मुंबई प्रतिनिधी : अनूसूचित जाती (एस.सी.)आरक्षण उपवर्गीकरण झाले तर जाती-जातीमध्ये तेढ निर्माण होईल.सरकार भांडणे लावण्याचे काम करीत आहे.जो पर्यंत आरक्षण उपवर्गीकरण प्रक्रिया रद्द होत नाही तोपर्यंत हा लढा सुरु राहिल,असा निर्धार मुंबई येथे सर्व समुदायांकडून करण्यात आला.अनुसूचित जाती (एससी) आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाच्या विरोधात रिपब्लिकन सेना, राष्ट्रीय चर्मकार महासंघ, भीम आर्मी, चर्मकार विकास संघ, भारिप बहुजन समाज संघटना, आगरी समाज संघटना आणि विविध अनुसूचित जाती संघटना तर्फे भरपावसात धडक महामोर्चा काढण्यात आला.मेट्रो सिनेमा येथून सुरू झालेला या मोर्चाने विशाल रूप घेऊन महापालिका येथे कुछ केली.या महामोर्चाचे रुपांतर सभेत झाले.मुसळधार पावसातही राज्यातून मोठ्या प्रमाणात कार्यकर्ते यात सहभागी झाले होते महामोर्चाचे नेतृत्व रिपब्लिकन सेनेचे सरसेनानी आनंदराज आंबेडकर यांनी केले.या सभेत विविध सामाजिक संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी उपवर्गीकरणाच्या प्रस्तावाला तीव्र विरोध दर्शवत सरकारवर निशाणा साधला.सभेला आनंदराज आंबेडकर, माजी आमदार बबनराव घोलप, जोगेंद्र कवाडे, आरपीआयचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र गवई, माजी समाजकल्याण मंत्री राजकुमार बडोले,भिमराव आंबेडकर , महाराष्ट्र अनुसूचित जाती आरक्षण व उपवर्गीकरण समितीचे सुरेश माने, राहुल डंबाळे, ढोर-कक्कया समाजाचे नामदेव सदाशिव, भीमराज सेनेचे राजाभाऊ थाटे, नागपूरचे आमदार संजय मेश्राम, राष्ट्रीय चर्मकार महासंघाचे पदाधिकारी, भीम आर्मीचे कार्यकर्ते यासह विविध सामाजिक संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते. आरक्षण उपवर्गीकरणाविरोधात महामोर्चा मेट्रो सिनेमा ते विधानभवन पर्यंत काढण्यात येणार होता.पण; पोलीसांनी विधानभवनाकडे मोर्चाला परवानगी नाकारली.त्यामुळे मेट्रो सिनेमा ते मुंबई महापालिकेपर्यंत महामोर्चा काढला “जाती-जातींमध्ये भांडणे लावणे बंद करा”, बदर समितीचा अहवाल रद्द करा”, “उपवर्गीकरण करून आरक्षण संपवण्याचा डाव हाणून पाडू”, “आत्ता आमचे एकच ध्यान, वाचू बाबासाहेबांचे संविधान”, “निळ्या वादळाचा एकच निर्धार, आरक्षणातील फुटीरतेला आमचा नकार” अशा घोषणा यावेळी देण्यात आल्या.सरकारविरोधात भर पावसात घोषणांनी हा परिसर दणाणून गेला होता. यावेळी आनंदराज आंबेडकर यांनी,१ ऑगस्ट २०२४ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय राज्यांसाठी बंधनकारक नसून ऐच्छिक आहे.त्यामुळे सरकारवर उपवर्गीकरण लागू करण्याची कोणतीही सक्ती नाही. अनुसूचित जातींमध्ये सामाजिक ऐक्य अबाधित ठेवणे आवश्यक असून मागास घटकांच्या विकासासाठी स्वतंत्र विकास योजना, शिक्षण, वसतिगृहे, घरे आणि विशेष घटक योजना राबवाव्यात.मात्र; आरक्षणाचे विभाजन करून समाजात फूट पाडू नये.उपवर्गीकरणाच्या विरोधासाठी राज्यभर उपवर्गीकरण विरोधी संघर्ष समिती स्थापन करण्यात आली.प्रत्येक जिल्ह्यात आंदोलन उभारले जाईल.सरकारने हा निर्णय मागे घेतला नाही तर संघर्ष अधिक तीव्र करु,असा इशारा आंबेडकर यांनी यावेळी दिला. सरकार राजकीय अजेंडा राबवून अनुसूचित जाती समाजात फूट पाडण्याचा प्रयत्न करत आहे,असा आरोप अनेक वक्त्यांनी या सभेवेळी केला.बेरोजगारी, शिक्षण, शिष्यवृत्ती, विकास आणि रोजगार यांसारख्या मूलभूत प्रश्नांकडून लक्ष विचलित करण्यासाठी उपवर्गीकरणाचा मुद्दा पुढे आणला जात आहे.सरकारने मागासवर्गीय समाजासाठी विशेष आर्थिक पॅकेज, रोजगार निर्मिती आणि शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी मागण्या अनेकांनी यावेळी केल्या. ,डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी अनुसूचित जातींना एकत्र आणले.मात्र; सरकार उपवर्गीकरणाच्या माध्यमातून समाजात फूट पाडत आहे.सरकारला वर्गीकरण करायचे असेल तर ते खुल्या प्रवर्गातही करून दाखवावे. १३ टक्के आरक्षणाचे तुकडे होऊ देणार नाही.समाज एकसंघ राहिला तर कोणीही त्याला कमकुवत करू शकत नाही.याचबरोबर उपवर्गीकरणाच्या विरोधात राज्यातील २७ आमदारांनी मुख्यमंत्री यांना निवेदन दिले असून अनंत बदर समितीचा अहवाल स्वीकारार्ह नसल्याची भूमिका घेतली आहे. समाजाच्या संमतीशिवाय असा निर्णय घेतला जाऊ नये अशी माहिती आमदार ज्योती गायकवाड यांनी दिली. याच दरम्यान नंतर आनंदराज आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखालील सात ते आठ सदस्यांच्या शिष्टमंडळाने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची नंदनवन निवासस्थानावर भेट घेतली.तेथील चर्चेनंतर शिष्टमंडळ सभास्थळी परतले.त्यावेळी आनंदराज आंबेडकर यांनी उपमुख्यमंत्र्यांशी सकारात्मक चर्चा झाली आहे. त्यांनी आंदोलनकर्त्यांच्या भावना समजून घेतल्या आहेत.आपण अर्धी लढाई जिंकली आहे.मात्र; अंतिम निर्णय होईपर्यंत संघर्ष सुरू राहील.उपवर्गीकरण रद्द झाल्याशिवाय आम्ही शांत बसणार नाही.प्रत्येक जिल्ह्यात आंदोलन उभारले जाईल आणि गरज पडल्यास राज्यव्यापी संघर्ष छेडला जाईल.असे सांगत संघटित संघर्ष सुरू ठेवा असे आवाहन केले .उपवर्गीकरण रद्द होईपर्यंत हा लढा सुरूच राहणार अशी माहिती दिली.
