*कामगार संहिता श्रमिक-केंद्री असावी !                                                       -शीतल हरीश करदेकर, मुंबई.*  केंद्राच्या चार कामगार संहितांच्या अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र शासनाने प्रसिद्ध केलेल्या मसुदा नियम २०२६ वर मीडिया असोसिएशन ऑफ इंडिया च्या  संस्थापक  अध्यक्षा व माईमीडिया 24 तर्फे आम्ही ठाम भूमिका मांडली आहे की, येणारा कायदा हा पूर्णतः श्रमिक-केंद्री असावा. या भूमिकेसह  २३जून२०२६ रोजी प्रधान सचिव, कामगार विभाग, महाराष्ट्र शासन यांना मेलद्वारे ६ ठळक सुधारित सूचना सादर केल्या आहेत. कामगार आयुक्त, (वांद्रे कुर्ला संकुल) आणि माहिती व जनसंपर्क महासंचालक यांनाही याची प्रत पाठवण्यात आली आहे. मी स्वतः मजिठिया त्रिपक्षीय निरिक्षण समितीची सदस्य आहे.श्रमिक-केंद्री कायद्यासाठी ६ सुधारित सूचना : *१. महाराष्ट्र श्रमिक पत्रकार कल्याणकारी मंडळ स्थापन करावे*  *का सुचवले ?* लोकशाहीचा चौथा स्तंभ असलेल्या श्रमिक पत्रकारांसाठी सध्या कोणतीही सामाजिक सुरक्षा यंत्रणा नाही. बांधकाम कामगार मंडळाच्या धर्तीवर स्वतंत्र मंडळ हवे.  *लाभ काय होणार ?:* श्रमिक पत्रकार कार्ड, ₹२५,००० किमान वेतन, PF-ESI-पेन्शन, ₹१० लाख अपघात विमा आणि १५ दिवस मानसिक आरोग्य रजा मिळेल. ५०% जागा श्रमिक पत्रकारांसाठी आणि ३३% जागा महिला पत्रकारांसाठी आरक्षित राहतील. *२. ‘महिला शेतकरी विधेयका’शी सुसंगत व्याख्या करावी*  *का सुचवले?* : राज्य शासनाने पावसाळी अधिवेशनात महिला शेतकरी विधेयक मांडले आहे. कामगार कायद्यात त्याची सांगड नसेल तर अंमलबजावणी अडेल.  *लाभ काय होणार ? :* शेती, पशुपालन, मत्स्यव्यवसाय करणाऱ्या भूमिहीन महिलांना ‘कामगार’ दर्जा मिळून किमान वेतन, प्रसूती लाभ आणि समान वेतनाचा कायदेशीर अधिकार मिळेल. *३. ‘शक्ती फौजदारी कायद्या’नुसार महिला कामगार सुरक्षा*  *का सुचवले ? :* महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी राज्याने शक्ती कायदा केला आहे. मात्र रात्री काम करणाऱ्या महिला कामगारांच्या सुरक्षेची तरतूद मसुद्यात नाही.  *लाभ काय होणार ? :* रात्री ७ नंतर काम करणाऱ्या सर्व महिला कामगारांना, ज्यात महिला पत्रकारांचाही समावेश आहे, मालकाकडून मोफत आणि सुरक्षित घरपोच वाहतूक मिळेल. २० पेक्षा जास्त महिला असलेल्या आस्थापनेत पाळणाघर अनिवार्य होईल. *४. ‘त्रिपक्षीय’ ऐवजी ‘बहुपक्षीय समिती’ करावी*  *का सुचवले ? :* सध्याच्या त्रिपक्षीय समितीत असंघटित कामगार, महिला, पत्रकार आणि दिव्यांग यांना प्रतिनिधित्व नाही. धोरण ठरविताना त्यांचा आवाज पोहोचत नाही.  *लाभ काय होणार ? :* राज्य व जिल्हा कामगार सल्लागार मंडळात असंघटित कामगार २५%, महिला २५%, श्रमिक पत्रकार १०% आणि दिव्यांग ५% यांना कायदेशीर प्रतिनिधित्व मिळेल. कामगार प्रतिनिधी गुप्त मतदानाने निवडले जातील. *५. ‘समान काम समान वेतन’ आणि आर्थिक शोषणाला चाप*  *का सुचवले ? :* कंत्राटी कामगारांचे शोषण आणि वेतन थकबाकी हा मोठा प्रश्न आहे. Take-Home पगार कमी होण्याची भीती आहे.  *लाभ काय होणार ? :* कंत्राटी आणि कायम कामगारांना समान वेतन मिळेल. २४० दिवसांनंतर कायम करणे बंधनकारक होईल. वेतन थकबाकीवर दररोज 3% व्याज द्यावे लागेल. Take-Home पगार कमी होणार नाही याची वैधानिक हमी मिळेल. *६. आग्रही मागण्या !*  *का सुचवले ? :* वरील ६ सुधारणा विशेषतः ‘प्रस्तावित महिला शेतकरी विधेयका’शी सुसंगत तरतुदी व ‘श्रमिक पत्रकार कल्याणकारी मंडळ’ हे दोन मुद्दे अत्यंत महत्वाचे आहेत.  *लाभ काय होणार ?:* या दोन तरतुदी समाविष्ट केल्याशिवाय मसुदा नियम अंतिम करू नयेत. चौथा स्तंभ सक्षम झाल्याने ‘महिला शेतकरी विधेयक’ व ‘शक्ती कायदा’ सारखे लोकहिताचे कायदे जनतेपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचतील. केंद्राचा उद्देश ‘एक देश, एक कामगार कायदा’ चांगला आहे. पण तो खऱ्या अर्थाने यशस्वी करायचा असेल तर हा कायदा श्रमिक-केंद्री असलाच पाहिजे. चौथा स्तंभ सक्षम तरच लोकहिताचे कायदे जनतेपर्यंत पोहोचतील. आम्ही निवेदने द्यायची आणि ती फाईलमध्ये किंवा टोपलीत जावीत, अशी अवस्था होता कामा नये. म्हणूनच या ६ मुद्यांवर लेखी उत्तरे आणि अंमलबजावणीची कालमर्यादा जाहीर करावी, अशी आमची आग्रही मागणी असल्याची माहिती शीतल करदेकर यांनी दिली.

