उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली दक्षिण मुंबईतील शिवसेना पदाधिकाऱ्यांनी केलेल्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला अखेर यश आले असून, मेट्रो रेल्वेच्या कामामुळे गेल्या ९ वर्षांपासून बंद असलेली BEST बससेवा ११ सप्टेंबरपासून गिरगावच्या रस्त्यावर पुन्हा धावणार आहे. दक्षिण मुंबईचे माजी विभागप्रमुख तथा माजी नगरसेवक दिलीप नाईक हे गेल्या तीन महिन्यांपासून बससेवा सुरू करण्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा करत असूनही बससेवा सुरू होण्यास होत असलेल्या विलंबाबाबत BEST समितीच्या अध्यक्षा तृष्णा विश्वासराव या संतप्त झाल्या. त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांची चांगलीच कानउघाडणी करत प्रवाशांची गैरसोय तातडीने दूर करण्याच्या सूचना दिल्या. प्रवाशांच्या समस्यांबाबत संवेदनशील भूमिका घेत तृष्णा विश्वासराव यांनी बससेवा लवकरात लवकर सुरू करण्यासाठी ठाम भूमिका घेतल्याने गिरगावकरांमध्ये समाधान व्यक्त होत आहे. यासंदर्भात विश्वासराव यांच्या दालनात झालेल्या बैठकीला शिवसेना पदाधिकारी प्रथमेश शाह, निलेश भोईटे, कविता मल्हार तसेच संबंधित BEST अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीत अधिकाऱ्यांनी ११ सप्टेंबरपासून गिरगावातून बससेवा सुरू करून ती किमान ठाकूरद्वार नाका पर्यंत नेण्यात येईल, अशी माहिती दिली. त्यानंतर महार्षी कर्वे मार्गावरून बस पुढे नेण्यात येणार आहे. गणपती विसर्जनानंतर चिराबाजार मार्गावरूनही बससेवा सुरू होईल, अशी ग्वाही तृष्णा विश्वासराव यांनी दिली. दरम्यान, गिरगावातील चार BEST बसथांब्यांवर प्रवाशांच्या सोयीसाठी आधुनिक Q-Bus Shelter उभारण्याचे कामही लवकरच सुरू करण्यात येणार आहे.

मुंबई  प्रतिनिधी – भारतीय संविधानाच्या ७५ व्या अमृतमहोत्सवाचा जागर भारतानंतर आता प्रथमच परदेशातील लंडनच्या संसदेत होणार आहे.भारतासह देशविदेशातील मान्यवरांच्या प्रमुख उपस्थितीत बोधिसत्व भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा बायोपिकसह विविध कार्यक्रमांचे आयोजन या वेळी करण्यात येणार असल्याची माहीती या कार्यक्रमाचे आयोजक बोधिसत्व फाऊंडेनचे संस्थापक अध्यक्ष अविनाश कांबळे व बीबीएमजी फाऊंडेशन संस्थापक अध्यक्ष डॉ. गौरव हंस, लंडन यूके. यांनी मुंबई मराठी पत्रकार संघात आयोजित परीषदेत दिली. बीबीएमजी फाउंडेशन लंडन यूके आणि बोधिसत्व फाउंडेशन मुंबई भारत यांच्या संयुक्त विद्यमाने, बोधिसत्व भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी या देशाला अर्पण केलेले भारतीय संविधान यांना नुकतेच ७५ वर्षे पूर्ण झाली आहेत त्याचा अमृतमहोत्सव कार्यक्रम येत्या २७ एप्रिल २०२७ ते १ व २ मे २०२७ असा  लंडनमधील संसदेत घेण्यात येणार आहे. भारत, जपान, कंबोडीया थायलंड, लंडन, श्रीलंका, फ्रांस, साऊथ कोरीया येथील मंत्री, खासदार, राजदूत तसेच उद्योगपती यांच्या प्रमुख उपस्थितीत हा कार्यक्रम संपन्न होणार आहे. त्याच बरोबर भारतामधून अनेक दिग्गज मान्यवर मंत्री, खासदार, उपस्थित राहणार आहेत. बोधिसत्व भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे जीवन, त्यांची आंदोलने, त्यांचा वारसा