मुंबई प्रतिनिधी : शाळा, रुग्णालये, मार्केट, वॉर्ड कार्यालये यांसह बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या मालकीच्या इमारतींच्या सुरक्षिततेसाठी पालिका प्रशासनाने व्यापक स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी मुंबई महापालिकेच्या इमारत विभागाकडून परवानाधारक संरचनात्मक सल्लागारांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे.मुंबईतील अनेक महापालिका इमारती ३० ते ७० वर्षे जुन्या असून त्यांपैकी अनेक इमारतींना मोठ्या दुरुस्तीची आवश्यकता असल्याचे प्रशासनाच्या निदर्शनास आले आहे. विशेषतः महापालिकेच्या शाळा, आरोग्य केंद्रे, रुग्णालये आणि विभागीय कार्यालयांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. या पार्श्वभूमीवर तज्ज्ञ संरचनात्मक सल्लागारांचे स्वतंत्र पॅनल तयार करून इमारतींची तपासणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.या सल्लागारांमार्फत इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडिट, दुरुस्तीचा खर्च, पुनर्बांधणी आराखडे, भूकंपरोधक क्षमता, अग्निसुरक्षा उपाययोजना तसेच आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर यांचा सविस्तर अभ्यास केला जाणार आहे. जुन्या व धोकादायक इमारतींच्या दुरुस्ती, पुनर्वसन आणि नव्या इमारतींच्या बांधकामाला यामुळे गती मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.महापालिकेच्या मालमत्तांमध्ये शाळा, रुग्णालये, प्रशासकीय कार्यालये, दवाखाने, बाजार इमारती आणि इतर सार्वजनिक वापराच्या वास्तूंचा समावेश असून त्यांची संरचनात्मक सुरक्षितता तपासून आवश्यक त्या उपाययोजना राबविण्यात येणार आहेत. नव्या इमारतींसाठी आधुनिक, सुरक्षित आणि भूकंपरोधक डिझाइनला प्राधान्य दिले जाणार असल्याचे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.असे होणार काम-जुन्या इमारतींच्या दुरुस्ती व पुनर्बांधणीला प्राधान्य– शाळा, रुग्णालये आणि कार्यालयांची संरचनात्मक तपासणी– स्वतंत्र स्ट्रक्चरल सल्लागारांचे पॅनल तयार होणार– नव्या इमारतींसाठी आधुनिक व सुरक्षित डिझाइन– भूकंपरोधक व अग्निसुरक्षा निकषांवर विशेष भर– पुनर्वसन आणि पुनर्बांधणी प्रकल्पांना गती मिळणार

मुंबई, दि. (प्रतिनिधी) : अपना बाजारचा  ७८ वा वर्धापन दिन रक्तदान शिबिराचे आयोजन करुन साजरा करण्यात आला.  मे महिन्याच्या उन्हाळी सुट्ट्या आणि नागरिकांचे मोठ्या प्रमाणावर पर्यटन  तसेच मुंबईत रक्ताचा तुटवडा निर्माण झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर अपना बाजार को-ऑप. सोसायटीच्या विद्यमाने आयोजित भव्य रक्तदान शिबिराला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. या शिबिरातून तब्बल २८७ युनिट रक्तसंकलन करण्यात आले. दादर (पूर्व) येथील अपना बाजारच्या मुख्य कार्यालयात नुकत्याच आयोजित केलेल्या या शिबिरात मोठ्या संख्येने रक्तदात्यांनी सहभाग घेत सामाजिक बांधिलकी जपली. यावर्षी मुंबईतील विविध रुग्णालयांमध्ये रक्तसाठा चिंताजनक पातळीवर असताना, या उपक्रमामुळे अनेक गरजू रुग्णांना दिलासा मिळणार आहे. या शिबिरासाठी तरुण मित्र मंडळ यांचे विशेष सहकार्य लाभले.  