महाराष्ट्रातील धार्मिक व सार्वजनिक न्यासांच्या हजारो कोटी रुपयांच्या मालमत्ता सुरक्षित आहेत का?
केदारेश्वर मंदिर ट्रस्ट
मुंबई प्रतिनिधी शतकाहून अधिक इतिहास असलेल्या श्री केदारेश्वर महादेव मंदिर ट्रस्ट, वरळी, मुंबई यांनी त्यांच्या मालकीच्या अत्यंत मौल्यवान जमिनीबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित केले असून न्याय मिळविण्यासाठी भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्याचा निर्णय घेतला आहे. ट्रस्टच्या म्हणण्यानुसार, वादग्रस्त जमीन ही ट्रस्टच्या अनुसूची-१ (Schedule-I) मध्ये नोंदलेली असून विविध महसुली अभिलेखांमध्येही सदर मालमत्ता ट्रस्टच्या नावावर असल्याचे नमूद आहे. ट्रस्टच्या अंदाजानुसार, या मालमत्तेचे सध्याचे बाजारमूल्य सुमारे ₹१००० कोटींच्या आसपास असू शकते. ट्रस्टने संयुक्त धर्मादाय आयुक्तांसमोर मालकी हक्क, ताबा, ऐतिहासिक दस्तऐवज, मूल्यांकन अहवाल, जीपीएस नोंदी, छायाचित्रे, व्हिडिओग्राफी, प्रत्यक्ष ताब्याचे पुरावे, फलक (बोर्ड) तसेच इतर अनेक कागदपत्रे सादर केली आहेत. मात्र, ट्रस्टचा आरोप आहे की सादर करण्यात आलेल्या महत्त्वपूर्ण पुराव्यांचा अपेक्षित विचार करण्यात आलेला नाही. विशेष बाब म्हणजे महाराष्ट्र सार्वजनिक न्यास अधिनियमाच्या कलम ४१(ई) अंतर्गत सुनावणी सुरू असताना बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) यांनी हस्तांतरण अर्ज दाखल केला आणि अत्यंत कमी कालावधीत सदर प्रकरणाचे हस्तांतरण करण्यात आले. ट्रस्टच्या मते, या संपूर्ण प्रक्रियेची स्वतंत्र चौकशी होणे आवश्यक आहे. ट्रस्टने असा प्रश्न उपस्थित केला आहे की राज्य शासनाच्या स्तरावर चौकशीचे निर्देश देण्यात आले असतानाही अनेक मूलभूत प्रश्नांची स्पष्ट उत्तरे देण्यात आली नाहीत. तसेच माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत (RTI) मागविण्यात आलेल्या अनेक महत्त्वाच्या माहितीसंदर्भात अपूर्ण, संदिग्ध किंवा असमाधानकारक उत्तरे देण्यात आली, असा ट्रस्टचा दावा आहे. ट्रस्टच्या मते, जर सर्व कार्यवाही पूर्णपणे कायदेशीर व पारदर्शक असेल, तर संबंधित फाईल नोंदी, निर्णय प्रक्रिया, जमिनीचे अभिलेख, सर्वेक्षण नोंदी आणि इतर महत्त्वाची कागदपत्रे सार्वजनिक करण्यास अडचण का निर्माण झाली? ट्रस्टने हेही नमूद केले आहे की संबंधित खासगी विकासकांवर यापूर्वी केंद्रीय यंत्रणांकडून कारवाई झाल्याची माहिती सार्वजनिक क्षेत्रात उपलब्ध आहे. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणातील सर्व संबंधित घटकांच्या भूमिकेची निष्पक्ष चौकशी होणे अधिक आवश्यक ठरते. ट्रस्टचा दावा आहे की बॉम्बे उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती; मात्र विषयाचे गांभीर्य, मालमत्तेचे प्रचंड मूल्य आणि उपलब्ध दस्तऐवज विचारात घेता न्यायालयीन स्तरावर सखोल परीक्षण होणे आवश्यक असल्याचे ट्रस्टचे मत आहे. याच कारणास्तव आता ट्रस्ट सर्वोच्च न्यायालयात विशेष परवानगी याचिका (SLP) दाखल करण्याची तयारी करत आहे. ट्रस्टच्या प्रमुख मागण्या • संपूर्ण प्रकरणाची स्वतंत्र, निष्पक्ष आणि उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात यावी.• सर्व जमीन अभिलेख, फाईल नोंदी व प्रशासकीय निर्णय सार्वजनिक करण्यात यावेत.• संबंधित अधिकारी, संस्था व इतर घटकांच्या भूमिकेची चौकशी करण्यात यावी.• धार्मिक व सार्वजनिक न्यासांच्या मालमत्तांच्या संरक्षणासाठी कठोर धोरण तयार करण्यात यावे.• आवश्यक असल्यास सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली विशेष चौकशी समिती (SIT) नेमण्यात यावी. श्री केदारेश्वर महादेव मंदिर ट्रस्टने महाराष्ट्राचे माननीय मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, धर्मादाय आयुक्त, लोकायुक्त, केंद्रीय तपास यंत्रणा, लोकप्रतिनिधी आणि प्रसारमाध्यमांना आवाहन केले आहे की या विषयाकडे केवळ जमीन वाद म्हणून न पाहता सार्वजनिक न्यासांच्या मालमत्तांच्या संरक्षणाशी संबंधित गंभीर जनहिताचा विषय म्हणून पाहावे. “आम्ही कोणाविरुद्ध वैयक्तिक लढा देत नाही; आम्ही सत्य, पारदर्शकता, न्याय आणि सार्वजनिक न्यासांच्या हक्कांच्या संरक्षणासाठी संघर्ष करत आहोत.” “जर कागदपत्रे आमच्या विरोधात असतील तर ती जनतेसमोर आणावीत; आणि जर ती आमच्या बाजूने असतील, तर न्याय मिळण्यास विलंब का?
