केतन खेडेकर केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले हे  रक्षाबंधनाचे औचित्य साधून समाजातील दुर्लक्षित असलेला  देहव्यापार करणा-या  भगिणींसाठी शुक्रवार दिनांक २८ ऑगस्ट २०२६ रोजी सायंकाळी ६.०० वाजता कामाठीपुरा ११ वी गल्ली, आर. एस. निमकर मार्ग, नागपाडा, मुंबई रक्षाबंधनाच्या कार्यक्रमाचे आयोजन केले आहे.या कार्यक्रमात  आठवले हे स्वतः या भगिणींकडून राखी बांधून घेऊन त्यांच्याशी आपुलकीचे आणि बंधुत्वाचे नाते जपणार आहेत. तसेच या कार्यक्रमामध्ये  भगिणींसाठी साडीवाटप आणि जीवनावश्यक वस्तूंचे वाटप करणार आहेत. तसेच विभागातील नागरिकांसाठी आणि देहविक्रीय करणाऱ्या महिलांसाठी आरोग्य शिबीर देखील आयोजीत केले आहे. सदर कार्यक्रमाचे आयोजन दक्षिण मुंबई जिल्हा अध्यक्ष श्री. संजय पवार आणि मुंबादेवी तालुका अध्यक्ष युवानेता विशालभाई दिवार यांनी केले आहे.

मुंबई, 13 ऑगस्ट 2026: मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (MCX) ने आज क्रूड सनफ्लॉवर ऑइलवरील फ्युचर्स कॉन्ट्रॅक्ट सुरू करण्याची घोषणा केली. या माध्यमातून भारतातील खाद्यतेलाच्या संपूर्ण मूल्यसाखळीतील सहभागींसाठी एक्सचेंजवर उपलब्ध जोखीम व्यवस्थापनाच्या पर्यायांचा विस्तार करण्यात आला आहे.भारतामध्ये दरवर्षी अंदाजे 26–27 दशलक्ष टन खाद्यतेलाचा वापर होतो आणि त्यापैकी 60% पेक्षा अधिक गरज आयातीद्वारे भागवली जाते. आयातीवरील या मोठ्या प्रमाणातील अवलंबित्वामुळे देशांतर्गत बाजारपेठेवर जागतिक किमतीतील चढ-उतार, आंतरराष्ट्रीय मागणी-पुरवठ्याची स्थिती, चलनातील चढ-उतार तसेच स्पर्धात्मक खाद्यतेलांच्या किमतींमधील बदलांचा मोठा परिणाम होतो. भारताच्या एकूण खाद्यतेलाच्या वापरामध्ये सनफ्लॉवर ऑइलचा वाटा सुमारे 9% आहे. दरवर्षी क्रूड सनफ्लॉवर ऑइलचा वापर अंदाजे 3.0 दशलक्ष टन इतका आहे. यापैकी जवळपास 2.8 दशलक्ष टन गरज आयातीद्वारे भागवली जाते. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय किमतीतील बदल आणि जागतिक पुरवठ्याच्या परिस्थितीचा या बाजारपेठेवर विशेष प्रभाव पडतो.त्यावर पर्यायी तेलांच्या वापराच्या पद्धती आणि सनफ्लॉवर ऑइलची तुलनात्मक स्पर्धात्मकता यातून खाद्यतेलांच्या किमती एकमेकांशी घनिष्ठपणे जोडलेल्या आहेत. त्यामुळे परस्पर अधिकाधिक जोडल्या जाणाऱ्या खाद्यतेल बाजारपेठेत बाजारातील सहभागींसाठी किमतीतील जोखमीचे व्यवस्थापन करणे आवश्यक ठरते.हा करार सादर करण्याबाबत बोलताना MCX च्या व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुश्री प्रवीणा राय म्हणाल्या, “क्रूड सनफ्लॉवर ऑइल फ्युचर्स कॉन्ट्रॅक्ट सादर केल्यामुळे बाजारातील सहभागींना किमतीतील जोखीम व्यवस्थापित करण्यासाठी पारदर्शक आणि कार्यक्षम पद्धतीने एक्सचेंजवर व्यवहार करता येणारी यंत्रणा उपलब्ध होईल. त्याचबरोबर देशांतर्गत खाद्यतेल बाजारपेठेच्या विकासालाही यामुळे अधिक बळकटी मिळेल.” नवीन कराराची रचना आयातदार, रिफायनर्स, प्रक्रिया उद्योग, व्यापारी तसेच मूल्यसाखळीतील इतर सहभागींसाठी करण्यात आली आहे. किमतीतील अस्थिरतेमुळे निर्माण होणाऱ्या अडचणींना तोंड देण्यासाठी तसेच त्यांच्या जोखीम व्यवस्थापनाच्या धोरणांची कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी हा एक्सचेंजवर व्यवहार करता येणारा पर्याय उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. हा करार कॅश-सेटल्ड असेल. यामध्ये लागू विक्रीकर/GST वगळून Ex-Tank JNPT या आधारावर किमती निर्देशित केल्या जातील.क्रूड सनफ्लॉवर ऑइल फ्युचर्स कॉन्ट्रॅक्टच्या सादरीकरणामुळे MCX ची पारदर्शक आणि कार्यक्षम कमोडिटी बाजारपेठांना चालना देण्याची भूमिका आणखी मजबूत होईल. तसेच, मूल्यसाखळीतील सहभागींसाठी कमोडिटीच्या किमतीतील जोखीम अधिक प्रभावीपणे व्यवस्थापित करण्याची क्षमता वाढण्यास मदत होईल.