या शिबिरात नागरिकांनी उत्साहाने रक्तदान करत ‘रक्तदान हेच श्रेष्ठदान’ हा संदेश प्रत्यक्ष कृतीतून अंमलात आणला. अपना बाजार चे अध्यक्ष श्री. अनिल गंगर यांनी सांगितले की, “मुंबईत रक्ताचा तुटवडा असताना समाजाप्रती आपली जबाबदारी ओळखून हा उपक्रम राबविण्यात आला. एका रक्तदानातून तीन दिवस जीव वाचू शकतात, ही जाणीव समाजात अधिक दृढ व्हावी हा यामागील उद्देश आहे.” वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक श्री. नितीन दळवी यांच्या हस्ते या शिबिराचे उद्घाटन झाले. आमदार कालिदास कोळंबकर, माजी महापौर श्रद्धा जाधव,  स्वीकृत नगरसेविका माधुरी मांजरेकर आदी मान्यवरांनी या रक्तदान शिबिराला भेट दिली. या यशस्वी उपक्रमाबद्दल सर्व रक्तदाते, कर्मचारी, स्वयंसेवक आणि आयोजन समितीचे सर्व स्तरांतून कौतुक होत आहे. समाजहितासाठी यापुढेही अशाच उपक्रमांचे आयोजन करण्यात येणार असल्याचे संस्थेचे कार्यकारी संचालक श्री. जगदीश नलावडे यांनी सांगितले.

मुंबई प्रतिनिधी : अपना बाजारचा ७८ वा वर्धापन दिन रक्तदान शिबिराचे आयोजन करुन साजरा करण्यात आला. मे महिन्याच्या उन्हाळी सुट्ट्या आणि नागरिकांचे मोठ्या प्रमाणावर पर्यटन तसेच मुंबईत रक्ताचा तुटवडा निर्माण झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर अपना बाजार को-ऑप. सोसायटीच्या विद्यमाने आयोजित भव्य रक्तदान शिबिराला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. या शिबिरातून तब्बल २८७ युनिट रक्तसंकलन करण्यात आले. दादर (पूर्व) येथील अपना बाजारच्या मुख्य कार्यालयात नुकत्याच आयोजित केलेल्या या शिबिरात मोठ्या संख्येने रक्तदात्यांनी सहभाग घेत सामाजिक बांधिलकी जपली. यावर्षी मुंबईतील विविध रुग्णालयांमध्ये रक्तसाठा चिंताजनक पातळीवर असताना, या उपक्रमामुळे अनेक गरजू रुग्णांना दिलासा मिळणार आहे. या शिबिरासाठी तरुण मित्र मंडळ यांचे विशेष सहकार्य लाभले. या शिबिरात नागरिकांनी उत्साहाने रक्तदान करत ‘रक्तदान हेच श्रेष्ठदान’ हा संदेश प्रत्यक्ष कृतीतून अंमलात आणला. अपना बाजार चे अध्यक्ष श्री. अनिल गंगर यांनी सांगितले की, “मुंबईत रक्ताचा तुटवडा असताना समाजाप्रती आपली जबाबदारी ओळखून हा उपक्रम राबविण्यात आला. एका रक्तदानातून तीन दिवस जीव वाचू शकतात, ही जाणीव समाजात अधिक दृढ व्हावी हा यामागील उद्देश आहे.” वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक श्री. नितीन दळवी यांच्या हस्ते या शिबिराचे उद्घाटन झाले. आमदार कालिदास कोळंबकर, माजी महापौर श्रद्धा जाधव, स्वीकृत नगरसेविका माधुरी मांजरेकर आदी मान्यवरांनी या रक्तदान शिबिराला भेट दिली. या यशस्वी उपक्रमाबद्दल सर्व रक्तदाते, कर्मचारी, स्वयंसेवक आणि आयोजन समितीचे सर्व स्तरांतून कौतुक होत आहे. समाजहितासाठी यापुढेही अशाच उपक्रमांचे आयोजन करण्यात येणार असल्याचे संस्थेचे कार्यकारी संचालक श्री. जगदीश नलावडे यांनी सांगितले.

