केतन खेडेकर प्रवेशापासून वंचित असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी प्रवेश पूर्व ऑनलाईन नोंदणीची लिंक पोलीस सुरू करावी अशी मागणी शिवसेनेचे सचिव वैभव थोरात यांनी केली आहे.राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षाकडून घेण्यात येणाऱ्या विविध व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश प्रक्रियेचे निकाल आता जाहीर होऊ लागले आहेत. या परीक्षांमध्ये अपेक्षित गुण न मिळालेले विद्यार्थी हे मुंबई विद्यापीठाशी संलग्न विविध महाविद्यालयांमध्ये प्रवेशासाठी प्रयत्न करत आहेत. तसेच ज्या विद्यार्थ्यांना उत्तम गुण मिळाले आहेत. ते अभियांत्रिकी, नर्सिंग, एमबीए, एमएमस, बीएमए या अभ्यासक्रमांना सीईटीमार्फत प्रवेश घेण्याला प्राधान्य देतात. त्यामुळे अनेक विद्यार्थी प्रवेश रद्द करतात. त्यामुळे अनेक महाविद्यालयांमध्ये जागा रिक्त राहत आहेत. मुंबई विद्यापीठाने प्रवेश पूर्व ऑनलाईन नोंदणीसाठीची लिंक ही ११ जून रोजी बंद केली आहे. त्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांना पदवी अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेण्यासाठी नोंदणी करणे शक्य होत नाही. मुंबई व आसपासच्या परिसरातील अनेक महाविद्यालयांकडे शेकडो विद्यार्थ्यांकडून मागील काही दिवसांमध्ये विचारणा झाली आहे. मात्र प्रवेश पूर्व ऑनलाईन नोंदणी लिंक बंद असल्याने महाविद्यालयांकडून हतबलता व्यक्त करण्यात येत आहे. एकीकडे नवीन प्रवेश बंद तर दुसरीकडे प्रवेश कमी झाल्याने जागा रिक्त राहत आहेत. याचा परिणाम विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यावर होऊन त्यांचे शैक्षणिक वर्ष वाया जाण्याची शक्यता आहे.तरी मुंबई विद्यापीठाने या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्याचा गांभीर्याने विचार करून लगेच लिंक खुली करून विद्यार्थ्यांना शेवटची संधी देण्यात यावी अशी मागणी शिवसेनेचे सचिव वैभव थोरात यांनी मुंबई विद्यापीठाला निवेदन देऊन केली.

केतन खेडेकर प्रवेशापासून वंचित असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी प्रवेश पूर्व ऑनलाईन नोंदणीची लिंक पोलीस सुरू करावी अशी मागणी शिवसेनेचे सचिव वैभव थोरात यांनी केली आहे.राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षाकडून घेण्यात येणाऱ्या विविध व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश प्रक्रियेचे निकाल आता जाहीर होऊ लागले आहेत. या परीक्षांमध्ये अपेक्षित गुण न मिळालेले विद्यार्थी हे मुंबई विद्यापीठाशी संलग्न विविध महाविद्यालयांमध्ये प्रवेशासाठी प्रयत्न करत आहेत. तसेच ज्या विद्यार्थ्यांना उत्तम गुण मिळाले आहेत. ते अभियांत्रिकी, नर्सिंग, एमबीए, एमएमस, बीएमए या अभ्यासक्रमांना सीईटीमार्फत प्रवेश घेण्याला प्राधान्य देतात. त्यामुळे अनेक विद्यार्थी प्रवेश रद्द करतात. त्यामुळे अनेक महाविद्यालयांमध्ये जागा रिक्त राहत आहेत. मुंबई विद्यापीठाने प्रवेश पूर्व ऑनलाईन नोंदणीसाठीची लिंक ही ११ जून रोजी बंद केली आहे. त्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांना पदवी अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेण्यासाठी नोंदणी करणे शक्य होत नाही. मुंबई व आसपासच्या परिसरातील अनेक महाविद्यालयांकडे शेकडो विद्यार्थ्यांकडून मागील काही दिवसांमध्ये विचारणा झाली आहे. मात्र प्रवेश पूर्व ऑनलाईन नोंदणी लिंक बंद असल्याने महाविद्यालयांकडून हतबलता व्यक्त करण्यात येत आहे. एकीकडे नवीन प्रवेश बंद तर दुसरीकडे प्रवेश कमी झाल्याने जागा रिक्त राहत आहेत. याचा परिणाम विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यावर होऊन त्यांचे शैक्षणिक वर्ष वाया जाण्याची शक्यता आहे.तरी मुंबई विद्यापीठाने या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्याचा गांभीर्याने विचार करून लगेच लिंक खुली करून विद्यार्थ्यांना शेवटची संधी देण्यात यावी अशी मागणी शिवसेनेचे सचिव वैभव थोरात यांनी मुंबई विद्यापीठाला निवेदन देऊन केली.

