मुंबई प्रतिनिधी : केंद्र सरकारने कामगार विरोधी चार श्रम संहिता(लेबर कोड)त्वरितच रद्द कराव्यात,महाराष्ट्र शासनाने संबंधित नियमांच्या अंमलबजावणीस विरोध करून कामगार हिताचे सरक्ष करावे,जन सुरक्षा कायदा रद्द करा,या मागण्यांसाठी आज कामगारांनी आझाद मैदानावर धरणे आंदोलन छेडून आपला संताप सरकारच्या निदर्शना स आणला !कामगार कर्मचारी संघटना संयुक्त कृती समितीच्या बॅनरखाली एकत्र येऊन जवळपास १५ कामगार संघनानी आंदोलन छेडले. दरम्यान शरद पवार राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांनी कामगारांच्या आंदोलनाला भेट देऊन कामगारांचा आत्मविश्वास वृद्धींगत केला.ते आपल्या भाषणात पुढे म्हणाले,चार श्रम संहिता नाही बदलल्या तर कामगारांच्या मुलांना नोक-या मिळणे दुरापास्त होइल. नवीन उद्योग येथे आले पाहिजे.बेकारी,बेरोजगारीचा प्रश्न सुटावयास हवा.गेल्या पाच वर्षाच्या लढ्याची प्रशंसा करून रोहीत पवार म्हणाले,जिद्द विश्वास आणि एकीच्याबळावरच हा प्रश्न सुटू शकेल असा विश्वास व्यक्त करून या प्रश्नी आपण कायम कामगारांच्या पाठीशी राहू असेही रोहित पवार आपल्या भाषणात म्हणाले. आंदोलनात इंटक,हिंद मजदूर सभा, आयटक,सिटू, आयसीसीटीयु,भारतीय कामगार सेना,टीयुसीआय, बँक कर्मचारी संघटना,विमा कर्मचारी,गिरणी कामगार, अंगणवाडी सेविका,आशा स्वयंसेविका,घरेलू कामगार, शिक्षक,आंदोलनात मोठ्या संख्येने सहभागी झाले.त्यामूळे आजचे आंदोलन भविष्यातील प्रखर आंदोलनाची नांदी ठरले आहे. केंद्र सरकारने १)वेतन संहिता २०१९, २) औद्योगिक संबंध सहिता २०२० ,३) सामाजिक सुरक्षा संहिता २०२० आणि ४) व्यावसायिक सुरक्षा ,आरोग्य आणि कामाच्या परिस्थितीबाबतची सुरक्षा संहिता २०२० .असे चार कायदे २१ नोव्हेंबर २०२५ पासून लागू करण्यात आले आहेत. वरिल चार कायद्याअंतर्गत आता नियमावली अधिकृत राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आली असली तरी कामगार संघटनांनी राज्य सरकारने या चार संहिताना विरोध करावा अशी मागणी केली आहे. मूळात कामगारांनी काही दशकांपूर्वी लढून मिळविलेल्या २९ कामगार कायद्यांचे एकत्रीकरण करून कामगार हितविरोधी चार श्रम संहिता जन्माला घातल्या.त्या परदेशी इन्व्हेस्टर, मालकांचे हितरक्षण करणा-या आणि कामगार वर्गाला वेठबिगारीकडे नेणा-या आहेत,असे घणाघाती आरोप उपस्थित कामगार नेत्यांनी केले आहेत.यातून कामगारांचे धारदार संपाचे हत्यार बोथट करण्यात आले आहे.फिक्सटर्म सारखी योजना आकारास आणून कामगाराचे भविष्यच उजाड होणार आहे. कामगार संघटनांचे म्हणणे आहे की, या चार श्रम संहिता आणि महाराष्ट्र शासनाने केलेले नियम मालकधार्ने आहेत “हायर अँड फायर” धोरणाला मोकळीक, कामाचे तास वाढविणे, संप करण्याचा अधिकार मर्यादित करणे आणि कंत्राटी पद्धतीला प्रोत्साहन देणे यामुळे कामगारांचे भविष्य अंधकारमय झाले आहे अशी भीती कामगार संघटनांकडून व्यक्ती केली जात आहे. श्रम साहितेची अंमलबजावणी थांबवली नाही, तर राज्यव्यापी संपाची घोषणा नुकतीच पार पडलेल्या पत्रकार परिषदेत जाहीर केली आहे. सीटूचे प्रदेशाध्यक्ष डॉ.डी.एल.कराड,कॉविवेक मोन्टेरो,महाराष्ट्र इंटकचे प्रदेशाध्यक्ष डॉ.कैलास कदम,सरचिटणीस गोविंदराव मोहिते,सेक्रेटरी मुकेश तिगोटे,एस एमएसचे प्रदेशाध्यक्ष ज्ञानेश धूमाळ,सर्व श्रमिक संघाचे उदय भट,भारतीय कामगार सेनेचे संतोष चाळके, आयटकचे सुकुमार दामले,कॉ.मिलिंद रानडे,महेश करकेरा,मंगल ठोंबरे आदी कामगार नेत्यांनी आपल्या भाषणात चार श्रम संहितेवर सडकून टीका केली. या प्रश्नावर लवकरच मुंबईत तसेच दिल्ली येथे आंदोलन छेडण्याची घोषणा अध्यक्षस्थानावरून बोलतांना डि.एल.कराड यानी केली.शेवटी एक शिष्टमंडळ मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीसाठी विधान भवनकडे रवाना झाले.