जगातील महासत्तांच्या संघर्षांचा सर्वाधिक फटका जर कोणत्या क्षेत्राला बसत असेल, तर ते ऊर्जा क्षेत्र होय. युद्ध, निर्बंध, सामुद्रधुनींमधील नाकेबंदी, महासत्तांचे आर्थिक दबाव आणि तेलाच्या राजकारणावर आधारित परराष्ट्र धोरण — या सगळ्यांचा शेवटी परिणाम सामान्य नागरिकाच्या खिशावर होतो. भारत आज अशाच एका वळणावर उभा आहे. पर्शियन आखातातील वाढते तणावपूर्ण वातावरण, होर्मुझ सामुद्रधुनीभोवती निर्माण झालेली अस्थिरता आणि रशियन तेलावरील पाश्चात्त्य निर्बंधांचा वाढता दबाव यामुळे भारतासमोर पुन्हा एकदा ऊर्जा सुरक्षेचे गंभीर आव्हान उभे ठाकले आहे. पेट्रोल-डिझेलच्या संभाव्य दरवाढीची चर्चा ही त्याची केवळ बाह्य लक्षणे आहेत; प्रत्यक्षात हा प्रश्न भारताच्या आर्थिक स्थैर्याचा, महागाई नियंत्रणाचा आणि दीर्घकालीन ऊर्जा धोरणाचा आहे. युक्रेन-रशिया युद्धानंतर जागतिक तेलबाजारात मोठी उलथापालथ झाली. अमेरिका आणि युरोपीय देशांनी रशियावर आर्थिक निर्बंध लादले; रशियन तेल आयातीवर मर्यादा आणण्याचा प्रयत्न केला. मात्र भारताने त्या काळात एक व्यवहार्य आणि राष्ट्रीय हिताला प्राधान्य देणारी भूमिका घेतली. स्वस्त दरात उपलब्ध होणारे रशियन कच्चे तेल मोठ्या प्रमाणावर खरेदी करून भारताने केवळ आपल्या ऊर्जा गरजा भागवल्या नाहीत, तर देशांतर्गत महागाईही काही प्रमाणात नियंत्रणात ठेवली. जागतिक बाजारात तेलाच्या किमती वाढत असतानाही भारतातील इंधनवाढ तुलनेने नियंत्रित राहण्यामागे रशियन तेल हा एक महत्त्वाचा आधार होता. याच काळात भारतातील तेलशुद्धीकरण कंपन्यांनी मोठा नफा कमावला. रशियाकडून सवलतीच्या दरात तेल विकत घेऊन त्याचे शुद्धीकरण करून इतर बाजारपेठांमध्ये विक्री करण्याचा फायदा भारतीय कंपन्यांना झाला. काही काळातच रशिया भारताचा सर्वात मोठा तेलपुरवठादार बनला. भारताच्या एकूण कच्च्या तेलाच्या आयातीत रशियन तेलाचा वाटा जवळपास निम्म्यापर्यंत पोहोचल्याची नोंद विविध आंतरराष्ट्रीय अहवालांमध्ये झाली. हे केवळ व्यापार नव्हते; ती भारतासाठी आर्थिक संरक्षणाची ढाल होती. मात्र, आंतरराष्ट्रीय राजकारणात कायमस्वरूपी मित्र नसतात; कायमस्वरूपी असतात ती हितसंबंधांची समीकरणे. अमेरिकेने सुरुवातीला काही प्रमाणात शिथिलता दाखवत भारतासारख्या देशांना रशियन तेल खरेदीसाठी अप्रत्यक्ष मुभा दिली. त्यामागे जागतिक ऊर्जा बाजार पूर्णपणे कोलमडू नये, हा उद्देश होता. परंतु कालांतराने अमेरिकन राजकारणात आणि युरोपीय देशांमध्ये या भूमिकेविरोधात दबाव वाढत गेला. पाश्चात्त्य देश रशियाला आर्थिकदृष्ट्या एकाकी पाडण्याचा प्रयत्न करत असताना भारत आणि चीन मोठ्या प्रमाणावर तेल खरेदी करून मॉस्कोला आर्थिक बळ देत आहेत, अशी टीका होऊ लागली. दरम्यान, मध्यपूर्वेत इस्रायल-इराण संघर्षाचे सावट अधिक गडद झाले. पर्शियन आखातातील तणावामुळे होर्मुझ सामुद्रधुनीचे