मुंबई प्रतिनिधी मुंबईतील सुमारे १३,८०० उपकरप्राप्त (Cessed) इमारतींमध्ये राहणाऱ्या लाखो रहिवाशांच्या पुनर्विकास प्रक्रियेला कायदेशीर स्पष्टता देण्यासाठी राज्य सरकारने म्हाडा दुरुस्ती मंडळाच्या कार्यकारी अभियंत्यांना सक्षम प्राधिकरणाचे अधिकार देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या संदर्भातील विधेयक अधिवेशनात मंजूर झाले असून, पागडी एकता संघाने या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. पागडी एकता संघाने जवळपास १८ महिन्यांपूर्वीच सक्षम प्राधिकरणाचा मुद्दा आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्या संभाव्य कायदेशीर अडचणी सर्वप्रथम उपस्थित केल्या होत्या. सक्षम प्राधिकरणाची स्पष्ट तरतूद नसल्यास भविष्यातील निर्णय आणि संपूर्ण पुनर्विकास प्रक्रिया न्यायालयीन वादात अडकू शकते, असा इशारा आम्ही वेळोवेळी म्हाडाला दिला होता. आज दीड वर्षानंतर आम्ही उपस्थित केलेले मुद्दे प्रत्यक्षात समोर आले असून, त्यावर तोडगा काढण्यासाठी सरकारला कायद्यात दुरुस्ती करावी लागली आहे. योग्य वेळी आवश्यक पावले उचलली असती तर अनेक कायदेशीर गुंतागुंती आणि पुनर्विकास प्रक्रियेतील विलंब टाळता आले असते. उशिरा का होईना, सरकारने हा प्रश्न सोडविण्यासाठी सकारात्मक पाऊल उचलले आहे. ही दुरुस्ती केवळ कायद्यातील बदल नसून लाखो उपकरप्राप्त आणि पागडी रहिवाशांच्या पुनर्विकासाच्या आशांना नवी दिशा देणारे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. पागडी एकता संघाचा अध्यक्ष या नात्याने, या प्रश्नाला पक्षीय राजकारणापलीकडे जाऊन आवाज देणाऱ्या सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षातील सर्व आमदार आणि विधान परिषद सदस्यांचे मी मनःपूर्वक आभार व्यक्त करतो. मी आमदार श्री. प्रवीण दरेकर यांचे विशेष आभार व्यक्त करतो. गेल्या एका वर्षात त्यांनी हा प्रश्न वेळोवेळी विधान परिषदेत उपस्थित करून लाखो उपकरप्राप्त आणि पागडी रहिवाशांच्या न्याय्य मागण्यांना सातत्याने आवाज दिला. तसेच, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते आणि आमदार आदित्य ठाकरे यांचे मी विशेष आणि मनःपूर्वक आभार व्यक्त करतो. पागडी रहिवाशांच्या प्रश्नाबाबत त्यांनी सुरुवातीपासून संवेदनशील भूमिका घेतली आणि आपल्या क्षमतेतील प्रत्येक शक्य ती मदत केली. या विषयावर सातत्याने पाठपुरावा करून त्यांनी लाखो उपकरप्राप्त आणि पागडी रहिवाशांच्या प्रश्नाला विधानमंडळात आवाज मिळवून देण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावली त्याबद्दल आम्ही त्यांचे आभार मानतो अशी माहिती मुकेश शहा पेंडसे यांनी दिली.

