मुंबई, दि. २१ (प्रतिनिधी) – महिलांचे आरोग्य सुदृढ राहावे, गंभीर आजारांचे वेळेत निदान व्हावे आणि उपचारासाठी योग्य वेळी मार्गदर्शन मिळावे, या सामाजिक उद्देशातून भांडुप पश्चिम प्रभाग क्रमांक ११४च्या शिवसेना (उबाठा) पक्षाच्या नगरसेविका राजोल संजय पाटील यांच्या पुढाकाराने महिलांसाठी मोफत कर्करोग तपासणी शिबिराचे आयोजन करण्यात आले आहे. बृहन्मुंबई महानगरपालिका व टाटा स्मारक केंद्र यांच्या संयुक्त विद्यमाने हे शिबिर बुधवार, २२ जुलै २०२६ रोजी सकाळी १० ते दुपारी २ वाजेपर्यंत ज्येष्ठ नागरिक कार्यालय, लालशेठ कंपाउंड, भांडुप (पश्चिम) येथे पार पडणार आहे. राजोल पाटील या आपल्या प्रभागातील महिलांच्या आरोग्य, सुरक्षितता आणि सक्षमीकरणासाठी सातत्याने विविध उपक्रम राबवत असतात. महिलांना आरोग्याविषयी जागरूक करणे, प्रतिबंधात्मक तपासण्यांचे महत्त्व पटवून देणे आणि वेळेत उपचार मिळावेत यासाठी त्या नेहमीच प्रयत्नशील असतात. महिलांचे निरोगी जीवन हेच कुटुंबाच्या आणि समाजाच्या प्रगतीचे आधारस्थान असल्याची त्यांची भूमिका असून, त्याच उद्देशाने या मोफत तपासणी शिबिराचे आयोजन करण्यात आले आहे. या शिबिरामध्ये महिलांमध्ये सर्वाधिक आढळणाऱ्या स्तनाच्या कर्करोगाची तसेच गर्भाशयाच्या मुखाच्या कर्करोगाची मोफत तपासणी करण्यात येणार आहे. या आजारांचे वेळेत निदान झाल्यास उपचार अधिक प्रभावी ठरतात. त्यामुळे कोणताही संकोच न बाळगता महिलांनी या संधीचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन राजोल पाटील यांनी केले आहे. वेळेत तपासणी म्हणजे सुरक्षित आरोग्य आणि लवकर निदान, योग्य उपचार व निरोगी जीवन हा संदेश देत राजोल पाटील यांनी प्रभागातील सर्व महिलांना या शिबिरात मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे. महिलांच्या आरोग्याची काळजी घेणे ही केवळ जबाबदारी नसून सामाजिक बांधिलकी असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले असून, भविष्यातही महिलांच्या हितासाठी असे लोकाभिमुख व आरोग्यविषयक उपक्रम सातत्याने राबविण्याचा त्यांचा संकल्प असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

मुंबई प्रतिनिधी : बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या सभागृहात नगरसेवक तथा स्थायी समिती सदस्य तेजिंदरसिंग सतनामसिंग तिवाना यांनी मांडलेल्या ‘महापौर Gen Next Civic Fellows’ योजना सुरू करण्याच्या ठरावास सभागृहाने मंजुरी दिली. या निर्णयामुळे मुंबईतील तरुणांना महानगरपालिकेच्या नागरी प्रशासन, विकासकामे आणि धोरणनिर्मिती प्रक्रियेत प्रत्यक्ष सहभागी होण्याची संधी उपलब्ध होणार आहे. मुंबईतील रस्ते, कचरा व्यवस्थापन, जलभराव, सार्वजनिक सुविधा आणि इतर नागरी समस्यांवर प्रभावी देखरेख ठेवण्यासाठी आधुनिक, तंत्रज्ञानाधिष्ठित आणि लोकसहभागावर आधारित यंत्रणा उभारण्याची गरज लक्षात घेऊन हा ठराव मांडण्यात आला. शहरातील वाढत्या नागरी तक्रारींचे जलद निराकरण करण्यासाठी तरुणांचा सहभाग महत्त्वाचा ठरणार असल्याचे सभागृहात नमूद करण्यात आले. ठरावानुसार, प्रारंभी सहा महिन्यांच्या प्रायोगिक कालावधीत महानगरपालिकेच्या दहा निवडक प्रशासकीय विभागांमध्ये ५० तरुणांची ‘Gen Next Civic Fellows’ म्हणून निवड करण्यात येणार आहे. हे फेलोज रस्त्यांवरील खड्डे, कचरा व्यवस्थापन, सार्वजनिक