सामरिक महत्त्व पुन्हा चर्चेत आले. जगातील सुमारे पाचव्या भागाइतका तेलपुरवठा या अरुंद समुद्री मार्गातून होतो. सौदी अरेबिया, इराक, कुवेत, संयुक्त अरब अमिरात यांसारख्या प्रमुख तेलउत्पादक देशांचे टँकर्स याच मार्गाने जातात. त्यामुळे या परिसरातील कोणतीही लष्करी चकमक किंवा नाकेबंदी जागतिक तेलबाजार हादरवू शकते. आज नेमकी तीच परिस्थिती निर्माण होताना दिसत आहे. जहाजवाहतुकीचा खर्च वाढत आहे; विमा प्रीमियम महागले आहेत; पुरवठा साखळी अस्थिर झाली आहे. जागतिक कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये झपाट्याने वाढ होत आहे. काही महिन्यांपूर्वी सुमारे ७० ते ७५ डॉलर प्रति बॅरल असलेले तेल १०० डॉलरच्या पुढे जाण्याची भीती व्यक्त होत आहे. अशा परिस्थितीत भारतासारख्या आयात-आधारित अर्थव्यवस्थेसाठी संकट अधिक गंभीर ठरते. भारत आपल्या गरजेपैकी ८५ टक्क्यांहून अधिक कच्चे तेल आयात करतो. त्यामुळे तेलाच्या जागतिक किमतीतील प्रत्येक चढउतार भारताच्या अर्थव्यवस्थेला थेट हादरा देतो. तेल महागले की पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढतात; वाहतूक खर्च वाढतो; अन्नधान्य महागते; उद्योगांचे उत्पादनखर्च वाढतात; विमानभाडे वाढते; शेतीवरील खर्च वाढतो; आणि शेवटी महागाईचा सर्वसामान्य नागरिकांवर मोठा भार पडतो. भारतात महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी रिझर्व्ह बँक व्याजदर धोरण वापरते; परंतु तेलमहागाई ही अशी बाब आहे, जिच्यावर देशांतर्गत आर्थिक संस्थांचे नियंत्रण अत्यंत मर्यादित असते. यामुळेच ऊर्जा सुरक्षा हा केवळ व्यापाराचा विषय राहत नाही; तो राष्ट्रीय सुरक्षेचाही विषय बनतो. भारताने गेल्या दोन दशकांत आर्थिक वाढीचा वेग वाढवला; उद्योग, वाहतूक आणि शहरीकरण विस्तारले. त्यासोबत ऊर्जा गरजाही प्रचंड वाढल्या. भविष्यात भारत जगातील सर्वाधिक ऊर्जा वापरणाऱ्या देशांपैकी एक असेल, असे अंदाज आहेत. परंतु त्याच वेळी भारताचे आयात-निर्भरतेचे प्रमाण चिंताजनकरीत्या जास्त आहे. रशियन तेलामुळे काही काळ भारताला दिलासा मिळाला असला, तरी त्याने एक नवीन अवलंबित्वही निर्माण केले. स्वस्त तेलाच्या आकर्षणामुळे भारताची रशियन पुरवठ्यावर वाढती निर्भरता भविष्यातील जोखमीचे कारण बनू शकते, याची जाणीव आता अधिक तीव्रतेने होत आहे. जर अमेरिकेचा दबाव आणखी वाढला, निर्बंध कठोर झाले किंवा जागतिक बँकिंग प्रणालीमार्फत व्यवहारांवर मर्यादा आणल्या गेल्या, तर भारतीय कंपन्यांसाठी रशियन तेल खरेदी करणे अधिक कठीण होऊ शकते. अर्थात, भारतासमोर पर्याय पूर्णपणे बंद नाहीत. मध्यपूर्वेतील देश अजूनही भारताचे महत्त्वाचे भागीदार आहेत. सौदी अरेबिया, यूएई, इराक यांच्याशी भारताचे आर्थिक आणि सामरिक संबंध मजबूत आहेत. परंतु समस्या अशी की, सध्या तोच प्रदेश अस्थिरतेच्या भोवऱ्यात अडकलेला