मुंबई प्रतिनिधी आज माझी रायगड जिल्ह्याच्या पालकमंत्रीपदी नियुक्ती झाल्याबद्दल महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री मा. देवेंद्रजी फडणवीस, लाडके उपमुख्यमंत्री मा. एकनाथजी शिंदे साहेब, उपमुख्यमंत्री मा. सुनेत्राताई पवार आणि संपूर्ण महायुती सरकारचे मनापासून आभार मानतो. रायगड ही माझी कर्मभूमी आणि माझी मायभूमी आहे. या जिल्ह्याच्या मातीत वाढलो, इथल्या जनतेने मला प्रेम दिले, विश्वास दिला आणि लोकप्रतिनिधी म्हणून काम करण्याची संधी दिली. आज महाड-माणगाव-पोलादपूर मतदारसंघाचा प्रतिनिधी म्हणून काम करत असताना संपूर्ण रायगड जिल्ह्याची पालकमंत्री म्हणून सेवा करण्याची जबाबदारी माझ्यावर आली आहे, ही माझ्यासाठी अभिमानाची आणि तितकीच मोठी जबाबदारी आहे. छत्रपती शिवरायांच्या पवित्र भूमीचा भूमिपुत्र आणि शिवरायांचा मावळा म्हणून रायगडच्या सर्वांगीण विकासाचे ध्येय समोर ठेवून ही जबाबदारी प्रामाणिकपणे पार पाडेन. रायगडच्या प्रत्येक तालुक्याचा, प्रत्येक गावाचा आणि प्रत्येक नागरिकाचा विकास झाला पाहिजे, यासाठी सर्वांना सोबत घेऊन काम करेन. आजपर्यंत महाड-माणगाव-पोलादपूर मतदारसंघातील जनतेने आणि माझ्या पाठीशी खंबीरपणे उभ्या राहिलेल्या माझ्या शिवसैनिकांनी मला जी साथ दिली, त्याबद्दल मी मनापासून आभारी आहे. आता हीच साथ आणि आशीर्वाद संपूर्ण रायगडच्या विकासासाठी घेऊन पुढे जायचे आहे. माझ्यासाठी पालकमंत्रीपद हे केवळ पद नाही, तर रायगडच्या जनतेची सेवा करण्याची मोठी संधी आहे. पदाबरोबर जबाबदारी येते आणि जबाबदारीसोबत कर्तृत्व सिद्ध करण्याची संधीही मिळते. आज रायगडच्या विकासाची ही संधी मला मिळाली आहे. या संधीचे नक्कीच सोन करेन.अशी माहिती अशी माहिती रोजगार हमी योजना मंत्री आणि नवनिर्वाचित रायगड जिल्ह्याचे पालकमंत्री भरतशेठ गोगावले यांनी दिली.

मुंबई, 13 ऑगस्ट 2026: मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (MCX) ने आज क्रूड सनफ्लॉवर ऑइलवरील फ्युचर्स कॉन्ट्रॅक्ट सुरू करण्याची घोषणा केली. या माध्यमातून भारतातील खाद्यतेलाच्या संपूर्ण मूल्यसाखळीतील सहभागींसाठी एक्सचेंजवर उपलब्ध जोखीम व्यवस्थापनाच्या पर्यायांचा विस्तार करण्यात आला आहे.भारतामध्ये दरवर्षी अंदाजे 26–27 दशलक्ष टन खाद्यतेलाचा वापर होतो आणि त्यापैकी 60% पेक्षा अधिक गरज आयातीद्वारे भागवली जाते. आयातीवरील या मोठ्या प्रमाणातील अवलंबित्वामुळे देशांतर्गत बाजारपेठेवर जागतिक किमतीतील चढ-उतार, आंतरराष्ट्रीय मागणी-पुरवठ्याची स्थिती, चलनातील चढ-उतार तसेच स्पर्धात्मक खाद्यतेलांच्या किमतींमधील बदलांचा मोठा परिणाम होतो. भारताच्या एकूण खाद्यतेलाच्या वापरामध्ये सनफ्लॉवर ऑइलचा वाटा सुमारे 9% आहे. दरवर्षी क्रूड सनफ्लॉवर ऑइलचा वापर अंदाजे 3.0 दशलक्ष टन इतका आहे. यापैकी जवळपास 2.8 दशलक्ष टन गरज आयातीद्वारे भागवली जाते. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय किमतीतील बदल आणि जागतिक पुरवठ्याच्या परिस्थितीचा या बाजारपेठेवर विशेष प्रभाव पडतो.त्यावर पर्यायी तेलांच्या वापराच्या पद्धती आणि सनफ्लॉवर ऑइलची तुलनात्मक स्पर्धात्मकता यातून खाद्यतेलांच्या किमती एकमेकांशी घनिष्ठपणे जोडलेल्या आहेत. त्यामुळे परस्पर अधिकाधिक जोडल्या जाणाऱ्या खाद्यतेल बाजारपेठेत बाजारातील सहभागींसाठी किमतीतील जोखमीचे व्यवस्थापन करणे आवश्यक ठरते.हा करार सादर करण्याबाबत बोलताना MCX च्या व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुश्री प्रवीणा राय म्हणाल्या, “क्रूड सनफ्लॉवर ऑइल फ्युचर्स कॉन्ट्रॅक्ट सादर केल्यामुळे बाजारातील सहभागींना किमतीतील जोखीम व्यवस्थापित करण्यासाठी पारदर्शक आणि कार्यक्षम पद्धतीने एक्सचेंजवर व्यवहार करता येणारी यंत्रणा उपलब्ध होईल. त्याचबरोबर देशांतर्गत खाद्यतेल बाजारपेठेच्या विकासालाही यामुळे अधिक बळकटी मिळेल.” नवीन कराराची रचना आयातदार, रिफायनर्स, प्रक्रिया उद्योग, व्यापारी तसेच मूल्यसाखळीतील इतर सहभागींसाठी करण्यात आली आहे. किमतीतील अस्थिरतेमुळे निर्माण होणाऱ्या अडचणींना तोंड देण्यासाठी तसेच त्यांच्या जोखीम व्यवस्थापनाच्या धोरणांची कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी हा एक्सचेंजवर व्यवहार करता येणारा पर्याय उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. हा करार कॅश-सेटल्ड असेल. यामध्ये लागू विक्रीकर/GST वगळून Ex-Tank JNPT या आधारावर किमती निर्देशित केल्या जातील.क्रूड सनफ्लॉवर ऑइल फ्युचर्स कॉन्ट्रॅक्टच्या सादरीकरणामुळे MCX ची पारदर्शक आणि कार्यक्षम कमोडिटी बाजारपेठांना चालना देण्याची भूमिका आणखी मजबूत होईल. तसेच, मूल्यसाखळीतील सहभागींसाठी कमोडिटीच्या किमतीतील जोखीम अधिक प्रभावीपणे व्यवस्थापित करण्याची क्षमता वाढण्यास मदत होईल.