फिफा वर्ल्ड कपचा फिव्हर जगात जोमात, मुंबईत फुटबॉलसाठी मैदानेच नाहीत
लेखक: रवींद्र मधुकर पांचाळ* आज जगभरात फिफा वर्ल्ड कपचा फिव्हर जोमात आहे. *केरळ, बंगाल, गोवा, मणिपूर, ओडिसा* तर सोडाच, पण *उत्तर प्रदेश आणि बिहार* सारखी राज्ये जिथे कधीकाळी फुटबॉल माहितही नव्हता, तिथेही आज सरकार फुटबॉल जपत आहे. *महाराष्ट्रात मात्र कोल्हापूर एकमेव अपवाद आहे.* *छत्रपती शाहू महाराज स्टेडियमच्या माध्यमातून तिथे फुटबॉल खऱ्या अर्थाने जोपासला जात आहे.* *महाराष्ट्रात सर्वाधिक प्रेक्षकवर्ग फुटबॉलसाठी कोल्हापूरलाच लाभतो.* याचे श्रेय तेथील *राजकीय नेत्यांना आणि राजेशाही घराण्यातील सध्याच्या नेतृत्वाला* द्यावे लागेल. पण *महाराष्ट्राची राजधानी मुंबईत मात्र फुटबॉलसाठी एकही ‘ओपन टू ऑल’ मैदान उपलब्ध नाही.* मुंबईत *99% मैदाने क्रिकेटसाठी आरक्षित* आहेत. *‘टर्फ’च्या नावाखाली लूट सुरू आहे.* एका संपूर्ण फुटबॉल मैदानाचे 8 तुकडे करून *तासाला ₹3,000, म्हणजेच तासाला ₹24,000 ची वसुली* केली जाते. झोपडपट्टीतला मुलगा रोज ₹200-₹300 भरून कुठून खेळणार? *माजी मंत्री सुनील केदार* यांनी *हायकोर्ट समोरील ओव्हल मैदानातील दोन क्रिकेट विकेट काढून फुटबॉलसाठी मैदान आरक्षित* करण्याचा निर्णय घेतला होता. पण तो रद्द झाला. याच पार्श्वभूमीवर *माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व माननीय क्रीडामंत्री यांचे मनापासून आभार मानावे लागतील की त्यांनी एक विजन डोळ्यासमोर ठेवून ‘प्रोजेक्ट महादेवा’सारखा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम राबवण्याची तयारी दाखवली.* *क्रीडा विभाग, महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन (मित्र), सिडको व WIFA* यांच्या संयुक्त विद्यमाने हा उपक्रम सुरू झाला. *वानखेडेवर मेस्सीने 40 मुलांसोबत फुटबॉल खेळला.* नेरुळला *419 खेळाडूंची निवड चाचणी* झाली, त्यातील *20 मुले व 20 मुलींची* निवड झाली. पण हा विरोधाभास पहा: *419 पैकी फक्त 40 मुलांना मेस्सीसोबत संधी, बाकी लाखो मुलांना रोज खेळायला मैदानच नाही.* *‘प्रोजेक्ट महादेवा’चे विजन पूर्णत्वास न्यायचे असेल तर सरकारने तातडीने पावले उचलावीत:* 1. *टर्फ माफियांकडून मैदाने ताब्यात घ्या.*2. *ओव्हल मैदानाबाबतचा सुनील केदार यांचा निर्णय लागू करा.*3. *प्रत्येक वॉर्डात शक्य नसेल तर किमान एका तालुक्यात/विधानसभा क्षेत्रात एक मैदान फुटबॉलसाठी मोफत आरक्षित करा.*4. *कोल्हापूरच्या धर्तीवर संपूर्ण महाराष्ट्रात फुटबॉलला प्रोत्साहन द्या* व *क्रिकेटप्रमाणेच शासकीय नोकरीत आरक्षण द्या.* उत्तर प्रदेश-बिहार पुढे जात आहेत, *कोल्हापूरने मार्ग दाखवला आहे.* *मुख्यमंत्र्यांनी दाखवलेल्या विजनला मैदानांची जोड मिळाली तर ‘प्रोजेक्ट महादेवा’ खऱ्या अर्थाने यशस्वी होईल.* प्रतिभेची कमतरता नाही, कमतरता आहे फक्त मैदानाची.
