मुंबई प्रतिनिधीराष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी अजितदादा पवार पक्षाचा प्रदेशाध्यक्ष बदलण्याची चर्चा म्हणजे निव्वळ अफवा असल्याचे जाहीर प्रतिपादन करीत आज राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष आणि खासदार सुनील तटकरे यांनी या अफवांना पूर्णविराम दिला. राष्ट्रवादी भवन येथे पत्रकार परिषदेत बोलताना ते पुढे म्हणाले, आमच्या पक्षांमध्ये योग्य समन्वय असून आम्ही नेहमी पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांशी तसेच वरिष्ठ नेत्यांशी चर्चा करत असतो. परंतु गेल्याच एक-दोन दिवसात प्रशांत किशोर यांनी पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा सुनेत्रा पवार यांची सदिच्छा भेट घेऊन विविध विषयांवर चर्चा केली. त्या चर्चेतून अफवांचे निष्पन्न झाले असल्याची चर्चा प्रसार माध्यमांमध्ये मोठ्या प्रमाणात फिरत आहे. परंतु अशी कोणतीही चर्चा झालेली नसून ही फक्त अफवा असल्याची माहिती खासदार सुनील तटकरे यांनी दिली. तसेच पार्थ पवार हे पक्षाचे नवीन चेहरे असून ते देखील पक्षामध्ये विविध भूमिका घेत असतात. परंतु अशा प्रकारची कोणतीही चर्चा आमची पक्षातील पदाधिकाऱ्यांशी आणि नेत्यांशी झालेली नाही, असा खुलासा तटकरे यांनी यावेळी केला.पत्रकारांनी विचारलेल्या विविध प्रश्नांना खासदार तटकरे यांनी, एखाद्या मुरब्बी नेत्याला शोभतील अशी, समाधानकारक उत्तरे दिली.

मुंबई प्रतिनिधी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत पुन्हा एकदा फाजील खर्च आणि निविदा न काढता कंत्राटे देण्याचा मुद्दा ऐरणीवर आला. एमआयएम नगरसेवक आणि स्थायी समितीचे सदस्य जमीर कुरेशी आणि काँग्रेस गटनेते, स्थायी समिती सदस्य अशरफ आझमी यांनी जनसंपर्क विभागाने नियमांना बगल देत दिलेल्या कंत्राटावर तीव्र आक्षेप नोंदवला. 30 कोटी वृक्ष लागवडीबाबत जनजागृतीसाठी तयार करण्यात आलेल्या एका लघु व्हिडिओवर करण्यात आलेला मोठा खर्च आणि त्यासाठी अवलंबण्यात आलेल्या प्रक्रियेबाबत प्रशासनाला त्यांनी धारेवर धरले. समिती सदस्यांनी सांगितले की, मराठी भाषेत नागरिकांमध्ये जनजागृती करण्याच्या उद्देशाने तयार करण्यात आलेला हा व्हिडिओ अवघा 2 ते 3 मिनिटांचा होता. मुंबई महानगरपालिका अधिनियम 1888 मधील कलम 71 आणि संबंधित नियमांनुसार 3 लाख रुपयांपेक्षा अधिक खर्चाच्या कोणत्याही कामासाठी सार्वजनिक ई-निविदा काढणे बंधनकारक आहे. मात्र, जनसंपर्क विभागाने कोणतीही स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया न राबवता हे काम ‘आपत्कालीन’ असल्याचे सांगत थेट 4 लाख 72 हजार रुपयांचे कंत्राट दिले. काम पूर्ण झाल्यानंतर आता या खर्चाला ‘कार्योत्तर मंजुरी’ मिळवण्यासाठी तो प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर ठेवण्यात आला आहे. यावर सदस्यांनी प्रश्न उपस्थित करत, अवघ्या 3 मिनिटांच्या साध्या व्हिडिओसाठी एवढा मोठा खर्च का करण्यात आला? तसेच नियमांकडे दुर्लक्ष करून प्रशासन स्वतःच्या त्रुटी लपविण्याचा प्रयत्न करत आहे का, असा सवाल उपस्थित केला. बैठकीत पत्रकारांच्या स्वातंत्र्याचा आणि बीएमसीच्या जनसंपर्क विभागाच्या कार्यपद्धतीचाही मुद्दा जोरदारपणे उपस्थित करण्यात आला. प्रशासन पत्रकारांवर केवळ सरकार आणि बीएमसीच्या सकारात्मक बातम्याच प्रसिद्ध करण्यासाठी दबाव आणत असल्याचा आरोप सदस्यांनी केला. एखादा पत्रकार प्रशासनातील त्रुटी किंवा वस्तुस्थिती समोर आणण्याचा प्रयत्न करत असेल, तर त्याला अडथळे निर्माण केले जात असल्याचा आरोपही करण्यात आला. प्रशासनातील कमतरता आरशाप्रमाणे समाजासमोर मांडणे हे पत्रकारांचे कर्तव्य असल्याचे नेत्यांनी स्पष्ट केले. बीएमसीने स्वतःच्या चुका सुधारून पारदर्शक पद्धतीने काम केल्याशिवाय देशातील किंवा जगातील सर्वोत्तम संस्था होण्याचा दावा करता येणार नाही, असेही त्यांनी नमूद केले. याशिवाय बैठकीत विविध मालमत्तांचे भाडे, वाहतूक दर आणि संबंधित कायदेशीर प्रस्तावांवरही सविस्तर चर्चा झाली. भविष्यात सर्व प्रस्ताव नियमांनुसार आणि स्पष्ट पत्रव्यवहारासहच समितीसमोर मांडावेत, अशी मागणी सदस्यांनी केली. तसेच, जनसंपर्क विभागातील अधिकाऱ्यांना योग्य निर्देश देऊन माध्यमांना कोणत्याही दबावाशिवाय स्वतंत्रपणे काम करण्याची संधी द्यावी आणि बीएमसीच्या प्रत्येक कामकाजात संपूर्ण पारदर्शकता राखावी, अशीही मागणी करण्यात आली. त्याचप्रकारे भाजपचे नगरसेवक आणि  स्थायी समिती सदस्य प्रकाश दरेकर तसेच भाजप गटनेते स्थायी समिती सदस्य गणेश खणकर यांनी देखील पत्रकारांवर कोणताही दबाव न करता त्यांना त्यांच्या स्वतंत्रपणे पत्रकारिता करून  योग्य मुद्दा आणि माहिती मांडण्याची आणि लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचे संपूर्ण स्वतंत्र आहे. तसेच हे स्वातंत्र्य आबादीत राहायला पाहिजे. तसेच या पत्रकारांवर जो दबाव टाकतो त्यावर कारवाई करायला पाहिजे अशी माहिती त्यांनी स्थायी समिती सभागृहात दिली. तसेच स्थायी समिती सदस्य जमीर कुरेशी यांनी उचललेल्या या मुद्द्यावर स्थायी समितीतील सर्व सदस्यांनी योग्यपणे समर्थन दिले.