मुंबई प्रतिनिधी : आंतरराष्ट्रीय पर्यटनाच्या क्षेत्रात भारतीय बाजारपेठेचे वाढते महत्त्व लक्षात घेऊन ‘टूरिझम मलेशिया’ने भारतीय पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी आपला विस्तार अधिक वेगाने सुरू केला आहे. ‘व्हिजिट मलेशिया २०२६’ मोहिमेचा कालावधी आता २०२७ पर्यंत वाढवण्यात आला असून, याअंतर्गत १२ ते २० ऑगस्ट २०२६ दरम्यान चेन्नई, मुंबई आणि नवी दिल्ली या भारतातील प्रमुख शहरांमध्ये ‘सेल्स मिशन सिरिज २’ चे भव्य आयोजन करण्यात आले आहे. या मोहिमेद्वारे भारतीय पर्यटकांना केवळ पारंपरिक क्वालालंपूर आणि जेंटिंग हायlands पुरते मर्यादित न ठेवता, मलेशियातील इतर निसर्गरम्य, ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक ठिकाणांची सफर घडवण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. टूरिझम मलेशियाचे महासंचालक श्री मोहम्मद अमिरुल रिझाल अब्दुल रहीम यांच्या नेतृत्वाखाली आणि ‘बॅटिक एअर’च्या सहकार्याने हा उपक्रम राबवला जात आहे. या व्यापार मोहिमेत ट्रॅव्हल ऑपरेटर्स, हॉटेल व्यावसायिक आणि विमान कंपन्यांच्या प्रतिनिधींसह ४७ मलेशियन पर्यटन भागधारकांनी सहभाग घेतला आहे. भारत आणि मलेशियादरम्यान सध्या दरआठवड्याला १९० पेक्षा जास्त थेट उड्डाणे सुरू असून, त्याद्वारे दरआठवड्याला ३७ हजारांहून अधिक प्रवाशांची वाहतूक क्षमता उपलब्ध आहे. या उपक्रमाबाबत माहिती देताना टूरिझम मलेशियाचे महासंचालक श्री मोहम्मद अमिरुल रिझाल अब्दुल रहीम म्हणाले, “भारत ही टूरिझम मलेशियासाठी सर्वात महत्त्वाची आणि वेगाने वाढणारी बाजारपेठ आहे. आंतरराष्ट्रीय प्रवासाचे बदलते वातावरण पाहता भारतीय पर्यटकांसाठी मलेशिया ही पहिली पसंती राहावी, यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत. क्वालालंपूरव्यतिरिक्त सारावाक, लंगकावी, पेनांग, जोहोर आणि सबाह यांसारख्या ठिकाणांमध्ये प्रचंड क्षमता आहे. निसर्ग, साहसी पर्यटन, बेट सफारी, सांस्कृतिक वारसा, खरेदी तसेच ‘डेस्टिनेशन वेडिंग’ आणि व्यावसायिक परिषदांसाठी ही ठिकाणे उत्तम पर्याय ठरत आहेत.” डिसेंबर २०२३ मध्ये भारतीय नागरिकांसाठी व्हिसा-मुक्त प्रवेश सुरू केल्यानंतर २०२५ मध्ये तब्बल १५ लाखांहून अधिक भारतीय पर्यटकांनी मलेशियाला भेट दिली आहे. त्यामुळे सिंगापूर, थायलंड, इंडोनेशिया आणि चीनच्या बरोबरीने भारत मलेशियाच्या आघाडीच्या पाच आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांमध्ये सामील झाला आहे. हीच सकारात्मक गती २०२६ आणि २०२७ मध्येही कायम ठेवण्यासाठी विशेष आणि स्पर्धात्मक ट्रॅव्हल पॅकेजेस सादर केली जात आहेत.

मुंबई प्रतिनिधी:लोअर परळ येथील सेंचुरी मिल ची जमीन  में. पेडर रिॲलिटी लिमिटेड यांना 30 वर्षांसाठी आणि पुढील 30 वर्षांच्या संभाव्य मुदतवाढीसह भाडेतत्त्वावर देण्याच्या प्रस्तावाला काँग्रेसचे BMC गटनेते अशरफ आझमी यांनी तीव्र विरोध केला आहे. या जमिनीवरील हक्क मिळवण्यासाठी BMC ने अनेक दशके कायदेशीर लढा दिला. सर्वोच्च न्यायालयात मालकी हक्काचा प्रमुख वाद BMCच्या बाजूने निकाली निघाल्यानंतर, ही जमीन खासगी विकासकाला दीर्घकाळासाठी देण्याऐवजी गिरणी कामगार, विद्यमान रहिवासी आणि मुंबईच्या जनतेच्या हितासाठी वापरली पाहिजे, अशी काँग्रेसची मागणी आहे. “BMC ने या जमिनीसाठी दशके लढा दिला; मग पुढील 30 ते 60 वर्षांचा विकासाचा फायदा खासगी विकासकाला का?” Century Millची जमीन ही गिरणी जमीन आहे. त्यामुळे DCPRमधील गिरणी जमिनीशी संबंधित सार्वजनिक उद्देश आणि तरतुदींचा पूर्ण विचार करणे आवश्यक आहे. सार्वजनिक जबाबदाऱ्या असताना जमीन गिरणी जमीन म्हणून आणि खासगी विकासाचे अधिकार देताना उच्च-मूल्य व्यावसायिक जमीन म्हणून BMCने दुहेरी भूमिका घेऊ नये. विद्यमान रहिवाशांचे त्याच जमिनीवर पुनर्वसन झाले पाहिजे Century Millच्या जमिनीवर सध्या राहणाऱ्या पात्र रहिवाशांना खासगी विकासकाच्या विक्रीसाठी त्याच जमिनीवरून हटवले जाऊ नये. कायद्याने आणि तांत्रिकदृष्ट्या शक्य असल्यास त्यांचे पुनर्वसन त्याच भूखंडावर केले पाहिजे. प्रश्न फक्त 405 चौ.