मुंबई प्रतिनिधी मुंबई महानगरपालिकेच्या शाळांतील विद्यार्थ्यांसाठी खरेदी करण्यात येणाऱ्या वस्तूंच्या टेंडर प्रक्रियेमध्ये फार मोठ्या प्रमाणात तफावत आणि अपारदर्शकता असल्यामुळे या शालेय विद्यार्थ्यांना 15 जून पर्यंत शैक्षणिक सामान मिळणे फार अवघड होणार असल्याने त्यांना त्यांच्या शैक्षणिक हक्कापासून महापालिकाच वंचित ठेवत असल्याचा आरोप काँग्रेसचे महापालिका गटनेते अशरफ आजमी यांनी मुंबई महापालिकेत पत्रकार परिषद घेऊन केला. ते पुढे म्हणाले सध्या ही प्रक्रिया ज्या पद्धतीने चालू आहे, त्यातून पारदर्शकता, निष्पक्षता आणि आर्थिक जबाबदारी यावर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. असे दिसते की काही ठराविक लोकांना किंवा कंपन्यांना फायदा मिळावा म्हणून निर्णय घेतले जात आहेत, ज्यामुळे जनतेच्या कोट्यवधी रुपयांचा अपव्यय होण्याची शक्यता आहे.सत्ताधारी पक्षाने पूर्वी दावा केला होता की जुनी खरेदी प्रक्रिया पारदर्शक नव्हती. त्यामुळे यापुढे सर्व खरेदी GeM (Government e-Marketplace) पोर्टलमार्फत केली जाईल, ज्यामुळे दलाल संपतील, उत्पादकांना थेट संधी मिळेल आणि महानगरपालिकेला कमी दरात वस्तू मिळतील.परंतु प्रत्यक्षात तसे होताना दिसत नाही. छत्री आणि रेनकोटच्या टेंडरमध्ये जास्त दर, कठोर अटी आणि पारदर्शकतेबाबत उपस्थित केलेले प्रश्न दुर्लक्षित करण्यात आले. माझ्या माहितीप्रमाणे छत्रीचे टेंडर फक्त एका पात्र बोलीदाराला जाणुनबुजून देण्यात आले आहे, ज्यामुळे संपूर्ण प्रक्रियेवर संशय निर्माण होतो.त्याचप्रमाणे नोटबुकच्या टेंडरमध्ये एका कंपनीला फक्त EMD (जामीन रक्कम) ऑनलाइन भरण्याऐवजी डिमांड ड्राफ्टद्वारे भरल्यामुळे त्यांना मुद्दामून अपात्र ठरवण्यात आले. तर दुसरीकडे, आवश्यक पात्रता आणि आर्थिक क्षमता नसल्याचे सांगितल्या जाणाऱ्या दुसऱ्या कंपनीला सर्वात कमी बोलीदार घोषित करून करार देण्याची तयारी सुरू आहे. यामुळे नियम सर्वांसाठी समानपणे लागू व्हायला पाहिजे परंतु तसे होत नाही.सत्ताधारी पक्षाने जाहीर केले होते की नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वी म्हणजे १५ जून २०२६ पूर्वी विद्यार्थ्यांना लागणाऱ्या सर्व शैक्षणिक २७ वस्तू उपलब्ध करून दिल्या जातील.मात्र आजपर्यंत फक्त छत्री आणि रेनकोटचे टेंडर मंजूर झाले आहेत. इतर वस्तूंची प्रक्रिया अजूनही पूर्ण झालेली नाही. याचा फटका महानगरपालिका शाळांमध्ये शिकणाऱ्या लाखो गरीब विद्यार्थ्यांना बसणार आहे. त्याचप्रमाणे शाळकरी मुलांच्या कल्याणासाठी होणारी खरेदी ही राजकीय नियंत्रण, जवळच्या लोकांना फायदा किंवा काही व्यावसायिक हितसंबंध साधण्यासाठी वापरली जाऊ नये अशी आमची मागणी आहे.सध्याची परिस्थिती पाहता टेंडर प्रक्रियेत फेरफार झाल्याचा संशय निर्माण होतो. यामुळे स्पर्धा कमी होऊ शकते, वस्तू महाग दराने खरेदी केल्या जाऊ शकतात आणि महानगरपालिकेला कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होऊ शकते.त्यामुळे आम्ही सर्व शालेय खरेदी टेंडरची सखोल चौकशी करावी.तसेच एकाच पात्र बोलीदाराला करार का देण्यात आला याची तपासणी करावी.निवडलेल्या कंपन्या सर्व पात्रता निकष पूर्ण करतात का हे पडताळावे.तांत्रिक तपासणीदरम्यान काही कंपन्यांना अपात्र ठरवण्यामागील कारणांची चौकशी करावी.दरनिर्धारण, टेंडर मूल्यांकन आणि करार मंजुरी प्रक्रियेत पूर्ण पारदर्शकता आणावी.स्वतंत्र चौकशी पूर्ण होईपर्यंत पुढील सर्व दिलेल्या मंजुरी थांबवाव्यात.नियमांचा गैरवापर, पक्षपात किंवा अधिकारांचा चुकीचा वापर करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करावी. या सर्व मागण्या आम्ही महापालिका आयुक्तांकडे केले असल्याची माहिती काँग्रेसचे महापालिका गटनेते अशरफ आजमी यांनी या पत्रकार परिषदेत दिली.
