भाष्य…<br>भाकरी महाग, आश्वासने स्वस्त!

“दररोज वाढती भाव, जनतेच्या डोळ्यांत पाणी…” या ओळी आजच्या समाजजीवनातील अस्वस्थतेचे प्रतिबिंब आहेत. महागाई हा केवळ अर्थशास्त्राचा विषय नाही; ती सामान्य माणसाच्या जगण्याच्या संघर्षाशी निगडित असलेली ज्वलंत सामाजिक वस्तुस्थिती आहे. घरातील चुलीपासून ते देशाच्या अर्थकारणापर्यंत महागाईची धग पोहोचली आहे. विकासाच्या गगनचुंबी घोषणा होत असताना भाजीपाला, धान्य, इंधन, शिक्षण आणि आरोग्य यांचे वाढते खर्च सामान्य नागरिकाचे कंबरडे मोडत आहेत. प्रश्न फक्त किमती वाढण्याचा नाही; प्रश्न आहे श्रमाचे अवमूल्यन होण्याचा आणि जीवन अधिक असुरक्षित बनण्याचा. इतिहास सांगतो— जेव्हा भाकरी महाग होते, तेव्हा लोकशाहीत असंतोषाचे वादळ निर्माण होण्यास वेळ लागत नाही.

मानवी इतिहासात अन्न आणि सत्तेचे नाते अत्यंत जवळचे राहिले आहे. भुकेल्या जनतेसमोर कोणतीही राजसत्ता टिकून राहू शकत नाही. फ्रेंच राज्यक्रांतीपासून रशियन क्रांतीपर्यंत अनेक ऐतिहासिक उलथापालथींमागे आर्थिक असमानता आणि अन्नटंचाई हे महत्त्वाचे घटक होते. अठराव्या शतकातील फ्रान्समध्ये सामान्य नागरिक भाकरीसाठी रांगेत उभे असताना राजदरबारात विलास सुरू होता. लोकांच्या मनातील संताप वाढत गेला आणि अखेरीस राजेशाहीचा अंत झाला. भारतातील इतिहासही या वास्तवापासून वेगळा नाही. ब्रिटिश राजवटीत भारतातील संपत्तीची लूट झाली. शेतीप्रधान देश असूनही लाखो लोक दुष्काळाने मृत्युमुखी पडले. १९४३ च्या बंगालच्या दुष्काळात लाखो लोक उपासमारीने मरण पावले. हा दुष्काळ केवळ नैसर्गिक नव्हता; तो ब्रिटिश प्रशासनाच्या आर्थिक धोरणांचा परिणाम होता. त्यामुळे स्वातंत्र्यलढ्यात आर्थिक न्याय हा प्रश्न मध्यवर्ती ठरला. महात्मा गांधींनी ग्रामस्वावलंबनाचा विचार मांडला. महात्मा फुले यांनी शेतकऱ्यांच्या शोषणावर प्रहार केला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी आर्थिक विषमतेविरुद्ध आवाज उठवला. संत तुकोबारायांनी “भुकेल्याला अन्न” हाच खरा धर्म असल्याचे सांगितले. या सर्व विचारधारांचा गाभा एकच होता— सामान्य माणसाचे सन्मानाने जगणे.
