रवी पांचाळ
महाराष्ट्रात 1 जूनपासून पावसाळी मासेमारी बंदी सुरू झाली असून ती 15 ऑगस्टपर्यंत लागू राहणार आहे. माशांच्या प्रजननासाठी अत्यंत महत्वाचा असलेला हा 76 दिवसांचा कालावधी संपल्यानंतरही मच्छिमारांसमोर नवं संकट उभं राहण्याची भीती शास्त्रज्ञांनी व्यक्त केली आहे. अटलांटिक महासागरात तयार झालेलं “शीत क्षेत्र” आणि त्यामुळे कमजोर होणारी समुद्री जलप्रवाह यंत्रणा – AMOC – याचा थेट फटका महाराष्ट्राच्या 720 किमी किनारपट्टीवरील लाखो मच्छिमारांना बसू शकतो.
*बंदी का आहे? पण पुढे काय?*
राज्य सरकार दरवर्षी 1 जून ते 15 ऑगस्ट या काळात यांत्रिक नौकांना मासेमारीस मनाई करते. हा माशांचा प्रजनन काळ असतो. या काळात मासे अंडी घालतात आणि पिल्ले वाढतात. बंदीमुळे मत्स्य साठा टिकून राहतो. मात्र, आता हवामान बदलामुळे या बंदीनंतर समुद्रात गेल्यावरही पूर्वीसारखी मासळी मिळेलच याची शाश्वती राहिलेली नाही.
*नेमकं काय घडतंय अटलांटिकमध्ये?*
जगभरचे महासागर गरम होत असताना ग्रीनलँड आणि आइसलँडच्या दक्षिणेला मात्र एक मोठा भाग थंड होतोय. शास्त्रज्ञ याला “शीत क्षेत्र” किंवा “वार्मिंग होल” म्हणतात. 1900 पासून या भागाचं तापमान सुमारे 1 डिग्री सेल्सियसने कमी झालंय.
जर्मनीच्या पॉट्सडॅम विद्यापीठाचे प्रा. स्टीफन रहमस्टोर्फ यांच्या नव्या संशोधनानुसार, हे थंड होणं म्हणजे अटलांटिक मेरिडियनल ओव्हरटर्निंग सर्क्युलेशन – AMOC – कमजोर होण्याचा संकेत आहे. AMOC म्हणजे समुद्रातील एक महाकाय कन्व्हेयर बेल्ट. तो उष्णकटिबंधातून गरम पाणी उत्तरेला नेतो आणि थंड, पोषक तत्वांनी भरलेलं पाणी खोलवरून दक्षिणेकडे आणतो.
“आमच्या अभ्यासात असं दिसलं की थंड होणं फक्त पृष्ठभागावर नाही, तर खोल समुद्रातही आहे. याचा अर्थ वारे किंवा ढग कारण नाहीत, तर AMOC मधील बदलच जबाबदार आहे,” असं प्रा. रहमस्टोर्फ सांगतात. काही अभ्यासांनुसार AMOC सध्या गेल्या 1000 वर्षांतील सर्वात कमजोर स्थितीत आहे.
*पावसाळी बंदी संपल्यावरही महाराष्ट्राच्या मच्छिमारांना 4 मोठे धोके*
AMOC महाराष्ट्रापासून हजारो किमी दूर आहे, पण समुद्र आणि हवामान एकमेकांना जोडलेले आहेत. त्यामुळे 15 ऑगस्टनंतर बोटी समुद्रात सोडल्यावर हे परिणाम दिसू शकतात:
*1. मान्सूनचा बिघडलेला खेळ = खाडीतील कोळंबी धोक्यात*
AMOC आणि भारतीय मान्सूनचा थेट संबंध आहे. AMOC कमजोर झाल्यास मान्सून 10-30% पर्यंत कमी होऊ शकतो.
– *परिणाम*: रायगड, रत्नागिरीच्या खाड्या-खाजणात गोड पाणी कमी येईल. कोळंबी, तिसऱ्या, निवटी यांची पिल्ले याच खाड्यांमध्ये वाढतात. पाणी कमी झाल्यास बंदीनंतरही त्यांचं उत्पादन 50% पर्यंत घटू शकतं.
*2. अपवेलिंग बंद = सार्डिन-बांगडा गायब*
मान्सूनच्या वाऱ्यांमुळे ऑगस्ट-ऑक्टोबरमध्ये रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग किनाऱ्यावर खोलवरचं पोषक पाणी वर येतं. यालाच “अपवेलिंग” म्हणतात. यामुळेच बंदी संपताच तारली, बांगडा, पेडवी मोठ्या प्रमाणात मिळते.