आणि त्यांची दूरदृष्टी, ग्रंथसंपदा यांना समर्पित अशा एका महत्त्वपूर्ण आंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमाचे आयोजन लंडन यूके येथे करण्यात येत आहे. या अंतर्गत लंडन आणि लीसेस्टर येथे विशेष ‘थिएट्रिकल सादरीकरण’ (नाट्यमय सादरीकरण) सादर करण्यात येणार आहे. या कार्यक्रमाचाच एक भाग म्हणून, लंडन येथील संसदेत ‘इंडो-यूके फ्री ट्रेड समिट – Chapter 10’ (Indo-UK Free Trade Summit – Chapter 10 ) चे आयोजन करण्यात आले आहे. द्विपक्षीय व्यापार, गुंतवणूक आणि व्यावसायिक सहकार्य अधिक दृढ करण्याच्या उद्देशाने भारत यूके मधील प्रमुख उद्योगपती, उद्योजक आणि संबंधित क्षेत्रातील महत्त्वाच्या व्यक्तींना या परिषदेद्वारे एकत्र येणार आहेत. सामाजिक समानता, सांस्कृतिक देवाणघेवाण, आर्थिक सहकार्य आणि भारत-यूके संबंध अधिक बळकट करणे हे या उपक्रमाचे मुख्य उद्दिष्ट असल्याची माहीती यावेळी आयोजक बीबीएमजी फाउंडेशन लंडन यूके आणि बोधिसत्व फाउंडेशन मुंबई, भारत यांनी मुंबई मराठी पत्रकार संघात आयोजित परिषदेत दिली. या कार्यक्रमाकरिता प्रमुख अतिथी म्हणून भारतातून केंद्रीय मंत्री  किरण रेजुजी, केंद्रीय मंत्री . पियुष गोयल, केंद्रीय राज्यमंत्री मा. रामदास आठवले,.सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट, .लंडन येथून माजी प्रधानमंत्री ऋषी सुनक, खासदार वीरेंद्र शर्मा, खासदार रामी रेनजर, माजी महापौर सुनील चोप्रा, होली ग्रुपचे चैरमन विजय गांधी, खासदार बॉब ब्लाकमेन, खासदार गणेथथोमस, उद्योजक रंगदात, महापौर तुषार थाईलंड येथून माजी प्रधानमंत्री प्रवित वोन्सुवोन, सौरक्षण मंत्री आडूल बून्थम्चरोएन  श्रीलंका येथून माजी राष्ट्राध्यक्ष महिंदा राजपक्षे आदी मान्यवर उपस्थित राहणार आहेत.

मुंबई प्रतिनिधी : अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमधील मॅनेजमेंट कोट्यातून प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडून आकारण्यात येणारे तीनपट शुल्क तातडीने रद्द करावे, अशी मागणी शिवसेना सचिव ॲड. वैभव मारुती थोरात यांनी महाराष्ट्र विधानपरिषदेचे उपसभापती मा. ना. श्री. सचिन अहिर यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. मा.श्री. सचिन अहिर सो. अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमध्ये मॅनेजमेंट कोटा तीन पट शुल्क ०९.०९.२०२६.pdf नियमित प्रवेश प्रक्रियेत प्रवेशापासून वंचित राहिलेले अनेक विद्यार्थी मॅनेजमेंट कोट्याकडे वळतात. विद्यार्थ्यांना आपल्या पसंतीचे, घरापासून सोयीचे अथवा ये-जा करण्यास सुलभ असलेले महाविद्यालय निवडण्याची इच्छा असते. मात्र, अभियांत्रिकी प्रवेशातील तीव्र स्पर्धेमुळे एक-दोन पर्सेंटाईलच्या फरकामुळेही विद्यार्थ्यांना त्यांच्या पसंतीचे महाविद्यालय मिळत नाही. अशा परिस्थितीत अनेक विद्यार्थी मॅनेजमेंट कोट्यातून प्रवेश घेण्याचा पर्याय स्वीकारतात. मात्र, मॅनेजमेंट कोट्याचे शुल्क नियमित शुल्काच्या तीनपट झाल्यामुळे विद्यार्थ्यांसह त्यांच्या पालकांवर मोठा आर्थिक बोजा पडत आहे. आर्थिक परिस्थिती चांगली नसलेल्या कुटुंबांतील गुणवंत विद्यार्थ्यांसाठी ही शुल्कवाढ शिक्षणाच्या संधीवरच मर्यादा आणणारी ठरत असल्याचे