3 मिनिटांच्या व्हिडिओवर 4.72 लाखांचा खर्च; बीएमसी स्थायी समितीत अशरफ आझमी, जमीर कुरेशी यांचा सवाल

मुंबई प्रतिनिधी
बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत पुन्हा एकदा फाजील खर्च आणि निविदा न काढता कंत्राटे देण्याचा मुद्दा ऐरणीवर आला. एमआयएम नगरसेवक आणि स्थायी समितीचे सदस्य जमीर कुरेशी आणि काँग्रेस गटनेते, स्थायी समिती सदस्य अशरफ आझमी यांनी जनसंपर्क विभागाने नियमांना बगल देत दिलेल्या कंत्राटावर तीव्र आक्षेप नोंदवला. 30 कोटी वृक्ष लागवडीबाबत जनजागृतीसाठी तयार करण्यात आलेल्या एका लघु व्हिडिओवर करण्यात आलेला मोठा खर्च आणि त्यासाठी अवलंबण्यात आलेल्या प्रक्रियेबाबत प्रशासनाला त्यांनी धारेवर धरले.

समिती सदस्यांनी सांगितले की, मराठी भाषेत नागरिकांमध्ये जनजागृती करण्याच्या उद्देशाने तयार करण्यात आलेला हा व्हिडिओ अवघा 2 ते 3 मिनिटांचा होता. मुंबई महानगरपालिका अधिनियम 1888 मधील कलम 71 आणि संबंधित नियमांनुसार 3 लाख रुपयांपेक्षा अधिक खर्चाच्या कोणत्याही कामासाठी सार्वजनिक ई-निविदा काढणे बंधनकारक आहे. मात्र, जनसंपर्क विभागाने कोणतीही स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया न राबवता हे काम ‘आपत्कालीन’ असल्याचे सांगत थेट 4 लाख 72 हजार रुपयांचे कंत्राट दिले. काम पूर्ण झाल्यानंतर आता या खर्चाला ‘कार्योत्तर मंजुरी’ मिळवण्यासाठी तो प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर ठेवण्यात आला आहे. यावर सदस्यांनी प्रश्न उपस्थित करत, अवघ्या 3 मिनिटांच्या साध्या व्हिडिओसाठी एवढा मोठा खर्च का करण्यात आला? तसेच नियमांकडे दुर्लक्ष करून प्रशासन स्वतःच्या त्रुटी लपविण्याचा प्रयत्न करत आहे का, असा सवाल उपस्थित केला.

बैठकीत पत्रकारांच्या स्वातंत्र्याचा आणि बीएमसीच्या जनसंपर्क विभागाच्या कार्यपद्धतीचाही मुद्दा जोरदारपणे उपस्थित करण्यात आला. प्रशासन पत्रकारांवर केवळ सरकार आणि बीएमसीच्या सकारात्मक बातम्याच प्रसिद्ध करण्यासाठी दबाव आणत असल्याचा आरोप सदस्यांनी केला. एखादा पत्रकार प्रशासनातील त्रुटी किंवा वस्तुस्थिती समोर आणण्याचा प्रयत्न करत असेल, तर त्याला अडथळे निर्माण केले जात असल्याचा आरोपही करण्यात आला. प्रशासनातील कमतरता आरशाप्रमाणे समाजासमोर मांडणे हे पत्रकारांचे कर्तव्य असल्याचे नेत्यांनी स्पष्ट केले. बीएमसीने स्वतःच्या चुका सुधारून पारदर्शक पद्धतीने काम केल्याशिवाय देशातील किंवा जगातील सर्वोत्तम संस्था होण्याचा दावा करता येणार नाही, असेही त्यांनी नमूद केले.

याशिवाय बैठकीत विविध मालमत्तांचे भाडे, वाहतूक दर आणि संबंधित कायदेशीर प्रस्तावांवरही सविस्तर चर्चा झाली. भविष्यात सर्व प्रस्ताव नियमांनुसार आणि स्पष्ट पत्रव्यवहारासहच समितीसमोर मांडावेत, अशी मागणी सदस्यांनी केली. तसेच, जनसंपर्क विभागातील अधिकाऱ्यांना योग्य निर्देश देऊन माध्यमांना कोणत्याही दबावाशिवाय स्वतंत्रपणे काम करण्याची संधी द्यावी आणि बीएमसीच्या प्रत्येक कामकाजात संपूर्ण पारदर्शकता राखावी, अशीही मागणी करण्यात आली. त्याचप्रकारे भाजपचे नगरसेवक आणि  स्थायी समिती सदस्य प्रकाश दरेकर तसेच भाजप गटनेते स्थायी समिती सदस्य गणेश खणकर यांनी देखील पत्रकारांवर कोणताही दबाव न करता त्यांना त्यांच्या स्वतंत्रपणे पत्रकारिता करून  योग्य मुद्दा आणि माहिती मांडण्याची आणि लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचे संपूर्ण स्वतंत्र आहे. तसेच हे स्वातंत्र्य आबादीत राहायला पाहिजे. तसेच या पत्रकारांवर जो दबाव टाकतो त्यावर कारवाई करायला पाहिजे अशी माहिती त्यांनी स्थायी समिती सभागृहात दिली. तसेच स्थायी समिती सदस्य जमीर कुरेशी यांनी उचललेल्या या मुद्द्यावर स्थायी समितीतील सर्व सदस्यांनी योग्यपणे समर्थन दिले.