विश्रामगृहे बंद, सामान्यांची परवड<br>मुंबईतील सरकारी निवासव्यवस्थेचा गोंधळ कधी संपणार?

मुंबई प्रतिनिधी
मुंबई ही महाराष्ट्राची राजधानी. मंत्रालय, उच्च न्यायालय, विविध शासकीय विभागांची मुख्यालये, राज्यस्तरीय कार्यालये आणि अनेक महत्त्वाच्या संस्था येथे असल्याने दररोज राज्याच्या कानाकोपर्‍यातून हजारो नागरिक, शासकीय अधिकारी, निवृत्त कर्मचारी, स्वातंत्र्यसैनिक, अधिस्वीकृतीधारक पत्रकार, दलित मित्र, माजी आमदार-खासदार आणि इतर मान्यवर आपल्या कामानिमित्त मुंबईत येत असतात. अशा लोकांच्या मुक्कामासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने (PWD) अनेक विश्रामगृहे उभारली आहेत. मात्र आज या व्यवस्थेची अवस्था पाहिली, तर ती गंभीर प्रश्न निर्माण करणारी आहे. एकीकडे शासन कोट्यवधी रुपये खर्च करून आधुनिक विश्रामगृहे उभारते; दुसरीकडे ती उद्घाटनाअभावी किंवा प्रशासकीय उदासीनतेमुळे वर्षानुवर्षे बंदच राहतात. त्यामुळे ज्या उद्देशाने ही विश्रामगृहे उभारण्यात आली, तोच हाणून पाडला जात आहे.
मुंबईतील चर्चगेटजवळील शेल्टर विश्रामगृह, छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी) परिसरातील विश्रामगृह, वरळी, अंधेरी, बांद्रा (गव्हर्नमेंट कॉलनी), कलानगर येथील विश्रामगृहे तसेच सह्याद्री, हायमाउंट यांसारखी व्हीव्हीआयपी विश्रामस्थळे अशी मोठी यंत्रणा उपलब्ध आहे. परंतु त्यातील अनेक ठिकाणी खोल्या असूनही त्या वापरात नाहीत.
यातील सर्वात धक्कादायक उदाहरण म्हणजे अंधेरी येथील विश्रामगृह. सुमारे ५६ खोल्यांचे हे आधुनिक भवन सहा वर्षांपूर्वीच बांधून पूर्ण झाले. कोरोना काळात महानगरपालिकेने त्याचा तात्पुरता वापर केला; मात्र त्यानंतर हे संपूर्ण भवन कुलूपबंद आहे. लाखो रुपयांची सार्वजनिक मालमत्ता निष्क्रिय पडून आहे.
शासकीय वसाहतीतील जुने विश्रामगृह पाडून नव्या इमारतीचे काम सुरू करण्यात आले; पण गेली पाच वर्षे ते अपूर्णच आहे. चेंबूर येथील विश्रामगृहाची इमारतही तयार असल्याचे सांगितले जाते; मात्र उद्घाटन होत नसल्याने ती सर्वसामान्यांच्या वापरासाठी खुली झालेली नाही. या इमारतीचे बांधकाम बीओटी तत्त्वावर झाल्याची चर्चा असली, तरी ती प्रत्यक्षात कोणाच्या ताब्यात आहे आणि तेथील खोल्यांचा वापर कोण करतो, याबाबत पारदर्शकता दिसत नाही.
विश्रामगृहांचा मूळ उद्देश हा गरजू अधिकृत व्यक्तींना अल्पदरात सुरक्षित निवास उपलब्ध करून देणे हा आहे. स्वातंत्र्यसैनिक, अधिस्वीकृतीधारक पत्रकार, दलित मित्र, निवृत्त अधिकारी, न्यायाधीश, माजी लोकप्रतिनिधी आणि शासकीय अधिकारी यांच्यासाठी ही व्यवस्था करण्यात आली आहे. प्रत्यक्षात मात्र अनेक ठिकाणी लोकप्रतिनिधींचे कार्यकर्ते, नातेवाईक किंवा प्रभावशाली व्यक्ती या खोल्यांवर कब्जा करतात, अशी सातत्याने तक्रार केली जाते.
सर्वात गंभीर बाब म्हणजे पीडब्ल्यूडीच्या नियमानुसार एका व्यक्तीला सलग सात दिवसांपेक्षा जास्त मुक्काम करता येत नाही. परंतु प्रत्यक्षात काही जण महिने-नऊ महिने खोल्या सोडत नाहीत, असे आरोप वारंवार समोर येतात. काही ठिकाणी भाडेही नियमित भरले जात नाही. संबंधित कर्मचार्‍यांवर राजकीय दबाव टाकून नियम मोडले जातात. अशा परिस्थितीत नियम पाळणार्‍या पात्र लाभार्थ्यांना खोल्या मिळणे अशक्य होते.
