मुंबई प्रतिनिधी अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघाच्या (ABRSM) नेतृत्वाखाली शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) संदर्भात देशभरातील लाखो शिक्षकांच्या सेवासुरक्षेच्या प्रश्नावर दिनांक 18 जून 2026 रोजी देशातील सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत पंतप्रधानांना निवेदनात दिली जाणार आहेत. महाराष्ट्रात दिनांक 18 रोजी विधान परिषदेच्या निवडणुका असल्याने दिनांक 19 जून रोजी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद प्राथमिक विभागाच्या सर्व जिल्हा शाखांच्या वतीने मा पंतप्रधान यांना निवेदन देऊन ऑगस्ट 2010 पूर्वी नियुक्त शिक्षकांना शिक्षक पात्रता परीक्षेतून वगळण्यासाठी केंद्र सरकारने विशेष विधेयक पारित करून शिक्षकांच्या सेवा सुरक्षा संरक्षित ठेवण्यासाठी व केंद्र सरकारचे या संवेदनशील प्रश्नांवर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी तीव्र धरणे प्रदर्शन करण्यात येणार असल्याची माहिती  प्रांताध्यक्ष मधुकर उन्हाळे यांनी मुंबई मराठी पत्रकार संघ येथे आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत दिली . ते पुढे म्हणाले राज्यातील टीईटी अन्यायग्रस्त तसेच टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण अशा सर्व शिक्षकांनी विद्यार्थी पालकांनी समाजातील विविध संस्था संघटना यांनी महासंघाच्या या आंदोलनात सहभागी होण्याचे आवाहन महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद प्राथमिक विभागाच्या वतीने करण्यात आले आहे राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षण परिषद (NCTE) यांनी दि. 23 ऑगस्ट 2010 रोजी शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) ही शिक्षकांसाठी किमान पात्रता म्हणून अधिसूचित केली होती. त्यापूर्वी देशातील विविध राज्यांमध्ये तक्तालीन नियम, पात्रता निकष व निवड प्रक्रियेनुसार लाखो शिक्षकांच्या नियुक्त्या कायदेशीर व वैध पद्धतीने झालेल्या आहेत. या शिक्षकांनी अनेक वर्षांपासून शिक्षण क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण योगदान दिले असून त्यांच्या सेवासुरक्षेचा प्रश्न आज अत्यंत गंभीर बनला आहे. मा. सर्वोच्च न्यायालयाने एक सप्टेंबर 2025 दिलेल्या निर्णयानुसार व दि. 29 में 2026 रोजी पुनर्विचार याचिकांवरील निर्णयामध्ये पूर्वीचा निर्णय कायम ठेवला आहे. न्यायालयाच्या निर्णयाचा आम्ही सदैव आदर राखत असून या निर्णयामुळे देशभरातील अंदाजे 20 लाखांहून अधिक शिक्षक आणि महाराष्ट्रातील सुमारे दीड ते दोन लाख शिक्षकांमध्ये चिंता व असुरक्षिततेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या सर्व शिक्षकांवर अवलंबून असलेले त्यांचे कुटुंब विद्यार्थी यांची सर्वात मोठी हानी होणार आहे महासंघाचे मत आहे की, 2010 पूर्वी नियुक्त झालेल्या शिक्षकांच्या नियुक्त्या त्या वेळच्या कायदेशीर नियमांनुसार झालेल्या असल्याने त्यांच्यावर नंतर लागू करण्यात आलेली TET पात्रता अट पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करणे न्याय, समानता आणि विधिक निश्चिततेच्या तत्त्वांशी सुसंगत नाही. अनेक दशकांपासून सेवा देणाऱ्या शिक्षकांचा अनुभव, कार्यकुशलता आणि योगदान यांना योग्य न्याय मिळणे आवश्यक आहे. या पार्श्वभूमीवर अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महा