मुंबई प्रतिनिधी : राज्यातील बळीराजाला आतापर्यंतची सर्वात मोठी कर्जमाफी देणाऱ्या ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजने’ची व्याप्ती वाढवत, २०१९ मधील ‘महात्मा जोतिबा फुले कर्जमाफी योजने’च्या सुमारे २ लाख लाभधारक शेतकऱ्यांनाही सरसकट २ लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी विधानसभेत केली. याशिवाय योजनेतील २६-२७ चा नियमही वगळण्यात येणार असल्याने राज्यातील ५६ लाख शेतकऱ्यांना तब्बल ३६ हजार ५८५ कोटी रुपयांचा लाभ मिळणार आहे. अंतिम आठवडा प्रस्तावावरील विरोधकांच्या टीकेला उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील शेतकरी हिताला प्राधान्य देत असल्याचे अधोरेखित केले, तर दुसरीकडे पायाभूत सुविधांच्या कामांवरून खोट्या बातम्या पसरवून ‘मिसिंग लिंक’च्या पुलाबाबत चिखलफेक करणाऱ्या विरोधकांना ‘सुपारीबाज’ आणि ‘भाटक गदर्भ’ (भाडोत्री गाढव) म्हणत प्रतिटोला लगावला. विधानसभेत ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजने’वर बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधकांचे सर्व आरोप आकडेवारीनिशी खोडून काढले. ते म्हणाले, “या योजनेतून केवळ १२ हजार कोटींचाच लाभ मिळेल आणि ३६ लाख शेतकऱ्यांवर अन्याय होईल, हा विरोधकांचा दावा पूर्णपणे खोटा आहे. ही योजना ५६ लाख शेतकऱ्यांना ३६ हजार ५८५ कोटी रुपयांचे कवच देणारी आतापर्यंतच्या इतिहासातील सर्वात मोठी कर्जमाफी आहे. मविआच्या काळात महात्मा जोतिबा फुले कर्जमाफी योजनेत २ लाखांपेक्षा एक रुपया जरी जास्त थकबाकी असली तरी शेतकऱ्यांना लाभ मिळाला नाही. मात्र, आमच्या सरकारने २ लाखांपेक्षा जास्त थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांनाही या योजनेत सामावून घेऊन २ लाखांपर्यंतची कर्जमाफी दिली आहे”, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजनेत, महात्मा फुले कर्जमाफी योजनेतील लाभधारकांना आधी ५० हजारांचा लाभ देण्याचे निश्चित झाले होते. मात्र, आमदार रणधीर सावरकर यांच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन जनभावना मांडली. त्या पार्श्वभूमीवर, जनभावनेचा आदर करत २०१९ मधील या २ लाख शेतकऱ्यांनाही सरसकट २ लाखांपर्यंत कर्जमाफी देण्याचा मोठा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केला. यासोबतच दरवर्षी २५ हजार कोटी रुपयांची वीज बिल माफी देखील महायुती सरकार शेतकऱ्यांना देत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. ‘मिसिंग लिंक’ प्रकल्पाच्या पुलाला एकही तडा (क्रॅक) गेला नसताना ७ हजार कोटी पाण्यात गेल्याच्या खोट्या बातम्या पेरून महाराष्ट्राचा अपमान केला जात असल्याचा पुनरुच्चार मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला. “मी परवा हिंदीत ‘भाडे के टट्टू’ हा शब्द प्रयोग केला, तो ज्यांना समजायला हवा होता त्यांना बरोबर समजला. पण काहींना उगाच मिरची लागली. ठीक आहे, मी तो शब्द मागे घेतो आणि त्याऐवजी ‘भाटक गदर्भ’ हा शब्द वापरतो. कोणाला तरीही समजले नसेल, तर सरळ ‘सुपारीबाज’ म्हणतो,” अशा शब्दांत त्यांनी विरोधकांचा समाचार घेतला. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांचे नाव न घेता, “ते राजकारणात आहेत याचा आनंद आहे, ते जर मिमिक्री क्षेत्रात गेले असते तर एकाही स्टँडअप कॉमेडियनला मार्केट राहिले नसते,” असा टोलाही त्यांनी लगावला. …………. राज्यातील गुन्हेगारीचा दर घसरला सभागृहात कायदा व सुव्यवस्थेवर बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, प्रति एक लाख लोकसंख्येच्या आधारावर क्रॉइम रेट मोजला जातो. या निकषानुसार गुन्हेगारीच्या दरात महाराष्ट्र देशात ७ व्या, महिलांवरील अत्याचारात ९ व्या आणि बलात्काराच्या गुन्ह्यांमध्ये देशात १७ व्या क्रमांकावर आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र सुरक्षित राज्य आहे. राज्यातील ‘अपराध सिद्धीचा दर’ २००८ मधील ९.४ टक्क्यांवरून ५२.६ टक्क्यांवर पोहोचला असून नवीन कायद्यांमुळे तो ८० टक्क्यांवर नेण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे त्यांनी सांगितले. बेपत्ता महिलांपैकी ९३ टक्के (२ लाख १७ हजार ७५८) महिलांचा शोध घेऊन त्यांना घरी सुखरूप पोहोचवले असून, यात ४६ टक्के केसेस या प्रेमप्रकरणाच्या तर २० टक्के कौटुंबिक वादाच्या असल्याचे विश्लेषणातून समोर आल्याचे ते म्हणाले.