वाहतूक, पायाभूत सुविधा आणि इतर नागरी सेवांचे प्रत्यक्ष निरीक्षण करून भ्रमणध्वनी अनुप्रयोगाच्या (मोबाईल ॲप) माध्यमातून संबंधित अधिकाऱ्यांकडे नियमित डिजिटल अहवाल सादर करतील. योजनेअंतर्गत निवड झालेल्या तरुणांना महानगरपालिकेकडून आवश्यक प्रशिक्षण, मासिक मानधन आणि यशस्वी प्रशिक्षणानंतर प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे. प्रायोगिक प्रकल्प यशस्वी ठरल्यानंतर ही योजना विस्तारून २०० ‘Gen Next Civic Fellows’ पर्यंत वाढविण्यात येणार असून ती टप्प्याटप्प्याने मुंबईतील सर्व प्रशासकीय विभागांमध्ये राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सभागृहाने या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सविस्तर कृती आराखडा तयार करून निश्चित कालमर्यादेत योजना सुरू करण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले. याबाबत नगरसेवक तेजिंदरसिंग तिवाना यांनी सांगितले की, “मुंबईच्या विकासात तरुणांची ऊर्जा, कौशल्य आणि तंत्रज्ञानाचा वापर अत्यंत महत्त्वाचा आहे. ‘महापौर Gen Next Civic Fellows’ ही योजना तरुणांना शहराच्या प्रशासनाशी जोडणारा प्रभावी दुवा ठरेल. यामुळे महानगरपालिकेच्या कामकाजात पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि लोकसहभाग अधिक बळकट होईल तसेच मुंबईच्या सर्वांगीण विकासाला नवी दिशा मिळेल.”

मुंबई प्रतिनिधी महापालिकेच्या सभागृहात धारावी बस डेपो पीपीपी तत्त्वावर देण्यास प्रस्ताव आला होता परंतु काँग्रेस पक्षाने याला कडाडून विरोध केला असून आम्ही मुंबईकरांची जमीन अदानीच्या संबंधित असणाऱ्या नवदीप डेवलपर्सला कदापि देणार नाही . तर त्यास आम्ही कडाडून विरोध करणार असे जाहीर प्रतिपादन महापालिका काँग्रेस गटनेते अश्रफ आजमी यांनी केले. याआधी आम्ही माहीम बस डेपोची जागा एका खाजगी विकासाला दिली होती परंतु त्याने महापालिकेला देण्यात येणाऱ्या 98 कोटी रुपये अजूनही दिलेले नाही. आता त्या जागेची किंमत 400 ते 500 करोड रुपये झाले आहे त्यामुळे महापालिकेला फार मोठ्या प्रमाणात तोटा झालेला आहे. हा तोटा पुन्हा होऊ नये म्हणून आम्ही याला कडून विरोध करणार. तसेच धारावीचा पुनर्विकास हा अदानी करणार आहे परंतु त्यांना त्यांचे पुन्हां वसन्न मानखुर्द आणि गोवंडी येथे काढण्यात असल्याने आधीच लोकांमध्ये याबाबत संशय निर्माण झाला आहे. त्यामध्ये हा धारावी डेपो जी साडेअकरा एकर जमीन आहे ती अदानीच्या संबंधित असणाऱ्या मेसेस  नवदीप डेव्हलपर्स या विकासकाला देणार म्हणजे तेलही गेले आणि तूपही गेले आपल्या अति धोंडा राहणार असे आमचे स्पष्ट मत आहे. हा धारावीचा बस डेपो या खाजगी विकासाकरणांनी देता महापालिकेने स्वतः डेव्हलप केला तर या जागी महापालिकाला मोठ्या प्रमाणात उत्पन्न निर्माण होईल आमची हीच मागणी आहे की महापालिकेने हा डेपो पीपीपी तत्त्वावर न देता स्वतः डेव्हलप करावा.महापालिका प्रशासनाने आज हा धारावी डेपोचा विषय न आणता चेंबूर येथील झालेल्या दुर्घटनेच्या बाबतीत बोलले पाहिजे होते परंतु महापालिका अशा विषयांपासून आता दूर चालली आहे. तसेच महापालिका आपली जबाबदारी पासून दूर पळत आहे.  त्यामुळे आम्ही आज महापालिकेची सभा त्याग केला असून याचा आम्ही निषेध करतो अशी माहिती काँग्रेस महापालिका गटनेते अशरफ आजमी यांनी दिली.

