मुंबई प्रतिनिधी : शाळा, रुग्णालये, मार्केट, वॉर्ड कार्यालये यांसह बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या मालकीच्या इमारतींच्या सुरक्षिततेसाठी पालिका प्रशासनाने व्यापक स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी मुंबई महापालिकेच्या इमारत विभागाकडून परवानाधारक संरचनात्मक सल्लागारांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे.
मुंबईतील अनेक महापालिका इमारती ३० ते ७० वर्षे जुन्या असून त्यांपैकी अनेक इमारतींना मोठ्या दुरुस्तीची आवश्यकता असल्याचे प्रशासनाच्या निदर्शनास आले आहे. विशेषतः महापालिकेच्या शाळा, आरोग्य केंद्रे, रुग्णालये आणि विभागीय कार्यालयांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. या पार्श्वभूमीवर तज्ज्ञ संरचनात्मक सल्लागारांचे स्वतंत्र पॅनल तयार करून इमारतींची तपासणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या सल्लागारांमार्फत इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडिट, दुरुस्तीचा खर्च, पुनर्बांधणी आराखडे, भूकंपरोधक क्षमता, अग्निसुरक्षा उपाययोजना तसेच आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर यांचा सविस्तर अभ्यास केला जाणार आहे. जुन्या व धोकादायक इमारतींच्या दुरुस्ती, पुनर्वसन आणि नव्या इमारतींच्या बांधकामाला यामुळे गती मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
महापालिकेच्या मालमत्तांमध्ये शाळा, रुग्णालये, प्रशासकीय कार्यालये, दवाखाने, बाजार इमारती आणि इतर सार्वजनिक वापराच्या वास्तूंचा समावेश असून त्यांची संरचनात्मक सुरक्षितता तपासून आवश्यक त्या उपाययोजना राबविण्यात येणार आहेत. नव्या इमारतींसाठी आधुनिक, सुरक्षित आणि भूकंपरोधक डिझाइनला प्राधान्य दिले जाणार असल्याचे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
असे होणार काम
-जुन्या इमारतींच्या दुरुस्ती व पुनर्बांधणीला प्राधान्य
– शाळा, रुग्णालये आणि कार्यालयांची संरचनात्मक तपासणी
– स्वतंत्र स्ट्रक्चरल सल्लागारांचे पॅनल तयार होणार
– नव्या इमारतींसाठी आधुनिक व सुरक्षित डिझाइन
– भूकंपरोधक व अग्निसुरक्षा निकषांवर विशेष भर
– पुनर्वसन आणि पुनर्बांधणी प्रकल्पांना गती मिळणार