मुंबई प्रतिनिधी : मुंबई प्रेस क्लबच्या प्रतिष्ठेच्या निवडणुकीत मंत्रालय आणि विधिमंडळ वार्ताहर संघाचे माजी अध्यक्ष सुरेंद्र गांगण यांनी अध्यक्षपदासाठी उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे. पत्रकारितेतील प्रदीर्घ अनुभव, संघटनात्मक नेतृत्व आणि पत्रकारांच्या प्रश्नांबाबत सातत्याने घेतलेली भूमिका यामुळे त्यांच्या उमेदवारीकडे पत्रकार क्षेत्राचे विशेष लक्ष लागले आहे.यावेळी मंत्रालय आणि विधिमंडळ वार्ताहर संघाचे अध्यक्ष दिलीप सपाटे, सरचिटणीस दीपक भातुसे यांच्यासह संपूर्ण कार्यकारिणी तसेच मंत्रालयातील पत्रकारांनी सुरेंद्र गांगण यांना मनःपूर्वक शुभेच्छा देत त्यांच्या विजयाबद्दल विश्वास व्यक्त केला. “मुंबई प्रेस क्लब ही केवळ एक संस्था नसून पत्रकारांच्या हक्कांचे, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे आणि व्यावसायिक मूल्यांचे प्रतिनिधित्व करणारे महत्त्वाचे व्यासपीठ आहे. या संस्थेला सक्षम, अनुभवी आणि सर्वसमावेशक नेतृत्वाची गरज आहे. सुरेंद्र गांगण यांच्या नेतृत्वाखाली प्रेस क्लब अधिक गतिमान, पारदर्शक आणि पत्रकाराभिमुख होईल,” असा विश्वास उपस्थित पत्रकारांनी व्यक्त केला. सुरेंद्र गांगण यांच्या उमेदवारीमुळे निवडणुकीत नवे समीकरण निर्माण झाले असून, पत्रकारांच्या प्रश्नांना प्राधान्य देणारे आणि सर्व घटकांना एकत्र घेऊन काम करणारे नेतृत्व म्हणून त्यांच्याकडे मोठ्या अपेक्षेने पाहिले जात आहे. मंत्रालय आणि विधिमंडळ वार्ताहर संघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी व पत्रकारांनी त्यांच्या विजयासाठी शुभेच्छा देत, आगामी निवडणुकीत त्यांना भक्कम पाठिंबा देण्याचा निर्धार व्यक्त केला.

*कामगार संहिता श्रमिक-केंद्री असावी !                                                       -शीतल हरीश करदेकर, मुंबई.*  केंद्राच्या चार कामगार संहितांच्या अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र शासनाने प्रसिद्ध केलेल्या मसुदा नियम २०२६ वर मीडिया असोसिएशन ऑफ इंडिया च्या  संस्थापक  अध्यक्षा व माईमीडिया 24 तर्फे आम्ही ठाम भूमिका मांडली आहे की, येणारा कायदा हा पूर्णतः श्रमिक-केंद्री असावा. या भूमिकेसह  २३जून२०२६ रोजी प्रधान सचिव, कामगार विभाग, महाराष्ट्र शासन यांना मेलद्वारे ६ ठळक सुधारित सूचना सादर केल्या आहेत. कामगार आयुक्त, (वांद्रे कुर्ला संकुल) आणि माहिती व जनसंपर्क महासंचालक यांनाही याची प्रत पाठवण्यात आली आहे. मी स्वतः मजिठिया त्रिपक्षीय निरिक्षण समितीची सदस्य आहे.श्रमिक-केंद्री कायद्यासाठी ६ सुधारित सूचना : *१. महाराष्ट्र श्रमिक पत्रकार कल्याणकारी मंडळ स्थापन करावे*  *का सुचवले ?* लोकशाहीचा चौथा स्तंभ असलेल्या श्रमिक पत्रकारांसाठी सध्या कोणतीही सामाजिक सुरक्षा यंत्रणा नाही. बांधकाम कामगार मंडळाच्या धर्तीवर स्वतंत्र मंडळ हवे.  *लाभ काय होणार ?:* श्रमिक पत्रकार कार्ड, ₹२५,००० किमान वेतन, PF-ESI-पेन्शन, ₹१० लाख अपघात विमा आणि १५ दिवस मानसिक आरोग्य रजा मिळेल. ५०% जागा श्रमिक पत्रकारांसाठी आणि ३३% जागा महिला पत्रकारांसाठी आरक्षित राहतील. *२. ‘महिला शेतकरी विधेयका’शी सुसंगत व्याख्या करावी*  *का सुचवले?* : राज्य शासनाने पावसाळी अधिवेशनात महिला शेतकरी विधेयक मांडले आहे. कामगार कायद्यात त्याची सांगड नसेल तर अंमलबजावणी अडेल.  *लाभ काय होणार ? :* शेती, पशुपालन, मत्स्यव्यवसाय करणाऱ्या भूमिहीन महिलांना ‘कामगार’ दर्जा मिळून किमान वेतन, प्रसूती लाभ आणि समान वेतनाचा कायदेशीर अधिकार मिळेल. *३. ‘शक्ती फौजदारी कायद्या’नुसार महिला कामगार सुरक्षा*  *का सुचवले ? :* महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी राज्याने शक्ती कायदा केला आहे. मात्र रात्री काम करणाऱ्या महिला कामगारांच्या सुरक्षेची तरतूद मसुद्यात नाही.  *लाभ काय होणार ? :* रात्री ७ नंतर काम करणाऱ्या सर्व महिला कामगारांना, ज्यात महिला पत्रकारांचाही समावेश आहे, मालकाकडून मोफत आणि सुरक्षित घरपोच वाहतूक मिळेल. २० पेक्षा जास्त महिला असलेल्या आस्थापनेत पाळणाघर अनिवार्य होईल. *४. ‘त्रिपक्षीय’ ऐवजी ‘बहुपक्षीय समिती’ करावी*  *का सुचवले ? :* सध्याच्या त्रिपक्षीय समितीत असंघटित कामगार, महिला, पत्रकार आणि दिव्यांग यांना प्रतिनिधित्व नाही. धोरण ठरविताना त्यांचा आवाज पोहोचत नाही.  *लाभ काय होणार ? :* राज्य व जिल्हा कामगार सल्लागार मंडळात असंघटित कामगार २५%, महिला २५%, श्रमिक पत्रकार १०% आणि दिव्यांग ५% यांना कायदेशीर प्रतिनिधित्व मिळेल. कामगार प्रतिनिधी गुप्त मतदानाने निवडले जातील. *५. ‘समान काम समान वेतन’ आणि आर्थिक शोषणाला चाप*  *का सुचवले ? :* कंत्राटी कामगारांचे शोषण आणि वेतन थकबाकी हा मोठा प्रश्न आहे. Take-Home पगार कमी होण्याची भीती आहे.  *लाभ काय होणार ? :* कंत्राटी आणि कायम कामगारांना समान वेतन मिळेल. २४० दिवसांनंतर कायम करणे बंधनकारक होईल. वेतन थकबाकीवर दररोज 3% व्याज द्यावे लागेल. Take-Home पगार कमी होणार नाही याची वैधानिक हमी मिळेल. *६. आग्रही मागण्या !*  *का सुचवले ? :* वरील ६ सुधारणा विशेषतः ‘प्रस्तावित महिला शेतकरी विधेयका’शी सुसंगत तरतुदी व ‘श्रमिक पत्रकार कल्याणकारी मंडळ’ हे दोन मुद्दे अत्यंत महत्वाचे आहेत.  *लाभ काय होणार ?:* या दोन तरतुदी समाविष्ट केल्याशिवाय मसुदा नियम अंतिम करू नयेत. चौथा स्तंभ सक्षम झाल्याने ‘महिला शेतकरी विधेयक’ व ‘शक्ती कायदा’ सारखे लोकहिताचे कायदे जनतेपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचतील. केंद्राचा उद्देश ‘एक देश, एक कामगार कायदा’ चांगला आहे. पण तो खऱ्या अर्थाने यशस्वी करायचा असेल तर हा कायदा श्रमिक-केंद्री असलाच पाहिजे. चौथा स्तंभ सक्षम तरच लोकहिताचे कायदे जनतेपर्यंत पोहोचतील. आम्ही निवेदने द्यायची आणि ती फाईलमध्ये किंवा टोपलीत जावीत, अशी अवस्था होता कामा नये. म्हणूनच या ६ मुद्यांवर लेखी उत्तरे आणि अंमलबजावणीची कालमर्यादा जाहीर करावी, अशी आमची आग्रही मागणी असल्याची माहिती शीतल करदेकर यांनी दिली.

मुंबई प्रतिनिधी गोर गरीब , तरुण,शाळेय मुले यांना मोवाईल अँपद्वारे ऑनलाईन लॉटरी जुगार मुंबईसह महाराष्ट्रात संघटीत रित्या भांडूप परिसरातून मंगल पुरोहित व महेश पुरोहित तसेच दहिसर परिसरातून देवी पटेल माउंटन व सिल्वर कॉइन या नावे सॉफ्टवेअर चा वापर करून मोबाईल अँपद्वारा अन्नू,अज्जू,नाना ठाकुर या प्रमुख एजेंटा बरोबर इतर गल्ती बोलातील एजन्टा मार्फत  संघटित रित्या जुगार खेळवीत आहेत.महराष्ट्रातजुगार प्रतिबंध कायदा १९९८ चा मुंबई अधिनियम हा राज्यातील सर्व बेकायदेशीर जुगाराला आला घालणारा प्रमुख कायदा आहे व एमपीडीए(MPDA) कायद्याचा भंग करून संघटितरित्या शासनाला,पोलीसांना न जुमानता जुगार खेळवीत आहेत. व गुन्हेगारी वाढविण्यास हातभार लावीत आहेत.या संघटीत गुन्हेगारीमुळे तरुण पीढी व्यवसनाधीन होत आहे. अनेक कुटुंबे उध्वस्त होत आहेत तर हे परप्रांतीय पैशाने गब्बर होत आहेत. तर संपूर्ण पैसा हा परराज्यात पाठवत आहेत. तरुणांची गुन्हेगारीकडे वळण्याची प्रवृत्ती वाढत आहे. पोलीस यंत्रणे कडून या अवैध धंदयाकडे जाणीव पूर्वक दुर्लश  केले जाते यामुळे गुन्हेगारांचे मनोबल वाढत आहे. पोलिसांनी या प्रकरणाचा सखोल तपास करून यांच्या मुसक्या आवळल्या पाहिजे.समाजाच्या भविष्यासाठी आणि पुढच्या पिढीच्या संरक्षणासाठी या अवैध धंद्याच्या मुळात जाऊन एमपीडीए(MPDA)अंतर्गत गुन्हा दाखल करून कठोर कारवाई करण्यात यावी अशी जोरदार मागणी लहान मुलांच्या पालकांकडून तसेच समाजाकडुन होत आहे.