आहे. त्यामुळे पुरवठा आणि किमती दोन्ही बाबतीत अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. दुसरा पर्याय म्हणजे अमेरिकेकडून तेल आणि एलएनजी आयात वाढवणे; परंतु ते तुलनेने अधिक महाग ठरू शकते. या संकटाने भारताच्या ऊर्जा धोरणातील काही मूलभूत प्रश्न पुन्हा समोर आणले आहेत. भारताने दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षेसाठी पुरेसे सामरिक तेलसाठे उभारले आहेत का? पर्यायी ऊर्जा स्रोतांकडे वळण्याचा वेग पुरेसा आहे का? सार्वजनिक वाहतुकीत आणि औद्योगिक क्षेत्रात तेलावरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी आवश्यक धोरणात्मक बदल झाले आहेत का? हे प्रश्न आता अधिक गंभीर झाले आहेत. भारताने काही सकारात्मक पावले उचलली आहेत. सामरिक पेट्रोलियम साठे उभारण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. सौरऊर्जा, हरित हायड्रोजन, इलेक्ट्रिक वाहने आणि जैवइंधन यावर भर दिला जात आहे. जगातील सर्वात मोठ्या अक्षय ऊर्जा कार्यक्रमांपैकी एक भारतात राबवला जात आहे. परंतु वास्तव असे आहे की, पुढील अनेक दशकांपर्यंत भारताची अर्थव्यवस्था तेलाशिवाय चालू शकणार नाही. उद्योग, वाहतूक, संरक्षण आणि शेती — या सर्व क्षेत्रांसाठी तेल अद्याप अपरिहार्य आहे. याच पार्श्वभूमीवर सरकारसमोरील आर्थिक आणि राजकीय गणित अधिक गुंतागुंतीचे बनते. पेट्रोल-डिझेलवरील कर कमी केले, तर सरकारी महसूल घटेल. केंद्र आणि राज्य सरकारांसाठी इंधनावरील कर हा मोठा उत्पन्नस्रोत आहे. जर करकपात केली नाही, तर महागाईचा राग नागरिकांमध्ये वाढू शकतो. तेल कंपन्यांना नुकसान सहन करण्यास भाग पाडले, तर त्यांच्या आर्थिक क्षमतेवर परिणाम होईल. त्यामुळे सरकार कोणताही निर्णय घेत असले, तरी त्याची किंमत मोजावीच लागणार आहे. यामध्ये आणखी एक राजकीय पैलू आहे. भारतात इंधनदर हा नेहमीच राजकीय संवेदनशील मुद्दा राहिला आहे. पेट्रोल-डिझेलच्या दरवाढीमुळे विरोधकांना सरकारवर टीका करण्याची संधी मिळते. महागाई ही निवडणुकांवर परिणाम करणारी बाब ठरते. त्यामुळे सरकार शक्य तितक्या काळ दरवाढ रोखण्याचा प्रयत्न करते. परंतु जागतिक तेलबाजारातील दीर्घकालीन वाढ शेवटी ग्राहकांपर्यंत पोहोचल्याशिवाय राहत नाही. पूर्वीच्या तेलसंकटांच्या काळात भारताने इंधन बचतीसाठी विविध उपाय केले होते. सरकारी कार्यालयांमध्ये वापर मर्यादित करणे, वाहनवापरावर नियंत्रण, सार्वजनिक वाहतुकीला प्रोत्साहन अशा उपाययोजना करण्यात आल्या होत्या. आजही परिस्थिती गंभीर झाली, तर अशाच उपायांचा विचार पुन्हा करावा लागू शकतो. मात्र आधुनिक अर्थव्यवस्थेत अशा मर्यादा लादणे अधिक कठीण झाले आहे. या संकटाचा एक सकारात्मक पैलूही आहे. ऊर्जा क्षेत्रातील असुरक्षितता भारताला आत्मपरीक्षणाची संधी देते. जगभरात आता “ऊर्जा संक्रमण” ही संकल्पना वेगाने पुढे येत आहे. तेल आणि कोळशावर आधारित अर्थव्यवस्थेतून अक्षय ऊर्जेकडे संक्रमण अपरिहार्य मानले जात आहे. हवामान बदलाच्या पार्श्वभूमीवरही ही गरज वाढत आहे. भारतासाठी ही केवळ पर्यावरणीय नव्हे, तर आर्थिक आणि सामरिक गरज आहे. जर भारताने सौरऊर्जा, हरित हायड्रोजन, इलेक्ट्रिक वाहने