मुंबई प्रतिनिधी गोर गरीब , तरुण,शाळेय मुले यांना मोवाईल अँपद्वारे ऑनलाईन लॉटरी जुगार मुंबईसह महाराष्ट्रात संघटीत रित्या भांडूप परिसरातून मंगल पुरोहित व महेश पुरोहित तसेच दहिसर परिसरातून देवी पटेल माउंटन व सिल्वर कॉइन या नावे सॉफ्टवेअर चा वापर करून मोबाईल अँपद्वारा अन्नू,अज्जू,नाना ठाकुर या प्रमुख एजेंटा बरोबर इतर गल्ती बोलातील एजन्टा मार्फत  संघटित रित्या जुगार खेळवीत आहेत.महराष्ट्रातजुगार प्रतिबंध कायदा १९९८ चा मुंबई अधिनियम हा राज्यातील सर्व बेकायदेशीर जुगाराला आला घालणारा प्रमुख कायदा आहे व एमपीडीए(MPDA) कायद्याचा भंग करून संघटितरित्या शासनाला,पोलीसांना न जुमानता जुगार खेळवीत आहेत. व गुन्हेगारी वाढविण्यास हातभार लावीत आहेत.या संघटीत गुन्हेगारीमुळे तरुण पीढी व्यवसनाधीन होत आहे. अनेक कुटुंबे उध्वस्त होत आहेत तर हे परप्रांतीय पैशाने गब्बर होत आहेत. तर संपूर्ण पैसा हा परराज्यात पाठवत आहेत. तरुणांची गुन्हेगारीकडे वळण्याची प्रवृत्ती वाढत आहे. पोलीस यंत्रणे कडून या अवैध धंदयाकडे जाणीव पूर्वक दुर्लश  केले जाते यामुळे गुन्हेगारांचे मनोबल वाढत आहे. पोलिसांनी या प्रकरणाचा सखोल तपास करून यांच्या मुसक्या आवळल्या पाहिजे.समाजाच्या भविष्यासाठी आणि पुढच्या पिढीच्या संरक्षणासाठी या अवैध धंद्याच्या मुळात जाऊन एमपीडीए(MPDA)अंतर्गत गुन्हा दाखल करून कठोर कारवाई करण्यात यावी अशी जोरदार मागणी लहान मुलांच्या पालकांकडून तसेच समाजाकडुन होत आहे.

मुंबई प्रतिनिधी मुंबई ही महाराष्ट्राची राजधानी. मंत्रालय, उच्च न्यायालय, विविध शासकीय विभागांची मुख्यालये, राज्यस्तरीय कार्यालये आणि अनेक महत्त्वाच्या संस्था येथे असल्याने दररोज राज्याच्या कानाकोपर्‍यातून हजारो नागरिक, शासकीय अधिकारी, निवृत्त कर्मचारी, स्वातंत्र्यसैनिक, अधिस्वीकृतीधारक पत्रकार, दलित मित्र, माजी आमदार-खासदार आणि इतर मान्यवर आपल्या कामानिमित्त मुंबईत येत असतात. अशा लोकांच्या मुक्कामासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने (PWD) अनेक विश्रामगृहे उभारली आहेत. मात्र आज या व्यवस्थेची अवस्था पाहिली, तर ती गंभीर प्रश्न निर्माण करणारी आहे. एकीकडे शासन कोट्यवधी रुपये खर्च करून आधुनिक विश्रामगृहे उभारते; दुसरीकडे ती उद्घाटनाअभावी किंवा प्रशासकीय उदासीनतेमुळे वर्षानुवर्षे बंदच राहतात. त्यामुळे ज्या उद्देशाने ही विश्रामगृहे उभारण्यात आली, तोच हाणून पाडला जात आहे.मुंबईतील चर्चगेटजवळील शेल्टर विश्रामगृह, छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी) परिसरातील विश्रामगृह, वरळी, अंधेरी, बांद्रा (गव्हर्नमेंट कॉलनी), कलानगर येथील विश्रामगृहे तसेच सह्याद्री, हायमाउंट यांसारखी व्हीव्हीआयपी विश्रामस्थळे अशी मोठी यंत्रणा उपलब्ध आहे. परंतु त्यातील अनेक ठिकाणी खोल्या असूनही त्या वापरात नाहीत.यातील सर्वात धक्कादायक उदाहरण म्हणजे अंधेरी येथील विश्रामगृह. सुमारे ५६ खोल्यांचे हे आधुनिक भवन सहा वर्षांपूर्वीच बांधून पूर्ण झाले. कोरोना काळात महानगरपालिकेने त्याचा तात्पुरता वापर केला; मात्र त्यानंतर हे संपूर्ण भवन कुलूपबंद आहे. लाखो रुपयांची सार्वजनिक मालमत्ता निष्क्रिय पडून आहे.शासकीय वसाहतीतील जुने विश्रामगृह पाडून नव्या इमारतीचे काम सुरू करण्यात आले; पण गेली पाच वर्षे ते अपूर्णच आहे. चेंबूर येथील विश्रामगृहाची इमारतही तयार असल्याचे सांगितले जाते; मात्र उद्घाटन होत नसल्याने ती सर्वसामान्यांच्या वापरासाठी खुली झालेली नाही. या इमारतीचे बांधकाम बीओटी तत्त्वावर झाल्याची चर्चा असली, तरी ती प्रत्यक्षात कोणाच्या ताब्यात आहे आणि तेथील खोल्यांचा वापर कोण करतो, याबाबत पारदर्शकता दिसत नाही.