एमआयडीसीच्या ‘मिलाप’मध्ये लघु उद्योजकांचा वनवास: पंतप्रधान मोदींच्या स्वप्नांना नोकरशाहीकडून सुरुंग

मुंबई प्रतिनिधी
भारताला जागतिक उत्पादन केंद्र (Global Manufacturing Hub) बनवण्याचे आणि ‘आत्मनिर्भर भारत’ घडवण्याचे स्वप्न पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाला दाखवले आहे. “छोट्या उद्योगांतूनच देशाचा मोठा व्यापार वाढेल,” हा त्यांचा मंत्र आहे. मात्र, महाराष्ट्राच्या औद्योगिक विकासाची धुरा ज्यांच्या खांद्यावर आहे, त्या ‘महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ’ (एमआयडीसी) मध्ये सध्या या मंत्राला हरताळ फासला जात असल्याचे चित्र आहे. गेल्या अनेक महिन्यांपासून शेकडो लघु उद्योजक एमआयडीसीच्या भूखंड वाटपाच्या प्रतीक्षेत असून, प्रशासकीय दिरंगाईमुळे कोट्यवधींची गुंतवणूक आणि हजारो हातांना मिळणारा रोजगार अधांतरी टांगला गेला आहे.
‘मिलाप’ पोर्टल: पारदर्शकतेचा मुखवटा की विलंबाचे कारण?
एमआयडीसीने भूखंड वाटप प्रक्रियेत मानवी हस्तक्षेप कमी करण्यासाठी आणि पारदर्शकता आणण्यासाठी ‘मिलाप’ (MILAAP – MIDC Industrial Land Application & Allotment Portal) हे ऑनलाईन पोर्टल सुरू केले. सुरुवातीला या निर्णयाचे स्वागत झाले. उद्योजकांनी मोठ्या आशेने या पोर्टलवर अर्ज केले. नियमानुसार, अर्ज सादर केल्यानंतर ‘लँड अलॉटमेंट कमिटी’ (LAC – भूखंड वाटप समिती) च्या बैठकीत अर्जांची छाननी होऊन ऑनलाइन संवाद (Online Interaction) साधला जातो आणि त्यानंतर वाटप पत्र (Allotment Letter) दिले जाते.
परंतु, गेल्या सहा ते आठ महिन्यांपासून या समितीच्या बैठकांचे वेळापत्रक कोलमडले आहे. दरमहा होणे अपेक्षित असलेल्या या बैठका लांबणीवर पडत आहेत. पोर्टलवर ‘स्टेटस’ पाहताना “Under Process” हा शब्द पाहून उद्योजकांचे डोळे थकले आहेत. ज्या पोर्टलला ‘डिजिटल गेटवे’ म्हटले गेले, तेच आता लघु उद्योजकांसाठी ‘डिजिटल चक्रव्यूह’ ठरत आहे. या डिजिटल प्रणालीमुळे भ्रष्टाचाराला आळा बसेल असे वाटले होते, परंतु प्रत्यक्षात या प्रणालीचा वापर विलंबासाठी एक ‘अधिकृत’ साधन म्हणून केला जात असल्याची भावना उद्योजकांमध्ये निर्माण झाली आहे. अर्जातील किरकोळ त्रुटी काढून फाईल पुन्हा मागे पाठवणे किंवा स्पष्टीकरण मागवून वेळकाढूपणा करणे, असे प्रकार वाढले आहेत.
निवडणुका आणि अधिवेशनांचे ‘सोयीस्कर’ निमित्त
या विलंबाबाबत जेव्हा एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांकडे विचारणा केली जाते, तेव्हा त्यांच्याकडे सबबींची मोठी यादी तयार असते. “अधिकारी विधानसभा अधिवेशनात व्यस्त आहेत,” “निवडणुकीच्या कामांमुळे मनुष्यबळ उपलब्ध नाही,” किंवा “आचारसंहितेमुळे निर्णय घेता येत नाही,” अशी उत्तरे दिली जातात. २०२६ च्या सुरुवातीला झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आणि आता सुरू होणारे पावसाळी अधिवेशन, या काळात प्रशासकीय यंत्रणा जणू ठप्प झाली आहे.
प्रश्न असा पडतो की, जर सर्व प्रक्रिया ‘ऑनलाइन’ आहे, तर मग बैठकांसाठी अधिकाऱ्यांची प्रत्यक्ष उपस्थिती इतकी अनिवार्य का असावी? आणि जर औद्योगिक विकास हा राज्याचा प्राधान्याचा विषय असेल, तर तो निवडणुका किंवा अधिवेशनांच्या नावाखाली महिनान् महिने का रोखला जावा? ही दिरंगाई केवळ प्रशासकीय नसून ती धोरणात्मक अनास्थेचे लक्षण आहे. जेव्हा परदेशी गुंतवणुकीचे (FDI) मोठे करार करायचे असतात, तेव्हा हेच अधिकारी रात्रंदिवस काम करताना दिसतात. मात्र, जेव्हा स्थानिक लघु उद्योजकांचा प्रश्न येतो, तेव्हा त्यांना ‘नियम’ आणि ‘प्रक्रिया’ आठवते. हे दुटप्पी धोरण महाराष्ट्राच्या औद्योगिक संस्कृतीला मारक ठरत आहे.