पावसाळ्यात सर्पदंशापासून सावध राहा; साप दिसल्यास मारू नका, तात्काळ तज्ज्ञांशी संपर्क साधा – जिल्हा परिषद प्रशासनाचे आवाहन
मुंबई प्रतिनिधी: पावसाळ्याच्या प्रारंभानंतर जिल्ह्यात सर्पदर्शन व सर्पदंशाच्या घटनांमध्ये वाढ होण्याची शक्यता लक्षात घेता नागरिकांनी विशेष सतर्कता बाळगावी, साप दिसल्यास घाबरून न जाता अथवा त्याला मारण्याचा प्रयत्न न करता तात्काळ प्रशिक्षित सर्पमित्र किंवा वन विभागाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हा परिषद ठाणे प्रशासनामार्फत करण्यात आले आहे. पावसाळ्यात वाढलेली आर्द्रता, प्रजननाचा हंगाम आणि बिळांमध्ये साचणारे पाणी यामुळे साप मानवी वस्तीकडे व घरांच्या परिसरात येण्याचे प्रमाण वाढते. विशेषतः ग्रामीण भागात शेत, अंगणे, गोठे, लाकडांचे ढीग, कचऱ्याचे साठे आणि झुडपे असलेल्या ठिकाणी नागरिकांनी अधिक खबरदारी घेणे आवश्यक आहे. जिल्हा परिषद प्रशासनाने नागरिकांना पुढील प्रतिबंधात्मक उपायांचे पालन करण्याचे आवाहन केले आहे :• घराच्या परिसरात झुडपे, लाकडांचे ढीग व कचरा साचू देऊ नये. • उंदीर व बेडूक यांसारख्या सापांच्या खाद्य प्राण्यांची संख्या वाढणार नाही, यासाठी परिसर स्वच्छ ठेवावा. • घराबाहेर ठेवलेले बूट, चप्पल वापरण्यापूर्वी नीट तपासून घ्यावेत. • घरातील अंधारे कोपरे, स्टोअररूम, रॅक व गोदामे नियमित स्वच्छ ठेवावीत. • रात्रीच्या वेळी बाहेर पडताना टॉर्चचा वापर करावा. • शेतात किंवा पाणथळ भागात काम करताना पायात बूट व संरक्षणात्मक साधनांचा वापर करावा. • सापाला दगड मारणे, काठीने हाणणे किंवा पकडण्याचा प्रयत्न करू नये. त्यामुळे साप स्वसंरक्षणासाठी हल्ला करू शकतो. • साप दिसल्यास किमान ८ ते १० फूट अंतर राखून सुरक्षित ठिकाणी थांबावे आणि प्रशिक्षित सर्पमित्रांना पाचारण करावे. • जमिनीवर न झोपता पलंगावर अथवा उंचीवर झोपावे सर्पदंश झाल्यास कोणतेही घरगुती उपचार, जखम कापणे, विष शोषण्याचा प्रयत्न करणे किंवा घट्ट बांधणे टाळावे. रुग्णाला शांत ठेवून तात्काळ जवळच्या शासकीय आरोग्य केंद्रात किंवा रुग्णालयात दाखल करावे. जिल्ह्यातील शासकीय आरोग्य संस्थांमध्ये सर्पदंशावरील उपचार व आवश्यक प्रतिविष (Anti Snake Venom) उपलब्ध असल्याची माहिती जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. गंगाधर परगे यांनी दिली आहे. “पावसाळ्यात सर्पदर्शनाच्या घटना वाढतात. नागरिकांनी अफवा व भीतीला बळी न पडता वैज्ञानिक दृष्टिकोन स्वीकारावा. साप दिसल्यास त्याला इजा न करता प्रशिक्षित सर्पमित्र किंवा वन विभागाशी संपर्क साधावा. सर्पदंश झाल्यास त्वरित शासकीय आरोग्य संस्थेत उपचार घेणे हेच सर्वात प्रभावी व सुरक्षित पाऊल आहे.” – जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रणजित यादव जिल्हा परिषद प्रशासनाने नागरिकांना सतर्क राहून स्वतःची आणि वन्यजीवांची सुरक्षितता जपण्याचे आवाहन केले आहे.
एल विभागाच्या विभाजनाचा प्रलंबित प्रस्ताव तात्काळ मंजूर करा – अशरफ आझमी यांची मागणी
मुंबई प्रतिनिधी मुंबई महानगरपालिकेतील काँग्रेस पक्षाचे गटनेते अशरफ आझमी यांनी महापालिका आयुक्त मा. श्रीमती अश्विनी भिडे (IAS) यांना पत्र देऊन एल विभागाचे दोन स्वतंत्र प्रशासकीय विभागांमध्ये विभाजन करण्याच्या प्रलंबित प्रस्तावाची तातडीने अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली आहे. आपल्या निवेदनात श्री. आझमी यांनी नमूद केले आहे की, कुर्ला, साकीनाका, चांदिवली आणि परिसराचा समावेश असलेला एल विभाग हा मुंबईतील सर्वात मोठ्या प्रशासकीय विभागांपैकी एक असून येथे सुमारे ९ लाख नागरिक आणि १६ निवडणूक प्रभाग आहेत. प्रभावी प्रशासन आणि नागरिकांना अधिक चांगल्या नागरी सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी मागील महापालिका कार्यकाळात एल विभागाचे विभाजन करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. मात्र, तो अद्यापही प्रलंबित आहे. साकीनाका येथे उघड्या मॅनहोलमध्ये पडून ५५ वर्षीय नागरिकाचा झालेला दुर्दैवी मृत्यू, तसेच वारंवार होणारे पाणी साचणे, नाल्यांची अपुरी सफाई, पावसाळ्यापूर्वीच्या कामांतील विलंब आणि नागरिकांच्या तक्रारींच्या निवारणातील दिरंगाई या सर्व बाबी एल विभागाच्या विभाजनाची गरज अधोरेखित करतात, असेही त्यांनी म्हटले आहे. “एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येचा आणि विस्तीर्ण क्षेत्राचा कारभार एका प्रशासकीय विभागाकडून प्रभावीपणे चालविणे शक्य नाही. एल विभागाचे दोन स्वतंत्र विभाग करण्यात आल्यास नागरिकांना अधिक जलद, उत्तरदायी आणि कार्यक्षम नागरी सेवा मिळतील,” असे श्री. आझमी यांनी सांगितले. महापालिका प्रशासनाने एल विभागाच्या विभाजनाचा प्रलंबित प्रस्ताव तातडीने मंजूर करून त्याची अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांचा अनुसूचित जमातीला लाभ मिळवून द्यावा*
राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाचे अध्यक्ष श्री. अंतर सिंह आर्य यांची सूचना*
मुंबई प्रतिनिधी मुंबई महानगर कार्यक्षेत्रातील २२२ आदीवासी पाड्यांना बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने व्यापक स्वरूपात मुलभूत सुविधा पुरवाव्यात. बृहन्मुंबई महानगरपालिका विविध कल्याणकारी योजना प्रभावीपणे राबवित असून केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांचा लाभ अनुसूचित जमातीला मिळवून द्यावा, अशी सूचना राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाचे अध्यक्ष श्री. अंतर सिंह आर्य यांनी केली. राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाचे अध्यक्ष श्री. अंतर सिंह आर्य यांनी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेला शुक्रवार, दिनांक ३ जुलै २०२६ रोजी भेट दिली. अनुसूचित जमातीला लोकसंख्यानिहाय मिळणाऱ्या सेवासुविधा, आरक्षणानुसार नोकरभरती व पदोन्नती यांचा आढावा घेतला. महानगरपालिका आयुक्त श्रीमती अश्विनी भिडे म्हणाल्या की, राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाने केलेल्या सूचनांची दखल घेऊन त्याची तातडीने अंमलबजावणी केली जाईल. राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाकडे प्राप्त होणा-या तक्रारींची समन्वय अधिका-यांमार्फत दखल घेऊन सोडवणूक करण्यात येईल. अनुसूचित जमातीची सामाजिक व आर्थिक स्थिती यांबाबत केंद्र व राज्य शासनाकडून उपलब्ध होणा-या कल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी महानगरपालिकेत योग्यप्रकारे होत आहे की नाही याची देखरेख करण्याची जबाबदारी राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाद्वारे होत असल्याचे श्री. राजीव सक्सेना यांनी बैठकीच्या प्रारंभी नमूद केले. उप आयुक्त (सामान्य प्रशासन) श्री. किशोर गांधी यांनी संगणकीय सादरीकरणाद्वारे अनुसूचित जमातीच्या लोकसंख्येला उपलब्ध केल्या जाणा-या आरोग्य, वैद्यकीय, शैक्षणिक सुविधांची माहिती दिली. तसेच, महानगरपालिका बिंदू नियमावली, श्रेणीनिहाय पदसंख्या, नोकरभरती आदींबाबत सविस्तर माहिती दिली. या बैठकीस अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (शहर) श्रीमती प्राजक्ता वर्मा लवंगारे, राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाचे अध्यक्ष यांचे स्वीय सचिव श्री. राजीव सक्सेना, महानगरपालिकेचे सहआयुक्त (करनिर्धारण व संकलन) श्री. विश्वास शंकरवार, उप आयुक्त ( सामान्य प्रशासन) श्री. किशोर गांधीं, उप आयुक्त (महानगरपालिका आयुक्त) श्री. प्रशांत गायकवाड, उप आयुक्त (शिक्षण) श्रीमती प्राची जांभेकर, संचालक (अभियांत्रिकी सेवा व प्रकल्प) श्री. श्रीधर चौघरी यांच्यासह राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाचे अध्यक्ष यांचे ज्येष्ठ सल्लागार श्री. आर. के. दुबे, संशोधन अधिकारी श्री. अंकित कुमार सेन, ज्येष्ठ तपासणीस श्री.गोवर्धन मुंडे, स्वीय सहाय्यक श्री. आर. एन. शर्मा यांच्यासह महानगरपालिकेचे संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
मुंबई मान्सून आरोग्य सल्ला : स्टार हेल्थकडून ताप, डेंग्यू आणि मलेरियाच्या प्रादुर्भावाबाबत इशारा;