मुंबई प्रतिनिधी बेस्ट प्रवासी आणि कामगारांच्या हिताकडे दुर्लक्ष करून कंत्राटदारांच्या फायद्याचे निर्णय घेतले जात असल्याचा आरोप करत, अशा धोरणांना पाठिंबा देणाऱ्या सरकारी अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींच्या विरोधात सर्व कामगार संघटना एकत्रितपणे १८ जून पासून तीव्र आंदोलन छेडणार असल्याचा इशारा बेस्ट संयुक्त कामगार कृती समितीने दिला. मुंबई मराठी पत्रकार संघ येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत हा इशारा दिला. ऍड.उदयकुमार  आंबोणकर, गजानन नागे,पवन गायकवाड, कॉ. विजय कुलकर्णी, कॉ. बशीर अहमद, कॉ. हरीश गायकवाड, नितीन पाटील, गौरीशंकर खोत, विलास पवार व इतर संघटनांचे नेते यावेळी समितीच्या झेंड्याखाली राजकारण सोडून कामगारांच्या व प्रवाशांच्या हितासाठी एकत्र आले आहेत. बेस्टचा क अर्थसंकल्प महापालिकेच्या अ अर्थसंकल्पात विलीन करा, निवृत्त कामगारांची कायदेशीर देणी एकरकमी द्या, २०१६ ते २०२६ चा वेतन करार ७ व्या वेतन आयोगाप्रमाणे थकबाकीसह द्या, बेस्टचे परिवहन व विज विभागाचे कंत्राटीकरण रद्द करून वेटलिज कामगारांना बस सह बेस्ट मध्ये सामावून घ्या, बेस्टच्या स्वः मालकीच्या ५००० बस आणा, आवश्यक कामगार भरती करा, जेष्ठ कर्मचाऱ्यांना सेवाजेष्ठतेने पदोन्नत्या द्या, बेस्ट उपक्रमाच्या मालमत्ता लाँग लिज अथवा अन्य मार्गाने विकू नका, पी.पी.पी. मॉडेल ऐवजी सेल्फ डेव्हलपमेंट स्विकारा अशा विविध मागण्या बेस्ट उपक्रमातील विविध कामगार संघटनांनी एकत्रीत येत बेस्ट संयुक्त कामगार कृती समितीची स्थापना करून  बेस्ट व महानगरपालिका प्रशासन आणि राज्य शासना समोर मांडल्या आहेत. मात्र अद्याप काहीच कार्यवाही झाली  नाही अशी माहिती बेस्ट संयुक्त कामगार कृती समितीच्या वतीने या पत्रकार परिषदेत देण्यात आली.

मुंबई प्रतिनिधी लालबाग पुलावरून येणाऱ्या रुग्णवाहिकेला फार पुढे जाऊन टर्न मारावा लागत आहे त्यामुळे रुग्णांचा बराचसा वेळ यामुळे फुकट जात असून त्वरित उपचार मिळण्यास विलंब होत आहे. ही दखल घेऊन शिवसेनेचे माजी नगरसेवक अनिल कोकिळ यांनी रुग्णवाहिकेसाठी स्वतंत्र मार्ग करा अशी मागणी वाहतूक विभागाकडे केली.लालबाग पुलावरून येणारी ॲम्बुलन्स तसेच भारतमाता परिसरातून येणाऱ्या ॲम्बुलन्स मधून येणारे रुग्ण यांना केईएम रुग्णालयाला जाण्यासाठी टाटा हॉस्पिटल-शेतकरी पेट्रोल पंप येथून वळसा घालून यावे लागते आणि गौरीशंकरच्या सिग्नलला प्रचंड वाहतूक कोंडी झालेली असते. त्यामुळे ॲम्बुलन्स आणि रुग्णांना आणि त्यांच्या नातेवाईकांना खूप त्रास होत आहे, याची  घेऊन दखल घेऊन माजी प्रभाग समिती अध्यक्ष शबबन कनावजे आणि सहकाऱ्यांसमवेत उपायुक्त परिमंडळ 2 श्री सकपाळे साहेब यांची भेट घेऊन संपूर्ण वस्तुस्थिती समजावून सांगून त्यांना निवेदन देण्यात आले. त्यानुसार  सेंट्रल रेल्वे  मैदाना समोरून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर रोडवर एक सिग्नलची व्यवस्था करून केईम रुग्णालयात  जाणाऱ्या रुग्णांसाठी आणि वाहनांसाठी एक लेन उपलब्ध करून द्यावी, असे निवेदन देऊन विनंती करण्यात आली. त्यास त्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला असून लवकरच या ठिकाणी स्वतंत्र मार्ग रुग्णवाहिकेसाठी उपलब्ध करून देण्यात येईल अशी माहिती माजी नगरसेवक अनिल कोकिळ यांनी दिली.