मुंबई प्रतिनिधी गोरेगाव (पश्चिम) येथील मोतीलाल नगर क्र. १, २ व ३ या म्हाडा वसाहतीच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न आता आणखी लांबणीवर पडू नये आणि प्रकल्पाचे काम तातडीने सुरु करण्यात यावे, अशी ठाम व एकमुखी मागणी मोतीलाल नगर जनकल्याणकारी समिती (रजि.), मोतीलाल नगर रहिवाशी विकास संघ (रजि) आणि मोतीलाल नगर पुनर्विकास समन्वय समिती यांच्या वतीने सीएसटी येथील मुंबई मराठी पत्रकार संघ येथे संयुक्त पत्रकार परिषदेत घेतली. मोतीलाल नगरमधील हजारो कुटुंबे अनेक दशकांपासून जुन्या जीर्ण व असुरक्षित घरांमध्ये राहत आहेत. पायाभूत सुविधांचा अभाव, अपुरी जागा, वाहतूक कोंडी, अस्वच्छ परिसर आणि सुरक्षेच्या समस्या यामुळे रहिवाशांचे जीवन अत्यंत कठीण झाले आहे. त्यामुळे हा पुनर्विकास केवळ बांधकामाचा प्रकल्प नसून हजारो कुटुंबांच्या सुरक्षित, सन्माननीय आणि चांगल्या भविष्याशी निगडित आहे. तिन्ही समित्या स्पष्ट करतो की, मोतीलाल नगर ही झोपडपट्टी किंवा खाजगी मालकीची जमीन नसून ती म्हाडाची अधिकृत वसाहत आहे. या वसाहतीवरील सर्व हक्क म्हाडाकडे असून संपूर्ण पुनर्विकास प्रक्रिया म्हाडाच्या देखरेखीखाली सुरू आहे. अदानी समूह हा केवळ प्रकल्पाचा विकासक असून सर्व निर्णय आणि अंमलबजावणी संबंधित कायदे, नियम म्हाडाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार होत आहेत. यासोबतच, डीसीपीआर-२०३४ मधील नियम ३३(५) मधील कलम २.२ नुसार, मोतीलाल नगर पुनर्विकास प्रकल्प हा म्हाडाच्या देखरेखीखाली राबविण्यात येणारा विशेष क्लस्टर पुनर्विकास प्रकल्प आहे. या संदर्भात मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने १७ ऑक्टोबर २०२४ रोजी दिलेल्या आदेशामध्ये तसेच त्यानंतर ६ मार्च २०२५ रोजीच्या पुढील आदेशामध्ये या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसंदर्भातील कायदेशीर बाबी स्पष्ट केल्या असून, प्रकल्प डीसीपीआर २०३४ मधील नियम ३३(५) व त्यातील कलम २.२ अन्वये राबविण्यास कोणताही कायदेशीर असल्याचे अधोरेखित झाले आहे. त्यामुळे न्यायालयीन प्रक्रियेनंतर प्रकल्पास आवश्यक कायदेशीर स्पष्टता प्राप्त झाली असून, आता पुनर्विकासाच्या कामाला आणखी विलंब न करता तातडीने गती देणे आवश्यक आहे.आम्ही तीनही समित्यांनी एकत्रितपणे सातत्याने पाठपुरावा करून म्हाडा आणि संबंधित विकासकांशी सकारात्मक चर्चा केली, त्यातून रहिवाशांच्या हिताचा महत्त्वपूर्ण निर्णय झाला असून १६०० चौरस फूट बिल्ट-अप क्षेत्राचे १६०० चौरस फूट कार्पेट क्षेत्रामध्ये रूपांतर करण्यास मान्यता मिळाली आहे. याचा लाभ सर्व पात्र रहिवाशांना होणार असून हा निर्णय रहिवाशांच्या जीवनमानात मोठी सुधारणा करणारा ठरेल. याशिवाय इतरही काही महत्त्वाच्या मागण्यांवर चर्चा सुरु असून त्या लवकरच सकारात्मकरीत्या पूर्ण होतील, असा आम्हाला विश्वास आहे. काही मोजक्या स्वार्थी लोकांकडून पुनर्विकासाबाबत अफवा पसरवून, चुकीची माहिती देऊन आणि रहिवाशांमध्ये संभ्रम निर्माण करून प्रकल्पात अडथळे आणण्याचा प्रयत्न होत आहे. वैयक्तिक हितसंबंध जपण्यासाठी विकास प्रक्रियेला विरोध करणे हे हजारो रहिवाशांच्या हिताविरुद्ध आहे. अशा प्रकारे विकास प्रक्रियेत अडथळे निर्माण करणाऱ्यांविरोधात काय‌द्यानुसार योग्य ती कारवाई करावी अशी मागणी मोतीलाल नगर पुनर्विकास समन्वय समितीचे गौरव राणे यांनी केली. या बैठकीमध्ये जनकल्याणकारी समितीचे अध्यक्ष माधवी राणे, रहिवासी विकास संघाचे मल्हारी भिसे, पुनविकास समन्वय समितीचे सरचिटणीस संतोष परब, सर्व पदाधिकारी आणि सर्व रहिवासी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