मुंबई प्रतिनिधीस्टार हेल्थ कडून डॉक्टर सल्लासेवा आणि घरगुती आरोग्यसेवांची उपलब्धता अधिक मजबूत केली आहे.पॉलिसीधारक 7676 905 905 या क्रमांकावर कॉल करून होम हेल्थकेअर (घरबसल्या आरोग्यसेवा) आणि नियोजितपणे रुग्णालयात दाखल होण्यासाठी सहाय्य मिळवू शकतात; तर बिगर पॉलिसीधारक स्टार हेल्थ कस्टमर अॅपद्वारे मोफत 24/7 ऑनलाईन ओपीडी सेवा वापरू शकतात.मुंबई शहरासाठी महत्वाचे मुद्दे• मुंबई एमएमआर मध्ये आर्थिक वर्ष 25-26 दरम्यान ताप आणि संसर्गजन्य आजारांसाठी होम हेल्थकेअर वापरात तिप्पट वाढीची नोंद• ऑनलाईन ओपीडी सेवेला मोठ्या प्रमाणावर प्रतिसाद मिळत असून अधिकाधिक ग्राहक पहिला वैद्यकीय सल्ला म्हणून ही सेवा निवडत आहेत. • पॉलिसीधारक 7676 905 905 वर टॉक टू स्टार सेवेला कॉल करू शकतात; होम हेल्थकेअरसाठी 1 आणि नियोजित रुग्णालयात दाखल होण्यासाठी 2 दाबा. • बिगर-पॉलिसीधारक स्टार हेल्थ कस्टमर अॅपद्वारे मोफत 24/7 ऑनलाईन ओपीडी सेवा वापरू शकतात मुंबई शहर, 3rd July, 2026: मुंबईत पावसाळा सुरू होत असताना डेंग्यू, मलेरिया, ताप आणि इतर संसर्गजन्य आजारांमध्ये नेहमीप्रमाणे वाढ होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन भारतातील आघाडीच्या स्वतंत्र आरोग्य विमा कंपन्यांपैकी एक असलेल्या स्टार हेल्थ अँड अलाईड इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड (NSE: STARHEALTH; BSE: 543412) ने मुंबई महानगर प्रदेशात आपला मान्सून आरोग्यसेवा पोहोच उपक्रम अधिक व्यापक केला आहे. “स्टार हेल्थच्या आर्थिक वर्ष 25-26 मुंबई आकडेवारीनुसार ताप आणि संसर्गजन्य आजारांसाठी होम हेल्थकेअर वापरात तिपटीने वाढ झाली आहे.” यासोबतच, कंपनीने अलीकडेच सुरू केलेल्या ऑनलाईन ओपीडी सेवेला देशभरातून उल्लेखनीय प्रतिसाद मिळत असून वाढत्या संख्येने ग्राहक पहिल्या वैद्यकीय सल्ल्यासाठी ही सेवा निवडत आहेत. पॉलिसीधारकांना टॉक टू स्टार आणि होम हेल्थकेअर सहाय्याशी जोडणे, तसेच सर्वसामान्य नागरिकांना स्टार हेल्थ कस्टमर अॅपद्वारे मोफत 24/7 ऑनलाईन ओपीडी सल्लामसलत सेवा उपलब्ध करून देत या आरोग्यसेवा पोहोच उपक्रमाचा भर लवकर निदान आणि उपचार मिळण्यावर आहे. पॉलिसीधारकांसाठी 7676 905 905 या क्रमांकावरील टॉक टू स्टार सेवा मार्गदर्शित प्रवेश केंद्र म्हणून उपलब्ध आहे : होम हेल्थकेअरसाठी 1 आणि नियोजित रुग्णालयात दाखल होण्यासाठी 2 दाबायचे आहे. या उपक्रमाबाबत भाष्य करताना स्टार हेल्थ इन्शुरन्सच्या मुंबई ऑनलाईन आणि गोवा विभागाचे व्यवसाय प्रमुख श्री. धीरज गोयल म्हणाले, “मुंबईतील मान्सूनमध्ये ताप, डेंग्यू, मलेरिया आणि संसर्गजन्य आजारांमध्ये वाढ होणे अपेक्षितच असते, परंतु अनेक कुटुंबे लक्षणे गंभीर होईपर्यंत प्रतीक्षा करतात. यंदाच्या पावसाळ्यात मात्र आमचा प्रयत्न पहिली पायरी अधिक सोपी करण्याचा आहे. पॉलिसीधारक 7676 905 905 या क्रमांकावर टॉक टू स्टार सेवेला कॉल करून होम हेल्थकेअर किंवा नियोजित रुग्णालयात दाखल होण्यासाठी मार्गदर्शन, सहाय्य मिळवू शकतात. तर सर्वसामान्य नागरिक स्टार हेल्थ अॅपद्वारे मोफत 24/7 ऑनलाईन ओपीडी सल्लासेवेचा लाभ घेऊ शकतात. या हंगामात वेळेवर घेतलेला वैद्यकीय सल्ला महत्त्वपूर्ण फरक घडवू शकतो.” कमी खर्च आणि पावसाळ्यासाठी सज्ज सेवा : होम हेल्थकेअरचे महत्त्वनॅशनल स्टॅटिस्टिकल ऑफिस National Statistical Office (NSO) च्या घरगुती आरोग्य खर्चावरील 80 व्या फेरीतील सर्वेक्षणाच्या 2026 मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या आकडेवारीनुसार आजारपण आणि रुग्णालयात दाखल होण्यामुळे कुटुंबांवर मोठा आर्थिक भार पडतो असे ठळकपणे नमूद करण्यात आले आहे. महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागात खाजगी रुग्णालयात दाखल होण्याचा सरासरी खर्च 44,580 रु. असून शहरी भागात तो 67,831 रु. इतका आहे. यातील जवळपास 90% खर्च व्यक्ती आणि कुटुंबांना स्वतःच्या खिशातून करावा लागतो. (स्रोत: https://www.mospi.gov.in/uploads/publications_reports/publications_reports1776676412084_2b4f2b5c-2f1c-446b-8fa3-ec8f125b2b66_Final_Report_no_596_Health_(2).pdf) स्टार हेल्थच्या मान्सून सहाय्य प्रोटोकॉलद्वारे ही दरी भरून काढण्यासाठी दोन स्पष्ट मार्ग उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत : पॉलिसीधारकांसाठी टॉक टू स्टार आणि सर्वसाधारण नागरिकांसाठी स्टार हेल्थ कस्टमर अॅपद्वारे मोफत ऑनलाईन ओपीडी या सेवांमुळे लक्षणे गंभीर होण्यापूर्वी किंवा रुग्णालयात जाण्याची गरज निर्माण होण्यापूर्वीच कुटुंबांना वैद्यकीय सल्ला घेण्याचा अधिक सोपा आणि सुलभ पर्याय मिळतो. पावसाळ्यासाठी तीन महत्त्वाच्या सेवा या उपक्रमांत एकत्र आणण्यात आल्या आहेत: – पॉलिसीधारकांसाठी अमर्यादित टेलिकन्सल्टेशन: पॉलिसी कालावधीत पॉलिसीधारकांना अमर्यादित टेलिकन्सल्टेशनची सुविधा उपलब्ध असून ताप किंवा संसर्गाची पहिली लक्षणे दिसताच वेळेवर वैद्यकीय सल्ला घेण्यास प्रोत्साहन मिळते.