फिफा वर्ल्ड कपचा फिव्हर जगात जोमात, मुंबईत फुटबॉलसाठी मैदानेच नाहीत
रवींद्र मधुकर पांचाळ आज जगभरात फिफा वर्ल्ड कपचा फिव्हर जोमात आहे. *केरळ, बंगाल, गोवा, मणिपूर, ओडिसा* तर सोडाच, पण *उत्तर प्रदेश आणि बिहार* सारखी राज्ये जिथे कधीकाळी फुटबॉल माहितही नव्हता, तिथेही आज सरकार फुटबॉल जपत आहे. *महाराष्ट्रात मात्र कोल्हापूर एकमेव अपवाद आहे.* *छत्रपती शाहू महाराज स्टेडियमच्या माध्यमातून तिथे फुटबॉल खऱ्या अर्थाने जोपासला जात आहे.* *महाराष्ट्रात सर्वाधिक प्रेक्षकवर्ग फुटबॉलसाठी कोल्हापूरलाच लाभतो.* याचे श्रेय तेथील *राजकीय नेत्यांना आणि राजेशाही घराण्यातील सध्याच्या नेतृत्वाला* द्यावे लागेल. पण *महाराष्ट्राची राजधानी मुंबईत मात्र फुटबॉलसाठी एकही ‘ओपन टू ऑल’ मैदान उपलब्ध नाही.* मुंबईत *99% मैदाने क्रिकेटसाठी आरक्षित* आहेत. *‘टर्फ’च्या नावाखाली लूट सुरू आहे.* एका संपूर्ण फुटबॉल मैदानाचे 8 तुकडे करून *तासाला ₹3,000, म्हणजेच तासाला ₹24,000 ची वसुली* केली जाते. झोपडपट्टीतला मुलगा रोज ₹200-₹300 भरून कुठून खेळणार? *माजी मंत्री सुनील केदार* यांनी *हायकोर्ट समोरील ओव्हल मैदानातील दोन क्रिकेट विकेट काढून फुटबॉलसाठी मैदान आरक्षित* करण्याचा निर्णय घेतला होता. पण तो रद्द झाला. याच पार्श्वभूमीवर *माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व माननीय क्रीडामंत्री यांचे मनापासून आभार मानावे लागतील की त्यांनी एक विजन डोळ्यासमोर ठेवून ‘प्रोजेक्ट महादेवा’सारखा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम राबवण्याची तयारी दाखवली.* *क्रीडा विभाग, महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन (मित्र), सिडको व WIFA* यांच्या संयुक्त विद्यमाने हा उपक्रम सुरू झाला. *वानखेडेवर मेस्सीने 40 मुलांसोबत फुटबॉल खेळला.* नेरुळला *419 खेळाडूंची निवड चाचणी* झाली, त्यातील *20 मुले व 20 मुलींची* निवड झाली. पण हा विरोधाभास पहा: *419 पैकी फक्त 40 मुलांना मेस्सीसोबत संधी, बाकी लाखो मुलांना रोज खेळायला मैदानच नाही.* *‘प्रोजेक्ट महादेवा’चे विजन पूर्णत्वास न्यायचे असेल तर सरकारने तातडीने पावले उचलावीत:* 1. *टर्फ माफियांकडून मैदाने ताब्यात घ्या.*2. *ओव्हल मैदानाबाबतचा सुनील केदार यांचा निर्णय लागू करा.*3. *प्रत्येक वॉर्डात शक्य नसेल तर किमान एका तालुक्यात/विधानसभा क्षेत्रात एक मैदान फुटबॉलसाठी मोफत आरक्षित करा.*4. *कोल्हापूरच्या धर्तीवर संपूर्ण महाराष्ट्रात फुटबॉलला प्रोत्साहन द्या* व *क्रिकेटप्रमाणेच शासकीय नोकरीत आरक्षण द्या.* उत्तर प्रदेश-बिहार पुढे जात आहेत, *कोल्हापूरने मार्ग दाखवला आहे.* *मुख्यमंत्र्यांनी दाखवलेल्या विजनला मैदानांची जोड मिळाली तर ‘प्रोजेक्ट महादेवा’ खऱ्या अर्थाने यशस्वी होईल.* प्रतिभेची कमतरता नाही, कमतरता आहे फक्त मैदानाची.
गोकुळधाममध्ये पीपीपी तत्वावर दिलेल्या प्रसुतीगृहाच्या जागेत चालते शाळा, महापालिकेची केली फसवणूक
केतन खेडेकर गोकुळधाम येथील प्रसुतीगृहाची जागा पीपीपी तत्त्वावर नवजात शिशु कक्षासह बाल रुग्णालय सुरू करण्याकरिता देण्यात आल्यानंतर भाडेकराराचे उल्लंघन करून तिथे शाळा सुरू करण्यात आली आहे. मोठ्या संघर्षानंतर ही आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न झाला असला तरी संबंधित संस्था या जागेचा वापर माता व बाल रूग्णाच्या आरोग्य सेवेसाठी न करता त्याठिकाणी शाळा चालवत आहे. त्यामुळे महापालिका कराराचे उल्लंघन करणाऱ्या मेसर्स लाइफ लाईन संस्थेचा करार संपुष्टात आणला जावा, आणि त्या ठिकाणी महापालिकेच्या वतीने माता व बाल रुग्णांना आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देण्याची मागणी स्थानिक नगरसेविका सौ. प्रिती मनोज सातम यांनी महापालिका सभागृहात हरकतीच्या मुद्द्याद्वारे केली आहे दरम्यान, महापालिका सभागृहामध्ये महापौर रितू तावडे यांनी या मुद्द्याची गंभीर दखल घेत मेसर्स लाईफ लाईन संस्थेची चौकशी करून पुढील कारवाईचा अहवाल आपल्याला सादर करण्यात यावा असे निर्देश महापालिका प्रशासनाला दिले आहेत. गोरेगावमधील प्रभाग क्रमांक ५२मधील गोकुळधाम प्रसुतीगृहाच्या जागेचा संबंधित संस्थेकडून दुरुपयोग होत असून ज्या हेतूसाठी ही जागा मेसर्स लाईफलाईन संस्थेला दिली आहे, त्यासाठी याचा वापर होत नाही. उलट तिथे शाळा चालवली जात असल्याचा हरकतीचा मुद्द्याद्वारे स्थानिक नगरसेविका सौ. प्रिती मनोज सातम ह्यांनी महापालिका सभागृहाचे लक्ष वेधून घेतले. या हरकतीच्या मुद्दयाद्वारे सौ. सातम यांनी गोकुळधाम प्रसुतीगृहाची जागा आरक्षण समायोजन अंतर्गत प्राप्त झाल्यानंतर तिथे समाजकंटकांचा अड्डा बनला होता. परंतु ही जागा प्रसुतीगृहासाठी राखीव होती. महापालिका आरोग्य विभागाचे याकडे लक्ष नसल्याने सन २०१७च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत निवडून आल्यानंतर मी मोठा लढा उभारुन महापालिकेला याठिकाणी माता व बाल रुग्णांना सेवा मिळावी याकरता अद्ययावर नवजात शिशू कक्षासह माता व बाल रुग्णालय सुरु करण्याची मागणी करत पाठपुरावा केला,असे त्यांनी सांगितले. त्यानंतर याठिकाणी सन २०१८मध्ये पीपीपी तत्वावर खासगी संस्थेची नेमणूक करून त्यांच्या मार्फत नवजात शिशू कक्षासह माता व बाल रुग्णालय