ॲड. थोरात यांनी निवेदनात म्हटले आहे. “एकाच महाविद्यालयात, एकाच वर्गात, एकाच अभ्यासक्रमाचे शिक्षण घेणाऱ्या दोन विद्यार्थ्यांपैकी एका विद्यार्थ्याकडून नियमित शुल्क आणि दुसऱ्या विद्यार्थ्याकडून त्याच्या तीनपट शुल्क आकारले जाणे हे शैक्षणिक समानतेच्या दृष्टीने कितपत योग्य आहे?” असा सवालही ॲड. थोरात यांनी उपस्थित केला आहे. शिक्षणामध्ये समान संधी आणि समानतेचे तत्त्व महत्त्वाचे असताना, केवळ प्रवेशाचा मार्ग वेगळा असल्यामुळे विद्यार्थ्यांवर एवढा मोठा आर्थिक भार टाकणे अन्यायकारक आहे. या निर्णयाचा थेट परिणाम विद्यार्थी आणि पालकांच्या आर्थिक परिस्थितीवर होत असून, त्यातून विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होण्याची शक्यता आहे. मा.श्री. सचिन अहिर सो. अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमध्ये मॅनेजमेंट कोटा तीन पट शुल्क ०९.०९.२०२६.pdf त्यामुळे मॅनेजमेंट कोट्यातील तीनपट शुल्क आकारण्याचा अन्यायकारक निर्णय तातडीने रद्द करून विद्यार्थ्यांना दिलासा द्यावा आणि याबाबत संबंधितांना त्वरित आवश्यक ते आदेश द्यावेत, अशी आग्रही मागणी ॲड. वैभव थोरात यांनी केली आहे.

मुंबई प्रतिनिधी गणेशोत्सवाच्या तोंडावर मालाड परिसरातील जनता भीषण पाणीटंचाई, अशुद्ध आणि अत्यंत कमी दाबाने होणाऱ्या पाणीपुरवठ्याने होरपळत असताना, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या ‘पी-पूर्व’ आणि ‘पी-पश्चिम’ प्रभाग समिती सभेदरम्यान प्रशासनाचा निगरगट्ट व बेजबाबदार चेहरा पुन्हा एकदा वेशीवर टांगला गेला. जनतेच्या हक्काच्या पाण्यासाठी प्रभाग क्रमांक ४३ चे नगरसेवक अजित रावराणे यांनी हातात भांडे घेऊन महापालिका कार्यालयासमोर थेट जमिनीवर ठाण मांडले. तर, स्थायी समिती सदस्य व नगरसेवक तेजिंदरसिंग तिवाना यांनी या आंदोलनाला आक्रमक पाठिंबा देत प्रशासनाच्या मुजोरीवर जोरदार हल्लाबोल केला. लोकप्रतिनिधींच्या या आक्रमक पवित्र्यामुळे पालिका वर्तुळात एकच खळबळ उडाली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, मालाडमधील नागरिकांना भेडसावणाऱ्या अपुऱ्या आणि अशुद्ध पाणीपुरवठ्याबाबत प्रभाग समितीच्या सभेत लोकप्रतिनिधींनी तीव्र संताप व्यक्त केला. गणेशोत्सव अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपलेला असताना नागरिकांना मुबलक पाणी मिळावे, यासाठी उपायुक्त (परिमंडळ ४) यांनी तातडीने एका शिष्टमंडळाला भेट देऊन प्रश्न निकाली काढावा, अशी आग्रही विनंती करण्यात आली होती. मात्र, “पाण्याचा प्रश्न हा जल अभियंता खात्याशी संबंधित आहे, आमचा याच्याशी काही संबंध नाही!” असे सांगत परिमंडळ ४ च्या उपायुक्तांनी जबाबदारी झटकत अत्यंत आडमुठे धोरण स्वीकारले. प्रशासनाच्या या थक्क करणाऱ्या निष्काळजीपणावर नगरसेवक तेजिंदरसिंग तिवाना प्रचंड भडकले. “जनतेच्या थेट जीवनमरणाच्या प्रश्नावर साथी नगरसेवक आवाज उठवत असताना आणि पाण्यासाठी रस्त्यावर उतरत असताना महापालिका प्रशासन इतके निर्दयी कसे काय होऊ शकते?” असा घणाघाती सवाल तिवाना यांनी उपस्थित केला. तसेच, पक्षाच्या चौकटी बाजूला सारून जनतेच्या न्यायासाठी आपण सर्व नगरसेवकांनी आपल्या सहकारी नगरसेवकाच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहिले पाहिजे, अशी वज्रमुठ आवळत त्यांनी आंदोलनाला पूर्ण पाठिंबा दिला. तिवाना यांच्या आक्रमक भूमिकेनंतर सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी एकत्र येत महापालिका कार्यालयाच्या दारातच जोरदार ठिय्या आंदोलन सुरू केले. “पाणी द्या पाणी द्या!” आणि “नागरिकांना हक्काचे पाणी मिळालेच पाहिजे!” अशा वादळी घोषणांनी संपूर्ण पालिका परिसर दुमदुमून गेला. एकंदरीत, पालिका अधिकाऱ्यांच्या टाळाटाळीच्या आणि बेजबाबदार वृत्तीमुळे मालाडमधील पाण्याचा प्रश्न आता कमालीचा पेटला असून, प्रशासनाने तातडीने उपाययोजना न केल्यास हे आंदोलन अधिक तीव्र छेडण्याचा इशारा लोकप्रतिनिधींनी दिला आहे.

मुंबई प्रतिनिधी : मुंबई महापालिका निवडणुकीचा निकाल लागल्यानंतरही विजयी उमेदवारांची डोकेदुखी कायम असल्याचे समोर आले आहे. निवडणुकीत पराभूत झालेल्या उमेदवारांनी विजयी नगरसेवकांच्या निवडीला विविध कारणांवरून आव्हान दिले असून, एकूण ७९ याचिका दाखल झाल्याची माहिती मुंबई महापालिकेने आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांना दिली आहे. या पार्श्वभूमीवर नुकतेच माजी महापौर विशाखा राऊत यांचे नगरसेवकपद बाद झाल्याने निवडणूक याचिकांचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. एका निवडणुकीत मिळालेला विजय हा अंतिम मानला जात नसून, निवडणूक प्रक्रियेतील कागदपत्रे, प्रतिज्ञापत्रातील माहिती, जात प्रमाणपत्र तसेच उमेदवाराने केलेल्या विविध घोषणांची कायदेशीर तपासणीही महत्त्वाची ठरत असल्याचे या घटनाक्रमातून स्पष्ट झाले आहे. विशेष म्हणजे, या याचिकांमध्ये केवळ एखाद्या एका पक्षाचे नगरसेवक लक्ष्य नसून मुंबईतील प्रमुख सर्वपक्षीय नगरसेवकांविरोधात निवडणूक याचिका दाखल झाल्याचे आकडेवारीतून स्पष्ट होते. त्यामुळे निवडणुकीनंतर नगरसेवक म्हणून मिळालेले पद किती कायदेशीरदृष्ट्या सुरक्षित आहे, हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. जात प्रमाणपत्रापासून संपत्तीच्या माहितीपर्यंत आक्षेप पराभूत उमेदवारांनी दाखल केलेल्या याचिकांमध्ये विविध गंभीर मुद्दे उपस्थित करण्यात आले आहेत. त्यामध्ये जात प्रमाणपत्राची वैधता, उमेदवारांनी सादर केलेली माहिती खोटी अथवा चुकीची असल्याचा आरोप, गुन्हेगारी प्रकरणांची माहिती, तसेच संपत्ती आणि आर्थिक बाबींबाबत दिलेल्या घोषणांवर आक्षेप घेण्यात आल्याचे समोर आले आहे. उमेदवार निवडणूक लढवताना प्रतिज्ञापत्रामध्ये विविध वैयक्तिक, आर्थिक आणि कायदेशीर माहिती जाहीर करतात. या माहितीमध्ये विसंगती अथवा चुकीची माहिती असल्याचा आरोप झाल्यास त्यावर कायदेशीर प्रक्रिया सुरू होऊ शकते. त्यामुळे निवडणूक अर्ज आणि प्रतिज्ञापत्रामध्ये दिलेल्या प्रत्येक माहितीचे महत्त्व अधोरेखित झाले आहे. शिवसेना उबाठा सर्वाधिक २४ याचिकांमध्ये महापालिकेने दिलेल्या माहितीनुसार पक्षनिहाय चित्र पाहता, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या नगरसेवकांविरोधात सर्वाधिक २४ याचिका दाखल झाल्या आहेत. त्यानंतर भाजपविरोधात १६, काँग्रेसविरोधात १० आणि शिवसेना (शिंदे) पक्षाविरोधात ७ याचिका दाखल झाल्या आहेत. तसेच एमआयएमविरोधात ५, मनसेविरोधात २ आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसविरोधात १ याचिका दाखल झाली आहे. ५ नगरसेवकांची निवड बाद ७९ याचिकांपैकी आतापर्यंत ५ नगरसेवकांच्या निवडीवर प्रतिकूल परिणाम झाला असून त्यांची निवड बाद करण्यात आली आहे. यामध्ये शिवसेना उबाठाचे २, एमआयएमचे २ आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचा १ नगरसेवक यांचा समावेश आहे. यामुळे निवडणुकीत विजय मिळवणे ही अंतिम पायरी नसून, उमेदवारीपासून प्रतिज्ञापत्रातील माहिती आणि निवडणूक प्रक्रियेतील कागदपत्रांची अचूकता तितकीच महत्त्वाची असल्याचे या प्रकरणातून स्पष्ट झाले आहे. निवडणूक पारदर्शकतेचा मुद्दा ऐरणीवर आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मागविलेल्या माहितीतून ही आकडेवारी समोर आली आहे. लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडून येणाऱ्या उमेदवारांनी मतदारांसमोर सादर केलेली माहिती अचूक आणि सत्य असणे आवश्यक आहे. त्यामध्ये काही त्रुटी, विसंगती किंवा तथ्य लपविल्याचा आरोप झाल्यास त्याचा परिणाम निवडणूक निकालावरही होऊ शकतो. ७९ निवडणूक याचिका आणि त्यापैकी ५ नगरसेवकांची निवड बाद होणे, तसेच माजी महापौर विशाखा राऊत यांचे पद नुकतेच बाद होणे, या घटनांमुळे मुंबई महापालिका निवडणुकीतील उमेदवारी व प्रतिज्ञापत्रांच्या पारदर्शकतेचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. या पार्श्वभूमीवर उर्वरित याचिकांमध्ये काय निर्णय होतो, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. कारण यापैकी आणखी काही नगरसेवकांच्या निवडीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्यास महापालिकेतील पक्षीय संख्याबळावरही त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. निवडणुकीत मतदारांचा कौल मिळवून विजयी झाल्यानंतरही न्यायालयीन कसोटीला सामोरे जावे लागत असल्याने मुंबई महापालिकेतील सर्वपक्षीय नगरसेवकांच्या निवडीसमोर कायदेशीर आव्हान उभे राहिले आहे.

मुंबई, धनजी स्ट्रीट — भगवान श्रीकृष्ण की कृपा एवं भक्तिमय वातावरण में आयोजित दहीहंडी उत्सव एवं भंडारा बड़े ही उत्साह और श्रद्धा के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर बड़ी संख्या में गोविंद भक्तों एवं नागरिकों ने उपस्थित रहकर उत्सव का आनंद लिया तथा महाप्रसाद का लाभ लिया। कार्यक्रम में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक, माननीय आमदार, नगरसेवक, प्रतिष्ठित उद्योजक, पत्रकार बंधु एवं अनेक मान्यवरों ने अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज कराकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। सभी मान्यवरों एवं उपस्थित गोविंद भक्तों के प्रति आयोजकों की ओर से हृदयपूर्वक आभार व्यक्त किया गया। भंडारे का आयोजन अत्यंत सुंदर एवं सुव्यवस्थित तरीके से किया गया। श्रद्धालुओं ने भक्तिभाव से महाप्रसाद ग्रहण कर आयोजन को सफल बनाया। उपस्थित सभी नागरिकों के सहयोग, प्रेम एवं आशीर्वाद से यह धार्मिक एवं सामाजिक कार्यक्रम यादगार बन गया।आयोजक मा.राजू भाई जैन, कन्हैया जी काकड, होशीला प्रसाद गुप्ता,अभिजीत दादा चव्हाण, युवा व्यापारी आघाडी प्रमुख, महाराष्ट्र राज्य इनोने बहुत मेहनत की.

