरी अजित दादा यांना न्याय मिळत नाही यासाठी काँग्रेसचे युवक पदाधिकारी यांनी  राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या कार्यालयासमोर फुटपाथवर बसून जोरदार निदर्शने केली. या निदर्शनामध्ये त्यांनी त्य राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी अजितदादा पक्ष भाजपा सेना महायुती सत्तेमध्ये सामील असून देखील त्यांना न्याय मिळत नाही तसेच अहवाल ही बाहेर येत नाही. म्हणजे यामध्ये काहीतरी काळा निळा आहे असा  आरोप युवक काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांनी यावेळी केला. हा सगळा गदारोळ सुरू असताना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सरचिटणीस सुरज चव्हाण हे राष्ट्रवादी प्रदेश कार्यालयाबाहेर आले आणि त्यांनी या युवक काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांना सांगितले की तुम्ही न्याय मागायला आलात की स्टंटबाजी करायला आला आहात. हे योग्य नाही आम्ही राज्य शासनाशी अजितदादांचा घात आहे की अपघात आहे याचा अहवाल बाहेर यावा यासाठी योग्यपने शासमसोबत  पाठपुरावा करत आहोत. लवकरच हा अहवाल बाहेर येईल तेव्हा सगळ सत्य जनतेसमोर येईल. आम्ही काँग्रेस कार्यालयात शांतपणे जाऊन गांधी मार्गाने  पत्रकार परिषदेत विरोध केला. आम्ही कोणतीही हुल्लडबाजी केली नाही अशी माहिती चव्हाण यांनी दिली.

मुंबई प्रतिनिधी मुंबई महानगरपालिकेचे वार्षिक बजेट हजारो कोटी रुपयांचे असतानाही पालिकेच्या रुग्णालयांमधील नर्सिंग कर्मचाऱ्यांना आजही मूलभूत सुविधांपासून वंचित राहावे लागत असल्याचा मुद्दा शिवसेना गटनेते आणि स्थायी समिती सदस्य अमेय घोले यांनी स्थायी समितीच्या बैठकीत उपस्थित केला. विशेषतः पालिकेच्या केईएम रुग्णालयात नर्सेससाठी पुरेशा आणि सुसज्ज चेंजिंग रूम उपलब्ध नसल्याने त्यांना दररोज गैरसोयीचा सामना करावा लागत असल्याचे त्यांनी सांगितले. रुग्णसेवेत दिवस-रात्र कार्यरत असलेल्या नर्सिंग कर्मचाऱ्यांना ड्युटीपूर्वी आणि ड्युटीनंतर गणवेश बदलण्यासाठी सुरक्षित, स्वच्छ आणि स्वतंत्र जागा आवश्यक असते. मात्र, केईएम रुग्णालयासह काही पालिका रुग्णालयांमध्ये चेंजिंग रूमची संख्या अपुरी असून उपलब्ध सुविधांची अवस्थाही समाधानकारक नसल्याचा आरोप करण्यात आला. त्यामुळे नर्सेसच्या गोपनीयता, सुरक्षितता आणि सन्मानाचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. एका बाजूला महापालिका आरोग्य सुविधांवर मोठ्या प्रमाणात खर्च करत असल्याचा दावा करत असताना, दुसऱ्या बाजूला रुग्णसेवेचा कणा असलेल्या नर्सिंग कर्मचाऱ्यांनाच मूलभूत सुविधा उपलब्ध नसल्याने प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्व पालिका रुग्णालयांमध्ये नर्सिंग कर्मचाऱ्यांसाठी स्वतंत्र, प्रशस्त आणि सुसज्ज चेंजिंग रूमची तातडीने उभारणी करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. याबाबत महापालिका प्रशासन काय निर्णय घेते, याकडे आता नर्सिंग कर्मचारी आणि नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.

मुंबई प्रतिनिधीराष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी अजितदादा पवार पक्षाचा प्रदेशाध्यक्ष बदलण्याची चर्चा म्हणजे निव्वळ अफवा असल्याचे जाहीर प्रतिपादन करीत आज राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष आणि खासदार सुनील तटकरे यांनी या अफवांना पूर्णविराम दिला. राष्ट्रवादी भवन येथे पत्रकार परिषदेत बोलताना ते पुढे म्हणाले, आमच्या पक्षांमध्ये योग्य समन्वय असून आम्ही नेहमी पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांशी तसेच वरिष्ठ नेत्यांशी चर्चा करत असतो. परंतु गेल्याच एक-दोन दिवसात प्रशांत किशोर यांनी पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा सुनेत्रा पवार यांची सदिच्छा भेट घेऊन विविध विषयांवर चर्चा केली. त्या चर्चेतून अफवांचे निष्पन्न झाले असल्याची चर्चा प्रसार माध्यमांमध्ये मोठ्या प्रमाणात फिरत आहे. परंतु अशी कोणतीही चर्चा झालेली नसून ही फक्त अफवा असल्याची माहिती खासदार सुनील तटकरे यांनी दिली. तसेच पार्थ पवार हे पक्षाचे नवीन चेहरे असून ते देखील पक्षामध्ये विविध भूमिका घेत असतात. परंतु अशा प्रकारची कोणतीही चर्चा आमची पक्षातील पदाधिकाऱ्यांशी आणि नेत्यांशी झालेली नाही, असा खुलासा तटकरे यांनी यावेळी केला.पत्रकारांनी विचारलेल्या विविध प्रश्नांना खासदार तटकरे यांनी, एखाद्या मुरब्बी नेत्याला शोभतील अशी, समाधानकारक उत्तरे दिली.