मुंबई प्रतिनिधी मुंबई ही महाराष्ट्राची राजधानी. मंत्रालय, उच्च न्यायालय, विविध शासकीय विभागांची मुख्यालये, राज्यस्तरीय कार्यालये आणि अनेक महत्त्वाच्या संस्था येथे असल्याने दररोज राज्याच्या कानाकोपर्‍यातून हजारो नागरिक, शासकीय अधिकारी, निवृत्त कर्मचारी, स्वातंत्र्यसैनिक, अधिस्वीकृतीधारक पत्रकार, दलित मित्र, माजी आमदार-खासदार आणि इतर मान्यवर आपल्या कामानिमित्त मुंबईत येत असतात. अशा लोकांच्या मुक्कामासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने (PWD) अनेक विश्रामगृहे उभारली आहेत. मात्र आज या व्यवस्थेची अवस्था पाहिली, तर ती गंभीर प्रश्न निर्माण करणारी आहे. एकीकडे शासन कोट्यवधी रुपये खर्च करून आधुनिक विश्रामगृहे उभारते; दुसरीकडे ती उद्घाटनाअभावी किंवा प्रशासकीय उदासीनतेमुळे वर्षानुवर्षे बंदच राहतात. त्यामुळे ज्या उद्देशाने ही विश्रामगृहे उभारण्यात आली, तोच हाणून पाडला जात आहे.मुंबईतील चर्चगेटजवळील शेल्टर विश्रामगृह, छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी) परिसरातील विश्रामगृह, वरळी, अंधेरी, बांद्रा (गव्हर्नमेंट कॉलनी), कलानगर येथील विश्रामगृहे तसेच सह्याद्री, हायमाउंट यांसारखी व्हीव्हीआयपी विश्रामस्थळे अशी मोठी यंत्रणा उपलब्ध आहे. परंतु त्यातील अनेक ठिकाणी खोल्या असूनही त्या वापरात नाहीत.यातील सर्वात धक्कादायक उदाहरण म्हणजे अंधेरी येथील विश्रामगृह. सुमारे ५६ खोल्यांचे हे आधुनिक भवन सहा वर्षांपूर्वीच बांधून पूर्ण झाले. कोरोना काळात महानगरपालिकेने त्याचा तात्पुरता वापर केला; मात्र त्यानंतर हे संपूर्ण भवन कुलूपबंद आहे. लाखो रुपयांची सार्वजनिक मालमत्ता निष्क्रिय पडून आहे.शासकीय वसाहतीतील जुने विश्रामगृह पाडून नव्या इमारतीचे काम सुरू करण्यात आले; पण गेली पाच वर्षे ते अपूर्णच आहे. चेंबूर येथील विश्रामगृहाची इमारतही तयार असल्याचे सांगितले जाते; मात्र उद्घाटन होत नसल्याने ती सर्वसामान्यांच्या वापरासाठी खुली झालेली नाही. या इमारतीचे बांधकाम बीओटी तत्त्वावर झाल्याची चर्चा असली, तरी ती प्रत्यक्षात कोणाच्या ताब्यात आहे आणि तेथील खोल्यांचा वापर कोण करतो, याबाबत पारदर्शकता दिसत नाही.विश्रामगृहांचा मूळ उद्देश हा गरजू अधिकृत व्यक्तींना अल्पदरात सुरक्षित निवास उपलब्ध करून देणे हा आहे. स्वातंत्र्यसैनिक, अधिस्वीकृतीधारक पत्रकार, दलित मित्र, निवृत्त अधिकारी, न्यायाधीश, माजी लोकप्रतिनिधी आणि शासकीय अधिकारी यांच्यासाठी ही व्यवस्था करण्यात आली आहे. प्रत्यक्षात मात्र अनेक ठिकाणी लोकप्रतिनिधींचे कार्यकर्ते, नातेवाईक किंवा प्रभावशाली व्यक्ती या खोल्यांवर कब्जा करतात, अशी सातत्याने तक्रार केली जाते.सर्वात गंभीर बाब म्हणजे पीडब्ल्यूडीच्या नियमानुसार एका व्यक्तीला सलग सात दिवसांपेक्षा जास्त मुक्काम करता येत नाही. परंतु प्रत्यक्षात काही जण महिने-नऊ महिने खोल्या सोडत नाहीत, असे आरोप वारंवार समोर येतात. काही ठिकाणी भाडेही नियमित भरले जात नाही. संबंधित कर्मचार्‍यांवर राजकीय दबाव टाकून नियम मोडले जातात. अशा परिस्थितीत नियम पाळणार्‍या पात्र लाभार्थ्यांना खोल्या मिळणे अशक्य होते.