प्रभादेवी येथील पुरुषोत्तम वाडीचा पुनर्विकास रखडल्याने रहिवाशांनी केले आंदोलन, महिलांवर आली मंगळसूत्र विकण्याची वेळ
मुंबई प्रतिनिधी प्रभादेवी येथील सिद्धिविनायक मंदिरालगत असलेल्या जनार्दन अपार्टमेंट्स (पुरुषोत्तम वाडी) येथील जवळपास १४० मराठी कुटुंबांना जून २०२२ मध्ये इमारत धोकादायक घोषित करून एका रात्रीत घराबाहेर काढण्यात आले.या अन्यायकारक कारवाई बाबत काल प्रभादेवी येथे स्थानिक रहिवाशांच्या वतीने रस्ता रोको करून जोरदार आंदोलन करण्यात आले. जोपर्यंत आम्हाला न्याय मिळत नाही तोपर्यंत आम्ही सुरू ठेवू अशी माहिती येथील अन्या येथील रहिवाशांनी दिली. सुमारे ६०० रहिवासी आजही स्वतःच्या पैशाने भाड्याच्या घरात राहत असून मागील चार वर्षांपासून आर्थिक, मानसिक आणि सामाजिक संकटाचा सामना करत आहेत. या कालावधीत सर्व रहिवाशांनी मिळून सुमारे २० कोटी रुपये भाडे, डिपॉझिट, स्थलांतर आणि इतर खर्चांवर स्वतःच्या खिशातून खर्च केले आहेत. काही महिलांनी आपले मंगळसूत्र विकून आपल्या संसार चालवला.अनेक कुटुंबांवर कर्जाचा बोजा वाढला असून ज्येष्ठ नागरिकांचे आरोग्य खालावले आहे. काही रहिवासी आज आपल्यातही नाहीत. रहिवाशांच्या म्हणण्यानुसार, संबंधित जागामालक आणि यंत्रणांकडून सातत्याने दुर्लक्ष केले जात असून न्यायालयीन केसेसमुळे सामान्य कुटुंबांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. दरम्यान, पुनर्विकासाबाबत २०२२ मध्ये मुख्यमंत्री म्हणून आणि नंतर उपमुख्यमंत्री व गृहनिर्माण मंत्री म्हणून एकनाथ शिंदे यांनी प्रत्यक्ष भेट देत प्रत्येक रहिवाशाला ५८० चौरस फुटांचे घर देण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र अनेक बैठका, भेटी आणि घोषणांनंतरही आजपर्यंत कोणतीही ठोस कार्यवाही झालेली नाही. आज या ६०० रहिवाशांचा एकच सवाल आहे की आश्वासनं अनेक मिळाली, पण न्याय आणि स्वतःचे घर नेमके कधी मिळणार. दादर हा शिवसेनेचा बालेकिल्ला असून या बालेकिल्ला असून शिवसैनिकालाच कोण वाली उरला नाही असा आरोप येथील मराठी रहिवाशांनी केला.या संघर्षाला पाठिंबा दर्शवत लवकरात लवकर ठोस निर्णय न झाल्यास तीव्र आंदोलन घेऊन जोपर्यत न्याय मिळणार नाही तोपर्यंत हे आंदोलन असेच सुरू राहील अशी माहितीरयत सेवा संघाचे अध्यक्ष मुकेश शाह पेंडसे यांनी दिली.
प्रभादेवी येथील पुरुषोत्तम वाडीचा पुनर्विकास रखडल्याने रहिवाशांनी केले आंदोलन, महिलांवर आली मंगळसूत्र विकण्याची वेळ
मुंबई प्रतिनिधी प्रभादेवी येथील सिद्धिविनायक मंदिरालगत असलेल्या जनार्दन अपार्टमेंट्स (पुरुषोत्तम वाडी) येथील जवळपास १४० मराठी कुटुंबांना जून २०२२ मध्ये इमारत धोकादायक घोषित करून एका रात्रीत घराबाहेर काढण्यात आले.या अन्यायकारक कारवाई बाबत काल प्रभादेवी येथे स्थानिक रहिवाशांच्या वतीने रस्ता रोको करून जोरदार आंदोलन करण्यात आले. जोपर्यंत आम्हाला न्याय मिळत नाही तोपर्यंत आम्ही सुरू ठेवू अशी माहिती येथील अन्या येथील रहिवाशांनी दिली. सुमारे ६०० रहिवासी आजही स्वतःच्या पैशाने भाड्याच्या घरात राहत असून मागील चार वर्षांपासून आर्थिक, मानसिक आणि सामाजिक संकटाचा सामना करत आहेत. या कालावधीत सर्व रहिवाशांनी मिळून सुमारे २० कोटी रुपये भाडे, डिपॉझिट, स्थलांतर आणि इतर खर्चांवर स्वतःच्या खिशातून खर्च केले आहेत. काही महिलांनी आपले मंगळसूत्र विकून आपल्या संसार चालवला.अनेक कुटुंबांवर कर्जाचा बोजा वाढला असून ज्येष्ठ नागरिकांचे आरोग्य खालावले आहे. काही रहिवासी आज आपल्यातही नाहीत. रहिवाशांच्या म्हणण्यानुसार, संबंधित जागामालक आणि यंत्रणांकडून सातत्याने दुर्लक्ष केले जात असून न्यायालयीन केसेसमुळे सामान्य कुटुंबांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. दरम्यान, पुनर्विकासाबाबत २०२२ मध्ये मुख्यमंत्री म्हणून आणि नंतर उपमुख्यमंत्री व गृहनिर्माण मंत्री म्हणून एकनाथ शिंदे यांनी प्रत्यक्ष भेट देत प्रत्येक रहिवाशाला ५८० चौरस फुटांचे घर देण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र अनेक बैठका, भेटी आणि घोषणांनंतरही आजपर्यंत कोणतीही ठोस कार्यवाही झालेली नाही. आज या ६०० रहिवाशांचा एकच सवाल आहे की आश्वासनं अनेक मिळाली, पण न्याय आणि स्वतःचे घर नेमके कधी मिळणार. स्थानिक लोकप्रतिनिधी तसेच नगरसेविका विशाखा राऊत,आमदार महेश सावंत, खासदार अनिल देसाई हे आम्हाला काहीच मदत करत नाही. दादर हा शिवसेनेचा बालेकिल्ला असून या बालेकानंद शिवसैनिकालाच कोण वाली उरला नाही असा आरोप येथील मराठी रहिवाशांनी केला.या संघर्षाला पाठिंबा दर्शवत लवकरात लवकर ठोस निर्णय न झाल्यास तीव्र आंदोलन घेऊन जोपर्यत न्याय मिळणार नाही तोपर्यंत हे आंदोलन असेच सुरू राहील अशी माहितीरयत सेवा संघाचे अध्यक्ष मुकेश शाह पेंडसे यांनी दिली.
