आझाद मैदानावरील  कामगारांचे चार श्रम संहितेवरील आंदोलन यशस्वी

    मुंबई प्रतिनिधी : केंद्र सरकारने कामगार विरोधी चार श्रम संहिता(लेबर कोड)त्वरितच रद्द कराव्यात,महाराष्ट्र शासनाने संबंधित नियमांच्या अंमलबजावणीस विरोध करून कामगार हिताचे सरक्ष करावे,जन सुरक्षा कायदा रद्द करा,या मागण्यांसाठी आज कामगारांनी आझाद मैदानावर धरणे आंदोलन छेडून आपला संताप सरकारच्या निदर्शना स आणला !कामगार कर्मचारी संघटना संयुक्त कृती समितीच्या बॅनरखाली एकत्र येऊन जवळपास १५ कामगार संघनानी आंदोलन छेडले.
   दरम्यान शरद पवार राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे आमदार रोहित पवार  यांनी कामगारांच्या आंदोलनाला भेट देऊन कामगारांचा आत्मविश्वास वृद्धींगत केला.ते आपल्या भाषणात पुढे म्हणाले,चार श्रम संहिता नाही बदलल्या तर कामगारांच्या मुलांना नोक-या मिळणे दुरापास्त होइल. नवीन उद्योग येथे आले पाहिजे.बेकारी,बेरोजगारीचा प्रश्न सुटावयास हवा.गेल्या पाच वर्षाच्या लढ्याची प्रशंसा करून रोहीत पवार म्हणाले,जिद्द विश्वास आणि एकीच्या
बळावरच हा प्रश्न सुटू  शकेल असा विश्वास व्यक्त करून या प्रश्नी आपण कायम कामगारांच्या पाठीशी राहू असेही  रोहित पवार आपल्या भाषणात म्हणाले.
   आंदोलनात  इंटक,हिंद मजदूर सभा, आयटक,सिटू, आयसीसीटीयु,भारतीय कामगार सेना,टीयुसीआय, बँक कर्मचारी संघटना,विमा कर्मचारी,गिरणी कामगार, अंगणवाडी सेविका,आशा स्वयंसेविका,घरेलू कामगार, शिक्षक,आंदोलनात मोठ्या संख्येने सहभागी झाले.त्यामूळे आजचे आंदोलन भविष्यातील प्रखर आंदोलनाची नांदी ठरले आहे.     
   केंद्र सरकारने १)वेतन संहिता २०१९, २) औद्योगिक संबंध सहिता २०२० ,३) सामाजिक सुरक्षा संहिता २०२० आणि ४) व्यावसायिक सुरक्षा ,आरोग्य आणि कामाच्या परिस्थितीबाबतची सुरक्षा संहिता २०२० .असे चार कायदे २१ नोव्हेंबर २०२५ पासून लागू करण्यात आले आहेत.
   वरिल चार कायद्याअंतर्गत आता नियमावली अधिकृत राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आली असली तरी कामगार संघटनांनी राज्य सरकारने या चार संहिताना विरोध करावा अशी मागणी केली आहे.
    मूळात कामगारांनी काही दशकांपूर्वी लढून मिळविलेल्या २९ कामगार कायद्यांचे एकत्रीकरण करून कामगार हितविरोधी चार श्रम संहिता जन्माला घातल्या.त्या परदेशी इन्व्हेस्टर, मालकांचे हितरक्षण करणा-या आणि कामगार वर्गाला वेठबिगारीकडे नेणा-या आहेत,असे घणाघाती आरोप उपस्थित कामगार नेत्यांनी केले आहेत.यातून कामगारांचे धारदार संपाचे हत्यार बोथट करण्यात आले आहे.फिक्सटर्म सारखी योजना आकारास आणून कामगाराचे भविष्यच उजाड होणार आहे.
  कामगार संघटनांचे म्हणणे आहे की, या चार श्रम संहिता आणि महाराष्ट्र शासनाने केलेले नियम मालकधार्ने आहेत “हायर अँड फायर” धोरणाला मोकळीक, कामाचे तास वाढविणे, संप करण्याचा अधिकार मर्यादित करणे आणि कंत्राटी पद्धतीला प्रोत्साहन देणे यामुळे कामगारांचे भविष्य अंधकारमय झाले आहे अशी भीती कामगार संघटनांकडून व्यक्ती केली जात आहे.
  श्रम साहितेची अंमलबजावणी थांबवली नाही, तर राज्यव्यापी संपाची घोषणा नुकतीच पार पडलेल्या पत्रकार परिषदेत जाहीर केली आहे.
   सीटूचे प्रदेशाध्यक्ष डॉ.डी.एल.कराड,कॉविवेक मोन्टेरो,महाराष्ट्र इंटकचे  प्रदेशाध्यक्ष डॉ.कैलास कदम,सरचिटणीस गोविंदराव मोहिते,सेक्रेटरी मुकेश तिगोटे,एस एमएसचे प्रदेशाध्यक्ष ज्ञानेश धूमाळ,सर्व श्रमिक संघाचे उदय भट,भारतीय कामगार सेनेचे संतोष चाळके, आयटकचे सुकुमार दामले,कॉ.मिलिंद रानडे,
महेश करकेरा,मंगल ठोंबरे आदी कामगार नेत्यांनी आपल्या भाषणात चार श्रम संहितेवर सडकून टीका केली.
  या प्रश्नावर लवकरच मुंबईत तसेच दिल्ली येथे आंदोलन छेडण्याची घोषणा अध्यक्षस्थानावरून बोलतांना डि.एल.कराड यानी केली.शेवटी एक शिष्टमंडळ  मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीसाठी विधान भवनकडे रवाना झाले.