मुंबई प्रतिनिधी :मुंबादेवी विधानसभा युवक काँग्रेसतर्फे NEET पेपर लीक प्रकरणाविरोधात विद्यार्थ्यांचा आवाज बुलंद करण्यासाठी तसेच परीक्षा व्यवस्थेत पारदर्शकता आणि न्यायाची मागणी करण्यासाठी भेंडी बाजार येथे जनजागृती अभियान आयोजित करण्यात आले. या अभियानास विद्यार्थ्यांचा तसेच काँग्रेस कार्यकर्त्यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. देशात NEET परीक्षेचे पेपर लीक होण्यासारखे गंभीर प्रकार घडत असून, हा शिक्षण व्यवस्थेला लागलेला मोठा कलंक असल्याची भावना यावेळी व्यक्त करण्यात आली. शिक्षण क्षेत्रात अशा प्रकारच्या घटना वारंवार घडत असतानाही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजप सरकार यावर मौन बाळगत असल्याची टीका करण्यात आली. हा विद्यार्थ्यांचा तसेच संपूर्ण शैक्षणिक व्यवस्थेचा पराभव असल्याचे मतही उपस्थित मान्यवरांनी व्यक्त केले. युवक काँग्रेसच्या वतीने विद्यार्थ्यांमध्ये जनजागृती करण्यात येत असून, पुढील काळातही अशाच प्रकारचे अभियान सुरू ठेवण्यात येईल, अशी माहिती मुंबादेवी तालुका युवक काँग्रेस अध्यक्ष जुनैद कुरेशी यांनी कार्यक्रमात बोलताना दिली. यावेळी माजी नगरसेवक जावेदभाई जुनेजा, दक्षिण मुंबई जिल्हा काँग्रेस अल्पसंख्याक विभागाचे अध्यक्ष भाई सय्यद फुरकान अहमद, माजी जिल्हा युवक काँग्रेस अध्यक्ष भाई अदनान पारेख, जिल्हा सरचिटणीस अदनान कुरेशी यांच्यासह अनेक मान्यवर तसेच युवक काँग्रेसचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

नीट पेपरफुटी प्रकरणी मुंबई युवक काँग्रेस अध्यक्षा झीनत शबरीन यांनी मुंबई मेट्रोमध्ये प्रवाशांशी संवाद साधत जनजागृती केली मुंबई प्रतिनिधी मुंबई युवक काँग्रेसच्या अध्यक्षा झीनत शबरीन यांच्या नेतृत्वाखाली आज मुंबई युवक काँग्रेसच्या पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांनी मुंबई मेट्रोमधून प्रवास करत नीट (NEET) पेपरफुटी प्रकरणाविरोधात व्यापक जनजागृती मोहीम राबवली. विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळ करणाऱ्या पेपरफुटी रॅकेटविरोधात संताप व्यक्त करत भाजप सरकारच्या भूमिकेचा निषेध करण्यात आला. मुंबई मेट्रोमध्ये प्रवास करणाऱ्या हजारो प्रवाशांपर्यंत पोहोचत युवक काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी नीट पेपरफुटी संदर्भातील सविस्तर माहिती असलेली पत्रके वाटली. या पत्रकांमध्ये देशभरात उघड झालेल्या विविध पेपरफुटी प्रकरणांची माहिती, अटक करण्यात आलेल्या आरोपींची