मुंबई प्रतिनिधी गोरेगाव (पश्चिम) येथील मोतीलाल नगर क्र. १, २ व ३ या म्हाडा वसाहतीच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न आता आणखी लांबणीवर पडू नये आणि प्रकल्पाचे काम तातडीने सुरु करण्यात यावे, अशी ठाम व एकमुखी मागणी मोतीलाल नगर जनकल्याणकारी समिती (रजि.), मोतीलाल नगर रहिवाशी विकास संघ (रजि) आणि मोतीलाल नगर पुनर्विकास समन्वय समिती यांच्या वतीने सीएसटी येथील मुंबई मराठी पत्रकार संघ येथे संयुक्त पत्रकार परिषदेत घेतली. मोतीलाल नगरमधील हजारो कुटुंबे अनेक दशकांपासून जुन्या जीर्ण व असुरक्षित घरांमध्ये राहत आहेत. पायाभूत सुविधांचा अभाव, अपुरी जागा, वाहतूक कोंडी, अस्वच्छ परिसर आणि सुरक्षेच्या समस्या यामुळे रहिवाशांचे जीवन अत्यंत कठीण झाले आहे. त्यामुळे हा पुनर्विकास केवळ बांधकामाचा प्रकल्प नसून हजारो कुटुंबांच्या सुरक्षित, सन्माननीय आणि चांगल्या भविष्याशी निगडित आहे. तिन्ही समित्या स्पष्ट करतो की, मोतीलाल नगर ही झोपडपट्टी किंवा खाजगी मालकीची जमीन नसून ती म्हाडाची अधिकृत वसाहत आहे. या वसाहतीवरील सर्व हक्क म्हाडाकडे असून संपूर्ण पुनर्विकास प्रक्रिया म्हाडाच्या देखरेखीखाली सुरू आहे. अदानी समूह हा केवळ प्रकल्पाचा विकासक असून सर्व निर्णय आणि अंमलबजावणी संबंधित कायदे, नियम म्हाडाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार होत आहेत. यासोबतच, डीसीपीआर-२०३४ मधील नियम ३३(५) मधील कलम २.२ नुसार, मोतीलाल नगर पुनर्विकास प्रकल्प हा म्हाडाच्या देखरेखीखाली राबविण्यात येणारा विशेष क्लस्टर पुनर्विकास प्रकल्प आहे. या संदर्भात मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने १७ ऑक्टोबर २०२४ रोजी दिलेल्या आदेशामध्ये तसेच त्यानंतर ६ मार्च २०२५ रोजीच्या पुढील आदेशामध्ये या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसंदर्भातील कायदेशीर बाबी स्पष्ट केल्या असून, प्रकल्प डीसीपीआर २०३४ मधील नियम ३३(५) व त्यातील कलम २.२ अन्वये राबविण्यास कोणताही कायदेशीर असल्याचे अधोरेखित झाले आहे. त्यामुळे न्यायालयीन प्रक्रियेनंतर प्रकल्पास आवश्यक कायदेशीर स्पष्टता प्राप्त झाली असून, आता पुनर्विकासाच्या कामाला आणखी विलंब न करता तातडीने गती देणे आवश्यक आहे.आम्ही तीनही समित्यांनी एकत्रितपणे सातत्याने पाठपुरावा करून म्हाडा आणि संबंधित विकासकांशी सकारात्मक चर्चा केली, त्यातून रहिवाशांच्या हिताचा महत्त्वपूर्ण निर्णय झाला असून १६०० चौरस फूट बिल्ट-अप क्षेत्राचे १६०० चौरस फूट कार्पेट क्षेत्रामध्ये रूपांतर करण्यास मान्यता मिळाली आहे. याचा लाभ सर्व पात्र रहिवाशांना होणार असून हा निर्णय रहिवाशांच्या जीवनमानात मोठी सुधारणा करणारा ठरेल. याशिवाय इतरही काही महत्त्वाच्या मागण्यांवर चर्चा सुरु असून त्या लवकरच सकारात्मकरीत्या पूर्ण होतील, असा आम्हाला विश्वास आहे. काही मोजक्या स्वार्थी लोकांकडून पुनर्विकासाबाबत अफवा पसरवून, चुकीची माहिती देऊन आणि रहिवाशांमध्ये संभ्रम निर्माण करून प्रकल्पात अडथळे आणण्याचा प्रयत्न होत आहे. वैयक्तिक हितसंबंध जपण्यासाठी विकास प्रक्रियेला विरोध करणे हे हजारो रहिवाशांच्या हिताविरुद्ध आहे. अशा प्रकारे विकास प्रक्रियेत अडथळे निर्माण करणाऱ्यांविरोधात काय‌द्यानुसार योग्य ती कारवाई करावी अशी मागणी मोतीलाल नगर पुनर्विकास समन्वय समितीचे गौरव राणे यांनी केली. या बैठकीमध्ये जनकल्याणकारी समितीचे अध्यक्ष माधवी राणे, रहिवासी विकास संघाचे मल्हारी भिसे, पुनविकास समन्वय समितीचे सरचिटणीस संतोष परब, सर्व पदाधिकारी आणि सर्व रहिवासी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

