कथित ५०० कोटींचा ऑडिओ बॉम्ब : महायुतीतील अविश्वासाची दरी आणि सत्तेच्या पटावरील अदृश्य सूत्रधार

दिपक कैतके 

महाराष्ट्राच्या राजकीय पटलावर वेळोवेळी अनेक वादळांची निर्मिती होत असते; परंतु मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे-पाटील यांनी २२ ऑक्टोबर रोजी सार्वजनिक केलेल्या कथित ५०० कोटींच्या ऑडिओ क्लिपने उडवलेली खळबळ केवळ आर्थिक आरोपांपुरती मर्यादित नसून सत्तेतील अंतर्गत समीकरणांवर थेट घाव घालणारी आहे. खासदार श्रीकांत शिंदे यांच्या माध्यमातून जरांगे यांच्यापर्यंत कोट्यवधी रुपयांची रसद पोहोचल्याचा दावा या संभाषणात ऐकू येत असल्याचे वृत्त असले, तरी कोणत्याही अधिकृत फॉरेन्सिक तपासणीशिवाय या कथित संभाषणातील आरोपांना सिद्ध तथ्य मानणे घाईचे आणि उथळ विश्लेषणाचे ठरेल. तथापि, ऑडिओची सत्यता तांत्रिक आणि कायदेशीर पातळीवर सिद्ध होण्याआधीच या क्लिपने सत्ताधारी महायुतीच्या अंतर्गत विश्वासाच्या ठिकऱ्या उडवून दिल्या आहेत, हे राजकीय वास्तव नाकारता येत नाही.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणावर व्यक्त केलेली भूमिका भाजपची सावध रणनीती स्पष्ट करते. अडीच वर्षांनंतर नेमकी हीच वेळ साधून हे संभाषण बाहेर आणण्यामागचा हेतू काय, कोणाला लक्ष्य केले जात आहे आणि यामागे कोणती राजकीय समीकरणे रचली जात आहेत, असा सवाल उपस्थित करून त्यांनी या प्रकरणाची केवळ तांत्रिक नव्हे, तर राजकीय पार्श्वभूमीही तपासण्याचे संकेत दिले आहेत. दुसरीकडे, शिवसेना शिंदे गटाने यावर फॉरेन्सिक व सायबर तपासणीची मागणी करत आक्रमक पवित्रा घेतला. मराठा आंदोलन चिरडण्याचा किंवा समाजांमध्ये तेढ निर्माण करण्याचा हा पूर्वनियोजित कट होता का, असा प्रश्न मंत्री उदय सामंत यांनी उपस्थित केला, तर रामदास कदम यांनी थेट भाजपमधील काही घटकांवर एकनाथ शिंदे यांना राजकीयदृष्ट्या संपवण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचा गंभीर आरोप केला. प्रवीण दरेकर आणि प्रसाद लाड यांच्याकडून कदम यांच्या विधानांवर तत्काळ आलेला तीव्र पलटवार पाहता, ५०० कोटींच्या कथित व्यवहारापेक्षा भाजप आणि शिवसेनेमधील दीर्घकाळ धुमसत असलेला अंतर्गत अविश्वासच या निमित्ताने उघड्यावर आला आहे.

सत्ताधारी गोटात उडालेल्या या गोंधळाचा फायदा उठवण्यात विरोधकांनीही कोणतीही कसर सोडलेली नाही. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी या प्रकरणाला अधिक व्यापक परिप्रेक्ष्यात पाहत, हा केवळ पैशांचा विषय नसून आंदोलनाच्या पाठीमागे नेमके काय षड्यंत्र रचले जात होते आणि पत्रकारांवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न झाला का, असा रोकडा सवाल उपस्थित केला. ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी ५०० कोटींचा व्यवहार नेमका कोणाकडून, कोणाला आणि कशासाठी झाला, यावर बोट ठेवत सत्तेतील व्यवस्थेला धारेवर धरले, तर काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी सत्ताधाऱ्यांच्या नैतिकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. या संपूर्ण गदारोळात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळ यांनी या कथित क्लिपवर अविश्वास दाखवून वेगळी भूमिका घेतली, तर भाजपच्या वतीने ही क्लिप कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या (AI) मदतीने तयार केलेली ‘डीपफेक’ असू शकते, अशी शक्यता वर्तवत तांत्रिक चाचणीची गरज अधोरेखित करण्यात आली.

या संपूर्ण प्रकरणाच्या केंद्रस्थानी असलेले खासदार श्रीकांत शिंदे यांचे आतापर्यंतचे मौन विविध राजकीय चर्चांना खतपाणी घालत असले, तरी विश्लेषणात्मक आणि कायदेशीर दृष्टिकोनातून पाहता मौन म्हणजे आरोपांची कबुली नव्हे. कायदेशीर सल्ला, पक्षाची अधिकृत व्यूहरचना किंवा तपास यंत्रणांच्या निष्कर्षांची प्रतीक्षा यामुळे हे मौन पाळले जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. खुद्द एकनाथ शिंदे यांनी कोणत्याही गैरव्यवहाराचे पुरावे सादर करण्याचे थेट आव्हान देऊन आपल्या नेतृत्वाची बाजू मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे.

सद्यस्थितीत या प्रकरणातून कोणाचा राजकीय घात करण्याचा प्रयत्न झाला आणि या षड्यंत्राचा मुख्य सूत्रधार कोण, याचा अंतिम निवाडा करणे घाईचे ठरेल. मात्र या वादळाने तीन गोष्टी स्पष्ट केल्या आहेत: जरांगे यांच्या आंदोलनाची विश्वासार्हता, शिंदेसेनेचे अस्तित्वासाठी चाललेले अंतर्गत युद्ध आणि भाजपची मित्रपक्षांना सोबत घेऊन चालताना होणारी राजकीय कसरत. पत्रकारितेचे आणि संपादकीय विश्लेषणाचे प्राथमिक तत्त्व हेच सांगते की, अंतिम निष्कर्ष सनसनाटी राजकीय आरोपांवर नव्हे, तर संभाषणातील व्यक्तींची अचूक ओळख, रेकॉर्डिंगची मूळ तारीख आणि तांत्रिक संदर्भ तपासणाऱ्या फॉरेन्सिक अहवालावरच आधारलेले असावेत. जोपर्यंत या तपासणीतून सत्य बाहेर येत नाही, तोपर्यंत सूत्रधाराचा शोध हा राजकीय तर्कवितर्कांच्या पलीकडे जाऊ शकत नाही.