– पॉलिसीधारकांसाठी टॉक टू स्टार मार्गदर्शन सहाय्य: पॉलिसीधारक 7676 905 905 वर कॉल करून मार्गदर्शन सहाय्य मिळवू शकतात. होम हेल्थकेअरसाठी 1 आणि नियोजित रुग्णालयात दाखल होण्यासाठी 2 दाबा. या सेवेमुळे उपचार प्रक्रियेचे पर्याय, कॅशलेस प्रक्रिया, नेटवर्क रुग्णालयांचे पर्याय आणि आवश्यक कागदपत्रांबाबत मार्गदर्शन मिळते.– कॅशलेस होम हेल्थकेअर: वैद्यकीय देखरेखीखाली घरी उपचार शक्य असलेल्या पात्र पॉलिसीधारकांसाठी डॉक्टरांनी सुचवलेल्या घरगुती उपचारांचा खर्च स्टार हेल्थ तर्फे केला जातो. यात व्यावसायिक परिचारिका सेवा, नियमित रक्त तपासण्या व मॉनिटरिंग, IV फ्लुइड्स आणि इंजेक्शन्स रुग्णाच्या घरी देण्याची सुविधा समाविष्ट असू शकते. सर्वसामान्य नागरिकांसाठी मोफत ऑनलाईन ओपीडी: विशेषतः पावसाळ्यात आढळणाऱ्या सामान्य लक्षणांसाठी बिगर पॉलिसीधारक आणि सर्वसामान्य नागरिकांसाठी स्टार हेल्थ कस्टमर अॅपद्वारे मोफत 24/7 ऑनलाईन ओपीडी सल्लासेवेचा लाभ घेता येऊ शकतो. सेवा वापरण्याची पद्धत :1. स्मार्टफोनवर स्टार हेल्थ कस्टमर अॅप लिंक डाउनलोड करा.2. नाव, ई-मेल आयडी आणि जन्मतारीख यांसारखी मूलभूत माहिती देऊन नोंदणी करा आणि उपलब्ध आरोग्य विषयक लाभ मिळवा 3. अॅपमधील मेन्यू उघडून Telemedicine पर्याय निवडा. 4. संबंधित तज्ज्ञ डॉक्टरांसोबत मोफत ऑनलाइन सल्लासेवा बुक करा. या उपक्रमाचा भाग म्हणून स्टार हेल्थने विशेषतः शाळेत जाणारी मुले आणि ज्येष्ठ नागरिक असलेल्या कुटुंबांना ‘मान्सून-फर्स्ट हेल्थ प्रोटोकॉल’ पाळण्याचे आवाहन केले आहे : सतत येणारा ताप दुर्लक्षित करू नका, वेळेवर वैद्यकीय सल्ला घ्या आणि योग्य प्रवेशमार्ग निवडा. पॉलिसीधारक 7676 905 905 वर टॉक टू स्टार सेवेला कॉल करू शकतात, तर पॉलिसी नसलेले ग्राहक स्टार हेल्थ कस्टमर अॅपद्वारे मोफत 24/7 ऑनलाईन ओपीडी सल्लामसलत बुक करू शकता. या पावसाळ्यात मुंबईतील कुटुंबांसाठी मुख्य संदेश स्पष्ट आहे : सतत येणारा ताप दुर्लक्षित करू नये आणि पॉलिसीधारकांसाठी फोनद्वारे किंवा सर्वसामान्य नागरिकांसाठी मोफत 24/7 ऑनलाईन ओपीडी द्वारे वेळेवर डॉक्टरांचा सल्ला मिळाल्यास लक्षणे गंभीर होण्यापूर्वीच योग्य पावले उचलता येऊ शकतात.
भायखळा रेल्वे स्थानकावरील बंद लिफ्टमुळे प्रवाशी हैराण
केतन खेडेकर भायखळा रेल्वे स्थानक हे दक्षिण मुंबईतील महत्वाचे स्थानक म्हणून ओळखले जाते. परंतु या स्थानकाला बर्याच समस्यांनी वेढले आहे. या स्थानकावर दररोज मोठ्या प्रमाणात प्रवाशांची प्रचंड गर्दी असते. गेल्या अनेक दिवसांपासून स्थानकातील प्लॅटफॉर्म क्रमांक १ आणि 2 वरील दादर दिशेकडील लिफ्ट बंद आहे. त्यामुळे रेल्वे प्रवाशांचे मोठ्या प्रमाणात गैरसोय होत असून रेल्वे प्रवासी हैराण झाले आहेत. सकाळ आणि संध्याकाळी गर्दीच्या वेळेस लोकलमध्ये चढण्यासाठी वयोवृद्ध नागरिकांना फार मोठ्या प्रमाणात त्रास सहन करावा लागत आहे. त्याचप्रमाणे लिफ्ट बंद असल्यामुळे पादचारी पलावर मोठ्या प्रमाणात ताण निर्माण होऊन मोठ्या प्रमाणात चेंगराचेंगरी होत आहे. ही समस्या रुचीत झाल्यामुळे रेल्वे प्रवासी प्रचंड आहेरण झाले आहेत. त्यामुळे लवकरात लवकर येथील दोन्ही लिफ्ट दुरुस्त करावी अशी मागणी रेल्वे प्रवासी करत आहे.मी रोज याच लिफ्टने प्लॅटफॉर्म क्रमांक एक वरील प्लॅटफॉर्म क्रमांक दोन वरून प्रवास करतो. परंतु गेल्या अनेक आठवड्यापासून या ठिकाणी हे लिफ्ट दोन्ही बाजूची बंद असल्याने मला फार नाक त्रास करावा लागत असल्याची माहिती चाकरमानी दिलीप माने यांनी दिली.या लिफ्टच्या छप्पर मधून मोठ्या प्रमाणात पाणी खाली येत असल्याने शॉक सर्किट होऊन रेल्वे प्रवाशांना कोणतेही इजा होऊ नये यासाठी ही बंद ठेवली आहे. या लीपची दुरुस्ती मोठ्या प्रमाणात सुरू असून येत्या दोन दिवसातच या लिफ्टचे काम संपूर्णपणे दुरुस्त होऊन ही लिफ्ट पुन्हा प्रवाशांच्या सेवेत उपलब्ध होईल अशी माहिती भायखळा रेल्वे स्थानकाचे स्टेशन मॅनेजर गणेश स्वेन यांनी दिली.