✍️ *दिनेश शिंदे*राष्ट्रीय सह समन्वयक वप्रसार माध्यम समन्वयक*शिवसेना पक्ष* *मुंबई* म्हणजे भारताच्या आर्थिक प्रगतीचे स्पंदन. देशाच्या सकल अर्थव्यवस्थेला मोठा हातभार लावणारे हे शहर दररोज लाखो नागरिकांचे जीवन पुढे नेते. परंतु या महानगराच्या विकासाच्या कहाणीला एक वेदनादायक उपकथा आहे; कचरा, प्रदूषण, तुंबणारे नाले, अपुरी सिवरेज व्यवस्था आणि पर्यावरणीय असमतोल. विशेष म्हणजे या समस्या सोडविण्यासाठी दरवर्षी प्रचंड सार्वजनिक निधी खर्च केला जातो. तरीही नागरिकांच्या दैनंदिन अनुभवात अपेक्षित बदल दिसत नाही. हा विरोधाभास केवळ मुंबईचा नाही; तो भारतातील महानगरांच्या नागरी प्रशासनापुढील (Civil Administration) सर्वात मोठा प्रश्न आहे. परंतु मुंबईकडे आर्थिक साधने, तांत्रिक क्षमता आणि अनुभवी प्रशासकीय यंत्रणा असल्याने तिच्याकडून अपेक्षाही अधिक आहेत. *आकडे प्रभावी; परिणाम किती?* मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाच्या अलीकडील अर्थसंकल्पांमध्ये *स्वच्छता, घनकचरा व्यवस्थापन, मलनिस्सारण, पावसाळी नाले, पर्यावरण आणि हवामान कृतीसाठी* मोठ्या प्रमाणावर निधी राखून ठेवण्यात आला आहे. हे स्वागतार्ह आहे. मात्र लोकशाही व्यवस्थेत नागरिकांचा प्रश्न केवळ *“किती खर्च झाला?”* एवढाच नसतो; तो *“त्या खर्चातून काय बदल झाला?”* असाही असतो. जर हजारो कोटी रुपये खर्च होऊनही पहिल्याच पावसात रस्ते तुंबत असतील, नाले ओसंडत असतील, समुद्रात सांडपाणी मिसळत असेल आणि कचऱ्याचे ढीग कायम दिसत असतील, तर *प्रशासनाने खर्चाच्या प्रक्रियेपेक्षा परिणामांचा प्रामाणिक आढावा* घेणे आवश्यक ठरते. *कचरा : समस्या की संसाधन?* मुंबईत दररोज निर्माण होणारा कचरा हा फक्त विल्हेवाट लावण्याचा विषय नाही; तो योग्य व्यवस्थापन झाल्यास ऊर्जा, खत आणि पुनर्प्रक्रिया उद्योगाचे महत्त्वाचे साधन ठरू शकतो. आजही मोठ्या प्रमाणावर ओला आणि सुका कचरा एकत्र जमा होतो. परिणामी पुनर्प्रक्रियेची क्षमता कमी होते आणि डम्पिंग ग्राउंडवरील ताण वाढतो. आता प्रत्येक गृहनिर्माण संस्था, व्यापारी संकुल आणि औद्योगिक आस्थापनासाठी *“शून्य कचरा परिसर”* हे उद्दिष्ट असले पाहिजे. बायोगॅस, कंपोस्ट, पुनर्वापर आणि कचऱ्यापासून ऊर्जा निर्मिती ही भविष्यातील दिशा आहे. *नालेसफाई : मोजमाप बदलण्याची वेळ* दरवर्षी नालेसफाईवर मोठा खर्च होतो. मात्र प्रशासन अजूनही *“किती गाळ काढला”* याचे मोजमाप करते; नागरिक मात्र *“किती पाणी तुंबले नाही”* यावर निकाल देतात. ही दरी मिटविण्यासाठी प्रत्येक नाल्याचे डिजिटल मॅपिंग, सेन्सर-आधारित निरीक्षण, ड्रोन सर्वेक्षण आणि सार्वजनिक डॅशबोर्ड आवश्यक आहेत. प्रत्येक कामाचा पुरावा नागरिकांना उपलब्ध झाला, तर विश्वासही वाढेल आणि उत्तरदायित्वही. *सिवरेज व्यवस्था : अदृश्य पण अत्यंत महत्त्वाची* 👉 रस्ते दिसतात, पूल दिसतात; परंतु शहराची खरी गुणवत्ता जमिनीखालील मलनिस्सारण यंत्रणेवर ठरते. मुंबईतील अनेक भागांत जुन्या वाहिन्या आणि वाढलेला ताण यामुळे सांडपाणी व्यवस्थापनावर दबाव आहे. प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा पुनर्वापर, आधुनिक शुद्धीकरण प्रकल्प आणि गळतीमुक्त जाळे ही पुढील दशकातील अत्यावश्यक गुंतवणूक आहे. *पर्यावरण ही विकासाची अट* पूर्वी पर्यावरण आणि विकास हे दोन वेगळे विषय मानले जात. आज परिस्थिती बदलली आहे. पर्यावरणाचे संरक्षण नसेल, तर विकासही टिकणार नाही. मॅंग्रोव्ह, किनारी परिसंस्था, नदी-नाले, खुली मैदाने आणि वृक्षसंपदा यांचे संरक्षण हे पूरनियंत्रण, हवा शुद्ध ठेवणे आणि हवामान बदलाचा प्रभाव कमी करणे यासाठी तितकेच आवश्यक आहे. *प्रशासनात पाच मोठे बदल व सुधारणा आवश्यक :* मुंबई मनपा प्रशासनाने पुढील *पाच सुधारणात्मक बदल* तातडीने स्वीकारल्या पाहिजेत. 👉*परिणामाधिष्ठित अर्थसंकल्प (Outcome Budgeting)*प्रत्येक विभागाने खर्चासोबत मोजता येतील अशी उद्दिष्टे जाहीर करावीत.👉*खुला डेटा (Open Data Governance)*सर्व नालेसफाई, कचरा, सिवरेज आणि पर्यावरण प्रकल्पांची माहिती सार्वजनिक पोर्टलवर उपलब्ध असावी. 👉स्वतंत्र तांत्रिक लेखापरीक्षणमोठ्या कामांचे तृतीय पक्ष (Third Party) *गुणवत्ता परीक्षण* (Quality Assessment ) बंधनकारक असावे. 👉नागरिक सहभागप्रभागनिहाय पर्यावरण समित्या, सामाजिक लेखापरीक्षण आणि नागरिकांच्या सूचनांचा नियमित आढावा. 