मुंबईतील आमदार निवासाची परिस्थितीही फारशी वेगळी नाही. मॅजेस्टिक आमदार निवास बंद आहे. मनोरा आमदार निवास इमारत पाडण्यात आली आहे. विस्तारित आमदार निवास आणि इतर इमारतींवरही मोठा ताण आहे. त्यामुळे राज्य सरकार आमदारांना मुंबईत मुक्कामासाठी दरमहा एक लाख रुपयांचे भाडेभत्ते देते. मात्र त्याच वेळी काही आमदार किंवा त्यांचे कार्यकर्ते सरकारी विश्रामगृहांमध्येही मुक्काम करत असल्याच्या तक्रारी होत आहेत. म्हणजेच सार्वजनिक सुविधेवरही ताण आणि शासनाच्या तिजोरीवरही दुहेरी भार.कलानगर, बांद्रा येथील पीडब्ल्यूडी विश्रामगृहाचे उदाहरण आणखी वेदनादायक आहे. सुमारे ४० खोल्यांपैकी निम्म्याहून अधिक खोल्या ‘प्रोटोकॉल’च्या नावाखाली मंत्रालयाच्या ताब्यात ठेवण्यात आल्याचे सांगितले जाते. वरिष्ठ आयएएस अधिकारी किंवा विशेष पाहुण्यांसाठी राखीव म्हणून या खोल्या कायम बंद असतात. अनेक वेळा त्या रिकाम्या असूनही इतर पात्र व्यक्तींना दिल्या जात नाहीत. सार्वजनिक मालमत्ता वापराऐवजी बंद ठेवण्याची ही मानसिकता बदलण्याची गरज आहे.व्हीव्हीआयपींसाठी सह्याद्री, हायमाउंट आणि इतर स्वतंत्र विश्रामगृहे उपलब्ध असताना सामान्य विश्रामगृहांवर अतिरिक्त ताण का यावा, हा प्रश्न उपस्थित होतो. विश्रामगृहांची वर्गवारी स्पष्ट असूनही तिचे काटेकोर पालन होत नसल्याचे दिसते.या संपूर्ण व्यवस्थेत सर्वाधिक त्रास होतो तो सामान्य लाभार्थ्यांना. विदर्भ, मराठवाडा, कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र किंवा उत्तर महाराष्ट्रातून एखादा पत्रकार, निवृत्त अधिकारी, स्वातंत्र्यसैनिक किंवा नागरिक आपल्या शासकीय कामासाठी मुंबईत येतो. त्याला अल्पदरातील सरकारी निवास मिळत नाही. परिणामी खासगी हॉटेलमध्ये हजारो रुपये खर्च करण्याची वेळ येते किंवा नातेवाईकांकडे राहावे लागते. शासनाने निर्माण केलेली सुविधा प्रत्यक्ष गरजूंपर्यंतच पोहोचत नाही, हीच खरी शोकांतिका आहे.या पार्श्वभूमीवर काही ठोस निर्णय घेण्याची गरज आहे. अंधेरी, चेंबूर, शासकीय वसाहत आणि इतर बंद विश्रामगृहे तातडीने सुरू करावीत. सर्व विश्रामगृहांचे ऑन्ालाइन आरक्षण, प्रतीक्षा यादी आणि प्रत्यक्ष वास्तव्यास असलेल्या व्यक्तींची माहिती सार्वजनिक करावी. सात दिवसांच्या मुक्कामाचा नियम कठोरपणे लागू करावा. नियमभंग करणार्‍यांवर दंडात्मक कारवाई करावी. प्रोटोकॉलसाठी राखीव खोल्यांचा वापर नसल्यास त्या तात्पुरत्या इतर पात्र लाभार्थ्यांना उपलब्ध करून द्याव्यात. तसेच बंद पडलेली आमदार निवासाची बांधकामे गतीने पूर्ण करून ती पुन्हा कार्यान्वित करावीत.सरकारी विश्रामगृहे ही कोणाची खासगी मालमत्ता नाहीत; ती जनतेच्या पैशातून उभारलेली सार्वजनिक सुविधा आहे. त्यामुळे त्यांचा लाभही सर्व पात्र नागरिकांना समानतेने मिळाला पाहिजे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने या व्यवस्थेतील अनियमितता, राजकीय हस्तक्षेप आणि निष्क्रियता दूर करून पारदर्शक, उत्तरदायी आणि नियमाधारित व्यवस्था उभी केली, तरच या विश्रामगृहांचा मूळ उद्देश पूर्ण होईल. अन्यथा कोट्यवधी रुपयांच्या इमारती उभ्या राहतील, पण त्यांचे दरवाजे मात्र सर्वसामान्यांसाठी कायम बंदच राहतील.