संघाच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद प्राथमिक विभागाच्या राज्यातील सर्व जिल्हा शाखांमधून  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत निवेदन सादर करण्यात येणार असून केंद्र सरकार व केंद्रीय शिक्षण मंत्री यांनी ताक्ताळ हस्तक्षेप करून 23 ऑगस्ट 2010 पूर्वी नियुक्त केलेल्या शिक्षकांना TET च्या अनिवार्यतेतून कायमस्वरूपी सूट द्यावी, अशी प्रमुख मागणी या पत्रकार परिषदेत करण्यात आली आहे तसेच महाराष्ट्र शासनाने राज्यात फेब्रुवारी 2013 पासून शिक्षक पात्रता परीक्षा बंधनकारक केलेली असल्याने 2013 पूर्वी नियुक्त झालेल्या सर्व शिक्षकांना TET मधून कायमस्वरूपी वगळण्याचा निर्णय घ्यावा, अशीही मागणी राज्य शासनाकडे करण्यात आली आहे. दि. 23 ऑगस्ट 2010 पूर्वी नियुक्त झालेल्या सर्व शिक्षकांना TET ची अनिवार्यता कायमस्वरूपी माफ करण्यात यावी. तसेच अशा शिक्षकांच्या सेवा, वरिष्ठता, पदोन्नती व इतर सर्व सेवा लाभांचे संपूर्ण संरक्षण करण्यात यावे.त्याचप्रमाणे आवश्यकता भासल्यास संसदेत विशेष कायदा अथवा विधायी दुरुस्ती करून या शिक्षकांना कायमस्वरूपी दिलासा देण्यात यावा.तसेच सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांना स्पष्ट निर्देश देऊन शिक्षकांमधील संभ्रम व असुरक्षिततेची भावना दूर करण्यात यावी.तसेच  महाराष्ट्र शासनाने फेब्रुवारी 2013 पूर्वी नियुक्त झालेल्या सर्व शिक्षकांना TET मधून कायमस्वरूपी वगळावे. महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद (प्राथमिक विभाग) राज्यातील सर्व शिक्षकांना या आंदोलनात सहभागी होण्याचे आवाहन करीत असून शिक्षकांच्या सेवासुरक्षेसाठी संविधानिक पद्धतीने ही लढाईनिर्णायकपणे लढली जाईल, असा विश्वास व्यक्त या पत्रकार परिषदेत अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघाचे महाराष्ट्र राज्य प्रांत कार्यवाह पुरुषोत्तम काळे यांनी केला. या पत्रकार परिषदेत प्रशिक्षण प्रकोष्ट प्रमुख डॉ शेखर चंद्रात्रे, प्रांताध्यक्ष मधुकर उन्हाळे, प्रांत सहकार्यवाह किशोर पिसे नितीन पवार प्रांत महिला आघाडी सहप्रमुख सुरेखा ताजवे, कोकण विभागीय अध्यक्ष गणेश पोतदार ठाणे जिल्हाध्यक्ष अंकुश माळी उमेश लोणे सुनील पतंगराव दीपक पडवळ उपस्थित होते.

मुंबई प्रतिनिधी भायखळा, घोडपदेव येथील न्यू हिंद म्हाडा कॉलनी येथील कलेक्टरवरील जमिनीच्या प्रॉपर्टी कार्डवर अजूनही कलेक्टरचे नाव असल्याने महाराष्ट्र शासनाच्या दुय्यम निबंधक कार्यालयात सदनिका हस्तांतर करण्यासाठी हेलफाटे मारावे लागत आहे. त्यामुळे येथील म्हाडाचे रहिवासी त्रस्त झाले आहेत. या न्यू हिंद मिल कॉलनीमधील सदनिका धारक म्हाडाचे स्टँप ड्युटी, रजिस्ट्रेशन चार्जेस आणि ट्रान्सफर फी भरून देखील त्यांना त्यांची सदनिका नावावर होत नाही.  म्हाडाने या घोडपदेव येथील न्यू हिंद गिरणीवर पुनर्विकास करून गिरणी कामगारांना घरे बांधून दिली. परंतु ही जागा कलेक्टर लँड असून शासनाने  99 वर्षाच्या लिजवर दिली होती. ही लिज  2018 साली संपुष्टात आली असून याची मालकी म्हाडाकडे हस्तांतरित झाली. परंतु भाड्याने अजूनही प्रॉपर्टी कार्ड वर आपले नाव लावले नाही. त्या प्रॉपर्टी कार्डवर अजूनही कलेक्टरची लँड असा स्पष्ट उल्लेख असल्याने महाराष्ट्र शासनाच्या दुय्यम निबंधक विभागाने कलेक्टरची एनओसी आणावी  तरच ही जागा आपल्या नावे करता