तेलसंकटाच्या छायेत भारताची ऊर्जा कोंडी<br>-डॉ. अशोक बालगुडे

जगातील महासत्तांच्या संघर्षांचा सर्वाधिक फटका जर कोणत्या क्षेत्राला बसत असेल, तर ते ऊर्जा क्षेत्र होय. युद्ध, निर्बंध, सामुद्रधुनींमधील नाकेबंदी, महासत्तांचे आर्थिक दबाव आणि तेलाच्या राजकारणावर आधारित परराष्ट्र धोरण — या सगळ्यांचा शेवटी परिणाम सामान्य नागरिकाच्या खिशावर होतो. भारत आज अशाच एका वळणावर उभा आहे. पर्शियन आखातातील वाढते तणावपूर्ण वातावरण, होर्मुझ सामुद्रधुनीभोवती निर्माण झालेली अस्थिरता आणि रशियन तेलावरील पाश्चात्त्य निर्बंधांचा वाढता दबाव यामुळे भारतासमोर पुन्हा एकदा ऊर्जा सुरक्षेचे गंभीर आव्हान उभे ठाकले आहे. पेट्रोल-डिझेलच्या संभाव्य दरवाढीची चर्चा ही त्याची केवळ बाह्य लक्षणे आहेत; प्रत्यक्षात हा प्रश्न भारताच्या आर्थिक स्थैर्याचा, महागाई नियंत्रणाचा आणि दीर्घकालीन ऊर्जा धोरणाचा आहे.

युक्रेन-रशिया युद्धानंतर जागतिक तेलबाजारात मोठी उलथापालथ झाली. अमेरिका आणि युरोपीय देशांनी रशियावर आर्थिक निर्बंध लादले; रशियन तेल आयातीवर मर्यादा आणण्याचा प्रयत्न केला. मात्र भारताने त्या काळात एक व्यवहार्य आणि राष्ट्रीय हिताला प्राधान्य देणारी भूमिका घेतली. स्वस्त दरात उपलब्ध होणारे रशियन कच्चे तेल मोठ्या प्रमाणावर खरेदी करून भारताने केवळ आपल्या ऊर्जा गरजा भागवल्या नाहीत, तर देशांतर्गत महागाईही काही प्रमाणात नियंत्रणात ठेवली. जागतिक बाजारात तेलाच्या किमती वाढत असतानाही भारतातील इंधनवाढ तुलनेने नियंत्रित राहण्यामागे रशियन तेल हा एक महत्त्वाचा आधार होता. याच काळात भारतातील तेलशुद्धीकरण कंपन्यांनी मोठा नफा कमावला. रशियाकडून सवलतीच्या दरात तेल विकत घेऊन त्याचे शुद्धीकरण करून इतर बाजारपेठांमध्ये विक्री करण्याचा फायदा भारतीय कंपन्यांना झाला. काही काळातच रशिया भारताचा सर्वात मोठा तेलपुरवठादार बनला. भारताच्या एकूण कच्च्या तेलाच्या आयातीत रशियन तेलाचा वाटा जवळपास निम्म्यापर्यंत पोहोचल्याची नोंद विविध आंतरराष्ट्रीय अहवालांमध्ये झाली. हे केवळ व्यापार नव्हते; ती भारतासाठी आर्थिक संरक्षणाची ढाल होती. मात्र, आंतरराष्ट्रीय राजकारणात कायमस्वरूपी मित्र नसतात; कायमस्वरूपी असतात ती हितसंबंधांची समीकरणे. अमेरिकेने सुरुवातीला काही प्रमाणात शिथिलता दाखवत भारतासारख्या देशांना रशियन तेल खरेदीसाठी अप्रत्यक्ष मुभा दिली. त्यामागे जागतिक ऊर्जा बाजार पूर्णपणे कोलमडू नये, हा उद्देश होता. परंतु कालांतराने अमेरिकन राजकारणात आणि युरोपीय देशांमध्ये या भूमिकेविरोधात दबाव वाढत गेला. पाश्चात्त्य देश रशियाला आर्थिकदृष्ट्या एकाकी पाडण्याचा प्रयत्न करत असताना भारत आणि चीन मोठ्या प्रमाणावर तेल खरेदी करून मॉस्कोला आर्थिक बळ देत आहेत, अशी टीका होऊ लागली. दरम्यान, मध्यपूर्वेत इस्रायल-इराण संघर्षाचे सावट अधिक गडद झाले. पर्शियन आखातातील तणावामुळे होर्मुझ सामुद्रधुनीचे सामरिक महत्त्व पुन्हा चर्चेत आले. जगातील सुमारे पाचव्या भागाइतका तेलपुरवठा या अरुंद समुद्री मार्गातून होतो. सौदी अरेबिया, इराक, कुवेत, संयुक्त अरब अमिरात यांसारख्या प्रमुख तेलउत्पादक देशांचे टँकर्स याच मार्गाने जातात. त्यामुळे या परिसरातील कोणतीही लष्करी चकमक किंवा