मुंबई प्रतिनिधी – आज आंतरराष्ट्रीय सहकार दिनानिमित्त सहकार क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या संस्था आणि व्यक्तींचा राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या शुभ हस्ते सन्मान चिन्ह आणि प्रमाणपत्र देऊन गौरव करण्यात आला. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघाचा बंद झालेला निधी पुन्हा सुरु करण्याबाबत येत्या महिन्याभरात निर्णय घेऊ, असे आश्वासन दिले. नरिमन पॉईंट येथील यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान येथे आज भाजपा गटनेते आमदार प्रवीण दरेकर अध्यक्ष असलेल्या महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघ आणि सहकारी महाराष्ट्र यांच्या वतीने आंतरराष्ट्रीय सहकार दिनानिमित्त ‘सहकार गौरव पुरस्कार सोहळा’ आयोजित करण्यात आला होता. या सोहळ्यात मुख्यमंत्री बोलत होते. या पुरस्कार सोहळ्याला विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण, उद्योग मंत्री उदय सामंत, कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा, सहकार व गृहनिर्माण राज्यमंत्री पंकज भोयर , महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर उपस्थित होते. यावेळी सहकार क्षेत्रात उल्लेखनीय काम करणाऱ्या संस्था व व्यक्ती यांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या शुभ हस्ते पुरस्कार देऊन गौरविण्यात आले. यामध्ये सहकार महर्षी पुरस्कार महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर यांना तर सहकार भूषण पुरस्कार आमदार विनय कोरे, सहकार रत्न पुरस्कार डॉ. रेवती पटवर्धन,  सहकार गौरव पुरस्कार दीपक पटवर्धन, सहकार महिला शक्ती पुरस्कार शोभा सावंत, सहकार विभूषण पुरस्कार शिवाजीराव नलावडे, सहकार प्रेरणा पुरस्कार शहाजी पाटील व राजेश लवेकर, सहकार नवोल्लेष पुरस्कार सिद्धार्थ कांबळे, प्रकाश दरेकर व श्रीकांत कवठणकर, सहकार ग्रामविकास पुरस्कार डॉ. नामदेव उसेंडी, सहकार उत्कृष्ट बँकिंग पुरस्कार राजेंद्र सरकाले, सहकार कृषी रत्न पुरस्कार संजय सुनिल, दिलीप पाटील व सचिन देशमुख, दूध उत्पादक व सेवा सोसायटी पुरस्कार विजय काळे व गोकुळ राजपूत, सहकार समाजसेवा पुरस्कार चंद्रकांत पाटील, सहकार नेतृत्व पुरस्कार अशोक जगताप, आदर्श सहकारी पतसंस्था पुरस्कार व्ही. जी. पवार (ज्ञानदीप पतसंस्था), सहकार उद्योग पुरस्कार ऑलवे वसईकर, सहकार परिवर्तन पुरस्कार दशरथ घनवट आणि युवा व ग्राहक पुरस्काराने रोहित निकम व विठ्ठलराव भोसले यांना सन्मानचिन्ह व प्रमाणपत्र देऊन गौरविण्यात आले. यावेळी बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले कि, सहकार चळवळ अतिशय जुनी आहे. विशेषतः १२५ वर्षांपूर्वी सहकार क्षेत्राचे मर्म महाराष्ट्राने जाणले व हळूहळू वेगवेगळ्या क्षेत्रात सहकार मोठा झाला. पहिली सहकार पेढी १९०४ मध्ये झाली. सहकारातील पहिली ग्रामीण पेढी कोकणातील कणकवलीत सुरु झाली. त्यानंतर भारतात मोठ्या प्रमाणावर सहकार सुरु झाला. देशात सर्वाधिक मजबुतीने सहकार महाराष्ट्रात रुजला गेला. दोन लाखापेक्षा जास्त वेगवेगळ्या सहकारी संस्था महाराष्ट्रात असल्याचेही मुख्यमंत्री म्हणाले. ते पुढे म्हणाले कि, महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघाला १०७ वर्ष झाली. मोठी उज्वल परंपरा असलेला सहकारी संघ आहे .