येईल असा महाराष्ट्र शासनाचा जीआर असल्याने म्हाडाच्या रहिवाशांची फार मोठी पंचायत झाली आहे. कलेक्टरची एनओसी घेण्यासाठी दीड लाख रुपयांचे चलन भरावे लागत असल्याने म्हाडाच्या रहिवाशांना नाहक भुर्दंड सोसावा लागत आहे. घोडपदेव येथील म्हाडाचे रहिवासी आपली सदनिका नावावर करण्यासाठी शासनाची स्टॅम्प ड्युटी, रजिस्ट्रेशन फी आणि सोसायटीचे हस्तांतरित शुल्क आधीच भारतात. त्यातच आता ही कलेक्टरची एनओसी घेण्यासाठी दीड लाख रुपयाचा नाहकचा खर्च वाढल्यामुळे म्हाडा सदनिका धारक अक्षरशा हतबल होऊन निराश झाले आहेत.म्हाडा प्रशासन आणि जिल्हाधिकारी प्रशासन हे दोन्ही महाराष्ट्र राज्याच्या अधिपत्याखाली असणारे विभाग आहेत. परंतु म्हणाला प्रॉपर्टी कार्ड वर आपले नाव टाकण्याचा जराही वेळ मिळाला नाही किंबहुना त्यांनी त्याची जराही तसदी घेतली नाही. ही फार दुर्दैवी बाब असून याचा भुर्दंड नाहक म्हाडाच्या रहिवाशांना भरावा लागत आहे. ही दोन्ही खाती महाराष्ट्र शासनाकडे असून या दोघांमध्ये समन्वयाचा अभाव आहे. आम्ही राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे याबाबत निवेदन दिले असून दोन्ही विभागांमध्ये समन्वय घडवून आणून ही घोडचूक शासनाने थोडी दुरुस्त करावी.  राज्य शासनाने गृहनिर्माण विभागाने आणि महसूल विभागाने कलेक्टरची  एनओसी घेण्याचा निर्देश रद्द करावा. कलेक्टर एनओसी आणण्याचा हा खर्चिक आणि अन्यायकारक निर्णय शासनाने त्वरित रद्द करावा अन्यथा सर्व रहिवाशांच्या वतीने मंत्रालयासमोर तीव्र आंदोलन करण्यात येईल असा जाहीर इशारा म्हाडाचे मुंबईतील सर्व रहिवाशी आणि रयत सेवा प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष मुकेश पेंडसे यांनी दिला आहे.

मुंबई प्रतिनिधी एचडीएफसी म्युच्युअल फंडातर्फे आज ‘नारी निवेश यात्रा’ या देशव्यापी गुंतवणूकदार शिक्षण आणि जनजागृती उपक्रमाची सुरुवात करण्यात आली. अशा प्रकारचा हा पहिलाच उपक्रम असून माहितीपूर्ण गुंतवणूक आणि दीर्घकालीन आर्थिक नियोजनाच्या माध्यमातून महिलांना त्यांच्या आर्थिक भवितव्याची सूत्रे स्वतःच्या हाती घेण्यासाठी प्रोत्साहित करण्याच्या उद्देशाने तो राबविण्यात येत आहे. या उपक्रमाचा शुभारंभ मुंबईतील वांद्रे येथील चेतना महाविद्यालयातून करण्यात आला. घरगुती आर्थिक निर्णयप्रक्रिया आणि संपत्ती निर्मितीमध्ये महिलांची वाढती आणि महत्त्वपूर्ण भूमिका लक्षात घेऊन, ‘नारी निवेश यात्रा’चा उद्देश देशभरातील विविध समुदायांपर्यंत गुंतवणूकदार शिक्षण थेट पोहोचविणे हा आहे. यासाठी सहा महिन्यांचा व्यापक जनसंपर्क कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे. या उपक्रमाअंतर्गत दोन जनजागृती वाहने भारताच्या दोन वेगवेगळ्या दिशांनी प्रवास करणार असून अनेक शहरे आणि गावांना भेट देतील. प्रत्येक ठिकाणी एचडीएफसी म्युच्युअल फंडातर्फे विविध ठिकाणी सामुदायिक सहभाग उपक्रम आयोजित केले जातील. यामध्ये नुक्कड नाटक (पथनाट्ये) तसेच परस्परसंवादी गुंतवणूकदार जागरूकता सत्रांचा समावेश असेल. या माध्यमातून महत्त्वाच्या आर्थिक संकल्पना सोप्या पद्धतीने समजावून सांगितल्या जातील आणि गुंतवणुकीविषयी संवादाला चालना दिली जाईल. या यात्रेचा एक महत्त्वाचा केंद्रबिंदू म्हणजे तळागाळातील महिलांशी थेट संवाद साधणे. या मोहिमेदरम्यान एचडीएफसी म्युच्युअल फंड देशभरातील महिला स्वयं-सहाय्यता गटांबरोबर 60 विशेष सत्रांचे