मान्सून : भारतीय जीवनरेषेचा बदलता चेहरा

डॉ अशोक बालगुडे

मान्सून हा भारतीय जीवनाचा केवळ एक ऋतू नाही; तो देशाच्या अर्थकारणाचा, शेतीव्यवस्थेचा, सामाजिक स्थैर्याचा आणि सांस्कृतिक भावविश्वाचा मूलाधार आहे. पहिल्या पावसाच्या सरी कोसळल्या की भारतीय मन आनंदाने भरून येते. शेतकऱ्याच्या डोळ्यांत आशेचा प्रकाश निर्माण होतो, शहरातील उकाड्याने त्रस्त झालेल्यांना दिलासा मिळतो आणि संपूर्ण देश नव्या चैतन्याने भारावून जातो. मात्र गेल्या काही दशकांत मान्सूनचे स्वरूप झपाट्याने बदलत चालल्याचे दिसते आहे. कधी अतिवृष्टी, कधी दुष्काळ, कधी पावसाचा दीर्घ खंड तर कधी काही तासांत विक्रमी वर्षाव — या टोकाच्या घटनांनी भारतीय समाजासमोर नवे प्रश्न उभे केले आहेत. म्हणूनच आज मान्सूनकडे केवळ आनंदाच्या नजरेने पाहणे पुरेसे राहिलेले नाही; तर तो आर्थिक नियोजन, पर्यावरणीय संतुलन आणि हवामान बदलाच्या संदर्भात समजून घेणे अधिक आवश्यक बनले आहे.

महाराष्ट्राच्या सामूहिक स्मृतीत १९७२ चा दुष्काळ आजही एक जिवंत जखम म्हणून उपस्थित आहे. त्या वर्षी पावसाने राज्यातील अनेक भागांत अक्षरशः पाठ फिरवली होती. मराठवाडा, विदर्भ आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील अनेक गावे भीषण पाणीटंचाईला सामोरी गेली. शेतजमिनी ओसाड पडल्या, विहिरी आटल्या, जनावरांसाठी चारा उरला नाही आणि लाखो लोकांना रोजगाराच्या शोधात शहरांकडे स्थलांतर करावे लागले. अनेक भागांत ‘चारा छावण्या’ सुरू करण्यात आल्या. ग्रामीण समाजाचे संपूर्ण अर्थकारण विस्कळीत झाले. त्या दुष्काळाने महाराष्ट्राला पाण्याचे आणि जलव्यवस्थापनाचे महत्त्व शिकवले. रोजगार हमी योजनेसारख्या संकल्पनांना चालना मिळाली. जलसंधारण, सिंचन आणि दुष्काळनियोजन या विषयांकडे शासन आणि समाज अधिक गांभीर्याने पाहू लागले. पण त्याच वेळी महाराष्ट्रातील पर्जन्यवाटपातील प्रचंड विषमता अधोरेखित झाली. कोकणात मुसळधार पाऊस पडत असताना मराठवाडा कोरडा राहू शकतो, हे वास्तव त्या काळात अधिक ठळकपणे समोर आले. भारतीय मान्सूनचे स्वरूपच मुळात अत्यंत गुंतागुंतीचे आहे. भारतीय भूभाग उन्हाळ्यात तापल्याने निर्माण होणारा कमी दाब, हिंदी महासागरातून येणारे आर्द्र वारे, बंगालच्या उपसागरातील कमी दाबाचे पट्टे, एल निनो आणि ला निन्या यांसारख्या जागतिक हवामान प्रक्रिया — या सर्व घटकांच्या परस्परसंबंधातून मान्सून तयार होतो. त्यामुळे तो दरवर्षी सारखा राहील, अशी अपेक्षा ठेवणे चुकीचे ठरते. भारतीय हवामान विभागाकडे आज अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, उपग्रह आणि संगणकीय मॉडेल्स असली तरी मान्सूनचे अचूक स्वरूप सांगणे अजूनही आव्हानात्मकच मानले जाते. कारण मान्सून हा केवळ किती पाऊस पडेल याचा प्रश्न नसून तो कुठे, किती काळ आणि किती तीव्रतेने पडेल याचाही प्रश्न आहे. भारतात मान्सून वेळेआधी आला की साधारणपणे आशावादी वातावरण निर्माण होते. शेतकऱ्यांना पेरण्यांची घाई लागते. धरणे लवकर भरतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जाते. मात्र अनुभव वेगळेच धडे देतात. २०१३ मध्ये मान्सून केरळमध्ये नेहमीपेक्षा लवकर दाखल झाला होता. सुरुवातीला चांगल्या पावसाचे संकेत मिळत होते. पण त्याच वर्षी उत्तराखंडमध्ये अभूतपूर्व अतिवृष्टी झाली. केदारनाथ परिसरात ढगफुटी, भूस्खलन आणि पुरामुळे हजारो लोक मृत्युमुखी पडले. संपूर्ण प्रदेश उद्ध्वस्त झाला. त्या दुर्घटनेने एक महत्त्वाची बाब अधोरेखित केली — मान्सूनचे लवकर आगमन म्हणजे संतुलित आणि सुरक्षित पाऊस असे नसते.

