मुंबईतील फेरीवाले, अतिक्रमित फूटपाथ आणि शाश्वत नागरी व्यवस्थापन

*दिनेश शिंदे
राष्ट्रीय सह समन्वयक व
प्रसार माध्यम समन्वयक
*शिवसेना पक्ष*

“शहर हे केवळ रस्ते, पूल आणि इमारतींचा समूह नसतो; ते सार्वजनिक जागा, समान संधी, कायद्याचे राज्य आणि मानवी प्रतिष्ठेचे प्रतिबिंब असते”.

मुंबई हे भारताच्या अर्थव्यवस्थेचे सर्वात गतिमान महानगर आहे. राष्ट्रीय वित्तीय व्यवहार, उद्योग, सेवा, मनोरंजन, व्यापार आणि रोजगार यांचे प्रमुख केंद्र म्हणून मुंबईची भूमिका निर्विवाद आहे. मात्र, या महानगराच्या अर्थव्यवस्थेचा पाया केवळ औपचारिक क्षेत्रावर नाही. रस्त्यांवरील फेरीवाले, हातगाडीधारक, लघु विक्रेते, फेरी सेवा देणारे सूक्ष्म उद्योजक आणि असंघटित क्षेत्रातील लाखो कामगार हे देखील या शहराच्या आर्थिक परिसंस्थेचे अविभाज्य घटक आहेत.

याचबरोबर, अनियोजित फेरीविक्रीमुळे फूटपाथ अतिक्रमित होणे, वाहतूक कोंडी, कचरा व्यवस्थापनातील अडचणी, अग्निसुरक्षेचे धोके, अनधिकृत वीजजोडण्या, सार्वजनिक जागांचा गैरवापर आणि काही ठिकाणी हप्तेगिरी व गुंडगिरीसारख्या प्रवृत्ती वाढणे, ही गंभीर नागरी आव्हाने आहेत.

यामुळे एक मूलभूत प्रश्न निर्माण होतो, सार्वजनिक हित, पादचाऱ्यांचे अधिकार आणि उपजीविकेचा घटनात्मक अधिकार यांच्यात संतुलन कसे साधायचे?

👉*भारतीय शहरीकरण आणि अनौपचारिक अर्थव्यवस्था*

भारतामध्ये शहरीकरणाचा वेग सातत्याने वाढत आहे. रोजगारनिर्मितीचा मोठा भाग अजूनही असंघटित क्षेत्रात आहे. रस्त्यावरील विक्रेते हे या अनौपचारिक अर्थव्यवस्थेचे महत्त्वाचे घटक आहेत. कमी भांडवल, कमी प्रशासकीय अडथळे आणि स्थानिक मागणी या आधारावर ते व्यवसाय करतात.

*मुंबईसारख्या महानगरात फेरीवाले हे केवळ विक्रेते नसून शहरी पुरवठा साखळीचा (Urban Supply Chain) भाग आहेत. ते ग्राहकांना सहज उपलब्ध, तुलनेने परवडणाऱ्या किमतीतील वस्तू आणि सेवा पुरवतात. त्यामुळे त्यांना पूर्णपणे हटविणे हे आर्थिक आणि सामाजिक दृष्ट्या व्यवहार्य नाही.*

👉*घटनात्मक आणि कायदेशीर चौकट*

*भारतीय राज्यघटनेचे कलम 19(1)(g) नागरिकांना व्यवसाय करण्याचे स्वातंत्र्य देते.* कलम 19(6) राज्याला सार्वजनिक सुव्यवस्था, आरोग्य आणि सर्वसामान्यांच्या हितासाठी वाजवी निर्बंध घालण्याची परवानगी देते.

कलम 21 अंतर्गत जीवनाचा आणि सन्मानाने जगण्याचा अधिकार केवळ व्यक्तीपुरता मर्यादित नसून सुरक्षित, सुलभ आणि मानवी सार्वजनिक वातावरणाशीही संबंधित मानला गेला आहे.

यावरून स्पष्ट होते की राज्यघटना कोणत्याही एका अधिकाराला पूर्ण प्राधान्य देत नाही; ती संतुलनाची अपेक्षा करते.

👉 *स्ट्रीट व्हेंडर्स कायदा, २०१४ : एक परिवर्तनकारी चौकट*

२०१४ मध्ये लागू झालेला Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Act हा भारतातील शहरी प्रशासनाच्या इतिहासातील महत्त्वाचा टप्पा आहे.

या कायद्यामागील प्रमुख तत्त्वे अशी आहेत:
• फेरीवाल्यांना कायदेशीर ओळख.
• Town Vending Committee मार्फत सहभागी निर्णयप्रक्रिया.
• हॉकर व नो-हॉकर झोन निश्चित करणे.
• पारदर्शक परवाना व्यवस्था.
• पुनर्वसन आणि न्याय्य प्रक्रिया.

हा कायदा फेरीवाल्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करतो; परंतु सार्वजनिक जागांवरील अनियंत्रित अतिक्रमणाला वैधता देत नाही.

👉 *सर्वोच्च न्यायालयाची न्यायशास्त्रीय भूमिका*

भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक निर्णयांत संतुलित दृष्टिकोन स्वीकारला आहे.

१) *Bombay Hawkers’ Union v. Bombay Municipal Corporation* (1985) मध्ये सार्वजनिक रस्त्यांचे नियमन आवश्यक असल्याचे नमूद करण्यात आले.