आयोजन करणार आहे. या सत्रांमधून आर्थिक नियोजन, उद्दिष्टाधारित गुंतवणूक, दीर्घकालीन संपत्ती निर्मिती तसेच शिस्तबद्ध गुंतवणूक सवयी विकसित करण्याचे महत्त्व यांसारख्या विषयांवर चर्चा करण्यासाठी व्यासपीठ उपलब्ध करून दिले जाईल. या उपक्रमाच्या सादरीकरणाबाबत भाष्य करताना एचडीएफसी अॅसेट मॅनेजमेंट कंपनी लिमिटेडचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. नवनीत मुनोत म्हणाले, “भारतामध्ये महिलांना अनेकदा कुटुंबातील सर्वात शिस्तबद्ध बचतदार म्हणून ओळखले जाते. मात्र, वैयक्तिक आर्थिक नियोजनाविषयी योग्य संवाद न झाल्यामुळे अनेक महिलांपर्यंत सुसूत्र गुंतवणुकीची संकल्पना पोहोचलेली नाही. ‘नारी निवेश यात्रा’ ही अशाच संवादाभोवती उभारलेली आहे. पथनाट्ये, सामुदायिक सत्रे आणि स्वयं-सहाय्यता गटांशी थेट संवाद यांच्या माध्यमातून आम्हाला हा संवाद थेट महिलांपर्यंत पोहोचवायचा आहे. गुंतवणूक ही काही गुंतागुंतीची किंवा दूरवरची नसून प्रत्येकाला अगदी सहजपणे करता येईल.

मुंबई प्रतिनिधी पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीने लागू केलेल्या ‘युजर चार्जेस’च्या निर्णयाला महाराष्ट्र शासनाने तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. दि पूना मर्चंट्स चेंबर आणि महाराष्ट्र राज्य व्यापारी कृती समितीने या शुल्कवाढीला तीव्र विरोध दर्शवल्यानंतर पणन मंत्री जयकुमार रावल यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. बैठकीत व्यापारी संघटना आणि बाजार समितीच्या प्रतिनिधींची बाजू सविस्तरपणे ऐकून घेतल्यानंतर पणन मंत्र्यांनी पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या युजर चार्जेसच्या निर्णयाला तत्काळ स्थगिती देण्याचे निर्देश दिले. तसेच या विषयावर सर्वमान्य तोडगा काढण्यासाठी विशेष समिती स्थापन करण्याची घोषणा करण्यात आली. सदर समितीने पुढील १५ दिवसांत आपला अहवाल व शिफारसी शासनाकडे सादर कराव्यात, असे निर्देश मंत्र्यांनी दिले. पुण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीत पणन संचालक, पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती व सचिव तसेच दि पूना मर्चंट्स चेंबरचे चार प्रतिनिधी यांचा समावेश असेल. समिती लवकरच बैठक घेऊन आपला अहवाल शासनाकडे सादर करणार आहे. बैठकीत राज्यातील इतर कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांशी संबंधित प्रलंबित प्रश्नांवरही चर्चा करण्यात आली. मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीशी संबंधित विषयांसाठी स्वतंत्र समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या समितीत पणन संचालक, मुंबई बाजार समितीचे सहसचिव आणि सहा व्यापारी प्रतिनिधी यांचा समावेश असेल. याशिवाय मुंबई आणि पुणे वगळता राज्यातील इतर बाजार समित्यांच्या प्रश्नांवर अभ्यास करून शिफारसी करण्यासाठी आणखी एक विशेष समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. या समितीत पणन संचालकांसह महाराष्ट्र राज्य व्यापारी कृती समितीने सुचविलेले सात सदस्य आणि बाजार समिती विषयातील तज्ज्ञ सदस्यांचा समावेश असेल. बैठकीला पणन संचालक शरद झरे, पुणे बाजार समितीचे सभापती प्रकाश जगताप, सचिव राजाराम धोंडकर, व्यापारी कृती समितीचे समन्वयक राजेंद्र बाठिया, दि पूना मर्चंट्स चेंबरचे उपाध्यक्ष अजित बोरा, माजी अध्यक्ष रायकुमार नहार, CAMIT चे