मुंबई प्रतिनिधी : महाराष्ट्रातील विद्यापीठे व महाविद्यालयांमधील अध्यापकांच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांच्या संदर्भात आमदार सत्यजित तांबे यांच्या पुढाकाराने महाराष्ट्र युनियन ऑफ सेक्युलर टीचर्स (MUST) संघटनेच्या शिष्टमंडळाने , डॉ विजय पवार -अध्यक्ष व डॉ निर्मला पवार-, महासचिव यांच्या नेतृत्वात  आज उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव श्री. बी. वेणूगोपाल रेड्डी (भा. प्र. से.) प्रधान सचिब (आणि अतिरिक्त मुख्य आयुक्त) उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग  यांची मंत्रालयात भेट घेऊन सविस्तर चर्चा केली. या बैठकीत अध्यापकांच्या सेवासंबंधी अत्यंत महत्त्वाचे असे दोन ज्वलंत प्रश्न प्रामुख्याने मांडण्यात आले. १) दि. ११ जुलै २००९ पूर्वी एम.फिल. पदवी प्राप्त शिक्षकांच्या NET/SET सूट प्रकरणांबाबत प्रलंबित प्रस्ताव शासनामार्फत UGC कडे पाठविणे MUST संघटनेने निदर्शनास आणून दिले की, महाराष्ट्रातील विविध विद्यापीठे व महाविद्यालयांतील दि. ११ जुलै २००९ पूर्वी एम.फिल. पदवी प्राप्त केलेल्या अनेक शिक्षकांच्या NET/SET सूट प्रकरणांबाबतचे प्रस्ताव अद्याप शासन स्तरावर प्रलंबित आहेत. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (UGC) यासंदर्भात आवश्यक मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या असून संबंधित प्रस्ताव शासनामार्फत आयोगाकडे पाठविणे आवश्यक आहे. प्रस्ताव प्रलंबित राहिल्यामुळे संबंधित शिक्षकांना नियुक्ती, पदोन्नती, सेवाज्येष्ठता, करिअर अॅडव्हान्समेंट स्कीम (CAS) तसेच इतर सेवा लाभांपासून वंचित राहावे लागत आहे. त्यामुळे शासनाने तातडीने सर्व प्रलंबित प्रस्ताव UGC कडे पाठवून संबंधित शिक्षकांना न्याय द्यावा, अशी जोरदार मागणी संघटनेने केली. २) शासन निर्णय दिनांक २७ जून २०१३ मधील मुद्दा क्र. १५ ची प्रभावी अंमलबजावणी करून पात्र अध्यापकांना CAS अंतर्गत पदोन्नती लाभ देणे संघटनेने शासन निर्णय दिनांक २७ जून २०१३ मधील मुद्दा क्र. १५ च्या अंमलबजावणीबाबतही सविस्तर चर्चा केली. सदर शासन निर्णयानुसार दि. २३.१०.१९९२ ते दि. ०३.०४.२००० या कालावधीत नियुक्त झालेल्या बिगर NET/SET अध्यापकांच्या सेवेला सर्व प्रयोजनार्थ मान्यता देण्यात आलेली आहे. मात्र, शासनाच्या स्पष्ट निर्णयानंतरही अनेक विद्यापीठे, सहसंचालक कार्यालये व महाविद्यालये संबंधित अध्यापकांना करिअर ऍडव्हान्समेंट स्कीम (CAS) अंतर्गत पदोन्नती, वेतनश्रेणी सुधारणा व इतर सेवा लाभ देताना अडचणी निर्माण करीत असल्याची बाब संघटनेने प्रधान सचिव यांच्या निदर्शनास आणून दिली. यासंदर्भात MUST संघटनेने पुढील मागण्या केल्या : • शासन निर्णयातील मुद्दा क्र. १५ ची राज्यभर एकसमान व प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात यावी.