*सुंदर मुंबई (?) :*<br>*हजारो कोटींचा चुराडा, तरीही स्वच्छतेची अपूर्ण लढाई !*

✍️ *दिनेश शिंदे*
राष्ट्रीय सह समन्वयक व
प्रसार माध्यम समन्वयक
*शिवसेना पक्ष*

*मुंबई* म्हणजे भारताच्या आर्थिक प्रगतीचे स्पंदन. देशाच्या सकल अर्थव्यवस्थेला मोठा हातभार लावणारे हे शहर दररोज लाखो नागरिकांचे जीवन पुढे नेते. परंतु या महानगराच्या विकासाच्या कहाणीला एक वेदनादायक उपकथा आहे; कचरा, प्रदूषण, तुंबणारे नाले, अपुरी सिवरेज व्यवस्था आणि पर्यावरणीय असमतोल. विशेष म्हणजे या समस्या सोडविण्यासाठी दरवर्षी प्रचंड सार्वजनिक निधी खर्च केला जातो. तरीही नागरिकांच्या दैनंदिन अनुभवात अपेक्षित बदल दिसत नाही.

हा विरोधाभास केवळ मुंबईचा नाही; तो भारतातील महानगरांच्या नागरी प्रशासनापुढील (Civil Administration) सर्वात मोठा प्रश्न आहे. परंतु मुंबईकडे आर्थिक साधने, तांत्रिक क्षमता आणि अनुभवी प्रशासकीय यंत्रणा असल्याने तिच्याकडून अपेक्षाही अधिक आहेत.

*आकडे प्रभावी; परिणाम किती?*

मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाच्या अलीकडील अर्थसंकल्पांमध्ये *स्वच्छता, घनकचरा व्यवस्थापन, मलनिस्सारण, पावसाळी नाले, पर्यावरण आणि हवामान कृतीसाठी* मोठ्या प्रमाणावर निधी राखून ठेवण्यात आला आहे. हे स्वागतार्ह आहे. मात्र लोकशाही व्यवस्थेत नागरिकांचा प्रश्न केवळ *“किती खर्च झाला?”* एवढाच नसतो; तो *“त्या खर्चातून काय बदल झाला?”* असाही असतो.

जर हजारो कोटी रुपये खर्च होऊनही पहिल्याच पावसात रस्ते तुंबत असतील, नाले ओसंडत असतील, समुद्रात सांडपाणी मिसळत असेल आणि कचऱ्याचे ढीग कायम दिसत असतील, तर *प्रशासनाने खर्चाच्या प्रक्रियेपेक्षा परिणामांचा प्रामाणिक आढावा* घेणे आवश्यक ठरते.

*कचरा : समस्या की संसाधन?*

मुंबईत दररोज निर्माण होणारा कचरा हा फक्त विल्हेवाट लावण्याचा विषय नाही; तो योग्य व्यवस्थापन झाल्यास ऊर्जा, खत आणि पुनर्प्रक्रिया उद्योगाचे महत्त्वाचे साधन ठरू शकतो.

आजही मोठ्या प्रमाणावर ओला आणि सुका कचरा एकत्र जमा होतो. परिणामी पुनर्प्रक्रियेची क्षमता कमी होते आणि डम्पिंग ग्राउंडवरील ताण वाढतो.

आता प्रत्येक गृहनिर्माण संस्था, व्यापारी संकुल आणि औद्योगिक आस्थापनासाठी *“शून्य कचरा परिसर”* हे उद्दिष्ट असले पाहिजे. बायोगॅस, कंपोस्ट, पुनर्वापर आणि कचऱ्यापासून ऊर्जा निर्मिती ही भविष्यातील दिशा आहे.

*नालेसफाई : मोजमाप बदलण्याची वेळ*

दरवर्षी नालेसफाईवर मोठा खर्च होतो. मात्र प्रशासन अजूनही *“किती गाळ काढला”* याचे मोजमाप करते; नागरिक मात्र *“किती पाणी तुंबले नाही”* यावर निकाल देतात.

ही दरी मिटविण्यासाठी प्रत्येक नाल्याचे डिजिटल मॅपिंग, सेन्सर-आधारित निरीक्षण, ड्रोन सर्वेक्षण आणि सार्वजनिक डॅशबोर्ड आवश्यक आहेत. प्रत्येक कामाचा पुरावा नागरिकांना उपलब्ध झाला, तर विश्वासही वाढेल आणि उत्तरदायित्वही.

*सिवरेज व्यवस्था : अदृश्य पण अत्यंत महत्त्वाची*

👉 रस्ते दिसतात, पूल दिसतात; परंतु शहराची खरी गुणवत्ता जमिनीखालील मलनिस्सारण यंत्रणेवर ठरते.

मुंबईतील अनेक भागांत जुन्या वाहिन्या आणि वाढलेला ताण यामुळे सांडपाणी व्यवस्थापनावर दबाव आहे. प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा पुनर्वापर, आधुनिक शुद्धीकरण प्रकल्प आणि गळतीमुक्त जाळे ही पुढील दशकातील अत्यावश्यक गुंतवणूक आहे.