२) *Sodan Singh v. NDMC* (1989) मध्ये व्यवसायाचा अधिकार मान्य करण्यात आला; परंतु विशिष्ट सार्वजनिक जागेवर कायमस्वरूपी हक्क नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.

३) *Gainda Ram v. MCD* (2010) मध्ये व्यापक राष्ट्रीय कायद्याची गरज अधोरेखित करण्यात आली, ज्यातून पुढे २०१४ चा कायदा अस्तित्वात आला.

या निर्णयांमधून भारतीय न्यायव्यवस्थेने “हक्क” आणि “सार्वजनिक हित” यांचा समतोल राखण्याचा प्रयत्न केला आहे.

# *मुंबईतील व्यवस्थापनातील प्रमुख त्रुटी*

समस्या कायद्याच्या अभावामुळे नाही; तर अंमलबजावणीतील विसंगतीमुळे आहे.

मुख्य अडचणी:
• अपूर्ण सर्वेक्षण.
• विलंबित किंवा अपारदर्शक परवाना प्रक्रिया.
• Town Vending Committee ची मर्यादित कार्यक्षमता.
• निवडक अंमलबजावणी.
• सार्वजनिक जागांवरील नियोजनाचा अभाव.
• हप्तेगिरी आणि दलाली.
• कचरा व स्वच्छता व्यवस्थेतील समन्वयाचा अभाव.

यामुळे कायद्यावर नागरिकांचा विश्वास कमी होतो.

# *आंतरराष्ट्रीय अनुभव आणि शिकवण*

*सिंगापूर* – स्वच्छ, परवानाधारक हॉकर सेंटर.

*सोल*: स्मार्ट परवाना आणि डिजिटल निरीक्षण.

*टोकियो* : सार्वजनिक जागांचा काटेकोर वापर आणि शिस्त.

या शहरांनी दाखवून दिले की तंत्रज्ञान, नियोजन आणि पारदर्शकता यांच्या साहाय्याने अनौपचारिक व्यवसायांना औपचारिक चौकटीत आणता येते.

# *मुंबई महानगरपालिकेसाठी धोरणात्मक आराखडा*

*मुंबईसाठी पुढील सात स्तंभ महत्त्वाचे ठरू शकतात:*

(१) *डेटा-आधारित प्रशासन*: GIS सर्वेक्षण, डिजिटल नोंदणी, QR-कोड परवाने.

(२) *सार्वजनिक जागांचे वैज्ञानिक नियोजन* : पादचारी मार्गांचे संरक्षण, हॉकर झोनचे पुनर्रचना.

(३) *स्वच्छता आणि पर्यावरण* : कचरा व्यवस्थापन, प्लास्टिक नियंत्रण, स्वच्छतेची मानके.

(४) *पारदर्शक प्रशासन* : ऑनलाइन शुल्क, ई-परवाने, सार्वजनिक डॅशबोर्ड.

(५) *भ्रष्टाचारमुक्त व्यवस्था* : हप्तेगिरीविरोधी विशेष पथक, तक्रार निवारण प्रणाली.

(६) *आर्थिक सक्षमीकरण* : डिजिटल व्यवहार, सूक्ष्म वित्त, विमा आणि कौशल्यविकास.

(७) *नागरिकांचा सहभाग*: व्यापारी, रहिवासी, फेरीवाले आणि प्रशासन यांचा त्रिपक्षीय संवाद.
👉 *“गोल्डन वे”* : संघर्ष नव्हे, सहअस्तित्व

मुंबईला फेरीवाले नकोत असा प्रश्न नाही; मुंबईला अव्यवस्था नको आहे.

फूटपाथ पादचाऱ्यांसाठी सुरक्षित असले पाहिजेत. फेरीवाल्यांना कायदेशीर, नियोजित आणि सन्माननीय व्यवसायाची संधी मिळाली पाहिजे. व्यापाऱ्यांमध्ये समान स्पर्धा असली पाहिजे. प्रशासन पारदर्शक आणि जबाबदार असले पाहिजे.

ही चार तत्त्वे एकत्र आली तरच शाश्वत नागरी व्यवस्थापन शक्य आहे.

*मुंबईच्या भविष्यासमोरील सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे मर्यादित सार्वजनिक जागांचे न्याय्य व्यवस्थापन.* या प्रश्नाकडे केवळ अतिक्रमण किंवा केवळ उपजीविका या एका बाजूने पाहून उत्तर मिळणार नाही.

*घटनात्मक मूल्ये, न्यायालयीन मार्गदर्शन, वैज्ञानिक शहरी नियोजन, आधुनिक तंत्रज्ञान, भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन आणि नागरिकांचा सक्रिय सहभाग यांचा समन्वय साधणारे धोरणच दीर्घकालीन यशस्वी ठरू शकते.*

*मुंबई महानगरपालिकेने जर कायद्याचे राज्य, मानवी संवेदनशीलता आणि तंत्रज्ञानाधारित प्रशासन यांचा स्वीकार केला, तर फेरीवाल्यांची उपजीविका सुरक्षित राहील, फूटपाथ पादचाऱ्यांसाठी मोकळे होतील, वाहतूक सुरळीत होईल आणि मुंबई अधिक न्याय्य, स्वच्छ, सुरक्षित व जागतिक दर्जाचे महानगर म्हणून पुढे जाईल.* याच सर्वसमावेशक, संतुलित आणि शाश्वत दृष्टिकोनालाच *“मुंबईचा गोल्डन वे”* म्हणता येईल.