मुंबई प्रतिनिधी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत पुन्हा एकदा फाजील खर्च आणि निविदा न काढता कंत्राटे देण्याचा मुद्दा ऐरणीवर आला. एमआयएम नगरसेवक आणि स्थायी समितीचे सदस्य जमीर कुरेशी आणि काँग्रेस गटनेते, स्थायी समिती सदस्य अशरफ आझमी यांनी जनसंपर्क विभागाने नियमांना बगल देत दिलेल्या कंत्राटावर तीव्र आक्षेप नोंदवला. 30 कोटी वृक्ष लागवडीबाबत जनजागृतीसाठी तयार करण्यात आलेल्या एका लघु व्हिडिओवर करण्यात आलेला मोठा खर्च आणि त्यासाठी अवलंबण्यात आलेल्या प्रक्रियेबाबत प्रशासनाला त्यांनी धारेवर धरले. समिती सदस्यांनी सांगितले की, मराठी भाषेत नागरिकांमध्ये जनजागृती करण्याच्या उद्देशाने तयार करण्यात आलेला हा व्हिडिओ अवघा 2 ते 3 मिनिटांचा होता. मुंबई महानगरपालिका अधिनियम 1888 मधील कलम 71 आणि संबंधित नियमांनुसार 3 लाख रुपयांपेक्षा अधिक खर्चाच्या कोणत्याही कामासाठी सार्वजनिक ई-निविदा काढणे बंधनकारक आहे. मात्र, जनसंपर्क विभागाने कोणतीही स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया न राबवता हे काम ‘आपत्कालीन’ असल्याचे सांगत थेट 4 लाख 72 हजार रुपयांचे कंत्राट दिले. काम पूर्ण झाल्यानंतर आता या खर्चाला ‘कार्योत्तर मंजुरी’ मिळवण्यासाठी तो प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर ठेवण्यात आला आहे. यावर सदस्यांनी प्रश्न उपस्थित करत, अवघ्या 3 मिनिटांच्या साध्या व्हिडिओसाठी एवढा मोठा खर्च का करण्यात आला? तसेच नियमांकडे दुर्लक्ष करून प्रशासन स्वतःच्या त्रुटी लपविण्याचा प्रयत्न करत आहे का, असा सवाल उपस्थित केला. बैठकीत पत्रकारांच्या स्वातंत्र्याचा आणि बीएमसीच्या जनसंपर्क विभागाच्या कार्यपद्धतीचाही मुद्दा जोरदारपणे उपस्थित करण्यात आला. प्रशासन पत्रकारांवर केवळ सरकार आणि बीएमसीच्या सकारात्मक बातम्याच प्रसिद्ध करण्यासाठी दबाव आणत असल्याचा आरोप सदस्यांनी केला. एखादा पत्रकार प्रशासनातील त्रुटी किंवा वस्तुस्थिती समोर आणण्याचा प्रयत्न करत असेल, तर त्याला अडथळे निर्माण केले जात असल्याचा आरोपही करण्यात आला. प्रशासनातील कमतरता आरशाप्रमाणे समाजासमोर मांडणे हे पत्रकारांचे कर्तव्य असल्याचे नेत्यांनी स्पष्ट केले. बीएमसीने स्वतःच्या चुका सुधारून पारदर्शक पद्धतीने काम केल्याशिवाय देशातील किंवा जगातील सर्वोत्तम संस्था होण्याचा दावा करता येणार नाही, असेही त्यांनी नमूद केले. याशिवाय बैठकीत विविध मालमत्तांचे भाडे, वाहतूक दर आणि संबंधित कायदेशीर प्रस्तावांवरही सविस्तर चर्चा झाली. भविष्यात सर्व प्रस्ताव नियमांनुसार आणि स्पष्ट पत्रव्यवहारासहच समितीसमोर मांडावेत, अशी मागणी सदस्यांनी केली. तसेच, जनसंपर्क विभागातील अधिकाऱ्यांना योग्य निर्देश देऊन माध्यमांना कोणत्याही दबावाशिवाय स्वतंत्रपणे काम करण्याची संधी द्यावी आणि बीएमसीच्या प्रत्येक कामकाजात संपूर्ण पारदर्शकता राखावी, अशीही मागणी करण्यात आली. त्याचप्रकारे भाजपचे नगरसेवक आणि  स्थायी समिती सदस्य प्रकाश दरेकर तसेच भाजप गटनेते स्थायी समिती सदस्य गणेश खणकर यांनी देखील पत्रकारांवर कोणताही दबाव न करता त्यांना त्यांच्या स्वतंत्रपणे पत्रकारिता करून  योग्य मुद्दा आणि माहिती मांडण्याची आणि लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचे संपूर्ण स्वतंत्र आहे. तसेच हे स्वातंत्र्य आबादीत राहायला पाहिजे. तसेच या पत्रकारांवर जो दबाव टाकतो त्यावर कारवाई करायला पाहिजे अशी माहिती त्यांनी स्थायी समिती सभागृहात दिली. तसेच स्थायी समिती सदस्य जमीर कुरेशी यांनी उचललेल्या या मुद्द्यावर स्थायी समितीतील सर्व सदस्यांनी योग्यपणे समर्थन दिले.