• पात्र अध्यापकांना CAS अंतर्गत पदोन्नतीचे सर्व लाभ देण्याबाबत स्पष्ट शासन परिपत्रक काढण्यात यावे.• प्रलंबित CAS प्रस्तावांना तात्काळ मंजुरी देण्याचे निर्देश देण्यात यावेत.• पात्र अध्यापकांना सहयोगी प्राध्यापक (Associate Professor) व पुढील पदोन्नतीचे लाभ विनाविलंब प्रदान करण्यात यावेत.• CAS प्रस्ताव मंजूर करताना NET/SET/Ph.D./M.Phil. नसल्याचा मुद्दा उपस्थित करून प्रस्ताव नाकारले जाणार नाहीत, याबाबत स्पष्ट आदेश जारी करण्यात यावेत. बैठकीदरम्यान प्रधान सचिवांनी संघटनेने मांडलेल्या सर्व मागण्या सकारात्मकपणे ऐकून घेतल्या व संबंधित विषयांचा सविस्तर आढावा घेऊन आवश्यक ती कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले. MUST संघटनेने राज्यातील पात्र अध्यापकांना न्याय मिळावा, त्यांच्या सेवेला संरक्षण मिळावे आणि शासन निर्णयांची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी यासाठी सातत्याने पाठपुरावा सुरू ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त केला. MUST संघटनेच्या शिष्टमंडळामध्ये डॉ विजय पवार -अध्यक्ष व डॉ निर्मला पवार-, महासचिव  यांच्या समवेत डॉ. बाळकृष्ण डी. आंभोरे, सौ. वीणा शिंदे, डॉ. शर्वरी कुलकर्णी, डॉ. पराग कुरुळकर, डॉ. जयश्री पाटील, डॉ. रावसाहेब पाटील, डॉ. राजेंद्र वाटकर, डॉ. जगताप एच. के., प्रा. बळीराम चव्हाण आणि डॉ. शत्रुघ्न लोहकरे यांचा समावेश होता.

मुंबई प्रतिनिधी इथे शिकून अनेक पिढ्या मोठ्या झाल्या.या शाळेत आज होता शाळेत नव्याने येणाऱ्या चिमुकल्यांचा अनोखा “प्रवेशोत्सव”इथे प्रवेश घेतलेल्या प्रत्येक चिमुकल्या पावलांचे कुंकूमतीलकाने पाय भिजवून त्याचे ठसे घेतले गेले. कायम स्मृती ठेवावा असा क्षण!एक अभिमानास्पद परंपरा!!!आज हा सोहळा याची देही याची डोळा साक्षीभूत करण्यासाठी चौक मधील अनेक नामांकित मान्यवर आवर्जून उपस्थित होते. सरपंच होते. पोलीस अधिकारी होते ज्येष्ठ नागरिक होते व्यापारी होते सर्वसामान्य नागरिकही आले होते.हा सर्व सोहळा यशस्वी झाला तो मुख्याध्यापक महेंद्र नाईक आरती नाईक आणि सहकारी प्रियांका टेकाळे, आफरीन पठाण यांच्या मेहनती मुळे या सर्वांचे योगदान अविस्मरणीय आहे.या कार्यक्रमासाठीचौक पोलीस ठाण्याचे पोलीस उपनिरीक्षक विशाल पवार आणि सहकारी,सरपंच रितू ठोंबरे जिल्हा परिषद शाळेचे प्रभारी मुख्याध्यापक महेंद्र नाईक जनकल्याण बँकेचे अध्यक्ष राजेंद्र ठाकरे,कीर्ती ठाकरे,सुप्रसिद्ध समाजसेवक डॉ. मिलिंद भगत,नेताजी पालकर व्यापारी संघांचे हर्षल हनुमंते,ज्येष्ठ नागरिक संघ अध्यक्षा अलका विरभद्रे , यशवंत सकपाळ, मंडळ अधिकारी माणिक सानप, ग्राम पंचायत सदस्य सुभाष पवार,रंजना साखरे, राजेंद्र चौधरी, सरिता चौधरी,अनिल मोरे, प्रदीप वीरभद्रे, अंजली घोडके,सुदेश महागाव,उपसरपंच,पूजाताई हातमोडेआणि पत्रकार शेखर छत्रे यांची प्रमुख उपस्थिती लाभली.