सुरु करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यासाठी सक्षम प्राधिकरणांच्या मंजुरीने मेसर्स लाईफ लाईन संस्थेला येथील तीन मजली इमारत १५ वर्षांच्या भाडेकरारावर हस्तांतरीत करण्यात आली. परंतु, याठिकाणी चार महिन्यांमध्ये ही सुविधा उपलब्ध करून देणे बंधनकारक असतानाही संबंधित संस्थेने ही सेवा उपलब्ध करून दिली नाही. त्यामुळे गोरेगाव टोपीवाला रुग्णालयातील एका नवजात शिशूला एनआयसीयूची गरज निर्माण झाल्यानंतर गोकुळधाम येथील प्रसुतीगृहाच्या पीपीपी तत्वारील दिलेल्या जागेत ही सेवा उपलब्ध न झाल्याने भांडुप येथील प्रसुतीगृहात हलवण्यात आले. पण ते बाळ दगावले गेले. ते बाळ गोरेगावमधील होते आणि याठिकाणी ही सुविधा नसल्याने भांडुपमध्ये दाखल करण्यात झालेला विलंब यामुळे ते बाळ दगावले होते.जर ही आरोग्य सेवा याठिकाणी उपलब्ध असती तर ते गोरेगावमधील बाळ वाचले असते. पण त्यानंतरही महापालिकेने कोणतीही कारवाई केली नाही, तर उलट या संस्थेला पाठिशी घालण्याचे काम महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने केले. पण त्यानंतर महिला व बाल कल्याण समितीच्या बैठकीत २०२२ पर्यंत आवाज उठवूनही कोणतीही हालचाल झाली नाही. त्यानंतर प्रशासक काळातही याठिकाणी कोणतीही सुधारणा झाली नाही. तर आजपावेतो याठिकाणी अद्ययावत नवजात शिशू कक्षासह माता व बाल रुग्णालय सुरु झालेले नाही, तर तिथे शाळा सुरु झाल्याची छायाचित्रांसह पुरावे दाखवत सातम यांनी या संस्थेच्या कारभाराचा पर्दाफाश केला. कागदपत्रांसह एकेक बाबी सभागृहाच्या पटलावर मांडत सातम यांनी गोकुळधाम, आरे कॉलनी,संतोष नगर, अप्पा पाडा येथील गरीब कुटुंबातील महिलांना आणि त्यांच्या बाळांना आपण वैद्यकीय सुविधा मिळावी म्हणून ही वास्तू चालवण्यास दिली होती. पण तिथे सन २०१८ पासून काय चालले आहे हे आरोग्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिसत नाही? कुणाचा एवढा वरदहस्त आहे असा सवाल करत सातम यांनी या संस्थेला त्वरीत टर्मिनेट करण्यात यावे तसेच याठिकाणी आसपासच्या परिसरातील गरीब कुटुंबातील माता व बालकांवरील उपचार प्राप्त व्हावेत यासाठी महापालिकेच्यावतीने अद्ययावत नवजात शिशू कक्षासह माता व बाल रुग्णालय सुरु करावे तसेच तळ मजल्यावर हिंदुह्दयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना सुरु करण्यात यावा अशी मागणी केली. यावेळी सभागृहात भावनिक मांडलेल्या मुदद्यामध्ये स्तंब्धता पसरली होती. यावेळी महापौर रितू तावडे यांनी प्रिती सातम यांनी मांडलेला मुददा गंभीर असून सन २०१८पासून माता व बाल रुग्णांना उपचार मिळावे यासाठी त्यांचा संघर्ष सुरु आहे. त्यामुळे ही वास्तू ज्या मेसर्स लाईफ लाईन या संस्थेला देण्यात आली आहे, त्यांची चौकशी करण्यात यावी तसेच त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्यात यावी. आणि या कारवाईचा अहवाल मला वेळोवेळी देण्यात यावा असे सांगत सातम यांचा हरकतीचा मुद्दा हा राखून ठेवत असल्याचे महापौरांनी जाहीर केले.
खेतवाडी येथे राजश्री शाहू महाराज यांच्या जयंतीनिमित्त केले अभिवादन
मुंबई प्रतिनिधी छत्रपती राजश्री शाहू महाराज यांची जयंती ते कोल्हापूर संस्थांचे महान समाज सुधारक लोक कल्याणकारी राजा आणि बहुजन समाजासाठी त्यांच्या उद्धारासाठी जातिभेद आणि अस्पृश्यता निर्मूलनासाठी यांनी आपलं संपूर्ण आयुष्य खर्च केले बहुजन समाजासाठी ५०% आरक्षण त्यांनी केलं जातिभेद निर्मूलन शिक्षण प्रसार शेती आणि उद्योग क्षेत्रामध्ये क्रांती व्यापार कला व क्रीडा क्षेत्रामध्ये राजाश्रय इत्यादी महान कार्यामुळे त्यांची जयंती निमित्त आजचा दिवस सामाजिक न्याय दिन म्हणून साजरा केला जातो मुंबईतील तेरावी खेतवाडी येथे त्यांचे निधन झाले. त्या जागी त्यांच्या स्मृतीसाठी शिल्प उभे केले आहे. त्या जागी आज आदरांजली देण्यात आली. सदर प्रसंगी दक्षिण मुंबई जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष रविकांत बावकर काँग्रेस ज्येष्ठ नेते अरुण वाशिर्डे आणिg अभिमन्यू नागरे आणि राहुल सिंह तसेच ब्लॉक अध्यक्ष भावेश परमार, संकेत ठीक, प्रज्ञा जाधव, नरेश मोरे, शामराव मोहिते, विशाल सोनवणे आणि राजू गायकवाड उपस्थित होते
प्रभादेवी येथील तरुणीच्या मूर्ती कार्यशाळेवर महापालिकेने कारवाई केली असता नगरसेवक निशिकांत शिंदे आले धावून
मुंबई प्रतिनिधी प्रभादेवी येथील मूर्तिकार पूजा मोहिते यांच्या मूर्ती कार्य शाळेवर महानगरपालिकेने कारवाई केली. त्यानंतर या तरुणीचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला. या व्हिडिओमध्ये तिच्या गणपतीच्या मूर्ती कार्यशाळेवर महापालिकेने केलेल्या कारवाईमुळे ती व्यथित झाल्याचे दिसून आले.ही बाब समजताच स्थानिक नगरसेवक निशिकांत शिंदे यांनी तात्काळ दखल घेत संबंधित तरुणीच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहत तिला न्याय मिळवून दिला. तसेच साहेब महापालिका आयुक्त स्वप्न मॅडमची भेट घेऊन या तरुणीची व्यथा त्यांना सांगितली. त्यानंतर महानगरपालिकेने देखील अशा मूर्ती कार्यशाळेवर कोणतेही कार्यवाही करणार नसल्याचे सांगितले. त्यामुळे या तरुणीला मोठ्या प्रमाणात दुधाचा मिळाला आणि तिने शिवसेनेचे नगरसेवक निशिकांत शिंदे यांचे मनापासून आभार मानले.