स्वातंत्र्यानंतर भारताने मोठ्या आशेने आर्थिक विकासाचा प्रवास सुरू केला. हरितक्रांतीमुळे अन्नधान्य उत्पादन वाढले. औद्योगिकीकरण झाले. शहरीकरण वाढले. पण त्याचबरोबर महागाईचा प्रश्नही कायम राहिला. १९७० च्या दशकातील जागतिक तेलसंकटाने भारतासह संपूर्ण जगाला हादरा दिला. पेट्रोलियम पदार्थांचे दर वाढल्याने वाहतूक खर्च वाढला आणि त्याचा परिणाम सर्व वस्तूंच्या किमतींवर झाला. आजची परिस्थिती अधिक गुंतागुंतीची आहे. कोविड महामारीनंतर जगभरातील अर्थव्यवस्था डळमळल्या. उद्योग बंद झाले, रोजगार कमी झाले आणि पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली. जग महामारीतून सावरत असतानाच रशिया-युक्रेन युद्ध सुरू झाले. त्याचा परिणाम इंधन, गहू, खत आणि इतर वस्तूंच्या जागतिक पुरवठ्यावर झाला. परिणामी जगभर महागाई वाढली. भारतामध्येही त्याचे परिणाम तीव्रतेने जाणवू लागले. पेट्रोल-डिझेलच्या वाढत्या किमतींमुळे वाहतूक खर्च वाढला. त्याचा परिणाम भाजीपाला, धान्य आणि दैनंदिन वस्तूंवर झाला. गॅस सिलिंडरचे दर वाढले. घरगुती बजेट कोलमडू लागले. मध्यमवर्गीय कुटुंबांना खर्चाचे गणित जुळवणे कठीण जाऊ लागले. महागाईचा सर्वाधिक फटका गरीब आणि मध्यमवर्गाला बसतो. श्रीमंत वर्गाकडे संकट झेलण्याची क्षमता असते; परंतु कष्टकरी वर्गासाठी दरवाढ म्हणजे थेट जगण्याचा प्रश्न असतो. रोजंदारीवर काम करणाऱ्या कामगाराला, छोट्या शेतकऱ्याला, निवृत्त कर्मचाऱ्याला आणि मर्यादित पगारावर जगणाऱ्या नोकरदाराला महागाईची झळ अधिक बसते. विशेष म्हणजे, शेतीमाल उत्पादक शेतकरी आणि ग्राहक या दोघांच्याही अडचणी वाढत आहेत. शेतकऱ्याला योग्य भाव मिळत नाही, तर ग्राहकाला महाग वस्तू विकत घ्याव्या लागतात. यामध्ये मध्यस्थ आणि साठेबाज मात्र नफा कमावतात. ही विसंगती भारतीय बाजारव्यवस्थेतील मोठे अपयश आहे.
आजच्या काळात अर्थव्यवस्थेतील विषमता वाढताना दिसते. काही उद्योगसमूहांच्या संपत्तीत प्रचंड वाढ होत असताना सामान्य नागरिक आर्थिक असुरक्षिततेचा सामना करीत आहे. बेरोजगारी, कंत्राटी नोकऱ्या आणि अस्थिर उत्पन्न यामुळे तरुणाईमध्ये अस्वस्थता वाढत आहे. शिक्षण आणि आरोग्य या मूलभूत गरजाही महाग होत आहेत. उच्चशिक्षणासाठी लाखो रुपये खर्च करावे लागतात. खासगी आरोग्यसेवा सामान्य माणसाच्या आवाक्याबाहेर जात आहे. त्यामुळे अनेक कुटुंबे कर्जबाजारी होत आहेत. घर चालवताना बचत करणे कठीण बनले आहे. महागाईचा परिणाम केवळ अर्थकारणावर होत नाही; ती सामाजिक नातेसंबंधांवरही परिणाम करते. आर्थिक ताण वाढला की घरगुती तणाव वाढतात. मानसिक आरोग्य बिघडते. असुरक्षिततेची भावना वाढते. समाजात निराशा आणि संताप वाढू लागतो. राजकीय पातळीवर महागाई हा अत्यंत संवेदनशील मुद्दा आहे. विरोधी पक्ष सत्ताधाऱ्यांवर टीका करतात; तर सत्ताधारी जागतिक परिस्थितीचे कारण पुढे करतात. परंतु सामान्य नागरिकाला राजकीय वादांपेक्षा घरातील खर्च महत्त्वाचा वाटतो. त्याला आश्वासनांपेक्षा दिलासा हवा असतो. भारतीय लोकशाहीत मतदार भावनिक मुद्द्यांनी प्रभावित होतो, हे खरे; पण अखेरीस