एडीएम आणि टेक्नोसर्व यांच्यात झाला करार
मुंबई प्रतिनिधी — एडीएम (न्यूयॉर्क स्टॉक एक्स्चेंज : एडीएम ) या नैसर्गिक स्रोतांवर आधारित नाविन्यपूर्ण उपाययोजनांमध्ये जागतिक अग्रणी असलेल्या कंपनीने आज जाहीर केले की, भारतातील महाराष्ट्र राज्यातील १५,००० नव्या सोयाबीन शेतकऱ्यांमध्ये पुनरुत्पादक शेती पद्धतींचा प्रसार करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवी संस्था टेक्नोसर्व्ह सोबत नव्या भागीदारीअंतर्गत ५ लाख अमेरिकन डॉलर्सची गुंतवणूक करण्यात येणार आहे. हा उपक्रम कंपनीच्या “फार्म फॉरवर्ड” मोहिमेचा एक भाग आहे.कंपनीच्या सामाजिक गुंतवणूक विभाग असलेल्या “एडीएम केअर्स”च्या निधीतून राबविण्यात येणारा हा १८ महिन्यांचा स्थानिक उपक्रम महाराष्ट्रातील लातूर, धाराशिव, बीड आणि नांदेड या चार जिल्ह्यांत कार्यान्वित केला जाणार आहे. या कार्यक्रमांतर्गत जमिनीची सुपीकता व मृदास्वास्थ्य सुधारणा, शेतकरी उत्पादक संस्थांना (एफपीओ) सक्षम करणे, तसेच डिजिटल मार्गदर्शन साधने आणि शासकीय योजनांपर्यंत शेतकऱ्यांचा अधिक व्यापक प्रवेश वाढविण्यावर भर दिला जाणार आहे.या भागीदारीला सामंजस्य करारावर (एमओयू) स्वाक्षरी करून औपचारिक मान्यता देण्यात आली असून, मे २०२६ पासून हा कार्यक्रम सुरू होणार आहे. या अंतर्गत एडीएमकडून धोरणात्मक दिशा, प्रशासन व देखरेख पुरविण्यात येईल, तर टेक्नोसर्व्ह प्रत्यक्ष क्षेत्रीय अंमलबजावणीची जबाबदारी सांभाळणार आहे.शाश्वत शेतीच्या प्राधान्यक्रमांशी सुसंगत असलेल्या या उपक्रमांतर्गत रासायनिक घटकांवरील अवलंबित्व कमी करणे आणि पुनरुत्पादक शेती पद्धतींना प्रोत्साहन देण्यावर भर दिला जाणार आहे. पर्यावरणीय फायद्यांपलीकडे जाऊन, सहभागी शेतकऱ्यांच्या उपजीविकेत दीर्घकालीन सुधारणा घडवून आणणे हा देखील या कार्यक्रमाचा महत्त्वाचा उद्देश आहे. अधिक सातत्यपूर्ण उत्पादन आणि खर्चातील कार्यक्षमता वाढवून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न मजबूत करण्याचा प्रयत्न या माध्यमातून केला जाणार आहे. शाश्वत शेती पद्धतींमुळे प्रत्यक्ष आर्थिक प्रगती साध्य होऊ शकते, असा मार्ग हा उपक्रम निर्माण करीत असून, त्यामुळे प्रदेशातील कृषी पुरवठा साखळी अधिक सर्वसमावेशक आणि विश्वासार्ह बनण्यास मदत होणार आहे.या कार्यक्रमाची सुरुवात जमिनीची सुपीकता आणि पाण्याची स्थिती यांचे सविस्तर मूल्यमापन करण्याच्या प्रारंभिक टप्प्यापासून होणार आहे. यासाठी शासनाच्या विद्यमान तंत्रज्ञान आधारित उपाययोजनांचा वापर केला जाणार आहे. या अभ्यासाच्या आधारे शेतकऱ्यांना त्यांच्या परिस्थितीनुसार सुसंगत कृषी मार्गदर्शन दिले जाईल, ज्यामुळे अधिक माहितीपूर्ण निर्णय घेण्यास मदत होईल. या पायाभूत कार्यानंतर दोन पीक हंगामांदरम्यान कार्यक्रमातील गावांमध्ये सुमारे २०० प्रात्यक्षिक प्लॉट उभारले जाणार आहेत. या माध्यमातून शेतकऱ्यांना मृदास्वास्थ्य सुधारणा, जलसंधारण आणि दीर्घकालीन उत्पादकता वाढविणाऱ्या शेती पद्धती प्रत्यक्ष पाहता आणि स्वीकारता येतील. कार्यक्रमाचा प्रभाव दीर्घकाळ टिकून राहावा यासाठी सुमारे आठ शेतकरी उत्पादक संस्था (एफपीओ) स्थापन करण्यात येणार असून, त्या ग्रामीण कृषी विकासाच्या केंद्रांप्रमाणे कार्य करतील.या कार्यक्रमाअंतर्गत डिजिटल कृषी उपाययोजनांचे शासनाच्या विविध योजनांशी एकत्रीकरण करण्यालाही प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. यामध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या “महा-अॅग्री टेक” प्रकल्पाचाही समावेश आहे. अचूक शेती तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने शेतकऱ्यांना सक्षम करण्यासाठी हा राज्यस्तरीय उपक्रम राबविण्यात येत आहे. उपग्रह आधारित माहिती आणि ड्रोन तंत्रज्ञानाच्या मदतीने शेतकऱ्यांना पिकांची स्थिती, कीड प्रादुर्भाव आणि शेतातील परिस्थितीविषयी माहिती आधारित मार्गदर्शन मिळेल. त्यामुळे शेतपातळीवर अधिक वेळेवर आणि योग्य निर्णय घेणे शक्य होणार आहे. तसेच खते आणि पीक संरक्षण उत्पादनांचा अधिक अचूक व कार्यक्षम वापर करण्यास मदत मिळेल. यासोबतच “महाविस्तार” अॅपसारख्या सल्लागार व्यासपीठांशी शेतकऱ्यांना जोडले जाईल, ज्याद्वारे त्यांना तात्काळ आणि वैयक्तिक कृषी मार्गदर्शन उपलब्ध होईल.