वाढवण बंदर: शिवरायांची सागरी दूरदृष्टी आणि मच्छीमारांचे हित – सुवर्णमध्याचा मार्ग
रविंद्र पांचाळ *छत्रपती शिवाजी महाराज* हे भारताचे पहिले आरमार निर्माते. “ज्याचे आरमार त्याचा समुद्र” हा त्यांचा मंत्र आजच्या जागतिक स्पर्धेतही तितकाच लागू आहे. *वाढवण बंदर* हे महाराष्ट्राला सागरी महासत्ता बनवणारे, 18 मीटर नैसर्गिक खोलीचे देशातील सर्वात मोठे ग्रीनफिल्ड बंदर ठरणार आहे. पण त्याचवेळी *पिढ्यानपिढ्या समुद्रावर जगणाऱ्या पारंपरिक मच्छीमार बांधवांच्या* चिंताही तितक्याच महत्वाच्या आहेत. *’वाढवण बंदर बचाव कृती समिती’ तसेच ‘नॅशनल फिशवर्कर्स फोरम’ यांच्यासह राज्यातील इतर मच्छीमार संघटनांनीही* हा मुद्दा सक्रियपणे व सातत्याने मांडलेला आहे. त्यांची भीती रास्त आहे – परदेशी जहाजांमुळे पारंपरिक मासेमारी बंद पडेल, भावी पिढी देशोधडीला लागेल. *1. ‘गोल्डन बेल्ट’ – मासेमारीचे गर्भगृह वाचवणे ही प्राथमिकता* *CMFRI च्या अहवालानुसार* डहाणू-वाढवण ते मुरुड-उरण हा 110 किमीचा पट्टा हा *अरबी समुद्रातील प्रमुख प्रजनन क्षेत्र (Major Spawning Ground)* आहे. येथे पापलेट, हलवा, घोळ, दाढा, कोळंबी यांसारख्या माशांच्या अंडी घालण्याच्या व पिल्ले वाढण्याच्या नैसर्गिक ‘नर्सरी’ आहेत. वैतरणा-सूर्या नद्यांचे गोडे पाणी, कांदळवनांचा पट्टा व 20-30 मीटर खोलीवरील वाळू-चिखलाचे मिश्रण यामुळे हा *’गोल्डन बेल्ट’* तयार झाला आहे. *वाढवणचा धोका:* बंदराच्या ड्रेजिंग, पाईलिंग व ब्रेकवॉटरमुळे प्रवाह बदलून, पाणी गढूळ होऊन व ध्वनी-प्रदूषणाने हे प्रजनन क्षेत्र 60% पर्यंत उद्ध्वस्त होऊ शकते, असा *NIOT चा प्रारंभिक अंदाज* आहे. *जेएनपीटी प्रकल्पग्रस्तांचे आजही पूर्ण पुनर्वसन झालेले नाही*, ही वस्तुस्थिती मच्छीमार संघटनांचा अविश्वास वाढवते. *2. सुवर्णमध्य: शिवनीती + आधुनिक तंत्रज्ञान = तोडगा शक्य* शिवरायांनी जलदुर्ग बांधताना कोळ्यांना सोबत घेतले. आज *ISRO, NIOT, IIT मुंबई, CMFRI* यांचे तंत्रज्ञान वापरून ‘विकास आणि परंपरा’ यांचा समन्वय साधता येतो. ‘नॅशनल फिशवर्कर्स फोरम’सह सर्व संघटनांनी मांडलेली ‘विनाशकारी विकासाला विरोध’ ही भूमिका तंत्रज्ञानाने बदलता येते. *अ) प्रजनन क्षेत्र वाचवण्यासाठी तांत्रिक उपाययोजना:* प्रजनन क्षेत्राचे रक्षण करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर यशस्वी ठरलेले तांत्रिक उपाय वाढवणसाठी वापरणे पूर्णपणे शक्य आहे. सर्वात प्रथम, *ड्रेजिंगमुळे निर्माण होणारा गाळ* समुद्रात पसरू नये म्हणून ‘सिल्ट कर्टन्स’ म्हणजेच तरंगत्या पडद्यांचा वापर करावा. सिंगापूरच्या तुआस मेगा पोर्टमध्ये हा प्रयोग यशस्वी झाला आहे. त्यासोबतच ‘रिअल-टाइम टर्बिडिटी मॉनिटरिंग’ सेन्सर बसवून पाणी गढूळ झाल्याची पातळी वाढताच काम तात्काळ थांबवण्याची यंत्रणा उभी करावी. दुसरे म्हणजे, *पाईलिंगच्या वेळी होणारा प्रचंड ध्वनी व कंपन* माशांच्या प्रजननावर घातक परिणाम करतो. यासाठी ‘बबल कर्टन्स’ तंत्रज्ञान वापरावे, ज्यामध्ये पाण्यात हवेचे फुगे सोडून ध्वनी 90% पर्यंत कमी केला जातो. जर्मनीने नॉर्थ सी विंड फार्ममध्ये हे यशस्वीपणे वापरले आहे. याशिवाय, *सप्टेंबर ते डिसेंबर हा ‘Peak Spawning Season’* असल्याने या काळात पाईलिंगवर पूर्ण बंदी घालावी, ही ‘वाढवण बंदर बचाव कृती समिती’ची मागणी तांत्रिकदृष्ट्या योग्य आहे. तिसरे, बंदराच्या ब्रेकवॉटरमुळे *सागरी प्रवाह बदलून किनारधूप* होण्याचा धोका असतो. यावर उपाय म्हणून IIT मुंबईकडून ‘हायड्रोडायनॅमिक मॉडेलिंग’ करून ब्रेकवॉटरची रचना अशी करावी की नैसर्गिक प्रवाह अबाधित राहील. नेदरलँडच्या रॉटरडॅम मासव्हलाक्ते-2 प्रकल्पात ‘सँड बायपास सिस्टिम’ बसवून हा प्रश्न सोडवला आहे. चौथे, *कांदळवनांचा नाश* भरून काढण्यासाठी ‘1:5 कॉम्पेन्सेटरी