त्या माध्यमातून प्रवीण दरेकर यांनी उत्तम काम सुरु केलेय. संघाच्या माध्यमातून सहकाराला नवीन दिशा देण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. त्या दृष्टीने सहकाराच्या क्षेत्रात प्रशिक्षित कार्यकर्ते निर्माण केले पाहिजेत. यासाठी पूर्वी जो शिक्षण निधी मिळायचा तो बंद झाला आहे. तो शिक्षण निधी पुन्हा सुरु झाला पाहिजे. येत्या महिन्याभरात याचा निर्णय घेऊ, असे मुख्यमंत्र्यांनी दरेकरांना आश्वासित केले. तसेच पाच वर्षांपूर्वी ६ जुलै २०२१ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पहिल्यांदा सहकारी चळवळीची ताकद ओळखली व देशात पहिल्यांदा स्वतंत्र सहकार मंत्रालय तयार केले. या सहकार मंत्रालयाचे पहिले सहकार मंत्री केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना केले. अमित शहा यांना सहकाराचा पूर्ण अनुभव आहे. जिल्हा सहकारी बँकेचे अध्यक्ष म्हणून त्यांनी काम केले. वेगवेगळ्या सहकारी संस्थामध्येही काम केले आहे. यातून हे सहकार क्षेत्र तयार झाले असून राष्ट्रीय सहकार धोरणही जाहीर झाले आहे. या धोरणात पुढील २० वर्षांमध्ये जीडीपीत सहकाराचा हिस्सा ३ पटीने वाढवण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला असल्याचेही ते म्हणाले. मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, महाराष्ट्रात ज्या काही सहकारी सोसायट्या आहेत. त्यात ४० ते ४५ टक्के सोसायट्या सहकारी गृहनिर्माण आहेत. सहकारी गृहनिर्माण संस्था हा सर्वात उपेक्षित घटक होता. पण प्रवीण दरेकरांच्या पाठपुराव्यामुळे सहकाराच्या कायद्यामध्ये सहकारी गृहनिर्माण संस्थांसाठी वेगळा चॅप्टर तयार करण्यात आला. त्या संस्थांसाठी त्यांचे अधिकार, विनियम या सर्व गोष्टी तयार केल्या. त्यांच्याच कमिटीने दिलेल्या अहवालावर स्वयंपुनर्विकास योजना ही सहकारी सोसायट्यांना दिली. ४०० चौरस फुटात राहणारा माणूस एक हजार चौरस फुटात राहायला गेला. हे स्वयंपुनर्विकासाने घडवून दाखवले. या योजनेमुळे मुंबईतील मराठी माणसाचे मोठ्या घराचे स्वप्न पूर्ण होतेय. महाराष्ट्राने सहकारी गृहनिर्माण चळवळीला एक नवीन दिशा दिली आहे. मुंबई बाहेर जो युडीसीपीआर आहे त्यामुळे काही अडचणी येत आहेत. युडीसीपीआरमध्येही जो काही बदल अपेक्षित आहे तो बदल घडवू व इतर ठिकाणच्याही सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना स्वयंपूनर्विकासाच्या प्रक्रियेत घेऊन येऊ, अधिवेशन संपल्यावर एक बैठक घेऊ, असेही मुख्यमंत्र्यांनी आश्वस्त केले. तत्पूर्वी प्रस्तावित सादर करताना महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघाचे अध्यक्ष आ. प्रवीण दरेकर म्हणाले कि, महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघ १०७ वर्षांपूर्वी स्थापन झाला आहे. मध्यंतरीच्या काळात संघाचे कामकाज ठप्प झालेले. संघाला उर्जितावस्था दिली पाहिजे यासाठी त्याचे नेतृत्व सहकारातील लोकांनी मला दिले. मुख्यमंत्र्यांचे प्रेम, पाठबळ माझ्यासाठी सर्वात मोठे आहे. स्वयं पुनर्विकास योजनेला मुख्यमंत्र्यांनी ताकद दिली. माझ्या अध्यक्षतेखाली दरेकर समिती केली. त्याचा अहवालही तंतोतंत स्वीकारलात. मात्र त्या अहवालाची अंमलबजावणी झालेली नाही. मुंबईला स्वयं पुनर्विकास होतोय पण पुणे, ठाणे, नाशिक येथे हा जीआर लागू नाही. डीसीपीआरमध्ये छोटासा बदल केला तर या महापालिका क्षेत्रातही स्वयं पुनर्विकास होईल. यासाठी २५ हजार कोटींची गरज आहे. त्याचबरोबर राज्य सहकारी संघाचा शिक्षणनिधी, अनुदान बंद झालेय. तेही पुन्हा सुरु व्हावे. राज्यातील सहकार अडचणीत आहे. पतसंस्था, अर्बन बँका, ग्राहक संस्था या सर्व क्षेत्राना आधाराची गरज आहे. याबाबत वरिष्ठ पातळीवर बैठक घ्यावी, अशी मागणीही दरेकरांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली.