केतन खेडेकर दिल्ली येथील जंतर-मंतरवर झालेल्या विद्यार्थ्यांवर अन्यायकारक मारहाणीच्या निषेधार्थ शिवसेना उभाटा, मनसे आणि काँग्रेस यांनी आज सभागृहात विद्यार्थ्यांना न्याय द्या यासाठी सभागृह सुरू होताच निषेध व्यक्त केला. यावेळी विद्यार्थ्यांवर अन्यायकारक होणाऱ्या वागणुकीबाबत विरोधकांनी सभागृहामध्ये देखील मोठ्या आवाजात निषेध केला. यामध्ये त्यांनी चौकीदार चोर आहे, नरेंद्र मोदी हाय हाय या घोषणांनी महापोलीचे तेवढे यांना देखील प्रश्न विचारले. त्यावर महापौर रितू तावडे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी विद्यार्थ्यांना न्याय देण्यासाठी सक्षम आहे असे प्रत्युत्तर दिले.  त्यावर सभागृहात एकच गोंधळ उडाला. परंतु महापौर रितू तावडे यांनीसभागृहाचे कामकाज सुरूच ठेवले. या आंदोलनामध्ये शिवसेना उबाठा पक्षाचे नगरसेवक निशिकांत शिंदे, किरण तावडे, विरोधी पक्ष नेत्या किशोरी नपेडणेकर, मनसे आणि काँग्रेसचे नगरसेवक उपस्थित होते.

मुंबई प्रतिनिधी मुंबईचे महापौर रितू तावडे यांनी आज मुंबई महानगरपालिका मुख्यालय सीएसटी येथे महापौर वैद्यकीय मदत निधी या कक्षाचे लोकार्पण भाजपा मुंबई अध्यक्ष अमित साटम यांच्या हस्ते करण्यात आले. या कार्यक्रमांमध्ये लेक लाडकी मुख्यमंत्र्यांची, काळजी घेऊ तिच्या आरोग्याची या अभियानांतर्गत मुंबईतील महिलांचे ब्रेस्ट कॅन्सर स्क्रिनिंग शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते. या शिबिराला एशिया बुक ऑफ रेकॉर्ड आणि इंडिया बुक ऑफ रेकॉर्ड या संस्थेद्वारे सन्मान चिन्ह आणि गोल्ड मेडल देऊन  महापौर रितू तावडे आणि उपमहापौर संजय घाडी  यांना गौरवण्यात आले. महापौर वैद्यकीय सहायता निधी आणि मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधी हे दोन्ही निधी एकाच रुग्णाला कसे मिळणार. त्याचप्रमाणे जर एखाद्या रुग्णाने महापौर वैद्यकीय सहायता निधीसाठी अर्ज केला तर तोच अर्ज मुख्यमंत्री वैद्यकीय साहेब निधीकडे पाठवला जाणार. मग एकाच रुग्णाला दोन ठिकाणाहून कशी मदत मिळणार हा प्रश्न आता हा वाचून उभा आहे. तसेच आजकाल उपचार पद्धती आणि आजार एवढे मोठ्या प्रमाणात बळकावले आहे की 25000 मध्ये कोणत्याही रुग्णालयामध्ये उपचार मिळत नाही त्यासाठी त्याला किमान दोन लाखाच्या वर उपचाराची गरज असते. महापौर वैद्यकीय मदत निधीद्वारे रुग्ण रुग्णालयात दाखल असला पाहिजे. तसेच त्याचे नातेवाईकांनी येऊन या ठिकाणी महापौर वैद्यकीय सहायता  निधी मदतीसाठी अर्ज केला पाहिजे त्यानंतर त्या ठिकाणी जी काही प्रोसिजर आहे ती होऊन नंतर रुग्णाला महापौर वैद्यकीय सह्याद्री निधीमधून धनादेश दिला जाईल अशी माहिती मुंबईच्या महापौर रितू  तावडे यांनी यावेळेस दिली. एखादा रुग्णालय महापौर निधी कार्यालयाकडे वैद्यकीय मदतीसाठी जर अर्ज केला तर त्यानंतर महापौर फक्त 25000 पर्यंतच त्यांना मदत करू शकतात परंतु जर रुग्णाला पंचवीस हजार पेक्षा अधिक वैद्यकीय उपचाराची गरज असल्यास त्यांनी मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधीकडे  अर्ज करावा अशी माहिती मुंबई महापालिका आरोग्य समितीचे अध्यक्ष हरीश भांदिर्गे यांनी दिली.

