मुंबई प्रतिनिधी
कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांची ऑनलाईन संचमान्यता करीत असताना नियमबाह्य आणि विद्यार्थी तसेच शिक्षकांचे नुकसान करणारे निकष लागू केले जात असल्याने राज्यातील कनिष्ठ महाविद्यालय शिक्षक सोमवारी दि ६ जुलै २०२६ रोजी आझाद मैदान येथे अकरा वाजल्यापासून धरणे आंदोलन करणार आहेत.
यासंदर्भात मान शिक्षण मंत्री श्री दादासाहेब भुसे यांनी विधिमंडळामध्ये केलेल्या निवेदनामध्ये शिक्षकांवर कोणताही परिणाम होणार नाही हे महासंघाला पटलेले नाही. या सुधारित निकषांमुळे राज्यात सात ते साडेसात हजार शिक्षक संख्या कमी होणार असून मान शिक्षण मंत्री महोदयांची शासकीय अधिकाऱ्यांनी दिशाभूल केली असल्याचे महासंघाचे समन्वयक प्राध्यापक मुकुंद आंधळकर यांनी सांगितले आहे. गेली ५० वर्षे प्रचलित पद्धतीनेच संच मान्यता होत असून हे नव्याने लागू केले निकष नियमानुसार नसल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. मान शिक्षण मंत्री श्री दादासाहेब भुसे यांनी पदभार घेतल्यापासून महासंघाशी एकदाही चर्चा केली नसल्यामुळे व सुधारित संच मान्यता संदर्भात वारंवार केल्या जाणाऱ्या आंदोलनांकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे राज्यातील कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांमध्ये प्रचंड असंतोष आहे. महासंघाने यासंदर्भात वारंवार शासनाकडे निवेदने दिली आहेत, भेटी घेतल्या आहेत, चर्चा केली आहे आणि तरीही सुधारणा होत नसल्यामुळे महासंघाने आयुक्त व शिक्षण संचालक कार्यालयावर दि. ११ मे २६ रोजी मोर्चा काढला, तसेच दि.१ जून २०२६ रोजी सुधारित ऑनलाईन संचमान्यता निकषांच्या मसुद्याची राज्याची ठिकठिकाणी होळी केली. प्रॅक्टिकल मध्ये वीस विद्यार्थी असावेत व 45 मिनिटांच्या तासिका असाव्यात असे पत्र शासनाला देण्यात येईल असे संचालकांकडून महासंघाला सांगण्यात आले होते तथापि त्याबाबत कोणताही अनुकूल निर्णय न झाल्यामुळे त्यानंतर २३, २४, २५ जून रोजी राज्यात सर्वत्र शिक्षण उपसंचालक कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले. परंतु या सर्व आंदोलनाकडे माननीय शिक्षण मंत्री महोदयांनी दुर्लक्ष केले आणि विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा व वैयक्तिक मार्गदर्शनाचा कालावधी कमी करीत शिक्षक संख्या कमी करण्याचे आपले धोरण पुढे चालू ठेवले. याचा विद्यार्थ्यांच्या अध्ययनावर विपरीत परिणाम होणार आहे याचे भान त्यांनी राखणे आवश्यक आहे.
आता कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक मुंबईमध्ये त्यांच्या कार्यालयासमोर आझाद मैदान येथे सोमवार दि ६ जुलै २०२६ रोजी धरणे आंदोलन करणार आहेत. शिक्षकांची मागणी आहे की, या ऑनलाइन संच मान्यतेतील नियमबाह्य तसेच घातक सुधारित निकष रद्द करावेत व प्रचलित निकषानेच संच मान्यता देण्यात याव्यात. मागण्या पुढील प्रमाणे-
१) शासन नियमानुसार पूर्णवेळ शिक्षकाला आठवड्याला १७ घड्याळी तासच कार्यभार असावा व अर्धवेळसाठी ८.३० तासच असावा.
२) शासनदेश असल्यामुळे आदिवासी डोंगराळ भागात २०/३० विद्यार्थ्यांना एक तुकडी मंजूर करावी .
३) शासनादेश असल्यामुळे एखाद्या तुकडीत १५ मुली असतील तर ती तुकडी ग्राह्य धरावी.
४) शासनादेश असल्यामुळे एखाद्या तुकडीत ४०/३० विद्यार्थी असतील तर त्यांना ५०००/१०००० आर्थिक दंड लावून तुकडी मंजूर केली जावी.
५) वेगवेगळ्या सत्रात चालणाऱ्या तसेच वेगवेगळ्या शाखांतील विद्यार्थी स्वतंत्रपणे धरूनच त्यानुसार तुकडी व कार्यभार मंजूर करावा.
६) वेगळा अभ्यासक्रम असणाऱ्या (एकाच) विषयातील विद्यार्थी एकत्रित न करता स्वतंत्र धरूनच तुकडी व कार्यभार मंजूर करावा.
७) वरिष्ठ महाविद्यालयांना जोडलेल्या कनिष्ठ महाविद्यालयातील तासिकेचा कालावधी ४० मिनिटांचा न करता ४५ मिनिटांचाच धरावा.
८) विज्ञान विषयासाठीच्या प्रॅक्टिकल बॅचमधील विद्यार्थी संख्या ३० न करता २०च संख्या कायम ठेवावी.
९) विज्ञान विषयासाठी स्वाध्याय ऐवजी प्रात्यक्षिक घेण्याची मुभा कायम ठेवावी.
१०) दोन विषयात पूर्ण पात्रता धारण करणाऱ्या शिक्षकांना त्या दोन्ही विषयाचा मिळून पूर्ण कार्यभार होत असल्यास अशा शिक्षकाना मिळणारी पूर्णवेळ मान्यता कायम ठेवावी,
११) शारीरिक शिक्षण विषय शिक्षकाचा पूर्णवेळ तसेच अर्धवेळ असलेला कार्यभार काढून इतरांना देण्यात येऊ नये.
१२) पर्यावरण शिक्षण विषयाच्या तासिकांचे वाटप प्रचलित पद्धतीनेच चालू ठेवावे.
१३) कनिष्ठ महाविद्यालयात शासनानेच ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेद्वारे विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिलेले असल्यामुळे ते सर्व विद्यार्थी संच मान्यतेसाठी ग्राह्य धरण्यात द्यावेत.
अशा प्रकारचे नियमबाह्य आणि विद्यार्थी तसेच शिक्षकांसाठी घातक ठरणारे कोणतेही निकष ऑनलाइन संच मान्यतेसाठी लादण्यात येऊ नयेत. अन्यथा महासंघाला आणखी तीव्र आंदोलन करावे लागेल व त्याची पूर्ण जबाबदारी शासनावर असेल.
प्रा मुकुंद आंधळकर
समन्वयक, महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघ.




