<br><br>आमदार सत्यजित तांबे यांच्या पुढाकाराने MUST संघटनेची उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या प्रधान सचिवांसोबत महत्वपूर्ण बैठक

मुंबई प्रतिनिधी : महाराष्ट्रातील विद्यापीठे व महाविद्यालयांमधील अध्यापकांच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांच्या संदर्भात आमदार सत्यजित तांबे यांच्या पुढाकाराने महाराष्ट्र युनियन ऑफ सेक्युलर टीचर्स (MUST) संघटनेच्या शिष्टमंडळाने , डॉ विजय पवार -अध्यक्ष व डॉ निर्मला पवार-, महासचिव यांच्या नेतृत्वात  आज उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव श्री. बी. वेणूगोपाल रेड्डी (भा. प्र. से.) प्रधान सचिब (आणि अतिरिक्त मुख्य आयुक्त) उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग  यांची मंत्रालयात भेट घेऊन सविस्तर चर्चा केली. या बैठकीत अध्यापकांच्या सेवासंबंधी अत्यंत महत्त्वाचे असे दोन ज्वलंत प्रश्न प्रामुख्याने मांडण्यात आले.

१) दि. ११ जुलै २००९ पूर्वी एम.फिल. पदवी प्राप्त शिक्षकांच्या NET/SET सूट प्रकरणांबाबत प्रलंबित प्रस्ताव शासनामार्फत UGC कडे पाठविणे

MUST संघटनेने निदर्शनास आणून दिले की, महाराष्ट्रातील विविध विद्यापीठे व महाविद्यालयांतील दि. ११ जुलै २००९ पूर्वी एम.फिल. पदवी प्राप्त केलेल्या अनेक शिक्षकांच्या NET/SET सूट प्रकरणांबाबतचे प्रस्ताव अद्याप शासन स्तरावर प्रलंबित आहेत. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (UGC) यासंदर्भात आवश्यक मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या असून संबंधित प्रस्ताव शासनामार्फत आयोगाकडे पाठविणे आवश्यक आहे.

प्रस्ताव प्रलंबित राहिल्यामुळे संबंधित शिक्षकांना नियुक्ती, पदोन्नती, सेवाज्येष्ठता, करिअर अॅडव्हान्समेंट स्कीम (CAS) तसेच इतर सेवा लाभांपासून वंचित राहावे लागत आहे. त्यामुळे शासनाने तातडीने सर्व प्रलंबित प्रस्ताव UGC कडे पाठवून संबंधित शिक्षकांना न्याय द्यावा, अशी जोरदार मागणी संघटनेने केली.

२) शासन निर्णय दिनांक २७ जून २०१३ मधील मुद्दा क्र. १५ ची प्रभावी अंमलबजावणी करून पात्र अध्यापकांना CAS अंतर्गत पदोन्नती लाभ देणे

संघटनेने शासन निर्णय दिनांक २७ जून २०१३ मधील मुद्दा क्र. १५ च्या अंमलबजावणीबाबतही सविस्तर चर्चा केली. सदर शासन निर्णयानुसार दि. २३.१०.१९९२ ते दि. ०३.०४.२००० या कालावधीत नियुक्त झालेल्या बिगर NET/SET अध्यापकांच्या सेवेला सर्व प्रयोजनार्थ मान्यता देण्यात आलेली आहे.

मात्र, शासनाच्या स्पष्ट निर्णयानंतरही अनेक विद्यापीठे, सहसंचालक कार्यालये व महाविद्यालये संबंधित अध्यापकांना करिअर ऍडव्हान्समेंट स्कीम (CAS) अंतर्गत पदोन्नती, वेतनश्रेणी सुधारणा व इतर सेवा लाभ देताना अडचणी निर्माण करीत असल्याची बाब संघटनेने प्रधान सचिव यांच्या निदर्शनास आणून दिली.

यासंदर्भात MUST संघटनेने पुढील मागण्या केल्या :

• शासन निर्णयातील मुद्दा क्र. १५ ची राज्यभर एकसमान व प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात यावी.
• पात्र अध्यापकांना CAS अंतर्गत पदोन्नतीचे सर्व लाभ देण्याबाबत स्पष्ट शासन परिपत्रक काढण्यात यावे.
• प्रलंबित CAS प्रस्तावांना तात्काळ मंजुरी देण्याचे निर्देश देण्यात यावेत.
• पात्र अध्यापकांना सहयोगी प्राध्यापक (Associate Professor) व पुढील पदोन्नतीचे लाभ विनाविलंब प्रदान करण्यात यावेत.
• CAS प्रस्ताव मंजूर करताना NET/SET/Ph.D./M.Phil. नसल्याचा मुद्दा उपस्थित करून प्रस्ताव नाकारले जाणार नाहीत, याबाबत स्पष्ट आदेश जारी करण्यात यावेत.

बैठकीदरम्यान प्रधान सचिवांनी संघटनेने मांडलेल्या सर्व मागण्या सकारात्मकपणे ऐकून घेतल्या व संबंधित विषयांचा सविस्तर आढावा घेऊन आवश्यक ती कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले.

MUST संघटनेने राज्यातील पात्र अध्यापकांना न्याय मिळावा, त्यांच्या सेवेला संरक्षण मिळावे आणि शासन निर्णयांची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी यासाठी सातत्याने पाठपुरावा सुरू ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त केला.

MUST संघटनेच्या शिष्टमंडळामध्ये डॉ विजय पवार -अध्यक्ष व डॉ निर्मला पवार-, महासचिव  यांच्या समवेत डॉ. बाळकृष्ण डी. आंभोरे, सौ. वीणा शिंदे, डॉ. शर्वरी कुलकर्णी, डॉ. पराग कुरुळकर, डॉ. जयश्री पाटील, डॉ. रावसाहेब पाटील, डॉ. राजेंद्र वाटकर, डॉ. जगताप एच. के., प्रा. बळीराम चव्हाण आणि डॉ. शत्रुघ्न लोहकरे यांचा समावेश होता.