मुंबई प्रतिनिधी जगभरातील विविध संस्कृती, प्राचीन ज्ञान, परंपरा आणि सामायिक अनुभवांच्या माध्यमातून समकालीन जागतिक भागीदाऱ्या कशा उभारता येतील, यावर मंथन करण्यासाठी ‘ग्लोबल इम्पॅक्ट फोरम’च्या दुसऱ्या पर्वाचा (जीआयएफ II) मुंबईत एपी ग्लोबलेतर्फे आयोजित या दोन दिवसीय आंतरराष्ट्रीय परिषदेचे उद्घाटन महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते पार पडले. या प्रसंगी ब्राझील, चीन, रशिया आणि दक्षिण आफ्रिकेचे महावाणिज्य दूत तसेच एपी ग्लोबलेच्या संचालक जान्हवी पवार यांची प्रमुख उपस्थिती होती. केवळ इतिहासाकडे वळून न पाहता, प्राचीन संस्कृतींमध्ये दडलेल्या विचारांचा आणि पद्धतींचा उपयोग भविष्यातील जागतिक आव्हानांवर मात करण्यासाठी करणे, हा या परिषदेचा मुख्य उद्देश आहे. या उद्घाटन प्रसंगी बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भारतीय संस्कृतीच्या सर्वसमावेशकतेवर आणि जागतिक ऐक्यावर भर दिला. ते म्हणाले,“आजच्या तुकड्या-तुकड्यांमध्ये विभागलेल्या जगात केवळ राजकीय संवादाने एकजूट साधता येणार नाही, तर त्यासाठी लोक-ते-लोक संबंध, सांस्कृतिक देवाणघेवाण आणि आर्थिक सहकार्य अत्यंत आवश्यक आहे. ‘वसुधैव कुटुंबकम्’ म्हणजेच संपूर्ण जग हे एक कुटुंब आहे, ही भारताची मूळ विचारसरणी आहे. ब्रिक्ससारखे मंच कोणत्याही युद्धाला किंवा संघर्षाला प्रोत्साहन न देता ‘ग्लोबल साउथ’च्या आकांक्षांना आवाज देतात. जेव्हा राजकीय सहमती मिळवणे कठीण होते, तेव्हा रशिया, चीन, ब्राझील आणि भारतासारख्या प्राचीन संस्कृतींमधील कला, आरोग्य आणि मानवी कल्याणाचे विचार जगाला शांतता व सौहार्दाचा मार्ग दाखवू शकतात.” परिषदेच्या पहिल्या दिवशी विविध देशांमधील सांस्कृतिक आणि क्रीडा क्षेत्रातील देवाणघेवाणीवर सखोल चर्चा झाली. भारत-ब्राझील संवादात नृत्यांगना आनंदा शंकर जयंत आणि कॅपोएरा मास्टर प्राध्यापक रझा बाबा यांनी नृत्य व शारीरिक हालचालींच्या माध्यमातून सीमापार जोडल्या जाणाऱ्या संबंधांवर प्रकाश टाकला. ‘द फेस ऑफ अ नेशन’ या सत्रात मिस इंडिया वर्ल्ड २०२६ साध्वी सैल आणि मिस युनिव्हर्स ब्राझील २०२४ लुआना कॅव्हलकांटे यांनी सौंदर्य, प्रतिनिधित्व आणि राष्ट्रीय ओळखीवर भाष्य केले. माजी फुटबॉलपटू बायचुंग भुतिया यांनी क्रीडा हे राष्ट्रीय अभिमानाचे माध्यम कसे आहे, हे पटवून दिले. याशिवाय, भारत-चीन संवादात मार्शल आर्ट्स, कॅलिग्राफी आणि पारंपरिक आरोग्य पद्धतींवर तज्ज्ञांनी मार्गदर्शन केले. एपी ग्लोबलेच्या संचालक जान्हवी पवार यांनी ब्रिक्स राष्ट्रांच्या सांस्कृतिक वारशाचा सन्मान करण्याच्या संस्थेच्या भूमिकेविषयी सांगताना नमूद केले,“ब्रिक्स राष्ट्रांशी संवाद साधताना रशियाची अभिजात कला, दक्षिण आफ्रिकेचा उत्साह, ब्राझीलचे नृत्य अन् सौंदर्य आणि चीनची पारंपरिक ज्ञानप्रणाली या सर्वांचा आदर करणे आवश्यक आहे. हाच नागरी वारसा जपत समाजोपयोगी काम करण्यासाठी आमची संस्था कटिबद्ध आहे.” एकंदरीत, या परिषदेने प्राचीन मूल्यांना आधुनिक नवोपक्रमांशी जोडून अधिक मजबूत आणि समानतेवर आधारित जागतिक भविष्य घडवण्याचा पायंडा पाडला आहे.

