महाराष्ट्रातील धार्मिक व सार्वजनिक न्यासांच्या हजारो कोटी रुपयांच्या मालमत्ता सुरक्षित आहेत का?<br> केदारेश्वर मंदिर ट्रस्ट

मुंबई प्रतिनिधी

शतकाहून अधिक इतिहास असलेल्या श्री केदारेश्वर महादेव मंदिर ट्रस्ट, वरळी, मुंबई यांनी त्यांच्या मालकीच्या अत्यंत मौल्यवान जमिनीबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित केले असून न्याय मिळविण्यासाठी भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्याचा निर्णय घेतला आहे.

ट्रस्टच्या म्हणण्यानुसार, वादग्रस्त जमीन ही ट्रस्टच्या अनुसूची-१ (Schedule-I) मध्ये नोंदलेली असून विविध महसुली अभिलेखांमध्येही सदर मालमत्ता ट्रस्टच्या नावावर असल्याचे नमूद आहे. ट्रस्टच्या अंदाजानुसार, या मालमत्तेचे सध्याचे बाजारमूल्य सुमारे ₹१००० कोटींच्या आसपास असू शकते.

ट्रस्टने संयुक्त धर्मादाय आयुक्तांसमोर मालकी हक्क, ताबा, ऐतिहासिक दस्तऐवज, मूल्यांकन अहवाल, जीपीएस नोंदी, छायाचित्रे, व्हिडिओग्राफी, प्रत्यक्ष ताब्याचे पुरावे, फलक (बोर्ड) तसेच इतर अनेक कागदपत्रे सादर केली आहेत. मात्र, ट्रस्टचा आरोप आहे की सादर करण्यात आलेल्या महत्त्वपूर्ण पुराव्यांचा अपेक्षित विचार करण्यात आलेला नाही.

विशेष बाब म्हणजे महाराष्ट्र सार्वजनिक न्यास अधिनियमाच्या कलम ४१(ई) अंतर्गत सुनावणी सुरू असताना बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) यांनी हस्तांतरण अर्ज दाखल केला आणि अत्यंत कमी कालावधीत सदर प्रकरणाचे हस्तांतरण करण्यात आले. ट्रस्टच्या मते, या संपूर्ण प्रक्रियेची स्वतंत्र चौकशी होणे आवश्यक आहे.

ट्रस्टने असा प्रश्न उपस्थित केला आहे की राज्य शासनाच्या स्तरावर चौकशीचे निर्देश देण्यात आले असतानाही अनेक मूलभूत प्रश्नांची स्पष्ट उत्तरे देण्यात आली नाहीत. तसेच माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत (RTI) मागविण्यात आलेल्या अनेक महत्त्वाच्या माहितीसंदर्भात अपूर्ण, संदिग्ध किंवा असमाधानकारक उत्तरे देण्यात आली, असा ट्रस्टचा दावा आहे.

ट्रस्टच्या मते, जर सर्व कार्यवाही पूर्णपणे कायदेशीर व पारदर्शक असेल, तर संबंधित फाईल नोंदी, निर्णय प्रक्रिया, जमिनीचे अभिलेख, सर्वेक्षण नोंदी आणि इतर महत्त्वाची कागदपत्रे सार्वजनिक करण्यास अडचण का निर्माण झाली?

ट्रस्टने हेही नमूद केले आहे की संबंधित खासगी विकासकांवर यापूर्वी केंद्रीय यंत्रणांकडून कारवाई झाल्याची माहिती सार्वजनिक क्षेत्रात उपलब्ध आहे. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणातील सर्व संबंधित घटकांच्या भूमिकेची निष्पक्ष चौकशी होणे अधिक आवश्यक ठरते.

ट्रस्टचा दावा आहे की बॉम्बे उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती; मात्र विषयाचे गांभीर्य, मालमत्तेचे प्रचंड मूल्य आणि उपलब्ध दस्तऐवज विचारात घेता न्यायालयीन स्तरावर सखोल परीक्षण होणे आवश्यक असल्याचे ट्रस्टचे मत आहे. याच कारणास्तव आता ट्रस्ट सर्वोच्च न्यायालयात विशेष परवानगी याचिका (SLP) दाखल करण्याची तयारी करत आहे.

ट्रस्टच्या प्रमुख मागण्या

• संपूर्ण प्रकरणाची स्वतंत्र, निष्पक्ष आणि उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात यावी.
• सर्व जमीन अभिलेख, फाईल नोंदी व प्रशासकीय निर्णय सार्वजनिक करण्यात यावेत.
• संबंधित अधिकारी, संस्था व इतर घटकांच्या भूमिकेची चौकशी करण्यात यावी.
• धार्मिक व सार्वजनिक न्यासांच्या मालमत्तांच्या संरक्षणासाठी कठोर धोरण तयार करण्यात यावे.
• आवश्यक असल्यास सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली विशेष चौकशी समिती (SIT) नेमण्यात यावी.

श्री केदारेश्वर महादेव मंदिर ट्रस्टने महाराष्ट्राचे माननीय मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, धर्मादाय आयुक्त, लोकायुक्त, केंद्रीय तपास यंत्रणा, लोकप्रतिनिधी आणि प्रसारमाध्यमांना आवाहन केले आहे की या विषयाकडे केवळ जमीन वाद म्हणून न पाहता सार्वजनिक न्यासांच्या मालमत्तांच्या संरक्षणाशी संबंधित गंभीर जनहिताचा विषय म्हणून पाहावे.

“आम्ही कोणाविरुद्ध वैयक्तिक लढा देत नाही; आम्ही सत्य, पारदर्शकता, न्याय आणि सार्वजनिक न्यासांच्या हक्कांच्या संरक्षणासाठी संघर्ष करत आहोत.”

“जर कागदपत्रे आमच्या विरोधात असतील तर ती जनतेसमोर आणावीत; आणि जर ती आमच्या बाजूने असतील, तर न्याय मिळण्यास विलंब का?