लेखक विजय लिपारे “स्वतःसाठी तर सगळेच जगतात, पण खरं जीवन ते असतं जे इतरांच्या चेहऱ्यावर आनंद आणण्यासाठी खर्च होतं.” आज वयाच्या ७५ व्या वर्षीही ज्यांच्या डोळ्यांत गावाच्या विकासाची स्वप्नं तरळतात, अशा आसावरी देसाई यांच्या रूपाने या विधानाची प्रचिती पदोपदी येते. २०१० मध्ये शासकीय सेवेतून (रेशनिंग क्लर्क म्हणून) निवृत्त झाल्यानंतर ठाण्यात स्थायिक झालेल्या आसावरीताईंनी जे कर्तृत्व गाजवलं आहे, ते केवळ कौतुकास्पद नसून थक्क करणारे आहे. वयाच्या या टप्प्यावर जिथे अनेकजण विश्रांतीचा विचार करतात, तिथे ताईंनी आपल्या लाडक्या गावासाठी कंबर कसली. मूळच्या रत्नागिरी जिल्ह्यातील लांजा तालुक्याच्या असणाऱ्या आसावरीताई, शहरात स्थिरावल्या असल्या तरी त्यांचे मन सतत आपल्या मातीत, आपल्या गावासाठी काहीतरी करण्याच्या ओढीने व्याकुळ होते. एक स्वप्न: जिथे शिक्षणापासून कुठलेही लेकरू वंचित राहणार नाहीगावात शिक्षणाची पुरेशी सोय नसल्याने लहान मुलांना शिक्षणासाठी मैलोन्मैल दूरवर वणवण भटकत जावं लागतं, हे चित्र आसावरीताईंच्या कोमल मनाला सतत टोचायचे. गावात आधीपासूनच पहिली ते चौथीपर्यंतची प्राथमिक शाळा होती. पण शिक्षण हा प्रत्येक बालकाचा हक्क आहे, या ठाम विश्वासाने देसाई कुटुंबाने एक धाडसी पाऊल पुढे टाकले.वयाच्या उत्तरार्धातही अंगात अफाट ऊर्जा बाळगून त्यांनी स्वतःच्या कष्टाच्या पैशातून गावात ५ वी ते ८ वीच्या वर्गांसाठी शाळा उभी केली. आपल्या आई-वडिलांच्या पवित्र स्मरणार्थ या शाळेला ‘भासकर रुक्मिणी शाळा’ असे नाव देण्यात आले. अखंड जिद्द आणि ३७ लाखांचा प्रेरणादायी प्रवास८ वी पर्यंत शाळा सुरू झाली असली, तरी आसावरीताईंचे स्वप्न इथेच कसे थांबणार? आपल्या गावातील मुलांना ९ वी आणि १० वीच्या शिक्षणासाठी तालुक्याला किंवा इतर गावी दूर जावे लागू नये, यासाठी त्यांनी माध्यमिक शाळा पूर्ण करण्याचे ध्येय उराशी बाळगले. वृद्धपकाळ आणि आर्थिक अडचणींचे डोंगर समोर असतानाही त्या खचल्या नाहीत. त्यांनी वृद्ध शरीराला न जुमानता सरकारी दरबारी चकरा मारल्या, अधिकाऱ्यांशी समन्वय साधला. लोकसभा अध्यक्षा सुमित्रा महाजन यांच्या बहुमूल्य सहकार्याने शासनाकडून २० लाख रुपयांचे अनुदान मिळवण्यात त्यांना यश आले. परंतु, शाळेची भव्य वास्तू आणि इतर गरजांसाठी हा निधी अपुरा पडत होता. पण हार मानतील त्या आसावरीताई कशाच्या? त्यांनी आपल्या मित्रमंडळी, आप्तेष्ट, कुटुंबीय आणि विविध स्रोतांच्या माध्यमातून आणखी १७ लाख रुपये गोळा केले. अखेर, अहोरात्र मेहनत करून एकूण ३७ लाखांचा निधी उभा केला आणि शाळेत ८ वी ते १० वीचे वर्ग यशस्वीपणे सुरू करून दाखवले! कोल्हापूर जिल्ह्यातील करवीर तालुक्यातील ‘साग्रूल’ शिक्षण संस्थेच्या सहकार्याने उभे राहिलेले हे ज्ञानमंदिर आज ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांसाठी खऱ्या अर्थाने वरदान ठरले आहे. अभिमानास्पद यश आणि माणुसकीचा वस्तुपाठआज वयाच्या ७५ व्या वर्षीही जेव्हा त्या ‘भासकर रुक्मिणी शाळा’ पाहतात, जी आज शिक्षणातच नव्हे, तर सांस्कृतिक उपक्रम आणि शिस्तीच्या बाबतीतही संपूर्ण परिसरात अव्वल स्थान पटकावते आहे, तेव्हा त्यांच्या चेहऱ्यावरचा आनंद पाहण्यासारखा असतो.