फुट घर देण्याचा नाही; प्रश्न हा आहे की गिरणी कामगार कुटुंबांना त्यांच्या विद्यमान जमिनीपासून दूर केले जाणार का? गिरणी कामगार आणि मराठी कामगार वर्गाला मुंबईत स्थान मिळाले पाहिजे मुंबईच्या उभारणीत गिरणी कामगारांचा, विशेषतः पारंपरिक मराठी कामगार वर्गाचा, मोठा वाटा आहे. आज हे कुटुंब मुंबईच्या बाहेरील भागांकडे ढकलले जात असताना, Century Millची ही मोक्याची जमीन खासगी विकासासाठी देण्यापूर्वी येथे अधिक पात्र गिरणी कामगारांचे घरकुल आणि पात्र PAP/सार्वजनिक पुनर्वसन किती प्रमाणात करता येईल, याचा BMCने अभ्यास करावा. “BMC हजारो कोटी रुपये पुनर्वसन आणि PAP प्रकल्पांवर खर्च करत असेल, तर मोक्याची गिरणी जमीन खासगी विकासकाला देण्याऐवजी याच जमिनीवर किती गिरणी कामगार आणि पात्र पुनर्वसन लाभार्थ्यांना घर देता येईल, याचा आधी विचार का केला जात नाही?” असा सवाल आझमी यांनी केला. ₹1,351 कोटी की सुमारे ₹7,000 कोटींची विकास क्षमता? Regulation 33(9) अंतर्गत प्रस्तावित विकासामुळे या जमिनीला मोठी विकास क्षमता मिळते. सुमारे 6.17 एकर जमीन, म्हणजे अंदाजे 2.69 लाख चौ.फुट भूखंड. 4.00 FSIचा प्राथमिक अंदाज घेतल्यास, वैधानिक वजावटीपूर्वी सुमारे 10.75 लाख चौ.फुट BUA क्षमता दिसते. Lower Parel परिसरातील अंदाजे ₹65,000 प्रति चौ.फुट दराचा संदर्भ घेतल्यास, एकूण विकास/विक्री मूल्याचा प्राथमिक अंदाज सुमारे ₹7,000 कोटी होतो. हा हमखास नफा असल्याचा दावा नाही; मात्र विकासाच्या आर्थिक क्षमतेचे प्रमाण स्पष्ट करणारा हा प्राथमिक अंदाज आहे. मग प्रश्न असा आहे: जर विकासाची क्षमता सुमारे ₹7,000 कोटींच्या स्थूल मूल्यापर्यंत जाऊ शकत असेल, तर BMC 30 वर्षांसाठी, संभाव्य 60 वर्षांच्या मुदतवाढीसह, फक्त ₹1,351 कोटींच्या मोबदल्यात ही जमीन का देत आहे? BMC स्वतः विकास का करू शकत नाही? BMCने स्वतःच्या नियंत्रणाखाली विकास करण्याच्या पर्यायाचा सखोल विचार करावा. त्यामध्ये: * विद्यमान Century Mill रहिवाशांचे पुनर्वसन;* गिरणी कामगारांसाठी अतिरिक्त घरे;* पात्र PAP/सार्वजनिक पुनर्वसन;* सार्वजनिक मोकळी जागा व सुविधा;* व्यावसायिक/मिश्र वापराचा विकास; यांचा समावेश करता येईल. अशा पद्धतीने BMC जमीन, भविष्यातील मूल्यवाढ आणि दीर्घकालीन उत्पन्नाचा मोठा हिस्सा स्वतःकडे ठेवू शकते. ₹3 लाख अधिकृत भांडवल आणि NCLTचा धोका सार्वजनिक कंपनी नोंदीनुसार Peddar Realty Limitedचे अधिकृत भागभांडवल सुमारे ₹3 लाख आणि भरलेले भागभांडवल सुमारे ₹1.5 लाख आहे. यावरून कंपनी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नाही असे थेट म्हणता येणार नाही; मात्र ₹1,351 कोटींच्या व्यवहारासाठी संपूर्ण आर्थिक क्षमता तपासणे आवश्यक आहे. तसेच, जर सुमारे ₹300 कोटी सुरुवातीला आणि सुमारे ₹1,000 कोटी नंतर मिळणार असतील, तर BMCच्या मोबदल्याचा मोठा हिस्सा भविष्यातील देयकांवर अवलंबून राहतो. “BMCने आज कोट्यवधींच्या सार्वजनिक जमिनीवरील नियंत्रण खासगी विकासकाला देऊन उद्या NCLTमध्ये आपले पैसे व जमीन वाचवण्यासाठी लढण्याची वेळ स्वतःवर आणू नये.” काँग्रेसची मागणी — प्रस्ताव सध्या स्थगित करावा काँग्रेसची मागणी आहे की हा प्रस्ताव सध्याच्या स्वरूपात मंजूर करू नये, जोपर्यंत: * विद्यमान Century Mill रहिवाशांचे त्याच जमिनीवर पुनर्वसन;* अतिरिक्त गिरणी कामगार व पात्र PAP पुनर्वसनाची क्षमता;* सार्वजनिक मोकळी जागा व सुविधा;* ₹1,351 कोटींच्या मूल्यांकनाची स्वतंत्र तपासणी;* BMCच्या स्वतःच्या विकासाचा पर्याय;* विकासकाची आर्थिक क्षमता;* विलंबित मोबदल्याची पूर्ण सुरक्षा;* NCLT/दिवाळखोरीपासून BMCचे संरक्षण;* आणि BMCचे दीर्घकालीन मालकी व पुनःप्रवेश हक्क यांची खात्री होत नाही. “BMC ही मुंबईच्या जनतेसाठी काम करणारी संस्था आहे; खासगी विकासकाच्या फायद्यासाठी काम करणारी संस्था नाही. जनतेच्या पैशातून आणि अनेक दशकांच्या कायदेशीर लढ्यातून जपलेली सार्वजनिक जमीन शेवटी मुंबईची जनता, गिरणी कामगार आणि भविष्यातील पिढ्यांच्या हितासाठीच वापरली पाहिजे.”अशी माहिती महापालिका काँग्रेस गटनेते अशरफ आझमीयांनी दिली.

