रवींद्र पांचाळ
जून महिना सुरू होऊन आठवडा उलटला, तरी महाराष्ट्राच्या आभाळात पावसाचे ढग दिसेनात. हवामान खात्याचे अंदाज फोल ठरले आणि संपूर्ण राज्य गंभीर जलसंकटाच्या उंबरठ्यावर येऊन ठेपले आहे.
*शेती आणि ग्रामीण महाराष्ट्र हवालदिल*
मराठवाडा, विदर्भ, खानदेशात परिस्थिती अत्यंत विदारक आहे. पेरण्या लांबणीवर पडल्या आहेत. शेतकऱ्यांच्या डोळ्यातील आशा मावळत चालली आहे. पेरणीचे मुहूर्त टळल्याने खरीप हंगामच धोक्यात आला आहे.
धरणांमधील पाणीसाठा 20% च्या खाली गेला आहे. अनेक मध्यम व लघु प्रकल्प तर एप्रिलमध्येच कोरडे पडले. गावोगावी टँकरने पाणीपुरवठा सुरू झाला आहे. जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न बिकट झाला असून, स्थलांतराचे प्रमाण वाढले आहे.
*मेट्रो शहरांनाही तहान*
ही समस्या आता फक्त खेड्यापुरती राहिलेली नाही. शहरीकरणामुळे मुंबई, पुणे, नागपूर, नाशिक सारख्या महानगरांत पाण्याची मागणी प्रचंड वाढली आहे.
– *मुंबई*: तलावांमधील साठा 15% पेक्षा कमी. त्यामुळे 15-20% पाणीकपात सुरू झाली आहे. उंच इमारतींमध्ये वरच्या मजल्यावर पाणीच पोहोचत नाही.
– *पुणे*: खडकवासला धरणातील साठा तळाला गेला आहे. दिवसाआड पाणीपुरवठा होत आहे.
– *नागपूर*: शहरातील बोअरवेल कोरड्या पडल्या आहेत. टँकर माफियांची चलती आहे.
शहरातील बांधकामे, उद्योग आणि वाढती लोकसंख्या यामुळे पाण्याचा तुटवडा पुढच्या काही वर्षांत स्फोटक होईल, याचे हे स्पष्ट संकेत आहेत.
*हे फक्त “पाऊस लांबला” इतके साधे नाही*
यावर्षीचा कोरडा जून ही एकट्या-दुकट्या वर्षाची गोष्ट नाही. हे हवामान बदलाचे, बिघडलेल्या मान्सून चक्राचे ढळढळीत लक्षण आहे.
1. *AMOC कमजोर होणे*: अटलांटिक महासागरातील प्रवाह मंदावल्याने भारतीय मान्सूनवर थेट परिणाम होतो. पाऊस कमी व अनियमित होतो.
2. *अरबी समुद्राचे वाढते तापमान*: यामुळे सायक्लोनचे प्रमाण वाढले. पाऊस पडलाच तर 4 महिन्यांचा 4 दिवसांत पडतो आणि नंतर महिनाभर दडी मारतो.
3. *जंगलतोड व सिमेंटचे जंगल*: झाडे कमी झाल्याने जमिनीत पाणी मुरत नाही. शहरातील सिमेंट-कॉंक्रिटमुळे पाऊस वाहून जातो. भूजल पातळी खोल गेली आहे.
*भविष्यातील धोके*
जर हीच स्थिती राहिली तर 2030 पर्यंत महाराष्ट्रातील 50% भूभाग ‘पाणी टंचाईग्रस्त’ म्हणून जाहीर करावा लागेल. पाण्यावरून गावागावात, राज्याराज्यात संघर्ष पेटतील. अन्नधान्य उत्पादन घटेल, महागाई वाढेल आणि उद्योगांनाही पाणी मिळणे कठीण होईल. मच्छिमार, शेतकरी आणि शहरी गरीब – हे तिघेही पहिले बळी ठरतील.
*उपाय काय? तातडीने आणि दीर्घकालीन*
1. *तातडीचे उपाय*:
– सर्व जिल्ह्यांत टँकरद्वारे पाणीपुरवठ्याचे नियोजन.
– चारा छावण्या तात्काळ सुरू करणे.
– पाण्याचा अपव्यय करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई.
2. *दीर्घकालीन उपाय*:
– *”पाणी अडवा, पाणी जिरवा” मोहीम युद्धपातळीवर*: प्रत्येक गावात, प्रत्येक शहरात रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सक्तीचे करावे. जुन्या विहिरी, तलावांचे पुनरुज्जीवन करावे.
– *शेतीचे नियोजन बदला*: कमी पाण्यावर येणारी वरई, बाजरी, ज्वारी यांसारखी पिके घेण्यास प्रोत्साहन द्यावे. ठिबक सिंचन 100% अनुदानावर द्यावे.
– *शहरांचे नियोजन*: नवीन बांधकाम परवानगी देताना रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प सक्तीचा करावा. बिल्डरांनी तलाव दत्तक घ्यावेत.
– *जंगल वाढवा*: गाव तिथे सामाजिक वनीकरण. डोंगरउतारावर बांबूची लागवड केल्यास पाणी मुरते व रोजगारही मिळतो.
कोरडा जून ही निसर्गाने दिलेली शेवटची ताकीद आहे. पाऊस लांबला असला तरी आपले प्रयत्न लांबवून चालणार नाहीत. सरकार, प्रशासन आणि प्रत्येक नागरिकाने मिळून पाण्यासाठी लढा उभारला नाही, तर पुढचा जून येईल, पण महाराष्ट्र तहानेने व्याकूळ झालेला असेल.
*पाणी वाचवा, महाराष्ट्र वाचवा. कारण मान्सून वाचला तरच महाराष्ट्र वाचेल.*