मुंबई प्रतिनिधी आम्ही स्वाभिमानी कुलाबाकर प्रतिष्ठानचे आयोजक एड दीपक पवार यांनी भव्य दिव्य भ्रष्टाचारमुक्त दहीहंडीचे आयोजन शनिवार, दि. ५ सप्टेंबर २०२६ सकाळी ११ ते रात्री १० वा. पर्यंत सुजाता बार समोर, लाला निगम रोड,कुलाबा  (मुंबई) येथे केले आहे. या दहीहंडीमध्ये सर्व गोविंदा पथकांसाठी रोख रक्कमआकर्षक पारितोषिके आणि सन्मानचिन्हे ठेवण्यात आली आहेत. मराठी संस्कृती जपणे आणि आपले पारंपरिक सण साजरे करणे आपला अभिमान आहे. ही संस्कृती जोपासण्यासाठी आम्ही या दहीहंडीचे आयोजन केले असून कुलाबा भ्रष्टाचारमुक्त करण्यासाठी सर्व गोविंदा पथकांनी मोठ्या संख्येने या दहीहंडीत सहभागी व्हावे असे आवाहन आयोजक एड दीपक पवार आणि आयोजिका तेजल पवार यांनी केले आहे.

मुंबई प्रतिनिधी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया युवक आघाडी दक्षिण मुंबई जिल्हा अध्यक्ष अध्यक्ष रुकेश भालेराव यांनी भव्य दिव्य रिपाइ दहीहंडीचे आयोजन शनिवार, दि. ५ सप्टेंबर २०२६ सकाळी ११ ते रात्री १० वा. पर्यंत जे वॉक जिम, कफ परेड,कुलाबा  (मुंबई) येथे केले आहे. या दहीहंडीमध्ये सर्व गोविंदा पथकांसाठी सात लाखाची रोख रक्कमआकर्षक पारितोषिके आणि सन्मानचिन्हे आठवण आली आहेत. मराठी संस्कृती जपणे आणि आपले पारंपरिक सण साजरे करणे आपला अभिमान आहे. ही संस्कृती जोपासण्यासाठी आम्ही या दहीहंडीचे आयोजन केले असून सर्व गोविंदा पथकांनी मोठ्या संख्येने या दहीहंडीत सहभागी व्हावे असे आवाहन आयोजक रुकेश भालेराव यांनी केले आहे.

मुंबई प्रतिनिधी : अधिस्वीकृतीधारक पत्रकारांना एसटी महामंडळाच्या बस प्रवासात मिळणारी १०० टक्के मोफत प्रवासाची सवलत नव्या एनसीएमसी (NCMC) यंत्रणेमुळे बंद पडल्याने निर्माण झालेला तिढा आता सुटण्याची शक्यता आहे. सवलत उपलब्ध होत नसल्याने राज्यभरातील पत्रकारांना येणाऱ्या अडचणींची अखिल भारतीय मराठी पत्रकार परिषदेने गंभीर दखल घेत परिवहन विभागाकडे तक्रार केली होती. एनसीएमसी मशीनमध्ये अधिस्वीकृतीधारक पत्रकारांना लागू असलेल्या १०० टक्के मोफत प्रवासाच्या सवलतीची नोंद उपलब्ध नसल्याने अनेक पत्रकारांना प्रवासादरम्यान पूर्ण तिकीट काढावे लागत होते. त्यामुळे पत्रकार आणि एसटी चालक-वाहक यांच्यात गैरसमज आणि वादाचे प्रसंग निर्माण होत असल्याच्या तक्रारी परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांकडे प्राप्त झाल्या होत्या. नव्या तंत्रज्ञानाच्या अंमलबजावणीदरम्यान पत्रकारांना पूर्वीपासून मिळत असलेली सवलत अबाधित राहणे आवश्यक असल्याचे परिषदेने स्पष्ट केले. तांत्रिक त्रुटीमुळे पत्रकारांना आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागू नये आणि एसटी कर्मचाऱ्यांशी अनावश्यक वाद निर्माण होऊ नयेत, यासाठी तातडीने तोडगा काढण्याची मागणी करण्यात आली. या पार्श्वभूमीवर अखिल भारतीय मराठी पत्रकार परिषदेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवराज काटकर, मुंबई अध्यक्ष राजा आदाटे आणि मुंबई पत्रकार अधिस्वीकृती समितीचे अध्यक्ष दीपक कैतके यांनी गुरुवारी परिवहन मंत्र्यांच्या कार्यालयात निवेदन सादर केले. एनसीएमसी कार्ड आणि यंत्रणेतील तांत्रिक अडचणी दूर करून पत्रकारांसाठी असलेल्या १०० टक्के सवलतीचा स्वतंत्र पर्याय सिस्टीममध्ये समाविष्ट करावा, तसेच ती सिस्टीम तातडीने अपडेट करावी, अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली. सिस्टीम अपडेट होईपर्यंत जुन्या कार्डच्या आधारे अधिस्वीकृतीधारक पत्रकारांना पूर्वीप्रमाणे १०० टक्के मोफत प्रवासाची सुविधा सुरू ठेवावी, अशीही मागणी करण्यात आली. याबाबत राज्यातील सर्व आगार व्यवस्थापकांमार्फत चालक-वाहकांना स्पष्ट सूचना देण्यात याव्यात आणि प्रत्येक कर्मचाऱ्यापर्यंत या आदेशाची माहिती पोहोचली आहे याची खात्री करावी, असे परिषदेने म्हटले आहे. दरम्यान, एसटीच्या स्लीपर कोच, पुणे-मुंबई-नाशिक मार्गावरील शिवनेरीसह काही प्रीमियम सेवांमध्येही पत्रकारांना १०० टक्के प्रवास सवलत मिळत नसल्याचा मुद्दा निवेदनात उपस्थित करण्यात आला. एसटी महामंडळाच्या सर्व प्रकारच्या बससेवांमध्ये अधिस्वीकृतीधारक पत्रकारांना नियमानुसार सवलत मिळावी, अशी मागणीही करण्यात आली. पत्रकारांच्या प्रश्नांबाबत प्रशासनाने संवेदनशील भूमिका घेत तांत्रिक अडचणी दूर करणे आवश्यक असल्याचे परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले. सवलतीच्या अंमलबजावणीबाबत स्पष्टता आल्यास पत्रकार आणि एसटी कर्मचारी यांच्यात निर्माण होणारे गैरसमजही दूर होतील, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला. अखेर, अखिल भारतीय मराठी पत्रकार परिषदेच्या निवेदनाची परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांच्या कार्यालयाने तातडीने दखल घेतली असून, अधिस्वीकृतीधारक पत्रकारांची १०० टक्के मोफत प्रवासाची सवलत पूर्ववत सुरू करण्यासाठी संबंधित यंत्रणेत आवश्यक दुरुस्ती करून सिस्टीम अपडेट करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे राज्यभरातील अधिस्वीकृतीधारक पत्रकारांना मोठा दिलासा मिळाला असून, परिषदेच्या पाठपुराव्यामुळे पत्रकारांच्या एसटी सवलतीचा तांत्रिक तिढा आता मार्गी लागण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.