शब्दांकन: ✍️ *दिनेश शिंदे*बी. कॉम., आयईएमबीए (युबीआय-युरोप)*राष्ट्रीय सह समन्वयक व**प्रसार माध्यम समन्वयक**शिवसेना पक्ष* मुंबईला आपण अनेक नावांनी ओळखतो; मायानगरी, आर्थिक राजधानी, स्वप्नांची नगरी, भारताचे प्रवेशद्वार. पण या मुंबईची एक ओळख आज विस्मृतीत जात आहे; *कामगारांची मुंबई*. एकेकाळी परळ, लालबाग, चिंचपोकळी, वरळी, नायगाव, दादर, करी रोड, भायखळा या परिसरांत गिरण्यांच्या भोंग्याने दिवस सुरू व्हायचा. हजारो कामगार शिफ्टला जायचे. चाळी जाग्या व्हायच्या. खानावळी, भजनी मंडळे, व्यायामशाळा, वाचनालये, नाट्यसंस्था, गणेशोत्सव मंडळे, कबड्डीची मैदाने आणि कामगार संघटना; या सगळ्यांनी मिळून एक वेगळीच सामाजिक संस्कृती निर्माण केली होती. मुंबईतील पहिली कापड गिरणी 1854 मध्ये सुरू झाली. पुढील काळात गिरण्यांनी शहराच्या औद्योगिक आणि सामाजिक विकासाला मोठी चालना दिली. गिरणगाव हा केवळ कारखान्यांचा प्रदेश नव्हता; तो कामगारांच्या श्रमातून उभा राहिलेला *सामाजिक विश्व* होता. पण कालांतराने गिरण्या थांबल्या, भोंगे शांत झाले आणि त्याच जमिनीवर मॉल, उंच इमारती, कार्यालये, रेस्टॉरंट्स आणि आलिशान निवासी संकुले उभी राहिली. मिल च्या मुंबईचे रूपांतर मॉलमध्ये झाले; पण त्याहून मोठे रूपांतर मुंबईच्या समाजरचनेत झाले. १. *1982 चा संप : एका युगाचा निर्णायक टप्पा* 1982-83 मधील मुंबईतील महान गिरणी संप हा भारतीय कामगार इतिहासातील अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा होता. डॉ. दत्ता सामंत यांच्या नेतृत्वाखाली सुमारे 2.47 लाख गिरणी कामगार या आंदोलनात सहभागी झाले आणि संप सुमारे 18 महिने चालला. कामगारांच्या मागण्यांमध्ये वेतन, सेवा-सुरक्षा, कामाच्या अटी आणि प्रतिनिधित्वाचे प्रश्न होते. कामगारांच्या दृष्टीने हा संघर्ष प्रतिष्ठेचा आणि हक्कांचा होता. परंतु संपाचा शेवट कामगारांच्या अपेक्षेप्रमाणे झाला नाही. अनेक कामगार पुन्हा कामावर रुजू झाले नाहीत. काही अभ्यासांनुसार जवळपास एक लाख कामगार परत गिरण्यांमध्ये आलेच नाहीत; इतर काही स्रोत मोठ्या प्रमाणावर रोजगार गमावल्याचे दाखवतात. *येथे इतिहासाचा एक मोठा धडा आहे* कामगार चळवळ मजबूत असली तरी बदलत्या तंत्रज्ञानाची, उद्योगाच्या अर्थशास्त्राची आणि व्यवस्थापनाच्या रणनीतीची जाणीव नसेल तर केवळ संघर्ष पुरेसा ठरत नाही. त्याचप्रमाणे, उद्योगपती, सरकार आणि कामगार संघटना; या तिन्ही घटकांनी दूरदृष्टी गमावली तर त्याची किंमत शेवटी समाजाला मोजावी लागते. १. *गिरणी बंद झाली म्हणजे फक्त नोकरी गेली नाही* गिरणी बंद झाली तेव्हा फक्त कामगाराची नोकरी गेली नाही. त्याच्यासोबत; • त्याच्या घराचे नियमित उत्पन्न गेले, • मुलांच्या शिक्षणावर परिणाम झाला, • कुटुंबाची सामाजिक सुरक्षितता कमी झाली, • स्थानिक छोट्या दुकानदारांचा व्यवसाय कमी झाला, • खानावळी, चहाच्या टपऱ्या, वाहतूक, दुरुस्तीची दुकाने यांचे ग्राहक कमी झाले, • कामगारांच्या सामाजिक संघटना कमकुवत झाल्या, • आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे एक संपूर्ण समुदायाचा आर्थिक पाया हादरला. टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेसच्या Mill-Mumbai प्रकल्पानुसार, गिरण्यांच्या बंद होण्यामुळे 1.5 लाखांहून अधिक कामगार आणि त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या अनेक कुटुंबांच्या उपजीविकेवर परिणाम झाला; गिरणीची जमीन नंतर मॉल, गेटेड हाउसिंग आणि कॉर्पोरेट जागांमध्ये रूपांतरित झाली. म्हणूनच गिरणगावाचा प्रश्न हा केवळ *“औद्योगिक पुनर्विकास”* नव्हता. तो *मानवी पुनर्वसनाचा* प्रश्न होता. १. *मिल टू मॉल: रोजगाराच्या स्वरूपातील आमूलाग्र परिवर्तन* पूर्वी मुंबईत रोजगाराचा मोठा आधार होता; 👉 उत्पादन. कापड तयार करणारा *कामगार* शहराच्या अर्थव्यवस्थेचा केंद्रबिंदू होता. नंतर रोजगाराची दिशा बदलली: *उत्पादन → सेवा → वित्त → रिअल इस्टेट → किरकोळ व्यापार → हॉस्पिटॅलिटी → IT → कॉर्पोरेट सेवा*. आज त्याच जमिनीवर कार्यालयात बसलेला कर्मचारी, मॉलमधील विक्रेता, सुरक्षा रक्षक, हाउसकीपिंग कर्मचारी, डिलिव्हरी कर्मचारी किंवा रेस्टॉरंटमधील कर्मचारी काम करताना दिसतो. *म्हणजे रोजगार संपला नाही; रोजगाराचे स्वरूप बदलले.* पण या बदलाची एक *गंभीर बाजू* आहे. 👉 – गिरणीतील कायमस्वरूपी कामगाराला मिळणारी संघटित नोकरी, कामगार हक्क आणि सामाजिक सुरक्षा यांच्या तुलनेत *नव्या सेवा, अर्थव्यवस्थेतील अनेक रोजगार अधिक अस्थिर, कंत्राटी किंवा अनौपचारिक झाले.* म्हणून आज आपण प्रश्न असा विचारायला हवाय की ; *मुंबई श्रीमंत झाली का? हो.**पण त्या श्रीमंतीत कामगाराचा वाटा आणि सुरक्षितता तितकीच वाढली का?* हा प्रश्न आजही महत्त्वाचा आहे. – ⁠*गिरणीच्या जमिनीपासून रिअल इस्टेटपर्यंत* गिरण्या बंद झाल्यानंतर जमिनीचा प्रश्न निर्णायक बनला. 1991 मध्ये Development Control Regulation 58 अंतर्गत गिरणीच्या काही जमिनींच्या विक्रीला परवानगी मिळाली. मूळ उद्देश गिरण्यांचे पुनरुज्जीवन, आधुनिकीकरण आणि कामगारांची देणी भागविण्यासाठी निधी उभारणे हा होता; मात्र पुढील काळात या व्यवस्थेचा मोठ्या प्रमाणावर रिअल इस्टेट विकासासाठी वापर झाला. 