मुंबई प्रतिनिधी कॉक्रोच जनता पार्टी मुंबईतर्फे आझाद मैदानावर एकदिवसीय आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनाचं उद्दिष्ट भारतीय शिक्षण व्यवस्थेतील पारदर्शकता, भ्रष्टाचारमुक्त परीक्षा व्यवस्था निर्माण व्हावी हे आहे. या आंदोलनामध्ये मोठ्या प्रमाणावर युवकांनी सहभाग घेतला होता. सकाळी दहा वाजता या आंदोलनला सुरुवात झाली. गेल्या काही दिवसांपासून विविध परीक्षा प्रक्रियांची संबंधित गैरप्रकारामुळं शिक्षण व्यवस्थेबाबत देशभरातील विद्यार्थी, पालक आणि स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या लाखो युवकांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाल्याचं पाहायला मिळत आहे. याच अनुषंगानं गेल्या 19 दिवसांपासून दिल्लीतील जंतर-मंतर इथं सोनम वांगचुक यांनी आमरण उपोषण पुकारलं आहे. मात्र केंद्र सरकारनं त्यांना अजून कोणत्याही प्रकारची दखल घेतलेली नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस किंवा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आझाद मैदानात आंदोलन स्थळी भेट द्यावी, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. ‘भारत माता की जय’, ‘वंदे मातरम’, ‘जय भीम’, ‘इनक्लाब जिंदाबाद’, ‘दादा भुसे इस्तिफा दो’, ‘धर्मेंद्र कदम इस्तीफा दो’ अशा विविध घोषणा देत विद्यार्थ्यांनी आझाद मैदानचा परिसर दणाणून सोडला. मोठ्या प्रमाणावर सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांनी या आंदोलनाला पाठिंबा देत आंदोलनात उत्स्फुर्त सहभागी झाले. या आंदोलनाला गालबोट लागू नये, यासाठी आझाद मैदान परिसरात पोलिसांचा मोठा फौजफाटा तैनात केला होता. पोलीस प्रशासनानं दिलेल्या माहितीनुसार सायंकाळी चार वाजेपर्यंत आंदोलन करण्यास परवानगी देण्यात आली. पोलीस प्रशासनाला सर्व प्रकारचं सहकार्य आंदोलकांनी केले. या देशासाठी तरुणांनी बलिदान दिलं आहे. त्यांच्या नखाची बरोबरीही आम्ही करू शकत नाही. त्यांची लढाई ही ब्रिटिशांकडं जात होती. आमची लढाई ही चोरांविरोधात आहे. मुख्यमंत्र्यांनी आमच्या मुंबईच्या आंदोलनस्थळी यावं ही आमची मागणी आहे असल्याची माहिती  प्रणय अहिरे, कोअर कमिटी सदस्य, सी.जे.पी. यांनी दिली.