रवी पांचाळ महाराष्ट्रात 1 जूनपासून पावसाळी मासेमारी बंदी सुरू झाली असून ती 15 ऑगस्टपर्यंत लागू राहणार आहे. माशांच्या प्रजननासाठी अत्यंत महत्वाचा असलेला हा 76 दिवसांचा कालावधी संपल्यानंतरही मच्छिमारांसमोर नवं संकट उभं राहण्याची भीती शास्त्रज्ञांनी व्यक्त केली आहे. अटलांटिक महासागरात तयार झालेलं “शीत क्षेत्र” आणि त्यामुळे कमजोर होणारी समुद्री जलप्रवाह यंत्रणा – AMOC – याचा थेट फटका महाराष्ट्राच्या 720 किमी किनारपट्टीवरील लाखो मच्छिमारांना बसू शकतो. *बंदी का आहे? पण पुढे काय?*राज्य सरकार दरवर्षी 1 जून ते 15 ऑगस्ट या काळात यांत्रिक नौकांना मासेमारीस मनाई करते. हा माशांचा प्रजनन काळ असतो. या काळात मासे अंडी घालतात आणि पिल्ले वाढतात. बंदीमुळे मत्स्य साठा टिकून राहतो. मात्र, आता हवामान बदलामुळे या बंदीनंतर समुद्रात गेल्यावरही पूर्वीसारखी मासळी मिळेलच याची शाश्वती राहिलेली नाही. *नेमकं काय घडतंय अटलांटिकमध्ये?* जगभरचे महासागर गरम होत असताना ग्रीनलँड आणि आइसलँडच्या दक्षिणेला मात्र एक मोठा भाग थंड होतोय. शास्त्रज्ञ याला “शीत क्षेत्र” किंवा “वार्मिंग होल” म्हणतात. 1900 पासून या भागाचं तापमान सुमारे 1 डिग्री सेल्सियसने कमी झालंय. जर्मनीच्या पॉट्सडॅम विद्यापीठाचे प्रा. स्टीफन रहमस्टोर्फ यांच्या नव्या संशोधनानुसार, हे थंड होणं म्हणजे अटलांटिक मेरिडियनल ओव्हरटर्निंग सर्क्युलेशन – AMOC – कमजोर होण्याचा संकेत आहे. AMOC म्हणजे समुद्रातील एक महाकाय कन्व्हेयर बेल्ट. तो उष्णकटिबंधातून गरम पाणी उत्तरेला नेतो आणि थंड, पोषक तत्वांनी भरलेलं पाणी खोलवरून दक्षिणेकडे आणतो. “आमच्या अभ्यासात असं दिसलं की थंड होणं फक्त पृष्ठभागावर नाही, तर खोल समुद्रातही आहे. याचा अर्थ वारे किंवा ढग कारण नाहीत, तर AMOC मधील बदलच जबाबदार आहे,” असं प्रा. रहमस्टोर्फ सांगतात. काही अभ्यासांनुसार AMOC सध्या गेल्या 1000 वर्षांतील सर्वात कमजोर स्थितीत आहे. *पावसाळी बंदी संपल्यावरही महाराष्ट्राच्या मच्छिमारांना 4 मोठे धोके* AMOC महाराष्ट्रापासून हजारो किमी दूर आहे, पण समुद्र आणि हवामान एकमेकांना जोडलेले आहेत. त्यामुळे 15 ऑगस्टनंतर बोटी समुद्रात सोडल्यावर हे परिणाम दिसू शकतात: *1. मान्सूनचा बिघडलेला खेळ = खाडीतील कोळंबी धोक्यात* AMOC आणि भारतीय मान्सूनचा थेट संबंध आहे. AMOC कमजोर झाल्यास मान्सून 10-30% पर्यंत कमी होऊ शकतो. – *परिणाम*: रायगड, रत्नागिरीच्या खाड्या-खाजणात गोड पाणी कमी येईल. कोळंबी, तिसऱ्या, निवटी यांची पिल्ले याच खाड्यांमध्ये वाढतात. पाणी कमी झाल्यास बंदीनंतरही त्यांचं उत्पादन 50% पर्यंत घटू शकतं. *2. अपवेलिंग बंद = सार्डिन-बांगडा गायब* मान्सूनच्या वाऱ्यांमुळे ऑगस्ट-ऑक्टोबरमध्ये रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग किनाऱ्यावर खोलवरचं पोषक पाणी वर येतं. यालाच “अपवेलिंग” म्हणतात. यामुळेच बंदी संपताच तारली, बांगडा, पेडवी मोठ्या प्रमाणात मिळते. – *परिणाम*: मान्सून कमजोर झाला तर अपवेलिंग होणार नाही. 