महापालिकेच्या शालेय विद्यार्थ्यांना 15 जून पर्यंत शैक्षणिक साहित्य मिळणे अवघड, काँग्रेस महापालिका गटनेते अशरफ आजमी यांचा आरोप

मुंबई प्रतिनिधी
मुंबई महानगरपालिकेच्या शाळांतील विद्यार्थ्यांसाठी खरेदी करण्यात येणाऱ्या वस्तूंच्या टेंडर प्रक्रियेमध्ये फार मोठ्या प्रमाणात तफावत आणि अपारदर्शकता असल्यामुळे या शालेय विद्यार्थ्यांना 15 जून पर्यंत शैक्षणिक सामान मिळणे फार अवघड होणार असल्याने त्यांना त्यांच्या शैक्षणिक हक्कापासून महापालिकाच वंचित ठेवत असल्याचा आरोप काँग्रेसचे महापालिका गटनेते अशरफ आजमी यांनी मुंबई महापालिकेत पत्रकार परिषद घेऊन केला.
ते पुढे म्हणाले
सध्या ही प्रक्रिया ज्या पद्धतीने चालू आहे, त्यातून पारदर्शकता, निष्पक्षता आणि आर्थिक जबाबदारी यावर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. असे दिसते की काही ठराविक लोकांना किंवा कंपन्यांना फायदा मिळावा म्हणून निर्णय घेतले जात आहेत, ज्यामुळे जनतेच्या कोट्यवधी रुपयांचा अपव्यय होण्याची शक्यता आहे.
सत्ताधारी पक्षाने पूर्वी दावा केला होता की जुनी खरेदी प्रक्रिया पारदर्शक नव्हती. त्यामुळे यापुढे सर्व खरेदी GeM (Government e-Marketplace) पोर्टलमार्फत केली जाईल, ज्यामुळे दलाल संपतील, उत्पादकांना थेट संधी मिळेल आणि महानगरपालिकेला कमी दरात वस्तू मिळतील.
परंतु प्रत्यक्षात तसे होताना दिसत नाही. छत्री आणि रेनकोटच्या टेंडरमध्ये जास्त दर, कठोर अटी आणि पारदर्शकतेबाबत उपस्थित केलेले प्रश्न दुर्लक्षित करण्यात आले. माझ्या माहितीप्रमाणे छत्रीचे टेंडर फक्त एका पात्र बोलीदाराला जाणुनबुजून देण्यात आले आहे, ज्यामुळे संपूर्ण प्रक्रियेवर संशय निर्माण होतो.
त्याचप्रमाणे
नोटबुकच्या टेंडरमध्ये एका कंपनीला फक्त EMD (जामीन रक्कम) ऑनलाइन भरण्याऐवजी डिमांड ड्राफ्टद्वारे भरल्यामुळे त्यांना मुद्दामून अपात्र ठरवण्यात आले. तर दुसरीकडे, आवश्यक पात्रता आणि आर्थिक क्षमता नसल्याचे सांगितल्या जाणाऱ्या दुसऱ्या कंपनीला सर्वात कमी बोलीदार घोषित करून करार देण्याची तयारी सुरू आहे. यामुळे नियम सर्वांसाठी समानपणे लागू व्हायला पाहिजे परंतु तसे होत नाही.
सत्ताधारी पक्षाने जाहीर केले होते की नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वी म्हणजे १५ जून २०२६ पूर्वी विद्यार्थ्यांना लागणाऱ्या सर्व शैक्षणिक २७ वस्तू उपलब्ध करून दिल्या जातील.
मात्र आजपर्यंत फक्त छत्री आणि रेनकोटचे टेंडर मंजूर झाले आहेत. इतर वस्तूंची प्रक्रिया अजूनही पूर्ण झालेली नाही. याचा फटका महानगरपालिका शाळांमध्ये शिकणाऱ्या लाखो गरीब विद्यार्थ्यांना बसणार आहे. त्याचप्रमाणे
शाळकरी मुलांच्या कल्याणासाठी होणारी खरेदी ही राजकीय  नियंत्रण, जवळच्या लोकांना फायदा किंवा काही व्यावसायिक हितसंबंध साधण्यासाठी वापरली जाऊ नये अशी आमची मागणी आहे.
सध्याची परिस्थिती पाहता टेंडर प्रक्रियेत फेरफार झाल्याचा संशय निर्माण होतो. यामुळे स्पर्धा कमी होऊ शकते, वस्तू महाग दराने खरेदी केल्या जाऊ शकतात आणि महानगरपालिकेला कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होऊ शकते.
त्यामुळे आम्ही
सर्व शालेय खरेदी टेंडरची सखोल चौकशी करावी.
तसेच एकाच पात्र बोलीदाराला करार का देण्यात आला याची तपासणी करावी.निवडलेल्या कंपन्या सर्व पात्रता निकष पूर्ण करतात का हे पडताळावे.
तांत्रिक तपासणीदरम्यान काही कंपन्यांना अपात्र ठरवण्यामागील कारणांची चौकशी करावी.
दरनिर्धारण, टेंडर मूल्यांकन आणि करार मंजुरी प्रक्रियेत पूर्ण पारदर्शकता आणावी.
स्वतंत्र चौकशी पूर्ण होईपर्यंत पुढील सर्व दिलेल्या मंजुरी थांबवाव्यात.
नियमांचा गैरवापर, पक्षपात किंवा अधिकारांचा चुकीचा वापर करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करावी. या सर्व मागण्या आम्ही महापालिका आयुक्तांकडे केले असल्याची माहिती काँग्रेसचे महापालिका गटनेते अशरफ आजमी यांनी या पत्रकार परिषदेत दिली.