केतन खेडेकर ‘व्हीबी-जी राम जी’ योजनेच्या अंमलबजावणीदरम्यान येणाऱ्या अडचणींचा आढावा घेण्यासाठी महत्त्वपूर्ण बैठक घेतली. या बैठकीत ‘व्हीबी-जी राम जी’ या नवीन योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये शासन पातळीपासून गाव पातळीपर्यंतच्या संपूर्ण यंत्रणेने सतर्कता, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व राखावे. यंत्रणेचा कोणत्याही स्तरावर गैरफायदा घेतला जाणार नाही, याची दक्षता घेऊन योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, अशा सूचना संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या. सर्व यंत्रणांना या योजनेची सविस्तर माहिती होण्यासाठी विभागनिहाय कार्यशाळा आयोजित करण्याचे निर्देश दिले. योजनेअंतर्गत वैयक्तिक लाभाच्या कामांना प्राधान्य देण्याच्या सूचना दिल्या. तसेच प्रशासकीय त्रुटींमुळे मजुरांची देणी थकणार नाहीत, यासाठी संबंधित यंत्रणांनी विशेष दक्षता घ्यावी, असे स्पष्ट केले. कामांना केंद्र शासनाची मान्यता मिळाल्यानंतर निधी हस्तांतरण व व्यवस्थापनाशी संबंधित प्रक्रिया विहित कालावधीत आणि पूर्ण पारदर्शकतेने पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले. योजनेअंतर्गत हाती घेतलेल्या सर्व कामांची उपयोगिता प्रमाणपत्रे वेळेत सादर करावीत तसेच प्रत्येक कामाचा संबंधित यंत्रणांनी नियमित आढावा घ्यावा, असेही निर्देश दिले. योजनेची माहिती सर्व संबंधित घटकांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचावी यासाठी पहिल्या टप्प्यात पुढील महिन्यात विभागनिहाय कार्यशाळांचे आयोजन करण्यात यावे, ज्यामध्ये संबंधित यंत्रणा, गावपातळीवरील लोकप्रतिनिधी आणि अधिकारी यांचा सहभाग असणार आहे. त्यानंतर प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हास्तरावर अशा कार्यशाळा आयोजित करण्यात याव्यात, असेही सांगितले. यासोबतच, कोकण विभागाची भौगोलिक परिस्थिती आणि स्थानिक गरजा लक्षात घेऊन योजनेतील कामांच्या स्वरूपात आवश्यक ते अनुषंगिक बदल करण्याबाबतही बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली. योजनेची अंमलबजावणी स्थानिक परिस्थितीनुसार अधिक परिणामकारक होईल, यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्याच्या सूचना सर्व संबंधित यंत्रणांना दिल्या आहेत. या बैठकीस रोजगार हमी योजना विभागाचे सचिव अप्पासो धुळाज, आयुक्त श्रीमती अनिता मेश्राम, सहसचिव अतुल कोदे यांच्यासह विभागातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

मुंबई प्रतिनिधी : मुंबईतील धोकादायक उपकरप्राप्त (पागडी) इमारतींमध्ये वास्तव्यास असलेल्या लाखो नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न महाराष्ट्र विधान परिषदेत प्रभावीपणे उपस्थित करणारे भाजप आमदार प्रसाद लाड यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला मोठे यश मिळाले आहे. राज्य विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांनी ‘महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास (सुधारणा) विधेयक, २०२६’ मंजूर केल्यामुळे म्हाडाला सक्षम प्राधिकरणाचा दर्जा मिळणार असून, रखडलेल्या पुनर्विकास प्रक्रियेला मोठी गती मिळणार आहे. यापूर्वी विधान परिषदेत लक्षवेधी सूचनेद्वारे आमदार प्रसाद लाड यांनी मुंबईतील मोडकळीस आलेल्या पागडी (सेस उपकरप्राप्त) इमारतींमध्ये राहणाऱ्या हजारो कुटुंबांच्या जीवित सुरक्षेचा अत्यंत गंभीर प्रश्न उपस्थित केला होता. मुंबई उच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या न्यायिक समितीच्या अहवालानुसार अनेक उपकरप्राप्त इमारती अत्यंत धोकादायक अवस्थेत असून, सुमारे चार लाख भाडेकरू जीव मुठीत धरून या इमारतींमध्ये राहत असल्याकडे त्यांनी शासनाचे लक्ष वेधले होते. घरमालक, विकासक आणि रहिवासी यांच्यातील वाद, प्रशासकीय दिरंगाई, भ्रष्टाचार तसेच विविध न्यायालयीन अडचणींमुळे पुनर्विकासाची प्रक्रिया अनेक वर्षे रखडल्याचे त्यांनी सभागृहात निदर्शनास आणून दिले होते. तसेच म्हाडाने महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास अधिनियमातील कलम ७९-अ अंतर्गत बजावलेल्या ९३५ नोटिसांपैकी किती प्रकरणांमध्ये प्रत्यक्ष पुनर्विकास सुरू झाला आहे, तसेच पुनर्विकासात अडथळा निर्माण करणाऱ्यांवर शासन कोणती कारवाई करणार, याबाबतही त्यांनी सरकारकडे स्पष्टीकरण मागितले होते. दरम्यान, राज्य सरकारने मंजूर केलेल्या सुधारणा विधेयकामुळे दक्षिण मुंबईतील सुमारे १३,८०० उपकरप्राप्त (पागडी) इमारतींच्या पुनर्विकासाला गती मिळणार असून, सुमारे २० लाख रहिवाशांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. म्हाडाला सक्षम प्राधिकरणाचा दर्जा मिळाल्याने न्यायालयात सरकारची भूमिका अधिक भक्कमपणे मांडता येणार असून, रखडलेले पुनर्विकास प्रकल्प मार्गी लागण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आमदार प्रसाद लाड म्हणाले, “मुंबईतील धोकादायक पागडी इमारतींमध्ये राहणाऱ्या लाखो नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न मी सातत्याने विधान परिषदेत मांडला. या प्रश्नाची गंभीर दखल घेत मुख्यमंत्री मा. देवेंद्र फडणवीसजी, उपमुख्यमंत्री मा. एकनाथ शिंदेजी,  तसेच गृहनिर्माण मंत्री मा. शंभूराज देसाई यांनी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत विधेयक मंजूर केले, त्याबद्दल मी त्यांचे मनःपूर्वक आभार व्यक्त करतो. या निर्णयामुळे रखडलेल्या पुनर्विकासाला मोठी गती मिळेल आणि लाखो मुंबईकरांना सुरक्षित व सन्मानजनक निवासाचा मार्ग मोकळा होईल.”

मुंबई प्रतिनिधी मुंबईतील सुमारे १३,८०० उपकरप्राप्त (Cessed) इमारतींमध्ये राहणाऱ्या लाखो रहिवाशांच्या पुनर्विकास प्रक्रियेला कायदेशीर स्पष्टता देण्यासाठी राज्य सरकारने म्हाडा दुरुस्ती मंडळाच्या कार्यकारी अभियंत्यांना सक्षम प्राधिकरणाचे अधिकार देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या संदर्भातील विधेयक अधिवेशनात मंजूर झाले असून, पागडी एकता संघाने या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. पागडी एकता संघाने जवळपास १८ महिन्यांपूर्वीच सक्षम प्राधिकरणाचा मुद्दा आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्या संभाव्य कायदेशीर अडचणी सर्वप्रथम उपस्थित केल्या होत्या. सक्षम प्राधिकरणाची स्पष्ट तरतूद नसल्यास भविष्यातील निर्णय आणि संपूर्ण पुनर्विकास प्रक्रिया न्यायालयीन वादात अडकू शकते, असा इशारा आम्ही वेळोवेळी म्हाडाला दिला होता. आज दीड वर्षानंतर आम्ही उपस्थित केलेले मुद्दे प्रत्यक्षात समोर आले असून, त्यावर तोडगा काढण्यासाठी सरकारला कायद्यात दुरुस्ती करावी लागली आहे. योग्य वेळी आवश्यक पावले उचलली असती तर अनेक कायदेशीर गुंतागुंती आणि पुनर्विकास प्रक्रियेतील विलंब टाळता आले असते. उशिरा का होईना, सरकारने हा प्रश्न सोडविण्यासाठी सकारात्मक पाऊल उचलले आहे. ही दुरुस्ती केवळ कायद्यातील बदल नसून लाखो उपकरप्राप्त आणि पागडी रहिवाशांच्या पुनर्विकासाच्या आशांना नवी दिशा देणारे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. पागडी एकता संघाचा अध्यक्ष या नात्याने, या प्रश्नाला पक्षीय राजकारणापलीकडे जाऊन आवाज देणाऱ्या सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षातील सर्व आमदार आणि विधान परिषद सदस्यांचे मी मनःपूर्वक आभार व्यक्त करतो. मी आमदार श्री. प्रवीण दरेकर यांचे विशेष आभार व्यक्त करतो. गेल्या एका वर्षात त्यांनी हा प्रश्न वेळोवेळी विधान परिषदेत उपस्थित करून लाखो उपकरप्राप्त आणि पागडी रहिवाशांच्या न्याय्य मागण्यांना सातत्याने आवाज दिला. तसेच, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते आणि आमदार आदित्य ठाकरे यांचे मी विशेष आणि मनःपूर्वक आभार व्यक्त करतो. पागडी रहिवाशांच्या प्रश्नाबाबत त्यांनी सुरुवातीपासून संवेदनशील भूमिका घेतली आणि आपल्या क्षमतेतील प्रत्येक शक्य ती मदत केली. या विषयावर सातत्याने पाठपुरावा करून त्यांनी लाखो उपकरप्राप्त आणि पागडी रहिवाशांच्या प्रश्नाला विधानमंडळात आवाज मिळवून देण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावली त्याबद्दल आम्ही त्यांचे आभार मानतो अशी माहिती मुकेश शहा पेंडसे यांनी दिली.