15 ऑगस्टनंतर समुद्रात गेलेल्या पर्ससीन नेटवाल्या मच्छिमारांना रिकाम्या हाताने परतावे लागू शकते. *3. अरबी समुद्र तापला = बोंबील गुजरातला पळाला* AMOC कमजोर होत असताना हिंदी महासागर मात्र झपाट्याने गरम होतोय. मुंबई-पालघर भागातील पाणी आधीच 1-2°C ने गरम झालंय. – *परिणाम*: बोंबील, पापलेट सारखे मासे उष्णता सहन करू शकत नाहीत. ते थंड पाण्याच्या शोधात उत्तरेकडे गुजरातकडे सरकत आहेत. बंदी संपल्यानंतरही मुंबईचा प्रसिद्ध बोंबील मिळणे कठीण होऊ शकते. *4. वादळे आणि डेड झोन वाढणार* गरम समुद्रामुळे अरबी समुद्रात सायक्लोन वाढले आहेत. त्यामुळे बंदी संपली तरी सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्येही बोटी बंद ठेवाव्या लागू शकतात. शिवाय, खोल समुद्रात ऑक्सिजन कमी होऊन “डेड झोन” तयार होत आहेत. – *परिणाम*: ढोमा, रावस, घोळ सारखे तळातील मासे मिळणे कठीण होईल. ट्रॉलिंगचा खर्च वाढेल, पण उत्पन्न घटेल. *मच्छिमारांनी काय करावे?*युनिव्हर्सिटी कॉलेज लंडनचे प्रा. डेव्हिड थॉर्नली सांगतात, “डेटा अजूनही मर्यादित आहे. हा अंतिम निष्कर्ष नाही.” पण धोका लक्षात घेऊन या बंदीच्या काळातच तयारी करावी, असे CMFRI चे तज्ज्ञ सांगतात.1.  *PFZ माहिती घ्या*: INCOIS संस्थेच्या “Potential Fishing Zone” सल्ल्याची माहिती घ्या. 15 ऑगस्टनंतर कुठे मासे मिळतील याचा अंदाज येईल.2.  *पर्यायी व्यवसाय*: पिंजऱ्यातील मत्स्यशेती – Cage Culture, पर्यटन यासारख्या पर्यायांचा विचार करा.3.  *विमा काढा*: वादळ, अपघात यापासून संरक्षणासाठी नौका आणि जाळ्यांचा विमा काढून ठेवा. *सरकारची भूमिका काय असावी? – आता फक्त बंदी पुरेशी नाही*पावसाळी बंदी ही मत्स्य संपदा वाचवण्यासाठीचा पारंपरिक उपाय आहे. पण AMOC कमजोर होण्यासारखे जागतिक हवामान बदल लक्षात घेता, आता सरकारला पुढची पावले उचलावी लागतील, अशी मागणी तज्ज्ञ करत आहेत. 1.  *क्लायमेट ॲक्शन प्लॅन*: राज्य मत्स्य विभागाने CMFRI आणि INCOIS सोबत मिळून “हवामान बदल अनुकूलन योजना” तातडीने तयार करावी. कोणत्या भागात कोणते मासे कमी होतील याचा मॅप तयार करून मच्छिमारांना आगाऊ माहिती द्यावी.2.  *सबसिडीचा पुनर्विचार*: फक्त डिझेल सबसिडी न देता, पिंजऱ्यातील मत्स्यशेती, खोल समुद्रातील नौका, सॅटेलाईट आधारित मासेमारी उपकरणे यासाठी थेट अनुदान द्यावे.3.  *बंदीच्या काळात प्रशिक्षण*: 1 जून ते 15 ऑगस्ट या बंदीच्या काळातच मच्छिमारांना PFZ वापरणे, पर्यायी व्यवसाय, सुरक्षा याचे मोफत प्रशिक्षण शिबिरे प्रत्येक बंदरावर घ्यावीत.4.  *नुकसान भरपाई निधी*: हवामान बदलामुळे होणाऱ्या नुकसानीसाठी “मत्स्य आपत्ती निधी” तयार करून, वादळात किंवा कमी मासेमारी झाल्यास थेट मदत द्यावी. केवळ बंदी लादून सरकारची जबाबदारी संपत नाही. “समुद्राचा अभ्यास करा, समुद्राला जपा, तरच समुद्र तुम्हाला जगवेल,”

दिनेश शिंदे, प्रसार माध्यम समन्वयक शिवसेनामहाराष्ट्र हा संत, समाजसुधारक आणि कष्टकरी शेतकऱ्यांचा प्रदेश आहे. राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा पाया आजही शेतीवर उभा आहे. ऊस, कापूस, सोयाबीन, कांदा, डाळी, फळबागा आणि भाजीपाला उत्पादनात महाराष्ट्राने देशात वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. तरीही शेती क्षेत्र अनेक दशकांपासून विविध संकटांचा सामना करत आहे. या संकटांचा अभ्यास करताना दोषारोपांपेक्षा वस्तुस्थिती, कारणमीमांसा आणि उपाययोजना यांचा विचार करणे अधिक महत्त्वाचे आहे. *महाराष्ट्रातील शेतीची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी* महाराष्ट्रातील मोठा भूभाग हा