या भागीदारीविषयी बोलताना अमरेंद्र मिश्रा म्हणाले, “एडीएममध्ये आम्ही मानतो की शाश्वत पुरवठा साखळीची सुरुवात सक्षम आणि तग धरणाऱ्या शेतकरी समुदायांपासून होते. टेक्नोसर्व्ह सोबतच्या भागीदारीतून आम्ही जागतिक ‘फार्म फॉरवर्ड’ उपक्रमांतर्गत २०२६ साठी एडीएमचा एपीएसी प्रमुख कार्यक्रम राबवत आहोत. आमचे कौशल्य, भागीदारी आणि प्रत्यक्ष क्षेत्रातील अनुभव यांच्या एकत्रित बळावर हवामान बदलासमोरील शेतकऱ्यांची क्षमता वाढविणे, मृदास्वास्थ्य सुधारणे आणि लक्षित प्रशिक्षण व तंत्रज्ञान आधारित उपाययोजनांच्या माध्यमातून त्यांचे जीवनमान उंचावणे हा आमचा उद्देश आहे.”टेक्नोसर्व्ह (TechnoServe) इंडियाचे कंट्री डायरेक्टर जॉयदीप दत्त म्हणाले: “आमचा असा ठाम विश्वास आहे की, कृषी क्षेत्रात शाश्वत परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी आपल्या अन्न-प्रणालीचा कणा असलेल्या अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचे सक्षमीकरण होणे अनिवार्य आहे. ADM सोबतच्या भागीदारीतून, आम्ही आमचे क्षेत्रीय कसब आणि समुदायाशी असलेले दृढ संबंध यांच्या जोडीने महाराष्ट्रातील अल्पभूधारक सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना सक्षम बनवत आहोत. याद्वारे हवामान बदलांशी जुळवून घेण्याची क्षमता (climate resilience) निर्माण करणे आणि पुनरुत्पादक शेतीचा अवलंब करणे, यावर आमचा भर आहे. शेतकऱ्यांची उपजीविका अधिक समृद्ध करून माणूस आणि निसर्ग या दोन्ही घटकांसाठी हितकारक ठरेल अशी कृषी व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत.”या भागीदारीच्या माध्यमातून एडीएम आणि टेक्नोसर्व्ह भारतात पुनरुत्पादक शेतीला चालना देण्यासाठी विस्तारक्षम आदर्श मॉडेल उभारण्याचे उद्दिष्ट ठेवत आहेत. मूल्यसाखळीतील विविध घटकांमधील सहकार्यामुळे शेतपातळीवर अर्थपूर्ण प्रगती साधता येते, हवामान बदलासमोरील क्षमता अधिक मजबूत होते आणि शाश्वत उपजीविकेला पाठबळ मिळते, हे या उपक्रमातून दाखवून देण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.एडीएम विषयीएडीएम नैसर्गिक साधनसंपत्तीची शक्ती उलगडून जीवनमान अधिक समृद्ध करण्यासाठी कार्यरत आहे. कंपनी जागतिक कृषी पुरवठा साखळीचे व्यवस्थापन आणि प्रक्रिया करणारी एक महत्त्वाची संस्था असून, स्थानिक गरजा आणि जागतिक क्षमता यांना जोडून अन्नसुरक्षेला बळकटी देते. मानव आणि पशुपोषण क्षेत्रातील अग्रगण्य पुरवठादार म्हणून एडीएमकडे नैसर्गिक स्रोतांवर आधारित घटक आणि उपाययोजनांचा उद्योगातील सर्वांत व्यापक संच उपलब्ध आहे.आरोग्य आणि कल्याण क्षेत्रातही कंपनी आघाडीवर असून, अधिक निरोगी जीवनशैली स्वीकारू इच्छिणाऱ्या ग्राहकांसाठी विविध नाविन्यपूर्ण उत्पादने उपलब्ध करून देते. जैवआधारित ग्राहक आणि औद्योगिक उपाययोजनांच्या भविष्यास दिशा देणारी अत्याधुनिक नवोन्मेषक कंपनी म्हणूनही एडीएमची ओळख आहे. तसेच सक्षम कृषी क्षेत्र, लवचिक पुरवठा साखळी आणि वाढत्या जैवअर्थव्यवस्थेला पाठबळ देणाऱ्या व्यवसाय आधारित शाश्वत उपक्रमांमध्येही कंपनी अग्रस्थानी आहे. जगभरात एडीएमचे कौशल्य आणि नवोन्मेष पीक कापणीपासून ग्राहकांच्या घरापर्यंतच्या प्रत्येक टप्प्यावर महत्त्वाच्या गरजा पूर्ण करीत आहेत.अधिक माहितीसाठी: www.adm.comटेक्नोसर्व्हविषयीटेक्नोसर्व्हविषयी: टेक्नोसर्व्ह ही एक जागतिक स्वयंसेवी संस्था असून मागील ५० हून अधिक वर्षांपासून लघुधारक शेतकरी व उद्योजकांना ज्ञान, भांडवल आणि बाजारपेठीय संधींशी जोडून शाश्वत समृद्धी निर्माण करण्यासाठी कार्यरत आहे. संस्थेचे कार्य पुनरुत्पादक व समावेशक विकास तत्त्वांवर आधारित असून, त्याद्वारे शाश्वत उत्पन्नवाढ, परिसंस्था पुनर्संचयितीकरण आणि हरितगृह वायू उत्सर्जन कमी करण्यास प्रोत्साहन दिले जाते.सध्या संस्था ३० हून अधिक देशांमध्ये कार्यरत असून भारतात गेल्या १५ वर्षांपासून विविध विकासाभिमुख उपक्रम राबवत आहे. भारतामध्ये टेक्नोसर्व्ह कृषी मूल्यसाखळी परिवर्तन, शाश्वत व जबाबदार स्त्रोत व्यवस्थापन, दुग्धव्यवसाय विकास, पुनरुत्पादक शेती तसेच महिला आर्थिक सक्षमीकरण या क्षेत्रांतील व्यापक कार्यक्रमांची अंमलबजावणी करते. या उपक्रमांद्वारे ८०,००० हून अधिक लघुधारक शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोच साधली गेली आहे.यासोबतच, हरित उद्योजकता वृद्धिंगत करण्यासाठी संस्था दक्षिण आशियातील मोठ्या प्रवेगक कार्यक्रमांपैकी एक कार्यक्रम चालवत असून, ३५० पेक्षा अधिक लघु व वाढीक्षम उद्योगांना तांत्रिक मार्गदर्शन, व्यवसाय विकास आणि शाश्वत वाढीसाठी सहाय्य प्रदान करत आहे.