अध्यक्ष मोहन गुरनानी, चेअरमन दीपेन अग्रवाल, GROMA चे अध्यक्ष भीमजी भानुशाली, उपाध्यक्ष अमृत जैन, FAM चे अध्यक्ष जितेंद्र शहा तसेच विविध व्यापारी संघटनांचे प्रतिनिधी आणि संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी FAM चे अध्यक्ष जितेंद्र शहा यांनी सांगितले की, पुणे बाजार समितीच्या युजर चार्जेस निर्णयाला स्थगिती मिळाल्याने राज्यातील व्यापाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. त्यांनी पणन मंत्री जयकुमार रावल यांचे आभार मानत सांगितले की, व्यापाऱ्यांच्या अडचणी संवाद आणि समन्वयातून सोडविण्याचा सरकारचा दृष्टिकोन स्वागतार्ह आहे. श्री. शहा पुढे म्हणाले की, राज्यातील बाजार समित्यांशी संबंधित विविध प्रलंबित प्रश्नांवर सकारात्मक आणि कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समित्या महत्त्वाची भूमिका बजावतील. फेडरेशन ऑफ असोसिएशन्स ऑफ महाराष्ट्र (FAM) आणि महाराष्ट्र राज्य व्यापारी कृती समिती राज्यातील व्यापाऱ्यांच्या हितासाठी सातत्याने कार्यरत राहतील आणि व्यापारी वर्गाच्या न्याय्य मागण्यांसाठी शासनाशी संवाद सुरू ठेवतील. पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या युजर चार्जेस निर्णयाला स्थगिती मिळाल्याने व्यापाऱ्यांना सध्या मोठा दिलासा मिळाला असून, आता सर्वांचे लक्ष समित्यांच्या अहवालाकडे आणि शासनाच्या पुढील निर्णयाकडे लागले आहे.

केतन खेडेकर – ॲसिड हल्ल्यातून बचावलेल्या महिलांच्या प्रतिनिधींनी उपमुख्यमंत्री श्रीमती सुनेत्रा अजितदादा पवार यांची जनता दरबारात भेट घेतली. दरम्यान यावेळी जनतेने विश्वास देणारी त्यांच्या कार्याची झलक अनुभवली. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या प्रदेश कार्यालयात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा आणि उपमुख्यमंत्री श्रीमती सुनेत्रा अजित पवार यांचा जनता दरबार आजही प्रचंड गर्दीत पार पडला. आलेल्या प्रत्येक नागरिकांच्या समस्या समजून घेत त्यावर तात्काळ कार्यवाही करण्याचे आदेश देत आणि काहींच्या समस्या ऐकून त्यावर काय उपाययोजना करता येईल याबद्दल संवाद साधत मार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला. अनेक शिष्टमंडळ, अनेक वैयक्तिक समस्या तर काहींच्या विकासकामांच्या समस्या घेऊन आलेले लोक या जनता दरबारात पहायला मिळाले. छांव फाऊंडेशनचे संस्थापक आलोक दीक्षित, ॲड. पूजा मोती तसेच ॲसिड हिंसाचारातून संघर्ष करत नव्याने आयुष्य उभारणाऱ्या महिलांनी ॲसिड विक्रीवर कठोर नियंत्रण, प्रभावी देखरेख आणि कडक नियम करण्याबाबतचे निवेदन यावेळी श्रीमती सुनेत्रा पवार यांना दिले. आयुष्यात कठोर संघर्ष करणाऱ्या महिलांच्या वेदना आणि अपेक्षा एका संवेदनशील महिला नेतृत्वापर्यंत पोचवण्याचा प्रयत्न या शिष्टमंडळाने केला. उपमुख्यमंत्री सुनेत्रावहिनी पवार यांनी आलेल्या प्रतिनिधींचे आत्मियतेने म्हणणे ऐकून घेत त्यांच्या प्रश्नांबाबत सकारात्मक भूमिका व्यक्त केली.ॲसिड हल्ल्यातून बचावलेल्या महिलांचा संघर्ष हा केवळ वैयक्तिक नाही, तर संपूर्ण समाजाला अधिक संवेदनशील आणि जबाबदार बनविणारा आहे. त्यांच्या सन्मानपूर्ण पुनर्वसनासाठी, सक्षमीकरणासाठी आणि सुरक्षित समाजाच्या निर्मितीसाठी महायुती सरकार कटिबद्ध असून आवश्यक ती सकारात्मक पावले उचलली जातील असा विश्वास सुनेत्रावहिनी पवार यांनी छांव संस्थेला दिला.