2001 मधील बदलांमुळे बिगर-औद्योगिक वापराला आणखी मोठी संधी मिळाली. *आणि मग मुंबईच्या मध्यभागी एक विलक्षण दृश्य उभे राहिले* जिथे एकेकाळी हजारो हात कापड तयार करायचे, तिथे आता हजारो लोक ग्राहक म्हणून येऊ लागले. – *कामगाराची जागा ग्राहकाने घेतली.* – *कारखान्याची जागा ब्रँडने घेतली.* – *चाळींच्या शेजारी टॉवर उभे राहिले.* – *कामगार संस्कृतीच्या जागी ग्राहक संस्कृती आली.* याला आपण *प्रगती* म्हणू शकतो; पण त्याला *सामाजिक किंमत* नव्हती, असे म्हणता येणार नाही. १. *अंडरवर्ल्डचा प्रश्न : दोष एका घटनेवर टाकू नये* मुंबईच्या गिरणगावातील सामाजिक बदलाचा उल्लेख करताना अंडरवर्ल्डचा विषय टाळता येत नाही. परंतु “गिरणी संप झाला आणि अंडरवर्ल्ड वाढले” हे समीकरण चुकीचे आणि अपुरे आहे. मुंबईत संघटित गुन्हेगारीची मुळे त्याआधीच होती. मात्र औद्योगिक रोजगाराची घट, मोठ्या संख्येने बेरोजगार तरुण, अनौपचारिक अर्थव्यवस्थेचा विस्तार, राजकीय-सामाजिक संघर्ष, स्थानिक संरक्षणाची गरज आणि पैशाच्या नव्या प्रवाहांनी गुन्हेगारी नेटवर्कसाठी अनुकूल परिस्थिती निर्माण केली. कामगार संघटनांचे सामर्थ्य कमी झाले आणि अनेक जुन्या सामाजिक संस्था कमकुवत झाल्या. काही अभ्यासकांच्या मते, 1982-83 च्या संपाच्या अपयशानंतर मुंबईच्या कामगारवर्गाचा शहराच्या सामाजिक-राजकीय जीवनावरचा दावा मोठ्या प्रमाणात कमकुवत झाला. *यातून आपल्याला एक गंभीर धडा मिळतो:* जिथे संघटित, सन्मानजनक रोजगार आणि मजबूत सामाजिक संस्था कमी होतात, तिथे तरुणांना सकारात्मक दिशा देण्याची जबाबदारी अधिक वाढते. ही जबाबदारी अपयशी झाली तर रिकामी जागा कोणीतरी भरतो; कधी गुन्हेगारी, कधी व्यसन, कधी हिंसक राजकारण, तर कधी आभासी जग. १. *तरुणांचे व्यसन : फक्त पोलिसांचा विषय नाही* आज युवकांच्या व्यसनाबद्दल बोलताना आपण अनेकदा *“तरुण बिघडले”* असे म्हणतो. पण प्रश्न अधिक खोल आहे. – *तरुणाला अर्थपूर्ण रोजगार आहे का?*– *खेळाची मैदाने आहेत का?*– *सांस्कृतिक व्यासपीठ आहे का?*– *समाजाशी जोडलेपण आहे का?*– *मानसिक आधार आहे का?*– *त्याच्या कौशल्याला बाजारपेठ आहे का?* गिरणगावात पूर्वी कामगारांच्या जीवनात काम आणि समुदाय यांचा मजबूत संबंध होता. काम संपल्यानंतर माणूस घरी, चाळीत, मंडळात, व्यायामशाळेत किंवा मित्रांच्या समूहात जात असे. औद्योगिक जग कोसळल्यानंतर या सामुदायिक संरचनाही बदलल्या. म्हणून व्यसनाविरुद्धची खरी लढाई केवळ “व्यसनी व्यक्तीला पकडणे” ही नसून; व्यसनाला पर्याय निर्माण करणे ही आहे. खेळ, संगीत, नाटक, वाचन, कौशल्य प्रशिक्षण, उद्योजकता, रोजगार, समुपदेशन आणि सामाजिक सहभाग; ही खरी प्रतिबंधक औषधे आहेत. – *दक्षिण मुंबईचा सामाजिक चेहरामोहरा बदलला* परळ, वरळी, लालबाग, चिंचपोकळी आणि आसपासचा परिसर आज पूर्वीपेक्षा आर्थिकदृष्ट्या अधिक मौल्यवान आहे. पण त्या वाढत्या जमिनीच्या किंमतीसोबत स्थानिक कामगारवर्गाचे शहरातील स्थान कमी झाले. *चाळींचे रूपांतर झाले*. *काही कुटुंबे दूरच्या उपनगरात गेली.* काहींच्या पुढच्या पिढ्यांनी शहराच्या मध्यभागातील कामगार जीवन सोडून वेगळे व्यवसाय स्वीकारले. एका अभ्यासात गिरणगावातील जुन्या सामाजिक आणि सांस्कृतिक जागा कमी झाल्याचे आणि कामगारांची पूर्वीसारखी सार्वजनिक दृश्यता लोपल्याचे नमूद केले आहे. *हा बदल केवळ इमारतींचा नव्हता*. *तो सामाजिक भूगोलाचा बदल होता*. – *“मराठी माणूस कमी झाला” ; पण हा प्रश्न आकडेवारीनेच पाहायला

✍️ *दिनेश शिंदे*बी. कॉम., आयईएमबीए ( युबीआय-युरोप)– राष्ट्रीय सह समन्वयक व– प्रसार माध्यम समन्वयक    *शिवसेना पक्ष* मुंबई ही स्वप्नांची नगरी आहे. देशाच्या कानाकोपऱ्यातून रोजगार, व्यवसाय आणि चांगल्या आयुष्याच्या आशेने लाखो नागरिक या शहराकडे येतात. परंतु वाढत्या लोकसंख्येबरोबर घरांचा प्रश्नही तितकाच गंभीर झाला आहे. महागडी जमीन, वाढते घरभाडे आणि मर्यादित उत्पन्न यामुळे अनेक कुटुंबांना अनधिकृत झोपडपट्ट्यांमध्ये राहण्याशिवाय पर्याय उरला नाही. स्वतः झोपडपट्टीत राहणे ही अनेकांची निवड नसून परिस्थितीची अपरिहार्यता आहे, हेच अधिकृत SRA यंत्रणाही मान्य करते. मात्र या वास्तवाकडे केवळ सहानुभूतीच्या किंवा केवळ अतिक्रमणाच्या दृष्टिकोनातून पाहून प्रश्न सुटणार नाही. मुंबईला झोपडपट्टीमुक्त करायचे असेल, तर माणूस विस्थापित न करता त्याचे पुनर्वसन, शहराचे नियोजन आणि परवडणारी घरे, या तिन्हींचा समतोल साधावा लागेल. *अतिक्रमणाचा प्रश्न गंभीर; पण माणूस केंद्रस्थानी असला पाहिजे* मुंबईतील अनेक भागांत वर्षानुवर्षे अनियोजित झोपड्या, अरुंद गल्ल्या, अपुरा प्रकाश, अपुरी स्वच्छता, कचऱ्याची समस्या, वाहतुकीची कोंडी आणि सार्वजनिक सुविधांवरील ताण दिसून येतो. काही ठिकाणी सरकारी किंवा सार्वजनिक जमिनीवरील अनधिकृत बांधकामे वाढत गेल्याने शहराच्या नियोजनालाच आव्हान निर्माण झाले आहे. या परिस्थितीवर कठोर आणि कायदेशीर उपाय आवश्यक आहेत. अनधिकृत बांधकामाला प्रोत्साहन मिळता कामा नये; पण गरिबीला गुन्हा समजून माणसाला बेघर करणे हा विकासाचा मार्गही असू शकत नाही. म्हणूनच भविष्यातील धोरणाचे सूत्र स्पष्ट असावे; अतिक्रमणावर कायद्याची अंमलबजावणी, तर पात्र रहिवाशांसाठी सन्मानजनक पुनर्वसन. *बकालपणापासून नियोजनबद्ध विकासाकडे* झोपडपट्टीचा पुनर्विकास म्हणजे केवळ पत्र्याच्या झोपड्या पाडून उंच इमारती उभ्या करणे नव्हे. *खरा पुनर्विकास म्हणजे सुरक्षित घरासोबत पाणी, मलनिस्सारण, रस्ते, सार्वजनिक शौचालये, शाळा, आरोग्यसेवा, उद्याने, खेळाची मैदाने, सार्वजनिक वाहतूक आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे.* आज मुंबईसमोर एक मोठी संधी आहे. ज्या जमिनीवर अनियोजित वस्ती उभी आहे, त्याच जमिनीचे नियोजनबद्ध पद्धतीने पुनर्रचना करून स्वच्छ, हिरवीगार, सुरक्षित आणि आधुनिक वस्ती निर्माण करता येऊ शकते. SRAच्या विद्यमान व्यवस्थेत जमीन ही विकासासाठी संसाधन म्हणून वापरून, प्रोत्साहनात्मक FSI च्या माध्यमातून पुनर्वसनाच्या घरांना अर्थसहाय्य देण्याची संकल्पना आहे. म्हणजेच योग्य नियोजन, पारदर्शकता आणि प्रभावी अंमलबजावणी केली तर पुनर्वसन आणि शहरविकास हे परस्परविरोधी नसून एकमेकांना पूरक ठरू शकतात. *MHADAच्या Affordable Housing ला केंद्रस्थानी आणण्याची गरज* मुंबईतील झोपडपट्टी प्रश्नाचे कायमस्वरूपी उत्तर केवळ SRAमध्ये नाही. नवीन झोपडपट्ट्या निर्माण होऊ नयेत यासाठी मोठ्या प्रमाणावर परवडणारी घरे उपलब्ध करणे अत्यावश्यक आहे. याठिकाणी MHADA ची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची ठरते. MHADA च्या माध्यमातून विविध गटांसाठी घरांच्या योजना, पुनर्विकास आणि प्रधानमंत्री आवास योजनेशी संबंधित प्रकल्प राबवले जात आहेत. भविष्यात Affordable Housing ही केवळ घोषवाक्य न राहता मुंबईच्या नगररचनेचा मूलभूत भाग झाली पाहिजे. कमी आणि मध्यम उत्पन्न गटातील कुटुंबांसाठी त्यांच्या आर्थिक क्षमतेनुसार घरे उपलब्ध झाली, तर झोपडपट्टीत घर घेण्याची किंवा अनधिकृत बांधकाम करण्याची गरज कमी होईल. घरांच्या किंमती, कर्जाची उपलब्धता, मासिक हप्ता, रोजगाराच्या ठिकाणापासून घराचे अंतर आणि सार्वजनिक वाहतूक, या सर्वांचा विचार करून गृहनिर्माण धोरण आखले पाहिजे. *भविष्यातील मुंबई कशी असावी?* आपल्याला अशी मुंबई घडवायची आहे जिथे: • अनधिकृत झोपड्यांचा विस्तार थांबेल. • पात्र झोपडपट्टीवासीयांना पारदर्शक आणि सन्मानजनक पुनर्वसन मिळेल. • MHADAमार्फत मोठ्या प्रमाणावर परवडणारी घरे उपलब्ध होतील. • SRA प्रकल्प वेळेत पूर्ण होतील. • पुनर्वसन इमारतींसोबत शाळा, आरोग्य, उद्याने आणि नागरी सुविधा असतील. • सरकारी व सार्वजनिक जमिनींचे संरक्षण होईल. • बांधकाम परवानग्या आणि लाभार्थी यादीची प्रक्रिया डिजिटल व पारदर्शक होईल. • दलालशाही आणि बोगस लाभार्थींना आळा बसेल. • नवीन अनधिकृत वस्ती निर्माण होऊ नये यासाठी कठोर प्रतिबंधात्मक यंत्रणा उभी राहील. • नागरिकांना त्यांच्या कामाच्या परिसरापासून अतिशय दूर ढकलले जाणार नाही. SRA च्या संकेतस्थळावर सध्या विविध पुनर्वसन योजनांच्या मंजुरी, LOI आणि संबंधित प्रक्रिया सार्वजनिकपणे प्रसिद्ध होत आहेत. तसेच पुनर्वसन सदनिकांच्या वाटपासाठी पडताळणी आणि लॉटरीसंदर्भातील प्रक्रिया देखील अधिसूचित करण्यात आल्या आहेत. ही पारदर्शकता आणखी मजबूत करणे ही काळाची गरज आहे. *झोपडपट्टीमुक्त मुंबई म्हणजे गरीबमुक्त मुंबई नव्हे* या विषयावर चर्चा करताना एक अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे; *झोपडपट्टी हटवणे आणि गरीब माणूस हटवणे* यात जमीन-अस्मानाचा फरक आहे. मुंबईच्या अर्थव्यवस्थेत काम करणारे असंख्य कामगार, घरकाम करणारे कर्मचारी, छोटे व्यावसायिक, चालक, कारागीर, बांधकाम कामगार आणि सेवा क्षेत्रातील कर्मचारी शहराचा अविभाज्य भाग आहेत. त्यांना शहराबाहेर ढकलून मुंबई सुंदर करण्याचा प्रयत्न झाला, तर मुंबईच्या अर्थव्यवस्थेलाच त्याची किंमत मोजावी लागेल. म्हणूनच विकासाचा मंत्र असा असावा 👇  “झोपड्या हटवा, पण माणसांना नाही;अतिक्रमण हटवा, पण रोजगाराची संधी नाही;बकालपणा हटवा, पण नागरिकांचा सन्मान नाही.” *राजकारणापलीकडचा शहरविकास* मुंबईचा गृहनिर्माण प्रश्न हा कोणत्याही एका सरकारचा किंवा एका संस्थेचा प्रश्न नाही. MHADA, SRA, महानगरपालिका, राज्य सरकार, केंद्राच्या गृहनिर्माण योजना, स्थानिक संस्था, विकासक आणि नागरिक या सर्वांनी समन्वयाने काम करणे गरजेचे आहे. पुनर्विकासाच्या प्रत्येक प्रकल्पात टाइमलाइन, खर्च, लाभार्थी यादी, बांधकामाची प्रगती आणि जबाबदार संस्था यांची माहिती नागरिकांना सहज उपलब्ध झाली पाहिजे. तंत्रज्ञान, GIS आणि उपग्रह प्रतिमांचा वापर करून नव्या अतिक्रमणांवर सुरुवातीपासून लक्ष ठेवता येऊ शकते. SRA ने मुंबई महानगर क्षेत्रासाठी उपग्रह प्रतिमा मिळविण्यासाठी एजन्सी नियुक्त करण्याची निविदाही प्रसिद्ध केली आहे, त्यामुळे तंत्रज्ञानाधारित देखरेखीला भविष्यात अधिक व्यापक स्वरूप देण्याची शक्यता आहे असे वाटतेय.