२०२० मध्येही मान्सूनने वेगाने प्रगती केली. महाराष्ट्रात जूनपासूनच चांगला पाऊस झाला. खरीप पिकांना त्याचा फायदा झाला. धरणसाठे वाढले. पण त्याच वेळी कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रात अनेकदा पूरसदृश परिस्थिती निर्माण झाली. कोल्हापूर, सांगली, रत्नागिरी, रायगड या भागांना अतिवृष्टीचा मोठा फटका बसला. म्हणजेच मान्सूनचा प्रश्न केवळ ‘चांगला’ किंवा ‘वाईट’ इतकाच मर्यादित नाही; तर तो संतुलित आहे की नाही, हा अधिक महत्त्वाचा मुद्दा ठरतो. २०१९ आणि काही प्रमाणात २०२१ मध्ये मान्सूनचे आगमन आणि वितरण तुलनेने नियमित राहिले. खरीप पेरण्या वेळेत झाल्या. धरणांतील पाणीसाठे सुधारले. ग्रामीण बाजारपेठेत मागणी वाढली. अन्नधान्य उत्पादनात वाढ झाल्याने महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यास मदत झाली. भारताची अर्थव्यवस्था आज उद्योग आणि सेवा क्षेत्राकडे झुकली असली तरी ग्रामीण बाजारपेठ अजूनही मान्सूनवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे. चांगला मान्सून म्हणजे केवळ शेतकऱ्याचा आनंद नव्हे; तर तो ग्रामीण रोजगार, अन्नसुरक्षा, जलसाठे, वीज निर्मिती आणि अर्थव्यवस्थेतील स्थैर्याशी संबंधित असतो. याउलट कमकुवत मान्सूनचा परिणाम संपूर्ण देशाला भोगावा लागतो. २००२ आणि २००९ ही वर्षे त्याची उदाहरणे म्हणून कायम स्मरणात राहतील. विशेषतः २००९ मध्ये एल निनोच्या प्रभावामुळे देशात पावसात मोठी तूट निर्माण झाली. शेती उत्पादन घटले, अन्नधान्य महागले, ग्रामीण अर्थव्यवस्था मंदावली आणि पाणीटंचाई तीव्र झाली. महाराष्ट्रातील मराठवाडा आणि विदर्भ या भागांनी अशा अनेक कमकुवत मान्सूनचे चटके सोसले आहेत. बीड, लातूर, उस्मानाबाद, जालना, परभणी यांसारख्या जिल्ह्यांत पाण्याचा प्रश्न वारंवार गंभीर बनतो. २०१६ मध्ये लातूरला रेल्वेने पाणीपुरवठा करावा लागला होता, ही घटना आधुनिक भारतातील जलसंकटाचे प्रतीक ठरली. दुष्काळाचा परिणाम केवळ शेतीपुरता मर्यादित राहत नाही. ग्रामीण भागातील स्थलांतर वाढते, कर्जबाजारीपणा तीव्र होतो, सामाजिक अस्थिरता निर्माण होते. अनेक कुटुंबांचे आर्थिक गणित कोलमडते. काही भागांत आत्महत्यांचे प्रमाण वाढल्याचेही दिसून आले. त्यामुळे मान्सून हा प्रत्यक्षात सामाजिक न्याय आणि ग्रामीण विकासाशीही जोडलेला प्रश्न आहे.