– *परिणाम*: मान्सून कमजोर झाला तर अपवेलिंग होणार नाही. 15 ऑगस्टनंतर समुद्रात गेलेल्या पर्ससीन नेटवाल्या मच्छिमारांना रिकाम्या हाताने परतावे लागू शकते.
*3. अरबी समुद्र तापला = बोंबील गुजरातला पळाला*
AMOC कमजोर होत असताना हिंदी महासागर मात्र झपाट्याने गरम होतोय. मुंबई-पालघर भागातील पाणी आधीच 1-2°C ने गरम झालंय.
– *परिणाम*: बोंबील, पापलेट सारखे मासे उष्णता सहन करू शकत नाहीत. ते थंड पाण्याच्या शोधात उत्तरेकडे गुजरातकडे सरकत आहेत. बंदी संपल्यानंतरही मुंबईचा प्रसिद्ध बोंबील मिळणे कठीण होऊ शकते.
*4. वादळे आणि डेड झोन वाढणार*
गरम समुद्रामुळे अरबी समुद्रात सायक्लोन वाढले आहेत. त्यामुळे बंदी संपली तरी सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्येही बोटी बंद ठेवाव्या लागू शकतात. शिवाय, खोल समुद्रात ऑक्सिजन कमी होऊन “डेड झोन” तयार होत आहेत.
– *परिणाम*: ढोमा, रावस, घोळ सारखे तळातील मासे मिळणे कठीण होईल. ट्रॉलिंगचा खर्च वाढेल, पण उत्पन्न घटेल.
*मच्छिमारांनी काय करावे?*
युनिव्हर्सिटी कॉलेज लंडनचे प्रा. डेव्हिड थॉर्नली सांगतात, “डेटा अजूनही मर्यादित आहे. हा अंतिम निष्कर्ष नाही.” पण धोका लक्षात घेऊन या बंदीच्या काळातच तयारी करावी, असे CMFRI चे तज्ज्ञ सांगतात.
1. *PFZ माहिती घ्या*: INCOIS संस्थेच्या “Potential Fishing Zone” सल्ल्याची माहिती घ्या. 15 ऑगस्टनंतर कुठे मासे मिळतील याचा अंदाज येईल.
2. *पर्यायी व्यवसाय*: पिंजऱ्यातील मत्स्यशेती – Cage Culture, पर्यटन यासारख्या पर्यायांचा विचार करा.
3. *विमा काढा*: वादळ, अपघात यापासून संरक्षणासाठी नौका आणि जाळ्यांचा विमा काढून ठेवा.
*सरकारची भूमिका काय असावी? – आता फक्त बंदी पुरेशी नाही*
पावसाळी बंदी ही मत्स्य संपदा वाचवण्यासाठीचा पारंपरिक उपाय आहे. पण AMOC कमजोर होण्यासारखे जागतिक हवामान बदल लक्षात घेता, आता सरकारला पुढची पावले उचलावी लागतील, अशी मागणी तज्ज्ञ करत आहेत.
1. *क्लायमेट ॲक्शन प्लॅन*: राज्य मत्स्य विभागाने CMFRI आणि INCOIS सोबत मिळून “हवामान बदल अनुकूलन योजना” तातडीने तयार करावी. कोणत्या भागात कोणते मासे कमी होतील याचा मॅप तयार करून मच्छिमारांना आगाऊ माहिती द्यावी.
2. *सबसिडीचा पुनर्विचार*: फक्त डिझेल सबसिडी न देता, पिंजऱ्यातील मत्स्यशेती, खोल समुद्रातील नौका, सॅटेलाईट आधारित मासेमारी उपकरणे यासाठी थेट अनुदान द्यावे.
3. *बंदीच्या काळात प्रशिक्षण*: 1 जून ते 15 ऑगस्ट या बंदीच्या काळातच मच्छिमारांना PFZ वापरणे, पर्यायी व्यवसाय, सुरक्षा याचे मोफत प्रशिक्षण शिबिरे प्रत्येक बंदरावर घ्यावीत.
4. *नुकसान भरपाई निधी*: हवामान बदलामुळे होणाऱ्या नुकसानीसाठी “मत्स्य आपत्ती निधी” तयार करून, वादळात किंवा कमी मासेमारी झाल्यास थेट मदत द्यावी.
केवळ बंदी लादून सरकारची जबाबदारी संपत नाही. “समुद्राचा अभ्यास करा, समुद्राला जपा, तरच समुद्र तुम्हाला जगवेल,”