प्लांटेशन’ धोरण राबवावे. म्हणजे एक हेक्टर कांदळवन तोडले तर पाच हेक्टर नवीन लागवड BNHS च्या देखरेखीखाली करावी. त्याचबरोबर समुद्रात ‘आर्टिफिशियल रीफ्स’ म्हणजेच काँक्रीटचे रिकामे ब्लॉक टाकून नवीन मत्स्य-अधिवास तयार करावेत. जपानने ओसाका बे एअरपोर्ट उभारताना हा प्रयोग करून मत्स्यउत्पादन वाढवले आहे. शेवटी, *पारंपरिक मासेमारी क्षेत्र कमी होऊ नये* म्हणून बंदराच्या दोन्ही बाजूला 7 किमीचा ‘डेडिकेटेड फिशिंग कॉरिडॉर’ म्हणजेच ‘नो शिपिंग झोन’ घोषित करावा. या क्षेत्राची सीमा GPS बुआ ने निश्चित करून सर्व मच्छीमारांना ‘व्हेसल ट्रॅकिंग सिस्टिम’ मोफत उपलब्ध करून द्यावी. नॉर्वेमध्ये ऑफशोअर ऑईल रिगजवळ हा मॉडेल यशस्वी आहे. *ब) धोरणात्मक हमी:* 1. *’जेएनपीटीची पुनरावृत्ती नको’*: वाढवणचे काम सुरू करण्यापूर्वी *जेएनपीटी प्रकल्पग्रस्तांचे 100% पुनर्वसन* पूर्ण करण्याचा GR. ही राज्यातील सर्व मच्छीमार संघटनांची एकमुखी मागणी आहे.2. *’वाढवण मत्स्य-समृद्धी कोष’*: बंदर उत्पन्नातील 3% रक्कम *मच्छीमार मालकीच्या* डीप-सी बोटी, कोल्ड स्टोरेजसाठी.3. *’थर्ड पार्टी ऑडिट’*: *NEERI, BNHS व CMFRI* यांच्या समितीमार्फत दर 6 महिन्यांनी सार्वजनिक अहवाल. *3. निष्कर्ष: संघर्षाचा नाही, विज्ञानाचा मार्ग* ‘वाढवण बंदर बचाव कृती समिती’, ‘नॅशनल फिशवर्कर्स फोरम’ व इतर सर्व संघटनांचा विरोध विकासाला नाही, तर *विनाशाला* आहे. सरकारला रोजगार हवे आहेत. दोन्ही बरोबर आहेत. *उपाय फक्त तंत्रज्ञान व प्रामाणिक इच्छाशक्तीमध्ये* आहे. *’विकास हवा, पण तो रयतेच्या डोळ्यातील अश्रू पुसणारा हवा’* – हीच खरी शिवनीती. सरकार व राज्यातील सर्व मच्छीमार संघटनांनी एकत्र बसून *’तंत्रज्ञानाधारित वाढवण करार’* करावा. हाच सुवर्णमध्य भारताला महासत्ता व महाराष्ट्राला समृद्ध बनवेल.
विकासाच्या नावाखाली… हरवत चाललेला हिरवा गंध,
जागतिक वर्षावन दिवसानिमित्त एक चिंतन
— चाँद शेख आज २२ जून, जागतिक वर्षावन दिवस. यंदाची थीम आहे ‘The Forest Within You’ — म्हणजेच ‘तुमच्यातील जंगल’. अर्थात ही थीम सांगते की, जंगले केवळ बाहेरच्या पर्यावरणाचा भाग नाहीत, तर ती आपल्या अस्तित्वाचा, श्वासाचा, मनाचा आणि संस्कृतीचा अविभाज्य घटक आहेत. पण प्रश्न म्हणजे — आपण खरोखरच या ‘आतल्या जंगला’ जपत आहोत का? संत तुकाराम महाराजांनी या नात्याला “वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी वनचरे। पक्षी ही सुस्वरे आळविती।।” या अभंगातून अधोरेखित केले आहे. वृक्ष, वेली, वनचरे आणि पक्षी ही आपली सोयरी (नातलग) आहेत — ही भावना त्यातून व्यक्त होते; त्यांचे अस्तित्व म्हणजे आपलेच अस्तित्व. गेली काही दशके आपण ‘विकास’ या शब्दाचा जो अर्थ केला आहे, तो बहुधा अंध, गर्विष्ठ आणि विध्वंसक आहे. काँक्रीटच्या जंगलांना आपण प्रगती म्हणतो, तर नैसर्गिक जंगलांना अडथळा मानतो. पण वस्तुस्थिती अशी की, जंगले ही या पृथ्वीची फुप्फुसे आहेत. ऑक्सिजन देतात, पाणी साठवतात, हवामान नियंत्रित करतात, लाखो प्रजातींना आधार देतात. आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे — जंगले माणसाच्या मानसिक आरोग्याशी, आध्यात्मिक शांतीशी जोडलेली आहेत. विकासाची ही ‘हिरवीगार’ तोड आपण पहातोय — रस्ते, धरणे, औद्योगिक वसाहती, आयटी पार्क्स, शॉपिंग मॉल्स या सगळ्यांच्या नावाखाली आपण अमेझॉन, बोर्नियो, सुंदरबन, पश्चिम घाट… या अमूल्य वनराईचा नाश करत आहोत. जगभरात दर मिनिटाला फुटबॉल मैदानाच्या ४० पट जंगल नष्ट होत असल्याची आकडेवारी डोळे उघडून दाखवते. आपल्या महाराष्ट्रातील विदर्भातील वनक्षेत्राचीही हीच कहाणी कोळसा उत्खनन, रस्ते विस्तार, अतिक्रमणं यामुळे हजारो हेक्टर जंगल संपुष्टात येत आहे. आणि याचा परिणाम? गेल्या वर्षी जून-जुलैमध्ये विदर्भात