लघु उद्योजक हाशियावर, बड्यांचे ‘अर्थ’पूर्ण हितसंबंध
पंतप्रधान मोदींनी नेहमीच लघु आणि मध्यम उद्योगांना (MSME) भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा मानले आहे. मात्र, महाराष्ट्रात या कण्यालाच मोडण्याचे काम सुरू आहे की काय, अशी शंका येते. तक्रार अशी आहे की, बडे उद्योजक आपल्या राजकीय वजनाचा आणि ‘अर्थ’पूर्ण व्यवहारांचा वापर करून आपले काम सहजरित्या करून घेतात. त्यांना भूखंडांची कमतरता भासत नाही की लाल फितीचा अडथळा येत नाही. त्यांना मिळणारे ‘व्हीआयपी’ वागणूक आणि लघु उद्योजकांना मिळणारी ‘दुय्यम’ वागणूक यातील दरी स्पष्टपणे जाणवत आहे.
दुसरीकडे, आपल्या तुटपुंज्या भांडवलावर उद्योग उभा करू पाहणारा सामान्य मराठी तरुण किंवा छोटा उद्योजक एमआयडीसीच्या कार्यालयांचे उंबरठे झिजवत आहे. “घूस दिली तरच फाईल सरकते,” हा दबक्या आवाजातील आरोप आता उघडपणे बोलला जाऊ लागला आहे. बड्या उद्योजकांसाठी पायघड्या आणि छोट्यांसाठी अडथळ्यांची शर्यत, ही एमआयडीसीची सध्याची कार्यपद्धती मोदीजींच्या ‘सबका साथ, सबका विकास’ या तत्त्वाच्या पूर्णपणे विरोधात आहे. लघु उद्योजकांकडे ना राजकीय वलय आहे ना मोठ्या प्रमाणात लाच देण्यासाठी पैसा. त्यांच्याकडे आहे तो केवळ कष्ट करण्याची जिद्द आणि देशाच्या प्रगतीत हातभार लावण्याची इच्छा. मात्र, हीच जिद्द आता नोकरशाहीच्या उदासीनतेमुळे मावळू लागली आहे.
कोट्यवधींची गुंतवणूक आणि रोजगाराची हानी
या विलंबाचा परिणाम केवळ एका कागदाच्या तुकड्यावर (वाटप पत्र) होत नाही, तर त्याचा मोठा फटका राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला बसत आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, महाराष्ट्रातील विविध एमआयडीसी क्षेत्रांमध्ये शेकडो अर्ज प्रलंबित आहेत. यामुळे जवळपास १२०० ते १५०० कोटी रुपयांची औद्योगिक गुंतवणूक रखडली आहे. अनेक उद्योजकांनी बँकांकडून कर्ज मंजूर करून घेतले आहे, मशिनरीची ऑर्डर दिली आहे, परंतु भूखंड ताब्यात नसल्यामुळे त्यांचे व्याजाचे मीटर सुरू झाले आहे.
गुंतवणूकदार आता ‘अस्वस्थ’ आणि ‘जिटीरी’ (Anxious and Jittery) झाले आहेत. “जर महाराष्ट्रात उद्योग सुरू करणे इतके कठीण असेल, तर शेजारील राज्यांचा विचार का करू नये?” असा विचार अनेक उद्योजक करू लागले आहेत. गुजरात, कर्नाटक आणि तेलंगणा सारखी राज्ये जेव्हा उद्योजकांना रेड कार्पेट घालत आहेत, तेव्हा महाराष्ट्र मात्र आपल्याच उद्योजकांना लाल फितीच्या कारभारात अडकवून ठेवत आहे. हे राज्याच्या औद्योगिक प्रगतीसाठी अत्यंत घातक आहे. एका लघु उद्योगामुळे किमान १० ते ५० कुटुंबांना रोजगार मिळतो. जर १०० उद्योग रखडले असतील, तर याचा अर्थ हजारो हातांना मिळणारा रोजगार आपण हिरावून घेत आहोत.