सोमवारी ६ जुलैला आझाद मैदानात कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांचे धरणे आंदोलन
मुंबई प्रतिनिधी कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांची ऑनलाईन संचमान्यता करीत असताना नियमबाह्य आणि विद्यार्थी तसेच शिक्षकांचे नुकसान करणारे निकष लागू केले जात असल्याने राज्यातील कनिष्ठ महाविद्यालय शिक्षक सोमवारी दि ६ जुलै २०२६ रोजी आझाद मैदान येथे अकरा वाजल्यापासून धरणे आंदोलन करणार आहेत. यासंदर्भात मान शिक्षण मंत्री श्री दादासाहेब भुसे यांनी विधिमंडळामध्ये केलेल्या निवेदनामध्ये शिक्षकांवर कोणताही परिणाम होणार नाही हे महासंघाला पटलेले नाही. या सुधारित निकषांमुळे राज्यात सात ते साडेसात हजार शिक्षक संख्या कमी होणार असून मान शिक्षण मंत्री महोदयांची शासकीय अधिकाऱ्यांनी दिशाभूल केली असल्याचे महासंघाचे समन्वयक प्राध्यापक मुकुंद आंधळकर यांनी सांगितले आहे. गेली ५० वर्षे प्रचलित पद्धतीनेच संच मान्यता होत असून हे नव्याने लागू केले निकष नियमानुसार नसल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. मान शिक्षण मंत्री श्री दादासाहेब भुसे यांनी पदभार घेतल्यापासून महासंघाशी एकदाही चर्चा केली नसल्यामुळे व सुधारित संच मान्यता संदर्भात वारंवार केल्या जाणाऱ्या आंदोलनांकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे राज्यातील कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांमध्ये प्रचंड असंतोष आहे. महासंघाने यासंदर्भात वारंवार शासनाकडे निवेदने दिली आहेत, भेटी घेतल्या आहेत, चर्चा केली आहे आणि तरीही सुधारणा होत नसल्यामुळे महासंघाने आयुक्त व शिक्षण संचालक कार्यालयावर दि. ११ मे २६ रोजी मोर्चा काढला, तसेच दि.१ जून २०२६ रोजी सुधारित ऑनलाईन संचमान्यता निकषांच्या मसुद्याची राज्याची ठिकठिकाणी होळी केली. प्रॅक्टिकल मध्ये वीस विद्यार्थी असावेत व 45 मिनिटांच्या तासिका असाव्यात असे पत्र शासनाला देण्यात येईल असे संचालकांकडून महासंघाला सांगण्यात आले होते तथापि त्याबाबत कोणताही अनुकूल निर्णय न झाल्यामुळे त्यानंतर २३, २४, २५ जून रोजी राज्यात सर्वत्र शिक्षण उपसंचालक कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले. परंतु या सर्व आंदोलनाकडे माननीय शिक्षण मंत्री महोदयांनी दुर्लक्ष केले आणि विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा व वैयक्तिक मार्गदर्शनाचा कालावधी कमी करीत शिक्षक संख्या कमी करण्याचे आपले धोरण पुढे चालू ठेवले. याचा विद्यार्थ्यांच्या अध्ययनावर विपरीत परिणाम होणार आहे याचे भान त्यांनी राखणे आवश्यक आहे. आता कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक मुंबईमध्ये त्यांच्या कार्यालयासमोर आझाद मैदान येथे सोमवार दि ६ जुलै २०२६ रोजी धरणे आंदोलन करणार आहेत. शिक्षकांची मागणी आहे की, या ऑनलाइन संच मान्यतेतील नियमबाह्य तसेच घातक सुधारित निकष रद्द करावेत व प्रचलित निकषानेच संच मान्यता देण्यात याव्यात. मागण्या पुढील प्रमाणे-१) शासन नियमानुसार पूर्णवेळ शिक्षकाला आठवड्याला १७ घड्याळी तासच कार्यभार असावा व अर्धवेळसाठी ८.३० तासच असावा.२) शासनदेश असल्यामुळे आदिवासी डोंगराळ भागात २०/३० विद्यार्थ्यांना एक तुकडी मंजूर करावी .३) शासनादेश असल्यामुळे एखाद्या तुकडीत १५ मुली असतील तर ती तुकडी ग्राह्य धरावी.४) शासनादेश असल्यामुळे एखाद्या तुकडीत ४०/३० विद्यार्थी असतील तर त्यांना ५०००/१०००० आर्थिक दंड लावून तुकडी मंजूर केली जावी.५) वेगवेगळ्या सत्रात चालणाऱ्या तसेच वेगवेगळ्या शाखांतील विद्यार्थी स्वतंत्रपणे धरूनच त्यानुसार तुकडी व कार्यभार मंजूर करावा.६) वेगळा अभ्यासक्रम असणाऱ्या (एकाच) विषयातील विद्यार्थी एकत्रित न करता स्वतंत्र धरूनच तुकडी व कार्यभार मंजूर करावा.७) वरिष्ठ महाविद्यालयांना जोडलेल्या कनिष्ठ महाविद्यालयातील तासिकेचा कालावधी ४० मिनिटांचा न करता ४५ मिनिटांचाच धरावा.८) विज्ञान विषयासाठीच्या प्रॅक्टिकल बॅचमधील विद्यार्थी संख्या ३० न करता २०च संख्या कायम ठेवावी. ९) विज्ञान विषयासाठी स्वाध्याय ऐवजी प्रात्यक्षिक घेण्याची मुभा कायम ठेवावी.१०) दोन विषयात पूर्ण पात्रता धारण करणाऱ्या शिक्षकांना त्या दोन्ही विषयाचा मिळून पूर्ण कार्यभार होत असल्यास अशा शिक्षकाना मिळणारी पूर्णवेळ मान्यता कायम ठेवावी, ११) शारीरिक शिक्षण विषय शिक्षकाचा पूर्णवेळ तसेच अर्धवेळ असलेला कार्यभार काढून इतरांना देण्यात येऊ नये. १२) पर्यावरण शिक्षण विषयाच्या तासिकांचे वाटप प्रचलित पद्धतीनेच चालू ठेवावे. १३) कनिष्ठ महाविद्यालयात शासनानेच ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेद्वारे विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिलेले असल्यामुळे ते सर्व विद्यार्थी संच मान्यतेसाठी ग्राह्य धरण्यात द्यावेत. अशा प्रकारचे नियमबाह्य आणि विद्यार्थी तसेच शिक्षकांसाठी घातक ठरणारे कोणतेही निकष ऑनलाइन संच मान्यतेसाठी लादण्यात येऊ नयेत. अन्यथा महासंघाला आणखी तीव्र आंदोलन करावे लागेल व त्याची पूर्ण जबाबदारी शासनावर असेल.प्रा मुकुंद आंधळकर समन्वयक, महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघ.