जनसामान्यांच्या सुखाचा ‘भरत’ मार्ग: मंत्री भरतशेठ गोगावले
योगेश भुतडा, मुंबई महाराष्ट्राच्या राजकीय क्षितिजावर आपल्या कर्तृत्वाचा आणि दांडग्या जनसंपर्काचा वेगळा ठसा उमटवणारे नेते म्हणजे महाड विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार भरतशेठ गोगावले. रायगडच्या मातीत आणि सह्याद्रीच्या कुशीत वाढलेल्या या नेत्याने आपल्या आक्रमक, पण तितक्याच प्रेमळ स्वभावाने प्रत्येक सामान्य माणसाच्या हृदयात स्थान मिळवले आहे. आज त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त त्यांच्या राजकीय आणि सामाजिक प्रवासाचा घेतलेला हा धावता आढावा.तळागाळातील नेतृत्वाची घोडदौडभरतशेठ गोगावले यांचा राजकीय प्रवास कोणत्याही मोठ्या राजकीय वारशाशिवाय सुरू झाला. सर्वसामान्य कुटुंबातून पुढे येत त्यांनी केवळ स्वतःच्या कष्टाने आणि जनसेवेच्या जोरावर हे स्थान मिळवले आहे. राजकारण हे केवळ सत्तेचे माध्यम नसून ते समाजकारणाचे साधन आहे, हे त्यांनी आपल्या कार्यातून सिद्ध केले. महाड, पोलादपूर आणि माणगाव परिसरातील प्रत्येक सुख-दुःखाच्या प्रसंगात धावून जाणारा नेता म्हणून त्यांची ख्याती आहे.महाडचा विकासपुरुषआमदार म्हणून काम करताना भरतशेठ यांनी मतदारसंघाच्या विकासाचा चेहरामोहरा बदलून टाकला.मूलभूत सुविधा: ग्रामीण भागातील रस्ते, वीज आणि पाणी पुरवठा योजना सक्षम केल्या.आपत्ती व्यवस्थापन: महाडमध्ये आलेल्या महापूर किंवा दरड कोसळण्याच्या दुर्घटनांमध्ये त्यांनी स्वतः जमिनीवर उतरून मदतकार्य केले. पूरग्रस्तांचे पुनर्वसन आणि त्यांना तातडीची मदत मिळवून देण्यात ते नेहमी आघाडीवर राहिले.औद्योगिक व पर्यटन विकास: स्थानिक तरुणांना रोजगार मिळावा यासाठी औद्योगिक क्षेत्राचा विस्तार आणि किल्ले रायगडासह परिसरातील पर्यटन स्थळांच्या विकासासाठी त्यांनी सातत्याने निधी मंजूर करून घेतला.करारी बाणा आणि निष्ठाभरतशेठ गोगावले यांचे व्यक्तिमत्त्व अत्यंत करारी आणि स्पष्टवक्ते आहे. “जे मनात तेच ओठात” या त्यांच्या स्वभावामुळे कार्यकर्ते त्यांच्यावर जीवापाड प्रेम करतात. कठीण राजकीय परिस्थितीतही त्यांनी घेतलेले निर्णय आणि दाखवलेली निष्ठा ही त्यांच्या राजकीय परिपक्वतेची साक्ष देते. सध्याच्या राजकीय पटलावर मुख्य प्रतोद (Chief Whip) म्हणून काम करताना त्यांनी आपली प्रशासकीय आणि राजकीय पकड मजबूत असल्याचे दाखवून दिले आहे.शब्दाला जागणारा माणूस’भरतशेठ’ म्हणजे दिलेला शब्द पाळणारे नेतृत्व. सामान्य जनतेचा कोणताही प्रश्न असो, तो सुटेपर्यंत त्याचा पाठपुरावा करणे हा त्यांचा स्वभाव आहे. त्यांच्या याच कार्यपद्धतीमुळे विरोधकही त्यांचा आदर करतात. “आम्ही नादच करत नाही, आणि केला तर थेट करतो,” हा त्यांचा गाजलेला संवाद त्यांच्या धाडसी आणि रोखठोक वृत्तीचे दर्शन घडवतो.अशा या लोकप्रीय, धडाडीच्या आणि जनतेच्या हक्कासाठी सदैव तत्पर असणाऱ्या नेत्याला वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा! त्यांना उत्तम आरोग्य आणि दीर्घायुष्य लाभो, हीच आई भवानी चरणी प्रार्थना.