मुंबई प्रतिनिधी गोरेगाव (पश्चिम) येथील मोतीलाल नगर क्र. १, २ व ३ या म्हाडा वसाहतीच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न आता आणखी लांबणीवर पडू नये आणि प्रकल्पाचे काम तातडीने सुरु करण्यात यावे, अशी ठाम व एकमुखी मागणी मोतीलाल नगर जनकल्याणकारी समिती (रजि.), मोतीलाल नगर रहिवाशी विकास संघ (रजि) आणि मोतीलाल नगर पुनर्विकास समन्वय समिती यांच्या वतीने सीएसटी येथील मुंबई मराठी पत्रकार संघ येथे संयुक्त पत्रकार परिषदेत घेतली. मोतीलाल नगरमधील हजारो कुटुंबे अनेक दशकांपासून जुन्या जीर्ण व असुरक्षित घरांमध्ये राहत आहेत. पायाभूत सुविधांचा अभाव, अपुरी जागा, वाहतूक कोंडी, अस्वच्छ परिसर आणि सुरक्षेच्या समस्या यामुळे रहिवाशांचे जीवन अत्यंत कठीण झाले आहे. त्यामुळे हा पुनर्विकास केवळ बांधकामाचा प्रकल्प नसून हजारो कुटुंबांच्या सुरक्षित, सन्माननीय आणि चांगल्या भविष्याशी निगडित आहे. तिन्ही समित्या स्पष्ट करतो की, मोतीलाल नगर ही झोपडपट्टी किंवा खाजगी मालकीची जमीन नसून ती म्हाडाची अधिकृत वसाहत आहे. या वसाहतीवरील सर्व हक्क म्हाडाकडे असून संपूर्ण पुनर्विकास प्रक्रिया म्हाडाच्या देखरेखीखाली सुरू आहे. अदानी समूह हा केवळ प्रकल्पाचा विकासक असून सर्व निर्णय आणि अंमलबजावणी संबंधित कायदे, नियम म्हाडाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार होत आहेत. यासोबतच, डीसीपीआर-२०३४ मधील नियम ३३(५) मधील कलम २.२ नुसार, मोतीलाल नगर पुनर्विकास प्रकल्प हा म्हाडाच्या देखरेखीखाली राबविण्यात येणारा विशेष क्लस्टर पुनर्विकास प्रकल्प आहे. या संदर्भात मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने १७ ऑक्टोबर २०२४ रोजी दिलेल्या आदेशामध्ये तसेच त्यानंतर ६ मार्च २०२५ रोजीच्या पुढील आदेशामध्ये या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसंदर्भातील कायदेशीर बाबी स्पष्ट केल्या असून, प्रकल्प डीसीपीआर २०३४ मधील नियम ३३(५) व त्यातील कलम २.२ अन्वये राबविण्यास कोणताही कायदेशीर असल्याचे अधोरेखित झाले आहे. त्यामुळे न्यायालयीन प्रक्रियेनंतर प्रकल्पास आवश्यक कायदेशीर स्पष्टता प्राप्त झाली असून, आता पुनर्विकासाच्या कामाला आणखी विलंब न करता तातडीने गती देणे आवश्यक आहे.आम्ही तीनही समित्यांनी एकत्रितपणे सातत्याने पाठपुरावा करून म्हाडा आणि संबंधित विकासकांशी सकारात्मक चर्चा केली, त्यातून रहिवाशांच्या हिताचा महत्त्वपूर्ण निर्णय झाला असून १६०० चौरस फूट बिल्ट-अप क्षेत्राचे १६०० चौरस फूट कार्पेट क्षेत्रामध्ये रूपांतर करण्यास मान्यता मिळाली आहे. याचा लाभ सर्व पात्र रहिवाशांना होणार असून हा निर्णय रहिवाशांच्या जीवनमानात मोठी सुधारणा करणारा ठरेल. याशिवाय इतरही काही महत्त्वाच्या मागण्यांवर चर्चा सुरु असून त्या लवकरच सकारात्मकरीत्या पूर्ण होतील, असा आम्हाला विश्वास आहे. काही मोजक्या स्वार्थी लोकांकडून पुनर्विकासाबाबत अफवा पसरवून, चुकीची माहिती देऊन आणि रहिवाशांमध्ये संभ्रम निर्माण करून प्रकल्पात अडथळे आणण्याचा प्रयत्न होत आहे. वैयक्तिक हितसंबंध जपण्यासाठी विकास प्रक्रियेला विरोध करणे हे हजारो रहिवाशांच्या हिताविरुद्ध आहे. अशा प्रकारे विकास प्रक्रियेत अडथळे निर्माण करणाऱ्यांविरोधात काय‌द्यानुसार योग्य ती कारवाई करावी अशी मागणी मोतीलाल नगर पुनर्विकास समन्वय समितीचे गौरव राणे यांनी केली. या बैठकीमध्ये जनकल्याणकारी समितीचे अध्यक्ष माधवी राणे, रहिवासी विकास संघाचे मल्हारी भिसे, पुनविकास समन्वय समितीचे सरचिटणीस संतोष परब, सर्व पदाधिकारी आणि सर्व रहिवासी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