विश्रामगृहांचा मूळ उद्देश हा गरजू अधिकृत व्यक्तींना अल्पदरात सुरक्षित निवास उपलब्ध करून देणे हा आहे. स्वातंत्र्यसैनिक, अधिस्वीकृतीधारक पत्रकार, दलित मित्र, निवृत्त अधिकारी, न्यायाधीश, माजी लोकप्रतिनिधी आणि शासकीय अधिकारी यांच्यासाठी ही व्यवस्था करण्यात आली आहे. प्रत्यक्षात मात्र अनेक ठिकाणी लोकप्रतिनिधींचे कार्यकर्ते, नातेवाईक किंवा प्रभावशाली व्यक्ती या खोल्यांवर कब्जा करतात, अशी सातत्याने तक्रार केली जाते.सर्वात गंभीर बाब म्हणजे पीडब्ल्यूडीच्या नियमानुसार एका व्यक्तीला सलग सात दिवसांपेक्षा जास्त मुक्काम करता येत नाही. परंतु प्रत्यक्षात काही जण महिने-नऊ महिने खोल्या सोडत नाहीत, असे आरोप वारंवार समोर येतात. काही ठिकाणी भाडेही नियमित भरले जात नाही. संबंधित कर्मचार्‍यांवर राजकीय दबाव टाकून नियम मोडले जातात. अशा परिस्थितीत नियम पाळणार्‍या पात्र लाभार्थ्यांना खोल्या मिळणे अशक्य होते.मुंबईतील आमदार निवासाची परिस्थितीही फारशी वेगळी नाही. मॅजेस्टिक आमदार निवास बंद आहे. मनोरा आमदार निवास इमारत पाडण्यात आली आहे. विस्तारित आमदार निवास आणि इतर इमारतींवरही मोठा ताण आहे. त्यामुळे राज्य सरकार आमदारांना मुंबईत मुक्कामासाठी दरमहा एक लाख रुपयांचे भाडेभत्ते देते. मात्र त्याच वेळी काही आमदार किंवा त्यांचे कार्यकर्ते सरकारी विश्रामगृहांमध्येही मुक्काम करत असल्याच्या तक्रारी होत आहेत. म्हणजेच सार्वजनिक सुविधेवरही ताण आणि शासनाच्या तिजोरीवरही दुहेरी भार.कलानगर, बांद्रा येथील पीडब्ल्यूडी विश्रामगृहाचे उदाहरण आणखी वेदनादायक आहे. सुमारे ४० खोल्यांपैकी निम्म्याहून अधिक खोल्या ‘प्रोटोकॉल’च्या नावाखाली मंत्रालयाच्या ताब्यात ठेवण्यात आल्याचे सांगितले जाते. वरिष्ठ आयएएस अधिकारी किंवा विशेष पाहुण्यांसाठी राखीव म्हणून या खोल्या कायम बंद असतात. अनेक वेळा त्या रिकाम्या असूनही इतर पात्र व्यक्तींना दिल्या जात नाहीत. सार्वजनिक मालमत्ता वापराऐवजी बंद ठेवण्याची ही मानसिकता बदलण्याची गरज आहे.व्हीव्हीआयपींसाठी सह्याद्री, हायमाउंट आणि इतर स्वतंत्र विश्रामगृहे उपलब्ध असताना सामान्य विश्रामगृहांवर अतिरिक्त ताण का यावा, हा प्रश्न उपस्थित होतो. विश्रामगृहांची वर्गवारी स्पष्ट असूनही तिचे काटेकोर पालन होत नसल्याचे दिसते.या संपूर्ण व्यवस्थेत सर्वाधिक त्रास होतो तो सामान्य लाभार्थ्यांना. विदर्भ, मराठवाडा, कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र किंवा उत्तर महाराष्ट्रातून एखादा पत्रकार, निवृत्त अधिकारी, स्वातंत्र्यसैनिक किंवा नागरिक आपल्या शासकीय कामासाठी मुंबईत येतो. त्याला अल्पदरातील सरकारी निवास मिळत नाही. परिणामी खासगी हॉटेलमध्ये हजारो रुपये खर्च करण्याची वेळ येते किंवा नातेवाईकांकडे राहावे लागते. शासनाने निर्माण केलेली सुविधा प्रत्यक्ष गरजूंपर्यंतच पोहोचत नाही, हीच खरी शोकांतिका आहे.या पार्श्वभूमीवर काही ठोस निर्णय घेण्याची गरज आहे. अंधेरी, चेंबूर, शासकीय वसाहत आणि इतर बंद विश्रामगृहे तातडीने सुरू करावीत. सर्व विश्रामगृहांचे ऑन्ालाइन आरक्षण, प्रतीक्षा यादी आणि प्रत्यक्ष वास्तव्यास असलेल्या व्यक्तींची माहिती सार्वजनिक करावी. सात दिवसांच्या मुक्कामाचा नियम कठोरपणे लागू करावा. नियमभंग करणार्‍यांवर दंडात्मक कारवाई करावी. प्रोटोकॉलसाठी राखीव खोल्यांचा वापर नसल्यास त्या तात्पुरत्या इतर पात्र लाभार्थ्यांना उपलब्ध करून द्याव्यात. तसेच बंद पडलेली आमदार निवासाची बांधकामे गतीने पूर्ण करून ती पुन्हा कार्यान्वित करावीत.सरकारी विश्रामगृहे ही कोणाची खासगी मालमत्ता नाहीत; ती जनतेच्या पैशातून उभारलेली सार्वजनिक सुविधा आहे. त्यामुळे त्यांचा लाभही सर्व पात्र नागरिकांना समानतेने मिळाला पाहिजे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने या व्यवस्थेतील अनियमितता, राजकीय हस्तक्षेप आणि निष्क्रियता दूर करून पारदर्शक, उत्तरदायी आणि नियमाधारित व्यवस्था उभी केली, तरच या विश्रामगृहांचा मूळ उद्देश पूर्ण होईल. अन्यथा कोट्यवधी रुपयांच्या इमारती उभ्या राहतील, पण त्यांचे दरवाजे मात्र सर्वसामान्यांसाठी कायम बंदच राहतील.