मुंबई प्रतिनिधी : राज्यातील बळीराजाला आतापर्यंतची सर्वात मोठी कर्जमाफी देणाऱ्या ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजने’ची व्याप्ती वाढवत, २०१९ मधील ‘महात्मा जोतिबा फुले कर्जमाफी योजने’च्या सुमारे २ लाख लाभधारक शेतकऱ्यांनाही सरसकट २ लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी विधानसभेत केली. याशिवाय योजनेतील २६-२७ चा नियमही वगळण्यात येणार असल्याने राज्यातील ५६ लाख शेतकऱ्यांना तब्बल ३६ हजार ५८५ कोटी रुपयांचा लाभ मिळणार आहे. अंतिम आठवडा प्रस्तावावरील विरोधकांच्या टीकेला उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील शेतकरी हिताला प्राधान्य देत असल्याचे अधोरेखित केले, तर दुसरीकडे पायाभूत सुविधांच्या कामांवरून खोट्या बातम्या पसरवून ‘मिसिंग लिंक’च्या पुलाबाबत चिखलफेक करणाऱ्या विरोधकांना ‘सुपारीबाज’ आणि ‘भाटक गदर्भ’ (भाडोत्री गाढव) म्हणत प्रतिटोला लगावला. विधानसभेत ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजने’वर बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधकांचे सर्व आरोप आकडेवारीनिशी खोडून काढले. ते म्हणाले, “या योजनेतून केवळ १२ हजार कोटींचाच लाभ मिळेल आणि ३६ लाख शेतकऱ्यांवर अन्याय होईल, हा विरोधकांचा दावा पूर्णपणे खोटा आहे. ही योजना ५६ लाख शेतकऱ्यांना ३६ हजार ५८५ कोटी रुपयांचे कवच देणारी आतापर्यंतच्या इतिहासातील सर्वात मोठी कर्जमाफी आहे. मविआच्या काळात महात्मा जोतिबा फुले कर्जमाफी योजनेत २ लाखांपेक्षा एक रुपया जरी जास्त थकबाकी असली तरी शेतकऱ्यांना लाभ मिळाला नाही. मात्र, आमच्या सरकारने २ लाखांपेक्षा जास्त थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांनाही या योजनेत सामावून घेऊन २ लाखांपर्यंतची कर्जमाफी दिली आहे”, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजनेत, महात्मा फुले कर्जमाफी योजनेतील लाभधारकांना आधी ५० हजारांचा लाभ देण्याचे निश्चित झाले होते. मात्र, आमदार रणधीर सावरकर यांच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन जनभावना मांडली. त्या पार्श्वभूमीवर, जनभावनेचा आदर करत २०१९ मधील या २ लाख शेतकऱ्यांनाही सरसकट २ लाखांपर्यंत कर्जमाफी देण्याचा मोठा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केला. यासोबतच दरवर्षी २५ हजार कोटी रुपयांची वीज बिल माफी देखील महायुती सरकार शेतकऱ्यांना देत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. ‘मिसिंग लिंक’ प्रकल्पाच्या पुलाला एकही तडा (क्रॅक) गेला नसताना ७ हजार कोटी पाण्यात गेल्याच्या खोट्या बातम्या पेरून महाराष्ट्राचा अपमान केला जात असल्याचा पुनरुच्चार मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला. “मी परवा हिंदीत ‘भाडे के टट्टू’ हा शब्द प्रयोग केला, तो ज्यांना समजायला हवा होता त्यांना बरोबर समजला. पण काहींना उगाच मिरची लागली. ठीक आहे, मी तो शब्द मागे घेतो आणि त्याऐवजी ‘भाटक गदर्भ’ हा शब्द वापरतो. कोणाला तरीही समजले नसेल, तर सरळ ‘सुपारीबाज’ म्हणतो,” अशा शब्दांत त्यांनी विरोधकांचा समाचार घेतला. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांचे नाव न घेता, “ते राजकारणात आहेत याचा आनंद आहे, ते जर मिमिक्री क्षेत्रात गेले असते तर एकाही स्टँडअप कॉमेडियनला मार्केट राहिले नसते,” असा टोलाही त्यांनी लगावला. …………. राज्यातील गुन्हेगारीचा दर घसरला सभागृहात कायदा व सुव्यवस्थेवर बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, प्रति एक लाख लोकसंख्येच्या आधारावर क्रॉइम रेट मोजला जातो. या निकषानुसार गुन्हेगारीच्या दरात महाराष्ट्र देशात ७ व्या, महिलांवरील अत्याचारात ९ व्या आणि बलात्काराच्या गुन्ह्यांमध्ये देशात १७ व्या क्रमांकावर आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र सुरक्षित राज्य आहे. राज्यातील ‘अपराध सिद्धीचा दर’ २००८ मधील ९.४ टक्क्यांवरून ५२.६ टक्क्यांवर पोहोचला असून नवीन कायद्यांमुळे तो ८० टक्क्यांवर नेण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे त्यांनी सांगितले. बेपत्ता महिलांपैकी ९३ टक्के (२ लाख १७ हजार ७५८) महिलांचा शोध घेऊन त्यांना घरी सुखरूप पोहोचवले असून, यात ४६ टक्के केसेस या प्रेमप्रकरणाच्या तर २० टक्के कौटुंबिक वादाच्या असल्याचे विश्लेषणातून समोर आल्याचे ते म्हणाले.

मुंबई प्रतिनिधी : मुंबई प्रेस क्लबच्या प्रतिष्ठेच्या निवडणुकीत मंत्रालय आणि विधिमंडळ वार्ताहर संघाचे माजी अध्यक्ष सुरेंद्र गांगण यांनी अध्यक्षपदासाठी उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे. पत्रकारितेतील प्रदीर्घ अनुभव, संघटनात्मक नेतृत्व आणि पत्रकारांच्या प्रश्नांबाबत सातत्याने घेतलेली भूमिका यामुळे त्यांच्या उमेदवारीकडे पत्रकार क्षेत्राचे विशेष लक्ष लागले आहे.यावेळी मंत्रालय आणि विधिमंडळ वार्ताहर संघाचे अध्यक्ष दिलीप सपाटे, सरचिटणीस दीपक भातुसे यांच्यासह संपूर्ण कार्यकारिणी तसेच मंत्रालयातील पत्रकारांनी सुरेंद्र गांगण यांना मनःपूर्वक शुभेच्छा देत त्यांच्या विजयाबद्दल विश्वास व्यक्त केला. “मुंबई प्रेस क्लब ही केवळ एक संस्था नसून पत्रकारांच्या हक्कांचे, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे आणि व्यावसायिक मूल्यांचे प्रतिनिधित्व करणारे महत्त्वाचे व्यासपीठ आहे. या संस्थेला सक्षम, अनुभवी आणि सर्वसमावेशक नेतृत्वाची गरज आहे. सुरेंद्र गांगण यांच्या नेतृत्वाखाली प्रेस क्लब अधिक गतिमान, पारदर्शक आणि पत्रकाराभिमुख होईल,” असा विश्वास उपस्थित पत्रकारांनी व्यक्त केला. सुरेंद्र गांगण यांच्या उमेदवारीमुळे निवडणुकीत नवे समीकरण निर्माण झाले असून, पत्रकारांच्या प्रश्नांना प्राधान्य देणारे आणि सर्व घटकांना एकत्र घेऊन काम करणारे नेतृत्व म्हणून त्यांच्याकडे मोठ्या अपेक्षेने पाहिले जात आहे. मंत्रालय आणि विधिमंडळ वार्ताहर संघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी व पत्रकारांनी त्यांच्या विजयासाठी शुभेच्छा देत, आगामी निवडणुकीत त्यांना भक्कम पाठिंबा देण्याचा निर्धार व्यक्त केला.