पार्श्वभूमी, तसेच पेपरफुटी रॅकेट आणि सत्ताधारी भाजपाशी संबंधित व्यक्तींमधील संबंध यांचा उल्लेख करण्यात आला होता. “पेपरफुटी ही केवळ परीक्षा व्यवस्थेतील चूक नसून ही संघटित भ्रष्ट व्यवस्थेची देण आहे,” असा आरोप यावेळी युवक काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी केला. या मोहिमेदरम्यान कार्यकर्त्यांनी प्रवाशांशी संवाद साधत लाखो विद्यार्थ्यांच्या मेहनतीवर पाणी फेरणाऱ्या या घोटाळ्यामुळे देशातील तरुणांमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाल्याचे सांगितले. “विद्यार्थी रात्रंदिवस अभ्यास करून परीक्षा देतात, मात्र सत्ताधाऱ्यांच्या संरक्षणाखाली पेपर विकले जात असतील तर सामान्य विद्यार्थ्यांनी न्याय कुठे मागायचा?” असा सवाल युवक काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी उपस्थित केला. युवक काँग्रेसच्या अध्यक्षा झीनत शबरीन म्हणाल्या की, “नीटसारख्या राष्ट्रीय स्तरावरील महत्त्वाच्या परीक्षेची पेपरफुटी होणे ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. लाखो विद्यार्थ्यांचे करिअर, पालकांची स्वप्ने आणि विद्यार्थ्यांची अनेक वर्षांची मेहनत एका भ्रष्ट रॅकेटमुळे उद्ध्वस्त होत आहे. देशातील तरुणाईला न्याय देण्यात भाजप सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे. पेपरफुटीतील अनेक आरोपी भाजपाशी संबंधित असल्याची माहिती समोर येत आहे. पुण्यात ज्या संस्थांमध्ये काही आरोपी कार्यरत होते त्या संस्थांचेदेखील भाजपाशी संबंध असल्याची चर्चा आहे. पेपरफुटी प्रकरणातील आरोपींना राजकीय संरक्षण मिळत असल्यामुळेच अशा घटना सातत्याने घडत आहेत.” चार विद्यार्थ्यांनी आतापर्यंत NEET परीक्षा रद्द झाल्यामुळे आत्महत्या केल्या आहेत या सरकारी हत्या आहेत. याला जबाबदार शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी अद्याप राजीनामा दिला नाही.  त्या पुढे म्हणाल्या की, “देशातील प्रत्येक स्पर्धा परीक्षेभोवती भ्रष्टाचाराचे जाळे निर्माण झाले आहे. बेरोजगारीने आधीच त्रस्त असलेल्या तरुणांच्या भविष्याशी हा क्रूर खेळ सुरू आहे. सरकार विद्यार्थ्यांना सुरक्षा देण्यात अपयशी ठरत आहे. युवक काँग्रेस या अन्यायाविरोधात रस्त्यावर उतरून संघर्ष करत राहील. दोषींवर कठोर कारवाई, पेपरफुटी प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी आणि विद्यार्थ्यांना न्याय मिळेपर्यंत आमचे आंदोलन सुरू राहील.” युवक काँग्रेसच्या या जनजागृती मोहिमेला मेट्रो प्रवाशांनीही प्रतिसाद देत विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांवर आवाज उठवण्याची गरज असल्याचे मत व्यक्त केले. या जनजागृती मोहिमेत युवक काँग्रेसचे अनेक पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि तरुण मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.