मुंबई प्रतिनिधी – आज आंतरराष्ट्रीय सहकार दिनानिमित्त सहकार क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या संस्था आणि व्यक्तींचा राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या शुभ हस्ते सन्मान चिन्ह आणि प्रमाणपत्र देऊन गौरव करण्यात आला. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघाचा बंद झालेला निधी पुन्हा सुरु करण्याबाबत येत्या महिन्याभरात निर्णय घेऊ, असे आश्वासन दिले. नरिमन पॉईंट येथील यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान येथे आज भाजपा गटनेते आमदार प्रवीण दरेकर अध्यक्ष असलेल्या महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघ आणि सहकारी महाराष्ट्र यांच्या वतीने आंतरराष्ट्रीय सहकार दिनानिमित्त ‘सहकार गौरव पुरस्कार सोहळा’ आयोजित करण्यात आला होता. या सोहळ्यात मुख्यमंत्री बोलत होते. या पुरस्कार सोहळ्याला विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण, उद्योग मंत्री उदय सामंत, कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा, सहकार व गृहनिर्माण राज्यमंत्री पंकज भोयर , महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर उपस्थित होते. यावेळी सहकार क्षेत्रात उल्लेखनीय काम करणाऱ्या संस्था व व्यक्ती यांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या शुभ हस्ते पुरस्कार देऊन गौरविण्यात आले. यामध्ये सहकार महर्षी पुरस्कार महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर यांना तर सहकार भूषण पुरस्कार आमदार विनय कोरे, सहकार रत्न पुरस्कार डॉ. रेवती पटवर्धन,  सहकार गौरव पुरस्कार दीपक पटवर्धन, सहकार महिला शक्ती पुरस्कार शोभा सावंत, सहकार विभूषण पुरस्कार शिवाजीराव नलावडे, सहकार प्रेरणा पुरस्कार शहाजी पाटील व राजेश लवेकर, सहकार नवोल्लेष पुरस्कार सिद्धार्थ कांबळे, प्रकाश दरेकर व श्रीकांत कवठणकर, सहकार ग्रामविकास पुरस्कार डॉ. नामदेव उसेंडी, सहकार उत्कृष्ट बँकिंग पुरस्कार राजेंद्र सरकाले, सहकार कृषी रत्न पुरस्कार संजय सुनिल, दिलीप पाटील व सचिन देशमुख, दूध उत्पादक व सेवा सोसायटी पुरस्कार विजय काळे व गोकुळ राजपूत, सहकार समाजसेवा पुरस्कार चंद्रकांत पाटील, सहकार नेतृत्व पुरस्कार अशोक जगताप, आदर्श सहकारी पतसंस्था पुरस्कार व्ही. जी. पवार (ज्ञानदीप पतसंस्था), सहकार उद्योग पुरस्कार ऑलवे वसईकर, सहकार परिवर्तन पुरस्कार दशरथ घनवट आणि युवा व ग्राहक पुरस्काराने रोहित निकम व विठ्ठलराव भोसले यांना सन्मानचिन्ह व प्रमाणपत्र देऊन गौरविण्यात आले. यावेळी बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले कि, सहकार चळवळ अतिशय जुनी आहे. विशेषतः १२५ वर्षांपूर्वी सहकार क्षेत्राचे मर्म महाराष्ट्राने जाणले व हळूहळू वेगवेगळ्या क्षेत्रात सहकार मोठा झाला. पहिली सहकार पेढी १९०४ मध्ये झाली. सहकारातील पहिली ग्रामीण पेढी कोकणातील कणकवलीत सुरु झाली. त्यानंतर भारतात मोठ्या प्रमाणावर सहकार सुरु झाला. देशात सर्वाधिक मजबुतीने सहकार महाराष्ट्रात रुजला गेला. दोन लाखापेक्षा जास्त वेगवेगळ्या सहकारी संस्था महाराष्ट्रात असल्याचेही मुख्यमंत्री म्हणाले. ते पुढे म्हणाले कि, महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघाला १०७ वर्ष झाली. मोठी उज्वल परंपरा असलेला सहकारी संघ आहे .