मुंबई प्रतिनिधी गोरेगाव (पश्चिम) येथील मोतीलाल नगर क्र. १, २ व ३ या म्हाडा वसाहतीच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न आता आणखी लांबणीवर पडू नये आणि प्रकल्पाचे काम तातडीने सुरु करण्यात यावे, अशी ठाम व एकमुखी मागणी मोतीलाल नगर जनकल्याणकारी समिती (रजि.), मोतीलाल नगर रहिवाशी विकास संघ (रजि) आणि मोतीलाल नगर पुनर्विकास समन्वय समिती यांच्या वतीने सीएसटी येथील मुंबई मराठी पत्रकार संघ येथे संयुक्त पत्रकार परिषदेत घेतली. मोतीलाल नगरमधील हजारो कुटुंबे अनेक दशकांपासून जुन्या जीर्ण व असुरक्षित घरांमध्ये राहत आहेत. पायाभूत सुविधांचा अभाव, अपुरी जागा, वाहतूक कोंडी, अस्वच्छ परिसर आणि सुरक्षेच्या समस्या यामुळे रहिवाशांचे जीवन अत्यंत कठीण झाले आहे. त्यामुळे हा पुनर्विकास केवळ बांधकामाचा प्रकल्प नसून हजारो कुटुंबांच्या सुरक्षित, सन्माननीय आणि चांगल्या भविष्याशी निगडित आहे. तिन्ही समित्या स्पष्ट करतो की, मोतीलाल नगर ही झोपडपट्टी किंवा खाजगी मालकीची जमीन नसून ती म्हाडाची अधिकृत वसाहत आहे. या वसाहतीवरील सर्व हक्क म्हाडाकडे असून संपूर्ण पुनर्विकास प्रक्रिया म्हाडाच्या देखरेखीखाली सुरू आहे. अदानी समूह हा केवळ प्रकल्पाचा विकासक असून सर्व निर्णय आणि अंमलबजावणी संबंधित कायदे, नियम म्हाडाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार होत आहेत. यासोबतच, डीसीपीआर-२०३४ मधील नियम ३३(५) मधील कलम २.२ नुसार, मोतीलाल नगर पुनर्विकास प्रकल्प हा म्हाडाच्या देखरेखीखाली राबविण्यात येणारा विशेष क्लस्टर पुनर्विकास प्रकल्प आहे. या संदर्भात मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने १७ ऑक्टोबर २०२४ रोजी दिलेल्या आदेशामध्ये तसेच त्यानंतर ६ मार्च २०२५ रोजीच्या पुढील आदेशामध्ये या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसंदर्भातील कायदेशीर बाबी स्पष्ट केल्या असून, प्रकल्प डीसीपीआर २०३४ मधील नियम ३३(५) व त्यातील कलम २.२ अन्वये राबविण्यास कोणताही कायदेशीर असल्याचे अधोरेखित झाले आहे. त्यामुळे न्यायालयीन प्रक्रियेनंतर प्रकल्पास आवश्यक कायदेशीर स्पष्टता प्राप्त झाली असून, आता पुनर्विकासाच्या कामाला आणखी विलंब न करता तातडीने गती देणे आवश्यक आहे.आम्ही तीनही समित्यांनी एकत्रितपणे सातत्याने पाठपुरावा करून म्हाडा आणि संबंधित विकासकांशी सकारात्मक चर्चा केली, त्यातून रहिवाशांच्या हिताचा महत्त्वपूर्ण निर्णय झाला असून १६०० चौरस फूट बिल्ट-अप क्षेत्राचे १६०० चौरस फूट कार्पेट क्षेत्रामध्ये रूपांतर करण्यास मान्यता मिळाली आहे. याचा लाभ सर्व पात्र रहिवाशांना होणार असून हा निर्णय रहिवाशांच्या जीवनमानात मोठी सुधारणा करणारा ठरेल. याशिवाय इतरही काही महत्त्वाच्या मागण्यांवर चर्चा सुरु असून त्या लवकरच सकारात्मकरीत्या पूर्ण होतील, असा आम्हाला विश्वास आहे. काही मोजक्या स्वार्थी लोकांकडून पुनर्विकासाबाबत अफवा पसरवून, चुकीची माहिती देऊन आणि रहिवाशांमध्ये संभ्रम निर्माण करून प्रकल्पात अडथळे आणण्याचा प्रयत्न होत आहे. वैयक्तिक हितसंबंध जपण्यासाठी विकास प्रक्रियेला विरोध करणे हे हजारो रहिवाशांच्या हिताविरुद्ध आहे. अशा प्रकारे विकास प्रक्रियेत अडथळे निर्माण करणाऱ्यांविरोधात काय‌द्यानुसार योग्य ती कारवाई करावी अशी मागणी मोतीलाल नगर पुनर्विकास समन्वय समितीचे गौरव राणे यांनी केली. या बैठकीमध्ये जनकल्याणकारी समितीचे अध्यक्ष माधवी राणे, रहिवासी विकास संघाचे मल्हारी भिसे, पुनविकास समन्वय समितीचे सरचिटणीस संतोष परब, सर्व पदाधिकारी आणि सर्व रहिवासी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