विषारी दारूकांड : काळेपडळकडे दुर्लक्षाचा आरोप
पुणे प्रतिनिधी : हडपसर–काळेपडळ परिसरातील विषारी दारूकांडात अनेक निष्पाप नागरिकांचा बळी गेल्यानंतर प्रशासन आणि पोलीस यंत्रणेवर संतापाची लाट उसळली आहे. या प्रकरणात केवळ संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांवर कारवाई करून प्रशासन आपली जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न करत असल्याची तीव्र भावना नागरिकांमध्ये व्यक्त होत आहे.नागरिकांचा सवाल आहे की, जर या दुर्घटनेसाठी फक्त संबंधित पोलीस अधिकारीच जबाबदार असतील, तर इतर भागांमध्ये सुरू असलेल्या अवैध दारू निर्मिती आणि विक्रीच्या अड्ड्यांचे काय? राज्यभरात आणि शहरातील विविध भागांत अवैध धंद्यांविषयी वारंवार बातम्या प्रसिद्ध होत असतात. स्थानिक नागरिक, सामाजिक संघटना आणि प्रसारमाध्यमे वेळोवेळी याबाबत इशारे देत असतानाही त्याकडे गांभीर्याने का पाहिले जात नाही, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.विशेष म्हणजे, हडपसरपेक्षा काळेपडळ हद्दीत विषारी दारूमुळे अधिक बळी गेल्याची चर्चा स्थानिक पातळीवर सुरू आहे. अशा परिस्थितीत कारवाईचा केंद्रबिंदू फक्त एका पोलीस ठाण्यापुरता किंवा काही अधिकाऱ्यांपुरता मर्यादित का ठेवला जात आहे, याबाबतही नागरिकांनी शंका उपस्थित केली आहे. अवैध दारूचे उत्पादन, वाहतूक आणि विक्री ही साखळी स्वरूपात चालणारी यंत्रणा असून, त्यात अनेक स्तरांवरील दुर्लक्ष, संगनमत किंवा निष्क्रियता कारणीभूत असू शकते, असे मत व्यक्त केले जात आहे.नागरिकांच्या मते, विषारी दारूकांड ही केवळ कायदा-सुव्यवस्थेची बाब नसून प्रशासनाच्या देखरेखीतील गंभीर अपयशाचे उदाहरण आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची निष्पक्ष आणि सखोल चौकशी करून केवळ कनिष्ठ अधिकाऱ्यांवर कारवाई न करता संपूर्ण जबाबदारीची साखळी उघड करावी. तसेच राज्यातील आणि शहरातील सर्व अवैध दारू अड्ड्यांवर तातडीने व्यापक मोहीम राबवून कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.“दुर्घटना घडल्यानंतर कारवाई करण्याऐवजी अशा अवैध धंद्यांना आधीच आळा घालण्यात प्रशासन का अपयशी ठरते?” हा प्रश्न आता जनतेसमोर उभा राहिला आहे. विषारी दारूमुळे झालेल्या मृत्यूंची जबाबदारी निश्चित करताना संपूर्ण यंत्रणेची भूमिका तपासून दोषींवर कठोर कारवाई झाली, तरच अशा घटना भविष्यात रोखता येतील, अशी भावना नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे.
दिल्लीतील महाराष्ट्र सदनातील प्रलंबित कामे तातडीने पूर्ण करा – मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांची अधिकाऱ्यांना तंबी
नवी दिल्ली : सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी दिल्ली दौऱ्यादरम्यान नवीन व जुने महाराष्ट्र सदन येथील विविध प्रलंबित विकासकामांचा सविस्तर आढावा घेत संबंधित विभागातील अधिकारी व अभियंत्यांची बैठक घेतली. महाराष्ट्र सदनातील कामांमध्ये होत असलेली अनावश्यक दिरंगाई खपवून घेतली जाणार नसल्याचे स्पष्ट करत कामे दर्जेदार, नियोजनबद्ध आणि वेळेत पूर्ण करण्याच्या सूचना त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या. तसेच कामांबाबत हलगर्जीपणा व निष्काळजीपणा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना त्यांनी स्पष्ट शब्दांत तंबी दिली. महाराष्ट्रातून दिल्ली येथे विविध शासकीय कामांसाठी, उपचारांसाठी तसेच इतर कारणांनी मोठ्या प्रमाणावर नागरिक येत असतात. अशा नागरिकांना महाराष्ट्र सदनात अधिक चांगल्या सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात, यासाठी शासन प्राधान्याने काम करत असल्याचे मंत्री भोसले यांनी यावेळी सांगितले. महाराष्ट्र सदन हे राज्याचे प्रतिनिधित्व करणारे महत्त्वाचे केंद्र असल्याने येथील सुविधा, स्वच्छता, देखभाल आणि आधुनिक सोयीसुविधा उच्च दर्जाच्या असणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. त्याच बरोबर अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी मंजूर केलेले निवासाचे काम देखील जलद गतीने पूर्ण कणायसाठी सूचना दिल्या. बैठकीदरम्यान नवीन महाराष्ट्र सदन व जुने महाराष्ट्र सदन येथे सुरू असलेल्या दुरुस्ती, सुशोभीकरण, कर्मचारी निवास व्यवस्था सुधारणा, विद्युत व्यवस्था, पायाभूत सुविधा उन्नतीकरण, अंतर्गत देखभाल तसेच विविध प्रलंबित कामांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. अनेक कामे मंजूर होऊनही अद्याप पूर्णत्वास न गेल्याबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. संबंधित अधिकाऱ्यांनी नियमितपणे प्रत्यक्ष पाहणी करून कामांमध्ये गती आणावी तसेच कामांच्या गुणवत्तेत कोणतीही तडजोड होऊ नये, अशा स्पष्ट सूचना मंत्री भोसले यांनी दिल्या. कामांच्या प्रगतीबाबत समाधानकारक स्थिती दिसून न आल्याने काही