त्या माध्यमातून प्रवीण दरेकर यांनी उत्तम काम सुरु केलेय. संघाच्या माध्यमातून सहकाराला नवीन दिशा देण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. त्या दृष्टीने सहकाराच्या क्षेत्रात प्रशिक्षित कार्यकर्ते निर्माण केले पाहिजेत. यासाठी पूर्वी जो शिक्षण निधी मिळायचा तो बंद झाला आहे. तो शिक्षण निधी पुन्हा सुरु झाला पाहिजे. येत्या महिन्याभरात याचा निर्णय घेऊ, असे मुख्यमंत्र्यांनी दरेकरांना आश्वासित केले. तसेच पाच वर्षांपूर्वी ६ जुलै २०२१ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पहिल्यांदा सहकारी चळवळीची ताकद ओळखली व देशात पहिल्यांदा स्वतंत्र सहकार मंत्रालय तयार केले. या सहकार मंत्रालयाचे पहिले सहकार मंत्री केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना केले. अमित शहा यांना सहकाराचा पूर्ण अनुभव आहे. जिल्हा सहकारी बँकेचे अध्यक्ष म्हणून त्यांनी काम केले. वेगवेगळ्या सहकारी संस्थामध्येही काम केले आहे. यातून हे सहकार क्षेत्र तयार झाले असून राष्ट्रीय सहकार धोरणही जाहीर झाले आहे. या धोरणात पुढील २० वर्षांमध्ये जीडीपीत सहकाराचा हिस्सा ३ पटीने वाढवण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला असल्याचेही ते म्हणाले. मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, महाराष्ट्रात ज्या काही सहकारी सोसायट्या आहेत. त्यात ४० ते ४५ टक्के सोसायट्या सहकारी गृहनिर्माण आहेत. सहकारी गृहनिर्माण संस्था हा सर्वात उपेक्षित घटक होता. पण प्रवीण दरेकरांच्या पाठपुराव्यामुळे सहकाराच्या कायद्यामध्ये सहकारी गृहनिर्माण संस्थांसाठी वेगळा चॅप्टर तयार करण्यात आला. त्या संस्थांसाठी त्यांचे अधिकार, विनियम या सर्व गोष्टी तयार केल्या. त्यांच्याच कमिटीने दिलेल्या अहवालावर स्वयंपुनर्विकास योजना ही सहकारी सोसायट्यांना दिली. ४०० चौरस फुटात राहणारा माणूस एक हजार चौरस फुटात राहायला गेला. हे स्वयंपुनर्विकासाने घडवून दाखवले. या योजनेमुळे मुंबईतील मराठी माणसाचे मोठ्या घराचे स्वप्न पूर्ण होतेय. महाराष्ट्राने सहकारी गृहनिर्माण चळवळीला एक नवीन दिशा दिली आहे. मुंबई बाहेर जो युडीसीपीआर आहे त्यामुळे काही अडचणी येत आहेत. युडीसीपीआरमध्येही जो काही बदल अपेक्षित आहे तो बदल घडवू व इतर ठिकाणच्याही सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना स्वयंपूनर्विकासाच्या प्रक्रियेत घेऊन येऊ, अधिवेशन संपल्यावर एक बैठक घेऊ, असेही मुख्यमंत्र्यांनी आश्वस्त केले. तत्पूर्वी प्रस्तावित सादर करताना महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघाचे अध्यक्ष आ. प्रवीण दरेकर म्हणाले कि, महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघ १०७ वर्षांपूर्वी स्थापन झाला आहे. मध्यंतरीच्या काळात संघाचे कामकाज ठप्प झालेले. संघाला उर्जितावस्था दिली पाहिजे यासाठी त्याचे नेतृत्व सहकारातील लोकांनी मला दिले. मुख्यमंत्र्यांचे प्रेम, पाठबळ माझ्यासाठी सर्वात मोठे आहे. स्वयं पुनर्विकास योजनेला मुख्यमंत्र्यांनी ताकद दिली. माझ्या अध्यक्षतेखाली दरेकर समिती केली. त्याचा अहवालही तंतोतंत स्वीकारलात. मात्र त्या अहवालाची अंमलबजावणी झालेली नाही. मुंबईला स्वयं पुनर्विकास होतोय पण पुणे, ठाणे, नाशिक येथे हा जीआर लागू नाही. डीसीपीआरमध्ये छोटासा बदल केला तर या महापालिका क्षेत्रातही स्वयं पुनर्विकास होईल. यासाठी २५ हजार कोटींची गरज आहे. त्याचबरोबर राज्य सहकारी संघाचा शिक्षणनिधी, अनुदान बंद झालेय. तेही पुन्हा सुरु व्हावे. राज्यातील सहकार अडचणीत आहे. पतसंस्था, अर्बन बँका, ग्राहक संस्था या सर्व क्षेत्राना आधाराची गरज आहे. याबाबत वरिष्ठ पातळीवर बैठक घ्यावी, अशी मागणीही दरेकरांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली.