✍️ *दिनेश शिंदे*राष्ट्रीय सह समन्वयक वप्रसार माध्यम समन्वयक*शिवसेना पक्ष* *मुंबई* म्हणजे भारताच्या आर्थिक प्रगतीचे स्पंदन. देशाच्या सकल अर्थव्यवस्थेला मोठा हातभार लावणारे हे शहर दररोज लाखो नागरिकांचे जीवन पुढे नेते. परंतु या महानगराच्या विकासाच्या कहाणीला एक वेदनादायक उपकथा आहे; कचरा, प्रदूषण, तुंबणारे नाले, अपुरी सिवरेज व्यवस्था आणि पर्यावरणीय असमतोल. विशेष म्हणजे या समस्या सोडविण्यासाठी दरवर्षी प्रचंड सार्वजनिक निधी खर्च केला जातो. तरीही नागरिकांच्या दैनंदिन अनुभवात अपेक्षित बदल दिसत नाही. हा विरोधाभास केवळ मुंबईचा नाही; तो भारतातील महानगरांच्या नागरी प्रशासनापुढील (Civil Administration) सर्वात मोठा प्रश्न आहे. परंतु मुंबईकडे आर्थिक साधने, तांत्रिक क्षमता आणि अनुभवी प्रशासकीय यंत्रणा असल्याने तिच्याकडून अपेक्षाही अधिक आहेत. *आकडे प्रभावी; परिणाम किती?* मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाच्या अलीकडील अर्थसंकल्पांमध्ये *स्वच्छता, घनकचरा व्यवस्थापन, मलनिस्सारण, पावसाळी नाले, पर्यावरण आणि हवामान कृतीसाठी* मोठ्या प्रमाणावर निधी राखून ठेवण्यात आला आहे. हे स्वागतार्ह आहे. मात्र लोकशाही व्यवस्थेत नागरिकांचा प्रश्न केवळ *“किती खर्च झाला?”* एवढाच नसतो; तो *“त्या खर्चातून काय बदल झाला?”* असाही असतो. जर हजारो कोटी रुपये खर्च होऊनही पहिल्याच पावसात रस्ते तुंबत असतील, नाले ओसंडत असतील, समुद्रात सांडपाणी मिसळत असेल आणि कचऱ्याचे ढीग कायम दिसत असतील, तर *प्रशासनाने खर्चाच्या प्रक्रियेपेक्षा परिणामांचा प्रामाणिक आढावा* घेणे आवश्यक ठरते. *कचरा : समस्या की संसाधन?* मुंबईत दररोज निर्माण होणारा कचरा हा फक्त विल्हेवाट लावण्याचा विषय नाही; तो योग्य व्यवस्थापन झाल्यास ऊर्जा, खत आणि पुनर्प्रक्रिया उद्योगाचे महत्त्वाचे साधन ठरू शकतो. आजही मोठ्या प्रमाणावर ओला आणि सुका कचरा एकत्र जमा होतो. परिणामी पुनर्प्रक्रियेची क्षमता कमी होते आणि डम्पिंग ग्राउंडवरील ताण वाढतो. आता प्रत्येक गृहनिर्माण संस्था, व्यापारी संकुल आणि औद्योगिक आस्थापनासाठी *“शून्य कचरा परिसर”* हे उद्दिष्ट असले पाहिजे. बायोगॅस, कंपोस्ट, पुनर्वापर आणि कचऱ्यापासून ऊर्जा निर्मिती ही भविष्यातील दिशा आहे. *नालेसफाई : मोजमाप बदलण्याची वेळ* दरवर्षी नालेसफाईवर मोठा खर्च होतो. मात्र प्रशासन अजूनही *“किती गाळ काढला”* याचे मोजमाप करते; नागरिक मात्र *“किती पाणी तुंबले नाही”* यावर निकाल देतात. ही दरी मिटविण्यासाठी प्रत्येक नाल्याचे डिजिटल मॅपिंग, सेन्सर-आधारित निरीक्षण, ड्रोन सर्वेक्षण आणि सार्वजनिक डॅशबोर्ड आवश्यक आहेत. प्रत्येक कामाचा पुरावा नागरिकांना उपलब्ध झाला, तर विश्वासही वाढेल आणि उत्तरदायित्वही. *सिवरेज व्यवस्था : अदृश्य पण अत्यंत महत्त्वाची* 👉 रस्ते दिसतात, पूल दिसतात; परंतु शहराची खरी गुणवत्ता जमिनीखालील मलनिस्सारण यंत्रणेवर ठरते. मुंबईतील अनेक भागांत जुन्या वाहिन्या आणि वाढलेला ताण यामुळे सांडपाणी व्यवस्थापनावर दबाव आहे. प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा पुनर्वापर, आधुनिक शुद्धीकरण प्रकल्प आणि गळतीमुक्त जाळे ही पुढील दशकातील अत्यावश्यक गुंतवणूक आहे. *पर्यावरण ही विकासाची अट* पूर्वी पर्यावरण आणि विकास हे दोन वेगळे विषय मानले जात. आज परिस्थिती बदलली आहे. पर्यावरणाचे संरक्षण नसेल, तर विकासही टिकणार नाही. मॅंग्रोव्ह, किनारी परिसंस्था, नदी-नाले, खुली मैदाने आणि वृक्षसंपदा यांचे संरक्षण हे पूरनियंत्रण, हवा शुद्ध ठेवणे आणि हवामान बदलाचा प्रभाव कमी करणे यासाठी तितकेच आवश्यक आहे. *प्रशासनात पाच मोठे बदल व सुधारणा आवश्यक :* मुंबई मनपा प्रशासनाने पुढील *पाच सुधारणात्मक बदल* तातडीने स्वीकारल्या पाहिजेत. 👉*परिणामाधिष्ठित अर्थसंकल्प (Outcome Budgeting)*प्रत्येक विभागाने खर्चासोबत मोजता येतील अशी उद्दिष्टे जाहीर करावीत.👉*खुला डेटा (Open Data Governance)*सर्व नालेसफाई, कचरा, सिवरेज आणि पर्यावरण प्रकल्पांची माहिती सार्वजनिक पोर्टलवर उपलब्ध असावी. 👉स्वतंत्र तांत्रिक लेखापरीक्षणमोठ्या कामांचे तृतीय पक्ष (Third Party) *गुणवत्ता परीक्षण* (Quality Assessment ) बंधनकारक असावे. 👉नागरिक सहभागप्रभागनिहाय पर्यावरण समित्या, सामाजिक लेखापरीक्षण आणि नागरिकांच्या सूचनांचा नियमित आढावा. 👉कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि सेन्सर तंत्रज्ञानपूरपूर्व इशारे, कचरा संकलनाचे नियोजन, वायू गुणवत्ता निरीक्षण आणि नाले व्यवस्थापनासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर. *जगाकडून शिकण्यासारखे* 👉 सिंगापूरमध्ये स्वच्छता ही संस्कृती आहे. टोकियोमध्ये कचरा वर्गीकरण अत्यंत काटेकोर आहे. सोलमध्ये सांडपाणी पुनर्प्रक्रिया मोठ्या प्रमाणावर होते. कोपनहेगनने हरित पायाभूत सुविधांना शहरी नियोजनाच्या केंद्रस्थानी ठेवले आहे. 👉 मुंबईला या शहरांची नक्कल करण्याची गरज नाही; परंतु त्यांच्या व्यवस्थापन तत्त्वांपासून शिकण्याची गरज नक्कीच आहे. *नागरिकांचा सक्रिय वाटा* प्रशासन सर्व काही करू शकत नाही.👉 नाल्यात प्लास्टिक टाकणारा नागरिक, कचरा वर्गीकरण न करणारी इमारत, बांधकामातील मलबा रस्त्यावर टाकणारे ठेकेदार आणि सार्वजनिक मालमत्तेची हानी करणारे घटक यांच्यामुळे संपूर्ण यंत्रणा कमकुवत होते. 👉 स्वच्छ शहर ही सरकारी योजना नसून सामाजिक संस्कृती आहे. *मुंबईला आता नव्या आधुनिक व कुशल प्रशासनाची ( Skilled Administration) गरज* मुंबईसमोर पैशांचा प्रश्न नाही. प्रश्न आहे व्यवस्थापनाचा, पारदर्शकतेचा आणि उत्तरदायित्वाचा. करदात्यांचा पैसा हा सरकारचा नव्हे, तर जनतेचा असतो. त्यामुळे प्रत्येक रुपयाचा हिशेब नागरिकांना मिळाला पाहिजे. प्रत्येक प्रकल्पाचे यश परिणामांवर मोजले गेले पाहिजे. प्रत्येक अधिकाऱ्याची जबाबदारी निश्चित झाली पाहिजे. प्रत्येक कंत्राटाची गुणवत्ता तपासली गेली पाहिजे. आणि प्रत्येक नागरिकानेही आपल्या नागरी कर्तव्यांचे पालन केले पाहिजे. आज मुंबई एका निर्णायक टप्प्यावर उभी आहे. एका बाजूला हवामान बदल, वाढती लोकसंख्या आणि पर्यावरणीय दबाव आहे; तर दुसऱ्या बाजूला आर्थिक सामर्थ्य, तंत्रज्ञान आणि सक्षम संस्था आहेत. योग्य निर्णय घेतले, तर मुंबई जगातील सर्वाधिक शाश्वत महानगरांपैकी एक होऊ शकते. आता प्रश्न असा नाही की, मुंबईवर किती खर्च झाला. प्रश्न असा आहे की त्या खर्चातून मुंबई किती बदलली. कारण लोकशाहीत अर्थसंकल्पाची खरी परीक्षा आकड्यांमध्ये नव्हे, तर नागरिकांच्या जीवनात दिसणाऱ्या बदलांमध्ये असते.