वरळी येथे 5 जुलै शिवसेनेचे भव्य रक्तदान शिबिर
मुंबई प्रतिनिधी शिवसेना वरळी विधानसभा आणि नगरसेविका वनिता नरवणकर यांच्या संयुक्त विद्यमाने रविवार दिनांक 5 जुलै, 2029 रोजी सकाळी 9 ते 2 या वेळेत सनवेल गरवारे बँक्वेट हॉल, लाला कॉलेज, हाजीअली, मुंबई येथे भव्य रक्तदान शिबिराचे आयोजन करण्यात आले आहे. या रक्तदान शिबिरामध्ये रक्तदान करणाऱ्या रक्तदात्यास एक सन्मानचिन्ह आणि आकर्षक भेटवस्तु देण्यात येणार आहे. या रक्तदान शिबिराला राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपसभापती सचिन अहिर हे उपस्थित राहणार आहेत. तरी सर्व विभागातील नागरिकांनी या रक्तदान शिबिरामध्ये मोठ्या संख्येने सहभागि व्हावे. असे जाहीर आवाहन वरळी विधानसभेचे विभागप्रमुख दत्ता नरवणकर, समन्वयक प्रशांत गवस यांनी केले आहे.
महाड शहरामध्ये “कृषि दिंडी” मोठ्या उत्साहात संपन्न
मुंबई प्रतिनिधी महाडमध्ये 1 जुलै 2026 ला हरित क्रांतीचे जनक माजी मुख्यमंत्री स्व. वसंतराव नाईक यांच्या जयंतीनिमित्त साजरा होणाऱ्या कृषि दिनाचे औचित्य साधून डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोली संलग्न कृषी महाविद्यालय, महाड च्या वतीने शहरात भव्य कृषि दिंडीचे आयोजन करण्यात आले. “जपुया माती, पिकवूया मोती” या घोषणांनी महाड शहर दणाणून गेले.सकाळी 7:30 वाजता ग्रामदैवत श्री विरेश्वर महाराज मंदिर येथून शेकडो विद्यार्थी, शिक्षक, शेतकरी व नागरिकांच्या उपस्थितीत दिंडीचा शुभारंभ झाला. निसर्ग संवर्धन, सेंद्रिय शेती, जलसंधारणाचे संदेश देणारे फलक व घोषणा देत ही दिंडी बाजारपेठ, बस स्थानक चौक, माता जिजाऊ उद्यान मार्गे छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात पोहोचली. येथे छत्रपती शिवाजी महाराज व वसंतराव नाईक यांच्या प्रतिमेस माल्यार्पण करून विद्यार्थ्यांनी ‘शेतकऱ्यांच्या समस्या’, ‘माती परीक्षण’ व ‘पाणी परीक्षण’ या विषयांवर प्रबोधनात्मक पथनाट्य सादर केले.यावेळी प्रमुख पाहुणे तहसीलदार महेश शितोळे म्हणाले, “कृषी दिन म्हणजे केवळ उत्सव नाही, तर शेतकऱ्यांच्या कष्टाचा, घामाचा गौरव दिन आहे. महाडसारख्या क्रांतीभूमीतून शेतीच्या नव्या क्रांतीची सुरुवात होणे अभिमानास्पद आहे. कृषी महाविद्यालयाचा हा उपक्रम रायगड जिल्ह्यासाठी दिशादर्शक ठरेल.”1 जुलै पासून रोटरी इंटरनॅशनल व लायन्स क्लब्स इंटरनॅशनल या सेवाभावी आंतरराष्ट्रीय संस्थांचे नवीन वर्ष सुरू होत असल्याने, वर्षभर समाजोपयोगी उपक्रम राबविल्याबद्दल मान्यवरांचा सन्मानचिन्ह व वृक्ष रोप देऊन गौरव करण्यात आला.त्यानंतर दिंडी श्रीराम मंदिर मार्गे ऐतिहासिक चवदार तळ्यावर पोहोचली. येथे भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मारकास अभिवादन करून सहभागी नागरिकांना मोफत वृक्ष रोपांचे वाटप करण्यात आले व कार्यक्रमाचा समारोप झाला.*यावेळी,प्रमुख उपस्थितीमध्येरोटरी अध्यक्ष सुधीर मांडवकर, रोटरी माजी अध्यक्ष जॉन्सन डिसोजा, रोटरी नवनियुक्त अध्यक्ष चेतन पलांडे रोटरी संतोष नगरकर, महाड, मंडळ कृषी अधिकारी , लांडगे सर, वनक्षेत्रपाल भोसले सर, नगरसेवक प्रमोद महाडिक, कृषी महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. वैभव गिम्हवणेकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी उद्धव कोकाटे, प्रा .जगन्नाथ मोरे, अन्न तंत्रज्ञान महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. विशाल बिरवटकर, कृषी जैवतंत्रज्ञान महाविद्यालयाच्या प्राचार्या सौ. सविता यादव, रायगड कॉलेज ऑफ फार्मसीचे प्राचार्य डॉ. राहुल डुंबरे, कृषी मित्र राजेंद्र जैतपाल, प्राध्यापकांमध्ये NSS समन्वयक डॉ. रायकर, प्रियंका तडकसे, प्रा. हेडाव, मयुरी मोरे इत्यादी उपस्थित होते तसेच कार्यक्रमाचे अध्यक्ष विजय चिमणकर आदी मान्यवर उपस्थित होते.सूत्रसंचालन निलेश पवार यांनी केले. पावसाची रिपरिप सुरू असतानाही विद्यार्थी, शिक्षक आणि महाडकर नागरिक मोठ्या संख्येने या दिंडीत उत्स्फूर्तपणे सहभागी झाले होते. *दरवर्षी कृषी महाविद्यालयातर्फे हा उपक्रम राबविला जातो*
सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या सावळागोंधळामुळे मंत्री अडचणीत; पद्मश्री परत करण्याचा ज्येष्ठ लोककलावंत रघुवीर खेडकर यांचा इशारा…..!
मुंबई प्रतिनिधी सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांमधील समन्वयाचा अभाव आणि ढिसाळ नियोजनामुळे राज्याचे सांस्कृतिक कार्य मंत्री चांगलेच अडचणीत आले आहेत. पुण्यात नुकत्याच पार पडलेल्या ‘समरसता लोककला संमेलना’कडे मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांसह प्रमुख मंत्र्यांनी पाठ फिरवल्याने ज्येष्ठ लोककलावंत पद्मश्री रघुवीर खेडकर यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. “एका महिन्याच्या आत राज्यस्तरीय लोककला संमेलन आयोजित केले नाही, तर मी माझा पद्मश्री पुरस्कार परत करेन,” असा थेट इशाराच खेडकर यांनी आपल्या अध्यक्षीय भाषणातून राज्य सरकारला दिला आहे, ज्यामुळे सांस्कृतिक वर्तुळात प्रचंड खळबळ उडाली आहे. प्रमुख मंत्र्यांची संमेलनाकडे पाठदिनांक २८ जून २०२६ रोजी पुण्यातील बालगंधर्व रंगमंदिर येथे सांस्कृतिक कार्य विभाग, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय आणि समरसता साहित्य परिषद यांच्या संयुक्त विद्यमाने “समरसता लोककला संमेलन २०२६” चे आयोजन करण्यात आले होते. या संमेलनाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, श्रीमती सुनेत्रा पवार, केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, आयोजक व सांस्कृतिक कार्यमंत्री आशिष शेलार यांच्यासह पुणे जिल्ह्यातील अनेक खासदार आणि आमदार उपस्थित राहणार होते. मात्र, निमंत्रण पत्रिकेवर नावे असूनही या सर्वच मान्यवरांनी संमेलनाकडे पाठ फिरवल्याने उपस्थित लोककलावंतांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला. गेल्या दोन दिवसांपासून अनेक कलावंतांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून शासनाविरोधात तिखट प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. अधिकाऱ्यांमधील समन्वयाचा अभाव आणि गैरव्यवस्थापनया संपूर्ण संमेलनात सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांमधील नियोजनातील त्रुटी, संवादाचा अभाव आणि व्यवस्थापनातील विस्कळीतपणा प्रकर्षाने समोर आला. कोणती व्ही.आय.पी. मंडळी येणार किंवा नाही, याची कोणतीही अधिकृत माहिती अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केली नाही. अधिकाऱ्यांच्या या मनमानी आणि ढिसाळ कारभारामुळे अखेर राज्याचे सांस्कृतिक कार्य मंत्री आशिष शेलार यांना लोककलावंतांच्या प्रचंड नाराजीला सामोरे जावे लागले आहे. स्थानिक कलावंतांना डावलले; पत्रकार परिषदेलाही फाटाएका बाजूला राज्यस्तरीय संमेलनाचा गाजावाजा होत असताना, दुसरीकडे पुणे जिल्ह्यातील अनेक नामांकित लोककलावंतांना आणि अभ्यासकांना साधे निमंत्रणही देण्यात आले नाही. त्यामुळे स्थानिक कलावंतांनी सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाच्या अधिकाऱ्यांकडे आपली नाराजी व्यक्त केली. मुळात कोणत्याही राज्यस्तरीय संमेलनाची व्याप्ती मोठी असते. संमेलनाध्यक्ष कोण, राज्यभरातून किती कलावंत येणार, याची माहिती आयोजकांकडून पत्रकार परिषद घेऊन जाहीर करणे अपेक्षित असते. परंतु, या संमेलनाच्या बाबतीत असा कोणताही शिष्टाचार सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाकडून पाळला गेला नाही. अधिकाऱ्यांच्या या ‘सावळागोंधळा’ कारभारामुळे निर्माण झालेला हा वाद आता मुख्यमंत्र्यांच्या दारात पोहोचण्याची शक्यता आहे.मात्र सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या बेजबाबदार कारभारामुळे सांस्कृतिक कार्य मंत्री आशिष शेलार मात्र चांगलेच अडचणीत आले आहे.