    मुंबई प्रतिनिधी : केंद्र सरकारने कामगार विरोधी चार श्रम संहिता(लेबर कोड)त्वरितच रद्द कराव्यात,महाराष्ट्र शासनाने संबंधित नियमांच्या अंमलबजावणीस विरोध करून कामगार हिताचे सरक्ष करावे,जन सुरक्षा कायदा रद्द करा,या मागण्यांसाठी आज कामगारांनी आझाद मैदानावर धरणे आंदोलन छेडून आपला संताप सरकारच्या निदर्शना स आणला !कामगार कर्मचारी संघटना संयुक्त कृती समितीच्या बॅनरखाली एकत्र येऊन जवळपास १५ कामगार संघनानी आंदोलन छेडले.    दरम्यान शरद पवार राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे आमदार रोहित पवार  यांनी कामगारांच्या आंदोलनाला भेट देऊन कामगारांचा आत्मविश्वास वृद्धींगत केला.ते आपल्या भाषणात पुढे म्हणाले,चार श्रम संहिता नाही बदलल्या तर कामगारांच्या मुलांना नोक-या मिळणे दुरापास्त होइल. नवीन उद्योग येथे आले पाहिजे.बेकारी,बेरोजगारीचा प्रश्न सुटावयास हवा.गेल्या पाच वर्षाच्या लढ्याची प्रशंसा करून रोहीत पवार म्हणाले,जिद्द विश्वास आणि एकीच्याबळावरच हा प्रश्न सुटू  शकेल असा विश्वास व्यक्त करून या प्रश्नी आपण कायम कामगारांच्या पाठीशी राहू असेही  रोहित पवार आपल्या भाषणात म्हणाले.   आंदोलनात  इंटक,हिंद मजदूर सभा, आयटक,सिटू, आयसीसीटीयु,भारतीय कामगार सेना,टीयुसीआय, बँक कर्मचारी संघटना,विमा कर्मचारी,गिरणी कामगार, अंगणवाडी सेविका,आशा स्वयंसेविका,घरेलू कामगार, शिक्षक,आंदोलनात मोठ्या संख्येने सहभागी झाले.त्यामूळे आजचे आंदोलन भविष्यातील प्रखर आंदोलनाची नांदी ठरले आहे.         केंद्र सरकारने १)वेतन संहिता २०१९, २) औद्योगिक संबंध सहिता २०२० ,३) सामाजिक सुरक्षा संहिता २०२० आणि ४) व्यावसायिक सुरक्षा ,आरोग्य आणि कामाच्या परिस्थितीबाबतची सुरक्षा संहिता २०२० .असे चार कायदे २१ नोव्हेंबर २०२५ पासून लागू करण्यात आले आहेत.    वरिल चार कायद्याअंतर्गत आता नियमावली अधिकृत राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आली असली तरी कामगार संघटनांनी राज्य सरकारने या चार संहिताना विरोध करावा अशी मागणी केली आहे.    मूळात कामगारांनी काही दशकांपूर्वी लढून मिळविलेल्या २९ कामगार कायद्यांचे एकत्रीकरण करून कामगार हितविरोधी चार श्रम संहिता जन्माला घातल्या.त्या परदेशी इन्व्हेस्टर, मालकांचे हितरक्षण करणा-या आणि कामगार वर्गाला वेठबिगारीकडे नेणा-या आहेत,असे घणाघाती आरोप उपस्थित कामगार नेत्यांनी केले आहेत.यातून कामगारांचे धारदार संपाचे हत्यार बोथट करण्यात आले आहे.फिक्सटर्म सारखी योजना आकारास आणून कामगाराचे भविष्यच उजाड होणार आहे.  कामगार संघटनांचे म्हणणे आहे की, या चार श्रम संहिता आणि महाराष्ट्र शासनाने केलेले नियम मालकधार्ने आहेत “हायर अँड फायर” धोरणाला मोकळीक, कामाचे तास वाढविणे, संप करण्याचा अधिकार मर्यादित करणे आणि कंत्राटी पद्धतीला प्रोत्साहन देणे यामुळे कामगारांचे भविष्य अंधकारमय झाले आहे अशी भीती कामगार संघटनांकडून व्यक्ती केली जात आहे.   श्रम साहितेची अंमलबजावणी थांबवली नाही, तर राज्यव्यापी संपाची घोषणा नुकतीच पार पडलेल्या पत्रकार परिषदेत जाहीर केली आहे.   सीटूचे प्रदेशाध्यक्ष डॉ.डी.एल.कराड,कॉविवेक मोन्टेरो,महाराष्ट्र इंटकचे  प्रदेशाध्यक्ष डॉ.कैलास कदम,सरचिटणीस गोविंदराव मोहिते,सेक्रेटरी मुकेश तिगोटे,एस एमएसचे प्रदेशाध्यक्ष ज्ञानेश धूमाळ,सर्व श्रमिक संघाचे उदय भट,भारतीय कामगार सेनेचे संतोष चाळके, आयटकचे सुकुमार दामले,कॉ.मिलिंद रानडे,महेश करकेरा,मंगल ठोंबरे आदी कामगार नेत्यांनी आपल्या भाषणात चार श्रम संहितेवर सडकून टीका केली.  या प्रश्नावर लवकरच मुंबईत तसेच दिल्ली येथे आंदोलन छेडण्याची घोषणा अध्यक्षस्थानावरून बोलतांना डि.एल.कराड यानी केली.शेवटी एक शिष्टमंडळ  मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीसाठी विधान भवनकडे रवाना झाले.