👉कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि सेन्सर तंत्रज्ञानपूरपूर्व इशारे, कचरा संकलनाचे नियोजन, वायू गुणवत्ता निरीक्षण आणि नाले व्यवस्थापनासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर. *जगाकडून शिकण्यासारखे* 👉 सिंगापूरमध्ये स्वच्छता ही संस्कृती आहे. टोकियोमध्ये कचरा वर्गीकरण अत्यंत काटेकोर आहे. सोलमध्ये सांडपाणी पुनर्प्रक्रिया मोठ्या प्रमाणावर होते. कोपनहेगनने हरित पायाभूत सुविधांना शहरी नियोजनाच्या केंद्रस्थानी ठेवले आहे. 👉 मुंबईला या शहरांची नक्कल करण्याची गरज नाही; परंतु त्यांच्या व्यवस्थापन तत्त्वांपासून शिकण्याची गरज नक्कीच आहे. *नागरिकांचा सक्रिय वाटा* प्रशासन सर्व काही करू शकत नाही.👉 नाल्यात प्लास्टिक टाकणारा नागरिक, कचरा वर्गीकरण न करणारी इमारत, बांधकामातील मलबा रस्त्यावर टाकणारे ठेकेदार आणि सार्वजनिक मालमत्तेची हानी करणारे घटक यांच्यामुळे संपूर्ण यंत्रणा कमकुवत होते. 👉 स्वच्छ शहर ही सरकारी योजना नसून सामाजिक संस्कृती आहे. *मुंबईला आता नव्या आधुनिक व कुशल प्रशासनाची ( Skilled Administration) गरज* मुंबईसमोर पैशांचा प्रश्न नाही. प्रश्न आहे व्यवस्थापनाचा, पारदर्शकतेचा आणि उत्तरदायित्वाचा. करदात्यांचा पैसा हा सरकारचा नव्हे, तर जनतेचा असतो. त्यामुळे प्रत्येक रुपयाचा हिशेब नागरिकांना मिळाला पाहिजे. प्रत्येक प्रकल्पाचे यश परिणामांवर मोजले गेले पाहिजे. प्रत्येक अधिकाऱ्याची जबाबदारी निश्चित झाली पाहिजे. प्रत्येक कंत्राटाची गुणवत्ता तपासली गेली पाहिजे. आणि प्रत्येक नागरिकानेही आपल्या नागरी कर्तव्यांचे पालन केले पाहिजे. आज मुंबई एका निर्णायक टप्प्यावर उभी आहे. एका बाजूला हवामान बदल, वाढती लोकसंख्या आणि पर्यावरणीय दबाव आहे; तर दुसऱ्या बाजूला आर्थिक सामर्थ्य, तंत्रज्ञान आणि सक्षम संस्था आहेत. योग्य निर्णय घेतले, तर मुंबई जगातील सर्वाधिक शाश्वत महानगरांपैकी एक होऊ शकते. आता प्रश्न असा नाही की, मुंबईवर किती खर्च झाला. प्रश्न असा आहे की त्या खर्चातून मुंबई किती बदलली. कारण लोकशाहीत अर्थसंकल्पाची खरी परीक्षा आकड्यांमध्ये नव्हे, तर नागरिकांच्या जीवनात दिसणाऱ्या बदलांमध्ये असते.

*दिनेश शिंदेराष्ट्रीय सह समन्वयक व प्रसार माध्यम समन्वयक *शिवसेना पक्ष* “शहर हे केवळ रस्ते, पूल आणि इमारतींचा समूह नसतो; ते सार्वजनिक जागा, समान संधी, कायद्याचे राज्य आणि मानवी प्रतिष्ठेचे प्रतिबिंब असते”. मुंबई हे भारताच्या अर्थव्यवस्थेचे सर्वात गतिमान महानगर आहे. राष्ट्रीय वित्तीय व्यवहार, उद्योग, सेवा, मनोरंजन, व्यापार आणि रोजगार यांचे प्रमुख केंद्र म्हणून मुंबईची भूमिका निर्विवाद आहे. मात्र, या महानगराच्या अर्थव्यवस्थेचा पाया केवळ औपचारिक क्षेत्रावर नाही. रस्त्यांवरील फेरीवाले, हातगाडीधारक, लघु विक्रेते, फेरी सेवा देणारे सूक्ष्म उद्योजक आणि असंघटित क्षेत्रातील लाखो कामगार हे देखील या शहराच्या आर्थिक परिसंस्थेचे अविभाज्य घटक आहेत. याचबरोबर, अनियोजित फेरीविक्रीमुळे फूटपाथ अतिक्रमित होणे, वाहतूक कोंडी, कचरा व्यवस्थापनातील अडचणी, अग्निसुरक्षेचे धोके, अनधिकृत वीजजोडण्या, सार्वजनिक जागांचा गैरवापर आणि काही ठिकाणी हप्तेगिरी व गुंडगिरीसारख्या प्रवृत्ती वाढणे, ही गंभीर नागरी आव्हाने आहेत. यामुळे एक मूलभूत प्रश्न निर्माण होतो, सार्वजनिक हित, पादचाऱ्यांचे अधिकार आणि उपजीविकेचा घटनात्मक अधिकार यांच्यात संतुलन कसे साधायचे? 👉*भारतीय शहरीकरण आणि अनौपचारिक अर्थव्यवस्था* भारतामध्ये शहरीकरणाचा वेग सातत्याने वाढत आहे. रोजगारनिर्मितीचा मोठा भाग अजूनही असंघटित क्षेत्रात आहे. रस्त्यावरील विक्रेते हे या अनौपचारिक अर्थव्यवस्थेचे महत्त्वाचे घटक आहेत. कमी भांडवल, कमी प्रशासकीय अडथळे आणि स्थानिक मागणी या आधारावर ते व्यवसाय करतात. *मुंबईसारख्या महानगरात फेरीवाले हे केवळ विक्रेते नसून शहरी पुरवठा साखळीचा (Urban Supply Chain) भाग आहेत. ते ग्राहकांना सहज उपलब्ध, तुलनेने परवडणाऱ्या किमतीतील वस्तू आणि सेवा पुरवतात. त्यामुळे त्यांना पूर्णपणे हटविणे हे आर्थिक आणि सामाजिक दृष्ट्या व्यवहार्य नाही.