केतन खेडेकर -ॲसिड हल्ल्यातून बचावलेल्या महिलांच्या प्रतिनिधींनी उपमुख्यमंत्री श्रीमती सुनेत्रा अजितदादा पवार यांची जनता दरबारात भेट घेतली. दरम्यान यावेळी जनतेने विश्वास देणारी त्यांच्या कार्याची झलक अनुभवली. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या प्रदेश कार्यालयात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा आणि उपमुख्यमंत्री श्रीमती सुनेत्रा अजित पवार यांचा जनता दरबार आजही प्रचंड गर्दीत पार पडला. आलेल्या प्रत्येक नागरिकांच्या समस्या समजून घेत त्यावर तात्काळ कार्यवाही करण्याचे आदेश देत आणि काहींच्या समस्या ऐकून त्यावर काय उपाययोजना करता येईल याबद्दल संवाद साधत मार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला. अनेक शिष्टमंडळ, अनेक वैयक्तिक समस्या तर काहींच्या विकासकामांच्या समस्या घेऊन आलेले लोक या जनता दरबारात पहायला मिळाले. छांव फाऊंडेशनचे संस्थापक आलोक दीक्षित, ॲड. पूजा मोती तसेच ॲसिड हिंसाचारातून संघर्ष करत नव्याने आयुष्य उभारणाऱ्या महिलांनी ॲसिड विक्रीवर कठोर नियंत्रण, प्रभावी देखरेख आणि कडक नियम करण्याबाबतचे निवेदन यावेळी श्रीमती सुनेत्रा पवार यांना दिले. आयुष्यात कठोर संघर्ष करणाऱ्या महिलांच्या वेदना आणि अपेक्षा एका संवेदनशील महिला नेतृत्वापर्यंत पोचवण्याचा प्रयत्न या शिष्टमंडळाने केला. उपमुख्यमंत्री सुनेत्रावहिनी पवार यांनी आलेल्या प्रतिनिधींचे आत्मियतेने म्हणणे ऐकून घेत त्यांच्या प्रश्नांबाबत सकारात्मक भूमिका व्यक्त केली.ॲसिड हल्ल्यातून बचावलेल्या महिलांचा संघर्ष हा केवळ वैयक्तिक नाही, तर संपूर्ण समाजाला अधिक संवेदनशील आणि जबाबदार बनविणारा आहे. त्यांच्या सन्मानपूर्ण पुनर्वसनासाठी, सक्षमीकरणासाठी आणि सुरक्षित समाजाच्या निर्मितीसाठी महायुती सरकार कटिबद्ध असून आवश्यक ती सकारात्मक पावले उचलली जातील असा विश्वास सुनेत्रावहिनी पवार यांनी छांव संस्थेला दिला.