संबंधित अधिकाऱ्यांना मंत्री भोसले यांनी बैठकीतच कडक शब्दांत तंबी दिली. नागरिकांच्या सुविधांशी संबंधित कामांमध्ये विलंब होणे गंभीर बाब असून, यापुढे कामकाजात दिरंगाई आढळल्यास संबंधितांवर जबाबदारी निश्चित करण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला. यावेळी महाराष्ट्र सदनातील विविध विकासकामांच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यात आला. यापूर्वी मंजूर करण्यात आलेल्या विविध कामांची सद्यस्थिती, कामांची गती आणि गुणवत्ता याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. या कामांमध्ये कोणतीही दिरंगाई होऊ नये तसेच नागरिकांना दर्जेदार सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात, यासाठी आवश्यक त्या सूचना संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या. शासन निर्णयानुसार नवीन महाराष्ट्र सदनाच्या मागील बाजूचे नुतनीकरण, नवीन व जुन्या महाराष्ट्र सदनातील विद्युत उपकरणांचे अद्यावतीकरण तसेच आधुनिक आयपी आधारित सीसीटीव्ही यंत्रणा उभारणीस प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामध्ये नुतनीकरण, विद्युतीकरण, फर्निचर, एचव्हीएसी दुरुस्ती, एलईडी प्रकाशयोजना सुधारणा, विद्युत वायरिंग बदल, तसेच नवीन सीसीटीव्ही यंत्रणा स्थापनेचा समावेश आहे. कामे हाती घेताना अर्थसंकल्पीय तरतूद, तांत्रिक मान्यता, पर्यावरण विषयक नियम, ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्रे, ई-निविदा प्रक्रिया तसेच GeM पोर्टलच्या कार्यपद्धतीचे पालन करण्याच्या सूचनाही शासनाने दिल्या आहेत. कामांमध्ये गुणवत्तेला प्राधान्य देत वेळेत पूर्ण करण्यावर भर देण्यात आला आहे. कामांची गुणवत्ता, वेळेचे नियोजन आणि प्रशासनातील समन्वय याबाबत अधिक दक्षता घेण्याचे निर्देश देत मंत्री भोसले यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना तातडीने कार्यवाही करण्यास सांगितले. कामांच्या प्रगतीचा नियमित आढावा घेण्यात येईल तसेच प्रलंबित कामांबाबत हलगर्जीपणा करणाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करण्यात येईल, असेही त्यांनी नमूद केले. यावेळी सार्वजनिक बांधकाम विभागातील वरिष्ठ अधिकारी, अभियंते तसेच महाराष्ट्र सदन प्रशासनातील संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
*डिजिटल क्रांतीच्या वळणावर मराठी पत्रकारितेचा नवा चेहरा: मुंबई-ठाण्यातील पत्रकारांचा विशेष नियुक्ती सोहळा*
विशेष प्रतिनिधी: आजच्या माहिती तंत्रज्ञानाच्या वेगवान युगात डिजिटल माध्यमांचा प्रभाव मोठ्या प्रमाणावर वाढत असून, माहितीच्या तत्पर प्रसारासाठी ही माध्यमे अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. याच डिजिटल क्रांतीचा विचार करून आणि डिजिटल पत्रकारितेच्या क्षेत्रातील आव्हाने पेलण्यासाठी पत्रकारांना अधिक सक्षम करण्याच्या उद्देशाने, ‘अखिल भारतीय मराठी पत्रकार परिषद’ व ‘डिजिटल मीडिया परिषद, महाराष्ट्र राज्य’ यांच्या संयुक्त विद्यमाने मुंबई आणि ठाणे जिल्ह्यासाठी एका विशेष नियुक्ती सोहळ्याचे व स्नेहमेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले आहे. हा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम शुक्रवार, दिनांक २९ मे २०२६ रोजी सायं. ४:०० ते ६:०० या वेळेत मराठी पत्रकार संघाच्या पहिल्या मजल्यावर संपन्न होणार आहे.या सोहळ्याचे प्रमुख वैशिष्ट्य म्हणजे मुंबई व ठाणे कमिटीच्या नवनियुक्त सदस्यांना नियुक्तीपत्रांचे वाटप करण्यात येणार आहे. डिजिटल पत्रकारितेतील नवनवीन प्रवाह, माध्यमांची वाढती जबाबदारी आणि समाजाप्रती असलेले कर्तव्य या विषयांवर नवनियुक्त पत्रकारांना यावेळी मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे.या कार्यक्रमाला अखिल भारतीय मराठी पत्रकार परिषदेचे अध्यक्ष मिलिंद अष्टीकर, डिजिटल मीडिया परिषद, महाराष्ट्रचे अध्यक्ष अनिल वाघमारे, मुंबई विभागीय सचिव दीपक केतके आणि विभागीय उपाध्यक्ष विशाल परदेशी उपस्थित राहणार आहेत. या कार्यक्रमाचे यशस्वी आयोजन करण्यासाठी मुंबई कमिटीचे अध्यक्ष राजा आदाते, विभागीय सह-सचिव दीपक पवार, उपाध्यक्ष विनायक सानप आणि कोषाध्यक्ष पांडुरंग म्हस्के विशेष परिश्रम घेत आहेत.कार्यक्रमाची सुरुवात प्रास्ताविक आणि दर्पणकार यांच्या प्रतिमेचे पूजन करून होईल. त्यानंतर प्रमुख पाहुण्यांचे स्वागत, मुंबई व ठाणे कमिटीच्या सदस्यांना नियुक्तीपत्र वाटप, नवनियुक्त सदस्यांना मार्गदर्शन, आभार प्रदर्शन आणि शेवटी चहापानासह या कार्यक्रमाची सांगता होणार आहे. मराठी पत्रकार परिषदेचे प्रमुख विश्वस्त एस. एम. देशमुख यांच्या मार्गदर्शनाखाली होत असलेल्या या सोहळ्यास जिल्ह्यातील सर्व पत्रकार बंधू-भगिनींनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहण्याचे आवाहन संयोजकांतर्फे करण्यात आले आहे.