मुंबई प्रतिनिधी: पावसाळ्याच्या प्रारंभानंतर जिल्ह्यात सर्पदर्शन व सर्पदंशाच्या घटनांमध्ये वाढ होण्याची शक्यता लक्षात घेता नागरिकांनी विशेष सतर्कता बाळगावी, साप दिसल्यास घाबरून न जाता अथवा त्याला मारण्याचा प्रयत्न न करता तात्काळ प्रशिक्षित सर्पमित्र किंवा वन विभागाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हा परिषद ठाणे प्रशासनामार्फत करण्यात आले आहे. पावसाळ्यात वाढलेली आर्द्रता, प्रजननाचा हंगाम आणि बिळांमध्ये साचणारे पाणी यामुळे साप मानवी वस्तीकडे व घरांच्या परिसरात येण्याचे प्रमाण वाढते. विशेषतः ग्रामीण भागात शेत, अंगणे, गोठे, लाकडांचे ढीग, कचऱ्याचे साठे आणि झुडपे असलेल्या ठिकाणी नागरिकांनी अधिक खबरदारी घेणे आवश्यक आहे. जिल्हा परिषद प्रशासनाने नागरिकांना पुढील प्रतिबंधात्मक उपायांचे पालन करण्याचे आवाहन केले आहे :• घराच्या परिसरात झुडपे, लाकडांचे ढीग व कचरा साचू देऊ नये. • उंदीर व बेडूक यांसारख्या सापांच्या खाद्य प्राण्यांची संख्या वाढणार नाही, यासाठी परिसर स्वच्छ ठेवावा. • घराबाहेर ठेवलेले बूट, चप्पल वापरण्यापूर्वी नीट तपासून घ्यावेत. • घरातील अंधारे कोपरे, स्टोअररूम, रॅक व गोदामे नियमित स्वच्छ ठेवावीत. • रात्रीच्या वेळी बाहेर पडताना टॉर्चचा वापर करावा. • शेतात किंवा पाणथळ भागात काम करताना पायात बूट व संरक्षणात्मक साधनांचा वापर करावा. • सापाला दगड मारणे, काठीने हाणणे किंवा पकडण्याचा प्रयत्न करू नये. त्यामुळे साप स्वसंरक्षणासाठी हल्ला करू शकतो. • साप दिसल्यास किमान ८ ते १० फूट अंतर राखून सुरक्षित ठिकाणी थांबावे आणि प्रशिक्षित सर्पमित्रांना पाचारण करावे. • जमिनीवर न झोपता पलंगावर अथवा उंचीवर झोपावे सर्पदंश झाल्यास कोणतेही घरगुती उपचार, जखम कापणे, विष शोषण्याचा प्रयत्न करणे किंवा घट्ट बांधणे टाळावे. रुग्णाला शांत ठेवून तात्काळ जवळच्या शासकीय आरोग्य केंद्रात किंवा रुग्णालयात दाखल करावे. जिल्ह्यातील शासकीय आरोग्य संस्थांमध्ये सर्पदंशावरील उपचार व आवश्यक प्रतिविष (Anti Snake Venom) उपलब्ध असल्याची माहिती जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. गंगाधर परगे यांनी दिली आहे. “पावसाळ्यात सर्पदर्शनाच्या घटना वाढतात. नागरिकांनी अफवा व भीतीला बळी न पडता वैज्ञानिक दृष्टिकोन स्वीकारावा. साप दिसल्यास त्याला इजा न करता प्रशिक्षित सर्पमित्र किंवा वन विभागाशी संपर्क साधावा. सर्पदंश झाल्यास त्वरित शासकीय आरोग्य संस्थेत उपचार घेणे हेच सर्वात प्रभावी व सुरक्षित पाऊल आहे.” – जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रणजित यादव जिल्हा परिषद प्रशासनाने नागरिकांना सतर्क राहून स्वतःची आणि वन्यजीवांची सुरक्षितता जपण्याचे आवाहन केले आहे.