पायाभूत सुविधांची वानवा आणि वाढते दर
केवळ भूखंड वाटपातच विलंब होत नाही, तर मिळालेल्या भूखंडांवर पायाभूत सुविधा पुरवतानाही एमआयडीसी हात आखडता घेत आहे. रस्ते, पाणी आणि वीज या मूलभूत गरजांसाठीही उद्योजकांना संघर्ष करावा लागत आहे. अनेक एमआयडीसी क्षेत्रांमध्ये रस्त्यांची अवस्था अत्यंत दयनीय आहे, तर काही ठिकाणी पाण्याचा पुरवठा अनियमित आहे. त्यातच भूखंडांचे दर दरवर्षी वाढवले जात आहेत, ज्यामुळे नवीन उद्योजकांसाठी भूखंड घेणे आर्थिकदृष्ट्या कठीण होत चालले आहे. एकीकडे उद्योजकांना सवलती देण्याच्या गप्पा मारायच्या आणि दुसरीकडे छुपे कर आणि वाढीव दर लावून त्यांची आर्थिक कोंडी करायची, असा हा प्रकार आहे.
‘अग्रसेन टाइम्स’ची मागणी: सखोल चौकशीची गरज
ही केवळ प्रशासकीय चूक नाही, तर हे एक मोठे षडयंत्र वाटत आहे. लघु उद्योजकांना जाणीवपूर्वक दूर सारून औद्योगिक क्षेत्रांचे खासगीकरण किंवा विशिष्ट हितसंबंध जपण्याचा हा प्रयत्न तर नाही ना? याची सखोल चौकशी होणे आवश्यक आहे. एमआयडीसीच्या कारभारात पारदर्शकता आणण्यासाठी ‘मिलाप’ पोर्टल आणले गेले, पण जर हे पोर्टलच भ्रष्टाचाराचे केंद्र बनले असेल, तर त्याचा काय उपयोग?
आमच्या काही प्रमुख मागण्या आणि प्रश्न:१. गेल्या १२ महिन्यांत ‘मिलाप’ पोर्टलवर किती अर्ज आले आणि त्यापैकी किती जणांना प्रत्यक्षात भूखंड मिळाले? याची आकडेवारी जाहीर करावी.
२. एलएसी (LAC) बैठका नियमित का होत नाहीत? याला जबाबदार असणाऱ्या अधिकाऱ्यांची नावे जाहीर करून त्यांच्यावर कठोर कारवाई का होऊ नये?
३. बड्या उद्योजकांना दिलेल्या भूखंडांची आणि लघु उद्योजकांच्या प्रलंबित अर्जांची तुलनात्मक माहिती श्वेतपत्रिकेद्वारे जाहीर करावी.
४. मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणात स्वतः लक्ष घालून ‘विशेष टास्क फोर्स’ स्थापन करावा आणि प्रलंबित अर्जांचा निपटारा येत्या ३० दिवसांत करावा.
५. भूखंड वाटप प्रक्रियेत ‘First Come First Served’ या तत्त्वाचे काटेकोर पालन होते की नाही, याची स्वतंत्र ऑडिट यंत्रणेमार्फत तपासणी व्हावी.
उद्योजकांचा इशारा: आता सहनशीलता संपली आहे!
राज्यातील विविध उद्योजक संघटनांनी आता एकत्र येण्याचा निर्णय घेतला आहे. जर येत्या १५ दिवसांत एमआयडीसीने भूखंड वाटपाची प्रक्रिया गतिमान केली नाही, तर तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे. “आम्ही भीक मागत नाही, आम्ही आमच्या हक्काचा भूखंड मागत आहोत ज्यासाठी आम्ही रीतसर पैसे भरले आहेत,” अशी भावना एका संतापलेल्या उद्योजकाने व्यक्त केली.
महाराष्ट्र हे देशाचे औद्योगिक इंजिन आहे. मात्र, जर या इंजिनालाच भ्रष्टाचाराचा आणि दिरंगाईचा गंज लागला, तर देशाची प्रगती खुंटेल. पंतप्रधान मोदींचे स्वप्न साकार करायचे असेल, तर लघु उद्योजकांना सन्मानाने आणि विनासायास मूलभूत सुविधा मिळणे गरजेचे आहे. नोकरशाहीने हे लक्षात घेतले पाहिजे की, ते जनतेचे सेवक आहेत, मालक नाहीत. लघु उद्योजकांचा हा ‘वनवास’ संपवणे हे केवळ सरकारचे कर्तव्य नाही, तर ती राज्याच्या हिताची गरज आहे.
राज्याच्या उद्योग मंत्र्यांनी आणि मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन ‘दूध का दूध आणि पाणी का पाणी’ करावे, हीच तमाम उद्योजकांची आणि ‘अग्रसेन टाइम्स’ची कळकळीची मागणी आहे. महाराष्ट्राचा औद्योगिक वारसा जपायचा असेल, तर छोट्या उद्योजकांना बळ देणे हाच एकमेव पर्याय आहे.