जी अतिवृष्टी, पूर, नंतर दुष्काळ याचा अनुभव आपण घेतलाच, हे सगळे निसर्गाच्या संतुलनाशी जोडलेले आहे. या विसंवादाच्या मुळाशी आपण तुकारामांनी सांगितलेली ‘सोयरिकता’ विसरलो आहोत. आपण आपल्याच नातलगांची जंगले तोडतो आहोत, म्हणूनच निसर्गाचा प्रतिसाद कुठे महापूर तर कुठे दुष्काळ इतका कठोर होतो आहे. जंगलतोडीमुळे वाढणारी उष्णता, बदलता हंगाम, अवकाळी पाऊस, कमी होते पाण्याची पातळी, मातीची धूप, जैवविविधतेचे प्रचंड नुकसान. नुकताच आला ‘हीटवेव्ह’चा कहर सांगतोय — हवामान बदल आपल्या दारी उभा आहे, आणि त्याची पहिली बळी ठरते ती निसर्गाची सर्वात महत्त्वाची साथी — वर्षावने. ‘आतले जंगल’ शिल्लक आहे का? ‘द फॉरेस्ट विदिन यू’ ही संकल्पना फक्त रूपक नाही. मानवी मन हे जंगलासारखेच असते — शांत, गहिरे, संवेदनशील, विविधतेने नटलेले, वैविध्यपूर्ण. पण जसं बाह्य जंगल नष्ट होतं, तशी आपली आंतरिक शांती, धैर्य, संवेदना, प्रेम आणि करुणा सुद्धा कोरडी पडते. तुकारामांचा अभंग सांगतो की, जोपर्यंत आपण पक्ष्यांचे ‘सुस्वरे आळवणे’ (गोड आवाज) ऐकू शकत नाही, तोपर्यंत आपली आंतरिक वृक्षवल्लीही कोरडी पडते. ज्या समाजात झाडे तोडली जातात, तिथे नाती सुद्धा तुटतात. कारण हिरवळीशिवाय जगणं फक्त जगणं राहतं, जीवन नाही. जपायचं तर आतापासून या चिंतनाचा उद्देश भय निर्माण करणे नसून, जागृती निर्माण करणे आहे. विकासाला नकार नाही — पण तो शाश्वत, पर्यावरणपूरक, स्थानिक अधिकारांचा आदर करणारा हवा. लागवडीपेक्षा जपणूक अधिक महत्त्वाची. एक झाड वाढायला १० वर्षे, पण तोडायला १० मिनिटे. हे अंतर कमी करण्याची जबाबदारी फक्त सरकारची किंवा पर्यावरणवाद्यांची नाही — ती प्रत्येकाची आहे. तुकारामांचा हा अभंग आपल्याला आठवण करून देतो की, निसर्गाशी ‘व्यवहार’ नव्हे, तर ‘नाते’ हवे. जेव्हा आपण पक्ष्यांच्या किलबिलाटात त्यांचे ‘आळवणे’ (संवाद) ऐकू, तेव्हाच खरी जागृती होईल. प्रत्येकाने आपल्या कुंडीत एक झाड लावावे, एक पाण्याचा थेंब वाचवावा, प्लास्टिक टाळावे, जंगलतोडीच्या विरोधात आवाज उठवावा — हेच खरे ‘जंगल जपण्याचे’ कृतीशील चिंतन. समारोप… आपल्या पूर्वजांनी निसर्गाला देव मानला, कारण तोच जीवनदाता आहे. आपण त्याला ‘संसाधन’ मानले आणि संपवायला निघालो. पण हे समजून घ्या — जोपर्यंत जंगले हसत नाहीत, तोपर्यंत माणूस खरोखर सुखी राहूच शकत नाही. कारण जंगले, वनचरे व पक्षी ही आपली सोयरी आहेत, हे संत तुकारामांचे सांगणे आज अधिक प्रासंगिक झाले आहे. या ‘जागतिक वर्षावन दिवसा’निमित्त एक शपथ घेऊया — जंगले वाचवू, पाणी वाचवू, आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे ‘आपल्यातील जंगल’ जपू. कारण आपली सुटका फक्त झाडांमध्येच आहे, काँक्रीटमध्ये नाही. *हिरवा गंध कायम राहो!* 🌳 — चाँद शेख
प्रतिज्ञापत्रं वरील आक्षेपामुळे
नगरसेविका कृष्णा विश्वासराव चर्चेत
केतन खेडेकर: बेस्ट समितीच्याअध्यक्षा आणि शिवसेना नगरसेविका तृष्णा चंद्रकांत विश्वासराव यांच्या निवडणूक प्रतिज्ञापत्रासंदर्भात काही मुद्दे उपस्थित करत बांधिलकी सामाजिक संघटनेने संबंधित प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. मुंबई येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत संघटनेचे अध्यक्ष प्रमोद सावंत, कमलाकर शिंदे आणि रुपेश पुरळकर यांनी विश्वासराव यांच्या निवडणूक प्रतिज्ञापत्राबाबत काही आक्षेप नोंदविले. संघटनेच्या प्रतिनिधींनी दावा केला की, निवडणूक नामांकन प्रक्रियेदरम्यान सादर करण्यात आलेल्या प्रतिज्ञापत्राच्या काही बाबींबाबत शंका निर्माण होत असून त्याची सखोल पडताळणी होणे आवश्यक आहे. प्रतिज्ञापत्रातील काही तांत्रिक बाबी तसेच मालमत्तेच्या घोषणेशी संबंधित मुद्द्यांवर त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले.