मुंबई प्रतिनिधी मुंबई महानगरपालिकेतील काँग्रेस पक्षाचे गटनेते अशरफ आझमी यांनी महापालिका आयुक्त मा. श्रीमती अश्विनी भिडे (IAS) यांना पत्र देऊन एल विभागाचे दोन स्वतंत्र प्रशासकीय विभागांमध्ये विभाजन करण्याच्या प्रलंबित प्रस्तावाची तातडीने अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली आहे. आपल्या निवेदनात श्री. आझमी यांनी नमूद केले आहे की, कुर्ला, साकीनाका, चांदिवली आणि परिसराचा समावेश असलेला एल विभाग हा मुंबईतील सर्वात मोठ्या प्रशासकीय विभागांपैकी एक असून येथे सुमारे ९ लाख नागरिक आणि १६ निवडणूक प्रभाग आहेत. प्रभावी प्रशासन आणि नागरिकांना अधिक चांगल्या नागरी सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी मागील महापालिका कार्यकाळात एल विभागाचे विभाजन करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. मात्र, तो अद्यापही प्रलंबित आहे. साकीनाका येथे उघड्या मॅनहोलमध्ये पडून ५५ वर्षीय नागरिकाचा झालेला दुर्दैवी मृत्यू, तसेच वारंवार होणारे पाणी साचणे, नाल्यांची अपुरी सफाई, पावसाळ्यापूर्वीच्या कामांतील विलंब आणि नागरिकांच्या तक्रारींच्या निवारणातील दिरंगाई या सर्व बाबी एल विभागाच्या विभाजनाची गरज अधोरेखित करतात, असेही त्यांनी म्हटले आहे. “एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येचा आणि विस्तीर्ण क्षेत्राचा कारभार एका प्रशासकीय विभागाकडून प्रभावीपणे चालविणे शक्य नाही. एल विभागाचे दोन स्वतंत्र विभाग करण्यात आल्यास नागरिकांना अधिक जलद, उत्तरदायी आणि कार्यक्षम नागरी सेवा मिळतील,” असे श्री. आझमी यांनी सांगितले. महापालिका प्रशासनाने एल विभागाच्या विभाजनाचा प्रलंबित प्रस्ताव तातडीने मंजूर करून त्याची अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

मुंबई प्रतिनिधी मुंबई महानगर कार्यक्षेत्रातील २२२ आदीवासी पाड्यांना बृहन्‍मुंबई महानगरपालिकेने व्‍यापक स्‍वरूपात मुलभूत सुविधा पुरवाव्‍यात. बृहन्‍मुंबई महानगरपालिका विविध कल्‍याणकारी योजना प्रभावीपणे राबवित असून केंद्र व राज्‍य शासनाच्‍या विविध कल्‍याणकारी योजनांचा लाभ अनुसूचित जमातीला मिळवून द्यावा, अशी सूचना राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाचे अध्यक्ष श्री. अंतर सिंह आर्य यांनी केली. राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाचे अध्यक्ष श्री. अंतर सिंह आर्य यांनी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेला शुक्रवार, दिनांक ३ जुलै २०२६ रोजी भेट दिली. अनुसूचित जमातीला लोकसंख्यानिहाय मिळणाऱ्या सेवासुविधा, आरक्षणानुसार नोकरभरती व पदोन्नती यांचा आढावा घेतला. महानगरपालिका आयुक्त श्रीमती अश्विनी भिडे म्‍हणाल्‍या की, राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाने केलेल्‍या सूचनांची दखल घेऊन त्‍याची तातडीने अंमलबजावणी केली जाईल. राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाकडे प्राप्‍त होणा-या तक्रारींची समन्‍वय अधिका-यांमार्फत दखल घेऊन सोडवणूक करण्‍यात येईल. अनुसूचित जमातीची सामाजिक व  आर्थिक स्थिती यांबाबत केंद्र व राज्‍य शासनाकडून उपलब्‍ध होणा-या कल्‍याणकारी योजनांची अंमलबजावणी महानगरपालिकेत योग्‍यप्रकारे होत आहे की नाही याची देखरेख करण्‍याची जबाबदारी राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाद्वारे होत असल्‍याचे श्री. राजीव सक्सेना यांनी बैठकीच्‍या प्रारंभी नमूद केले. उप आयुक्‍त (सामान्‍य प्रशासन) श्री. किशोर गांधी यांनी संगणकीय सादरीकरणाद्वारे अनुसूचित जमातीच्‍या लोकसंख्‍येला उपलब्‍ध केल्‍या जाणा-या आरोग्‍य, वैद्यकीय, शैक्षणिक  सुविधांची माहिती दिली. तसेच, महानगरपालिका बिंदू नियमावली, श्रेणीनिहाय पदसंख्‍या, नोकरभरती आदींबाबत सविस्‍तर माहिती दिली. या बैठकीस अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (शहर) श्रीमती प्राजक्ता वर्मा लवंगारे, राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाचे अध्यक्ष यांचे स्वीय सचिव श्री. राजीव सक्सेना, महानगरपालिकेचे सहआयुक्त (करनिर्धारण व संकलन) श्री. विश्वास शंकरवार, उप आयुक्त ( सामान्य प्रशासन) श्री. किशोर गांधीं, उप आयुक्त (महानगरपालिका आयुक्त) श्री. प्रशांत गायकवाड, उप आयुक्त (शिक्षण) श्रीमती प्राची जांभेकर, संचालक (अभियांत्रिकी सेवा व प्रकल्प) श्री. श्रीधर चौघरी यांच्‍यासह राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाचे अध्यक्ष यांचे ज्येष्ठ सल्लागार श्री. आर. के. दुबे, संशोधन अधिकारी श्री. अंकित कुमार सेन, ज्येष्ठ तपासणीस श्री.गोवर्धन मुंडे, स्वीय सहाय्यक श्री. आर. एन. शर्मा यांच्‍यासह महानगरपालिकेचे संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.