मुंबई प्रतिनिधी मुंबई काँग्रेस अध्यक्षा, खासदार  वर्षा गायकवाड यांच्या नेतृत्वाखाली आणि नगरसेवक मोहम्मद इब्राहिम कुरेशी यांच्या मार्गदर्शनाखाली पाथरनगर एस. आर. ए. इमारत, भारतनगर, वांद्रे पूर्व येथे नागरी सुविधांशी संबंधित महत्त्वाची कामे केली जात आहेत.गेल्या अनेक वर्षांपासून पाथरनगर एस. आर. ए. इमारतीच्या रस्त्याची योग्य प्रकारे दुरुस्ती करण्यात आलेली नाही. रस्त्यांवर मोठे खड्डे पडल्याने पादचाऱ्यांना चालणे कठीण झाले होते. पावसाळ्यात या खड्ड्यांमध्ये घाण पाणी साचत होते, ज्यामुळे परिसरात वाढणाऱ्या अस्वच्छतेसह डासांचा धोकाही वाढत होता आणि रहिवाशांना आरोग्य आणि दैनंदिन समस्यांना सामोरे जावे लागत होते.रहिवाशांची ही गंभीर समस्या लक्षात घेऊन, नगरसेवक मोहम्मद इब्राहिम कुरेशी यांनी सतत मेहनत, संबंधित विभागांचा पाठपुरावा आणि प्रयत्नांसह रस्त्याचे काम सुरू केले आहे.सोबतच संपूर्ण पाथरनगर एस. आर. ए. इमारत संकुलात चेंबरची साफसफाई आणि दुरुस्ती, ड्रेनेज सिस्टम सुधारणे आणि जमा झालेला कचरा साफ करण्याचे कामही केले जात आहे. रहिवाशांना बऱ्याच काळापासून पिण्याचे पाणी आणि कचऱ्याच्या तीव्र टंचाईचा सामना करावा लागत होता. आता या समस्याआम्ही प्राधान्याने सोडवल्या जात आहेत.या सर्व कामांमुळे पाथरनगर एस. आर. ए. इमारतीतील रहिवाशांना मोठा दिलासा मिळेल, परिसराची स्वच्छता सुधारेल, पाणी साचण्याची आणि घाण होण्याची समस्या कमी होईल आणि प्रवासाची सोयही होईल.पाथरनगर एस. आर. ए. इमारतीतील सर्व रहिवाशांनी नगरसेवक मोहम्मद इब्राहिम कुरेशी यांचे मनापासून आभार मानले.जनतेचे प्रश्न सोडवणे ही आमची जबाबदारी आहे.  तसेच विकास आणि स्वच्छता ही आमची प्राथमिकता आहे. आम्ही लोकांसाठी काम करत आहे आणि यापुढेही लोकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी नेहमीच अग्रेसर राहू अशी माहिती नगरसेवक मोहम्मद इब्राहिम कुरेशी यांनी दिली.

केतन खेडेकर आशिया खंडातील सर्वात मोठी महापालिका म्हणून जिच्याकडे पाहिले जाते. त्या मुंबई महानगरपालिकेमध्ये भाजप आणि शिवसेनेची सत्ता बसून आठ महिने झाले आहेत. तर स्वीकृत नगरसेवकांनी पदभार स्वीकारून 6 महिने होऊन गेले. परंतु अजूनही स्वीकृत नगरसेवकांना नगरसेवक निधी आणि विकास निधी मिळाला नसल्याने या स्वीकृत नगरसेवकांना लोकांचे कामे करणे आणि त्यांना निधी देणे फार अवघड झाले आहे. त्यामुळे आम्हाला लवकरात लवकर निधी द्यावा अशी मागणी स्वीकृत नगरसेवक करत आहेत. आम्हाला स्वीकृत नगरसेवक होऊन सहा महिन्यापेक्षा जास्त काळ झाला. आमच्या जनसंपर्क कार्यालयात दररोज अनेक माणसे विकासाची कामे घेऊन येत असतात. आम्ही जनतेची कामे करण्यासाठीच आलो आहोत आणि आम्हाला जनतेची कामेच करायची आहेत परंतु आमच्याकडे अजून निधी नसल्याने आम्हाला कामे करणे अवघड होत आहे. याबाबत आम्ही आमच्या पक्षाचे गटनेते अमेय घोले तसेच महापौर रितू तावडे, उपमहापौर संजय घाडी आणि महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांना पत्र देणार आहोत. तसेच शिवसेना मुख्य नेते आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेऊन त्यांना हा विषय समजून सांगणार आहोत. आम्हाला खात्री आहे की ते नक्कीच आम्हाला निधी उपलब्ध करून देतील अशी माहिती शिवसेनेचे स्वीकृत युवा नगरसेवक राज प्रकाश सुर्वे यांनी दिली.