*दिनेश शिंदेराष्ट्रीय सह समन्वयक व प्रसार माध्यम समन्वयक *शिवसेना पक्ष* “शहर हे केवळ रस्ते, पूल आणि इमारतींचा समूह नसतो; ते सार्वजनिक जागा, समान संधी, कायद्याचे राज्य आणि मानवी प्रतिष्ठेचे प्रतिबिंब असते”. मुंबई हे भारताच्या अर्थव्यवस्थेचे सर्वात गतिमान महानगर आहे. राष्ट्रीय वित्तीय व्यवहार, उद्योग, सेवा, मनोरंजन, व्यापार आणि रोजगार यांचे प्रमुख केंद्र म्हणून मुंबईची भूमिका निर्विवाद आहे. मात्र, या महानगराच्या अर्थव्यवस्थेचा पाया केवळ औपचारिक क्षेत्रावर नाही. रस्त्यांवरील फेरीवाले, हातगाडीधारक, लघु विक्रेते, फेरी सेवा देणारे सूक्ष्म उद्योजक आणि असंघटित क्षेत्रातील लाखो कामगार हे देखील या शहराच्या आर्थिक परिसंस्थेचे अविभाज्य घटक आहेत. याचबरोबर, अनियोजित फेरीविक्रीमुळे फूटपाथ अतिक्रमित होणे, वाहतूक कोंडी, कचरा व्यवस्थापनातील अडचणी, अग्निसुरक्षेचे धोके, अनधिकृत वीजजोडण्या, सार्वजनिक जागांचा गैरवापर आणि काही ठिकाणी हप्तेगिरी व गुंडगिरीसारख्या प्रवृत्ती वाढणे, ही गंभीर नागरी आव्हाने आहेत. यामुळे एक मूलभूत प्रश्न निर्माण होतो, सार्वजनिक हित, पादचाऱ्यांचे अधिकार आणि उपजीविकेचा घटनात्मक अधिकार यांच्यात संतुलन कसे साधायचे? 👉*भारतीय शहरीकरण आणि अनौपचारिक अर्थव्यवस्था* भारतामध्ये शहरीकरणाचा वेग सातत्याने वाढत आहे. रोजगारनिर्मितीचा मोठा भाग अजूनही असंघटित क्षेत्रात आहे. रस्त्यावरील विक्रेते हे या अनौपचारिक अर्थव्यवस्थेचे महत्त्वाचे घटक आहेत. कमी भांडवल, कमी प्रशासकीय अडथळे आणि स्थानिक मागणी या आधारावर ते व्यवसाय करतात. *मुंबईसारख्या महानगरात फेरीवाले हे केवळ विक्रेते नसून शहरी पुरवठा साखळीचा (Urban Supply Chain) भाग आहेत. ते ग्राहकांना सहज उपलब्ध, तुलनेने परवडणाऱ्या किमतीतील वस्तू आणि सेवा पुरवतात. त्यामुळे त्यांना पूर्णपणे हटविणे हे आर्थिक आणि सामाजिक दृष्ट्या व्यवहार्य नाही.* 👉*घटनात्मक आणि कायदेशीर चौकट* *भारतीय राज्यघटनेचे कलम 19(1)(g) नागरिकांना व्यवसाय करण्याचे स्वातंत्र्य देते.* कलम 19(6) राज्याला सार्वजनिक सुव्यवस्था, आरोग्य आणि सर्वसामान्यांच्या हितासाठी वाजवी निर्बंध घालण्याची परवानगी देते. कलम 21 अंतर्गत जीवनाचा आणि सन्मानाने जगण्याचा अधिकार केवळ व्यक्तीपुरता मर्यादित नसून सुरक्षित, सुलभ आणि मानवी सार्वजनिक वातावरणाशीही संबंधित मानला गेला आहे. यावरून स्पष्ट होते की राज्यघटना कोणत्याही एका अधिकाराला पूर्ण प्राधान्य देत नाही; ती संतुलनाची अपेक्षा करते. 👉 *स्ट्रीट व्हेंडर्स कायदा, २०१४ : एक परिवर्तनकारी चौकट* २०१४ मध्ये लागू झालेला Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Act हा भारतातील शहरी प्रशासनाच्या इतिहासातील महत्त्वाचा टप्पा आहे. या कायद्यामागील प्रमुख तत्त्वे अशी आहेत: • फेरीवाल्यांना कायदेशीर ओळख. • Town Vending Committee मार्फत सहभागी निर्णयप्रक्रिया. • हॉकर व नो-हॉकर झोन निश्चित करणे. • पारदर्शक परवाना व्यवस्था. • पुनर्वसन आणि न्याय्य प्रक्रिया. हा कायदा फेरीवाल्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करतो; परंतु सार्वजनिक जागांवरील अनियंत्रित अतिक्रमणाला वैधता देत नाही. 