झोपडपट्टीमुक्त, स्वच्छ आणि परवडणाऱ्या घरांची मुंबईच्या विकासाची नवी नांदी

✍️ *दिनेश शिंदे*
बी. कॉम., आयईएमबीए ( युबीआय-युरोप)
– राष्ट्रीय सह समन्वयक व
– प्रसार माध्यम समन्वयक
    *शिवसेना पक्ष*


मुंबई ही स्वप्नांची नगरी आहे. देशाच्या कानाकोपऱ्यातून रोजगार, व्यवसाय आणि चांगल्या आयुष्याच्या आशेने लाखो नागरिक या शहराकडे येतात. परंतु वाढत्या लोकसंख्येबरोबर घरांचा प्रश्नही तितकाच गंभीर झाला आहे. महागडी जमीन, वाढते घरभाडे आणि मर्यादित उत्पन्न यामुळे अनेक कुटुंबांना अनधिकृत झोपडपट्ट्यांमध्ये राहण्याशिवाय पर्याय उरला नाही. स्वतः झोपडपट्टीत राहणे ही अनेकांची निवड नसून परिस्थितीची अपरिहार्यता आहे, हेच अधिकृत SRA यंत्रणाही मान्य करते.

मात्र या वास्तवाकडे केवळ सहानुभूतीच्या किंवा केवळ अतिक्रमणाच्या दृष्टिकोनातून पाहून प्रश्न सुटणार नाही. मुंबईला झोपडपट्टीमुक्त करायचे असेल, तर माणूस विस्थापित न करता त्याचे पुनर्वसन, शहराचे नियोजन आणि परवडणारी घरे, या तिन्हींचा समतोल साधावा लागेल.

*अतिक्रमणाचा प्रश्न गंभीर; पण माणूस केंद्रस्थानी असला पाहिजे*

मुंबईतील अनेक भागांत वर्षानुवर्षे अनियोजित झोपड्या, अरुंद गल्ल्या, अपुरा प्रकाश, अपुरी स्वच्छता, कचऱ्याची समस्या, वाहतुकीची कोंडी आणि सार्वजनिक सुविधांवरील ताण दिसून येतो. काही ठिकाणी सरकारी किंवा सार्वजनिक जमिनीवरील अनधिकृत बांधकामे वाढत गेल्याने शहराच्या नियोजनालाच आव्हान निर्माण झाले आहे.

या परिस्थितीवर कठोर आणि कायदेशीर उपाय आवश्यक आहेत. अनधिकृत बांधकामाला प्रोत्साहन मिळता कामा नये; पण गरिबीला गुन्हा समजून माणसाला बेघर करणे हा विकासाचा मार्गही असू शकत नाही.

म्हणूनच भविष्यातील धोरणाचे सूत्र स्पष्ट असावे;
अतिक्रमणावर कायद्याची अंमलबजावणी, तर पात्र रहिवाशांसाठी सन्मानजनक पुनर्वसन.

*बकालपणापासून नियोजनबद्ध विकासाकडे*

झोपडपट्टीचा पुनर्विकास म्हणजे केवळ पत्र्याच्या झोपड्या पाडून उंच इमारती उभ्या करणे नव्हे. *खरा पुनर्विकास म्हणजे सुरक्षित घरासोबत पाणी, मलनिस्सारण, रस्ते, सार्वजनिक शौचालये, शाळा, आरोग्यसेवा, उद्याने, खेळाची मैदाने, सार्वजनिक वाहतूक आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे.*

आज मुंबईसमोर एक मोठी संधी आहे. ज्या जमिनीवर अनियोजित वस्ती उभी आहे, त्याच जमिनीचे नियोजनबद्ध पद्धतीने पुनर्रचना करून स्वच्छ, हिरवीगार, सुरक्षित आणि आधुनिक वस्ती निर्माण करता येऊ शकते.

SRAच्या विद्यमान व्यवस्थेत जमीन ही विकासासाठी संसाधन म्हणून वापरून, प्रोत्साहनात्मक FSI च्या माध्यमातून पुनर्वसनाच्या घरांना अर्थसहाय्य देण्याची संकल्पना आहे. म्हणजेच योग्य नियोजन, पारदर्शकता आणि प्रभावी अंमलबजावणी केली तर पुनर्वसन आणि शहरविकास हे परस्परविरोधी नसून एकमेकांना पूरक ठरू शकतात.

*MHADAच्या Affordable Housing ला केंद्रस्थानी आणण्याची गरज*

मुंबईतील झोपडपट्टी प्रश्नाचे कायमस्वरूपी उत्तर केवळ SRAमध्ये नाही. नवीन झोपडपट्ट्या निर्माण होऊ नयेत यासाठी मोठ्या प्रमाणावर परवडणारी घरे उपलब्ध करणे अत्यावश्यक आहे.

याठिकाणी MHADA ची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची ठरते. MHADA च्या माध्यमातून विविध गटांसाठी घरांच्या योजना, पुनर्विकास आणि प्रधानमंत्री आवास योजनेशी संबंधित प्रकल्प राबवले जात आहेत.