महाराष्ट्रातील मान्सूनचे सर्वांत वैशिष्ट्यपूर्ण चित्र म्हणजे असमानता. एका बाजूला कोकणात विक्रमी पाऊस पडतो, तर दुसऱ्या बाजूला मराठवाड्यात टँकरची प्रतीक्षा सुरू असते. मुंबईसारख्या महानगरात काही तासांच्या पावसाने पूरस्थिती निर्माण होते. रेल्वे थांबतात, रस्ते पाण्याखाली जातात, जनजीवन विस्कळीत होते. २००५ मधील मुंबई महापुराने शहरी नियोजनातील त्रुटी आणि हवामानातील टोकाच्या घटनांचा संगम किती धोकादायक ठरू शकतो, हे दाखवून दिले. दुसरीकडे ग्रामीण महाराष्ट्रात भूजलपातळी सातत्याने खाली जात आहे. धरणे भरतात; पण भूजल पुनर्भरण मात्र अपेक्षित प्रमाणात होत नाही. पावसाचे प्रचंड पाणी वाहून समुद्रात जाते आणि काही महिन्यांतच पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न उभा राहतो. या समस्येच्या मुळाशी केवळ निसर्ग नाही; तर विकासाचे मॉडेलही आहे. महाराष्ट्रात ऊसासारख्या पाणीखाऊ पिकांची मोठ्या प्रमाणावर लागवड झाली. सहकारी साखर कारखान्यांनी ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना दिली, हे खरे; पण मर्यादित जलस्रोत असलेल्या भागांतही उसाची शेती वाढल्याने जलताण तीव्र झाला. भूजलाचा अतिवापर, सिंचनातील असमतोल आणि स्थानिक गरजांकडे दुर्लक्ष यामुळे परिस्थिती अधिक गंभीर बनली. हवामान बदलाच्या पार्श्वभूमीवर आता पिकपद्धतीचा पुनर्विचार अपरिहार्य ठरत आहे. गेल्या काही दशकांत हवामान बदलाचे परिणाम अधिक स्पष्टपणे जाणवू लागले आहेत. अल्पावधीत अतिवृष्टीच्या घटना वाढणे, पावसाचे दिवस कमी होणे, दीर्घ कोरडे कालखंड वाढणे आणि चक्रीवादळांची तीव्रता वाढणे — या प्रवृत्ती आता अधिक स्पष्ट होत आहेत. याचा अर्थ असा की पूर्वी चार महिन्यांत संतुलितपणे पडणारा पाऊस आता काही दिवसांत कोसळू शकतो. परिणामी पूर आणि दुष्काळ ही दोन्ही संकटे एकाच वेळी तीव्र होऊ शकतात. शहरांची परिस्थितीही तितकीच चिंताजनक आहे. काँक्रीटीकरणामुळे पावसाचे पाणी जमिनीत मुरत नाही. नाले आणि नैसर्गिक जलमार्ग अडवले जातात. अनियोजित नागरीकरणामुळे मुसळधार पावसाचे रूपांतर लगेच पुरात होते. त्यामुळे भविष्यात शहरी जलनियोजन हा अत्यंत महत्त्वाचा विषय ठरणार आहे. तथापि, परिस्थिती पूर्णतः निराशाजनक नाही. महाराष्ट्रात राळेगणसिद्धी, हिवरे बाजार यांसारख्या गावांनी जलसंधारणाच्या माध्यमातून वेगळा आदर्श उभा केला. शेततळी, बंधारे, वृक्षलागवड, पाणलोट विकास आणि सामूहिक सहभाग यांच्या साहाय्याने अनेक गावांनी दुष्काळाशी यशस्वी सामना केला. याचा अर्थ असा की मान्सूनवर नियंत्रण शक्य नसले तरी पाण्याचे व्यवस्थापन अधिक शहाणपणाने करता येऊ शकते. भारतीय संस्कृतीत मान्सूनचे स्थान अतिशय भावनिक आहे. साहित्य, संगीत, चित्रपट, लोककला आणि शेती या सर्व क्षेत्रांत पावसाचे प्रतिबिंब दिसते. पहिला पाऊस म्हणजे नवजीवन, नवचैतन्य आणि आशेचे प्रतीक मानले जाते. पण बदलत्या हवामानाच्या युगात या स्वागतामागे सावधपणाची नवी जाणीवही उभी राहत आहे. आज भारतासमोर खरी गरज केवळ चांगल्या पावसाची नाही; तर संतुलित आणि शाश्वत जलव्यवस्थापनाची आहे. मान्सून वेळेआधी येतो की उशिरा, यापेक्षा तो किती समतोल आणि सर्वसमावेशक ठरतो, हे अधिक महत्त्वाचे आहे. कारण मान्सून हा केवळ हवामानाचा विषय नाही; तो भारताच्या भविष्याचा प्रश्न आहे.