मुंबई प्रतिनिधी मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना सवलती, शेतकऱ्यांची ‘कर्जमाफी’ व नाशिकच्या कुंभमेळाव्यानिमित्त तपोवनासाठी आर्थिक तरतूद या गोष्टींना आमचा आक्षेप नाही. परंतु, महाराष्ट्रात सध्या विधानपरिषदेच्या निवडणूकीच्या निमित्तानं आचारसंहिता लागू असताना, मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना, इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांप्रमाणे शैक्षणिक सवलती नेमक्या निवडणूक काळातच कशा जाहीर केल्या जातात असा सवाल काँग्रेसचे ज्येष्ठ प्रवक्ते व माजी आमदार अनंत गाडगीळ यांनी विचारला आहे. याशिवाय नाशिकची निवडणूक सत्ताधा-यांना अडचणीची जाऊ लागताच तपोवनसाठी २ हजार कोटीची राज्य सरकारने मंजुरी दिली. पाठोपाठ शेतकऱ्यांसाठी ३६ हजार कोटीच्या कर्जमाफीचा निर्णय घेतला गेला. यातील  धक्कादायक बाब म्हणजे आचारसंहितेमुळे सदर निर्णय जाहीर केले जाणार नाहीत असे बैठकीत सांगितले गेले असताना सर्व प्रसार माध्यमांना याबाबतची इत्यंभूत माहिती कोणी व कशी दिली ? याची चौकशी निवडणूक आयोगाने केली पाहिजे असेही गाडगीळ यांनी म्हंटले आहे. निवडणूक नियमांचे यामुळे एकप्रकारे उघड उल्लंघन होत असतानाही राज्य निवडणूक आयोग, डोळ्याला पट्टी लावून बसणार की याबाबत कारवाई करणार असा परखड सवालही गाडगीळ यांनी उपस्थित केला आहे.

मुंबई : पर्यावरण संवर्धन ही काळाची गरज असून वृक्षारोपण आणि वृक्षसंवर्धन ही प्रत्येक नागरिकाची सामाजिक जबाबदारी आहे, या संदेशाचा प्रसार करण्यासाठी जागतिक पर्यावरण दिनाचे औचित्य साधून शिवसेना प्रणित राष्ट्रीय शिवस्वराज्य सेना व वर्ल्ड वाईड ह्यूमन राईट्स ए.एफ. यांच्या संयुक्त विद्यमाने प्रिं. वामनराव महाडिक उद्यान, परळ येथे भव्य वृक्षारोपण कार्यक्रम उत्साहपूर्ण वातावरणात पार पडला.शिवसेना पक्षाचे मुख्य नेते व महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री ना. श्री. एकनाथजी शिंदे साहेब तसेच शिवसेना युवा नेते व खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली, वर्ल्ड वाईड ह्यूमन राईट्स ए.एफ.चे संस्थापक व अध्यक्ष डॉ. अविनाश सकुंडे यांच्या सूचनेनुसार आणि शिवसेना राष्ट्रीय शिवस्वराज्य सेनेचे अध्यक्ष श्री. जितेंद्र दगडूदादा सकपाळ यांच्या प्रमुख उपस्थितीत हा उपक्रम राबविण्यात आला.यावेळी पर्यावरणाचे रक्षण, वाढते प्रदूषण, हवामान बदल आणि भावी पिढ्यांसाठी हरित वारसा जपण्याची गरज यावर उपस्थितांनी मार्गदर्शन केले. वृक्षारोपणासोबतच पर्यावरण संवर्धनाबाबत जनजागृती करण्यात आली.या कार्यक्रमासाठी एफ-साऊथ विभागाच्या महापालिका प्रशासनाकडून विशेष सहकार्य लाभले. गार्डन विभागाच्या अधिकारी सौ. शर्वरी घोलप मॅडम, श्री. भोसले सर तसेच कॉन्ट्रॅक्टर श्री. पटेल सर यांनी कार्यक्रमाच्या यशस्वी आयोजनासाठी मोलाचे योगदान दिले.याप्रसंगी शिवसेना शिवडी विधानसभा महिला विभाग प्रमुख व शिवस्वराज्य सेनेच्या सचिव सौ. रेशमा सकपाळ गावकर, वर्ल्ड वाईड ह्यूमन राईट्स ए.एफ.चे महाराष्ट्र अध्यक्ष श्री. मोहन वायदंडे, शिवस्वराज्य सेनेच्या राज्य प्रवक्ता सौ. सुषमा सकपाळ राऊत, नेरूळ शहर अध्यक्ष श्री. धनाजी जगताप, राष्ट्रीय केबल सेनेचे सचिव श्री. राजेश जैन, शिवसेना दक्षिण मुंबई ग्राहक तक्रार निवारण कक्ष संपर्क प्रमुख श्री. जगदीश नलावडे, स्थानीय लोकाधिकार सेनेचे उपाध्यक्ष श्री. दीपक कलिंगन, स्वाद केटरर्सचे सर्वेसर्वा श्री. नितीन कोलगे, लायन दिलीप वरेकर, लायन नीरजा सकपाळ, लायन नंदकुमार बागवे, लायन संजू सासमाल, श्री. नील सकपाळ, श्री. सोपान शेट्ये यांच्यासह अनेक शिवसैनिक, पदाधिकारी व नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.या उपक्रमातून सामाजिक बांधिलकी जपत पर्यावरण संवर्धनाचा संदेश जनतेपर्यंत पोहोचविण्याचे कार्य करण्यात आले. भविष्यातही अशाच लोकहितकारी व पर्यावरणपूरक उपक्रमांद्वारे समाजसेवेचा वसा कायम ठेवण्याचा निर्धार आयोजकांनी व्यक्त केला.