* 👉*घटनात्मक आणि कायदेशीर चौकट* *भारतीय राज्यघटनेचे कलम 19(1)(g) नागरिकांना व्यवसाय करण्याचे स्वातंत्र्य देते.* कलम 19(6) राज्याला सार्वजनिक सुव्यवस्था, आरोग्य आणि सर्वसामान्यांच्या हितासाठी वाजवी निर्बंध घालण्याची परवानगी देते. कलम 21 अंतर्गत जीवनाचा आणि सन्मानाने जगण्याचा अधिकार केवळ व्यक्तीपुरता मर्यादित नसून सुरक्षित, सुलभ आणि मानवी सार्वजनिक वातावरणाशीही संबंधित मानला गेला आहे. यावरून स्पष्ट होते की राज्यघटना कोणत्याही एका अधिकाराला पूर्ण प्राधान्य देत नाही; ती संतुलनाची अपेक्षा करते. 👉 *स्ट्रीट व्हेंडर्स कायदा, २०१४ : एक परिवर्तनकारी चौकट* २०१४ मध्ये लागू झालेला Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Act हा भारतातील शहरी प्रशासनाच्या इतिहासातील महत्त्वाचा टप्पा आहे. या कायद्यामागील प्रमुख तत्त्वे अशी आहेत: • फेरीवाल्यांना कायदेशीर ओळख. • Town Vending Committee मार्फत सहभागी निर्णयप्रक्रिया. • हॉकर व नो-हॉकर झोन निश्चित करणे. • पारदर्शक परवाना व्यवस्था. • पुनर्वसन आणि न्याय्य प्रक्रिया. हा कायदा फेरीवाल्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करतो; परंतु सार्वजनिक जागांवरील अनियंत्रित अतिक्रमणाला वैधता देत नाही. 👉 *सर्वोच्च न्यायालयाची न्यायशास्त्रीय भूमिका* भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक निर्णयांत संतुलित दृष्टिकोन स्वीकारला आहे. १) *Bombay Hawkers’ Union v. Bombay Municipal Corporation* (1985) मध्ये सार्वजनिक रस्त्यांचे नियमन आवश्यक असल्याचे नमूद करण्यात आले. २) *Sodan Singh v. NDMC* (1989) मध्ये व्यवसायाचा अधिकार मान्य करण्यात आला; परंतु विशिष्ट सार्वजनिक जागेवर कायमस्वरूपी हक्क नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. ३) *Gainda Ram v. MCD* (2010) मध्ये व्यापक राष्ट्रीय कायद्याची गरज अधोरेखित करण्यात आली, ज्यातून पुढे २०१४ चा कायदा अस्तित्वात आला. या निर्णयांमधून भारतीय न्यायव्यवस्थेने “हक्क” आणि “सार्वजनिक हित” यांचा समतोल राखण्याचा प्रयत्न केला आहे. # *मुंबईतील व्यवस्थापनातील प्रमुख त्रुटी* समस्या कायद्याच्या अभावामुळे नाही; तर अंमलबजावणीतील विसंगतीमुळे आहे. मुख्य अडचणी: • अपूर्ण सर्वेक्षण. • विलंबित किंवा अपारदर्शक परवाना प्रक्रिया. • Town Vending Committee ची मर्यादित कार्यक्षमता. • निवडक अंमलबजावणी. • सार्वजनिक जागांवरील नियोजनाचा अभाव. • हप्तेगिरी आणि दलाली. • कचरा व स्वच्छता व्यवस्थेतील समन्वयाचा अभाव. यामुळे कायद्यावर नागरिकांचा विश्वास कमी होतो. # *आंतरराष्ट्रीय अनुभव आणि शिकवण* *सिंगापूर* – स्वच्छ, परवानाधारक हॉकर सेंटर. *सोल*: स्मार्ट परवाना आणि डिजिटल निरीक्षण. *टोकियो* : सार्वजनिक जागांचा काटेकोर वापर आणि शिस्त. या शहरांनी दाखवून दिले की तंत्रज्ञान, नियोजन आणि पारदर्शकता यांच्या साहाय्याने अनौपचारिक व्यवसायांना औपचारिक चौकटीत आणता येते. # *मुंबई महानगरपालिकेसाठी धोरणात्मक आराखडा* *मुंबईसाठी पुढील सात स्तंभ महत्त्वाचे ठरू शकतात:* (१) *डेटा-आधारित प्रशासन*: GIS सर्वेक्षण, डिजिटल नोंदणी, QR-कोड परवाने. (२) *सार्वजनिक जागांचे वैज्ञानिक नियोजन* : पादचारी मार्गांचे संरक्षण, हॉकर झोनचे पुनर्रचना. (३) *स्वच्छता आणि पर्यावरण* : कचरा व्यवस्थापन, प्लास्टिक नियंत्रण, स्वच्छतेची मानके. (४) *पारदर्शक प्रशासन* : ऑनलाइन शुल्क, ई-परवाने, सार्वजनिक डॅशबोर्ड. (५) *भ्रष्टाचारमुक्त व्यवस्था* : हप्तेगिरीविरोधी विशेष पथक, तक्रार निवारण प्रणाली. (६) *आर्थिक सक्षमीकरण* : डिजिटल व्यवहार, सूक्ष्म वित्त, विमा आणि कौशल्यविकास. (७) *नागरिकांचा सहभाग*: व्यापारी, रहिवासी, फेरीवाले आणि प्रशासन यांचा त्रिपक्षीय संवाद. 👉 *“गोल्डन वे”* : संघर्ष नव्हे, सहअस्तित्व मुंबईला फेरीवाले नकोत असा प्रश्न नाही; मुंबईला अव्यवस्था नको आहे. फूटपाथ पादचाऱ्यांसाठी सुरक्षित असले पाहिजेत. फेरीवाल्यांना कायदेशीर, नियोजित आणि सन्माननीय व्यवसायाची संधी मिळाली पाहिजे. व्यापाऱ्यांमध्ये समान स्पर्धा असली पाहिजे. प्रशासन पारदर्शक आणि जबाबदार असले पाहिजे. ही चार तत्त्वे एकत्र आली तरच शाश्वत नागरी व्यवस्थापन शक्य आहे. *मुंबईच्या भविष्यासमोरील सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे मर्यादित सार्वजनिक जागांचे न्याय्य व्यवस्थापन.* या प्रश्नाकडे केवळ अतिक्रमण किंवा केवळ उपजीविका या एका बाजूने पाहून उत्तर मिळणार नाही. *घटनात्मक मूल्ये, न्यायालयीन मार्गदर्शन, वैज्ञानिक शहरी नियोजन, आधुनिक तंत्रज्ञान, भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन आणि नागरिकांचा सक्रिय सहभाग यांचा समन्वय साधणारे धोरणच दीर्घकालीन यशस्वी ठरू शकते.* *मुंबई महानगरपालिकेने जर कायद्याचे राज्य, मानवी संवेदनशीलता आणि तंत्रज्ञानाधारित प्रशासन यांचा स्वीकार केला, तर फेरीवाल्यांची उपजीविका सुरक्षित राहील, फूटपाथ पादचाऱ्यांसाठी मोकळे होतील, वाहतूक सुरळीत होईल आणि मुंबई अधिक न्याय्य, स्वच्छ, सुरक्षित व जागतिक दर्जाचे महानगर म्हणून पुढे जाईल.* याच सर्वसमावेशक, संतुलित आणि शाश्वत दृष्टिकोनालाच *“मुंबईचा गोल्डन वे”* म्हणता येईल.

मुंबई प्रतिनिधी : महाराष्ट्रातील खाटीक समाज, मटण व्यापारी तसेच शेळी-मेंढी वाहतूक करणाऱ्या वाहतूकदारांवर होत असलेला छळ, विनाकारण अडवणूक, खोटे गुन्हे दाखल करणे, रस्त्यावर त्रास देणे आणि व्यवसायात अडथळे निर्माण करण्याच्या घटनांबाबत देवनार पशुवधगृह येथे महाव्यस्थापक डॉ.कलीम पाशा यांच्या दालनात प्रशासकीय अधिकाऱ्यांसोबत संयुक्त बैठक पार पडली. यावेळी हाजी अरफात शेख यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, समाजावरील अन्याय कोणत्याही परिस्थितीत सहन केला जाणार नाही. व्यापारी, वाहतूकदार, खाटीक समाज तसेच या व्यवसायाशी संबंधित प्रत्येक घटकाच्या न्याय्य हक्कांसाठी राज्य मुस्लिम खाटीक समाज ठामपणे उभा आहे. या प्रश्नावर कायमस्वरूपी तोडगा निघावा, यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांसमोर मागण्या मांडण्यात आल्या. प्रशासनाने तातडीने कारवाई करून समाजाला न्याय द्यावा, अन्यथा समाजाच्या हक्कांसाठी लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलन उभारण्यास आम्ही मागे हटणार नाही, असा इशाराही देण्यात आला. हाजी अरफात शेख म्हणाले की, “खाटीक समाज, वाहतूकदार, मटण व्यापारी तसेच या व्यवसायाशी निगडित प्रत्येक व्यक्तीच्या न्यायासाठी जेव्हा जेव्हा गरज भासेल, तेव्हा तेव्हा आम्ही रस्त्यावर उतरून संघर्ष करू. विनाकारण छळ करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्ती किंवा संघटनेला कायद्याच्या चौकटीत उत्तर दिले जाईल. समाजाला न्याय मिळेपर्यंत हा लढा थांबणार नाही.” बैठकीत उपस्थित व्यापारी व समाजबांधवांनीही एकजुटीने अन्यायाविरुद्ध लढा देण्याचा निर्धार व्यक्त केला आणि शासनाने या गंभीर प्रश्नांची तातडीने दखल घेऊन ठोस निर्णय घ्यावा, अशी मागणी केली. या प्रसंगी बैठकीस देवनार पशुवधगृहाचे महाव्यस्थापक डॉ. कलिमपाशा ए. पठाण, संबधित प्रशासकीय अधिकारी, हिंदू खाटीक समाज, मुस्लिम खाटीक समाज, धनगर समाजाचे प्रतिनिधी, पशुधन वाहतूकदार, व्यापारी, विविध सामाजिक समाजबांधव तसेच राज्य मुस्लिम खाटीक समाजाचे पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

