*कामगार संहिता श्रमिक-केंद्री असावी !                                                       -शीतल हरीश करदेकर, मुंबई.* 

केंद्राच्या चार कामगार संहितांच्या अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र शासनाने प्रसिद्ध केलेल्या मसुदा नियम २०२६ वर मीडिया असोसिएशन ऑफ इंडिया च्या  संस्थापक  अध्यक्षा व माईमीडिया 24 तर्फे आम्ही ठाम भूमिका मांडली आहे की, येणारा कायदा हा पूर्णतः श्रमिक-केंद्री असावा.

या भूमिकेसह  २३जून२०२६ रोजी प्रधान सचिव, कामगार विभाग, महाराष्ट्र शासन यांना मेलद्वारे ६ ठळक सुधारित सूचना सादर केल्या आहेत. कामगार आयुक्त, (वांद्रे कुर्ला संकुल) आणि माहिती व जनसंपर्क महासंचालक यांनाही याची प्रत पाठवण्यात आली आहे. मी स्वतः मजिठिया त्रिपक्षीय निरिक्षण समितीची सदस्य आहे.
श्रमिक-केंद्री कायद्यासाठी ६ सुधारित सूचना :

*१. महाराष्ट्र श्रमिक पत्रकार कल्याणकारी मंडळ स्थापन करावे* 
*का सुचवले ?* लोकशाहीचा चौथा स्तंभ असलेल्या श्रमिक पत्रकारांसाठी सध्या कोणतीही सामाजिक सुरक्षा यंत्रणा नाही. बांधकाम कामगार मंडळाच्या धर्तीवर स्वतंत्र मंडळ हवे. 
*लाभ काय होणार ?:* श्रमिक पत्रकार कार्ड, ₹२५,००० किमान वेतन, PF-ESI-पेन्शन, ₹१० लाख अपघात विमा आणि १५ दिवस मानसिक आरोग्य रजा मिळेल. ५०% जागा श्रमिक पत्रकारांसाठी आणि ३३% जागा महिला पत्रकारांसाठी आरक्षित राहतील.

*२. ‘महिला शेतकरी विधेयका’शी सुसंगत व्याख्या करावी* 
*का सुचवले?* : राज्य शासनाने पावसाळी अधिवेशनात महिला शेतकरी विधेयक मांडले आहे. कामगार कायद्यात त्याची सांगड नसेल तर अंमलबजावणी अडेल. 
*लाभ काय होणार ? :* शेती, पशुपालन, मत्स्यव्यवसाय करणाऱ्या भूमिहीन महिलांना ‘कामगार’ दर्जा मिळून किमान वेतन, प्रसूती लाभ आणि समान वेतनाचा कायदेशीर अधिकार मिळेल.

*३. ‘शक्ती फौजदारी कायद्या’नुसार महिला कामगार सुरक्षा* 
*का सुचवले ? :* महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी राज्याने शक्ती कायदा केला आहे. मात्र रात्री काम करणाऱ्या महिला कामगारांच्या सुरक्षेची तरतूद मसुद्यात नाही. 
*लाभ काय होणार ? :* रात्री ७ नंतर काम करणाऱ्या सर्व महिला कामगारांना, ज्यात महिला पत्रकारांचाही समावेश आहे, मालकाकडून मोफत आणि सुरक्षित घरपोच वाहतूक मिळेल. २० पेक्षा जास्त महिला असलेल्या आस्थापनेत पाळणाघर अनिवार्य होईल.

*४. ‘त्रिपक्षीय’ ऐवजी ‘बहुपक्षीय समिती’ करावी* 
*का सुचवले ? :* सध्याच्या त्रिपक्षीय समितीत असंघटित कामगार, महिला, पत्रकार आणि दिव्यांग यांना प्रतिनिधित्व नाही. धोरण ठरविताना त्यांचा आवाज पोहोचत नाही. 
*लाभ काय होणार ? :* राज्य व जिल्हा कामगार सल्लागार मंडळात असंघटित कामगार २५%, महिला २५%, श्रमिक पत्रकार १०% आणि दिव्यांग ५% यांना कायदेशीर प्रतिनिधित्व मिळेल. कामगार प्रतिनिधी गुप्त मतदानाने निवडले जातील.

*५. ‘समान काम समान वेतन’ आणि आर्थिक शोषणाला चाप* 
*का सुचवले ? :* कंत्राटी कामगारांचे शोषण आणि वेतन थकबाकी हा मोठा प्रश्न आहे. Take-Home पगार कमी होण्याची भीती आहे. 
*लाभ काय होणार ? :* कंत्राटी आणि कायम कामगारांना समान वेतन मिळेल. २४० दिवसांनंतर कायम करणे बंधनकारक होईल. वेतन थकबाकीवर दररोज 3% व्याज द्यावे लागेल. Take-Home पगार कमी होणार नाही याची वैधानिक हमी मिळेल.

*६. आग्रही मागण्या !* 
*का सुचवले ? :* वरील ६ सुधारणा विशेषतः ‘प्रस्तावित महिला शेतकरी विधेयका’शी सुसंगत तरतुदी व ‘श्रमिक पत्रकार कल्याणकारी मंडळ’ हे दोन मुद्दे अत्यंत महत्वाचे आहेत. 
*लाभ काय होणार ?:* या दोन तरतुदी समाविष्ट केल्याशिवाय मसुदा नियम अंतिम करू नयेत. चौथा स्तंभ सक्षम झाल्याने ‘महिला शेतकरी विधेयक’ व ‘शक्ती कायदा’ सारखे लोकहिताचे कायदे जनतेपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचतील.

केंद्राचा उद्देश ‘एक देश, एक कामगार कायदा’ चांगला आहे. पण तो खऱ्या अर्थाने यशस्वी करायचा असेल तर हा कायदा श्रमिक-केंद्री असलाच पाहिजे. चौथा स्तंभ सक्षम तरच लोकहिताचे कायदे जनतेपर्यंत पोहोचतील. आम्ही निवेदने द्यायची आणि ती फाईलमध्ये किंवा टोपलीत जावीत, अशी अवस्था होता कामा नये. म्हणूनच या ६ मुद्यांवर लेखी उत्तरे आणि अंमलबजावणीची कालमर्यादा जाहीर करावी, अशी आमची आग्रही मागणी असल्याची माहिती शीतल करदेकर यांनी दिली.