👉 *सर्वोच्च न्यायालयाची न्यायशास्त्रीय भूमिका* भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक निर्णयांत संतुलित दृष्टिकोन स्वीकारला आहे. १) *Bombay Hawkers’ Union v. Bombay Municipal Corporation* (1985) मध्ये सार्वजनिक रस्त्यांचे नियमन आवश्यक असल्याचे नमूद करण्यात आले. २) *Sodan Singh v. NDMC* (1989) मध्ये व्यवसायाचा अधिकार मान्य करण्यात आला; परंतु विशिष्ट सार्वजनिक जागेवर कायमस्वरूपी हक्क नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. ३) *Gainda Ram v. MCD* (2010) मध्ये व्यापक राष्ट्रीय कायद्याची गरज अधोरेखित करण्यात आली, ज्यातून पुढे २०१४ चा कायदा अस्तित्वात आला. या निर्णयांमधून भारतीय न्यायव्यवस्थेने “हक्क” आणि “सार्वजनिक हित” यांचा समतोल राखण्याचा प्रयत्न केला आहे. # *मुंबईतील व्यवस्थापनातील प्रमुख त्रुटी* समस्या कायद्याच्या अभावामुळे नाही; तर अंमलबजावणीतील विसंगतीमुळे आहे. मुख्य अडचणी: • अपूर्ण सर्वेक्षण. • विलंबित किंवा अपारदर्शक परवाना प्रक्रिया. • Town Vending Committee ची मर्यादित कार्यक्षमता. • निवडक अंमलबजावणी. • सार्वजनिक जागांवरील नियोजनाचा अभाव. • हप्तेगिरी आणि दलाली. • कचरा व स्वच्छता व्यवस्थेतील समन्वयाचा अभाव. यामुळे कायद्यावर नागरिकांचा विश्वास कमी होतो. # *आंतरराष्ट्रीय अनुभव आणि शिकवण* *सिंगापूर* – स्वच्छ, परवानाधारक हॉकर सेंटर. *सोल*: स्मार्ट परवाना आणि डिजिटल निरीक्षण. *टोकियो* : सार्वजनिक जागांचा काटेकोर वापर आणि शिस्त. या शहरांनी दाखवून दिले की तंत्रज्ञान, नियोजन आणि पारदर्शकता यांच्या साहाय्याने अनौपचारिक व्यवसायांना औपचारिक चौकटीत आणता येते. # *मुंबई महानगरपालिकेसाठी धोरणात्मक आराखडा* *मुंबईसाठी पुढील सात स्तंभ महत्त्वाचे ठरू शकतात:* (१) *डेटा-आधारित प्रशासन*: GIS सर्वेक्षण, डिजिटल नोंदणी, QR-कोड परवाने. (२) *सार्वजनिक जागांचे वैज्ञानिक नियोजन* : पादचारी मार्गांचे संरक्षण, हॉकर झोनचे पुनर्रचना. (३) *स्वच्छता आणि पर्यावरण* : कचरा व्यवस्थापन, प्लास्टिक नियंत्रण, स्वच्छतेची मानके. (४) *पारदर्शक प्रशासन* : ऑनलाइन शुल्क, ई-परवाने, सार्वजनिक डॅशबोर्ड. (५) *भ्रष्टाचारमुक्त व्यवस्था* : हप्तेगिरीविरोधी विशेष पथक, तक्रार निवारण प्रणाली. (६) *आर्थिक सक्षमीकरण* : डिजिटल व्यवहार, सूक्ष्म वित्त, विमा आणि कौशल्यविकास. (७) *नागरिकांचा सहभाग*: व्यापारी, रहिवासी, फेरीवाले आणि प्रशासन यांचा त्रिपक्षीय संवाद. 👉 *“गोल्डन वे”* : संघर्ष नव्हे, सहअस्तित्व मुंबईला फेरीवाले नकोत असा प्रश्न नाही; मुंबईला अव्यवस्था नको आहे. फूटपाथ पादचाऱ्यांसाठी सुरक्षित असले पाहिजेत. फेरीवाल्यांना कायदेशीर, नियोजित आणि सन्माननीय व्यवसायाची संधी मिळाली पाहिजे. व्यापाऱ्यांमध्ये समान स्पर्धा असली पाहिजे. प्रशासन पारदर्शक आणि जबाबदार असले पाहिजे. ही चार तत्त्वे एकत्र आली तरच शाश्वत नागरी व्यवस्थापन शक्य आहे. *मुंबईच्या भविष्यासमोरील सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे मर्यादित सार्वजनिक जागांचे न्याय्य व्यवस्थापन.* या प्रश्नाकडे केवळ अतिक्रमण किंवा केवळ उपजीविका या एका बाजूने पाहून उत्तर मिळणार नाही. *घटनात्मक मूल्ये, न्यायालयीन मार्गदर्शन, वैज्ञानिक शहरी नियोजन, आधुनिक तंत्रज्ञान, भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन आणि नागरिकांचा सक्रिय सहभाग यांचा समन्वय साधणारे धोरणच दीर्घकालीन यशस्वी ठरू शकते.* *मुंबई महानगरपालिकेने जर कायद्याचे राज्य, मानवी संवेदनशीलता आणि तंत्रज्ञानाधारित प्रशासन यांचा स्वीकार केला, तर फेरीवाल्यांची उपजीविका सुरक्षित राहील, फूटपाथ पादचाऱ्यांसाठी मोकळे होतील, वाहतूक सुरळीत होईल आणि मुंबई अधिक न्याय्य, स्वच्छ, सुरक्षित व जागतिक दर्जाचे महानगर म्हणून पुढे जाईल.* याच सर्वसमावेशक, संतुलित आणि शाश्वत दृष्टिकोनालाच *“मुंबईचा गोल्डन वे”* म्हणता येईल.