आसावरीताईंसारख्या व्यक्तींकडे पाहिल्यावर आपल्या देशाच्या उज्ज्वल भविष्याबद्दलचा विश्वास अजुनच दृढ होतो. वयाच्या ७५ व्या वर्षीही तरुणांना लाजवेल असा उत्साह ठेवून, “आपण समाजाचे काहीतरी देणे लागतो” ही भावना जपणारे आसावरी देसाई यांचे आयुष्य म्हणजे आजच्या पिढीसाठी एक दीपस्तंभ आहे. त्यांच्या या खडतर पण अत्यंत प्रेरणादायी प्रवासाला आमचा त्रिवार मानाचा मुजरा!

मुंबई १६-(प्रतिनिधी )- महायुती व विशेषतः भाजपविरोधात लोकशाही मार्गाने आवाज उठविणा-या राष्ट्रवादी महिला काँग्रेस ( शरद पवार) पक्षाच्या प्रदेश सरचिटणीस  उषाताई चौधरी यांना फेसबुकद्वारे धमकी देणा-या व्यक्तीविरूध्द योग्य ती कार्यवाही करण्याची मागणी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेद्र फडणवीस, गृहराज्यमंत्री योगेश कदम तसेच पोलीस महासंचालक सदानंद दाते यांच्याकडे करण्यात आली आहे दरम्यान माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनीदेखील यासंदर्भात गंभीर दखल घेण्याची सूचना  नागपूरच्या पोलीस उपायुक्तांकडे केली आहे. सामाजिक कार्यकर्त्या असलेल्या  राष्ट्रवादी महिला काॅग्रेस शरद पवार पक्षाच्या प्रदेश सरचिटणीस व नागपूर शहर उपाध्यक्षा  उषाताई चौधरी या   महाराष्ट्रात गेल्या अनेक वर्षा पासुन सामाजिक व राजकिय शैक्षनिक श्रेत्रात मोलाचे कार्य करत आहेत विद्यार्थ्यांची  प्रलंबित  शिष्यवृत्ती  ,पीएचडी  संशोधक विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती   मिळवून देण्याबाबत त्यांची महत्वाची भूमिका राहिलेली आहे  महाराष्ट्रात  ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी  72 वसतिगृहांची निर्मिती  तसेच सोनेगाव तलावाच्या सौंदर्यीकरणासाठी 43 कोटीचा निधी मिळवून घेणे, महिलाच्या प्रश्नांवर  जंतर मंतर येथे कबड्डी पटू खेळाडूं सोबत आंदोलन करने तसेच गेल्या  तीन दशका पासून हुंडाबळी महिलासाठी काम करून पीडीत महिलांना न्याय मिळवून देणे आदी विषयांवर त्यांचे उल्लेखनीय कार्य आहे . चौधरी या राजकीय पक्षाच्या पदाधिकारी असल्यामुळे महायुती व विशेषतः भाजपच्या चुकीच्या धोरणांवर त्या लोकशाही मार्गाने आपली भूमिका मांडत असतात.त्यांच्या या आक्रमक भूमिकांच्या पार्श्वभूमीवर त्यांना प्रकाश धोतरकर नावाच्या  एका ईसमाने सोशल मिडीयाच्या माध्यमातून हिंदीत गर्भित धमकी दिली.तुम पहले अपना घर देखो और संभालो… कल तुम्हारे यहाँ १० लोग नाश्ता और चाय पीने आ रहे है क्या तुम्हे कबूल है, कबूल है, कबूल है…? जवाब देना बहना कब आये १० लोग । अशा प्रकारे जाहीरपणे गंभीर धमकी दिली.यासंदर्भात चौधरी यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेद्र फबणवीस, गृहराज्यमंत्री योगेश कदम , पोलीस महासंचालक सदानंद दाते,तसेच नागपुरातील स्थानिक सोनेगाव पोलीस ठाणे  येथे तक्रार देत सबंधित व्यक्तीला अटक करून   आपल्या कुटुंबियांना संरक्षण देण्याची मागणी केली आहे.यासंदर्भात महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री व राष्ट्रवादीचे नेते अनिल देशमुख यांनीदेखील  नागपूर झोन क्रमांक १ चे पोलीस उपायुक्त यांना पत्र दिले आहे.चौधरी यांना जाहीरपणे देण्यात आलेल्या धमकी प्रकरणाची गांभिर्याने दखल घेवून पुढील धोका टाळण्यासाठी  सबंधित व्यक्तीवर योग्य ती कार्यवाही करण्याची मागणी देशमुख यांनी केली आहे.

मुंबई, दि. २१ (प्रतिनिधी) – महिलांचे आरोग्य सुदृढ राहावे, गंभीर आजारांचे वेळेत निदान व्हावे आणि उपचारासाठी योग्य वेळी मार्गदर्शन मिळावे, या सामाजिक उद्देशातून भांडुप पश्चिम प्रभाग क्रमांक ११४च्या शिवसेना (उबाठा) पक्षाच्या नगरसेविका राजोल संजय पाटील यांच्या पुढाकाराने महिलांसाठी मोफत कर्करोग तपासणी शिबिराचे आयोजन करण्यात आले आहे. बृहन्मुंबई महानगरपालिका व टाटा स्मारक केंद्र यांच्या संयुक्त विद्यमाने हे शिबिर बुधवार, २२ जुलै २०२६ रोजी सकाळी १० ते दुपारी २ वाजेपर्यंत ज्येष्ठ नागरिक कार्यालय, लालशेठ कंपाउंड, भांडुप (पश्चिम) येथे पार पडणार आहे. राजोल पाटील या आपल्या प्रभागातील महिलांच्या आरोग्य, सुरक्षितता आणि सक्षमीकरणासाठी सातत्याने विविध उपक्रम राबवत असतात. महिलांना आरोग्याविषयी जागरूक करणे, प्रतिबंधात्मक तपासण्यांचे महत्त्व पटवून देणे आणि वेळेत उपचार मिळावेत यासाठी त्या नेहमीच प्रयत्नशील असतात. महिलांचे निरोगी जीवन हेच कुटुंबाच्या आणि समाजाच्या प्रगतीचे आधारस्थान असल्याची त्यांची भूमिका असून, त्याच उद्देशाने या मोफत तपासणी शिबिराचे आयोजन करण्यात आले आहे. या शिबिरामध्ये महिलांमध्ये सर्वाधिक आढळणाऱ्या स्तनाच्या कर्करोगाची तसेच गर्भाशयाच्या मुखाच्या कर्करोगाची मोफत तपासणी करण्यात येणार आहे. या आजारांचे वेळेत निदान झाल्यास उपचार अधिक प्रभावी ठरतात. त्यामुळे कोणताही संकोच न बाळगता महिलांनी या संधीचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन राजोल पाटील यांनी केले आहे. वेळेत तपासणी म्हणजे सुरक्षित आरोग्य आणि लवकर निदान, योग्य उपचार व निरोगी जीवन हा संदेश देत राजोल पाटील यांनी प्रभागातील सर्व महिलांना या शिबिरात मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे. महिलांच्या आरोग्याची काळजी घेणे ही केवळ जबाबदारी नसून सामाजिक बांधिलकी असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले असून, भविष्यातही महिलांच्या हितासाठी असे लोकाभिमुख व आरोग्यविषयक उपक्रम सातत्याने राबविण्याचा त्यांचा संकल्प असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

मुंबई प्रतिनिधी : बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या सभागृहात नगरसेवक तथा स्थायी समिती सदस्य तेजिंदरसिंग सतनामसिंग तिवाना यांनी मांडलेल्या ‘महापौर Gen Next Civic Fellows’ योजना सुरू करण्याच्या ठरावास सभागृहाने मंजुरी दिली. या निर्णयामुळे मुंबईतील तरुणांना महानगरपालिकेच्या नागरी प्रशासन, विकासकामे आणि धोरणनिर्मिती प्रक्रियेत प्रत्यक्ष सहभागी होण्याची संधी उपलब्ध होणार आहे. मुंबईतील रस्ते, कचरा व्यवस्थापन, जलभराव, सार्वजनिक सुविधा आणि इतर नागरी समस्यांवर प्रभावी देखरेख ठेवण्यासाठी आधुनिक, तंत्रज्ञानाधिष्ठित आणि लोकसहभागावर आधारित यंत्रणा उभारण्याची गरज लक्षात घेऊन हा ठराव मांडण्यात आला. शहरातील वाढत्या नागरी तक्रारींचे जलद निराकरण करण्यासाठी तरुणांचा सहभाग महत्त्वाचा ठरणार असल्याचे सभागृहात नमूद करण्यात आले. ठरावानुसार, प्रारंभी सहा महिन्यांच्या प्रायोगिक कालावधीत महानगरपालिकेच्या दहा निवडक प्रशासकीय विभागांमध्ये ५० तरुणांची ‘Gen Next Civic Fellows’ म्हणून निवड करण्यात येणार आहे. हे फेलोज रस्त्यांवरील खड्डे, कचरा व्यवस्थापन, सार्वजनिक वाहतूक, पायाभूत सुविधा आणि इतर नागरी सेवांचे प्रत्यक्ष निरीक्षण करून भ्रमणध्वनी अनुप्रयोगाच्या (मोबाईल ॲप) माध्यमातून संबंधित अधिकाऱ्यांकडे नियमित डिजिटल अहवाल सादर करतील. योजनेअंतर्गत निवड झालेल्या तरुणांना महानगरपालिकेकडून आवश्यक प्रशिक्षण, मासिक मानधन आणि यशस्वी प्रशिक्षणानंतर प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे. प्रायोगिक प्रकल्प यशस्वी ठरल्यानंतर ही योजना विस्तारून २०० ‘Gen Next Civic Fellows’ पर्यंत वाढविण्यात येणार असून ती टप्प्याटप्प्याने मुंबईतील सर्व प्रशासकीय विभागांमध्ये राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सभागृहाने या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सविस्तर कृती आराखडा तयार करून निश्चित कालमर्यादेत योजना सुरू करण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले. याबाबत नगरसेवक तेजिंदरसिंग तिवाना यांनी सांगितले की, “मुंबईच्या विकासात तरुणांची ऊर्जा, कौशल्य आणि तंत्रज्ञानाचा वापर अत्यंत महत्त्वाचा आहे. ‘महापौर Gen Next Civic Fellows’ ही योजना तरुणांना शहराच्या प्रशासनाशी जोडणारा प्रभावी दुवा ठरेल. यामुळे महानगरपालिकेच्या कामकाजात पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि लोकसहभाग अधिक बळकट होईल तसेच मुंबईच्या सर्वांगीण विकासाला नवी दिशा मिळेल.”

मुंबई प्रतिनिधी महापालिकेच्या सभागृहात धारावी बस डेपो पीपीपी तत्त्वावर देण्यास प्रस्ताव आला होता परंतु काँग्रेस पक्षाने याला कडाडून विरोध केला असून आम्ही मुंबईकरांची जमीन अदानीच्या संबंधित असणाऱ्या नवदीप डेवलपर्सला कदापि देणार नाही . तर त्यास आम्ही कडाडून विरोध करणार असे जाहीर प्रतिपादन महापालिका काँग्रेस गटनेते अश्रफ आजमी यांनी केले. याआधी आम्ही माहीम बस डेपोची जागा एका खाजगी विकासाला दिली होती परंतु त्याने महापालिकेला देण्यात येणाऱ्या 98 कोटी रुपये अजूनही दिलेले नाही. आता त्या जागेची किंमत 400 ते 500 करोड रुपये झाले आहे त्यामुळे महापालिकेला फार मोठ्या प्रमाणात तोटा झालेला आहे. हा तोटा पुन्हा होऊ नये म्हणून आम्ही याला कडून विरोध करणार. तसेच धारावीचा पुनर्विकास हा अदानी करणार आहे परंतु त्यांना त्यांचे पुन्हां वसन्न मानखुर्द आणि गोवंडी येथे काढण्यात असल्याने आधीच लोकांमध्ये याबाबत संशय निर्माण झाला आहे. त्यामध्ये हा धारावी डेपो जी साडेअकरा एकर जमीन आहे ती अदानीच्या संबंधित असणाऱ्या मेसेस  नवदीप डेव्हलपर्स या विकासकाला देणार म्हणजे तेलही गेले आणि तूपही गेले आपल्या अति धोंडा राहणार असे आमचे स्पष्ट मत आहे. हा धारावीचा बस डेपो या खाजगी विकासाकरणांनी देता महापालिकेने स्वतः डेव्हलप केला तर या जागी महापालिकाला मोठ्या प्रमाणात उत्पन्न निर्माण होईल आमची हीच मागणी आहे की महापालिकेने हा डेपो पीपीपी तत्त्वावर न देता स्वतः डेव्हलप करावा.महापालिका प्रशासनाने आज हा धारावी डेपोचा विषय न आणता चेंबूर येथील झालेल्या दुर्घटनेच्या बाबतीत बोलले पाहिजे होते परंतु महापालिका अशा विषयांपासून आता दूर चालली आहे. तसेच महापालिका आपली जबाबदारी पासून दूर पळत आहे.  त्यामुळे आम्ही आज महापालिकेची सभा त्याग केला असून याचा आम्ही निषेध करतो अशी माहिती काँग्रेस महापालिका गटनेते अशरफ आजमी यांनी दिली.

मुंबई प्रतिनिधी कॉक्रोच जनता पार्टी मुंबईतर्फे आझाद मैदानावर एकदिवसीय आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनाचं उद्दिष्ट भारतीय शिक्षण व्यवस्थेतील पारदर्शकता, भ्रष्टाचारमुक्त परीक्षा व्यवस्था निर्माण व्हावी हे आहे. या आंदोलनामध्ये मोठ्या प्रमाणावर युवकांनी सहभाग घेतला होता. सकाळी दहा वाजता या आंदोलनला सुरुवात झाली. गेल्या काही दिवसांपासून विविध परीक्षा प्रक्रियांची संबंधित गैरप्रकारामुळं शिक्षण व्यवस्थेबाबत देशभरातील विद्यार्थी, पालक आणि स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या लाखो युवकांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाल्याचं पाहायला मिळत आहे. याच अनुषंगानं गेल्या 19 दिवसांपासून दिल्लीतील जंतर-मंतर इथं सोनम वांगचुक यांनी आमरण उपोषण पुकारलं आहे. मात्र केंद्र सरकारनं त्यांना अजून कोणत्याही प्रकारची दखल घेतलेली नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस किंवा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आझाद मैदानात आंदोलन स्थळी भेट द्यावी, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. ‘भारत माता की जय’, ‘वंदे मातरम’, ‘जय भीम’, ‘इनक्लाब जिंदाबाद’, ‘दादा भुसे इस्तिफा दो’, ‘धर्मेंद्र कदम इस्तीफा दो’ अशा विविध घोषणा देत विद्यार्थ्यांनी आझाद मैदानचा परिसर दणाणून सोडला. मोठ्या प्रमाणावर सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांनी या आंदोलनाला पाठिंबा देत आंदोलनात उत्स्फुर्त सहभागी झाले. या आंदोलनाला गालबोट लागू नये, यासाठी आझाद मैदान परिसरात पोलिसांचा मोठा फौजफाटा तैनात केला होता. पोलीस प्रशासनानं दिलेल्या माहितीनुसार सायंकाळी चार वाजेपर्यंत आंदोलन करण्यास परवानगी देण्यात आली. पोलीस प्रशासनाला सर्व प्रकारचं सहकार्य आंदोलकांनी केले. या देशासाठी तरुणांनी बलिदान दिलं आहे. त्यांच्या नखाची बरोबरीही आम्ही करू शकत नाही. त्यांची लढाई ही ब्रिटिशांकडं जात होती. आमची लढाई ही चोरांविरोधात आहे. मुख्यमंत्र्यांनी आमच्या मुंबईच्या आंदोलनस्थळी यावं ही आमची मागणी आहे असल्याची माहिती  प्रणय अहिरे, कोअर कमिटी सदस्य, सी.जे.पी. यांनी दिली.

केतन खेडेकर ‘व्हीबी-जी राम जी’ योजनेच्या अंमलबजावणीदरम्यान येणाऱ्या अडचणींचा आढावा घेण्यासाठी महत्त्वपूर्ण बैठक घेतली. या बैठकीत ‘व्हीबी-जी राम जी’ या नवीन योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये शासन पातळीपासून गाव पातळीपर्यंतच्या संपूर्ण यंत्रणेने सतर्कता, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व राखावे. यंत्रणेचा कोणत्याही स्तरावर गैरफायदा घेतला जाणार नाही, याची दक्षता घेऊन योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, अशा सूचना संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या. सर्व यंत्रणांना या योजनेची सविस्तर माहिती होण्यासाठी विभागनिहाय कार्यशाळा आयोजित करण्याचे निर्देश दिले. योजनेअंतर्गत वैयक्तिक लाभाच्या कामांना प्राधान्य देण्याच्या सूचना दिल्या. तसेच प्रशासकीय त्रुटींमुळे मजुरांची देणी थकणार नाहीत, यासाठी संबंधित यंत्रणांनी विशेष दक्षता घ्यावी, असे स्पष्ट केले. कामांना केंद्र शासनाची मान्यता मिळाल्यानंतर निधी हस्तांतरण व व्यवस्थापनाशी संबंधित प्रक्रिया विहित कालावधीत आणि पूर्ण पारदर्शकतेने पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले. योजनेअंतर्गत हाती घेतलेल्या सर्व कामांची उपयोगिता प्रमाणपत्रे वेळेत सादर करावीत तसेच प्रत्येक कामाचा संबंधित यंत्रणांनी नियमित आढावा घ्यावा, असेही निर्देश दिले. योजनेची माहिती सर्व संबंधित घटकांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचावी यासाठी पहिल्या टप्प्यात पुढील महिन्यात विभागनिहाय कार्यशाळांचे आयोजन करण्यात यावे, ज्यामध्ये संबंधित यंत्रणा, गावपातळीवरील लोकप्रतिनिधी आणि अधिकारी यांचा सहभाग असणार आहे. त्यानंतर प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हास्तरावर अशा कार्यशाळा आयोजित करण्यात याव्यात, असेही सांगितले. यासोबतच, कोकण विभागाची भौगोलिक परिस्थिती आणि स्थानिक गरजा लक्षात घेऊन योजनेतील कामांच्या स्वरूपात आवश्यक ते अनुषंगिक बदल करण्याबाबतही बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली. योजनेची अंमलबजावणी स्थानिक परिस्थितीनुसार अधिक परिणामकारक होईल, यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्याच्या सूचना सर्व संबंधित यंत्रणांना दिल्या आहेत. या बैठकीस रोजगार हमी योजना विभागाचे सचिव अप्पासो धुळाज, आयुक्त श्रीमती अनिता मेश्राम, सहसचिव अतुल कोदे यांच्यासह विभागातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

मुंबई प्रतिनिधी : मुंबईतील धोकादायक उपकरप्राप्त (पागडी) इमारतींमध्ये वास्तव्यास असलेल्या लाखो नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न महाराष्ट्र विधान परिषदेत प्रभावीपणे उपस्थित करणारे भाजप आमदार प्रसाद लाड यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला मोठे यश मिळाले आहे. राज्य विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांनी ‘महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास (सुधारणा) विधेयक, २०२६’ मंजूर केल्यामुळे म्हाडाला सक्षम प्राधिकरणाचा दर्जा मिळणार असून, रखडलेल्या पुनर्विकास प्रक्रियेला मोठी गती मिळणार आहे. यापूर्वी विधान परिषदेत लक्षवेधी सूचनेद्वारे आमदार प्रसाद लाड यांनी मुंबईतील मोडकळीस आलेल्या पागडी (सेस उपकरप्राप्त) इमारतींमध्ये राहणाऱ्या हजारो कुटुंबांच्या जीवित सुरक्षेचा अत्यंत गंभीर प्रश्न उपस्थित केला होता. मुंबई उच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या न्यायिक समितीच्या अहवालानुसार अनेक उपकरप्राप्त इमारती अत्यंत धोकादायक अवस्थेत असून, सुमारे चार लाख भाडेकरू जीव मुठीत धरून या इमारतींमध्ये राहत असल्याकडे त्यांनी शासनाचे लक्ष वेधले होते. घरमालक, विकासक आणि रहिवासी यांच्यातील वाद, प्रशासकीय दिरंगाई, भ्रष्टाचार तसेच विविध न्यायालयीन अडचणींमुळे पुनर्विकासाची प्रक्रिया अनेक वर्षे रखडल्याचे त्यांनी सभागृहात निदर्शनास आणून दिले होते. तसेच म्हाडाने महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास अधिनियमातील कलम ७९-अ अंतर्गत बजावलेल्या ९३५ नोटिसांपैकी किती प्रकरणांमध्ये प्रत्यक्ष पुनर्विकास सुरू झाला आहे, तसेच पुनर्विकासात अडथळा निर्माण करणाऱ्यांवर शासन कोणती कारवाई करणार, याबाबतही त्यांनी सरकारकडे स्पष्टीकरण मागितले होते. दरम्यान, राज्य सरकारने मंजूर केलेल्या सुधारणा विधेयकामुळे दक्षिण मुंबईतील सुमारे १३,८०० उपकरप्राप्त (पागडी) इमारतींच्या पुनर्विकासाला गती मिळणार असून, सुमारे २० लाख रहिवाशांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. म्हाडाला सक्षम प्राधिकरणाचा दर्जा मिळाल्याने न्यायालयात सरकारची भूमिका अधिक भक्कमपणे मांडता येणार असून, रखडलेले पुनर्विकास प्रकल्प मार्गी लागण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आमदार प्रसाद लाड म्हणाले, “मुंबईतील धोकादायक पागडी इमारतींमध्ये राहणाऱ्या लाखो नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न मी सातत्याने विधान परिषदेत मांडला. या प्रश्नाची गंभीर दखल घेत मुख्यमंत्री मा. देवेंद्र फडणवीसजी, उपमुख्यमंत्री मा. एकनाथ शिंदेजी,  तसेच गृहनिर्माण मंत्री मा. शंभूराज देसाई यांनी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत विधेयक मंजूर केले, त्याबद्दल मी त्यांचे मनःपूर्वक आभार व्यक्त करतो. या निर्णयामुळे रखडलेल्या पुनर्विकासाला मोठी गती मिळेल आणि लाखो मुंबईकरांना सुरक्षित व सन्मानजनक निवासाचा मार्ग मोकळा होईल.”