पन्नास कोटी चौऱ्याहत्तर लाख रुपये किंमतीचा अंमली पदार्थ जप्त…
मुंबई प्रतिनिधी अंमली पदार्थ विरोधी कक्ष, कांदिवली युनिट येथे प्राप्त झालेल्या खबरीवरुन पोलीस पथकाने तात्काळ व प्रभावीपणे करून आग्रीपाडा, परिसरात सापळा रचून राहत्या घरामध्ये तयार केलेली मोठी प्रयोगशाळा उध्वस्त केली. ग्राहकांना विक्री करीता बनविलेला मेफेड्रॉन (एम.डी.) हा अंमली पदार्थ व अंमली पदार्थ तयार करण्यासाठी लागणारी रसायने जप्त केली.यामध्ये ०३ आरोपीना अटक करण्यात आली. मुंबई व मुंबई उपनगरामध्ये अंमली पदार्थाची तस्करी तसेच खरेदी विक्री करणाऱ्या इसमांचा शोध घेवुन त्यांच्याविरुध्द कडक कारवाई करण्यासाठी अंमली पदार्थ विरोधी कक्ष, गुन्हे शाखा, गु.अ.वि, मुंबई यांचेकडुन विशेष मोहिम हाती घेण्यात आली आहे.कांदिवली युनिट ला खबऱ्या कडून २५ मे रोजी माहिती मिळाली. माहितीच्या अनुषंगाने २६ मे रोजी मुंबई मध्ये मेफेड्रॉन (एम.डी.) तयार करणारी प्रयोगशाळा उध्वस्त करण्यात आली. प्रयोगशाळेत तयार झालेले एम.डी. व लिक्वीड एम.डी. असे एकूण १४ किलो ४९३ ग्रॅम अंमली पदार्थ जप्त करुन ०३ आरोपी अटक केली.या कारवाईत एकूण पन्नास कोटी चौऱ्याहत्तर लाख रुपये किंमतीचा अंमली पदार्थ व एक गावठी पिस्तुलसह १९ जिवंत काडतुसे जप्त करण्यात आली. # २९,०८,२३,१००/- किमतीचे ८ किलो ३०५ ग्रॅम लिक्वीड एम.डी. व इतर साहित्य # २१,६५,८०,०००/- ६ किलो १८८ ग्रॅम मेफेड्रॉन (एम.डी) हा अंमली पदार्थ एकुण हस्तगत १४ किलो ४९३ ग्रॅम मेफेड्रॉन (एम. डी) हा # ५०,७४,०३,१००/-अंमली पदार्थ व त्याकरीता लागणारी रसायने कच्चा माल, उपकरणे व साहित्ये# ६४,०००/-एक देशी बनावटीचे पिस्तुल व १९ जिवंत राऊंडस, त्यांचे विरुद्ध दिलेल्या तक्रारी वरुन अं.प.वि. कक्ष कांदिवली युनिट गु.र.क्र. ५४/२०२६, कलम ८ (क) सह २२ (क), २९ एन.डी.पी.एस. अॅक्ट १९८५ सह क. ३,२५ भा.ह.का. अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला. सदर आरोपीना २६ मे रोजी अटक करण्यात आली आहे. पोलीस उप आयुक्त, नवनाथ ढवळे अंमली पदार्थ विरोधी कक्ष, गुन्हे शाखा, मुंबई व सुधीर हिरडेकर, सहाय्यक पोलीस आयुक्त, अंमली पदार्थ विरोधी कक्ष, गुन्हे शाखा, मुंबई यांचे मार्गदर्शनाखाली अंमली पदार्थ विरोधी कक्ष (गुन्हे शाखा) अंतर्गत कांदिवली युनिट येथील वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक, शशिकांत जगदाळे, स.पो.नि. उल्हास खोलम व पथक यांनी केली आहे.
वसई-विरारमध्ये भटक्या कुत्र्यांचा उच्छाद,४ महिन्यांत १५ हजार जणांना चावा
मुंबई प्रतिनिधी वसई-विरार शहरात भटक्या कुत्र्यांचा सुळसुळाट आणि श्वानदंशाच्या वाढत्या घटनांमुळे वसई-विरार शहर महानगरपालिकेने युद्धपातळीवर उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. शहरात अवघ्या ४ महिन्यांत १५ हजार श्वानदंशाच्या केसेस समोर आल्या आहेत. वसई-विरार उपनगरांमध्ये भटक्या कुत्र्यांचा सुळसुळाट आणि कुत्र्यांनी चावा घेण्याच्या वाढत्या घटनांमुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे. या गंभीर समस्येची दखल घेत वसई-विरार शहर महानगरपालिकेने (VVCMC) भटक्या कुत्र्यांचा बंदोबस्त करण्यासाठी अनेक महत्त्वाच्या उपाययोजनांची घोषणा केली आहे. यामध्ये खाजगी संस्थांच्या मदतीने कुत्र्यांची नसबंदी मोहीम जलद गतीने राबवणे आणि त्यांच्यासाठी एक स्वतंत्र शेल्टर होम उभारणे समाविष्ट आहे. *१ लाख कुत्रे, केवळ ३० हजारांची नसबंदी* पालिकेच्या अधिकृत सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, वसई-विरार जुळ्या शहरांमध्ये सध्या अंदाजे १ लाख भटके कुत्रे आहेत. मात्र, यापैकी आतापर्यंत केवळ ३० हजार कुत्र्यांचीच नसबंदी करण्यात पालिकेला यश आले आहे. उर्वरित ७० हजार कुत्र्यांमुळे शहरात त्यांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. *भयानक आकडेवारी समोर* या वर्षाच्या जानेवारी ते एप्रिल या अवघ्या ४ महिन्यांच्या कालावधीत शहरात तब्बल १५ हजार कुत्र्यांनी चावा घेतल्याच्या घटना नोंदवल्या गेल्या आहेत. नुकतेच एका ९ वर्षांच्या चिमुकलीचा भटक्या कुत्र्याने चावा घेतल्यामुळे आणि रेबीज संसर्ग झाल्यामुळे तिचा दुर्दैवी मृत्यू झाला होता. या घटनेनंतर वसई-विरारमधील नागरिकांमध्ये तीव्र संताप आणि पालिकेच्या कारभाराविरुद्ध प्रचंड रोष निर्माण झाला आहे. *वसईत ‘डॉग शेल्टर’ उभारणार* महानगरपालिकेच्या महासभेत विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी या मुद्द्यावरून सत्ताधाऱ्यांना आणि प्रशासनाला चांगलेच धारेवर धरले. वाढत्या दबावानंतर महापौर राजीव पाटील यांनी सांगितले की, कुत्र्यांच्या नसबंदीचा वेग वाढवण्यासाठी पालिकेने आता खाजगी संस्था आणि प्राणी कल्याण संघटनांची मदत घेण्याचे ठरवले आहे.