*पर्यावरण ही विकासाची अट*

पूर्वी पर्यावरण आणि विकास हे दोन वेगळे विषय मानले जात. आज परिस्थिती बदलली आहे. पर्यावरणाचे संरक्षण नसेल, तर विकासही टिकणार नाही.

मॅंग्रोव्ह, किनारी परिसंस्था, नदी-नाले, खुली मैदाने आणि वृक्षसंपदा यांचे संरक्षण हे पूरनियंत्रण, हवा शुद्ध ठेवणे आणि हवामान बदलाचा प्रभाव कमी करणे यासाठी तितकेच आवश्यक आहे.

*प्रशासनात पाच मोठे बदल व सुधारणा आवश्यक :*

मुंबई मनपा प्रशासनाने पुढील *पाच सुधारणात्मक बदल* तातडीने स्वीकारल्या पाहिजेत.

👉*परिणामाधिष्ठित अर्थसंकल्प (Outcome Budgeting)*
प्रत्येक विभागाने खर्चासोबत मोजता येतील अशी उद्दिष्टे जाहीर करावीत.
👉*खुला डेटा (Open Data Governance)*
सर्व नालेसफाई, कचरा, सिवरेज आणि पर्यावरण प्रकल्पांची माहिती सार्वजनिक पोर्टलवर उपलब्ध असावी.

👉स्वतंत्र तांत्रिक लेखापरीक्षण
मोठ्या कामांचे तृतीय पक्ष (Third Party) *गुणवत्ता परीक्षण* (Quality Assessment ) बंधनकारक असावे.

👉नागरिक सहभाग
प्रभागनिहाय पर्यावरण समित्या, सामाजिक लेखापरीक्षण आणि नागरिकांच्या सूचनांचा नियमित आढावा.

👉कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि सेन्सर तंत्रज्ञान
पूरपूर्व इशारे, कचरा संकलनाचे नियोजन, वायू गुणवत्ता निरीक्षण आणि नाले व्यवस्थापनासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर.

*जगाकडून शिकण्यासारखे*

👉 सिंगापूरमध्ये स्वच्छता ही संस्कृती आहे. टोकियोमध्ये कचरा वर्गीकरण अत्यंत काटेकोर आहे. सोलमध्ये सांडपाणी पुनर्प्रक्रिया मोठ्या प्रमाणावर होते. कोपनहेगनने हरित पायाभूत सुविधांना शहरी नियोजनाच्या केंद्रस्थानी ठेवले आहे.

👉 मुंबईला या शहरांची नक्कल करण्याची गरज नाही; परंतु त्यांच्या व्यवस्थापन तत्त्वांपासून शिकण्याची गरज नक्कीच आहे.

*नागरिकांचा सक्रिय वाटा*

प्रशासन सर्व काही करू शकत नाही.
👉 नाल्यात प्लास्टिक टाकणारा नागरिक, कचरा वर्गीकरण न करणारी इमारत, बांधकामातील मलबा रस्त्यावर टाकणारे ठेकेदार आणि सार्वजनिक मालमत्तेची हानी करणारे घटक यांच्यामुळे संपूर्ण यंत्रणा कमकुवत होते.

👉 स्वच्छ शहर ही सरकारी योजना नसून सामाजिक संस्कृती आहे.

*मुंबईला आता नव्या आधुनिक व कुशल प्रशासनाची ( Skilled Administration) गरज*

मुंबईसमोर पैशांचा प्रश्न नाही. प्रश्न आहे व्यवस्थापनाचा, पारदर्शकतेचा आणि उत्तरदायित्वाचा.

करदात्यांचा पैसा हा सरकारचा नव्हे, तर जनतेचा असतो. त्यामुळे प्रत्येक रुपयाचा हिशेब नागरिकांना मिळाला पाहिजे. प्रत्येक प्रकल्पाचे यश परिणामांवर मोजले गेले पाहिजे. प्रत्येक अधिकाऱ्याची जबाबदारी निश्चित झाली पाहिजे. प्रत्येक कंत्राटाची गुणवत्ता तपासली गेली पाहिजे. आणि प्रत्येक नागरिकानेही आपल्या नागरी कर्तव्यांचे पालन केले पाहिजे.

आज मुंबई एका निर्णायक टप्प्यावर उभी आहे. एका बाजूला हवामान बदल, वाढती लोकसंख्या आणि पर्यावरणीय दबाव आहे; तर दुसऱ्या बाजूला आर्थिक सामर्थ्य, तंत्रज्ञान आणि सक्षम संस्था आहेत. योग्य निर्णय घेतले, तर मुंबई जगातील सर्वाधिक शाश्वत महानगरांपैकी एक होऊ शकते.

आता प्रश्न असा नाही की, मुंबईवर किती खर्च झाला. प्रश्न असा आहे की त्या खर्चातून मुंबई किती बदलली. कारण लोकशाहीत अर्थसंकल्पाची खरी परीक्षा आकड्यांमध्ये नव्हे, तर नागरिकांच्या जीवनात दिसणाऱ्या बदलांमध्ये असते.