अनुसूचित जाती आरक्षण उपवर्गीकरण निर्णयाविरोधात एकवटला जनसमुदाय

मुंबई प्रतिनिधी :
अनूसूचित जाती (एस.सी.)आरक्षण उपवर्गीकरण झाले तर जाती-जातीमध्ये तेढ निर्माण होईल.सरकार भांडणे लावण्याचे काम करीत आहे.जो पर्यंत आरक्षण उपवर्गीकरण प्रक्रिया रद्द होत नाही तोपर्यंत हा लढा सुरु राहिल,असा निर्धार मुंबई येथे सर्व समुदायांकडून करण्यात आला.अनुसूचित जाती (एससी) आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाच्या विरोधात रिपब्लिकन सेना, राष्ट्रीय चर्मकार महासंघ, भीम आर्मी, चर्मकार विकास संघ, भारिप बहुजन समाज संघटना, आगरी समाज संघटना आणि विविध अनुसूचित जाती संघटना तर्फे भरपावसात धडक महामोर्चा काढण्यात आला.मेट्रो सिनेमा येथून सुरू झालेला या मोर्चाने विशाल रूप घेऊन महापालिका येथे कुछ केली.या महामोर्चाचे रुपांतर सभेत झाले.मुसळधार पावसातही राज्यातून मोठ्या प्रमाणात कार्यकर्ते यात सहभागी झाले होते

महामोर्चाचे नेतृत्व रिपब्लिकन सेनेचे सरसेनानी आनंदराज आंबेडकर यांनी केले.या सभेत विविध सामाजिक संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी उपवर्गीकरणाच्या प्रस्तावाला तीव्र विरोध दर्शवत सरकारवर निशाणा साधला.सभेला आनंदराज आंबेडकर, माजी आमदार बबनराव घोलप, जोगेंद्र कवाडे, आरपीआयचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र गवई, माजी समाजकल्याण मंत्री राजकुमार बडोले,भिमराव आंबेडकर , महाराष्ट्र अनुसूचित जाती आरक्षण व उपवर्गीकरण समितीचे सुरेश माने, राहुल डंबाळे, ढोर-कक्कया समाजाचे नामदेव सदाशिव, भीमराज सेनेचे राजाभाऊ थाटे, नागपूरचे आमदार संजय मेश्राम, राष्ट्रीय चर्मकार महासंघाचे पदाधिकारी, भीम आर्मीचे कार्यकर्ते यासह विविध सामाजिक संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

आरक्षण  उपवर्गीकरणाविरोधात महामोर्चा मेट्रो सिनेमा ते विधानभवन पर्यंत काढण्यात येणार होता.पण; पोलीसांनी विधानभवनाकडे मोर्चाला परवानगी  नाकारली.त्यामुळे मेट्रो सिनेमा ते मुंबई महापालिकेपर्यंत  महामोर्चा काढला “जाती-जातींमध्ये भांडणे लावणे बंद करा”, बदर समितीचा अहवाल रद्द करा”, “उपवर्गीकरण करून आरक्षण संपवण्याचा डाव हाणून पाडू”, “आत्ता आमचे एकच ध्यान, वाचू बाबासाहेबांचे संविधान”, “निळ्या वादळाचा एकच निर्धार, आरक्षणातील फुटीरतेला आमचा नकार” अशा घोषणा यावेळी देण्यात आल्या.सरकारविरोधात भर पावसात घोषणांनी हा परिसर दणाणून गेला होता.

यावेळी आनंदराज आंबेडकर यांनी,१ ऑगस्ट २०२४ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय राज्यांसाठी बंधनकारक नसून ऐच्छिक आहे.त्यामुळे सरकारवर उपवर्गीकरण लागू करण्याची कोणतीही सक्ती नाही. अनुसूचित जातींमध्ये सामाजिक ऐक्य अबाधित ठेवणे आवश्यक असून मागास घटकांच्या विकासासाठी स्वतंत्र विकास योजना, शिक्षण, वसतिगृहे, घरे आणि विशेष घटक योजना राबवाव्यात.मात्र; आरक्षणाचे विभाजन करून समाजात फूट पाडू नये.उपवर्गीकरणाच्या विरोधासाठी राज्यभर उपवर्गीकरण विरोधी संघर्ष समिती स्थापन करण्यात आली.प्रत्येक जिल्ह्यात आंदोलन उभारले जाईल.सरकारने हा निर्णय मागे घेतला नाही तर संघर्ष अधिक तीव्र करु,असा इशारा आंबेडकर यांनी यावेळी दिला.

सरकार राजकीय अजेंडा राबवून अनुसूचित जाती समाजात फूट पाडण्याचा प्रयत्न करत आहे,असा आरोप अनेक वक्त्यांनी  या सभेवेळी केला.बेरोजगारी, शिक्षण, शिष्यवृत्ती, विकास आणि रोजगार यांसारख्या मूलभूत प्रश्नांकडून लक्ष विचलित करण्यासाठी उपवर्गीकरणाचा मुद्दा पुढे आणला जात आहे.सरकारने मागासवर्गीय समाजासाठी विशेष आर्थिक पॅकेज, रोजगार निर्मिती आणि शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी मागण्या अनेकांनी यावेळी केल्या.

,डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी अनुसूचित जातींना एकत्र आणले.मात्र; सरकार उपवर्गीकरणाच्या माध्यमातून समाजात फूट पाडत आहे.सरकारला वर्गीकरण करायचे असेल तर ते खुल्या प्रवर्गातही करून दाखवावे. १३ टक्के आरक्षणाचे तुकडे होऊ देणार नाही.समाज एकसंघ राहिला तर कोणीही त्याला कमकुवत करू शकत नाही.याचबरोबर उपवर्गीकरणाच्या विरोधात राज्यातील २७ आमदारांनी मुख्यमंत्री यांना निवेदन दिले असून अनंत बदर समितीचा अहवाल स्वीकारार्ह नसल्याची भूमिका घेतली आहे. समाजाच्या संमतीशिवाय असा निर्णय घेतला जाऊ नये अशी माहिती आमदार ज्योती गायकवाड यांनी दिली.

याच दरम्यान नंतर आनंदराज आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखालील सात ते आठ सदस्यांच्या शिष्टमंडळाने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची नंदनवन निवासस्थानावर भेट घेतली.तेथील चर्चेनंतर शिष्टमंडळ सभास्थळी परतले.त्यावेळी आनंदराज आंबेडकर यांनी उपमुख्यमंत्र्यांशी सकारात्मक चर्चा झाली आहे. त्यांनी आंदोलनकर्त्यांच्या भावना समजून घेतल्या आहेत.आपण अर्धी लढाई जिंकली आहे.मात्र; अंतिम निर्णय होईपर्यंत संघर्ष सुरू राहील.उपवर्गीकरण रद्द झाल्याशिवाय आम्ही शांत बसणार नाही.प्रत्येक जिल्ह्यात आंदोलन उभारले जाईल आणि गरज पडल्यास राज्यव्यापी संघर्ष छेडला जाईल.असे सांगत संघटित संघर्ष सुरू ठेवा असे आवाहन केले .उपवर्गीकरण रद्द होईपर्यंत हा लढा सुरूच राहणार अशी माहिती दिली.