घरातील चुलीचे वास्तवच मतदानावर परिणाम करते. इतिहासात अनेक सरकारांना महागाईमुळे जनतेच्या नाराजीला सामोरे जावे लागले आहे. आज भारत स्वतःला जगातील मोठी अर्थव्यवस्था म्हणून सादर करीत आहे. पायाभूत सुविधा, डिजिटल व्यवहार, अंतराळ संशोधन आणि तंत्रज्ञान यामध्ये भारताने मोठी प्रगती केली आहे. परंतु विकासाचा लाभ सर्वसामान्यांपर्यंत कितपत पोहोचतो, हा अधिक महत्त्वाचा प्रश्न आहे. उंच इमारती, द्रुतगती महामार्ग आणि मोठे उद्योग हे विकासाचे प्रतीक असू शकतात; पण सामान्य नागरिकाच्या ताटात परवडणारे अन्न नसेल, तर तो विकास अपुरा ठरतो. विकासाचा खरा अर्थ म्हणजे नागरिकांचे जीवन अधिक सुरक्षित, सन्मानजनक आणि परवडणारे होणे. महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केवळ तात्पुरती उपाययोजना पुरेशी ठरणार नाही. शासनाने दीर्घकालीन आर्थिक धोरण आखणे आवश्यक आहे. शेती, रोजगारनिर्मिती, सार्वजनिक आरोग्य आणि शिक्षण यामध्ये गुंतवणूक वाढवावी लागेल. बाजारपेठेतील साठेबाजी आणि भ्रष्टाचारावर कठोर कारवाई करावी लागेल. हवामान बदलामुळे भविष्यात अन्नसुरक्षेचा प्रश्न अधिक गंभीर होऊ शकतो. दुष्काळ, पूर आणि अनियमित पावसामुळे शेती उत्पादनावर परिणाम होत आहे. त्यामुळे कृषी क्षेत्राला आधुनिक तंत्रज्ञान, जलव्यवस्थापन आणि शाश्वत धोरणांची गरज आहे.
कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि स्वयंचलनामुळे रोजगाराचे स्वरूप बदलत आहे. अनेक पारंपरिक नोकऱ्या धोक्यात येत आहेत. त्यामुळे कौशल्यविकास आणि स्थानिक उद्योगांना प्रोत्साहन देणे आवश्यक ठरेल. जगातील अनेक देश नागरिकांच्या सामाजिक सुरक्षेला प्राधान्य देत आहेत. आरोग्य, शिक्षण आणि मूलभूत गरजांची जबाबदारी शासन स्वीकारत आहे. भारतातही अशा व्यापक सामाजिक सुरक्षेची गरज वाढत आहे. लोकशाही केवळ निवडणुकांवर टिकत नाही; ती जनतेच्या विश्वासावर टिकते. जेव्हा नागरिकांना वाटते की शासन त्यांच्या वेदना समजून घेत आहे, तेव्हा लोकशाही मजबूत होते. परंतु जेव्हा महागाई वाढते आणि आश्वासनांची पुनरावृत्ती होते, तेव्हा व्यवस्थेवरील विश्वास कमी होतो. आज आवश्यक आहे संवेदनशील नेतृत्व आणि जबाबदार अर्थकारण. आर्थिक वाढीचे आकडे महत्त्वाचे असतात; पण त्याहून महत्त्वाचे असते सामान्य नागरिकाचे जीवनमान. राष्ट्राची खरी ताकद शेअर बाजाराच्या निर्देशांकात नसते; ती नागरिकांच्या समाधानात असते.
संत तुकोबारायांच्या वाणीत सांगायचे तर—
“भाकरीच्या प्रश्नाला, नको शब्दांचा साज
रिकाम्या ताटामधुनी, उठतो जनतेचा आवाज।
तुका म्हणे राज्यकर्त्या, जाण जनतेची वेदना
भुकेल्या डोळ्यांमधली, दिसते काळाची चेतना॥”
महागाईचा प्रश्न हा केवळ अर्थशास्त्राचा विषय नाही; तो सामाजिक न्याय, मानवी प्रतिष्ठा आणि लोकशाहीच्या भवितव्याशी निगडित आहे. शासन बदलतील, घोषणा बदलतील, धोरणे बदलतील; पण सामान्य माणसाच्या ताटातील भाकरी सुरक्षित नसेल, तर विकासाचे सर्व दावे अपुरे ठरतील. कारण शेवटी राष्ट्र महान तेव्हाच बनते, जेव्हा त्याच्या सर्वसामान्य नागरिकाला सन्मानाने जगता येते.