₹1,351 कोटींमध्ये सेंच्युरी मिलची जमीन खासगी विकासकाला का? — गिरणी कामगार आणि मुंबईच्या जनतेसाठी जमीन वापरा काँग्रेसची मागणी

मुंबई प्रतिनिधी:
लोअर परळ येथील सेंचुरी मिल ची जमीन  में. पेडर रिॲलिटी लिमिटेड यांना 30 वर्षांसाठी आणि पुढील 30 वर्षांच्या संभाव्य मुदतवाढीसह भाडेतत्त्वावर देण्याच्या प्रस्तावाला काँग्रेसचे BMC गटनेते अशरफ आझमी यांनी तीव्र विरोध केला आहे.

या जमिनीवरील हक्क मिळवण्यासाठी BMC ने अनेक दशके कायदेशीर लढा दिला. सर्वोच्च न्यायालयात मालकी हक्काचा प्रमुख वाद BMCच्या बाजूने निकाली निघाल्यानंतर, ही जमीन खासगी विकासकाला दीर्घकाळासाठी देण्याऐवजी गिरणी कामगार, विद्यमान रहिवासी आणि मुंबईच्या जनतेच्या हितासाठी वापरली पाहिजे, अशी काँग्रेसची मागणी आहे.

“BMC ने या जमिनीसाठी दशके लढा दिला; मग पुढील 30 ते 60 वर्षांचा विकासाचा फायदा खासगी विकासकाला का?”

Century Millची जमीन ही गिरणी जमीन आहे. त्यामुळे DCPRमधील गिरणी जमिनीशी संबंधित सार्वजनिक उद्देश आणि तरतुदींचा पूर्ण विचार करणे आवश्यक आहे. सार्वजनिक जबाबदाऱ्या असताना जमीन गिरणी जमीन म्हणून आणि खासगी विकासाचे अधिकार देताना उच्च-मूल्य व्यावसायिक जमीन म्हणून BMCने दुहेरी भूमिका घेऊ नये.

विद्यमान रहिवाशांचे त्याच जमिनीवर पुनर्वसन झाले पाहिजे

Century Millच्या जमिनीवर सध्या राहणाऱ्या पात्र रहिवाशांना खासगी विकासकाच्या विक्रीसाठी त्याच जमिनीवरून हटवले जाऊ नये.

कायद्याने आणि तांत्रिकदृष्ट्या शक्य असल्यास त्यांचे पुनर्वसन त्याच भूखंडावर केले पाहिजे. प्रश्न फक्त 405 चौ.फुट घर देण्याचा नाही; प्रश्न हा आहे की गिरणी कामगार कुटुंबांना त्यांच्या विद्यमान जमिनीपासून दूर केले जाणार का?

गिरणी कामगार आणि मराठी कामगार वर्गाला मुंबईत स्थान मिळाले पाहिजे

मुंबईच्या उभारणीत गिरणी कामगारांचा, विशेषतः पारंपरिक मराठी कामगार वर्गाचा, मोठा वाटा आहे.

आज हे कुटुंब मुंबईच्या बाहेरील भागांकडे ढकलले जात असताना, Century Millची ही मोक्याची जमीन खासगी विकासासाठी देण्यापूर्वी येथे अधिक पात्र गिरणी कामगारांचे घरकुल आणि पात्र PAP/सार्वजनिक पुनर्वसन किती प्रमाणात करता येईल, याचा BMCने अभ्यास करावा.

“BMC हजारो कोटी रुपये पुनर्वसन आणि PAP प्रकल्पांवर खर्च करत असेल, तर मोक्याची गिरणी जमीन खासगी विकासकाला देण्याऐवजी याच जमिनीवर किती गिरणी कामगार आणि पात्र पुनर्वसन लाभार्थ्यांना घर देता येईल, याचा आधी विचार का केला जात नाही?” असा सवाल आझमी यांनी केला.

₹1,351 कोटी की सुमारे ₹7,000 कोटींची विकास क्षमता?

Regulation 33(9) अंतर्गत प्रस्तावित विकासामुळे या जमिनीला मोठी विकास क्षमता मिळते.

सुमारे 6.17 एकर जमीन, म्हणजे अंदाजे 2.69 लाख चौ.फुट भूखंड. 4.00 FSIचा प्राथमिक अंदाज घेतल्यास, वैधानिक वजावटीपूर्वी सुमारे 10.75 लाख चौ.फुट BUA क्षमता दिसते.