मुंबईतील आमदार निवासाची परिस्थितीही फारशी वेगळी नाही. मॅजेस्टिक आमदार निवास बंद आहे. मनोरा आमदार निवास इमारत पाडण्यात आली आहे. विस्तारित आमदार निवास आणि इतर इमारतींवरही मोठा ताण आहे. त्यामुळे राज्य सरकार आमदारांना मुंबईत मुक्कामासाठी दरमहा एक लाख रुपयांचे भाडेभत्ते देते. मात्र त्याच वेळी काही आमदार किंवा त्यांचे कार्यकर्ते सरकारी विश्रामगृहांमध्येही मुक्काम करत असल्याच्या तक्रारी होत आहेत. म्हणजेच सार्वजनिक सुविधेवरही ताण आणि शासनाच्या तिजोरीवरही दुहेरी भार.
कलानगर, बांद्रा येथील पीडब्ल्यूडी विश्रामगृहाचे उदाहरण आणखी वेदनादायक आहे. सुमारे ४० खोल्यांपैकी निम्म्याहून अधिक खोल्या ‘प्रोटोकॉल’च्या नावाखाली मंत्रालयाच्या ताब्यात ठेवण्यात आल्याचे सांगितले जाते. वरिष्ठ आयएएस अधिकारी किंवा विशेष पाहुण्यांसाठी राखीव म्हणून या खोल्या कायम बंद असतात. अनेक वेळा त्या रिकाम्या असूनही इतर पात्र व्यक्तींना दिल्या जात नाहीत. सार्वजनिक मालमत्ता वापराऐवजी बंद ठेवण्याची ही मानसिकता बदलण्याची गरज आहे.
व्हीव्हीआयपींसाठी सह्याद्री, हायमाउंट आणि इतर स्वतंत्र विश्रामगृहे उपलब्ध असताना सामान्य विश्रामगृहांवर अतिरिक्त ताण का यावा, हा प्रश्न उपस्थित होतो. विश्रामगृहांची वर्गवारी स्पष्ट असूनही तिचे काटेकोर पालन होत नसल्याचे दिसते.
या संपूर्ण व्यवस्थेत सर्वाधिक त्रास होतो तो सामान्य लाभार्थ्यांना. विदर्भ, मराठवाडा, कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र किंवा उत्तर महाराष्ट्रातून एखादा पत्रकार, निवृत्त अधिकारी, स्वातंत्र्यसैनिक किंवा नागरिक आपल्या शासकीय कामासाठी मुंबईत येतो. त्याला अल्पदरातील सरकारी निवास मिळत नाही. परिणामी खासगी हॉटेलमध्ये हजारो रुपये खर्च करण्याची वेळ येते किंवा नातेवाईकांकडे राहावे लागते. शासनाने निर्माण केलेली सुविधा प्रत्यक्ष गरजूंपर्यंतच पोहोचत नाही, हीच खरी शोकांतिका आहे.
या पार्श्वभूमीवर काही ठोस निर्णय घेण्याची गरज आहे. अंधेरी, चेंबूर, शासकीय वसाहत आणि इतर बंद विश्रामगृहे तातडीने सुरू करावीत. सर्व विश्रामगृहांचे ऑन्ालाइन आरक्षण, प्रतीक्षा यादी आणि प्रत्यक्ष वास्तव्यास असलेल्या व्यक्तींची माहिती सार्वजनिक करावी. सात दिवसांच्या मुक्कामाचा नियम कठोरपणे लागू करावा. नियमभंग करणार्‍यांवर दंडात्मक कारवाई करावी. प्रोटोकॉलसाठी राखीव खोल्यांचा वापर नसल्यास त्या तात्पुरत्या इतर पात्र लाभार्थ्यांना उपलब्ध करून द्याव्यात. तसेच बंद पडलेली आमदार निवासाची बांधकामे गतीने पूर्ण करून ती पुन्हा कार्यान्वित करावीत.
सरकारी विश्रामगृहे ही कोणाची खासगी मालमत्ता नाहीत; ती जनतेच्या पैशातून उभारलेली सार्वजनिक सुविधा आहे. त्यामुळे त्यांचा लाभही सर्व पात्र नागरिकांना समानतेने मिळाला पाहिजे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने या व्यवस्थेतील अनियमितता, राजकीय हस्तक्षेप आणि निष्क्रियता दूर करून पारदर्शक, उत्तरदायी आणि नियमाधारित व्यवस्था उभी केली, तरच या विश्रामगृहांचा मूळ उद्देश पूर्ण होईल. अन्यथा कोट्यवधी रुपयांच्या इमारती उभ्या राहतील, पण त्यांचे दरवाजे मात्र सर्वसामान्यांसाठी कायम बंदच राहतील.