पत्रकारांच्या एसटी प्रवासाचा तिढा अखेर सुटणार; सवलत पूर्ववत करण्यासाठी सिस्टीममध्ये होणार तातडीची दुरुस्ती

मुंबई प्रतिनिधी : अधिस्वीकृतीधारक पत्रकारांना एसटी महामंडळाच्या बस प्रवासात मिळणारी १०० टक्के मोफत प्रवासाची सवलत नव्या एनसीएमसी (NCMC) यंत्रणेमुळे बंद पडल्याने निर्माण झालेला तिढा आता सुटण्याची शक्यता आहे. सवलत उपलब्ध होत नसल्याने राज्यभरातील पत्रकारांना येणाऱ्या अडचणींची अखिल भारतीय मराठी पत्रकार परिषदेने गंभीर दखल घेत परिवहन विभागाकडे तक्रार केली होती.

एनसीएमसी मशीनमध्ये अधिस्वीकृतीधारक पत्रकारांना लागू असलेल्या १०० टक्के मोफत प्रवासाच्या सवलतीची नोंद उपलब्ध नसल्याने अनेक पत्रकारांना प्रवासादरम्यान पूर्ण तिकीट काढावे लागत होते. त्यामुळे पत्रकार आणि एसटी चालक-वाहक यांच्यात गैरसमज आणि वादाचे प्रसंग निर्माण होत असल्याच्या तक्रारी परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांकडे प्राप्त झाल्या होत्या.

नव्या तंत्रज्ञानाच्या अंमलबजावणीदरम्यान पत्रकारांना पूर्वीपासून मिळत असलेली सवलत अबाधित राहणे आवश्यक असल्याचे परिषदेने स्पष्ट केले. तांत्रिक त्रुटीमुळे पत्रकारांना आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागू नये आणि एसटी कर्मचाऱ्यांशी अनावश्यक वाद निर्माण होऊ नयेत, यासाठी तातडीने तोडगा काढण्याची मागणी करण्यात आली.

या पार्श्वभूमीवर अखिल भारतीय मराठी पत्रकार परिषदेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवराज काटकर, मुंबई अध्यक्ष राजा आदाटे आणि मुंबई पत्रकार अधिस्वीकृती समितीचे अध्यक्ष दीपक कैतके यांनी गुरुवारी परिवहन मंत्र्यांच्या कार्यालयात निवेदन सादर केले.

एनसीएमसी कार्ड आणि यंत्रणेतील तांत्रिक अडचणी दूर करून पत्रकारांसाठी असलेल्या १०० टक्के सवलतीचा स्वतंत्र पर्याय सिस्टीममध्ये समाविष्ट करावा, तसेच ती सिस्टीम तातडीने अपडेट करावी, अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली.

सिस्टीम अपडेट होईपर्यंत जुन्या कार्डच्या आधारे अधिस्वीकृतीधारक पत्रकारांना पूर्वीप्रमाणे १०० टक्के मोफत प्रवासाची सुविधा सुरू ठेवावी, अशीही मागणी करण्यात आली. याबाबत राज्यातील सर्व आगार व्यवस्थापकांमार्फत चालक-वाहकांना स्पष्ट सूचना देण्यात याव्यात आणि प्रत्येक कर्मचाऱ्यापर्यंत या आदेशाची माहिती पोहोचली आहे याची खात्री करावी, असे परिषदेने म्हटले आहे.

दरम्यान, एसटीच्या स्लीपर कोच, पुणे-मुंबई-नाशिक मार्गावरील शिवनेरीसह काही प्रीमियम सेवांमध्येही पत्रकारांना १०० टक्के प्रवास सवलत मिळत नसल्याचा मुद्दा निवेदनात उपस्थित करण्यात आला. एसटी महामंडळाच्या सर्व प्रकारच्या बससेवांमध्ये अधिस्वीकृतीधारक पत्रकारांना नियमानुसार सवलत मिळावी, अशी मागणीही करण्यात आली.

पत्रकारांच्या प्रश्नांबाबत प्रशासनाने संवेदनशील भूमिका घेत तांत्रिक अडचणी दूर करणे आवश्यक असल्याचे परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले. सवलतीच्या अंमलबजावणीबाबत स्पष्टता आल्यास पत्रकार आणि एसटी कर्मचारी यांच्यात निर्माण होणारे गैरसमजही दूर होतील, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला.

अखेर, अखिल भारतीय मराठी पत्रकार परिषदेच्या निवेदनाची परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांच्या कार्यालयाने तातडीने दखल घेतली असून, अधिस्वीकृतीधारक पत्रकारांची १०० टक्के मोफत प्रवासाची सवलत पूर्ववत सुरू करण्यासाठी संबंधित यंत्रणेत आवश्यक दुरुस्ती करून सिस्टीम अपडेट करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे राज्यभरातील अधिस्वीकृतीधारक पत्रकारांना मोठा दिलासा मिळाला असून, परिषदेच्या पाठपुराव्यामुळे पत्रकारांच्या एसटी सवलतीचा तांत्रिक तिढा आता मार्गी लागण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.