नरेंद्र वाबळे लोकप्रिय आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्या वाढदिवसानिमित्त जाणीव एक सामाजिक संस्था पनवेल यांच्या वतीने “ऋतू हिरवा” या विशेष  कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. पावसाळ्याच्या विविध छटांचा अनुभव देणारा हा अनोखा सांस्कृतिक कार्यक्रम मंगळवार, दिनांक ४ ऑगस्ट २०२६ रोजी सायंकाळी ६.३० वाजता आद्य क्रांतिवीर वासुदेव बळवंत फडके नाट्यगृह, पनवेल येथे संपन्न होणार आहे.“फक्त पाऊसगाणी नाहीत तर पावसाच्या विविध २२ रूपांचा अनुभव देणारा” असा हा कार्यक्रम असून, रसिक प्रेक्षकांसाठी प्रवेश विनामूल्य ठेवण्यात आला आहे. या कार्यक्रमाची संकल्पना आणि निवेदन अनघा मोडक यांनी केले आहे.           आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्या वाढदिवसानिमित्त आयोजित करण्यात आलेल्या या कार्यक्रमामध्ये संगीत, कविता, नाट्य आणि विविध कलाविष्कारांच्या माध्यमातून पावसाच्या विविध पैलूंना उजाळा देण्यात येणार आहे. जाणीव एक सामाजिक संस्था संस्थापक-अध्यक्ष तथा महापौर नितीन जयराम पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आहे. पनवेलमधील नागरिकांनी आणि कला रसिकांनी या कार्यक्रमाला उपस्थित राहून कार्यक्रमाचा आनंद घ्यावा, असे आवाहन आयोजकांकडून करण्यात आले आहे. मोफत प्रवेशिकासाठी महापौर नितीन जयराम पाटील जनसंपर्क कार्यालय- ९३२३२६६१६३, ८४५१८४२९१९, ९८२०६६६७६८, ९८१९६७६५१८

मुंबई, दि. ३० (क्रीडा प्रतिनिधी) – मुंबई क्रिकेट संघटनेत प्रशिक्षक आणि निवड समिती सदस्य म्हणून काम करणाऱ्या नव्या पिढीने कोणत्याही प्रकारच्या ‘मस्काबाजी’च्या मोहात न पडता गुणवत्तेलाच प्राधान्य द्यावे, असा स्पष्ट आणि परखड सल्ला हिंदुस्थानचे माजी कसोटीपटू संदीप पाटील यांनी दिला. जिमखान्याचा गौरव, वैभव आणि शान टिकवायची असेल, तर जिमखान्यातील जास्तीत जास्त गुणवंत खेळाडूंना संधी कशी मिळेल, याचाच विचार करा. असे झाले तर मुंबई क्रिकेट अधिक समृद्ध होईल, असे ते म्हणाले. शिवाजी पार्क जिमखान्याच्या वतीने मुंबई क्रिकेट संघाच्या मेंटॉरपदी संदीप पाटील यांची नियुक्ती झाल्याबद्दल तसेच जिमखान्याच्या सदस्यांची एमसीएच्या विविध संघांवर प्रशिक्षक आणि निवड समिती सदस्य म्हणून झालेल्या निवडीबद्दल आयोजित सत्कार सोहळ्यात ते बोलत होते. जिमखान्याच्या नऊ सदस्यांची एमसीएच्या विविध संघांवर वर्णी लागली आहे त्यानिमित्त या सत्कार सोहळ्याचे आयोजन करण्यात आले होते बालमोहन शाळेतून क्रिकेट खेळायला सुरुवात केली तेव्हा माझी आई म्हणायची, तू शिवाजी पार्क जिमखान्यासाठी खेळलास, तर आयुष्यात सर्व काही मिळवल्यासारखे होईल. त्या एका वाक्याने माझ्या मनात जिमखान्याबद्दल अपार आदर निर्माण झाला, असे सांगत पाटील यांनी आपल्या बालपणाच्या आठवणींना उजाळा दिला. जिमखान्याच्या पायऱ्यांवर बसून क्रिकेट पाहताना अजित वाडेकर, विजय मांजरेकर, रमाकांत देसाई, बाळू गुप्ते, सुभाष गुप्ते, पद्माकर शिवलकर आणि मनोहर हर्डीकर यांसारख्या दिग्गजांना जवळून पाहण्याची संधी मिळाली. त्यांना पाहता पाहताच क्रिकेटचे धडे मिळाले. हीच जिमखान्याची खरी परंपरा आणि ताकद आहे, असे ते म्हणाले. सध्याच्या जिमखान्याच्या कार्याचे कौतुक करताना त्यांनी प्रवीण अमरे आणि पदाधिकाऱ्यांचे अभिनंदन केले. जिमखाना योग्य दिशेने वाटचाल करत आहे. ही परंपरा अशीच पुढे सुरू राहावी आणि मुंबई क्रिकेटला सातत्याने नवे गुणवंत खेळाडू मिळावेत,अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली. आठ नव्या गुरूंचा गौरवमुंबई क्रिकेट असोसिएशनच्या विविध संघांवर प्रशिक्षक व निवड समिती सदस्य म्हणून निवड झालेल्या सुधाकर हरमळकर, प्रशांत सावंत, जयदीप पाल, आशिष महाडेश्वर, कल्पना मुरकर, अमित पागनीस, बिमेश शहा आणि जय धुरी या नव्या गुरूंचा शिवाजी पार्क जिमखान्याच्या वतीने विशेष सत्कार करण्यात आला.यावेळी जिमखान्याचे अध्यक्ष प्रवीण अमरे, कार्याध्यक्ष दीपक मुरकर, सरचिटणीस संजीव खानोलकर आणि सहसचिव सुनील रामचंद्रन यांच्यासह पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित होते. उपस्थितांनी नव्या जबाबदारीसाठी सर्व प्रशिक्षक व निवड समिती सदस्यांचे अभिनंदन करून त्यांच्या भावी कारकिर्दीस शुभेच्छा दिल्या.