नाकेबंदी जागतिक तेलबाजार हादरवू शकते. आज नेमकी तीच परिस्थिती निर्माण होताना दिसत आहे. जहाजवाहतुकीचा खर्च वाढत आहे; विमा प्रीमियम महागले आहेत; पुरवठा साखळी अस्थिर झाली आहे. जागतिक कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये झपाट्याने वाढ होत आहे. काही महिन्यांपूर्वी सुमारे ७० ते ७५ डॉलर प्रति बॅरल असलेले तेल १०० डॉलरच्या पुढे जाण्याची भीती व्यक्त होत आहे. अशा परिस्थितीत भारतासारख्या आयात-आधारित अर्थव्यवस्थेसाठी संकट अधिक गंभीर ठरते.

भारत आपल्या गरजेपैकी ८५ टक्क्यांहून अधिक कच्चे तेल आयात करतो. त्यामुळे तेलाच्या जागतिक किमतीतील प्रत्येक चढउतार भारताच्या अर्थव्यवस्थेला थेट हादरा देतो. तेल महागले की पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढतात; वाहतूक खर्च वाढतो; अन्नधान्य महागते; उद्योगांचे उत्पादनखर्च वाढतात; विमानभाडे वाढते; शेतीवरील खर्च वाढतो; आणि शेवटी महागाईचा सर्वसामान्य नागरिकांवर मोठा भार पडतो. भारतात महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी रिझर्व्ह बँक व्याजदर धोरण वापरते; परंतु तेलमहागाई ही अशी बाब आहे, जिच्यावर देशांतर्गत आर्थिक संस्थांचे नियंत्रण अत्यंत मर्यादित असते. यामुळेच ऊर्जा सुरक्षा हा केवळ व्यापाराचा विषय राहत नाही; तो राष्ट्रीय सुरक्षेचाही विषय बनतो. भारताने गेल्या दोन दशकांत आर्थिक वाढीचा वेग वाढवला; उद्योग, वाहतूक आणि शहरीकरण विस्तारले. त्यासोबत ऊर्जा गरजाही प्रचंड वाढल्या. भविष्यात भारत जगातील सर्वाधिक ऊर्जा वापरणाऱ्या देशांपैकी एक असेल, असे अंदाज आहेत. परंतु त्याच वेळी भारताचे आयात-निर्भरतेचे प्रमाण चिंताजनकरीत्या जास्त आहे. रशियन तेलामुळे काही काळ भारताला दिलासा मिळाला असला, तरी त्याने एक नवीन अवलंबित्वही निर्माण केले. स्वस्त तेलाच्या आकर्षणामुळे भारताची रशियन पुरवठ्यावर वाढती निर्भरता भविष्यातील जोखमीचे कारण बनू शकते, याची जाणीव आता अधिक तीव्रतेने होत आहे. जर अमेरिकेचा दबाव आणखी वाढला, निर्बंध कठोर झाले किंवा जागतिक बँकिंग प्रणालीमार्फत व्यवहारांवर मर्यादा आणल्या गेल्या, तर भारतीय कंपन्यांसाठी रशियन तेल खरेदी करणे अधिक कठीण होऊ शकते. अर्थात, भारतासमोर पर्याय पूर्णपणे बंद नाहीत. मध्यपूर्वेतील देश अजूनही भारताचे महत्त्वाचे भागीदार आहेत. सौदी अरेबिया, यूएई, इराक यांच्याशी भारताचे आर्थिक आणि सामरिक संबंध मजबूत आहेत. परंतु समस्या अशी की, सध्या तोच प्रदेश अस्थिरतेच्या भोवऱ्यात अडकलेला आहे. त्यामुळे पुरवठा आणि किमती दोन्ही बाबतीत अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. दुसरा पर्याय म्हणजे अमेरिकेकडून तेल आणि एलएनजी आयात वाढवणे; परंतु ते तुलनेने अधिक महाग ठरू शकते. या संकटाने भारताच्या ऊर्जा धोरणातील काही मूलभूत प्रश्न पुन्हा समोर आणले आहेत. भारताने दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षेसाठी पुरेसे सामरिक तेलसाठे उभारले आहेत का? पर्यायी ऊर्जा स्रोतांकडे वळण्याचा वेग पुरेसा आहे का? सार्वजनिक वाहतुकीत आणि औद्योगिक क्षेत्रात तेलावरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी आवश्यक धोरणात्मक बदल झाले आहेत का? हे प्रश्न आता अधिक गंभीर झाले आहेत.