भविष्यात Affordable Housing ही केवळ घोषवाक्य न राहता मुंबईच्या नगररचनेचा मूलभूत भाग झाली पाहिजे.

कमी आणि मध्यम उत्पन्न गटातील कुटुंबांसाठी त्यांच्या आर्थिक क्षमतेनुसार घरे उपलब्ध झाली, तर झोपडपट्टीत घर घेण्याची किंवा अनधिकृत बांधकाम करण्याची गरज कमी होईल. घरांच्या किंमती, कर्जाची उपलब्धता, मासिक हप्ता, रोजगाराच्या ठिकाणापासून घराचे अंतर आणि सार्वजनिक वाहतूक, या सर्वांचा विचार करून गृहनिर्माण धोरण आखले पाहिजे.

*भविष्यातील मुंबई कशी असावी?*

आपल्याला अशी मुंबई घडवायची आहे जिथे:
• अनधिकृत झोपड्यांचा विस्तार थांबेल.
• पात्र झोपडपट्टीवासीयांना पारदर्शक आणि सन्मानजनक पुनर्वसन मिळेल.
• MHADAमार्फत मोठ्या प्रमाणावर परवडणारी घरे उपलब्ध होतील.
• SRA प्रकल्प वेळेत पूर्ण होतील.
• पुनर्वसन इमारतींसोबत शाळा, आरोग्य, उद्याने आणि नागरी सुविधा असतील.
• सरकारी व सार्वजनिक जमिनींचे संरक्षण होईल.
• बांधकाम परवानग्या आणि लाभार्थी यादीची प्रक्रिया डिजिटल व पारदर्शक होईल.
• दलालशाही आणि बोगस लाभार्थींना आळा बसेल.
• नवीन अनधिकृत वस्ती निर्माण होऊ नये यासाठी कठोर प्रतिबंधात्मक यंत्रणा उभी राहील.
• नागरिकांना त्यांच्या कामाच्या परिसरापासून अतिशय दूर ढकलले जाणार नाही.

SRA च्या संकेतस्थळावर सध्या विविध पुनर्वसन योजनांच्या मंजुरी, LOI आणि संबंधित प्रक्रिया सार्वजनिकपणे प्रसिद्ध होत आहेत. तसेच पुनर्वसन सदनिकांच्या वाटपासाठी पडताळणी आणि लॉटरीसंदर्भातील प्रक्रिया देखील अधिसूचित करण्यात आल्या आहेत. ही पारदर्शकता आणखी मजबूत करणे ही काळाची गरज आहे.

*झोपडपट्टीमुक्त मुंबई म्हणजे गरीबमुक्त मुंबई नव्हे*

या विषयावर चर्चा करताना एक अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे; *झोपडपट्टी हटवणे आणि गरीब माणूस हटवणे* यात जमीन-अस्मानाचा फरक आहे.

मुंबईच्या अर्थव्यवस्थेत काम करणारे असंख्य कामगार, घरकाम करणारे कर्मचारी, छोटे व्यावसायिक, चालक, कारागीर, बांधकाम कामगार आणि सेवा क्षेत्रातील कर्मचारी शहराचा अविभाज्य भाग आहेत. त्यांना शहराबाहेर ढकलून मुंबई सुंदर करण्याचा प्रयत्न झाला, तर मुंबईच्या अर्थव्यवस्थेलाच त्याची किंमत मोजावी लागेल.

म्हणूनच विकासाचा मंत्र असा असावा 👇 

“झोपड्या हटवा, पण माणसांना नाही;
अतिक्रमण हटवा, पण रोजगाराची संधी नाही;
बकालपणा हटवा, पण नागरिकांचा सन्मान नाही.”

*राजकारणापलीकडचा शहरविकास*

मुंबईचा गृहनिर्माण प्रश्न हा कोणत्याही एका सरकारचा किंवा एका संस्थेचा प्रश्न नाही. MHADA, SRA, महानगरपालिका, राज्य सरकार, केंद्राच्या गृहनिर्माण योजना, स्थानिक संस्था, विकासक आणि नागरिक या सर्वांनी समन्वयाने काम करणे गरजेचे आहे.

पुनर्विकासाच्या प्रत्येक प्रकल्पात टाइमलाइन, खर्च, लाभार्थी यादी, बांधकामाची प्रगती आणि जबाबदार संस्था यांची माहिती नागरिकांना सहज उपलब्ध झाली पाहिजे. तंत्रज्ञान, GIS आणि उपग्रह प्रतिमांचा वापर करून नव्या अतिक्रमणांवर सुरुवातीपासून लक्ष ठेवता येऊ शकते. SRA ने मुंबई महानगर क्षेत्रासाठी उपग्रह प्रतिमा मिळविण्यासाठी एजन्सी नियुक्त करण्याची निविदाही प्रसिद्ध केली आहे, त्यामुळे तंत्रज्ञानाधारित देखरेखीला भविष्यात अधिक व्यापक स्वरूप देण्याची शक्यता आहे असे वाटतेय.