मुंबई प्रतिनिधी मुंबई युवक काँग्रेसच्या अध्यक्षा झीनत शबरीन यांच्या नेतृत्वाखाली आज मुंबई युवक काँग्रेसच्या पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांनी मुंबई मेट्रोमधून प्रवास करत नीट (NEET) पेपरफुटी प्रकरणाविरोधात व्यापक जनजागृती मोहीम राबवली. विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळ करणाऱ्या पेपरफुटी रॅकेटविरोधात संताप व्यक्त करत भाजप सरकारच्या भूमिकेचा निषेध करण्यात आला. मुंबई मेट्रोमध्ये प्रवास करणाऱ्या हजारो प्रवाशांपर्यंत पोहोचत युवक काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी नीट पेपरफुटी संदर्भातील सविस्तर माहिती असलेली पत्रके वाटली. या पत्रकांमध्ये देशभरात उघड झालेल्या विविध पेपरफुटी प्रकरणांची माहिती, अटक करण्यात आलेल्या आरोपींची पार्श्वभूमी, तसेच पेपरफुटी रॅकेट आणि सत्ताधारी भाजपाशी संबंधित व्यक्तींमधील संबंध यांचा उल्लेख करण्यात आला होता. “पेपरफुटी ही केवळ परीक्षा व्यवस्थेतील चूक नसून ही संघटित भ्रष्ट व्यवस्थेची देण आहे,” असा आरोप यावेळी युवक काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी केला. या मोहिमेदरम्यान कार्यकर्त्यांनी प्रवाशांशी संवाद साधत लाखो विद्यार्थ्यांच्या मेहनतीवर पाणी फेरणाऱ्या या घोटाळ्यामुळे देशातील तरुणांमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाल्याचे सांगितले. “विद्यार्थी रात्रंदिवस अभ्यास करून परीक्षा देतात, मात्र सत्ताधाऱ्यांच्या संरक्षणाखाली पेपर विकले जात असतील तर सामान्य विद्यार्थ्यांनी न्याय कुठे मागायचा?” असा सवाल युवक काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी उपस्थित केला. युवक काँग्रेसच्या अध्यक्षा झीनत शबरीन म्हणाल्या की, “नीटसारख्या राष्ट्रीय स्तरावरील महत्त्वाच्या परीक्षेची पेपरफुटी होणे ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. लाखो विद्यार्थ्यांचे करिअर, पालकांची स्वप्ने आणि विद्यार्थ्यांची अनेक वर्षांची मेहनत एका भ्रष्ट रॅकेटमुळे उद्ध्वस्त होत आहे. देशातील तरुणाईला न्याय देण्यात भाजप सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे. पेपरफुटीतील अनेक आरोपी भाजपाशी संबंधित असल्याची माहिती समोर येत आहे. पुण्यात ज्या संस्थांमध्ये काही आरोपी कार्यरत होते त्या संस्थांचेदेखील भाजपाशी संबंध असल्याची चर्चा आहे. पेपरफुटी प्रकरणातील आरोपींना राजकीय संरक्षण मिळत असल्यामुळेच अशा घटना सातत्याने घडत आहेत.” चार विद्यार्थ्यांनी आतापर्यंत NEET परीक्षा रद्द झाल्यामुळे आत्महत्या केल्या आहेत या सरकारी हत्या आहेत. याला जबाबदार शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी अद्याप राजीनामा दिला नाही.  त्या पुढे म्हणाल्या की, “देशातील प्रत्येक स्पर्धा परीक्षेभोवती भ्रष्टाचाराचे जाळे निर्माण झाले आहे. बेरोजगारीने आधीच त्रस्त असलेल्या तरुणांच्या भविष्याशी हा क्रूर खेळ सुरू आहे. सरकार विद्यार्थ्यांना सुरक्षा देण्यात अपयशी ठरत आहे. युवक काँग्रेस या अन्यायाविरोधात रस्त्यावर उतरून संघर्ष करत राहील. दोषींवर कठोर कारवाई, पेपरफुटी प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी आणि विद्यार्थ्यांना न्याय मिळेपर्यंत आमचे आंदोलन सुरू राहील.” युवक काँग्रेसच्या या जनजागृती मोहिमेला मेट्रो प्रवाशांनीही प्रतिसाद देत विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांवर आवाज उठवण्याची गरज असल्याचे मत व्यक्त केले. या जनजागृती मोहिमेत युवक काँग्रेसचे अनेक पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि तरुण मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.