भारताने काही सकारात्मक पावले उचलली आहेत. सामरिक पेट्रोलियम साठे उभारण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. सौरऊर्जा, हरित हायड्रोजन, इलेक्ट्रिक वाहने आणि जैवइंधन यावर भर दिला जात आहे. जगातील सर्वात मोठ्या अक्षय ऊर्जा कार्यक्रमांपैकी एक भारतात राबवला जात आहे. परंतु वास्तव असे आहे की, पुढील अनेक दशकांपर्यंत भारताची अर्थव्यवस्था तेलाशिवाय चालू शकणार नाही. उद्योग, वाहतूक, संरक्षण आणि शेती — या सर्व क्षेत्रांसाठी तेल अद्याप अपरिहार्य आहे. याच पार्श्वभूमीवर सरकारसमोरील आर्थिक आणि राजकीय गणित अधिक गुंतागुंतीचे बनते. पेट्रोल-डिझेलवरील कर कमी केले, तर सरकारी महसूल घटेल. केंद्र आणि राज्य सरकारांसाठी इंधनावरील कर हा मोठा उत्पन्नस्रोत आहे. जर करकपात केली नाही, तर महागाईचा राग नागरिकांमध्ये वाढू शकतो. तेल कंपन्यांना नुकसान सहन करण्यास भाग पाडले, तर त्यांच्या आर्थिक क्षमतेवर परिणाम होईल. त्यामुळे सरकार कोणताही निर्णय घेत असले, तरी त्याची किंमत मोजावीच लागणार आहे. यामध्ये आणखी एक राजकीय पैलू आहे. भारतात इंधनदर हा नेहमीच राजकीय संवेदनशील मुद्दा राहिला आहे. पेट्रोल-डिझेलच्या दरवाढीमुळे विरोधकांना सरकारवर टीका करण्याची संधी मिळते. महागाई ही निवडणुकांवर परिणाम करणारी बाब ठरते. त्यामुळे सरकार शक्य तितक्या काळ दरवाढ रोखण्याचा प्रयत्न करते. परंतु जागतिक तेलबाजारातील दीर्घकालीन वाढ शेवटी ग्राहकांपर्यंत पोहोचल्याशिवाय राहत नाही. पूर्वीच्या तेलसंकटांच्या काळात भारताने इंधन बचतीसाठी विविध उपाय केले होते. सरकारी कार्यालयांमध्ये वापर मर्यादित करणे, वाहनवापरावर नियंत्रण, सार्वजनिक वाहतुकीला प्रोत्साहन अशा उपाययोजना करण्यात आल्या होत्या. आजही परिस्थिती गंभीर झाली, तर अशाच उपायांचा विचार पुन्हा करावा लागू शकतो. मात्र आधुनिक अर्थव्यवस्थेत अशा मर्यादा लादणे अधिक कठीण झाले आहे. या संकटाचा एक सकारात्मक पैलूही आहे. ऊर्जा क्षेत्रातील असुरक्षितता भारताला आत्मपरीक्षणाची संधी देते. जगभरात आता “ऊर्जा संक्रमण” ही संकल्पना वेगाने पुढे येत आहे. तेल आणि कोळशावर आधारित अर्थव्यवस्थेतून अक्षय ऊर्जेकडे संक्रमण अपरिहार्य मानले जात आहे. हवामान बदलाच्या पार्श्वभूमीवरही ही गरज वाढत आहे. भारतासाठी ही केवळ पर्यावरणीय नव्हे, तर आर्थिक आणि सामरिक गरज आहे. जर भारताने सौरऊर्जा, हरित हायड्रोजन, इलेक्ट्रिक वाहने आणि सार्वजनिक वाहतुकीत मोठी गुंतवणूक केली, तर भविष्यात तेलावरील अवलंबित्व काही प्रमाणात कमी करता येईल. ग्रामीण भागात जैवइंधन आणि इथेनॉल मिश्रणाला चालना देणेही महत्त्वाचे ठरू शकते. “ऊर्जा आत्मनिर्भरता” ही केवळ घोषवाक्य न राहता प्रत्यक्ष धोरणात्मक उद्दिष्ट बनणे आवश्यक आहे. परराष्ट्र धोरणाच्या पातळीवरही भारताला अधिक संतुलित भूमिका घ्यावी लागेल. अमेरिका, रशिया आणि मध्यपूर्वेतील देश — या सर्वांशी संबंध राखत स्वतःचे राष्ट्रीय हित जपणे, हे भारतासाठी पुढील काळात अधिक कठीण होणार आहे. भारताने आतापर्यंत बहुध्रुवीय परराष्ट्र धोरणाचा अवलंब केला आहे. त्याचा फायदा असा झाला की, विविध गटांशी संबंध राखून भारताने ऊर्जा आणि व्यापारहित जपले. मात्र जागतिक ध्रुवीकरण वाढत गेले, तर या संतुलनाची कसोटी लागणार आहे.

जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने पाहिले, तर तेलसंकटाचा परिणाम केवळ भारतापुरता मर्यादित राहणार नाही. तेलमहागाईमुळे जगभरात महागाई वाढू शकते; व्याजदर वाढू शकतात; आर्थिक वाढ मंदावू शकते. विकसनशील देशांवर त्याचा सर्वाधिक परिणाम होतो, कारण त्यांच्या आयातबिलावर आणि चलनमूल्यावर ताण वाढतो. भारताची परिस्थिती तुलनेने मजबूत असली, तरी दीर्घकालीन संकटाने आर्थिक वाढीवर दबाव येऊ शकतो. यातून एक मोठा धडा स्पष्ट होतो — जागतिकीकरणाच्या युगात कोणताही देश पूर्णपणे स्वतंत्र राहू शकत नाही. एका सामुद्रधुनीतील तणाव, एका युद्धातील निर्बंध किंवा एका महासत्तेचा निर्णय हजारो किलोमीटर दूर असलेल्या देशातील नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनावर परिणाम करू शकतो. म्हणूनच ऊर्जा सुरक्षा ही आता केवळ आर्थिक विषय राहिलेली नाही; ती राष्ट्रीय धोरणाच्या केंद्रस्थानी आली आहे. भारतासाठी पुढचा मार्ग सोपा नाही. अल्पकालीन पातळीवर महागाई नियंत्रण, इंधनपुरवठा आणि राजकीय दबाव यांचा समतोल राखावा लागेल. मध्यमकालीन पातळीवर तेलपुरवठ्याचे विविधीकरण करावे लागेल. आणि दीर्घकालीन पातळीवर हरित ऊर्जा आणि आत्मनिर्भर ऊर्जा संरचना उभारावी लागेल. संकटाचा सामना करण्यासाठी तात्पुरत्या उपायांपेक्षा दूरदृष्टी आवश्यक आहे. आजची परिस्थिती भारतासाठी इशाराही आहे आणि संधीही. स्वस्त रशियन तेलामुळे मिळालेला दिलासा कायमचा राहणार नाही, हे वास्तव स्वीकारावे लागेल. जागतिक राजकारणातील बदलत्या समीकरणांमध्ये भारताने स्वतःचे हित जपत ऊर्जा क्षेत्रात दीर्घकालीन स्वायत्तता मिळवणे आवश्यक आहे. पेट्रोल-डिझेलच्या दरवाढीच्या चर्चेपलीकडे जाऊन या प्रश्नाकडे राष्ट्रीय आर्थिक सुरक्षेच्या दृष्टीने पाहण्याची वेळ आता आली आहे. ऊर्जा सुरक्षेची लढाई ही केवळ तेलाच्या बॅरल्सची लढाई नाही; ती आर्थिक स्थैर्य, राजकीय स्वायत्तता आणि सामान्य नागरिकाच्या जगण्याशी निगडित लढाई आहे. आणि या लढाईत भारताला तात्पुरत्या दिलाशांपेक्षा शाश्वत उपायांचा मार्ग स्वीकारावा लागणार आहे.