पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या ‘युजर चार्जेस’ निर्णयाला स्थगिती

मुंबई प्रतिनिधी

पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीने लागू केलेल्या ‘युजर चार्जेस’च्या निर्णयाला महाराष्ट्र शासनाने तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. दि पूना मर्चंट्स चेंबर आणि महाराष्ट्र राज्य व्यापारी कृती समितीने या शुल्कवाढीला तीव्र विरोध दर्शवल्यानंतर पणन मंत्री जयकुमार रावल यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला.

बैठकीत व्यापारी संघटना आणि बाजार समितीच्या प्रतिनिधींची बाजू सविस्तरपणे ऐकून घेतल्यानंतर पणन मंत्र्यांनी पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या युजर चार्जेसच्या निर्णयाला तत्काळ स्थगिती देण्याचे निर्देश दिले. तसेच या विषयावर सर्वमान्य तोडगा काढण्यासाठी विशेष समिती स्थापन करण्याची घोषणा करण्यात आली.

सदर समितीने पुढील १५ दिवसांत आपला अहवाल व शिफारसी शासनाकडे सादर कराव्यात, असे निर्देश मंत्र्यांनी दिले.

पुण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीत पणन संचालक, पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती व सचिव तसेच दि पूना मर्चंट्स चेंबरचे चार प्रतिनिधी यांचा समावेश असेल. समिती लवकरच बैठक घेऊन आपला अहवाल शासनाकडे सादर करणार आहे.

बैठकीत राज्यातील इतर कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांशी संबंधित प्रलंबित प्रश्नांवरही चर्चा करण्यात आली. मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीशी संबंधित विषयांसाठी स्वतंत्र समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या समितीत पणन संचालक, मुंबई बाजार समितीचे सहसचिव आणि सहा व्यापारी प्रतिनिधी यांचा समावेश असेल.

याशिवाय मुंबई आणि पुणे वगळता राज्यातील इतर बाजार समित्यांच्या प्रश्नांवर अभ्यास करून शिफारसी करण्यासाठी आणखी एक विशेष समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. या समितीत पणन संचालकांसह महाराष्ट्र राज्य व्यापारी कृती समितीने सुचविलेले सात सदस्य आणि बाजार समिती विषयातील तज्ज्ञ सदस्यांचा समावेश असेल.

बैठकीला पणन संचालक शरद झरे, पुणे बाजार समितीचे सभापती प्रकाश जगताप, सचिव राजाराम धोंडकर, व्यापारी कृती समितीचे समन्वयक राजेंद्र बाठिया, दि पूना मर्चंट्स चेंबरचे उपाध्यक्ष अजित बोरा, माजी अध्यक्ष रायकुमार नहार, CAMIT चे अध्यक्ष मोहन गुरनानी, चेअरमन दीपेन अग्रवाल, GROMA चे अध्यक्ष भीमजी भानुशाली, उपाध्यक्ष अमृत जैन, FAM चे अध्यक्ष जितेंद्र शहा तसेच विविध व्यापारी संघटनांचे प्रतिनिधी आणि संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

यावेळी FAM चे अध्यक्ष जितेंद्र शहा यांनी सांगितले की, पुणे बाजार समितीच्या युजर चार्जेस निर्णयाला स्थगिती मिळाल्याने राज्यातील व्यापाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. त्यांनी पणन मंत्री जयकुमार रावल यांचे आभार मानत सांगितले की, व्यापाऱ्यांच्या अडचणी संवाद आणि समन्वयातून सोडविण्याचा सरकारचा दृष्टिकोन स्वागतार्ह आहे.

श्री. शहा पुढे म्हणाले की, राज्यातील बाजार समित्यांशी संबंधित विविध प्रलंबित प्रश्नांवर सकारात्मक आणि कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समित्या महत्त्वाची भूमिका बजावतील. फेडरेशन ऑफ असोसिएशन्स ऑफ महाराष्ट्र (FAM) आणि महाराष्ट्र राज्य व्यापारी कृती समिती राज्यातील व्यापाऱ्यांच्या हितासाठी सातत्याने कार्यरत राहतील आणि व्यापारी वर्गाच्या न्याय्य मागण्यांसाठी शासनाशी संवाद सुरू ठेवतील.

पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या युजर चार्जेस निर्णयाला स्थगिती मिळाल्याने व्यापाऱ्यांना सध्या मोठा दिलासा मिळाला असून, आता सर्वांचे लक्ष समित्यांच्या अहवालाकडे आणि शासनाच्या पुढील निर्णयाकडे लागले आहे.