कोरडवाहू आहे. विदर्भ, मराठवाडा, खानदेश आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील अनेक भाग पावसावर अवलंबून आहेत. राज्यातील सुमारे निम्म्याहून अधिक शेती क्षेत्र अजूनही मान्सूनवर अवलंबून असल्याने दुष्काळ, अवकाळी पाऊस किंवा अतिवृष्टी यांचा थेट परिणाम शेतीवर होतो. हरित क्रांतीनंतर देशात अन्नधान्य उत्पादन वाढले. सुधारित बियाणे, रासायनिक खते, सिंचन व्यवस्था आणि यंत्रीकरणामुळे उत्पादनक्षमतेत वाढ झाली. मात्र महाराष्ट्रातील सर्व भागांना त्याचा समान लाभ मिळाला नाही. *शेतकरी वर्गाची भूतकाळातील प्रमुख संकटे* *१.  पाण्याची कमतरता* महाराष्ट्रातील कृषी संकटाचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे अपुरे सिंचन. विशेषतः विदर्भ आणि मराठवाड्यात अनेक भाग आजही पावसावर अवलंबून आहेत. अनेक अभ्यासांमध्ये सिंचनाच्या अभावाला शेतकरी संकटाचे प्रमुख कारण मानले गेले आहे.  *१. कर्जबाजारीपणा* उत्पादन खर्च वाढत गेला पण उत्पन्न त्याच प्रमाणात वाढले नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना बँका, पतसंस्था किंवा खासगी सावकारांकडून कर्ज घ्यावे लागले. पीक नष्ट झाल्यास कर्जफेडीचा ताण वाढला. *१. बाजारपेठेतील अस्थिरता* कांदा, कापूस, सोयाबीन, तूर यांसारख्या पिकांच्या किंमतींमध्ये मोठी चढउतार होत राहिली. शेतकरी उत्पादन घेतो तेव्हा भाव पडतात आणि ग्राहक खरेदी करतो तेव्हा भाव वाढतात, ही विसंगती दीर्घकाळ टिकून आहे. *१. तुकड्या-तुकड्यांची जमीन* लोकसंख्या वाढ आणि वारसा वाटपामुळे शेतीचे क्षेत्र कमी होत गेले. दोन ते चार एकर क्षेत्रावर आधुनिक आणि नफ्याची शेती करणे कठीण बनले. *१. आत्महत्यांचे संकट* महाराष्ट्रात विशेषतः विदर्भ आणि मराठवाड्यात शेतकरी आत्महत्यांचा प्रश्न गंभीर राहिला आहे. कर्ज, पिकांचे नुकसान, हवामानातील अनिश्चितता आणि बाजारभावातील अस्थिरता ही प्रमुख कारणे मानली जातात.  *शेतीचे आधुनिकीकरण : फायदे आणि मर्यादा* *आधुनिकीकरणामुळे झालेले फायदे* • ट्रॅक्टर, हार्वेस्टर आणि यांत्रिकीकरणामुळे श्रम व वेळ वाचला. • ठिबक आणि तुषार सिंचनामुळे पाण्याची बचत झाली. • सुधारित बियाण्यांमुळे उत्पादन वाढले. • बागायती आणि निर्यातक्षम शेतीला चालना मिळाली. • हवामान अंदाज आणि मोबाईल तंत्रज्ञानामुळे माहिती सहज उपलब्ध झाली. *मर्यादा* • यंत्रसामग्री महाग असल्याने लहान शेतकऱ्यांना अडचण. • तंत्रज्ञानाचे असमान वितरण. • उत्पादन वाढले पण नफा नेहमीच वाढला नाही. • यंत्रीकरणामुळे खर्च कमी झाला तरी बाजारभावातील समस्या कायम राहिल्या. *खतांचा शेती उत्पादनावर परिणाम* – *सकारात्मक परिणाम* : रासायनिक खतांमुळे हरित क्रांती शक्य झाली. • नत्र (N), स्फुरद (P), पालाश (K) यांमुळे उत्पादनात मोठी वाढ झाली. • पिकांची वाढ जलद झाली. • अन्नधान्य उत्पादनात स्वयंपूर्णता प्राप्त झाली. कृषी संशोधनानुसार संतुलित खत व्यवस्थापन उत्पादन आणि मृदा सुपीकता दोन्ही वाढवते.  *दुष्परिणाम*अतिरेकी आणि असंतुलित खत वापरामुळे गंभीर समस्या निर्माण झाल्या आहेत. • जमिनीची सुपीकता कमी होणे • सूक्ष्म अन्नद्रव्यांची कमतरता • सेंद्रिय कर्बाचे प्रमाण घटणे • उत्पादन खर्च वाढणे • भूजल प्रदूषण • दीर्घकालीन उत्पादनक्षमता घटणे ICAR च्या ताज्या कार्यक्रमांमध्ये माती परीक्षण, संतुलित खत वापर आणि सेंद्रिय खतांचा समन्वय यावर भर देण्यात आला आहे.  *वर्तमानातील प्रमुख समस्या* १. हवामान बदल आजचा सर्वात मोठा धोका म्हणजे हवामान बदल. • अवकाळी पाऊस • अतिवृष्टी • दुष्काळ • गारपीट • उष्णतेच्या लाटा या घटनांमुळे उत्पादनात अनिश्चितता वाढली आहे. १. उत्पादन खर्च वाढ • बियाणे • खते • कीटकनाशके • मजुरी • वीज या सर्व खर्चात सातत्याने वाढ झाली आहे. १. बाजारातील दलाल व्यवस्था शेतकऱ्याला ग्राहकाने दिलेल्या अंतिम किमतीचा कमी हिस्सा मिळतो. अनेकदा प्रक्रिया उद्योग आणि पुरवठा साखळीतील असमतोल याला कारणीभूत ठरतो. १. पिकांचे एकसुरीकरण अनेक भागांत एकाच पिकावर अवलंबून राहिल्यामुळे जोखीम वाढते. *आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेचा परिणाम* जागतिकीकरणामुळे भारतीय शेती जागतिक बाजाराशी जोडली गेली आहे. *फायदे* • निर्यात वाढ • फळे, द्राक्षे, डाळिंब, आंबा यांना जागतिक बाजार • आधुनिक तंत्रज्ञानाची उपलब्धता *तोटे* • जागतिक किंमत घसरणीचा परिणाम • आयात-निर्यात धोरणातील बदल • जागतिक मंदीचा फटका आज महाराष्ट्रातील शेतकरी केवळ स्थानिक बाजाराशी नाही तर जागतिक बाजाराशी स्पर्धा करत आहे. *भविष्यातील सकारात्मक उपाययोजना* १. जलव्यवस्थापन क्रांती • प्रत्येक गावात जलसंधारण • शेततळी • ठिबक सिंचन • पर्जन्य जलसंचय पाणी व्यवस्थापन हे कृषी समृद्धीचे केंद्रबिंदू आहे.  १. माती परीक्षणावर आधारित शेती • Soil Health Card • संतुलित खत वापर • सेंद्रिय आणि जैविक खतांचा समन्वय ICAR नेही याच दिशेने भर दिला आहे.  १. कृषी प्रक्रिया उद्योग • फूड प्रोसेसिंग • कोल्ड स्टोरेज • वेअरहाउस • निर्यात केंद्रे यामुळे शेतकऱ्याला कच्च्या मालाऐवजी मूल्यवर्धित उत्पादनाचा फायदा मिळेल. १. पीक विविधीकरण • धान्याबरोबर फळबाग • दुग्धव्यवसाय • मत्स्यपालन • कुक्कुटपालन उत्पन्नाचे अनेक स्रोत निर्माण करणे आवश्यक आहे. १. तंत्रज्ञान आधारित शेती • ड्रोन • AI आधारित हवामान अंदाज • स्मार्ट सिंचन • अचूक शेती (Precision Farming) तज्ञांच्या मते भविष्यातील शेती तंत्रज्ञानाधारित असणे अपरिहार्य आहे.  १. शेतकरी उत्पादक कंपन्या (FPO) लहान शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन खरेदी-विक्री, प्रक्रिया आणि निर्यात केल्यास खर्च कमी व नफा जास्त होऊ शकतो. *वास्तविक महाराष्ट्रातील शेतीचे संकट हे कुठल्या एका व्यक्तीचे, पक्षाचे किंवा कोणत्या सरकारचे अपयश म्हणून पाहणे योग्य ठरणार नाही. भौगोलिक मर्यादा, पाण्याची टंचाई, बाजारव्यवस्था, हवामान बदल, वाढते उत्पादन खर्च आणि धोरणात्मक त्रुटी या सर्व घटकांनी मिळून ही परिस्थिती निर्माण केली आहे.* *तरीही महाराष्ट्राच्या शेतीत अपार क्षमता आहे. आधुनिक तंत्रज्ञान, वैज्ञानिक जलव्यवस्थापन, संतुलित खत वापर, प्रक्रिया उद्योग, पीक विविधीकरण आणि शेतकरी संघटनांचे बळकटीकरण यांद्वारे पुढील दशकात महाराष्ट्रातील शेती अधिक शाश्वत, नफ्याची आणि आत्मनिर्भर बनू शकते.* *शेतकरी हा केवळ अन्नदाता नाही तर राष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेचा आधारस्तंभ आहे. शेती वाचली तरच ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होईल आणि ग्रामीण भारताचा विकास खऱ्या अर्थाने साध्य होईल असे सद्यस्थितीत दिसून यायला लागलेय असे वाटतेय.*