केतन खेडेकर भायखळा विधानसभा क्षेत्रातील महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे प्रभाग क्र. २०८ चे शाखाध्यक्ष किरण टाकळे यांनी आपल्या पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांसह शिवसेना उपनेते यशवंत जाधव आणि स्थापत्य समिती अध्यक्षा यामिनीताई जाधव यांच्या उपस्थितीत शिवसेना मुख्य नेते एकनाथ शिंदे आणि खासदार श्रीकांत शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली प्रेरित होऊन शिवसेना पक्षात जाहीर प्रवेश केला.यावेळी किरण टाकळे व त्यांच्या सहकाऱ्यांचे शिवसेना परिवारात मनःपूर्वक स्वागत करण्यात आले. पक्षाच्या विचारसरणीशी एकनिष्ठ राहून जनसेवा, विकासकामे आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या हितासाठी कार्य करण्याच्या त्यांच्या संकल्पाचे स्वागत करत त्यांना भावी राजकीय आणि सामाजिक वाटचालीसाठी हार्दिक शुभेच्छा देण्यात आल्या. टाकले यांनी पक्ष मजबूत करण्यासाठी आणि येणाऱ्या निवडणुकीत शिवसेना पक्षाला भरघोस मतांनी निवडून आणण्याचा यावेळी संकल्प व्यक्त केला.या पक्षप्रवेशामध्ये उपशाखा अध्यक्ष संतोष तांबोळी, संदीप साळुंखे, महेश शिंदे, कैलास पटेल, गणेश दिघे, गटाध्यक्ष सिद्धेश हांडे, आकाश दीक्षित, महाराष्ट्र सैनिक जीवन दंत, संतोष सिंग, सिद्धेश कुरपे, कल्पेश पाटेकर, पंकज जैस्वाल, यज्ञेश चव्हाण, सचिन कुरपे, बाळा नवघणे यांच्यासह अनेक कार्यकर्त्यांनी शिवसेनेत प्रवेश करून पक्षाची ताकद अधिक बळकट केली.भायखळा विधानसभा क्षेत्रात शिवसेनेच्या जनाधारात सातत्याने होत असलेली वाढ, पक्षाच्या विकासाभिमुख धोरणांवरील जनतेचा दृढ विश्वास आणि मा. एकनाथजी शिंदे साहेब यांच्या नेतृत्वावरील निष्ठा यांचे हे आणखी एक प्रभावी उदाहरण असून, या पक्षप्रवेशामुळे भायखळा विधानसभा क्षेत्रातील शिवसेना संघटना अधिक सक्षम व बळकट होणार असल्याचा विश्वास यावेळी *उपविभागप्रमुख परेश कुवेसकर* यांनी व्यक्त करण्यात आला. या प्रसंगी मा. सिनेट सदस्य निखिल यशवंत जाधव, उपविभागप्रमुख परेश कुवेसकर, उपसमन्वयक संकेत सांगळे, शाखाप्रमुख राजा म्हात्रे तसेच शिवसेनेचे पदाधिकारी, शिवसैनिक आणि कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.