मुंबई प्रतिनिधी
मुंबईतील सुमारे १३,८०० उपकरप्राप्त (Cessed) इमारतींमध्ये राहणाऱ्या लाखो रहिवाशांच्या पुनर्विकास प्रक्रियेला कायदेशीर स्पष्टता देण्यासाठी राज्य सरकारने म्हाडा दुरुस्ती मंडळाच्या कार्यकारी अभियंत्यांना सक्षम प्राधिकरणाचे अधिकार देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या संदर्भातील विधेयक अधिवेशनात मंजूर झाले असून, पागडी एकता संघाने या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.
पागडी एकता संघाने जवळपास १८ महिन्यांपूर्वीच सक्षम प्राधिकरणाचा मुद्दा आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्या संभाव्य कायदेशीर अडचणी सर्वप्रथम उपस्थित केल्या होत्या. सक्षम प्राधिकरणाची स्पष्ट तरतूद नसल्यास भविष्यातील निर्णय आणि संपूर्ण पुनर्विकास प्रक्रिया न्यायालयीन वादात अडकू शकते, असा इशारा आम्ही वेळोवेळी म्हाडाला दिला होता.
आज दीड वर्षानंतर आम्ही उपस्थित केलेले मुद्दे प्रत्यक्षात समोर आले असून, त्यावर तोडगा काढण्यासाठी सरकारला कायद्यात दुरुस्ती करावी लागली आहे. योग्य वेळी आवश्यक पावले उचलली असती तर अनेक कायदेशीर गुंतागुंती आणि पुनर्विकास प्रक्रियेतील विलंब टाळता आले असते.
उशिरा का होईना, सरकारने हा प्रश्न सोडविण्यासाठी सकारात्मक पाऊल उचलले आहे. ही दुरुस्ती केवळ कायद्यातील बदल नसून लाखो उपकरप्राप्त आणि पागडी रहिवाशांच्या पुनर्विकासाच्या आशांना नवी दिशा देणारे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.
पागडी एकता संघाचा अध्यक्ष या नात्याने, या प्रश्नाला पक्षीय राजकारणापलीकडे जाऊन आवाज देणाऱ्या सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षातील सर्व आमदार आणि विधान परिषद सदस्यांचे मी मनःपूर्वक आभार व्यक्त करतो.
मी आमदार श्री. प्रवीण दरेकर यांचे विशेष आभार व्यक्त करतो. गेल्या एका वर्षात त्यांनी हा प्रश्न वेळोवेळी विधान परिषदेत उपस्थित करून लाखो उपकरप्राप्त आणि पागडी रहिवाशांच्या न्याय्य मागण्यांना सातत्याने आवाज दिला.
तसेच, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते आणि आमदार आदित्य ठाकरे यांचे मी विशेष आणि मनःपूर्वक आभार व्यक्त करतो. पागडी रहिवाशांच्या प्रश्नाबाबत त्यांनी सुरुवातीपासून संवेदनशील भूमिका घेतली आणि आपल्या क्षमतेतील प्रत्येक शक्य ती मदत केली. या विषयावर सातत्याने पाठपुरावा करून त्यांनी लाखो उपकरप्राप्त आणि पागडी रहिवाशांच्या प्रश्नाला विधानमंडळात आवाज मिळवून देण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावली त्याबद्दल आम्ही त्यांचे आभार मानतो अशी माहिती मुकेश शहा पेंडसे यांनी दिली.