Lower Parel परिसरातील अंदाजे ₹65,000 प्रति चौ.फुट दराचा संदर्भ घेतल्यास, एकूण विकास/विक्री मूल्याचा प्राथमिक अंदाज सुमारे ₹7,000 कोटी होतो.

हा हमखास नफा असल्याचा दावा नाही; मात्र विकासाच्या आर्थिक क्षमतेचे प्रमाण स्पष्ट करणारा हा प्राथमिक अंदाज आहे.

मग प्रश्न असा आहे:

जर विकासाची क्षमता सुमारे ₹7,000 कोटींच्या स्थूल मूल्यापर्यंत जाऊ शकत असेल, तर BMC 30 वर्षांसाठी, संभाव्य 60 वर्षांच्या मुदतवाढीसह, फक्त ₹1,351 कोटींच्या मोबदल्यात ही जमीन का देत आहे?

BMC स्वतः विकास का करू शकत नाही?

BMCने स्वतःच्या नियंत्रणाखाली विकास करण्याच्या पर्यायाचा सखोल विचार करावा. त्यामध्ये:

* विद्यमान Century Mill रहिवाशांचे पुनर्वसन;
* गिरणी कामगारांसाठी अतिरिक्त घरे;
* पात्र PAP/सार्वजनिक पुनर्वसन;
* सार्वजनिक मोकळी जागा व सुविधा;
* व्यावसायिक/मिश्र वापराचा विकास;

यांचा समावेश करता येईल.

अशा पद्धतीने BMC जमीन, भविष्यातील मूल्यवाढ आणि दीर्घकालीन उत्पन्नाचा मोठा हिस्सा स्वतःकडे ठेवू शकते.

₹3 लाख अधिकृत भांडवल आणि NCLTचा धोका

सार्वजनिक कंपनी नोंदीनुसार Peddar Realty Limitedचे अधिकृत भागभांडवल सुमारे ₹3 लाख आणि भरलेले भागभांडवल सुमारे ₹1.5 लाख आहे. यावरून कंपनी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नाही असे थेट म्हणता येणार नाही; मात्र ₹1,351 कोटींच्या व्यवहारासाठी संपूर्ण आर्थिक क्षमता तपासणे आवश्यक आहे.

तसेच, जर सुमारे ₹300 कोटी सुरुवातीला आणि सुमारे ₹1,000 कोटी नंतर मिळणार असतील, तर BMCच्या मोबदल्याचा मोठा हिस्सा भविष्यातील देयकांवर अवलंबून राहतो.

“BMCने आज कोट्यवधींच्या सार्वजनिक जमिनीवरील नियंत्रण खासगी विकासकाला देऊन उद्या NCLTमध्ये आपले पैसे व जमीन वाचवण्यासाठी लढण्याची वेळ स्वतःवर आणू नये.”

काँग्रेसची मागणी — प्रस्ताव सध्या स्थगित करावा

काँग्रेसची मागणी आहे की हा प्रस्ताव सध्याच्या स्वरूपात मंजूर करू नये, जोपर्यंत:

* विद्यमान Century Mill रहिवाशांचे त्याच जमिनीवर पुनर्वसन;
* अतिरिक्त गिरणी कामगार व पात्र PAP पुनर्वसनाची क्षमता;
* सार्वजनिक मोकळी जागा व सुविधा;
* ₹1,351 कोटींच्या मूल्यांकनाची स्वतंत्र तपासणी;
* BMCच्या स्वतःच्या विकासाचा पर्याय;
* विकासकाची आर्थिक क्षमता;
* विलंबित मोबदल्याची पूर्ण सुरक्षा;
* NCLT/दिवाळखोरीपासून BMCचे संरक्षण;
* आणि BMCचे दीर्घकालीन मालकी व पुनःप्रवेश हक्क

यांची खात्री होत नाही.

“BMC ही मुंबईच्या जनतेसाठी काम करणारी संस्था आहे; खासगी विकासकाच्या फायद्यासाठी काम करणारी संस्था नाही. जनतेच्या पैशातून आणि अनेक दशकांच्या कायदेशीर लढ्यातून जपलेली सार्वजनिक जमीन शेवटी मुंबईची जनता, गिरणी कामगार आणि भविष्यातील पिढ्यांच्या हितासाठीच वापरली पाहिजे.”
अशी माहिती महापालिका काँग्रेस गटनेते अशरफ आझमी
यांनी दिली.